DNA मराठी

हायलाईट

supriya sule

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. या कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूची घटना जून 2020 मध्ये घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची दीर्घकाळ चर्चा झाली. आता CBI कडे तपास गेल्यानंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सुप्रिया सुळेंना नेमकं आश्चर्य कशाचं? CBI ने FIR दाखल केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात यापूर्वी तपास करण्यात आला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा CBI मार्फत FIR दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. एखाद्या प्रकरणात आधी तपास करून ते बंद करण्यात आले असेल, तर पुन्हा त्याच प्रकरणात नव्याने FIR आणि तपास का सुरू झाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच सुळे यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणामागे राजकीय हेतू असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. मात्र, तपासातून सत्य समोर आले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा चर्चेत का? दिशा सालियन या मनोरंजन क्षेत्रात मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेची नोंद अपघाती मृत्यू म्हणून करण्यात आली होती. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता.दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारी आणि आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली. या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात विलंब झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपास CBI कडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि आता केंद्रीय तपास यंत्रणेने FIR नोंदवली आहे. FIR मध्ये कोणकोणाची नावे चर्चेत? CBI च्या ताज्या कारवाईनंतर या प्रकरणात काही राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींची नावे चर्चेत आली आहेत. त्यात शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही अन्य व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख विविध वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’ Read More »

UPI

UPI Charge: UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; 2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही चार्ज नाही; सरकारची नवी अधिसूचना

UPI Charge : देशभरातील कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर कोणतेही थेट अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणारे पेमेंटही शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे छोट्या रकमेचे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारकडून नियम स्पष्ट वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय विभागाने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गॅझेट अधिसूचना जारी केली. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 अंतर्गत करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत ₹2,000 पर्यंतचे UPI व्यवहार आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट यांना संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड म्हणून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या व्यवहारांसाठी ग्राहकाकडून कोणत्याही स्वरूपात शुल्क घेता येणार नाही. म्हणजेच UPI पेमेंट करताना बँक, पेमेंट सिस्टम किंवा संबंधित सेवा पुरवठादाराकडून थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे अतिरिक्त रक्कम आकारण्यास मनाई असेल. ग्राहकांना नेमका काय फायदा होणार? UPI चा वापर आज दूध, भाजीपाला, किराणा, हॉटेल, ऑटो-रिक्षा, ऑनलाइन खरेदी तसेच विविध सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अशा व्यवहारांमध्ये अनेकदा काहीशे किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम असते.सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अशा छोट्या रकमेच्या UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवरील संभाव्य अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹500, ₹1,200 किंवा ₹2,000 चे UPI पेमेंट केले, तर या व्यवहारासाठी त्याच्याकडून स्वतंत्र ट्रान्झॅक्शन चार्ज आकारता येणार नाही. 2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंटचे काय? याच मुद्द्यावर सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेने ₹2,000 पर्यंतचे UPI व्यवहार शुल्कमुक्त असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र, याचा अर्थ असा नाही की ₹2,000 पेक्षा जास्त प्रत्येक UPI व्यवहारावर आता निश्चित शुल्क लागणार आहे. ₹2,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी शुल्क लागू करायचे की नाही आणि लागू केल्यास त्याची रचना काय असेल, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही म्हणून सध्या UPI वापरकर्त्यांनी “₹2,000 पेक्षा जास्त पेमेंटवर लगेच चार्ज लागणार” असा अर्थ घेणे योग्य ठरणार नाही. MDR म्हणजे नेमकं काय? UPI शुल्काच्या चर्चेत MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate हा शब्द वारंवार समोर येत आहे. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना संबंधित व्यापारी किंवा व्यवसायाकडून पेमेंटच्या प्रक्रियेसाठी आकारला जाणारा शुल्काचा प्रकार. याआधी UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याबाबत बँका, पेमेंट कंपन्या आणि सरकार यांच्यात चर्चा होत होती. UPI च्या वाढत्या वापरामुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या खर्चाचा मुद्दाही या चर्चेत महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र, ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे 2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सध्याच्या अधिसूचनेनुसार मनाई आहे. RuPay डेबिट कार्डधारकांनाही दिलासा सरकारच्या निर्णयाचा फायदा केवळ UPI वापरकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही. RuPay नेटवर्कवरील डेबिट कार्ड पेमेंटही शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहे. यामुळे RuPay डेबिट कार्डचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना देखील व्यवहार शुल्काबाबत दिलासा मिळणार आहे. सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देताना देशातील स्वदेशी पेमेंट नेटवर्कलाही महत्त्व दिल्याचे या निर्णयातून दिसून येते. UPI व्यवहारांचा मोठा विस्तार गेल्या काही वर्षांत UPI भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI वर तब्बल 24.51 अब्ज व्यवहार झाले आणि या व्यवहारांची एकूण किंमत सुमारे ₹29.82 लाख कोटी होती. त्यामुळे UPI च्या शुल्करचनेतील कोणताही बदल मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करू शकतो. यामुळेच UPI वर शुल्क लागू होणार की नाही, याबाबत ग्राहक तसेच व्यापारी वर्गामध्ये उत्सुकता आणि चिंता होती.

UPI Charge: UPI वापरणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; 2,000 पर्यंतच्या व्यवहारांवर कोणतेही चार्ज नाही; सरकारची नवी अधिसूचना Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते; राज ठाकरेंच्या पोस्टने चर्चेला उधाण

Raj Thackeray: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर केलेल्या एका छोट्याशा पोस्टमुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. राज ठाकरे यांनी अवघ्या दोन ओळींत आपली भूमिका मांडली असून, त्यांच्या या सूचक वक्तव्याचा नेमका रोख कोणाकडे आहे, याबाबत राजकीय चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये, “कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते. तूर्तास एवढेच!”असे म्हटले आहे. मात्र, या पोस्टमध्ये त्यांनी कोणाचेही नाव घेतलेले नाही किंवा कोणत्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रतिक्रिया दिली आहे, याचे थेट स्पष्टीकरणही केलेले नाही. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या दोन ओळींचा अर्थ लावण्याचा प्रयत्न राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. अमित शाहांच्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर पोस्ट? दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उपस्थितीत नवी मुंबईतील सिडको प्रदर्शन केंद्रात हिंदी दिवस आणि सहावे अखिल राजभाषा संमेलन पार पडले. या कार्यक्रमात अमित शाह यांनी महाराष्ट्राच्या बहुभाषिक स्वरूपाचा उल्लेख केला. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठीसोबत कोकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड तसेच वारली यांसारख्या अनेक भाषांचा विकास झाला असून त्यांचा सन्मानही केला जात असल्याचे अमित शाह यांनी म्हटले. तसेच, महाराष्ट्रापेक्षा मोठे बहुभाषिक राज्य देशात दुसरे नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. अमित शाह यांनी मराठी भाषेबाबतही भाष्य करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील भाषा आणि मराठीच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेल्या राजकीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरेंची ही पोस्ट आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. राज ठाकरेंचा रोख नेमका कोणाकडे? राज ठाकरे यांनी पोस्टमध्ये कोणाचेही नाव घेतलेले नसल्याने त्यांच्या वक्तव्याचा निश्चित अर्थ सांगता येत नाही. मात्र, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीशी त्याचा संबंध जोडून विविध तर्क लावले जात आहेत. विशेषतः अमित शाह यांचे महाराष्ट्राच्या बहुभाषिकतेबाबतचे वक्तव्य आणि मराठी भाषेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात सुरू असलेली राजकीय चर्चा पाहता, राज ठाकरेंनी त्याच पार्श्वभूमीवर ही सूचक प्रतिक्रिया दिली असावी, अशी चर्चा आहे. मात्र, राज ठाकरे यांनी स्वतः या पोस्टचा संबंध अमित शाह किंवा त्यांच्या विधानाशी असल्याचे स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे हा केवळ राजकीय अंदाज मानला जात आहे. ‘तूर्तास एवढेच’ या शब्दांचीही चर्चा राज ठाकरेंच्या पोस्टमधील ‘तूर्तास एवढेच’ या शब्दांनीही अनेकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. राज ठाकरे अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्या विषयावर सूचक भाष्य करतात आणि त्यानंतर त्यावर सविस्तर भूमिका मांडतात. त्यामुळे या पोस्टनंतर राज ठाकरे भविष्यात याच विषयावर अधिक स्पष्टपणे बोलणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राज ठाकरेंच्या पोस्टनंतर सोशल मीडियावरही विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मात्र, पोस्टचा नेमका संदर्भ स्पष्ट होईपर्यंत त्यामागील राजकीय संदेशाबाबत ठाम निष्कर्ष काढणे घाईचे ठरू शकते.

Raj Thackeray: कावळ्याच्या शापाने गाय मरत नसते; राज ठाकरेंच्या पोस्टने चर्चेला उधाण Read More »

Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप…

Manoj Jarange: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  बाईच्या पदराच्या आड लपून काम करत आहे. तुमच्याकडून आमचं काहीही वाकडं होत नाही तुम्ही आमच्या सगळ्या संपत्त्या घ्या.आंदोलन काळातच चौकशा का? बावणकुळया तू सावध राहा.छगण्या (छगन भुजबळ)सांगतो ना,बाई नाराज झाली.बाईच्या ( जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल)माध्यमातून दिसतं ना. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असतानाही त्यांच्या दबावाखाली अधिकारी काम करत आहेत. गोरगरीबांचे लोक तहसीलदार कार्यालयात गेले की, अधिकारी काम करत नाहीत, तेच अधिकारी आता शनिवार रविवार काम करत आहेत. मी फक्त प्रसाद लाड यांच्यामुळे बावनकुळेला सुट्टी दिली होती पण आता नाही असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी पञकारांशी बोलताना म्हणाले. बावनकुळे सर्वकाही करत आहे. नाराजी व्यक्त करण्याची काय गरज आहे, सर्व दिसत आहे. मराठ्यांबद्दल किती व्देश आहे. गरीब जातीचे आंदोलन सुरू आहे. बाईच्या आडून कसा त्रास दिला जात आहे हे दिसत आहे. बावनकुळे कितीही बोलले तरीही काही फरक पडत नाही कितीही वळवळ केली तरी काही परिणाम होणार नाही. आमचे फासेही तुटणारे नाहीत. बावनकुळे तुम्ही सावध राहा. तुमच्या पदाला, पैशाला आणि मैत्रीला लाथ मारतो, आंदोलन थांबत नसल्याचेही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी सांगितले. बावनकुळे तू मराठ्यांचे वार बघ, घायाळ होशील.आमचं काहीही होत नाही तू रविवारी गोष्टी घडवून आणतो.आमच्या आंदोलनाला शनिवारी रविवारी परवानगी का नाही.आम्ही आता बारकाईनं लक्ष ठेवणार नागाच्या शेपटावर पाय दिल्यावर आम्ही दम धरून फासा टाकून बाजार उठवतो. बाईच्या पदराआड लपून लढतो.वार करतो ये तू मैदानात ,बघ तुझ्यामुळे मि कशी भाजपची वाट लावतो.बघ भाजपला कसा पाडतो अशा इशारा त्यांनी दिला. 15 सप्टेंबरला मुंबईला निघून 19 सप्टेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार. गरीब मराठ्यांची कदर सरकारला नाही. लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. उदय सामंत ते काय म्हणाले मला माहित नाही. गेल्यावर्षी पण गणेशोत्सव होता.तुम्ही वर्षभर काय केलं.?लाड या लढ्यात आल्यापासून पण आम्ही सरकारला वेळ दिला.आजपासून पुन्हा 8 दिवस सरकारकडे वेळ आहे.संधी देऊनही तुम्ही चूक करता.तुम्हाला 3 वर्ष संधी दिली मग मुंबईत घेऊ नका असं तुम्ही कसं म्हणून शकता? सरकारची प्रवृत्ती नीच आहे. श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात ते समाज अडचणीत आल्यानंतर मदत करतात त्यात चुकीचं काय? निवडणूकीत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर कडून मदत घेत नाही का मग पैसे वाटण्यासाठी कुठून आणता? आंदोलन करायला मदतीचा हात घ्यावाच लागतो. मराठे त्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आंदोलन चालवण्यासाठी मराठ्यांची मदत घेतली नाही तर आंदोलन चालवायचं कसं? दोषी नसताना माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास दिला जात आहे तरीही मी मागे हटणार नाही.कुठेही चाैकश्या कितीही करा आणि कुठेही चौकशी करा त्यामुळे आंदोलन थांबत नाही. तुम्ही माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्रास देता, ते कोणाला कळत नाही का? असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. चौकशांना शरण येऊन मी घाबरणार नाही.आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन  पण तुमच्या पूढे गुडघे टेकणार नाही. मराठ्यांपुढे मरेन पण तुमची मैत्री नको.घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही,मुंबईला यायचं नाही म्हणून मला त्रास देणं सुरू केलं आहे. मला गोळ्या घालून मारणे हाच पर्याय आता सरकारकडे आहे हिंदुंच्या सणात मुंबईत आला म्हणून गोळ्या घालून मारण्याचा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कट शिजला असल्याचे मराठा आंदोलक जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप… Read More »

sanjay gaikwad

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय?

Sanjay Gaikwad : बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर ठेका धरला होता. यावर संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना श्वेता महाले यांच्या शरीरयष्टीवरून टीका केली होती. या वक्तव्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार श्वेता महाले यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या वक्तव्यामुळे महिलेचा अपमान होऊन तिच्या लज्जेला धक्का पोहोचवला जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत बुलढाणा शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत महिलेच्या लज्जेला धक्का पोहोचवणारे शब्द, हावभाव, इशारे किंवा कृती केल्याप्रकरणी कारवाईची तरतूद आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत आमदार श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर नृत्य केले होते. त्यावरून संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांच्या शरीरयष्टीवरून टिप्पणी केली होती. याच वक्तव्यावरून आता पोलिसांत तक्रार दाखल झाली आहे. दरम्यान, महायुतीतील दोन आमदारांमधील हा वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणात पक्षश्रेष्ठी हस्तक्षेप करतात का आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

Farmers

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

Maharashtra Government : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती आणि व्यापारी बँकांमधील एकूण ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या यादीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील ४१ हजार, तर व्यापारी बँकांमधील ३ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित लाभार्थी याद्या बँक शाखा तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जबाकी तपासून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जवळच्या ‘आपले सरकार’ सुविधा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. ‘हेअरकट’ धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली पात्र रक्कमच कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरम्यान, दुसऱ्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही काळजी करण्याची गरज नाही. पुढील ८ ते १० दिवसांत आणखी एक लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ Read More »

amruta fadnavis

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील

Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस असून आंदोलनाची धग कायम आहे. उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. आता जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारसमोरील आव्हान पुन्हा वाढले असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमध्ये यावर सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सणाचे दिवस आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील असे म्हणत त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत शांततेची अपेक्षा व्यक्त केली. राज्य सरकार आरक्षणावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना अमृता फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र सावध भूमिका घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येणाऱ्या दिवसांत यावर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याचा संदेशही त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला. मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत विचारण्यात आले असता अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत, मी त्यांना जेवणाचे निमंत्रण देते असे म्हटले होते. त्यांच्या या आवाहनावर जरांगे पाटील यांनीही आपल्या खास शैलीत उत्तर देत भाऊ लढाईच्या मैदानात असताना कसा जाणार? मात्र भाऊबीजेला बहिणीकडे नक्की जाणार, असे म्हटले होते. त्यावर आज पुन्हा जरांगेंच्या या उत्तरावरही अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी त्यांची वाट पाहणार आहे आणि ते येतील असे सांगत त्यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेले जेवणाचे निमंत्रण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवत असताना दुसरीकडे अमृता फडणवीस यांनी भाऊ या नात्याचा उल्लेख करत संवाद आणि शांततेचा सूर कायम ठेवला आहे.

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील Read More »

Vikhe Patil

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित

Maratha Reservation: मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत. जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित Read More »

tukaram munde

Tukaram Munde : पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; बुधवार पेठेत पनीर-खव्याचे चार ट्रक जप्त

Tukaram Munde : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात मिठाई, पनीर, खवा आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असताना अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) भेसळखोरांविरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत बुधवार पेठ परिसरात करण्यात आलेल्या कारवाईत पनीर आणि खव्याने भरलेले तब्बल चार ट्रक जप्त करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि व्यावसायिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने बुधवार पेठ परिसरात अचानक तपासणी मोहीम राबवली. या कारवाईदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पनीर आणि खव्याचा साठा आढळून आला. साठ्याचे प्रमाण लक्षात घेता कारवाईसाठी मोठ्या संख्येने अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. जप्त केलेल्या मालाचे नमुने पुढील तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. पनीर-खव्याच्या गुणवत्तेची प्रयोगशाळेत तपासणी जप्त करण्यात आलेला पनीर आणि खवा नेमका कुठून आणण्यात आला होता, त्याची गुणवत्ता काय आहे आणि तो अन्न सुरक्षा नियमांनुसार तयार करण्यात आला आहे का, याची तपासणी आता करण्यात येणार आहे. अधिकाऱ्यांनी जप्त मालाचे नमुने घेतले असून ते प्रयोगशाळेत पाठवले जाणार आहेत. प्रयोगशाळेतील तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर या खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ किंवा अन्य कोणतीही अनियमितता आढळते का, हे स्पष्ट होणार आहे. तसेच या मालाच्या पुरवठ्याचा स्रोत आणि संबंधित व्यावसायिकांची कागदपत्रे यांचीही तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे. गणेशोत्सवात खाद्यपदार्थांच्या मागणीत वाढ गणेशोत्सवाच्या काळात शहरात मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ आणि विविध खाद्यपदार्थांची मागणी नेहमीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात वाढते. या काळात खवा, पनीर, दूध, दही आणि मिठाईच्या माध्यमातून भेसळ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन FDA कडून विशेष तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. विशेषतः मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थांची निर्मिती, वाहतूक, साठवणूक आणि विक्री करणाऱ्या ठिकाणांवर प्रशासनाचे लक्ष आहे. ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित कोणताही धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी संशयास्पद खाद्यसाठ्यांची तपासणी केली जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात अन्न भेसळ आणि निकृष्ट खाद्यपदार्थांविरोधात कारवाईला वेग आला आहे. पुण्यातील बुधवार पेठेतील चार ट्रक पनीर-खवा जप्त करण्याची कारवाई याच मोहिमेचा भाग असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, पुण्याबरोबरच राज्यातील इतर भागांतही FDA कडून तपासणी आणि जप्तीची कारवाई सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातही एका कोल्ड स्टोरेजवर कारवाई करून हजारो किलो खाद्यसाठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेवर प्रशासनाचे विशेष लक्ष असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सामूहिक अन्नवाटपासाठीही FDA चे नियम गणेशोत्सव आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर भंडारा, महाप्रसाद, अन्नछत्र आणि लंगर यांसारख्या सामूहिक अन्नवाटपाच्या कार्यक्रमांसाठीही FDA ने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. अशा कार्यक्रमांची पूर्वसूचना किमान सात दिवस आधी देणे आवश्यक करण्यात आले आहे. अन्न तयार करताना स्वच्छता राखणे, सुरक्षित पाण्याचा वापर करणे, अन्न योग्य तापमानात ठेवणे, कच्चे आणि शिजवलेले पदार्थ स्वतंत्र ठेवणे, अन्न हाताळणाऱ्या व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वच्छता पाळणे आणि अन्नाची योग्य साठवणूक करणे यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.

Tukaram Munde : पुण्यात FDA ची मोठी कारवाई; बुधवार पेठेत पनीर-खव्याचे चार ट्रक जप्त Read More »

devendra fadnavis

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय

MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका, मुलाखती, पोलीस भरती तसेच विविध भरती प्रक्रियांबाबतच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आणि विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर केले. औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, हा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” असे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास अद्याप संपलेला नसून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी नवी समिती एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या, सूचना आणि तक्रारी या समितीसमोर खुलेपणाने मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. गट-ब आणि गट-क परीक्षांचीही चौकशी गट-ब आणि गट-क मुख्य तसेच पूर्व परीक्षा 2025 संदर्भातील तक्रारींचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या इतर परीक्षांबाबतही तक्रारी असल्यास त्यांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित परीक्षांबाबतच्या शंका दूर होईपर्यंत काही ठिकाणी मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच, लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. उत्तरपत्रिका मिळण्याबाबत एमपीएससीला शिफारस माहितीच्या अधिकारांतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी एमपीएससीशी संबंधित राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यातील योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस भरतीसाठी एकच गुणपद्धती पोलीस भरती प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. पोलीस भरतीमध्ये दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुलाखतीच्या प्रक्रियेबाबतही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येणार असून, त्याबाबत समितीला सूचना देण्यात येतील. पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची चौकशी पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा विद्यार्थ्यांनी दिल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी सरकारची आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वाचवले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुढील परीक्षा पारदर्शक आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्यावर भर पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. पारदर्शकता हा मुख्य निकष असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या सर्व निर्णयांवर कालबद्ध पद्धतीने कारवाई सुरू केली जाणार असून, पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय Read More »