DNA मराठी

NCP

maharashtra sir

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

sushma andhare

Sushma Andhare : ‘महिला सक्षमीकरणाच्या पदावरून पब-बारचा व्यवसाय?’ सुषमा अंधारेंची रुपाली चाकणकरांवर टीका

Sushma Andhare : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी काम करणाऱ्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षांचे नाव पब-बारच्या व्यवसायाशी जोडले जात असेल, तर हा नैतिक अधिकाराचा गंभीर प्रश्न असल्याचे अंधारे यांनी म्हटले आहे. अमरावतीत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे यांनी विविध मुद्द्यांवर सरकार आणि संबंधित व्यक्तींवर टीका केली. रुपाली चाकणकर यांच्या कथित हॉटेल-पब-बार व्यवसायाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी प्रत्येकाला रोजगार करण्याचा अधिकार असल्याचे मान्य केले. पब किंवा बारचा व्यवसाय करणे हा कायद्याच्या चौकटीतील व्यवसाय असेल तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर असलेल्या व्यक्तीचे नाव बारच्या मालकीण म्हणून चर्चेत येत असेल, तर नैतिकतेच्या दृष्टीने हा प्रश्न निर्माण होतो, असे अंधारे यांनी म्हटले. महिला आयोग ही महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि महिलांवरील अन्यायाविरोधात काम करणारी संस्था आहे. त्यामुळे या पदावर असलेल्या व्यक्तीबाबत अशा प्रकारच्या चर्चा होणे गंभीर असल्याचे त्यांनी सांगितले. महिलांवरील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांमध्ये नाव येण्यापासून ते पब-बार व्यवसायापर्यंतच्या मुद्द्यांचा संदर्भ देत अंधारे यांनी चाकणकरांवर निशाणा साधला. या प्रकरणावरून त्यांनी महिला आयोगाच्या कामकाजाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. रुग्णालयातील घटनेवरून सरकारवर सवाल अमरावतीतील रुग्णालयातील घटनेवरूनही सुषमा अंधारे यांनी सरकारला धारेवर धरले. २०२२ मध्ये याच रुग्णालयात अशाच प्रकारची घटना घडली होती. त्या घटनेचा चौकशी अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही, असा दावा त्यांनी केला. रुग्णालयातील विविध कामांसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी निधीसाठी पाठपुरावा केला होता. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून रुग्णालयाला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या समितीचे प्रमुख पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. मात्र, रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असल्याचा आरोप अंधारे यांनी केला. याच मुद्द्यावरून त्यांनी नवनीत राणा यांच्या हनुमान गढीच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या निधीचा संदर्भ देत सरकारला प्रश्न विचारला. रुग्णालयासाठी निधी उपलब्ध नाही, असे सांगितले जाते; मग हनुमान गढीसाठी १२१ कोटी रुपये कसे उपलब्ध झाले?, असा सवाल त्यांनी केला. हनुमान गढीवर मोठ्या संख्येने नागरिक येत असल्याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या अहवालावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. चुकीचा अहवाल देणाऱ्या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. लहान मुलांच्या जीवाशी संबंधित प्रकरण असल्याने हा विषय गंभीरपणे हाताळण्याची गरज असल्याचे अंधारे यांनी सांगितले. औषध निरीक्षक भरती रद्द केल्याचे स्वागत औषध निरीक्षक भरती प्रक्रियेत पेपरफुटीचा आरोप झाल्यानंतर सरकारने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचे सुषमा अंधारे यांनी स्वागत केले. मात्र, केवळ परीक्षा रद्द करून प्रश्न सुटणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेपर फुटला कसा? पेपर फोडणारे कोण होते? त्यांना कधी अटक केली जाणार? असे प्रश्न त्यांनी सरकारला विचारले. पेपरफुटीमागील व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय ज्या उमेदवारांनी या भरतीसाठी मेहनत घेतली आणि ज्यांची वयोमर्यादा पुढील भरतीच्या वेळी संपणार आहे, त्यांच्या भवितव्याचे काय, असा सवालही अंधारे यांनी उपस्थित केला. पेपरफुटीची जबाबदारी सरकारची असल्याने संबंधित उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी सरकारने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. बाळांना वाचवणाऱ्या परिचारिकांचा सन्मान करा अमरावतीतील रुग्णालयात घडलेल्या घटनेच्या वेळी बाळांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या परिचारिकांचे अंधारे यांनी कौतुक केले. संकटाच्या काळात या परिचारिकांनी दाखवलेले धैर्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगत, त्यांना सरकारी सेवेत कायम करण्यात यावे, पुरस्कार देण्यात यावा आणि शौर्यपदकाने सन्मानित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. रुग्णालयातील सुरक्षाव्यवस्था, निधी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही अंधारे यांनी सांगितले. एकूणच, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांच्यावर केलेली टीका, अमरावतीतील रुग्णालयाच्या निधीचा मुद्दा आणि औषध निरीक्षक भरतीतील पेपरफुटी या तीनही विषयांवरून सुषमा अंधारे यांनी सरकारला लक्ष्य केले. या सर्व प्रकरणांमध्ये सरकारने केवळ घोषणा न करता चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि संबंधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

Sushma Andhare : ‘महिला सक्षमीकरणाच्या पदावरून पब-बारचा व्यवसाय?’ सुषमा अंधारेंची रुपाली चाकणकरांवर टीका Read More »

Jayant Patil

Jayant Patil : निष्ठा महत्त्वाची; परिस्थिती बदलत असते’, जयंत पाटलांचा भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवर सूचक टोला

Jayant Patil : गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असून राज्यातील मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान देखील भेटणार असल्याची चर्चा जोराने सुरू आहे. तर आता या चर्चांवर जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया देत विरोधकांना टोला लावला आहे. निष्ठा महत्त्वाची आहे. परिस्थिती बदलत असते अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे. जयंत पाटील म्हणाले की, मी राजकारणात आलो त्यावेळी फार वेगाने होतो. माझ्या राजकारणाच्या सुरवातीला फार संघर्ष होता. मी त्यावेळी एक बॅग घेऊन आलो होतो. त्यावेळी दिलीप तात्या होते. उद्याचा सूर्य जयंत पाटील हायवे च्या सर्व भिंती रंगवल्या होत्या. त्यावेळी मी 21 वर्षाचा होतो. मी ज्यावेळी पुस्तक लिहीन याच्या पेक्षा माझं पुस्तक चांगले असेल. सगळ्यांना घेऊन राजकारण करणे म्हणजे दीर्घकालीन राजकारण आणि म्हणून मी बेरजेचे राजकारण मी सुरू केले. मी राजकारणात आलो अनेक जणांची मन दुखावली. पण बापूच्या निष्ठाई मुले माझा बरोबर राहिले. मी फार चांगले काम केले म्हणून नाही. या सर्वांनी त्याग केला आहे. बदलत गेले ना तर त्या माणसाची व्हॅल्यू कमी होत जाते. त्यामुळे निष्ठा असणे गरजेचे आहे. पण निष्ठा असायला हवी असं जयंत पाटील म्हणाले. भाजप प्रवेशावर काय म्हणाले जयंत पाटील? राजकारण फार महत्वाचे असते. निष्ठा महत्व, पण मागच्या काळात संपले आहे. पण याचे दिवस जात असतात. असे समजू नका. आपण ठाम असले तर परिस्थिती बदलते. निष्ठा बुडल्या सारखी वाटते. पण पूर आला की बुडून जाते पण परिस्थिती नुसार राहायचे असेल तर आम्ही तयार आहे उद्या सकाळी खासदार आणि आमदार.. पण निष्ठा महत्वाची आहे. बाळ कडू नी संघर्ष करण्याचं या ठिकाणाहून शिकवले आहे. कृष्ण काठच्या माणस आम्ही फार वेगळी आहोत. आमच्या मनात काय आहे हे सहजासहज इतरांना कळत नाही. कृष्णा काठच्या लोकांची आपली परंपरा लढाईची आहे असं जयंत पाटील म्हणाले.

Jayant Patil : निष्ठा महत्त्वाची; परिस्थिती बदलत असते’, जयंत पाटलांचा भाजप प्रवेशाच्या चर्चेवर सूचक टोला Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार

Nilesh Lanke : सत्ता आपल्या हातात आहे किंवा नाही, यापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांसाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. सत्ता नसतानाही पिंपळगाव रोठा येथे अशोक घुले यांनी कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली आहेत. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला न्याय देण्याची आपली भूमिका आहे. राजकारणात स्पर्धा करायची असेल तर ती विकासाची करा; विरोधकांना अडचणीत आणणे, पोलिसांवर दबाव आणणे किंवा खोटे गुन्हे दाखल करणे, अशा राजकारणाला आपण कधीही महत्त्व दिले नाही. शेवटी सत्याचाच विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असे प्रतिपादन खासदार निलेश लंके यांनी केले.           पिंपळगाव रोठा येथील श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसरात विविध विकासकामांचे भूमिपूजन व लोकार्पण खासदार निलेश लंके यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पारनेर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गंगाराम बेलकर होते. यावेळी लंके यांनी विकासकामांच्या माध्यमातून जनतेशी जोडलेले राजकारण आणि तालुक्यातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करत विरोधकांवर नाव न घेता जोरदार शरसंधान साधले.           अशोक घुले हे प्रामाणिकपणे काम करणारे नेतृत्व आहे. सत्ता आपली नसतानाही त्यांनी गावातील विकासकामांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करून कोट्यवधी रुपयांची कामे मार्गी लावली. प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला मी न्याय देणार आहे, असे लंके यांनी सांगितले. आपल्या गटातील सर्वच सरपंचांनी आपापल्या गावांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे मार्गी लावली असल्याचे सांगत लंके म्हणाले, सत्तेचा फायदा लोकांना करून देता आला पाहिजे. सत्ता ही जनतेच्या विकासासाठी असते. सत्तेचा उपयोग विरोधकांना अडचणीत आणण्यासाठी किंवा राजकीय दबाव निर्माण करण्यासाठी करण्यापेक्षा गावांचा विकास, नागरिकांच्या समस्या आणि मूलभूत सुविधांना प्राधान्य दिले पाहिजे.  सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना त्यांनी विरोधकांना विकासाच्या मुद्द्यावर मैदानात येण्याचे आव्हान दिले. “माझे नेहमी सांगणे असते की स्पर्धा करा; पण स्पर्धा कशाची करा, तर विकासाची स्पर्धा करा. कोणत्या गावात किती विकासकामे झाली, किती निधी आणला आणि जनतेच्या किती समस्या सोडवल्या, यावर स्पर्धा झाली पाहिजे. मात्र सध्याच्या राजकारणामध्ये समोरच्याला कसे अडचणीत आणता येईल, कसे खिंडीत पकडता येईल आणि खोटे गुन्हे कसे दाखल करता येतील, याचे राजकारण सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला. सध्या सत्तेचा वापर कुठे चालू आहे, तर पोलिसांवर दबाव आणायचा, खोटे गुन्हे दाखल करायचे. अशा गोष्टींना मी कधीही महत्त्व दिले नाही. मी कामाला महत्त्व देणारा माणूस आहे. शेवटी सत्याचा विजय होतो आणि सत्याचा विजय अंतिम असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नीलेश लंके यांचे तालुक्याकडे लक्ष नाही, असे काही जण म्हणत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी जिल्हा बँकेच्या ठरावाच्या वेळी आपली भूमिका स्पष्ट झाल्याचे सांगितले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत असून कोणतीही बाह्यशक्ती अथवा आंतरशक्ती समोर आली तरी आपण पुरून उरणार असल्याचा दावा त्यांनी केला. बँकेच्या निवडणुका आता जाहीर होत आहेत. आता कोणी कितीही काही करू द्या. निलेश लंके जिल्हा बँकेत जात असतो. कोणतीही बाह्यशक्ती येऊ द्या किंवा आंतरशक्ती येऊ द्या. तुम्ही कितीही अंत पाहण्याचा प्रयत्न करा; परंतु तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार आहे. तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या; परंतु तुमचा राजकारणात शेवट केल्याशिवाय शांत बसणार नाही, असे खंडेरायाच्या चरणी सांगतो,” असे आक्रमक विधान त्यांनी केले. माझ्या तालुक्यात येऊन दररोज आढावा बैठका घ्या किंवा पत्रकार परिषद घ्या, त्याने फरक पडत नाही, असे सांगत लंके यांनी विरोधकांवर टीका केली. “तुम्ही आढावा बैठका घेता आणि त्यामध्ये माझ्यावर टीका करता. राजकारणासाठी माझ्या विरोधात महिलांना पुढे करता. एआय फोटो तयार करता. मात्र तुमच्या विरोधात माझी कुठेही दंड थोपटण्याची तयारी आहे, असे ते म्हणाले. तालुक्यातीलच काही लोकांना पुढे करून विकासकामांमध्ये खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या तालुक्याचे आणि जिल्ह्याचे राजकारण चुकीच्या पद्धतीने कोणी दूषित करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर त्याचा विचार केला पाहिजे. काचेच्या घरात राहणारे मी दुसऱ्याच्या घरावर कधीही दगड मारायचा नाही. मात्र जनतेच्या विकासाच्या कामात कोणी अडथळा आणत असेल तर त्याला विरोध करण्याची आपली तयारी आहे, असे लंके यांनी सांगितले.  तालुक्यात येणाऱ्या बाह्यशक्तींना रोखण्याची गरज व्यक्त करताना ते म्हणाले, हा तालुका पुरोगामी विचारांचा तालुका आहे. तालुक्यात येत असलेल्या बाह्यशक्तींना रोखण्याचे काम आपण केले पाहिजे. येथील राजकारण स्थानिक जनतेच्या प्रश्नांभोवती आणि विकासाच्या मुद्द्यांभोवतीच झाले पाहिजे. सत्ता असो अथवा नसो, जनतेच्या प्रश्नांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार असल्याचे लंके यांनी स्पष्ट केले. विकासकामांमुळे पिंपळगाव रोठा आणि श्री कोरठण खंडोबा देवस्थान परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

Nilesh Lanke: तुमच्याकडे कितीही शिक्षण संस्था, कारखाने व लोक असू द्या… तुम्हाला निलेश लंके पुरून उरणार Read More »

rohit pawar

Rohit Pawar : कर्जत व जामखेडमधील उपजिल्हा रुग्णालये कार्यान्वित करा

Rohit Pawar : कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही ठिकाणच्या उपजिल्हा रुग्णालयांची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून इथे मंजूर केलेली पदे तातडीने भरावीत आणि या उपजिल्हा रुग्णालयांचे लोकार्पण करावे, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली. तसेच मिरजगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी वाढीव निधी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याची मागणीही त्यांनी केली. आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या आमदारकीच्या पहिल्या टर्ममध्ये कर्जत येथील ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय १०० खाटांचे तर जामखेड येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा वाढवून तेथेही १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयास मंजुरी आणली आणि त्यासाठी भरीव निधीही आणला. सध्या या दोन्हीही उपजिल्हा रुग्णालयांची कामे जवळपास पूर्णत्त्वास गेली आहेत. तसेच मिरजगाव येथेही ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर करुन आणले आणि याचेही काम जवळपासून ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. कर्जत आणि जामखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी आमदार रोहित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन जून २०२६ मध्ये आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तांत्रिक कर्मचारी तसेच इतर आवश्यक पदे मंजूर करून आणली आणि याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला आहे. काल त्यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांचे आभार मानले. या दोन्ही ठिकाणी मंजूर झालेल्या पदांची अद्याप भरती झालेली नाही, ती भरती करुन दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालये नागरिकांच्या सेवेत लवकरात लवकर कार्यान्वित करावीत, अशी मागणी यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी मंत्री आबिटकर यांच्याकडे केली. दरम्यान, मिरजगाव येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची आवश्यकता असल्याचेही रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, तसेच मिरजगाव उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानांचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जत, जामखेड आणि मिरजगाव या तीनही ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालये उभी करण्यामागचा उद्देश केवळ इमारती बांधणे नसून, मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे रुग्णालयांच्या उभारणीपासून निधी, मनुष्यबळ आणि आवश्यक सुविधांपर्यंत प्रत्येक बाबीचा पाठपुरावा करून ही आरोग्य केंद्रे पूर्ण क्षमतेने नागरिकांच्या सेवेत आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.

Rohit Pawar : कर्जत व जामखेडमधील उपजिल्हा रुग्णालये कार्यान्वित करा Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं?

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्राच्या प्रशासन आणि सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने योग्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वाटल्यास त्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार आता मुख्यमंत्र्यांना मिळाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडून नवीन शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंत्र्यांच्या विभागीय निर्णयांवर मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक मजबूत होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना नेमका कोणता अधिकार? नव्या तरतुदीनुसार, एखाद्या मंत्र्याने आपल्या विभागाशी संबंधित निर्णय घेतला आणि तो निर्णय राज्याच्या व्यापक जनहिताच्या विरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटले, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकतात. गरज भासल्यास संबंधित निर्णय बदलणे, रद्द करणे किंवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचे निर्देश देणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे एखाद्या विभागातील निर्णय हा केवळ संबंधित मंत्र्याच्या पातळीवर अंतिम राहणार नाही. मोठ्या सार्वजनिक हिताचा मुद्दा असल्यास मुख्यमंत्री त्यावर निर्णय घेऊ शकतील. मंत्र्यांचे अधिकार संपणार का? या निर्णयाचा अर्थ मंत्र्यांचे विभागीय अधिकार संपुष्टात येणार असा नाही. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचे कामकाज पाहणार असून, संबंधित विषयांवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे. मात्र, एखाद्या निर्णयाचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर जनतेवर होणार असेल किंवा तो सरकारच्या व्यापक धोरणाशी विसंगत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर त्या निर्णयावर मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करू शकतील. त्यामुळे मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. कॅबिनेटच्या मंजुरीशिवाय हस्तक्षेप शक्य या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे मंत्रिमंडळाची पूर्वमंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या निर्णयाबाबत जनहिताचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्री थेट हस्तक्षेप करू शकतात. यामुळे निर्णयप्रक्रियेत एखादा महत्त्वाचा विषय रखडल्यास त्यावर मुख्यमंत्री पातळीवर तातडीने निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. निर्णयप्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत होणार? या बदलामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत मुख्यमंत्रिपदाचे महत्त्व आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत विविध विभागांचे मंत्री आपापल्या खात्याशी संबंधित निर्णय घेत होते. मात्र, आता व्यापक जनहिताचा मुद्दा पुढे करून मुख्यमंत्री त्या निर्णयांवर थेट नियंत्रण ठेवू शकतील. सरकारच्या दृष्टीने पाहिल्यास यामुळे विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढवणे, धोरणांमध्ये एकसंधता ठेवणे आणि महत्त्वाचे निर्णय जलदगतीने घेणे शक्य होऊ शकते. दुसरीकडे, अधिकारांचे केंद्रीकरण कितपत योग्य आहे, यावर प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप कोणत्या परिस्थितीत? प्रत्येक मंत्र्याचा प्रत्येक निर्णय मुख्यमंत्री बदलतील, असा या निर्णयाचा सरळ अर्थ नाही. ‘व्यापक जनहित’ हा या अधिकाराचा महत्त्वाचा आधार आहे. म्हणजेच एखादा निर्णय राज्याच्या मोठ्या जनसमूहावर परिणाम करणारा असेल, सरकारच्या व्यापक धोरणाशी संबंधित असेल किंवा त्यातून सार्वजनिक हिताला बाधा येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असेल, तर मुख्यमंत्री त्या निर्णयाची दखल घेऊ शकतात. त्यामुळे या अधिकाराचा प्रत्यक्ष वापर कोणत्या प्रकरणांमध्ये आणि कोणत्या पद्धतीने केला जातो, हे आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रशासनात काय परिणाम होऊ शकतो? या बदलामुळे मंत्र्यांच्या विभागांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाची नजर अधिक प्रभावी होऊ शकते. विशेषतः दोन विभागांमध्ये एखाद्या विषयावर मतभेद असल्यास किंवा एखाद्या निर्णयाचा राज्यव्यापी परिणाम होणार असल्यास मुख्यमंत्री मध्यस्थी करू शकतील. यामुळे सरकारच्या निर्णयांना एकसंध दिशा देण्यास मदत होऊ शकते, असा सरकारचा दृष्टिकोन असू शकतो. मात्र, दुसरीकडे प्रत्येक विभागाला स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य आणि मंत्र्यांची जबाबदारी यावरही या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो. राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांच्या निर्णयावर हस्तक्षेपाचा अधिकार मिळाल्याने या निर्णयाचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्री यांच्यात एखाद्या निर्णयावर मतभेद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णयाची दिशा आता अधिक स्पष्टपणे मुख्यमंत्री पातळीवर जाऊ शकते. विरोधकांकडून या अधिकाराच्या केंद्रीकरणावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. तर सरकारकडून जनहित, प्रशासनातील समन्वय आणि निर्णयप्रक्रियेला गती देण्यासाठी हा बदल आवश्यक असल्याचे सांगितले जाऊ शकते.

Devendra Fadnavis: मंत्र्यांच्या निर्णयावर आता मुख्यमंत्र्यांचा ‘अंकुश’; CM फडणवीसांना विशेष अधिकार, जाणून घ्या नेमकं काय बदललं? Read More »

Ram Shinde And Rohit Pawar

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला

Ram Shinde on Rohit Pawar : नगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे प्रथमच रिंगणात उतरणार असल्याने ज्येष्ठ नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार म्हणाले निवडणुकीपूर्वी चर्चा होतातच पण ऐनवेळी मोठे बदल दिसतात. काही लोक स्वतःचे महत्त्व वाढवून तडजोडी करण्यासाठीच चर्चा आणि आवाज करतात. या रोहित पवारांच्या टीकेला उत्तर देताना सभापती राम शिंदे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिंदे म्हणाले, माझ्यासाठी ही पहिलीच जिल्हा बँक निवडणूक असल्याने ती सोपी की अवघड, हे मला माहिती नाही. निवडणूक ही निवडणूकच असते. पण स्वतःचा मतदार संघ सोडून जे लोकप्रतिनिधी पाच महिने सहा महिने संपूर्ण राज्यभर फिरतात आणि महत्व कमी करण्यासाठी फिरतात. त्यामुळे रोहित पवारांची सूचना योग्य मानून मी निवडणुकीचा सखोल अभ्यास करूनच मैदानात उतरणार असल्याचे विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी म्हटले.

Ram Shinde on Rohit Pawar: रोहित पवारांच्या सूचनेनुसार मी निवडणुकीचा अभ्यास करणार…राम शिंदेंचा खोचक टोला Read More »

sunetra pawar dcm

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय?

Sunetra Pawar: खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या दिल्लीतील लग्नाच्या रिसेप्शनला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अनुपस्थित राहिल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे या कार्यक्रमाला पार्थ पवार आणि जय पवार उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार नेमक्या का गैरहजर राहिल्या? याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांच्या विवाहानंतर सोमवारी दिल्लीत रिसेप्शनचा भव्य कार्यक्रम पार पडला. हा सोहळा राजकीयदृष्ट्या विशेष चर्चेचा ठरला. देशातील अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. पवार कुटुंबातीलही अनेक सदस्य या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पार्थ आणि जय पवार उपस्थित, पण सुनेत्रा पवार गैरहजर रिसेप्शनमध्ये पार्थ पवार आणि जय पवार दोघेही उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या अनुपस्थितीने विशेष लक्ष वेधून घेतले. सुनेत्रा पवार सोमवारी दिवसभर पुण्यात होत्या आणि त्यानंतर रात्री उशिरा मुंबईत दाखल झाल्या. त्यामुळे त्या दिल्लीला का गेल्या नाहीत, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातही चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यांच्या गैरहजेरीमागे कोणतेही राजकीय कारण असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. अनिल पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण या चर्चांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनेत्रा पवार यांचे काही कार्यक्रम आधीपासूनच निश्चित होते. त्यामुळे रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. अनिल पाटील यांनी विशेषतः सांगितले की, या अनुपस्थितीचा वेगळा राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. रेवती सुळे यांच्या लग्नाच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुनेत्रा पवार पूर्णवेळ उपस्थित होत्या. कुटुंबातील इतर कार्यक्रमांमध्येही त्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे लग्नाला उपस्थित राहिल्यानंतर रिसेप्शनलाही उपस्थित राहणे बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय? Read More »

chhagan bhujbal

Chhagan Bhujbal : प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवरून राष्ट्रवादीत मतभेद? छगन भुजबळ म्हणाले, “राष्ट्रीय अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार

Chhagan Bhujbal : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय सल्लागार म्हणून प्रशांत किशोर यांच्या नियुक्तीवरून मतभेद असल्याची चर्चा सुरू असतानाच मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रशांत किशोर यांची भेट झाली असेल, ते आम्हालाही अधूनमधून भेटतात; मात्र त्यांची पक्षाच्या राजकीय सल्लागारपदी नियुक्ती झाली आहे, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार यांना कोणाला भेटायचे आणि कोणाला नाही, हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तसेच सुनील तटकरे यांनी पक्षाला कोणत्याही राजकीय सल्लागाराची गरज नसल्याचे मत व्यक्त केले असेल, तर ते त्यांचे मत असल्याचे भुजबळ म्हणाले. दरम्यान, उमेश पाटील यांच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून निर्माण झालेल्या चर्चेवरही भुजबळ यांनी भाष्य केले. अजित पवार यांच्यावर प्रेम होते म्हणूनच आपण शरद पवार यांची साथ सोडून अजित पवारांसोबत आलो, असे त्यांनी सांगितले. पक्षात मतभेद असू शकतात, मात्र सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाणे गरजेचे असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. रुपाली ठोंबरे यांच्या सुनील तटकरे यांच्यावरील टीकेबाबतही भुजबळ यांनी सर्वांनी संयमाने भूमिका घ्यावी, असे आवाहन केले. अजित पवार यांच्या निधनानंतर पक्षाची जबाबदारी सांभाळताना सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Chhagan Bhujbal : प्रशांत किशोर यांच्या भेटीवरून राष्ट्रवादीत मतभेद? छगन भुजबळ म्हणाले, “राष्ट्रीय अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार Read More »

dattatray bharne

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

Dattatray Bharne : राज्य सरकारच्या वतीने पहिल्यांदा छोट्या आणि दुसऱ्यांदा साधारण १७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी जाहीर केली आहे. कर्जमाफीसाठी केवायसी (KYC) चे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून आतापर्यंत 12 लाखांच्या आसपास काम पूर्ण झाले आहे. येणाऱ्या एक-दोन दिवसांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये यायला सुरुवात होईल असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून या अडचणीच्या काळात माझ्या शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार असून सरकार 40 हजार कोटींची मदत देणार आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर नसताना सुद्धा अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. खचलेला शेतकरी पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, अशी काळजी घेतली आहे. बँकेला शासनाकडून रक्कम कमी आली तरी उरलेली रक्कम बँकांनी माफ करायची आहे, असा करार झाला आहे. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्याला त्याच दिवशी ‘नील’चा दाखला मिळेल आणि दुसऱ्या दिवसापासून नवीन पीक कर्ज वाटप केले जाईल. शेतकऱ्यांनी संयम ठेवावा, अजून दोन-तीन याद्या लागायच्या बाकी आहेत. शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे की, आपण आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. सोयाबीन बियाणे न उगवल्याबाबत तक्रारी आल्यावर संबंधित कंपन्यांवर थेट एफआयआर दाखल केले आहेत. अशा कंपन्यांना आम्ही अजिबात सोडणार नाही आणि शेतकऱ्यांना दुबार बियाणे मिळण्यासाठी सहकार्य करू. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तालुका कृषी अधिकारी आणि सहाय्यकांना निलंबित करण्यात आले आहे. खतांच्या लिंकिंग बाबत सरकारने जीआर काढला असून लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. ही कर्जमाफी गरीब शेतकऱ्यांसाठी आहे, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मी सहमत असून राज्य सरकार त्यांना निश्चित मदत करेल. राज्यात आतापर्यंत साधारणतः 90 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. नाशिक विभागात सर्वाधिक 95 टक्के, तर ठाणे विभागात सर्वात कमी 66 टक्के पेरणी झाली असल्याची देखील माहिती त्यांनी दिली.

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ Read More »