DNA मराठी

राजकीय

dhananjay jadhav

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये

Dhananjay Jadhav : ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत आहे. या करारामुळे किल्ल्याच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. मात्र, या विकासकामाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू झालेली राजकीय स्टंटबाजी निश्चितच दुर्दैवी आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी खरे प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. हे मी केवळ राजकीय आरोप म्हणून सांगत नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे आणि त्यावरील तारखा याची साक्ष देतात. त्यामुळे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्येक विकासकामाचे श्रेय घेण्याची स्टंटबाजी करण्यापेक्षा भुईकोटच्या गेल्या दोन वर्षांचा घटनाक्रम तपासावा. भुईकोटच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नाही. ६ मार्च २०२४ रोजीच केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती आणि भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुवात नेमकी कुठून झाली, हे स्पष्ट आहे. यानंतर किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी हा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून भुईकोटच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या परवानगीचा प्रश्न मांडला होता. यानंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ मे २०२६ रोजी त्यांनी शिर्डी येथील डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही आणि त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना Final ‘Go Ahead’ Permission देण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आणि विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग आता माझा साधा प्रश्न आहे गेल्या दोन वर्षांच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय झाले, हे कागदपत्रांवरून जनतेसमोर ठेवायला हवे की केवळ अंतिम MOU झाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे? निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण त्या पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले? कोणता निर्णय झाला? कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली? याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. फक्त पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्या पत्रातून प्रत्यक्ष काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही. भुईकोट किल्ल्याच्या बाबतीत केंद्राची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगीहा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध आहे. त्यामुळे निलेश लंके यांनी प्रत्येक ठिकाणी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये. श्रेय घ्यायचे असेल तर संपूर्ण घटनाक्रमही जनतेसमोर मांडावा. कोणत्या तारखेला काय केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नाही. तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास झाला पाहिजे, पर्यटन वाढले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, एखाद्या कामासाठी ज्यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यांचे योगदान नाकारून शेवटच्या टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही. शेवटी कागदपत्रेच बोलणार – धनंजय जाधव उपमहापौर, अहिल्यानगर राजकारणात दावे अनेक करता येतात मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत.

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

manoj jarange on amruta fadnavis

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असून, उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. या निमंत्रणावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत, “भाऊबीजेला जेवायला येईन,” असं म्हटलं आहे. अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे हे आपले भाऊ असल्याचं सांगत त्यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर पत्रकारांनी जरांगे यांना प्रतिक्रिया विचारली. यावेळी त्यांनी मिश्कील पण स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “ताईने सांगितलंय ना, मग जेवायला पण जाऊ,” असं जरांगे म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं वक्तव्यही केलं. भाऊ आंदोलनाच्या मैदानात असताना आणि संघर्ष करत असताना बहिणीने त्याला जेवायला बोलवू नये, असं त्यांनी सांगितलं. जरांगे यांनी पुढे भाऊबीजेचा संदर्भ देत अमृता फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, “बहिणीने आम्हाला भाऊबीजेला बोलवावं. मी साडी-चोळी घेऊन येईन.” असेही यावेळी ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 13वा दिवस सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून चर्चा सुरू असली तरी आपण शिष्टमंडळाची वाट पाहत नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. आगामी काळात आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. ‘मुंबईला जाणार हे निश्चित’ मनोज जरांगे यांनी यावेळी आपल्या मुंबईकडे होणाऱ्या पुढील आंदोलनाबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. “मी मुंबईला जाणार हे निश्चित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 12 तारखेला आंदोलक एकत्र आल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेल्या शिबिरांवरही त्यांनी भाष्य केलं. आंदोलन सुरू असल्यामुळे ही शिबिरं घेतली जात आहेत का, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि सरकार त्याबाबत नेमकं काय करत आहे, याकडे आपण लक्ष ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’ Read More »

img 20260901 wa0007(1)

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या : – घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा. -आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा. – आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. – डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. – शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. – जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा. स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

nitesh rane

डीजेला विरोध असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा

Nitesh Rane : विश्व हिंदू परिषदेने घेतलेल्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका हा राजकीय नव्हे, तर धार्मिक विषय असल्याचे सांगत राणे यांनी हिंदू सणांबाबतच नियम आणि आव्हाने का दिली जातात, असा सवाल केला. तसेच डीजे, मराठा आरक्षण, राज ठाकरे यांचे GDP वरील वक्तव्य आणि दिशा सालियन प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. ‘विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका धार्मिक, राजकीय नाही’ विश्व हिंदू परिषदेने घेतलेली भूमिका ही राजकीय नसून धार्मिक विषयाशी संबंधित असल्याचे नितेश राणे यांनी सांगितले. एखाद्या भूमिकेवर कोणी टीका केली म्हणून तो राजकीय विषय ठरत नाही, असेही ते म्हणाले. “ईदचा सण झाला. जे इस्लाम धर्माला मानतात, त्यांच्यात कोणत्याही हिंदूला सहभागी होण्याची परवानगी नाही. मग हिंदू धर्मात अशी परवानगी कशी असेल?” असा सवाल राणे यांनी केला. विश्व हिंदू परिषदेने कोणत्याही धर्माला डिवचण्यासाठी ही मागणी केलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हिंदू सणांच्या वेळीच नियम आणि सूचना का दिल्या जातात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “सगळी आव्हानं फक्त हिंदूंनाच का? गणेश चतुर्थीच्या वेळी चपला मारू नका, अंडी मारू नका, असा सल्ला मुल्ला-मौलवी का देत नाहीत? आम्हालाच का सगळे सल्ले? यांना का नाही? हिंमत असेल तर ईदच्या अगोदर बोलून दाखवा,” असे राणे म्हणाले. सनातन धर्माला टार्गेट करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख करत, “बाळासाहेब ठाकरे बोलण्याची हिंमत करायचे,” असे म्हटले. ‘डीजेचा त्रास असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही बंद करा’ गणेशोत्सवातील डीजेच्या मुद्द्यावरूनही नितेश राणे यांनी भूमिका मांडली. डीजेमुळे नागरिकांना त्रास होत असेल तर सर्व धर्मांच्या मिरवणुकींसाठी समान नियम असायला हवेत, असे ते म्हणाले. “डीजे ईदला वाजत नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. सांस्कृतिक पद्धतीने सण साजरा करा. पण डीजेमुळे त्रास होत असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा,” असे राणे म्हणाले. आमच्या धर्मात कोणालाही त्रास देण्याचे कुठेही लिहिलेले नाही, असे सांगत डीजेबाबत सर्वांसाठी समान नियम असण्याची मागणी त्यांनी केली. रस्त्यावर होणाऱ्या नमाजाबाबत आणि ईदच्या मिरवणुकांबाबतही हाच नियम लागू असायला हवा, असे राणे म्हणाले. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात समानतेचा विचार मांडला आहे. हे सर्वच हिंदू धर्म मानतो. मग इतर धर्मांसाठी वेगळे नियम का? कायदा सर्वांसाठी समान असायला पाहिजे,” असे त्यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणावर सरकार सकारात्मक मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नितेश राणे यांनी राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. “सर्व जातींना समान न्याय देण्याची जबाबदारी आमची आणि महायुतीची आहे. हिंदू समाजाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जातींचा विचार आमचे सरकार नक्कीच करेल,” असे राणे म्हणाले. यावेळी त्यांनी एका नेत्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत, “त्यांच्या मालकाला सांगायला पाहिजे की, संध्याकाळच्या कार्यक्रमाला जाऊ नका. सकाळी तुम्ही गुजराती समाजाबद्दल बोलता आणि तुमच्या मालकाचा मुलगा संध्याकाळी गुजराती समाजाच्या कार्यक्रमाला जातो,” असा टोला लगावला. राज ठाकरे यांच्या GDP वक्तव्यावर राणेंचा टोला राज ठाकरे यांनी GDP संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरही राणे यांनी टीका केली. “GDP आणि ठाकरेंचा काय संबंध आहे?” असा सवाल करत त्यांनी राज ठाकरे यांच्यावर उपरोधिक टिप्पणी केली. “GDP चा फुल फॉर्म सांगायचा असेल, तर त्यांच्याच भाषेत सांगतो कॅमेरा बंद करा,” असे म्हणत राणे यांनी आपली भूमिका मांडली. दिशा सालियन प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंना सवाल दिशा सालियन प्रकरणावरूनही नितेश राणे यांनी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. आदित्य ठाकरे या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत असतील, तर त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) का केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “आदित्य ठाकरे म्हणतात की, माझा या केसशी संबंध नाही. मग त्यांच्या वकिलांनी अॅफिडेव्हिट का केलं? महाविकास आघाडीच्या काळात लपवालपवी का झाली? जर तुमचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, तर तुमच्या वकिलांना सांगा ते कोर्टात का उपस्थित राहतात?” असा सवाल राणे यांनी केला. दिशा सालियन प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लपवालपवी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

डीजेला विरोध असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा Read More »

Vikhe Patil

Maratha Reservation: ग्रामपंचायतींमध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणार; 17 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे

Maratha Reservation : निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करावीत तसेच सर्व जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीमध्ये मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हानिहाय देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची तसेच अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती बैठकीमध्ये सादर केली. यामध्ये प्रामुख्याने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. त्याच पद्धतीने इतर जिल्ह्यांनीही अशाच प्रकारची कार्यवाही करावी आणि १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून अधिक चांगल्या पद्धतीचे नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीमध्ये दिल्या. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील.” मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे सांगत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघड्या वाटत असतील, पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे; परंतु काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून, याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे.

Maratha Reservation: ग्रामपंचायतींमध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणार; 17 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा; काम मात्र आम्ही करणार…

Satyajeet Tambe : जनतेने आम्हाला काम करण्याचा कौल दिला आहे. तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा, काम मात्र आम्ही करणार. श्रेयाची आम्हाला गरज नाही; श्रेय कोणीही घ्या. ज्या विश्वासाने संगमनेरकरांनी आमच्यावर जबाबदारी टाकली आहे, ती पार पाडल्याशिवाय राहणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दिला. संगमनेर नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळा कार्यक्रम  नगरपरिषद प्रांगणात बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या प्रयत्नातून उत्साहात पार पडला. यावेळी तांबे बोलत होते. या कार्यक्रमास बाळासाहेब थोरात, कार्यक्रमाध्यक्ष डॉ. सुधीर तांबे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णाताई मालपाणी, माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, दिलीपराव पुंड, विश्वासराव मुर्तडक, कैलासराव लोणारी, अरुणराव वाकचौरे, नगराध्यक्ष डॉ. मैथिली तांबे, उपनगराध्यक्ष नूरमोहम्मद शेख, मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांसह नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. आमदार तांबे यांनी यावेळी  संगमनेर 2.0’ च्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचा नवा टप्पा सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शहरात पाणी उपलब्ध असले तरी काही भागात कमी दाबाने किंवा अशुद्ध पाणी येते. त्यामुळे २० ते २५ वर्षे जुन्या पाणीपुरवठा पाइपलाइन बदलणे, पाण्याचा दाब व गुणवत्ता सुधारणे, भूमिगत वीजवाहिन्या, भुयारी गटार आणि दर्जेदार रस्त्यांवर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासासाठी निधी आणण्यावर भर राज्य शासनाकडून पूर्वीच्या तुलनेत योजनांमध्ये नगरपालिकेचा वाटा वाढला असून काही योजनांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत स्थानिक स्वनिधी उभारावा लागतो, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, उत्पन्न वाढविणे आणि खर्च कमी करणे हा महत्त्वाचा अजेंडा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहराच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या म्युनिसिपल बाँडची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून क्रेडिट रेटिंगही करण्यात आले आहे. संगमनेर नगरपालिकेने यापूर्वीही बाँडच्या माध्यमातून निधी उभारला असल्याची जुनी कागदपत्रे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरपालिकेचे दरमहा सुमारे ४० लाख रुपयांचे वीजबिल येत असल्याने खर्च कमी करण्यासाठी मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. पुढील वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण करून वीजबिल चार-पाच लाखांच्या आसपास आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. 200 सीसीटीव्ही आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष शहराच्या सुरक्षेसाठी २०० सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ११ ठिकाणी सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. नगरपालिकेत अत्याधुनिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुरू करण्यात आला असून त्यातून शहरातील कॅमेऱ्यांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. पोलीस व रक्षक दलालाही या व्यवस्थेचा थेट उपयोग होणार आहे. महिलांची व मुलींची सुरक्षा हा निधी वापरण्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे त्यांनी आभार मानले. शहरातील रस्त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व रस्ते दर्जेदार करण्याचे आश्वासन तांबे यांनी दिले. प्रत्येक रस्त्याच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र सेवानिवृत्त अभियंत्यामार्फत थर्ड पार्टी क्वालिटी तपासणी करण्यात येणार आहे. शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना सुरक्षित व स्वच्छ जागा मिळावी यासाठी ११ ते १२ ठिकाणी फूड कोर्ट उभारण्याचे नियोजन आहे. दोन अधिकृत भाजी मार्केट सुरू करण्यात आले असून त्यापैकी एका ठिकाणी सुमारे १०० व्यापारी व शेतकऱ्यांना जागा उपलब्ध होणार आहे. ऑक्टोबरपासून नवीन कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था सुरू होणार असून धूळमुक्त संगमनेर करण्यासाठी आधुनिक मशीनरी वापरण्यात येणार आहे. तसेच, महिला रुग्णालयाच्या प्रलंबित कामासाठी नगरपालिकेने बांधकामाची जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. शासनाने डॉक्टर, औषधे, एमआरआय, एक्स-रे आदी आवश्यक वैद्यकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे तांबे यांनी सांगितले. नियोजनातून शहराचा विकास करा- बाळासाहेब थोरात बाळासाहेब थोरात यांनी शहराच्या विकासासोबत स्वच्छता, अतिक्रमण आणि योग्य नियोजनावर भर दिला. रस्ता तयार केल्यानंतर पुन्हा तो खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सर्व विभागांचे आधीच नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. छोट्या व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवस्था देऊन शहर अधिक शिस्तबद्ध व सुंदर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. नगराध्यक्ष डॉ. मैथिली तांबे यांनी मागील आठ महिन्यांतील कामांचा आढावा घेत २०० सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, फूड कोर्ट, भाजी मार्केट, स्वच्छता मोहीम, रक्षक दल आणि प्राणी नियंत्रण केंद्र याबाबत माहिती दिली. शहरात अडीच ते तीन हजार झाडांची लागवड केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आगामी गणेशोत्सवासाठी नगरपालिका प्रशासन सज्ज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Satyajeet Tambe : तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा; काम मात्र आम्ही करणार… Read More »

siya goyal

Ketan Agarwal : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आणखी एकाला अटक; रितेश हांगे नवाचा पोलिसांच्या ताब्यात

Ketan Agarwal : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या अटकेनंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणात आणखी एका संशयिताला अटक केली आहे. रितेश हांगे नवाचा (वय २३, रा. लोणावळा ग्रामीण) असे अटक करण्यात आलेल्या तरुणाचे नाव आहे. रितेश हा चेतन चौधरीचा मित्र असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. रितेशला अटक केल्यानंतर न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्याला १२ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाच्या तपासाबाबत पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) संदीपसिंग गिल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पोलिसांच्या तपासानुसार, चेतन, सिया आणि रितेश यांच्यात मैत्री होती. केतन अग्रवालच्या हत्येपूर्वी झालेल्या नियोजनाची माहिती रितेशला होती. व्हॉट्सॲपवरील संदेश आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे रितेशचा या प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचे समोर आल्याने त्याला अटक करण्यात आली. केतन अग्रवालची हत्या करण्यासाठी सुरुवातीला कॉन्ट्रॅक्ट किलिंगची योजना आखण्यात आली होती. मात्र, नंतर हा प्लॅन बदलण्यात आला आणि चेतन, सिया आणि रितेश यांनी स्वतःच केतनची हत्या करण्याचा कट रचल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून सुरू आहे. सध्या तरी अन्य कोणतीही व्यक्ती तपासात समोर आलेली नसल्याचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी स्पष्ट केले. रितेशकडून मिळणाऱ्या माहितीतून हत्येच्या कटातील आणखी बाबी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

Ketan Agarwal : केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात आणखी एकाला अटक; रितेश हांगे नवाचा पोलिसांच्या ताब्यात Read More »

anandraj ambedkar

Anandraj Ambedkar : फुकटचे सल्ले कोणालाही देत नाही; आनंदराज आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना टोला

Anandraj Ambedkar : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर रिपब्लिकन सेनेचे अध्यक्ष आनंदराज आंबेडकर यांनी थेट भाष्य करत जरांगे यांना चांगलाच टोला लगावला आहे. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत सध्या मला काही बोलायचे नाही. फुकटचे सल्ले मी कोणालाही देत नाही असा बोचरा प्रहार आंबेडकर यांनी केला. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना आनंदराज आंबेडकर म्हणाले की, मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या भूमिकेला आता त्यांच्या समाजातूनच मोठा विरोध होत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उपोषण हे प्रभावी हत्यार असते; मात्र वारंवार त्याचा वापर केल्याने त्याची धार बोथट होते, असा टोला त्यांनी लगावला. आम्ही जेव्हा मराठा समाजाला सोबत घेऊन सत्तेत येऊ, तेव्हा मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण देऊ मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी इच्छा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही व्यक्त केली होती, असा दावा आनंदराज आंबेडकर यांनी केला. मात्र, मराठा आरक्षणासाठी आपल्याकडे वेगळी भूमिका आणि वेगळा फॉर्म्युला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आम्ही जेव्हा मराठा समाजाला सोबत घेऊन सत्तेत येऊ, तेव्हा मराठा समाजाला पूर्ण आरक्षण देऊ असा दावा आनंदराज आंबेडकर यांनी केला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चेला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.जरांगे यांच्या आंदोलनावर थेट सल्ला देण्याचे टाळत फुकटचे सल्ले मी कोणालाही देत नाही या एका वाक्यात आंबेडकर यांनी जरांगे यांच्यावर निशाणा साधला.

Anandraj Ambedkar : फुकटचे सल्ले कोणालाही देत नाही; आनंदराज आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंना टोला Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: पदासाठी नव्हे, पक्षासाठी काम करा

Sujay Vikhe : भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केवळ पक्षाच्या आदेशाची वाट न पाहता जनतेच्या प्रश्नांवर आणि शासनाच्या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतःहून पुढाकार घेतला पाहिजे. पद मिळविण्यासाठी नव्हे, तर पक्षासाठी काम करण्याची मानसिकता प्रत्येक कार्यकर्त्याने ठेवली पाहिजे, असे आवाहन भाजपा प्रदेशउपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार अहिल्यानगर येथे आयोजित भाजपा जिल्हा कार्यकारिणी बैठकीत डॉ. विखे पाटील यांनी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याबरोबरच शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविण्याबाबत कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेचे उदाहरण देताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने एखादी योजना जाहीर केल्यानंतर केवळ त्याची माहिती देणे पुरेसे नाही. त्या योजनेचा लाभ नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्याला मिळाला, हे त्याच्यापर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारीही कार्यकर्त्यांनी स्वीकारली पाहिजे.यावेळी त्यांनी आवर्जून शिर्डी विधानसभा मतदारसंघातील गावागावांमध्ये सोसायट्यांच्या माध्यमातून कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची यादी घेऊन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छायाचित्रांसह लाभाची रक्कम नमूद असलेली पत्रे तयार करून ती प्रत्येक लाभार्थ्याच्या घरापर्यंत पोहोचविण्याचा उपक्रम राबविल्याचे त्यांनी सांगितले. “एखाद्या शेतकऱ्याला दीड-दोन लाख रुपयांचा लाभ मिळत असेल, तर हा लाभ कोणामुळे मिळाला याची जाणीव त्याला करून देणे आवश्यक आहे,असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. पक्षाने दिलेली विविध पदे ही केवळ नावापुरती किंवा प्रतिष्ठेसाठी नसून त्यातून पक्षाचे काम झाले पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका डॉ. विखे पाटील यांनी मांडली. जिल्हा नियोजन समितीसह विविध पदांवर नियुक्त झालेल्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या कार्यक्रमांना आणि कार्यकारिणीच्या बैठकांना गांभीर्याने उपस्थित राहून आपली सक्रियता दाखवावी, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच तालुकाध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष, मोर्चांचे पदाधिकारी, सरचिटणीस तसेच बूथस्तरावरील कार्यकर्ते यांचे पक्षासाठीचे योगदान आणि प्रत्यक्ष कामाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. पक्षासाठी वेळ देणाऱ्या आणि स्वतःहून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पुढे आणण्याची जबाबदारी नेतृत्वाची आहे, असेही त्यांनी सांगितले. भाजपच्या कार्यपद्धतीचा मूलमंत्र ‘राष्ट्र प्रथम, पक्ष नंतर आणि मी शेवटी’ हा आहे. मात्र व्यक्तिगत स्वार्थाला पक्षापेक्षा प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती वाढणे योग्य नाही. नेत्यांप्रती वैयक्तिक निष्ठा असली तरी सर्वप्रथम निष्ठा भारतीय जनता पक्षाशी असली पाहिजे, असे डॉ. विखे पाटील यांनी ठामपणे सांगितले मंत्रीपद, पालकमंत्रीपद, आमदारकी, खासदारकी किंवा कोणतेही पद पक्षामुळे मिळते. त्यामुळे आपली पहिली निष्ठा पक्षाशी आणि त्यानंतर नेता किंवा लोकप्रतिनिधीशी असली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. पुढे बोलताना त्यांनी सांगितले की, आपल्या राजकीय प्रवासात कार्यकर्त्यांना बळ देण्याला नेहमीच प्राधान्य दिले. स्वतःला एखादे पद मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो; मात्र आपल्या कार्यकर्त्याला पदावर पोहोचविण्यासाठी आपण त्यापेक्षा कमी प्रयत्नातही समाधान मानले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मी मोठा होण्यापेक्षा माझा कार्यकर्ता मोठा झाला, यातच मला आनंद आहे, असा संदेश देत त्यांनी पदाच्या मागे धावण्यापेक्षा संघटनेत कार्यकर्ते निर्माण करण्याचे आवाहन केले. अहिल्यानगरच्या पाण्याच्या हक्कासाठी संघर्ष सुरूच अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या हक्काच्या पाण्याचा प्रश्न मांडताना डॉ. विखे पाटील यांनी डिंबे–माणिकडोह बोगदा, कुकडी कालव्यांचे नूतनीकरण आणि साकलाई योजनेचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या प्रयत्नांतून जिल्ह्याच्या पाण्याच्या प्रश्नाला निर्णायक दिशा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच कुकडी कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठी मोठ्या निधीची तरतूद होऊन निविदा व कार्यादेशाची प्रक्रिया पुढे गेल्याचा उल्लेख करत, आपल्या मुलाबाळांचा आणि आपल्या हक्काच्या पाण्याचा हा प्रश्न आहे. एक पाऊल पुढे टाकले आहे; आता मागे हटायचे नाही,असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. अहिल्यानगर महानगरपालिकेत भाजपचे २५ नगरसेवक निवडून आल्याचा उल्लेख करत डॉ. विखे पाटील यांनी पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढत असल्याचे सांगितले. हीच ताकद आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कायम ठेवण्यासाठी प्रत्येक पदाधिकारी व कार्यकर्त्याने पूर्ण क्षमतेने काम करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याच ताकदीने आपण लढत राहिलो तर जिल्हा परिषदेच्या ७५ पैकी ६० जागा भाजपच्या येतील आणि अहिल्यानगर जिल्हा परिषद अध्यक्षपदही भाजपकडे येईल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सरकारच्या योजनांचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचविणे, जनतेशी सातत्याने संपर्क ठेवणे, कार्यकर्त्यांना सन्मान व बळ देणे आणि पक्षाची संघटनात्मक ताकद तळागाळापर्यंत वाढविणे, या उद्देशाने सर्व पदाधिकाऱ्यांनी काम करण्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला. बैठकीस दक्षिण अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष दिलीपराव भालसिंग, अहिल्यानगर शहराध्यक्ष अनिलजी मोहिते, उत्तर नगर जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, उपमहापौर धनंजय भैय्या जाधव यांच्यासह नगरसेवक, पदाधिकारी, विविध मोर्चा व आघाड्यांचे प्रमुख आणि भाजपा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या हस्ते ओबीसी युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्रांचे वितरण करण्यात आले.

Sujay Vikhe: पदासाठी नव्हे, पक्षासाठी काम करा Read More »