DNA मराठी

NCP

fb img 1770982840504

Ahilyanagar News : अतिवृष्टीने बाधित गावांतील नुकसानाची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी

Ahilyanagar News: जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक व खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर आपत्तीपश्चात गरजांच्या मूल्यांकनासाठी केंद्र शासनाच्या उच्चस्तरीय केंद्रीय पथकाने पाथर्डी व शेवगाव तालुक्यातील विविध गावांना भेटी देऊन झालेल्या नुकसानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पथकामध्ये राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी एम. विनोद, वंदना श्रीवास्तव, सुहास मोहंती, रोहित कुमार, वैशाली म्हस्के आदी अधिकारी उपस्थित होते. पथकासोबत उपविभागीय अधिकारी प्रसाद मते, पाथर्डीचे तहसीलदार उद्धव नाईक, शेवगावचे तहसीलदार आकाश दहाडदे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गुंजाळ, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी पांडुरंग गायसमुद्रे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बापूसाहेब नागरगोजे, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) भास्कर पाटील तसेच इतर संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकाने पाथर्डी तालुक्यातील करंजी, देवराई, पारेवाडी तसेच शेवगाव तालुक्यातील वरूर बु. या गावांना भेटी देत नुकसानग्रस्त ठिकाणांची पाहणी केली. करंजी येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील नुकसानग्रस्त पुलाची, बंधाऱ्याची तसेच पाझर तलावाची पाहणी करण्यात आली. अतिवृष्टीमुळे खरडून गेलेली जमीन तसेच पिकांचे नुकसान झालेल्या ग्रामस्थांच्या शेतजमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पथकाने परिस्थितीची माहिती घेतली. यावेळी ग्रामस्थ रफिक शेख यांच्याशी संवाद साधत नुकसानाची सविस्तर माहिती पथकाने जाणून घेतली. भविष्यात अशी आपत्तीजनक परिस्थिती उद्भवू नये, यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना पथकाने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यानंतर पथकाने देवराई येथील सिमेंट नाला बंधाऱ्याची, स्मशानभूमीची तसेच पारेवाडी येथे पाण्यामुळे क्षतिग्रस्त झालेल्या पुलाचीही पाहणी केली. जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त पुलांची व बंधाऱ्यांची सविस्तर माहिती घेत आवश्यक त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. शेवगाव तालुक्यातील वरूर बु. येथे पाण्यामुळे नुकसान झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेचीही पथकाने पाहणी करत नुकसानाची माहिती जाणून घेतली. शेवगाव तहसील कार्यालयात आढावा पाहणी दौऱ्यानंतर केंद्रीय पथकाने तहसील कार्यालय, शेवगाव येथे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांकडून नुकसानाच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा घेतला. तसेच नुकसानभरपाई व पुनर्बांधणी संदर्भातील विविध बाबींवर चर्चा करून आवश्यक त्या सूचना दिल्या.

Ahilyanagar News : अतिवृष्टीने बाधित गावांतील नुकसानाची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी Read More »

img 20260213 wa0008

Nilesh Lanke: खासदार नीलेश लंके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला; अनेक चर्चांना उधाण

Nilesh Lanke : खासदार नीलेश लंके यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन नागरिकांशी संबंधित विविध गंभीर प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खासदार लंके यांनी तीन स्वतंत्र निवेदने सादर करून तातडीच्या कारवाईची मागणी केली. पहिल्या निवेदनात महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक फसवणूक झाल्याच्या प्रकरणाकडे लक्ष वेधण्यात आले. जादा परताव्याचे आमिष दाखवून नागरिकांकडून गुंतवणूक करून घेतल्यानंतर पैसे परत न देणे, धमकावणे व आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे गंभीर आरोप संबंधित संस्थेवर आहेत. या प्रकरणाची ईडी, सीबीआय यांसारख्या केंद्रीय तपास संस्थांमार्फत सखोल चौकशी करून गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून द्यावा, तसेच भविष्यात अशा फसव्या योजनांना आळा घालण्यासाठी कडक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. दुसऱ्या निवेदनात पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधी संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. पंतप्रधान कार्यालय ‘सेवा तीर्थ’ या नव्या इमारतीत स्थलांतरित झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना अधिकृत कामासाठी प्रवेश नाकारला जात असल्याने गंभीर आजारी नागरिकांच्या मदत प्रकरणांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या संवैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्यासाठी पीएमएनआरएफ विभागात प्रवेश देण्याच्या स्पष्ट सूचना द्याव्यात, अशी विनंती करण्यात आली. तिसऱ्या निवेदनात पुणे येथील गुन्हे शाखा युनिट-13 (गुप्तचर विभाग) च्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही युनिटचे कामकाज सुरू न झाल्याने आणि 170 कर्मचाऱ्यांचे 18 महिन्यांचे वेतन थकीत राहिल्याने त्यांच्यावर व त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढावले आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार युनिट-13 चे कामकाज तातडीने सुरू करून सर्व थकीत वेतन अदा करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी खासदार लंके यांनी केली. सामान्य नागरिकांच्या हिताशी निगडित प्रश्नांवर केंद्र सरकारने तातडीने, समन्वयाने आणि प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत खासदार नीलेश लंके यांनी सकारात्मक प्रतिसादाची आशा व्यक्त केली.

Nilesh Lanke: खासदार नीलेश लंके गृहमंत्री अमित शहा यांच्या भेटीला; अनेक चर्चांना उधाण Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या अहिल्यानगर–पुणे नवीन दुहेरी (डबल लाईन) रेल्वेमार्गाचा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तयार झाला असून, या प्रकल्पाला तातडीने मंजुरी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती खासदार नीलेश लंके यांनी दिली. केंद्र सरकारच्या पीएम गतीशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लॅनअंतर्गत पुणे–नाशिक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी मजबूत करण्यासाठी विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून १३३ किलोमीटर लांबीचा अहिल्यानगर–पुणे नवीन डबल लाईन रेल्वेमार्ग प्रस्तावित असून, हा मार्ग अहिल्यानगर जिल्ह्यातील भागातून जाणार आहे. या संदर्भात खासदार लंके म्हणाले की, हा प्रकल्प केवळ दोन शहरांमधील अंतर कमी करणारा नसून शेतकरी, विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात थेट सकारात्मक बदल घडवणारा आहे. डीपीआर तयार होणे ही महत्त्वाची पायरी असून, आता मंजुरी व प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. अहिल्यानगर परिसरात यापूर्वीच रेल्वे पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. पुणतांबा –निंबळक दुहेरीकरण पूर्ण, निंबळक–अहिल्यानगर दुहेरीकरण प्रगतीपथावर असून, साईनगर शिर्डी–पुणतांबा दुहेरीकरणाला मंजुरी मिळाल्याने अहिल्यानगर हा पुणे, नाशिक, शिर्डी आणि मराठवाडा मार्गांचा केंद्रबिंदू ठरत आहे. अहिल्यानगर–पुणे डबल लाईन प्रकल्पामुळे शेतमाल वाहतूक सुलभ होईल, उद्योगांना चालना मिळेल, रोजगारनिर्मिती वाढेल आणि धार्मिक पर्यटनालाही लाभ होईल, असेही खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले. केंद्र व राज्य शासनातील संबंधित विभागांशी समन्वय साधून हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर–पुणे रेल्वे डबल लाईनचा डीपीआर पूर्ण…, खासदार नीलेश लंके यांची माहिती Read More »

ahilyanagar municipal corporation election

Ahilyanagar Municipal Corporation: स्वीकृत नगरसेवकांचा फॉर्म्युला ठरला; गटनेते कोणाची शिफारस करणार?

Ahilyanagar Municipal Corporation: महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होऊन 68 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यानंतर महापौर व उपमहापौराची निवड झाली. आता पहिल्या सभेत राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार 6 स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. त्यासाठी शासन अध्यादेशानुसार पात्रता पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींचीच शिफारस संबंधित पक्षांच्या गटनेत्यांना करावी लागणार असून गटनेते कोणाची शिफारस करणार याकडे आता नगरकरांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय पक्षांच्या बलाबलानुसार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे तीन, भाजपचे दोन शिवसेनेचा एक सदस्य स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडला जाणार आहे. नामनिर्देशित सदस्य (स्वीकृत सदस्य) म्हणून नियुक्त होण्यासाठी राज्यात नोंदणीकृत असलेला डॉक्टर, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याता किंवा मुख्याध्यापक, सनदी लेखापाल (सीए), पदवीधारक अभियंता, वकील, महापालिका किंवा नगरपरिषदेत मुख्य अधिकारी, सहायक आयुक्त किंवा उपायुक्त म्हणून काम केलेला निवृत्त अधिकारी अथवा नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेचा पदाधिकारी या घटकांपैकी एका घटकात किमान पाच वर्षांच्या कामाचा अनुभव असलेला व्यक्ती पात्र ठरणार आहे. संबंधित राजकीय पक्षाचा गटनेता आयुक्तांकडे पात्र उमेदवारांची शिफारस करतील. आयुक्तांच्या छाननीनंतर महापौरांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या पहिल्या सभेत या स्वीकृत सदस्यांची घोषणा केली जाते. स्वीकृत सदस्यांबाबत महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती नियमानुसार, महापालिका किंवा नगरपरिषद क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या आणि समाजकल्याण कार्यामध्ये गुंतलेल्या मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त संस्था अधिनियम, 1950 खाली नोंदणीकृत समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षाचा अनुभव असलेली असेल, धर्मादाय आयुक्तांनी अधिकृतरीत्या मान्यता दिल्यापासून समाजाधिष्ठित अशासकीय संघटनेचा किमान पाच वर्षाचा अनुभव अपेक्षित आहे.

Ahilyanagar Municipal Corporation: स्वीकृत नगरसेवकांचा फॉर्म्युला ठरला; गटनेते कोणाची शिफारस करणार? Read More »

maharashtra budget session

Maharashtra Budget Session : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी पासून; ‘या’ विषयावर होणार चर्चा

Maharashtra Budget Session : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे  कामकाज सोमवार दि.२३  फेब्रुवारी २०२६ ते बुधवार दि. २५ मार्च २०२६ पर्यत निश्चित करण्यात आले आहे. दिनांक ६ मार्च २०२६  रोजी अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे, असा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. विधानभवन येथे आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. बैठकीला विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण व संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री अँड.आशिष शेलार, आमदार सर्वश्री अनिल परब, प्रसाद लाड, भास्कर जाधव, जयंत पाटील, सुनील प्रभु, भाई जगताप, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे  व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री दिवंगत अजित पवार यांना कामकाज सल्लागार समितीच्या दोन्ही बैठकीत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहात शोक प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशन काळात शनिवार दि.२८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी विधिमंडळ कामकाज होणार आहे.सोमवार दि. २ मार्च २०२६ रोजी होळी आणि ३ मार्च २०२६ रोजी धूलिवंदन असल्याने  कामकाज होणार नाही.  दिनांक १,७,८,१४,१५,२१,२२ मार्च रोजी शासकीय सुट्टी आणि दिनांक १९ मार्चला गुढीपाडव्याची सार्वजनिक सुटी असल्याने या दिवशी कामकाज होणार नाही. तर दि.२० मार्च रोजीही विधिमंडळ कामकाज होणार नाही. या अधिवेशनात यावर होणार चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघाने सन २०२६  हे ‘आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे.या अधिवेशनात यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. जागतिक महिला दिनानिमित्त दिनांक ९ मार्च रोजी दोन्ही सभागृहात महिला दिनानिमित्त चर्चा  होणार आहे. मराठी भाषा गौरव दिननिमित्त चर्चा होईल. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांचा  निरोप समारंभ होईल.

Maharashtra Budget Session : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 23 फेब्रुवारी पासून; ‘या’ विषयावर होणार चर्चा Read More »

baramati by election

Baramati By-election: बारामती विधानसभा मतदार संघासाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध

Baramati By-election: बारामती विधानसभा मतदारसंघाच्या संभाव्य पोट निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर  छायाचित्र मतदारयादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या हस्ते पारुप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नागरिकांनी २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मतदार यादी संदर्भातील दावे व हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित बैठकीस उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी मीनल कळसकर, भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार)  राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. डुडी म्हणाले, भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित करण्यात आलेल्या छायाचित्र मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाअंतर्गत प्रारुप यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या प्रारूप मतदार यादीवर बुधवार, २५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे दावे व हरकती सादर येणार आहे. तरी मतदारांनी त्यांचे नाव प्रारूप मतदार यादीमध्ये आहे की नाही, याची तपासणी करावी. नाव नसल्यास फॉर्म क्रमांक ६ भरून मतदार यादीत नाव नोंदवावे. तसेच नावामध्ये किंवा मतदार यादीतील तपशिलामध्ये दुरुस्ती आवश्यक असल्यास फॉर्म क्रमांक ८ भरावा, असे आवाहन डुडी यांनी केले आहे. प्राप्त दावे व हरकतीवर शुक्रवार ६ मार्च २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्यात येणार असून मंगळवार १० मार्च २०२६ रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.  अशी माहिती जिल्हाधिकारी डुडी यांनी दिली आहे.यावेळी जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या हस्ते विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना प्रारूप मतदार यादीचे वितरण करण्यात आले. 7 हजाराहून अधिक मतदारांची वाढ बारामती विधानसभा मतदारसंघामध्ये ३० ऑक्टोबर २०२४ च्या अंतिम मतदार यादीमध्ये एकूण मतदार संख्या ३ लाख ८० हजार  ६०८ इतके मतदार असून आज ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत एकूण मतदार संख्या ३ लाख ८८ हजार ३७१ इतकी आहे. या कालावधीत ७ हजार ७६३ इतक्या मतदारांची वाढ झालेली आहे. ऑक्टोबर २०२४ च्या मतदार यादीत पुरुष मतदारांची संख्या १ लाख ९२ हजार ८१९ तर आज प्रसिद्ध झालेल्या यादीत १ लाख ९६ हजार १०२ इतके मतदार असून यामध्ये ३ हजार २८३ इतक्या मतदारांची वाढ झाली आहे.ऑक्टोबर २०२४ च्या मतदार यादीत महिला मतदारांची संख्या १ लाख ८७ हजार ७६५ तर आज प्रसिद्ध झालेल्या यादीत १ लाख ९२ हजार २४५ इतके मतदार असून यामध्ये ४ हजार ४८० इतक्या मतदारांची वाढ झाली आहे. मतदारसंघात तृतीयपंथी मतदार संख्या २४ असून यामध्ये कोणताही बदल नाही, अशी माहिती डुडी यांनी दिली.

Baramati By-election: बारामती विधानसभा मतदार संघासाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध Read More »

Baramati Assembly by-election : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी हालचाल सुरू ; विशेष मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर

Baramati Assembly by-election : पुणे जिल्ह्यातील २०१–बारामती विधानसभा मतदारसंघातील रिक्त जागा भरण्यासाठी लवकरच विधानसभेची पोटनिवडणूक होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम २१ अन्वये २०१–बारामती विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष संक्षिप्त मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा कार्यक्रम १ जानेवारी २०२६ या अर्हता दिनांकावर आधारित असेल. निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार मतदारयादी अद्ययावत, अचूक आणि पारदर्शक राहावी यासाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्यानुसार एकत्रित प्रारूप मतदारयादी सोमवार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर ९ फेब्रुवारी ते २५ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत मतदारांकडून दावे व हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. प्राप्त दावे व हरकतींची छाननी करून त्या ६ मार्च २०२६ पर्यंत निकाली काढण्यात येणार असून, अंतिम मतदारयादी मंगळवार, १० मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. या प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी तसेच मतदान केंद्रांची यादी तयार करताना स्थानिक स्तरावर सुसूत्रता राखण्यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी तसेच बारामती मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या स्तरावर मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांबरोबर बैठकांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या बैठकीत राजकीय पक्षांना कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देण्यात येऊन आवश्यक सूचना व सूचना-आदानप्रदान करण्यात येणार असल्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.

Baramati Assembly by-election : बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीसाठी हालचाल सुरू ; विशेष मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर Read More »

shivendra raje bhosale

Shivendra Raje Bhosale: “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे!”; शिवेंद्रराजे साताऱ्यात बरसले

Shivendra Raje Bhosale : साताऱ्यातील करहरमध्ये शिवेंद्रराजेंनी जोरदार हल्लाबोलकरत ‘पुनर्रचना देवाभाऊच करणार, गैरसमज ठेवू नका’ असा ठणकावून इशारा विरोधकांना इशारा दिला. यावेळी शिवेंद्रराजे म्हणाले की, “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे. वेळ आली तर कोणालाच सोडणार नाही!”असे ज्वालाग्राही शब्द उच्चारत सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्याच्या करहर येथील प्रचारसभेत शिवेंद्रराजे भोसले अक्षरशः बरसले. त्यांच्या या आक्रमक आणि स्पष्ट इशाऱ्याने संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. विरोधकांकडून सुरू असलेल्या राजकीय कुरघोड्यांना थेट उत्तर देत शिवेंद्रराजेंनी रणसिंघ फुंकला. सन 2019 च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जावळी तालुक्याची विधानसभा निहाय पुनर्रचना होणार, आणि त्यातून आपल्याला पुन्हा संधी मिळणारअशी दिवास्वप्नं काही नेत्यांना पडू लागली आहेत, असा टोला लगावत शिवेंद्रराजे म्हणाले, “मी स्पष्ट सांगतो ही सगळी पुनर्रचना महाराष्ट्राचा बॉस देवेंद्र फडणवीसच करणार. देवाभाऊ माझा नेता आहे. त्यामुळे कोणीही गैरसमज पाळू नका.” या शब्दांतून त्यांनी नेतृत्वावरील निष्ठा आणि राजकीय दिशा ठामपणे मांडली. तर ठेकेदारीच्या आरोपांवर विरोधकांनी सुरू केलेल्या टीकेला थेट न्यायालयीन वास्तवासह प्रत्युत्तर देत करहर येथील प्रचारसभेत आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. नवी मुंबईतील मार्केट कमिटीच्या शौचालय बांधकाम प्रकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहार प्रकरणी थेट आरोपपत्र दाखल असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. “ज्यांच्यावर कोर्टात कारवाई सुरू आहे तेच आज आम्हाला नैतिकतेचे धडे देत आहेत.”नाव न घेता शशिकांत शिंदे यांच्यावर निशाणा साधताना शिवेंद्रराजे म्हणाले की, ज्यांच्या भ्रष्ट व्यवहारांचे कागद न्यायालयात आहेत, त्यांनी आधी स्वतःकडे पाहावे. आमच्यावर आरोप करण्याची पात्रता त्यांनी केव्हाच गमावली आहे. शिवेंद्रराजे यांनी या प्रकरणातील सविस्तर माहिती केरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांच्याकडे असल्याचेही ठामपणे सांगितले, ज्यामुळे सभास्थळी एकच खळबळ उडाली. 7 फेब्रुवारी रोजी 12 जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत महापालिका निवडणुकीप्रमाणे पुन्हा एकदा भाजप बाजी मारणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Shivendra Raje Bhosale: “मला डिवचू नका… मी छत्रपतींची औलाद आहे!”; शिवेंद्रराजे साताऱ्यात बरसले Read More »

maharashtra election comission

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही

Zilla Parishad Election : प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणासंबंधीची सुप्रिम कोर्टातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर गेल्याने आता २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणार सुनावणी होणार आहे. बराच काळ रखडलेली ही सुनावणी २१ जानेवारीला होणार होती. त्यावेळी ती लांबणीवर पडून २७ जानेवारीला ठेवण्यात आली. नंतर ४ फेब्रुवारी तारीख पडली. मात्र आता पुन्हा ती लांबणीवर पडली असून २३ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उरलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार, याचा निर्णयही लांबणीवर पडला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदानाच्या दिवशी प्रचाराच्या जाहिरातींना बंदी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठीच्या जाहीर प्रचाराची समाप्ती ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता होणार असून, त्यानंतर प्रचाराच्या कुठल्याच जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येणार नाहीत. त्यामुळे मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमांतदेखील जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत, अशी माहिती पुण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी जितेंद्र डुडी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ‘निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रामाणन आदेश, २०२५’ प्रसिद्ध केला आहे. या आदेशाच्या भाग आठमधील परिच्छेद १६ (घ) अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या प्रचार समाप्तीनंतर आणि मतदानाच्या दिवशी म्हणजे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुद्रित माध्यमे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाज माध्यमांमध्ये कुठल्याच प्रकारच्या जाहिराती प्रसिद्ध अथवा प्रसारित करता येणार नाहीत, परिच्छेद १६ (ग) अन्वये ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १० वाजता संपेल. त्यानंतर प्रचारसभा, प्रचारफेऱ्या, ध्वनिक्षेपक इत्यादींसह अन्य प्रकारे जाहीर प्रचार करता येणार नाही,अशी माहिती डुडी यांनी दिली आहे. ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गतच्या १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिली आहे. या निवडणुकांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून, त्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल ॲप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. या ॲपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किंवा मतदार ओळखपत्राचा (EPIC) क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. ॲपच्या माध्यमातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ हे संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यातील Search Name in Voter List वर क्लिक करून मोबाईल ॲपप्रमाणेच ‘नाव’ किंवा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा (EPIC) क्रमांक नमूद करुन नाव शोधता येईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रसिद्धिपत्रकात नमूद केले आहे.

Zilla Parishad Election : उरलेल्या झेडपी निवडणुकांचे भवितव्य लांबणीवर? जाणून घ्या सर्वकाही Read More »

maharashtra politics

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता?

Maharashtra Politics:  अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चांना वेग आला आहे. दोन्ही गटाकडून वेगवेगळे दावे करण्यात येत आहे. शरद पवार गटाच्या दाव्यानुसार, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र याव्यात ही अजितदादांची तीव्र इच्छा होती. याबाबतची प्रक्रिया केवळ कौटुंबिक पातळीवर मर्यादित नसून, त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचाही हिरवा कंदील मिळाला होता. विलीनीकरणाच्या हालचालींची नागपूरला सुरुवात विलीनीकरणाच्या हालचालींची सुरुवात नागपूर अधिवेशनादरम्यान अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यातील बैठकीतून झाली. अजित पवार यांनी या विषयाची कल्पना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिली होती. फडणवीस यांनी हा विषय केंद्राशी संबंधित असल्याचे सांगितल्यानंतर, अहिल्यानगरमध्ये अजित पवार आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यात यावर प्राथमिक चर्चा झाली. त्यानंतर अमित शाह यांनी पंतप्रधान मोदींशी चर्चा करून या विलीनीकरणाला संमती मिळवून दिली, असा दावा सूत्रांनी केला आहे. मंत्रिपदाचा ‘फॉर्म्युला’ आणि सत्तेचे वाटप तर दुसरीकडे विलीनीकरणानंतरच्या सत्तेच्या वाटपाबाबतही काही महत्त्वाचे मुद्दे निश्चित करण्यात आले होते. या प्रस्तावानुसार, शरद पवार यांचा गट अजित पवार यांच्या पक्षात विलीन झाल्यास सुप्रिया सुळे यांना केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपद देण्याचे ठरले होते. तसेच जयंत पाटील किंवा रोहित पवार यापैकी एका नेत्याला राज्य मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून स्थान देण्याचा प्रस्ताव होता. 16 जानेवारी रोजी पुण्यात झालेल्या बैठकीत अजित पवार, सुप्रिया सुळे, जयंत पाटील, रोहित पवार आणि अमोल कोल्हे यांच्या उपस्थितीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. राजकीय अडचण अजित पवार यांच्या विलीनीकरणाच्या या प्रयत्नांना त्यांच्या स्वतःच्याच पक्षातील काही नेत्यांचा विरोध होता, असे बोलले जाते. याचे मुख्य कारण म्हणजे, शरद पवार गटाकडे संसदेत असलेली अधिक ताकद. जर हे विलीनीकरण झाले असते, तर सुप्रिया सुळे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळातील प्रवेश निश्चित झाला असता, ज्यामुळे अजित पवार गटातील इतर नेत्यांची मंत्रिपदाची संधी हुकली असती. या अंतर्गत वादामुळे ही प्रक्रिया काहीशी संथ झाली होती असं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद निवडणुका दोन्ही गटांनी ‘घड्याळ’ चिन्हावर एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला होता. अजितदादांच्या निधनानंतर आता हे विलीनीकरण पूर्ण होणार की राष्ट्रवादीमधील पेच अधिक वाढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

Maharashtra Politics : अजित पवार – अमित शहांची चर्चा अन् सुप्रिया सुळेंना केंद्रात मंत्रीपद; नेमकं  ‘फॉर्म्युला’ काय ठरला होता? Read More »