DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

pune university

Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या कॅन्टीनमध्ये झुरळांचा सुळसुळाट; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई

Pune University : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या गणेशखिंड येथील गर्ल्स हॉस्टेलमधील कॅन्टीनची अन्न व औषध प्रशासनाने तपासणी केली असता गंभीर स्वच्छता त्रुटी आढळून आल्या आहेत. मे. मराठा कॅटरर्स या कॅन्टीनमध्ये स्वयंपाकघर आणि परिसरात मोठ्या प्रमाणात जिवंत झुरळांचा वावर आढळला. तसेच अन्न तयार करण्याची व साठवणुकीची जागा अत्यंत अस्वच्छ असल्याचे तपासणीत समोर आले. अन्न व औषध प्रशासनाने ८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेत पुणे विभागातील १५ नामांकित अन्न आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील गर्ल्स हॉस्टेलच्या कॅन्टीनचाही समावेश आहे. तपासणीदरम्यान कॅन्टीनमध्ये जिवंत झुरळांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव, अस्वच्छ वातावरणात अन्ननिर्मिती आणि अयोग्य पद्धतीने अन्नाची साठवणूक आढळली. स्वच्छता, स्वच्छताविषयक व्यवस्था आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेमध्येही गंभीर त्रुटी असल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, अन्न सुरक्षेशी संबंधित आवश्यक नोंदी व कागदपत्रे तपासणीच्या वेळी उपलब्ध नसल्याचेही प्रशासनाने म्हटले आहे. विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहातील कॅन्टीन असल्याने या कारवाईकडे विशेष गांभीर्याने पाहिले जात आहे. दरम्यान, पुणे विभागातील इतर आस्थापनांमध्येही अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळले. काही ठिकाणी वैध अन्न परवाना नसणे, झुरळांचा प्रादुर्भाव, अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नसाठा आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, अन्नाची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर कठोर कारवाई सुरूच राहणार आहे.

Pune University : पुणे विद्यापीठाच्या कॅन्टीनमध्ये झुरळांचा सुळसुळाट; अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई Read More »

imd alert

Maharashtra IMD Alert : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा वाढणार; पावसाची शक्यता कमी

Maharashtra IMD Alert : राज्यातून मान्सूनने माघार घेतल्यानंतर आता ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. अनेक भागांमध्ये पावसाने उघडीप दिल्याने उष्णता आणि दमट हवामानाचा त्रास जाणवत आहे. येत्या काही दिवसांत राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाची शक्यता कमी असून, कमाल तापमानात वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांना ‘ऑक्टोबर हिट’चा सामना करावा लागू शकतो. पावसाची उघडीप, उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता ऑक्टोबर महिन्यात पावसाळा संपल्यानंतर वातावरणात बदल होऊ लागतो. मात्र, यंदा अनेक भागांत तापमान वाढल्याने दिवसा उन्हाची तीव्रता जाणवत आहे. विशेषतः दुपारच्या वेळी उकाडा वाढत असून, नागरिकांना घराबाहेर पडताना काळजी घ्यावी लागत आहे. हवामानाच्या अंदाजानुसार, ९ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रात बहुतांश ठिकाणी पावसाची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवस कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता असून, काही भागांत तापमानाचा पारा चढू शकतो. मुंबईसह कोकणात उष्ण आणि दमट हवामान मुंबई आणि कोकण किनारपट्टीवरील भागांत उष्णतेसोबत दमट हवामानाचाही त्रास जाणवू शकतो. अशा वातावरणात प्रत्यक्ष तापमानापेक्षा अधिक उकाडा जाणवतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि दिवसभर उन्हात काम करणाऱ्या नागरिकांनी विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. हवामान विभागाने मुंबईसह काही जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेबाबत सतर्कतेचा इशारा दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे स्थानिक हवामान विभागाच्या सूचनांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातही उष्णतेची झळ विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागांतही कमाल तापमान सरासरीपेक्षा अधिक नोंदवले जात आहे. पावसाचे प्रमाण कमी असलेल्या भागांत वाढत्या उष्णतेमुळे शेती, पाणीपुरवठा आणि दैनंदिन जनजीवनासमोर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. राज्यात सर्वत्र एकसारखे हवामान राहणार नसल्याने जिल्हानिहाय अंदाज तपासणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? वाढत्या तापमानाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी दुपारच्या कडक उन्हात अनावश्यक बाहेर जाणे टाळावे. पुरेसे पाणी प्यावे, हलके कपडे वापरावेत आणि उन्हात काम करताना वेळोवेळी सावलीत विश्रांती घ्यावी. चक्कर येणे, अशक्तपणा किंवा उष्णतेचा त्रास जाणवल्यास त्वरित वैद्यकीय मदत घ्यावी. पुढील काही दिवस हवामान कसे राहणार? राज्यातील अनेक भागांत पावसाची शक्यता कमी असल्याने ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक हवामान परिस्थितीनुसार पावसाच्या सरी पडू शकतात. त्यामुळे पाऊस पूर्णपणे थांबेल, असा निष्कर्ष काढण्याऐवजी हवामान विभागाच्या ताज्या जिल्हानिहाय अंदाजावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Maharashtra IMD Alert : महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा वाढणार; पावसाची शक्यता कमी Read More »

img 20261007 wa0011

Anna Hajare: मंत्री राधाकृष्ण विखे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या भेटीला

Anna Hajare: जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी भेट घेवून त्यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या भेटीत पाणीटंचाई, दुष्काळी परिस्थिती आणि भविष्यातील जलव्यवस्थापनाच्या उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता जलसंधारणाच्या कामांना अधिक प्राधान्य देण्याच्या त्यांच्या सूचनेची अमंलबजावणी करणार असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले मध्यंतरी अण्णा हजारे उपचारांसाठी मुंबई येथे रूग्णालयात दाखल झाले असताना त्यांची भेट घतली होती.उपचारानंतर पुन्हा राळेगण येथे अण्णा हजारे आल्याचे समजल्यानंतर पारनेर येथील टंचाई आढावा बैठक झाल्यानंतर मंत्री विखे पाटील यांनी त्यांची गावातील यादवबाबा मंदिरात भेट घेवून विविध विषयांवर चर्चा केली.विनायक देशमुख सुजित झावरे अशोकराव सावंत यावेळी उपस्थित होते. मंत्री विखे यांनी त्याच्या तब्येतीची चौकशी केली.राज्यातील दुष्काळी परीस्थीतीच्या अनुषंगाने दोघांमध्ये चर्चा झाली.शासनाकडून सुरू असलेल्या उपाय योजनांची माहीती मंत्री विखे यांनी दिली. गावागावांत पाणी अडविणे, पाणी जिरविणे, नाला खोलीकरण, बंधारे, गाळ काढणे तसेच उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज चर्चे दरम्यान अण्णा हजारे यांनी  अधोरेखित केली. पावसाचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाहून जाण्याऐवजी ते स्थानिक पातळीवर अडवून भूजलपातळी वाढविण्यासाठी व्यापक प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचेही अण्णा हजारे यांनी सांगितले. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी न राहता लोकसहभागातून व्यापक चळवळ उभी राहिली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आजची दुष्काळी परिस्थिती ही भविष्यासाठी जलव्यवस्थापनाचे धडे देणारी आहे. पाण्याचा प्रत्येक थेंब अडविणे आणि जिरविणे यासाठी गावपातळीवर नियोजन करून जलसंधारणाच्या कामांना गती देणे आवश्यक आहे,” हा मोलाचा शासन कृतीत उतरविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आशी ग्वाही मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. एकीकडे दुष्काळी परीस्थीती असतानाही राळेगण मध्ये पुर्वी झालेली जलसंधारणाची काम वृक्ष लागवड आणि पाण्याचा प्रत्येक थैंब वाचविण्यासाठी झालेल्या  कामामुळे वनराई टिकून आहे. त्याच पध्दतीने दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलसंधारण, पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि लोकसहभाग या तीनही बाबींना केंद्रस्थानी ठेवून प्रत्येक गावात काम काम होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणार असल्याचे  मंत्री विखे पाटील म्हणाले.

Anna Hajare: मंत्री राधाकृष्ण विखे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंच्या भेटीला Read More »

repo rate

RBI Repo Rate: RBI ने रेपो दर वाढवला; गृहकर्ज, वाहन कर्जाच्या EMI वर परिणाम होणार

RBI Repo Rate : महागाईचा वाढता दबाव आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील वाढलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठा निर्णय घेतला आहे. RBI च्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दरात 25 बेसिस पॉइंटची वाढ करत तो 5.25 टक्क्यांवरून 5.50 टक्के केला आहे. फेब्रुवारी 2023 नंतर प्रथमच RBI ने रेपो दरात वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदरावर असलेल्या गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या EMI वर परिणाम होऊ शकतो. बँकांनी त्यांच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ केल्यास ग्राहकांना अधिक EMI भरावी लागू शकते किंवा कर्जाची परतफेडीची मुदत वाढू शकते. रेपो दर म्हणजे काय? रेपो दर म्हणजे RBI ज्या दराने देशातील बँकांना अल्पकालीन कर्ज उपलब्ध करून देते तो दर. या दरात वाढ झाली की बँकांसाठी निधीचा खर्च वाढण्याची शक्यता असते. त्याचा परिणाम पुढे ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या व्याजदरावर होऊ शकतो. त्यामुळे रेपो दर वाढल्यानंतर गृहकर्ज आणि इतर फ्लोटिंग रेट कर्जांचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते. मात्र प्रत्यक्ष EMI मध्ये किती वाढ होईल, हे संबंधित बँकेचा व्याजदर, कर्जाची रक्कम, उर्वरित कालावधी आणि कर्ज कोणत्या बेंचमार्कशी जोडलेले आहे यावर अवलंबून असते. गृहकर्जदारांना मोठा फटका? रेपो दरवाढीचा सर्वाधिक परिणाम फ्लोटिंग रेट गृहकर्जदारांवर होण्याची शक्यता आहे. बँकेने कर्जाचा व्याजदर वाढवल्यास ग्राहकांसमोर साधारणपणे दोन पर्याय असतात EMI वाढवणे किंवा कर्जाची मुदत वाढवणे. उदाहरणार्थ, मोठ्या रकमेचे दीर्घ मुदतीचे गृहकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक बजेटवर व्याजदरातील छोटी वाढ देखील परिणाम करू शकते. त्यामुळे सध्याचे गृहकर्जदार तसेच नवीन घर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेण्याच्या तयारीत असलेल्या ग्राहकांना या निर्णयाचा विचार करावा लागणार आहे. वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जही महागण्याची शक्यता गृहकर्जाबरोबरच वाहन कर्ज आणि काही प्रकारच्या वैयक्तिक कर्जाच्या व्याजदरावरही परिणाम होऊ शकतो. कर्जाचा खर्च वाढल्यास नवीन कार, दुचाकी किंवा इतर मोठी खरेदी करण्याचा निर्णय काही ग्राहक पुढे ढकलू शकतात. याचा परिणाम वाहन विक्री, रिअल इस्टेट आणि कर्जावर आधारित ग्राहक खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. RBI ने दर का वाढवला? RBI च्या निर्णयामागे महागाई हा महत्त्वाचा घटक आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये किरकोळ महागाई 4.82 टक्क्यांवर पोहोचली होती. ही सलग तिसऱ्या महिन्यात RBI च्या 4 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होती. त्याचबरोबर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताच्या आयात खर्चावर आणि महागाईवर दबाव वाढण्याची चिंता आहे. याशिवाय जागतिक पातळीवरील व्याजदर, रुपयावरील दबाव आणि भू-राजकीय परिस्थिती यांचाही भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी RBI ने कर्जाचा खर्च वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. RBI ची भूमिका बदलली या निर्णयासोबत RBI ने आपल्या धोरणात्मक भूमिकेतही बदल केला आहे. यापूर्वीची ‘न्यूट्रल’ भूमिका बदलून आता ‘कॅलिब्रेटेड टाइटनिंग’ म्हणजेच गरजेनुसार टप्प्याटप्प्याने आर्थिक धोरण कडक करण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, भविष्यात महागाईचा दबाव कायम राहिल्यास आणखी व्याजदरवाढीची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही. मात्र पुढील निर्णय महागाई, आर्थिक वाढ आणि इतर आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन घेतला जाईल. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही जवळच्या काळात दरकपातीची शक्यता नसल्याचे संकेत दिले आहेत. अर्थव्यवस्थेबाबत RBI आशावादी महागाईची चिंता असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत RBI चा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी GDP वाढीचा अंदाज 6.7 टक्क्यांवरून वाढवून 7.1 टक्के करण्यात आला आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ 7.8 टक्के नोंदवली गेली आहे. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेची वाढ मजबूत असल्याने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी काही प्रमाणात कठोर धोरण स्वीकारण्याची RBI ला मुभा मिळाली आहे. सर्वसामान्यांच्या खिशावर काय परिणाम? रेपो दरवाढीचा थेट परिणाम प्रत्येक ग्राहकाच्या EMI वर लगेच आणि समान प्रमाणात होईलच असे नाही. ज्या ग्राहकांचे कर्ज फ्लोटिंग व्याजदराशी संबंधित आहे, त्यांना संबंधित बँकेने व्याजदरात बदल केल्यास त्याचा परिणाम जाणवू शकतो. दुसरीकडे, बँकांच्या ठेवींवरील व्याजदरातही वाढ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे कर्जदारांसाठी हा निर्णय काहीसा कठीण असला तरी ठेवीदारांना वाढलेल्या व्याजदराचा फायदा मिळू शकतो. पुढे काय होणार? RBI च्या निर्णयामुळे आगामी काळात बँकांच्या कर्जदरांवर लक्ष राहणार आहे. बँकांनी रेपो दरवाढ ग्राहकांपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचवली, त्यानुसार गृहकर्ज आणि इतर कर्जांच्या EMI मध्ये प्रत्यक्ष बदल दिसून येईल. सध्या RBI चे प्रमुख उद्दिष्ट महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि त्याचवेळी आर्थिक वाढीचा वेग कायम राखणे हे आहे. त्यामुळे आगामी काळात महागाईचे आकडे, कच्च्या तेलाच्या किमती, रुपयाची स्थिती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यावर RBI च्या पुढील निर्णयांची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

RBI Repo Rate: RBI ने रेपो दर वाढवला; गृहकर्ज, वाहन कर्जाच्या EMI वर परिणाम होणार Read More »

img 20261006 wa0002

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा…

MPSC Protest: राजकारणात वारसा मोठा असणे ही संधी असते; पण त्या वारशाचे ओझे घेऊन रस्त्यावर उतरून संघर्ष करणे ही वेगळी बाब आहे. पुण्याच्या रस्त्यावर फुटपाथवर पाच रात्री मुक्काम केल्यानंतर सकाळी उठतानाचे रोहित पवार यांचे छायाचित्र म्हणूनच चर्चेचे ठरते. प्रश्न केवळ एका आमदाराने फुटपाथवर रात्र काढली, एवढाच नाही. प्रश्न आहे तो लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य माणूस यांच्यातील अंतराचा. रोहित पवार आणि विश्वजीत कदम या दोघांची राजकीय पार्श्वभूमी सर्वश्रुत आहे. एकाला पवार घराण्याचा वारसा लाभला आहे, तर दुसऱ्याच्या मागे कदम घराण्याची प्रदीर्घ राजकीय परंपरा आहे. अशा पार्श्वभूमीतील नेत्यांनी रस्त्यावर उतरून विद्यार्थी, युवक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी संघर्ष करणे हे राजकारणातील एका बदलत्या प्रवाहाचे संकेत मानता येतील. मात्र, केवळ फुटपाथवर झोपणे किंवा आंदोलनात सहभागी होणे यामुळे नेतृत्व सिद्ध होत नाही. संघर्षाचे फोटो हे प्रतीक असू शकतात; नेतृत्वाची खरी परीक्षा प्रश्न सोडवताना होते. आंदोलनानंतर प्रश्न किती पुढे जातो, सरकारवर किती परिणाम होतो आणि सामान्य माणसाच्या आयुष्यात प्रत्यक्ष काय बदल घडतो, यावरच या संघर्षाचे मूल्यमापन व्हायला हवे. आजच्या राजकारणात लोकप्रतिनिधींच्या जीवनशैलीबाबतही प्रश्न उपस्थित होतात. मोठ्या ताफ्यांतून फिरणारे नेते आणि दुसरीकडे रस्त्यावर सामान्य नागरिकांसोबत बसणारे नेते, या दोन प्रतिमा समाजासमोर उभ्या राहतात. मात्र लोकशाहीत प्रतिमेपेक्षा कृती महत्त्वाची असते. रोहित पवार यांच्या आंदोलनाकडेही याच कसोटीवर पाहायला हवे. त्यांच्यावर टीका करणारे असतील, समर्थन करणारेही असतील. पण विद्यार्थी आणि युवकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची त्यांची भूमिका दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्याचवेळी या भूमिकेला सातत्य, अभ्यास आणि परिणामकारक राजकीय पाठपुरावा यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नव्या पिढीतील अभ्यासू आणि संघर्षशील नेतृत्वाची गरज आहे. वारसा हा प्रवेशाचा मार्ग असू शकतो; पण जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करण्यासाठी कर्तृत्वाचीच परीक्षा द्यावी लागते. फुटपाथवरची एक रात्र राजकीय इतिहास बदलत नाही. मात्र, त्या रात्रीनंतरचा संघर्ष जर विद्यार्थ्यांच्या, युवकांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना दिशा देत असेल, तर ती रात्र निश्चितच एका मोठ्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात ठरू शकते.

MPSC Protest : फुटपाथवरची रात्र आणि राजकारणाची नवी दिशा… Read More »

img 20261001 wa0009

Shri Ganesha Health Campaign : श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान 2026 मधून आरोग्यसेवेचा जागर; कामगारांसह नागरिकांची आरोग्य तपासणी

Shri Ganesha Health Campaign : डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल आणि डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच समुदाय आरोग्य परिचर्या विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MUHS) निर्देशानुसार ‘श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या अभियानांतर्गत साईनाथ उद्योग इंडस्ट्रीज, अहिल्यानगर येथे कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यावेळी कामगारांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व आरोग्य शिक्षण देण्यात आले. तसेच श्रमिकनगर येथील मल्लेशम येमुल आरोग्य केंद्रात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. अभियानाच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणीसोबतच नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक जनजागृती करण्यात आली. योग्य व संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, आरोग्यदायी जीवनशैली, आजारांपासून बचावासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आरोग्यविषयक समस्या जाणवल्यास वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. शिबिरात सहभागी नागरिकांच्या आरोग्यस्थितीनुसार आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘निरोगी समाज, सुदृढ कुटुंब’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून समाजातील विविध घटकांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अभियानातून करण्यात आला. या उपक्रमाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अभियानात सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. अभियानाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वैद्यकीय संचालक प्रा. डॉ. अभिजित दिवटे यांचे मार्गदर्शन लाभले. वैद्यकीय सेवा संचालक ब्रिगेडियर डॉ. अरुण त्यागी (सेवानिवृत्त), प्रशासकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद काजळे आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय व सामाजिक सेवा पथकाने उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला. रुग्णालयाच्या वतीने वैद्यकीय समाजकार्यकर्ता संतोष साळवे, निलेश बनसोडे आणि करण ढोकणे यांनी शिबिराच्या नियोजन, समन्वय व आयोजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या प्राचार्या डॉ. प्रतिभा चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपप्राचार्या व विभागप्रमुख डॉ. योगिता औताडे यांच्या समन्वयातून अमोल अनाप, राहुल कडू, विशाल पुलाटे, दिनेश मगर, प्रिती कडू यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी अभियानाच्या नियोजन व आयोजनात सक्रिय सहभाग घेतला.

Shri Ganesha Health Campaign : श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान 2026 मधून आरोग्यसेवेचा जागर; कामगारांसह नागरिकांची आरोग्य तपासणी Read More »

sujay vikhe photo

Sujay Vikhe: तुमची परीक्षा MPSC-UPSC ची, आमची निवडणुकीची ! डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितला संघर्षातून यशाचा मंत्र

Sujay Vikhe:  तुमच्यासाठी एमपीएससी-यूपीएससीची परीक्षा आहे, तर आमच्यासाठी निवडणुकीची परीक्षा आहे. तुम्ही एकदा अपयश स्वीकारून पुन्हा यश मिळवले, तसेच मीही लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव स्वीकारल्यानंतर पुन्हा जनतेच्या आशीर्वादाने तुमच्यासमोर उभा आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात संघर्ष असतो. मात्र, सर्वसामान्य आणि गोरगरीब कुटुंबातील मुलांनी शिक्षणाच्या बळावर शासकीय सेवेत स्थान मिळवणे, यापेक्षा आनंदाचा दिवस माझ्या जीवनात दुसरा कुठलाही नाही,” असे प्रतिपादन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. संगमनेर तालुक्यातील भगवतीमाळ-खंदरमळा येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये तसेच पोलीस भरतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा जाहीर गौरव व सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉ. सुजय विखे पाटील बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार अमोल भाऊ खताळ तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र टाइम्सचे पुणे उपसंपादक प्रशांत काशिनाथ आहेर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे नियोजन जनार्दन आहेर यांनी केले. तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते  डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, सामान्य कुटुंबातील एखादा मुलगा किंवा मुलगी शिक्षण घेऊन चांगल्या पदावर पोहोचते, तेव्हा त्यांच्या यशाचा गौरव करण्यासाठी उपस्थित राहणे मला नेहमीच आनंदाचे वाटते. कारण स्वप्न पाहण्याचे धाडस आणि ते पूर्ण करण्यासाठी केलेला संघर्ष हा सोपा प्रवास नसतो. आज संघर्ष करून अधिकारी झालेली हीच मुले उद्या मोठ्या पदांवर पोहोचतील. आपल्या गावातील एखादा व्यक्ती मोठ्या पदावर गेल्यानंतर त्याचा फायदा केवळ त्याच्या कुटुंबाला होत नाही, तर संपूर्ण गावाला आणि समाजाला होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत,” असे आवाहन त्यांनी केले. गावाच्या विकासाच्या मागण्यांसोबतच शाळांच्या पायाभूत सुविधांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. शाळांच्या खोल्या, संगणक, डिजिटल बोर्ड, मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि शुद्ध पाण्याची सुविधा या मूलभूत गरजा असून त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. जोपर्यंत आपण आपल्या मुलांचा पाया मजबूत करत नाही, तोपर्यंत त्यांना उज्ज्वल भविष्य देता येणार नाही. त्यामुळे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे आणि ती सुरुवात करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.संगमनेर तालुक्यातील शाळांच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून दरवर्षी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही मोठ्या पदांवर पोहोचू शकतात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आपली मुलं शिकवा, मुलींना शिकवा आणि त्यांना समान संधी द्या. तुमची मुलं जेव्हा मोठी होतील, तेव्हा तुम्हाला गावातील कोणत्याही पदापेक्षा अधिक सन्मान मिळेल. सरपंच एकच होणार, आमदार एकच होणार, खासदारही एकच होणार; मात्र आपल्या मुलांच्या शिक्षणातून निर्माण होणारे यश अनेक पिढ्यांना पुढे नेते,” असे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. राजकीय स्पर्धेपेक्षा कुटुंब, मुलांचे शिक्षण आणि आई-वडिलांचे कल्याण यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करताना त्यांनी राजकारणासाठी कर्जबाजारी होऊ नये, असेही स्पष्ट केले. आपल्या मुलाबाळांच्या विकासासाठी आणि आई-वडिलांच्या कल्याणासाठी प्रथम काम करा,” असे सुजय विखे म्हणाले. यावेळी आमदार अमोल भाऊ खताळ यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन केले. स्पर्धा परीक्षांमधील यश एका दिवसात मिळत नसून त्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, योग्य नियोजन आणि अपयशातून शिकण्याची तयारी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या यशावर समाधान न मानता पुढील ध्येय निश्चित करून त्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. आपल्या यशातून कुटुंबासोबतच गावाचे आणि परिसराचे नाव उज्ज्वल करावे, असे आवाहन आमदार खताळ यांनी केले. यावेळी त्यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील भूमिकेवर भाष्य करताना डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले की, आज संघर्ष करून अधिकारी झालेली हीच मुले भविष्यात मोठ्या पदांवर पोहोचतील. त्यावेळी आपल्या गावाच्या आणि परिसराच्या विकासासाठी ते आपल्या परीने योगदान देतील.आपला माणूस कुठेतरी मोठ्या पदावर पोहोचल्यानंतर त्याचा फायदा संपूर्ण गावाला होतो. आपण कितीही मोठे लोकप्रतिनिधी झालो, तरी अनेक विकासकामांना प्रशासकीय स्तरावरील निर्णयांची आवश्यकता असते. त्यामुळे भविष्यात आपल्या तालुक्याच्या विकासाची योजना एखाद्या अधिकाऱ्यापुढे आली आणि त्याने ‘हा माझा तालुका आहे’ या भावनेतून ती पुढे नेली, तर त्याचा फायदा संपूर्ण परिसराला होईल,” असे त्यांनी नमूद केले. सबस्टेशनचा प्रश्न वर्षभरात मार्गी लावण्याचा शब्द परिसरातील सबस्टेशनच्या प्रश्नावरही डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “मला खोटे आश्वासन देता येत नाही. ‘करू’, ‘पाहू’, ‘उद्या या’, ‘परवा या’ हा माझा स्वभाव नाही. जे शक्य आहे त्याला ‘हो’ आणि जे शक्य नाही त्याला स्पष्ट ‘नाही’ सांगणे, हीच माझी कार्यपद्धती आहे,” असे त्यांनी सांगितले.एकदा ‘हो’ म्हटल्यानंतर ते काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही माझी भूमिका आहे. सबस्टेशनचा प्रश्न एका वर्षात पूर्ण करण्याचा शब्द मी आमदार अमोल खताळ यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने तुम्हाला देतो,” असे डॉ. विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कार्यक्रमात एमपीएससी, विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच पोलीस भरतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. या यशामुळे भगवतीमाळ-खंदरमळा आणि पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी वातावरण निर्माण झाले होते कार्यक्रमास भगवतीमाळ-खंदरमळा तसेच पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, महिला, विद्यार्थी, पालक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sujay Vikhe: तुमची परीक्षा MPSC-UPSC ची, आमची निवडणुकीची ! डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितला संघर्षातून यशाचा मंत्र Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Sujay Vikhe: भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. भिंगार कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात २ एफएसआयला मंजुरी देण्यात आली असून, संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील सुधारित राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणात शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे. त्यामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.   भिंगारमधील नागरिकांना एफएसआय, बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या आणि इतर विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी ७ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत उपस्थित केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमध्ये सुमारे २५ हजार नागरी लोकसंख्या राहत असून, कँटोन्मेंटच्या नियमांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. विशेषतः एफएसआयची मर्यादा, बांधकामासाठी एनओसी, पाणीपुरवठा तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा त्यांनी लोकसभेत उल्लेख केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमधील नागरी लोकसंख्येच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त करताना, कँटोन्मेंट क्षेत्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे केली होती. लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी भिंगारच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष दिले. एफएसआयचा प्रश्न हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, भिंगारमधील हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि भविष्यातील गरजांशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता संरक्षण मंत्रालयाकडून २ एफएसआयला मिळालेली मंजुरी हा भिंगारच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आतापर्यंत केवळ १ एफएसआय लागू असल्याने उपलब्ध जागेवर गरजेनुसार बांधकाम करण्यावर मर्यादा होत्या. वाढती कुटुंबे, बदलत्या गरजा आणि बांधकामाच्या मर्यादा यामुळे अनेक मालमत्ताधारक अडचणीत होते. आता एफएसआय दुप्पट झाल्यामुळे नियमानुसार अधिक बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, भिंगार परिसराच्या नागरी विकासालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयासाठी भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडूनही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. कँटोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी मोरे आणि नामनिर्देशित सदस्य वसंत राठोड यांनी बिल्डिंग बायलॉजमध्ये बदल करण्याचा ठराव करून एफएसआय वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीच्या पाठपुराव्यालाही आता यश आले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. सुनीलकुमार, मुख्याधिकारी प्रिया पुरोहित, अभियंता अशोक फुलसुंदर आणि प्रवीण बागल यांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. भिंगारवासीयांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला आता धोरणात्मक निर्णयामुळे दिशा मिळाली असून, लोकसभेपासून स्थानिक पातळीपर्यंत सातत्याने मांडला गेलेला एफएसआयचा प्रश्न अखेर निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे भिंगारच्या नियोजित नागरी विकासाला आणि मालमत्ताधारकांच्या बांधकामाच्या गरजांना आता अधिक व्यापक अवकाश मिळणार आहे.

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश Read More »

ahilyanagar

Ahilyanagar District Bank Election: सहकाराचा कळवळा की सत्तासमीकरणांची जुळवाजुळव ?

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगुल वाजताच जिल्ह्याच्या राजकारणातील जुने संदर्भ, नवी समीकरणे आणि सत्तेची आकांक्षा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत परस्परांचे राजकीय विरोधक असलेले नेते जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने मात्र एका टेबलावर येताना दिसत आहेत. दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि सहकार क्षेत्रापुढील आव्हाने यांचा दाखला देत बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनीही त्यासाठी आवाहन केले आहे. मात्र, सहकाराच्या नावाखाली राजकीय स्पर्धा संपली आहे, असे समजणे घाईचे ठरेल. कारण जिल्हा बँक ही केवळ एक वित्तीय संस्था नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील तिचे स्थान, सहकारी संस्था, सोसायट्या, शेतकरी, कर्जदार आणि स्थानिक नेतृत्व यांच्याशी असलेले संबंध यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ हे जिल्ह्याच्या राजकीय प्रभावाचेही महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे ‘बिनविरोध’ हा शब्द जितका साधा वाटतो, तितकी त्यामागची जागावाटपाची गणिते साधी नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह विविध नेत्यांची बैठक झाली. राजकीयदृष्ट्या परस्परविरोधी मानल्या जाणाऱ्या या दोन गटांचे नेते सहकाराच्या हितासाठी एकत्र येत असल्याचे चित्र या बैठकीमुळे निर्माण झाले. बँकेची प्रगती आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल कायम राहावी, या हेतूने निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरल्याचे वृत्त आहे. परंतु याच वेळी सुजय विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील वक्तव्यांमुळे या समीकरणातील सूक्ष्म ताणही समोर आला आहे. ‘जिल्हा बँकेचा नव्हे, तर जागतिक बँकेचा चेअरमन होण्याचा विचार आहे,’ या सुजय विखे यांच्या उपरोधिक वक्तव्याला राम शिंदे यांनी प्रत्युत्तर देताना बँकेच्या इतिहासाचा दाखला दिला. बँकेची निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय न करता ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या हिताचा विचार करावा, असा त्यांचा सूर आहे. निवडणूक बिनविरोध झाली तर चांगलेच; मात्र कुणी ती प्रतिष्ठेची केली तर निवडणूक होईल, हा शिंदे यांचा इशारा केवळ शब्दांचा खेळ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत प्रश्न आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे खरोखर सहकाराची एकजूट की जागावाटपातून होणारी राजकीय तडजोड? दोन्ही शक्यता राजकारणात असतात. बिनविरोध निवडणुकीमुळे संघर्षाचा खर्च आणि वेळ वाचू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ते कारणही दिले जात आहे. परंतु बिनविरोध निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, तर ‘सर्वानुमते’ झालेला समझोता हा प्रत्यक्षात काही मोजक्या राजकीय केंद्रांचा निर्णय ठरू शकतो. म्हणूनच जागावाटप, प्रतिनिधित्व आणि प्रत्येक तालुक्याला मिळणारे स्थान याबाबत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाजीराव कर्डिले यांच्या आकस्मिक निधनाने या राजकीय पटावरील एक महत्त्वाचा चेहरा गेला. १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांचे निधन झाले. ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्षही राहिले होते. त्यांच्या निधनानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये चंद्रशेखर घुले पाटील यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आजच्या निवडणुकीचे राजकारण मांडताना ‘कर्डिले यांच्या निधनानंतर अध्यक्षपदाची सूत्रे कोणाकडे गेली’ आणि ‘आगामी संचालक मंडळात त्यांचा राजकीय वारसा कोणत्या स्वरूपात राहणार’ या दोन गोष्टी वेगळ्या पाहणे आवश्यक आहे. कर्डिले यांच्या अनुपस्थितीत महायुतीतील विविध नेत्यांच्या भूमिकांना त्यामुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, आमदार संग्राम जगताप आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह स्थानिक सहकारातील विविध नेत्यांना या प्रक्रियेत आपापली राजकीय आणि संस्थात्मक भूमिका निश्चित करावी लागणार आहे. दुसरीकडे बाळासाहेब थोरात, विवेक कोल्हे, खासदार निलेश लंके आणि अन्य विरोधी राजकीय प्रवाह कोणती भूमिका घेतात, यावरही अंतिम समीकरणाचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित होऊ नये. जिल्हा बँक ही कोणत्याही एका नेत्याची किंवा पक्षाची मालमत्ता नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न, ठेवीदारांचा विश्वास, सहकारी संस्थांची आर्थिक शिस्त आणि बँकेच्या कारभारातील पारदर्शकता हे तिचे खरे राजकीय नव्हे, तर संस्थात्मक मापदंड आहेत. आज जिल्ह्यात दुष्काळाची चर्चा आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा वेळी बँकेची निवडणूक कोण जिंकणार यापेक्षा बँक पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काय करणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरायला हवा. पीककर्ज, कर्जवसुली, पुनर्गठन, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा, सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि बँकेच्या प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर राजकीय नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. विखे आणि थोरात एकत्र येतात की वेगळे राहतात, शिंदे कोणता पवित्रा घेतात, लंके-कोल्हे कोणत्या भूमिकेत राहतात किंवा महायुतीतील अंतर्गत जागावाटप कसे होते, याची उत्सुकता निश्चितच आहे. पण सहकाराचे राजकारण केवळ ‘कोणाचा पॅनेल’ आणि ‘कोणाचा चेअरमन’ एवढ्यावर थांबले, तर बिनविरोध निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रयत्नाचा हेतूच प्रश्नांकित होईल. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करायची असेल तर त्यासाठी केवळ मोठ्या नेत्यांची सहमती पुरेशी नाही; त्या निर्णयाला सहकार क्षेत्रातील व्यापक प्रतिनिधित्व आणि विश्वासाची जोड असावी लागेल. अन्यथा आज एकत्र आलेले राजकीय विरोधक उद्या पुन्हा आपापल्या गटांसह मैदानात उतरतील. अखेर प्रश्न बँकेचा आहे – सत्तेचा नव्हे आणि जर खरोखरच ‘सहकार वाचवायचा’ असेल, तर निवडणूक बिनविरोध करण्यापेक्षा सहकारातील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक, प्रतिनिधिक आणि शेतकरीकेंद्री करण्याची खरी परीक्षा या नेत्यांसमोर आहे.

Ahilyanagar District Bank Election: सहकाराचा कळवळा की सत्तासमीकरणांची जुळवाजुळव ? Read More »

drought

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ

Devendra Fadnavis on Drought : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. 265 तालुके दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात एकूण 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण तालुक्यांच्या सुमारे तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि दुष्काळी निकषांचा विचार करून ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी यांसह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणार कोणते लाभ? दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत. जमीन महसुलात सूट दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीवर आधीच वाढलेला आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. पीक कर्जाचे पुनर्गठन दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात तातडीच्या कर्जवसुलीचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमीची कामे वाढवणार दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतीतील कामे कमी झालेल्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा सुरू ठेवता येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही तर पशुधनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांना पाणी मिळावे यासाठीही नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात होणार दुष्काळाच्या काळात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे.यामुळे रोजगार निर्मितीसोबतच पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती नोंदवण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीसाठी पंचनाम्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकनुकसानीच्या मदतीसाठी पंचनामा, शासनाची मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात निधी वितरण अशी प्रक्रिया असते. पाणी, चारा आणि रोजगारावर प्रशासनाचा भर दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जाशी संबंधित सवलती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. लातूर दौऱ्यात त्यांनी पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची व्यवस्था करण्याचे तसेच जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते.

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ Read More »