DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

office romance

Office Romance : काय सांगता? ऑफिस रोमान्समध्ये भारतीय दुसऱ्या नंबरवर सर्वेक्षणात धक्कादायक खुलासा

Office Romance: ऑफिस रोमांसमध्ये भारतीय दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचा धक्कादायक खुलासा एका नवीन सर्वेक्षणातून झाला आहे. आजच्या वेगवान आणि तणावपूर्ण व्यावसायिक जीवनात, ऑफिस हे फक्त काम करण्याचे ठिकाण राहिलेले नाही. दररोज तासनतास एकत्र काम केल्याने सहकाऱ्यांमध्ये भावनिक बंध निर्माण होणे सामान्य होत आहे. कधीकधी, ही नैसर्गिक जवळीक कालांतराने मैत्रीपासून प्रेमसंबंधांपर्यंत वाढू शकते. एकूण 11 देशांतील लोकांचा अभ्यास अ‍ॅशले मेडिसेलने केलेल्या अलीकडील आंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार, ऑफिस रोमान्सच्या बाबतीत भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. या अभ्यासात अमेरिका, ब्रिटन, स्पेन, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियासह 11 देशांतील लोकांचा समावेश होता. अहवालातील सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष असा होता की 40 टक्के भारतीय कर्मचारी, किंवा 40 टक्के, कधी ना कधी सहकाऱ्यासोबत संबंधात होते. मेक्सिको या यादीत अव्वल आहे, 43 टक्के लोक ऑफिस अफेअरची तक्रार करतात. त्यानंतर भारत येतो. अमेरिका, ब्रिटन आणि कॅनडामध्ये ही संख्या सुमारे 30 टक्के आहे. या अहवालात असेही दिसून आले आहे की महिलांपेक्षा पुरुष सहकाऱ्याशी डेट करण्याची शक्यता जास्त असते. 51 टक्के पुरुषांनी सहकाऱ्याशी संबंध असल्याचे मान्य केले, तर महिलांसाठी हे प्रमाण 36 टक्के होते. महिलांमध्ये करिअरची खबरदारी महिला करिअरबाबत अधिक जागरूक होत्या. सुमारे 29 टक्के महिलांनी सांगितले की त्यांना ऑफिस रोमान्समध्ये सहभागी होण्यास कचरतात कारण त्यामुळे त्यांच्या व्यावसायिक वाढीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. पुरुषांसाठी हा आकडा 27 टक्के होता. उल्लेखनीय म्हणजे, 18 ते 24 वयोगटातील तरुण कर्मचारी ऑफिसच्या बाबींबाबत सर्वात जास्त सावध असल्याचे दिसून आले. त्यांना भीती आहे की अशा नात्यांमुळे त्यांचे करिअर खराब होऊ शकते. ऑफिस रोमान्समध्ये भारताचे दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च स्थान हे केवळ बदलत्या नातेसंबंधांचे लक्षण नाही तर सामाजिक दृष्टिकोनातील बदल देखील दर्शवते. पारंपारिक नातेसंबंधांसोबतच, भारतातील लोक खुल्या नातेसंबंधांसारख्या संकल्पनांबद्दलच्या त्यांच्या धारणा देखील बदलल्या आहेत. ग्लीडेन या डेटिंग अॅपच्या सर्वेक्षणानुसार, देशातील 35 टक्के लोक खुल्या नातेसंबंधांमध्ये आहेत, तर 41 टक्के लोक अशा व्यवस्थेचा विचार करतील.

Office Romance : काय सांगता? ऑफिस रोमान्समध्ये भारतीय दुसऱ्या नंबरवर सर्वेक्षणात धक्कादायक खुलासा Read More »

valu

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज

Maharashtra Government : जिल्ह्यातील मुळा व सीना नदीपात्रातील १२ वाळू घाटांचा ई-लिलाव पहिल्या टप्प्यात सुरू आहे. नवीन वाळू धोरणाला ठेकेदारांकडून मोठा प्रतिसाद मिळून १०७ अर्ज प्राप्त, तर त्यातील ६० प्रस्ताव विविध नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी तालुका पातळीवर पाठवण्यात आले आहेत. नवीन वाळू धोरणातील महत्त्वाचे बदल २०२५ मधील अध्यादेशानुसार प्रति ब्रास ₹६०० स्वामित्व धन (रॉयल्टी) लिलावासाठी वाळू साठ्याच्या २५% अनामत रक्कम अनिवार्य पहिल्या टप्प्यात १२ घाटांचे लिलाव सुरू कृत्रिम वाळू धोरण राज्यात मंजूर कृत्रिम वाळू धोरणानुसार जिल्ह्यात डेपो उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवले गेले होते. १४ तालुक्यांतून आलेल्या प्रस्तावांपैकी ६० पात्र ठरले आणि तेही विविध एनओसीसाठी तालुका पातळीवर पाठवले आहेत. ही एनओसी मिळाल्यानंतरच इच्छुकांना कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील घाट व उपलब्ध साठा (ब्रासमध्ये) सीना – नागलवाडी (कर्जत) : ८,३९२ मुळा – तास (पारनेर) : ३,८८७ / ३,७१० मुळा – पळशी (पारनेर) : ३,१८० / २,५४४ मुळा – मांडवे खुर्द (पारनेर) : २,१२० मुळा – देसवडे (पारनेर) : १,९०८ / १,९०८ / २,२२३ प्रवरा – जातप (राहुरी) : ७,१५५ देवनदी – देसवंडी (राहुरी) : ७,४२० एनओसी अनिवार्य कृत्रिम वाळू डेपो सुरू करण्यासाठी खालील नाहरकत प्रमाणपत्रे आवश्यक: ग्रामसभेचा ठराव नगररचना विभागाचे प्रमाणपत्र भूजल सर्वेक्षण विभागाचा अहवाल ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणपत्र संबंधित जमिनीचा उतारा नवीन वाळू धोरणामुळे जिल्ह्यातील नदीपात्र वाळू उपसा आणि कृत्रिम वाळू साठ्यांची प्रक्रिया प्रशासनिकदृष्ट्या अधिक पारदर्शक व नियंत्रित होत असून ठेकेदारांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

Maharashtra Government: नवीन वाळू धोरणाला जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद ; पहिल्या टप्प्यातील लिलावासाठी 107 अर्ज Read More »

auto

Ahilyanagar News : ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांनी योजनांच्या लाभासाठी सभासद नोंदणी करा

Ahilyanagar News : राज्यातील ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांना विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने शासनाने ‘धर्मवीर आनंद दिघे महाराष्ट्र ऑटो रिक्षा आणि मीटर्ड टॅक्सी चालक कल्याणकारी मंडळ’ स्थापन केले आहे. महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी चालकांनी सभासद म्हणून ऑनलाईन नोंदणी करावी, असे आवाहन सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सिद्धार्थ ठोके यांनी केले आहे. मंडळामार्फत चालकांना जीवनविमा व अपंगत्व विमा योजना, आरोग्यविषयक सुविधा, कर्तव्यावर असताना झालेल्या दुखापतीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य, पाल्यांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना, तसेच कामगार कौशल्यवृद्धीसाठी विशेष प्रशिक्षण योजना आदी विविध लाभ उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक आणि पात्र चालकांनी सर्वप्रथम मंडळाचे सभासदत्व घेणे आवश्यक आहे. सभासद नोंदणीसाठी अर्ज https://ananddighekalyankarimandal.org या संकेतस्थळावर ऑनलाईन सादर करावा. नोंदणी करताना वाहनाचा नोंदणी क्रमांक, परवाना, अनुज्ञप्ती, रेशनकार्ड, आधार आणि पॅन क्रमांक, तसेच कुटुंबातील सदस्यांची माहिती नमूद करून आवश्यक कागदपत्रांचे फोटो अपलोड करावेत. सादर केलेला अर्ज संबंधित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवला जाईल. कार्यालयाकडून पडताळणी केल्यानंतर सर्व अटींची पूर्तता झाल्यास अर्ज मंजूर केला जाईल. अर्जात त्रुटी असल्यास संबंधित परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अर्जदाराला मोबाईलवर सभासद नोंदणी शुल्क भरण्याबाबत संदेश प्राप्त होईल. शुल्क भरण्यापूर्वी https://ananddighekalyankarimandal.org/home/checkstatus या लिंकवर आपली नोंदणी स्थिती तपासूनच पुढील प्रक्रिया करावी. सभासद नोंदणी शुल्क ₹५०० आणि वार्षिक सभासद शुल्क ₹३०० अशी एकूण ₹८०० रक्कम भरल्यानंतर नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण मानली जाईल. त्यानंतर “अभिनंदन! आपण सभासद झाले आहात” असा संदेश अर्जदाराला प्राप्त होईल. नोंदणीची पावती डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवावी, असेही कळविण्यात आले आहे.

Ahilyanagar News : ऑटो रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांनी योजनांच्या लाभासाठी सभासद नोंदणी करा Read More »

maharashtra government

Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ जिल्हा बँकांना मिळणार 827 कोटींचे भागभांडवल

Maharashtra Cabinet Decisions: नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना भागभांडवल म्हणून 827 कोटी रुपये देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यात नाशिक जिल्हा बँकेला 672 कोटी, नागपूर जिल्हा बँकेला 81 आणि धाराशिव जिल्हा बँकेला 74 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा मध्यवर्ती बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याबाबत शासनास कळवले आहे. त्यानुसार आज या तीनही बँकांना भागभांडवल म्हणून अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची भूमिका महत्त्वाची असते. जिल्हा बँकेच्या आर्थिक स्थितीवरच सेवाविकास संस्थांचेही अस्तित्व असते. त्यामुळे नाशिक, नागपूर आणि धाराशिव जिल्हा बँक यांना एकूण 827 कोटी रुपये भागभांडवल स्वरूपात शासकीय अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात आले. नाशिक जिल्हा बँकेस यंदाच्या आर्थिक वर्षात 336 कोटी आणि पुढील आर्थिक वर्षात 336 कोटी वितरित करण्यासही मान्यता देण्यात आली. नाशिक आणि नागपूर जिल्हा बँकांवर सध्या प्रशासक कार्यरत आहेत. धाराशिव जिल्हा बँकेवर संचालक मंडळ आहे. मात्र धाराशिव जिल्हा बँकेची स्थिती सातत्याने खालावत असल्याने या बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करण्यासाठी सहकार आयुक्तांना निर्देश देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; ‘या’ जिल्हा बँकांना मिळणार 827 कोटींचे भागभांडवल Read More »

mpsc

MPSC ची 9 नोव्हेंबर रोजी पूर्व परीक्षा; जिल्ह्यातील 20 परीक्षा उपकेंद्रांच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश

MPSC Exam 2025: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५ दि. ९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत जिल्ह्यातील २० परीक्षा उपकेंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. परीक्षा उपकेंद्रांच्या परिसरात कोणताही गैरप्रकार होऊ नये तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे केंद्रप्रमुख तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गीते यांनी परीक्षा उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरात सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. या परीक्षेसाठी एकूण ७ हजार ४५७ उमेदवार बसणार असून या कामकाजासाठी ५ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे समन्वय अधिकारी, १ उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा भरारी पथकातील अधिकारी, २० उपकेंद्रप्रमुख (वर्ग १ अधिकारी), ७२ पर्यवेक्षक, ३५९ समवेक्षक, समन्वय अधिकारी व भरारी पथकांचे ६ सहायक, ४० लिपीक, २० केअरटेकर, २० बेलमन, २८ शिपाई, ७२ पाणी वाटप कर्मचारी आणि २८ वाहनचालक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर सकाळी ८.३० वाजल्यापासून प्रवेश देण्यात येईल. त्यांनी आयोगाने दिलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. परीक्षा कक्षात मोबाईल, कॅल्क्युलेटर, डिजिटल डायरी, पेजर, मायक्रोफोन आदी दूरसंचार साधने आणणे व परीक्षा केंद्र परिसरात बाळगणे दोन्ही निषिद्ध आहे. उमेदवारांनी प्रवेशपत्रे आयोगाच्या संकेतस्थळावरूनच डाउनलोड करून घ्यावीत; दुय्यम प्रवेश प्रमाणपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जारी करण्यात येणार नाहीत. तसेच परीक्षा उपकेंद्राच्या १०० मीटर परिसरातील सर्व एस.टी.डी. बुथ, फॅक्स व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवण्याचे निर्देशही आदेशात दिले आहेत.

MPSC ची 9 नोव्हेंबर रोजी पूर्व परीक्षा; जिल्ह्यातील 20 परीक्षा उपकेंद्रांच्या परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश Read More »

img 20251104 wa0005

उभारणी तील ‘मध्यस्थां’ चा सुळसुळाट बंद करा Pratap Sarnaik यांचे आदेश

Pratap Sarnaik : धाराशिव जिल्ह्यामध्ये पवनचक्क्या उभारण्या चा उद्योग वेगाने विस्तारत आहे. पवनचक्की उभारणी साठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत असताना त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे! त्यासाठी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यामधील ‘ मध्यस्थ ‘ या नावाखाली वाढलेला दलालांचा सुळसुळाट बंद करा. असे आदेश परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. ते या अनुषंगाने मंत्रालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या बैठकीमध्ये बोलत होते .या बैठकीला धाराशिव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजारा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शफखत आमना, अपर जिल्हाधिकारी ज्योती पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी शोभा जाधव यांच्या सह पवनचक्की कंपन्यांचे प्रतिनिधी व शेतकरी उपस्थित होते. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, पवन चक्क्या उभारणीमध्ये ज्या शेतकऱ्यांची जमीन घेतली जाते, त्या शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीकडून योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. यासाठी शासनाने मध्यस्थ म्हणून काम केले पाहिजे, शेतकरी आणि संबंधित कंपनी याच्यामध्ये तयार झालेले दलाल हे गुंडगिरी करून शेतकऱ्यांना धमकवतात, तसेच त्याला योग्य मोबदला मिळू देण्यापासून वंचित ठेवतात. अशा अनेक तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झालेल्या आहेत. पोलीस प्रशासनाने त्यांच्या विरोधात तक्रार येण्याची वाट न पाहता सुमोटो (Suo Moto ) गुन्हे दाखल करावेत. अशा गुंडांच्या पासून जिल्ह्यात निर्भय वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी पोलिसांची आहे. याबरोबरच संबंधित कंपनीला पवनचक्की उद्योग उभारण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने योग्य ते सहकार्य करणे देखील आवश्यक आहे. पवनचक्की उभारणी उद्योगातून धाराशिव जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास कसा होईल, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे हित जपले जावे, त्याची फसवणूक होणार नाही. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्ष रहावे असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले.

उभारणी तील ‘मध्यस्थां’ चा सुळसुळाट बंद करा Pratap Sarnaik यांचे आदेश Read More »

anil ambani

ED Action on Anil Ambani : अनिल अंबानी अडचणीत; ED ची मोठी कारवाई, 40 मालमत्ता जप्त

ED Action on Anil Ambani : देशाच्या राजकारणात पुन्हा एकदा अनिल अंबानी चर्चेत आले आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) ने त्यांच्या ₹ ३,०८४ कोटी (अंदाजे $३.८ अब्ज) किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे. माहितीनुसार, ईडीने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ५(१) अंतर्गत ही कारवाई सुरू केली. जप्त केलेल्या मालमत्तेत अनिल अंबानी यांचे पाली हिल, वांद्रे पश्चिम, मुंबई येथील राजवाड्यातील निवासस्थान समाविष्ट आहे. ईडीच्या जप्तीमध्ये अनिल अंबानी यांच्या समूहाच्या नवी दिल्लीतील रिलायन्स सेंटर आणि मुंबई, नोएडा, गाझियाबाद, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई (कांचीपुरमसह) आणि पूर्व गोदावरी येथील मालमत्तांचा समावेश आहे. यामध्ये कार्यालय परिसर, निवासी युनिट्स, औद्योगिक इमारती आणि अनेक भूखंडांचा समावेश आहे. ईडीने चार वेगवेगळ्या आदेशांनुसार ही मालमत्ता जप्त केली. 40 हून अधिक मालमत्ता जप्त रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) यांनी उभारलेल्या सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराच्या कथित गैरवापराच्या मनी लाँडरिंग चौकशीचा भाग म्हणून ईडीने ही कारवाई केली. या कंपन्यांद्वारे उभारलेला निधी अनिल अंबानी समूहाच्या विविध संस्थांना वळवण्यात आला होता, असे तपासात आढळून आले. ईडीचे म्हणणे आहे की हे पैसे अप्रत्यक्षपणे येस बँकेद्वारे वळवण्यात आले. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बँकेने आरएचएफएलमध्ये २,९६५ कोटी आणि आरसीएफएलमध्ये २,०४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. डिसेंबर २०१९ पर्यंत, या गुंतवणुकीला नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (एनपीए) घोषित करण्यात आले होते. आरएचएफएलकडे १,३५३.५० कोटी रुपयांची थकबाकी होती आणि आरसीएफएलकडे १,९८४ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. तपासात रिलायन्स कम्युनिकेशन्सवर पकड घट्ट ईडीने आता आपला तपास रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (आरकॉम) आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांपर्यंत वाढवला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की कंपनीवर १३,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज फसवणुकीचा आरोप आहे. यापैकी १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यात आले, तर १,८०० कोटी रुपये म्युच्युअल फंड आणि मुदत ठेवींद्वारे इतर कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यात आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, बिल डिस्काउंटिंगच्या नावाखाली फसवे व्यवहार आणि मनी लाँड्रिंगचे पुरावे सापडले आहेत. भ्रष्टाचाराशी संबंधित मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी ही कारवाई सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे एजन्सीने म्हटले आहे. अनिल अंबानींच्या समूहावर ईडीने पकड घट्ट करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ईडीने कर्ज फसवणूक प्रकरणासंदर्भात अनिल अंबानींना चौकशीसाठी बोलावले होते. याआधी २४ जुलै रोजी मुंबईत ३५ हून अधिक ठिकाणी छापे टाकण्यात आले होते. या छाप्यांमध्ये ५० व्यावसायिक संस्था आणि २५ व्यक्तींच्या मालकीच्या जागेची झडती घेण्यात आली. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये, ईडीने रिलायन्स ग्रुपचे मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल यांना अटक केली, ज्यांच्यावर फसव्या बँक हमी आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. ईडीची वाढती कारवाई सक्तवसुली संचालनालय अनिल अंबानी ग्रुपच्या आर्थिक कारवायांची सतत चौकशी करत आहे. एजन्सीने म्हटले आहे की ही कारवाई केवळ दंडात्मक नाही तर सार्वजनिक हितासाठी आर्थिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.

ED Action on Anil Ambani : अनिल अंबानी अडचणीत; ED ची मोठी कारवाई, 40 मालमत्ता जप्त Read More »

Chandshaili Ghat Accident : चांदशैली घाटात भीषण अपघात; 6 जणांचा मृत्यू 15 गंभीर जखमी

Chandshaili Ghat Accident : नंदुरबार जिल्ह्यातील चांदशैली घाटात आज सकाळी एक भीषण अपघात झाला आहे. भगवान अस्तंबा ऋषी यात्रेसाठी जाणाऱ्या भाविकांची पीकअप जीप खोल दरीत कोसळली. या दुर्घटनेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून 15 ते 20 जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना तात्काळ तळोदा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.घटनेची माहिती मिळताच पोलिस आणि स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले आहे. दिवाळीच्या दिवशी यात्रेला निघालेल्या भाविकांवर काळाचा घाला पडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Chandshaili Ghat Accident : चांदशैली घाटात भीषण अपघात; 6 जणांचा मृत्यू 15 गंभीर जखमी Read More »

st co operative bank

ST Co-operative Bank : एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मीटिंगमध्ये तुफान राडा… फ्री स्टाईल मारामारी नंतर पोलीस केस

ST Co-operative Bank : एसटी को-ऑपरेटिव बँक ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर चालणारी आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणून ओळखली जात होती. परंतु सध्या ह्या बँके बाबत नेहमीच काही ना काही विचित्र ऐकायला येते. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेले संचालक मंडळ कामगारांच्या मेहनतीच्या पैशांवर मौज करत आहे. याचे अनेक उदाहरणे आजवर आपण बघितलेत. आज एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मीटिंग घेण्यात आली.त्यात अडसूळ गटातील संचालकांनी सदावर्ते गटातील संचालकांनी बँकेत चालवलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढल्याने या मीटिंगमध्ये अक्षरशा फ्रीस्टाइल मारामारी बघायला मिळाली. संचालक मंडळाच्या सदावर्ते गटाने अक्षरशः बाहेरून बाया बोलवून त्यांच्या हातून संचालक मंडळाच्या अडसूळ गटाला तुफान मारहाण केली, शिव्यांचा अक्षरशः पाऊसच पडला,कपडे फाडले,लाथा बुक्क्यांनी तुडवले. संचालकांचा हा राडा आता पोलीस स्टेशन पर्यंत गेला असून पुढील कारवाई चालू आहे. अशा संचालकांच्या हाती एसटी बँक देऊन एसटीचे सभासद आता पश्चाताप करत आहेत.

ST Co-operative Bank : एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या मीटिंगमध्ये तुफान राडा… फ्री स्टाईल मारामारी नंतर पोलीस केस Read More »

img 20251015 wa0014

Ahilyanagar News : उसतोड मजुरांना विमा व भाववाढ फरक द्या; अन्यथा 14 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा

Ahilyanagar News : महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी, वाहतूक मुकादम कामगार युनियनने ऊसतोड मजुरांच्या प्रलंबित विमा व मजुरीतील फरकाच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले आहे. युनियनचे गहिनीनाथ थोरे पाटील यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ, मुंबई यांना पाठवलेल्या निवेदनात या मागण्या तत्काळ मान्य न झाल्यास १४ ऑक्टोबरपासून ऊसतोड कामगार व वाहतूकदार बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा दिला आहे. युनायटेड इन्शुरन्स कंपनीमार्फत २००३ पासून उसतोड कामगारांसाठी विमा योजना राबविण्यात आली होती. या योजनेचा कालावधी २०२२ पर्यंत सुरू होता आणि त्यातून राज्यभरातील हजारो कामगारांना जवळपास १४०० कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला होता. मात्र, २०२२ नंतर शासनाने साखर कारखान्यांकडून प्रती टन १० रुपये दराने विमा कपात केली असून, सुमारे १७८ कोटी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. परंतु ही रक्कम विमा कंपनीकडे जमा न झाल्याने कामगारांना एकही लाभ मिळालेला नाही, असा गंभीर आरोप युनियनने केला आहे. तसेच, ४ सप्टेंबर २०२४ रोजी उसतोड मजुरीत ३४ टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली होती, मात्र अद्याप या वाढीचा फरक कामगारांना मिळालेला नाही. शासनाने विमा व मजुरी फरकाचा प्रश्न तातडीने सोडवून कामगारांचे देणे द्यावे, अशी मागणी युनियनने केली आहे. याबाबत शासन, विमा कंपनी आणि साखर संघाच्या प्रतिनिधींची तातडीने बैठक बोलवून प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा संप अपरिहार्य होईल, असा इशारा थोरे पाटील यांनी दिला आहे. या संपामुळे ऊस तोडणी हंगाम ठप्प होण्याची शक्यता असून, सरकारने हा प्रश्न गंभीरतेने घेतला नाही तर साखर उद्योगासमोर मोठे संकट उभे राहू शकते, असा इशारा युनियनने दिला आहे.

Ahilyanagar News : उसतोड मजुरांना विमा व भाववाढ फरक द्या; अन्यथा 14 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा Read More »