DNA मराठी

शेती

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis: दिवाळीपूर्वी दिलासा; शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 5 हजार

Devendra Fadnavis : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत जमा करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३०५ झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि शेतीचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीचा सण साजरा करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये जमा करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. या मदतीसाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याचा अंदाज असून, जवळपास एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुष्काळ निवारणाची संपूर्ण प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण करणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आणखी 40 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर दुष्काळी परिस्थिती, उपलब्ध अहवाल आणि विविध भागांतून आलेल्या मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. या भागातील पात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळ निवारणासाठी लागू असलेल्या १२ सवलतींचा लाभ मिळत राहणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, तसेच शेतीशी संबंधित आर्थिक अडचणी कमी व्हाव्यात, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे. मराठवाड्यात पाणीटंचाईवर विशेष लक्ष मराठवाड्यातील भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या परिस्थितीचा विचार करून आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी कारवाई सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १६ हजार अनधिकृत जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबतही सरकारचे निर्देश दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक त्रास होऊ नये, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. खासगी बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबतही चर्चा केली जाणार आहे. वीज बिलांच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर अवाजवी दबाव आणू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देताना वीजपुरवठा आणि कर्जवसुलीच्या प्रश्नांकडेही सरकार लक्ष देणार आहे. चारा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आधार दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चारा किंवा चारा उत्पादनासाठी योग्य पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. उत्पादित चारा सरकारकडून खरेदी करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे चारा उपलब्धतेला मदत होण्याबरोबरच चारा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे. शैक्षणिक शुल्कमाफीबाबतही निर्णय दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण होऊ शकते. याची दखल घेत शैक्षणिक शुल्कमाफीसंदर्भातील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती हटवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ कोणत्या विद्यार्थ्यांना आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार मिळणार, यासाठी संबंधित शासन निर्णयातील तपशील महत्त्वाचा असेल. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत वाढ, पाणीटंचाईवर उपाययोजना, चारा खरेदी आणि कर्जवसुलीबाबतचे निर्देश या निर्णयांमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत खात्यात जमा होण्याची तारीख, पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी आणि लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया याबाबत अधिकृत शासन निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Devendra Fadnavis: दिवाळीपूर्वी दिलासा; शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 5 हजार Read More »

img 20261013 wa0010

Ahilyanagar News : पशुधनाच्या सर्व्हेक्षणातून चारा उत्पादनाचा अहील्यानगर पॅटर्न

Ahilyanagar News : टंचाई परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर पशुसंवर्धन विभागाने तालुकानिहाय सव्हेक्षण सुरू केले असून,जिल्ह्यातील ६४ हजार पशुपालकांकडे जावून पशुधनाची माहीती संकलित केली आहे.मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नाने टंचाईच्या परीस्थीतीत चारा उत्पादनाचा “अहील्यानगर पॅटर्न” तयार होणार असून,चारा उत्पादनाचे नियोजन टंचाईच्या परीस्थीतीत पशुधनासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. जिल्ह्यात पालकमंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्येक तालुक्यात जावून टंचाई आढावा बैठका घेतल्या.यामध्ये प्रामुख्याने तालुक्यातील चारा टंचाईच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्या. पशुसंवर्धन विभागाकडे असलेली पशुधनाची आकडेवारी,चारा उत्पादनाचे नियोजन आणि बियाणे वाटपात ढासळलेले नियोजन याचे गांभिर्य लक्षात घेवून विभागाला तालुका निहाय स्वतंत्र आरखडा तयार करण्याच्या सूचना प्रत्येक बैठकीत दिल्या होत्या. प्रत्येक तालुक्यात असलेली पशुपालकांची संख्या,पशुधनाची संख्या,चारा उत्पादन करणारे शेतकरी,चारा मिळावा म्हणून मागणी करणारे शेतकरी आणि शासानाच्या योजनेनूसार मोफत बियाणे घेवून चारा उत्पादन करण्यासाठी तयार असलेल्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित करण्यासाठी मंत्री डॉ विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून एक प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. पावसाअभावी यावर्षी चारपीक धोक्यात आली आहे.त्यामुळे टंचाईच्या परीस्थीतीत पशुधनावरच शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागणार आहे.यासाठी चारा उत्पादनावर प्रशासकीय यंत्रणेने अधिक लक्ष केंद्रीत करावे आशा सूचना पालकमंत्री ना विखे पाटील यांंनी वेळोवेळी प्रशासनला दिल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील सर्व वरिष्ठ आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तालुक्यात याबबातचे सर्व्हेक्षण सुरू केले आहे.अहील्यानगर जिल्हा दूध उत्पादनामध्ये सर्वात मोठा जिल्हा ओळखला जातो.पशुधनाची संख्या मोठी असून त्यादृष्टीने करण्यात येत असलेले चारा उपलब्धतेचे नियोजन टंचाईच्या सर्व परीस्थितीत दिलासा देणारे ठरणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने पशुधनाची गणना यापुर्वी करुन टॅगिंग करण्यात आले. जनावारांच्या नोंदी अचूकपणे झाल्या आहेत.नव्या सव्हेक्षणात पुन्हा पडताळणी होत असल्याने पशुधनाची नेमकी आकडेवारी,चारा मागणी आणि पशुधनाच्या दृष्टीने भविष्यातील नियोजन गांभिर्याने होत आहे. चारा उत्पादनासाठी हायड्रोफोनिक्सचा उपयोग- राधाकृष्ण विखे पाटील चारा उत्पादनासाठी हायड्रोफोनिक्सचा उपयोग प्रशासानाने करावा ही आग्रही भूमिका पालकमंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतली आहे.टंचाई आढावा बैठकीत सर्वच ठिकाणी याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला.पशुसंवर्धन विभागाने प्रायोगिक तत्वावर याची सुरूवात करावी आवश्यक सहकार्य करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली आहे.

Ahilyanagar News : पशुधनाच्या सर्व्हेक्षणातून चारा उत्पादनाचा अहील्यानगर पॅटर्न Read More »

img 20261007 wa0014

Radhakrishna Vikhe Patil: जलजीवन योजना ठेकेदार अन् ग्रामसेवकांची चौकशी होणार

Radhakrishna Vikhe Patil: जिल्ह्यात जलजीवन योजनेची काम अन्य कोणाला करण्यासाठी देणारे ठेकेदार आणि त्याला संमती देणार्या ग्रामसेवकांची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मूख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिले. टंचाई परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.बैठकीच तालुक्यातील पाणी प्रश्न चारा टंचाई वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला.विविध गावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेवून संबंधित विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.आ.काशिनाथ दाते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी राहूल शिंदे सुजित झावरे अशोकराव सावंत यांच्यासह सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी शेतकरी उपस्थित होते. बैठकीत प्रामुख्याने जल जीवन मिशन योजनांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या.त्याची गंभीर दखल घेत मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी योजना होती.शासनाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला.दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी  मोदीची आग्रही भूमिका या योजनेतून होती.मात्र या योजना  ठेकेदारांच्या झाल्या आशी खंत व्यक्त करून,ज्या ठेकेदारांनी कंत्राट घेवून काम केली नाहीत किंवा दुसऱ्या ठेकेदारांना काम कशी दिली गेली याला ग्रामसेवकांनी संमती कशी  दिली याची चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्याधिकार्यांना दिले.योजनांची काम करताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले नाही.ठेकेदरांनी मनमानी पध्दतीने पाईप टाकले.सरकराचा पैसा वाया गेला. दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर गावांना टॅकर उपलब्ध करून देताना स्वच्छ व शुध्द पाणी देण्यासाठी पाण्याचा उद्भव असेल त्याठिकाणी फिल्टर बसविण्याचा राज्यातील पहीला प्रयोग आपल्या जिल्ह्यात होत असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की चारा टंचाई बाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने सर्व माहीती संकलित करावी.चारा उत्पादन करणारे शेतकरी पशुधन असणारे परंतू चारा नसलेल्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित करून यासंर्भात नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील वीजेच्या समस्यांबाबत एक दिवस सर्वाना बोलावून सर्व सयस्यांचे निराकरण करावे. छोट्याशा गोष्टीमुळे गावपातळीवरचा रोष अधिकार्यावर  येतो कारण नसताना सरकारची बदनामी होते. टंचाई परीस्थीतीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव  तातडीने पाठवावेत.निधी अभावी काम खोळंबून ठेवू नका.सामान्य जनतेला आधार द्यायचा असल्याचे स्पष्ट करून, कुकडी कालव्याच्या कामासाठी ४४९कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत.चार उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचे सर्व्हेक्षण पूर्ण होत असून यासाठी निधी कमी पडणार नाही.पुणेवाडी राळेगण व अन्य  योजनाचा आराखडा तयार झाला असून पारनेर दुष्काळमुक्त करण्याचे खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले. आ.काशिनाथ दाते यांनी दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर समस्या उपस्थित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून सूरू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Radhakrishna Vikhe Patil: जलजीवन योजना ठेकेदार अन् ग्रामसेवकांची चौकशी होणार Read More »

img 20261002 wa0030

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही.ताजनापूरच्या पहील्या आणि दुसर्या टप्प्यातील गावांना पाणी देताना कोणावरही अन्याय होवू न देता ताजपूरच्या तिसर्या टप्प्याची सुरूवात करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून,त्याच्या सर्व्हेक्षणासाठी एक कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला असल्याची माहीती  न जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. शेवगाव  येथे  मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.आ.मोनिका राजळे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अरूण नाईक अभियंता सुनंदा जगताप पल्लवी जगताप जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री विखे पाटील यांनी तब्बल अडीच तास शेवगाव पाथर्डी तालुक्यातील शेतकरी नागरीक यांच्या तक्रारी जाणून घेत उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नाबाबत त्यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण घेतले.प्राधान्याने पाणी व चारा यांचा प्रश्न गंभीर असून यावरच अधिक सूक्ष्मपणे आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिल्या.टंचाईच्या परीस्थीतीत  शेतकर्यांना पशुधनाचाच आधार मिळणार असून पशुधन वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे गांभिर्य अधिकार्यांनी घ्यावे आशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. ताजनापूरच्या संदर्भात बोलतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की सर्व शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे हीच आमची भूमिका आहे.शेवगावचे हक्काचे पाणी कोणी काढून घेतलेले नाही.ताजनापूरच्या टप्पा एक मधील राहीलेली आठ गावे,दुसर्या टप्प्यातील बावीस गावांना पाणी देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीस मंजूरी देण्यात आली असून,राहीलेल्या गावांसाठी तिसरा टप्पा करण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतला असून या गावांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी एक कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल पुढच्या तीन महीन्यात हे सव्हेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्याना दिले. दुष्काळाची धग मोठ्या प्रमाणात असल्याने दोन्ही तालुक्यात असलेल्या सर्व पाझर तलावतील आणि बंधार्यातील गाळ काढण्याची मोहीम तातडीने सुरू करावी.यासाठी मागेल त्याला काम देण्याची तयारी ठेवून लोकांना दिलासा देण्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकार्यानी घ्यावी. उपलब्ध असलेले पाणी पाण्यासाठी राखून ठेवावे लागणार आहे.उरर्वित पाणी शेतीला देण्याचा विचार होईल परंतू पाईप फोडून पाणी उचलण्याचा प्रयत्न झाल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे  आदेश दिलै असून,आतापर्तय ११४७ मोटारी जप्त करण्यात आल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांंनी दिली. आ.मोनिका राजळे यांनी आपल्या भाषणात ताजनापूरच्या संदर्भात संभ्रम निर्माण करण्याचे काम झाले.त्यामुळे तिसरा टप्पा निर्माण करण्याचा जलसंपदा मंत्र्यांनी घेतेलेल्या निर्णयामुळे दोन वर्षात तिसरा टप्पा पूर्ण होईल आशी अपेक्षा व्यक्त केली.

Vikhe Patil: शेवगावच्या हक्काचे पाणी कोणीही काढून घेणार नाही Read More »

img 20261001 wa0013

Radhakrishna Vikh Patil : चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सखोल नियोजन करणार

Radhakrishna Vikh Patil : जिल्ह्यातील पशुधनाची एकूण संख्या, लागणारा चारा आणि भविष्यातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अधिक सखोल नियोजन होण्याची आवश्यकता असून पशुसंवर्धन विभागाने तालुकानिहाय याचा सविस्तर आढावा घेवून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. श्रीगोंदा तालुक्यातील टंचाई परीस्थीतीचा आढावा मंत्री विखे पाटील यांनी घेतला.आ.विक्रमसिंह पाचपुते भगवान पाचपुते राजेंद्र नागवडे अतिरीक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे कुकडीच्या अधिक्षक अभियंता अलका अहीरराव कृषि अधिकारी सुधाकर बोराळे महावितरण कंपनीचे अभियंता पवार यांच्यासह सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्रीगोंदा येथे टंचाई आढावा बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांनी तालुक्यातील पशुधन आणि चारा नियोजनाबाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या सादरीकरणावर नाराजी व्यक्त केली.लहान मोठे जनावरे आणि शेळी मेंढी यांची संख्या चार्याची गरज यामध्ये तफावत दिसत असल्याने पशुसंवर्धन विभागाने शेतकर्याकडे असलेले पशुधन त्यांच्याकडून उपलब्ध होणारा चारा आणि पशुधन आहे पण चारा नाही,मूरघास बनविणारे शेतकरी आशी आकडेवारी पुन्हा संकलित करण्यास सांगितले.पशुधनाची सांख्यिकी माहीती विभागाने संकलित केली असल्याने त्याची मदत होईल याकडे मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. वीज वितरण कंपनीने तालुक्यात मोठ्या संख्येने सौर कृषी पंप दिले.तरीही भारनियमानाचे प्रमाण कमी का होत नाही असा प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.तालुक्यात असलेले फिडर त्यावर येत असलेला भार याचाही आढावा घेवून घेण्याच्या सूचना त्यांनी महावितरणच्या अधिकार्यांना दिल्या. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या नऊ पैकी आठ योजनांची काम पन्नास टक्के एवढीच झाली आहेत.यासाठी किती निधीची आवश्यकता आहे त्याचा प्रस्तावही सादर करण्याचे निर्देश दिले. टॅकरच्या नियोजनासाठी तहसिलदार गटविकास अधिकारी ग्रामसेवक आणि तलाठी यांनी वस्तूनिष्ठ माहीतीचा आरखडा पुन्हा सादर करावा भविष्यातील पाणी टंचाई लक्षात घेवून कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रात किती टॅकरची आवश्यकता आहे त्याचे वेळापत्रक आणि अॅप मध्ये माहीती भरावी. पीकविमा योजनेपासून शेतकरी दूर जात आहे.मंत्री विखे पाटील यांनी मागील वर्षी शेतकर्याना मिळालेला विमा योजनेचा लाभ आणि आता योजनेत कमी झालेली शैतकर्यांची संख्या यामध्ये फरक असल्याने कृषी विभागाने योजनेच्या संदर्भात अधिक प्रसार प्रचार करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर लोकांचा रोष खूप मोठा आहे.मात्र इतर योजनांचा लाभ सुरू असल्याने नागरीकांना दिलासा मिळतो.मात्र आशा काळात सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी ही समाजघटकांना आधार देण्याची आहे.अतिशय संवेदनशील आणि पारदर्शीपणे संकटात काम करा असे आवाहन मंत्री विखे पाटील यांनी केले. मंत्री विखे पाटील यांनी साकळाई योजनेला मंजूरी मिळवून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल उपस्थित शेतकऱ्यांनी त्यांचे आभार मानले.मात्र सिना धरणातून आवर्तन देण्याची मागणी केली.यासंर्भात पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेवून शेतकरी हिताचा निर्णय करण्याची ग्वाही त्यांनी लाभधारक शेतकऱ्यांशी बोलतांना दिली.

Radhakrishna Vikh Patil : चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी सखोल नियोजन करणार Read More »

vikhe patil

Vikhe Patil: कोणताही नियम आणि कायद्याची अडचण सांगून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवू नका; मंत्री विखे स्पष्टच म्हणाले…

Vikhe Patil: टंचाई परीस्थीतीला सामोरे जाताना प्रशासकीय यंत्रणेने अतिशय संवेदनशीलपणे काम करावे.कोणताही नियम आणि कायद्याची अडचण सांगून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवू नका.शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असून जामखेड तालुका दुष्काळमुक्त करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महत्वपूर्ण निर्णयांची कार्यवाही सुरू केली आहे.कुकडी धरण समूहातील पाण्याचा लाभ आवर्तनाच्या माध्यमातून देण्याबाबत निश्चित विचार करण्याची ग्वाही जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मंत्री विखे पाटील यांनी जामखेड तालुक्यातील दुष्काळी परीस्थीतीचा आढावा घेतला.आरणगाव येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावून शेती पीकांची पाहाणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. कर्जत जामखेड तालुक्यातील दुष्काळी भागातील प्रश्न समजावून घेण्यासाठी आढावा बैठक सभापती प्रा राम शिंदे यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली.आ.सुनिल कर्जतकर भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप भालसिंग नगराध्यक्षा सौ.प्रांजली चिंतामणी अतिरीक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे अधिक्षक अभियंता अलका अहीरराव वीज कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे वितरण कंपनीचे रमेश पवार जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी दशरथ दिघे प्रांताधिकारी नितीन पाटील विनायक देशमुख अंबादास पिसाळ यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते. दुष्काळी भागाला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलदगतीने निर्णय केले.पाण्याचे पाणी राखून ठेवतानाच जनावारांसाठी चारा व पाण्याचे नियोजन प्राधान्य आहे.तालुक्यात चारा उत्पादन होण्यासाठी पशुसंवर्धन आणी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्रित नियोजन करण्याच्या सूचना केल्या. पंचनामे सर्वाचे परीस्थीती गंभीरहोतील. .मदतीपासून कोणी वंचित राहाणार नाही आशी असे स्पष्ट करून टॅकर नियोजन करण्यासाठी ग्रामसेवक तलाठी यांनी उपस्थित राहाणे सक्तीचे करावे.परीस्थीती गंभीर असल्याने प्रत्येक विभागाचे अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून काम करावे.खोटी माहीती बैठकीत देवू नये.अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणा मुळे लोकांमध्ये रोष निर्माण होवू देवू नका.कारवाई करण्यास भाग पाडू नका असा इशारा मंत्री विखे पाटील यांनी दिला. अतिवृष्टीमुळे नूकसान झालेल्या कवडगाव चौंडी जवळा या कोल्हापूर बंधार्याची काम,मोहरी तलावाचा सांडवा,तसेच कुकडी कालव्यांची अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नूकसानग्रस्त भागाच्या दुरूस्तीसाठी निधीची उपलब्धता जलसंपदा विभागाने करून दिली असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. सभापती राम शिंदे यांंनी तालुक्यातील प्रश्नाचा आढावा घेवुन,कृष्णा खोर्यातील अतिरीक्त पाणी जामखेड तालुक्याला मिळावे आशी अपेक्षा व्यक्त केली.शासनाने दुष्काळी परीस्थीतीतीला सामोरे जाण्यासाठी सर्व निर्णय केले आहेत.प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी अधिकार्यांची आहे.कोणाला खूष करण्यासाठी चुकीची माहीती देवू नका.पीक विमा वीज प्रश्न जलजीवन मिशनच्या योजनाबाबत प्रशासनाने अधिक गांभीर्याने काम करण्यची गरज सभापती राम शिंदे यानी व्यक्त केली.याप्रसंगी आ.सुनिल कर्जतकर यांनी सूचना केल्या.

Vikhe Patil: कोणताही नियम आणि कायद्याची अडचण सांगून शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवू नका; मंत्री विखे स्पष्टच म्हणाले… Read More »

img 20260930 wa0002

Vikhe Patil: कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील सिंचन क्षमतेचे सर्व्हेक्षण होणार; मंत्री विखेंची मोठी घोषणा

Vikhe Patil : कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील सर्व मोठ्या धरणाच्या लाभ क्षेत्रात सिंचन क्षमतेचे आणि झालेल्या अर्थिक सामाजिक बदलांच सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याची असल्याची माहीती जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणार्या सर्व जिल्ह्यातील वरीष्ठ अधिकार्यांची बैठक सिंचन भवन येथे संपन्न झाली.बैठकीला महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी,अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने मुख्य अभियंता अरूण नाईक, सुनंदा जगताप,यांच्यासह सर्व जिल्ह्याचे अधिक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंता नदीजोड प्रकल्पाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणाची पाणी परीस्थीती भविष्यातील पाणी नियोजन सिंचन प्रकल्पांची कामांची सद्यस्थिती,निधीची उपलब्धता याबाबत त्यांनी आढावा घेतला. सध्याची दुष्काळी परीस्थीतीची तीव्रता मोठी आहे.परंतू आशा भीषण परिस्थितीलाच संधी मानून समन्वयाने काम करण्याचे सूचित करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,जनतेला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभाग निश्चित काम करेल.उपलब्ध पाणी साठा प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावा.वरीष्ठ अधिकार्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांची भेट घेवून उपलब्ध पाण्याच्या नियंत्रणाबाबत समन्वय साधून भीषण परीस्थीतीत लघु पाटबंधारे तलाव,मध्यम प्रकल्पातील पाण्यातील बिगरसिंचन आरक्षण तसेच बेकायदेशीर उपसा थांबविण्यासाठी सुध्दा त्यांची मदत घेण्याबाबत त्यांनी सूचित केले. लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी नाबार्ड टप्पा एक आणि दोनचा निधी उपलब्ध असून त्यामाध्यमातून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे.प्रकल्पाचे आराखडे ना हरकत दाखले याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या. लाभक्षेत्रात मोठ्या धरणाचे काम झाले.मात्र यामाध्यमातून किती सिंचन स्थापीत किंवा पुर्नस्थापीत झाले याचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही.लाभक्षेत्रात किती शेती उत्पादन वाढले कृषी क्षेत्रातील बदलामुळे अर्थिक सामाजिक बदल काय झाले या आढावा कधीच घेतला गेला नसल्याने याबाबत गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा सोशल सायन्स संस्थेच्या माध्यमातून विभागाच्या वतीने सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली. जलसंपदा आणि कृषी विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याची खंत व्यक्त करून,धरणातील पाणी तसेच पीक पध्दती बाबत नेमकी आकडेवारी कधीच समोर येवू न शकल्याने आरोप प्रत्यारोप होतात.शेतकर्यांचे नूकसान टाळायचे असेल कृषी क्षेत्राला सुसंगत असे धोरण घेवून जलसंपदा विभागाला काम करण्याची आवश्यकता आहे.सिंचनाच्या माध्यमातून पाठबळ दिले तर कृषी उत्पादन वाढेल असे मत त्यांनी बैठकीत व्यक्त केले. सध्याच्या दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी पट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आग्रही भूमिका घेणार नाही.मात्र भविष्यात पाणी पट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेज ग्राह्य धरली जाणार असून कोणत्या पीकासाठी पाणी वापरले याची शास्त्रशुध्द माहीती उपलब्ध होईल असा विश्वास व्यक्त करून महानगरपालिका नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांच्याकडून विभागाला वसूल मिळत नाही त्यामुळेच कार्यपध्दतीत बदल करण्याची वेळ आली असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. फ्लोटींग सोलर,पर्यटन धोरण विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमण काढणे,कालवे अतिक्रमणमुक्त करणे आणि याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा सकाळी दहा वाजल्यापासून घेतला.

Vikhe Patil: कृष्णा आणि गोदावरी खोऱ्यातील सिंचन क्षमतेचे सर्व्हेक्षण होणार; मंत्री विखेंची मोठी घोषणा Read More »

sugarcane crushing season

Sugarcane Crushing Season : ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून; परवाना प्राप्त कारखान्यांना त्यापूर्वीही गाळपाची मुभा

Sugarcane Crushing Season : महाराष्ट्रातील सन २०२६-२७ च्या साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून किंवा त्यापूर्वी गाळप हंगाम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीतील सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ज्या साखर कारखान्यांनी गाळप परवाना मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली सर्व कायदेशीर व प्रशासकीय पूर्तता पूर्ण केली आहे, असे कारखाने १५ ऑक्टोबरपासून किंवा त्यापूर्वी गाळप सुरू करू शकतील. दरम्यान, शासनाच्या वतीने कोणत्याही साखर कारखान्याला गाळप हंगाम लवकर सुरू करण्याची सक्ती नाही. तसेच १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप परवान्यासाठी अर्ज करणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना देण्यात येईल. सर्व साखर कारखान्यांना गाळप सुरू करण्यापूर्वी साखर आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून आवश्यक अधिकृत गाळप परवाना प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहणार आहे. सन २०२६-२७ चा गाळप हंगाम सुरळीतपणे पार पडावा यासाठी राज्यातील सर्व साखर कारखाने व संबंधित घटकांनी शासन तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन साखर आयुक्त कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Sugarcane Crushing Season : ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून; परवाना प्राप्त कारखान्यांना त्यापूर्वीही गाळपाची मुभा Read More »

drought

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ

Devendra Fadnavis on Drought : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. 265 तालुके दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात एकूण 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण तालुक्यांच्या सुमारे तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि दुष्काळी निकषांचा विचार करून ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी यांसह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणार कोणते लाभ? दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत. जमीन महसुलात सूट दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीवर आधीच वाढलेला आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. पीक कर्जाचे पुनर्गठन दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात तातडीच्या कर्जवसुलीचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमीची कामे वाढवणार दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतीतील कामे कमी झालेल्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा सुरू ठेवता येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही तर पशुधनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांना पाणी मिळावे यासाठीही नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात होणार दुष्काळाच्या काळात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे.यामुळे रोजगार निर्मितीसोबतच पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती नोंदवण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीसाठी पंचनाम्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकनुकसानीच्या मदतीसाठी पंचनामा, शासनाची मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात निधी वितरण अशी प्रक्रिया असते. पाणी, चारा आणि रोजगारावर प्रशासनाचा भर दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जाशी संबंधित सवलती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. लातूर दौऱ्यात त्यांनी पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची व्यवस्था करण्याचे तसेच जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते.

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ Read More »

pune ganesh visarjan

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर

Pune Ganesh Visarjan : गणेशोत्सवाच्या सांगतेनिमित्त होणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुणे पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. शहरातील विसर्जन मिरवणूक शांततेत आणि सुरक्षितपणे पार पडावी यासाठी तब्बल 10 हजार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. यासोबतच CCTV कॅमेरे, AI तंत्रज्ञान आणि विविध आधुनिक यंत्रणांचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून, मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर असणार आहे. ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवर मर्यादा गणेश मंडळांच्या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. प्रत्येक गणेश मंडळासोबत दोनपेक्षा अधिक ढोल-ताशा पथकांना परवानगी दिली जाणार नाही. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. 112 ठिकाणी डेसिबल मीटर ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेचे पालन होते की नाही, यावर पोलिसांची विशेष नजर असणार आहे. त्यासाठी शहरातील 112 ठिकाणी डेसिबल मीटरसह पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. ध्वनिक्षेपक आणि इतर ध्वनिवर्धक यंत्रणांच्या वापरावरही नियमांनुसार नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी शहरात 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी शक्यतो पोलिसांनी निश्चित केलेल्या पार्किंगच्या ठिकाणीच वाहने पार्क करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मिरवणूक किती वेळ चालते, हे महत्त्वाचे नाही तर… विसर्जन मिरवणूक नेमकी किती वेळ चालते, यापेक्षा ती शांततेत, उत्साहात आणि सुरक्षितपणे पार पडणे हे पोलिसांचे प्राधान्य असल्याचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. “मिरवणूक किती वेळ चालेल, हे आमच्यासाठी प्राधान्य नाही. मात्र विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि सुखरूप साजरी व्हावी, हे आमचे प्राधान्य आहे.

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर Read More »