DNA मराठी

ताज्या बातम्या

amruta fadnavis

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील

Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस असून आंदोलनाची धग कायम आहे. उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. आता जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारसमोरील आव्हान पुन्हा वाढले असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमध्ये यावर सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सणाचे दिवस आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील असे म्हणत त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत शांततेची अपेक्षा व्यक्त केली. राज्य सरकार आरक्षणावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना अमृता फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र सावध भूमिका घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येणाऱ्या दिवसांत यावर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याचा संदेशही त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला. मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत विचारण्यात आले असता अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत, मी त्यांना जेवणाचे निमंत्रण देते असे म्हटले होते. त्यांच्या या आवाहनावर जरांगे पाटील यांनीही आपल्या खास शैलीत उत्तर देत भाऊ लढाईच्या मैदानात असताना कसा जाणार? मात्र भाऊबीजेला बहिणीकडे नक्की जाणार, असे म्हटले होते. त्यावर आज पुन्हा जरांगेंच्या या उत्तरावरही अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी त्यांची वाट पाहणार आहे आणि ते येतील असे सांगत त्यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेले जेवणाचे निमंत्रण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवत असताना दुसरीकडे अमृता फडणवीस यांनी भाऊ या नात्याचा उल्लेख करत संवाद आणि शांततेचा सूर कायम ठेवला आहे.

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील Read More »

Vikhe Patil

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित

Maratha Reservation: मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत. जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित Read More »

devendra fadnavis

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय

MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका, मुलाखती, पोलीस भरती तसेच विविध भरती प्रक्रियांबाबतच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आणि विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर केले. औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, हा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” असे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास अद्याप संपलेला नसून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी नवी समिती एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या, सूचना आणि तक्रारी या समितीसमोर खुलेपणाने मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. गट-ब आणि गट-क परीक्षांचीही चौकशी गट-ब आणि गट-क मुख्य तसेच पूर्व परीक्षा 2025 संदर्भातील तक्रारींचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या इतर परीक्षांबाबतही तक्रारी असल्यास त्यांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित परीक्षांबाबतच्या शंका दूर होईपर्यंत काही ठिकाणी मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच, लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. उत्तरपत्रिका मिळण्याबाबत एमपीएससीला शिफारस माहितीच्या अधिकारांतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी एमपीएससीशी संबंधित राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यातील योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस भरतीसाठी एकच गुणपद्धती पोलीस भरती प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. पोलीस भरतीमध्ये दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुलाखतीच्या प्रक्रियेबाबतही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येणार असून, त्याबाबत समितीला सूचना देण्यात येतील. पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची चौकशी पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा विद्यार्थ्यांनी दिल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी सरकारची आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वाचवले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुढील परीक्षा पारदर्शक आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्यावर भर पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. पारदर्शकता हा मुख्य निकष असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या सर्व निर्णयांवर कालबद्ध पद्धतीने कारवाई सुरू केली जाणार असून, पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय Read More »

dhananjay jadhav

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये

Dhananjay Jadhav : ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत आहे. या करारामुळे किल्ल्याच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. मात्र, या विकासकामाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू झालेली राजकीय स्टंटबाजी निश्चितच दुर्दैवी आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी खरे प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. हे मी केवळ राजकीय आरोप म्हणून सांगत नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे आणि त्यावरील तारखा याची साक्ष देतात. त्यामुळे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्येक विकासकामाचे श्रेय घेण्याची स्टंटबाजी करण्यापेक्षा भुईकोटच्या गेल्या दोन वर्षांचा घटनाक्रम तपासावा. भुईकोटच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नाही. ६ मार्च २०२४ रोजीच केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती आणि भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुवात नेमकी कुठून झाली, हे स्पष्ट आहे. यानंतर किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी हा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून भुईकोटच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या परवानगीचा प्रश्न मांडला होता. यानंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ मे २०२६ रोजी त्यांनी शिर्डी येथील डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही आणि त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना Final ‘Go Ahead’ Permission देण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आणि विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग आता माझा साधा प्रश्न आहे गेल्या दोन वर्षांच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय झाले, हे कागदपत्रांवरून जनतेसमोर ठेवायला हवे की केवळ अंतिम MOU झाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे? निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण त्या पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले? कोणता निर्णय झाला? कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली? याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. फक्त पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्या पत्रातून प्रत्यक्ष काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही. भुईकोट किल्ल्याच्या बाबतीत केंद्राची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगीहा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध आहे. त्यामुळे निलेश लंके यांनी प्रत्येक ठिकाणी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये. श्रेय घ्यायचे असेल तर संपूर्ण घटनाक्रमही जनतेसमोर मांडावा. कोणत्या तारखेला काय केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नाही. तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास झाला पाहिजे, पर्यटन वाढले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, एखाद्या कामासाठी ज्यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यांचे योगदान नाकारून शेवटच्या टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही. शेवटी कागदपत्रेच बोलणार – धनंजय जाधव उपमहापौर, अहिल्यानगर राजकारणात दावे अनेक करता येतात मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत.

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

manoj jarange on amruta fadnavis

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असून, उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. या निमंत्रणावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत, “भाऊबीजेला जेवायला येईन,” असं म्हटलं आहे. अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे हे आपले भाऊ असल्याचं सांगत त्यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर पत्रकारांनी जरांगे यांना प्रतिक्रिया विचारली. यावेळी त्यांनी मिश्कील पण स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “ताईने सांगितलंय ना, मग जेवायला पण जाऊ,” असं जरांगे म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं वक्तव्यही केलं. भाऊ आंदोलनाच्या मैदानात असताना आणि संघर्ष करत असताना बहिणीने त्याला जेवायला बोलवू नये, असं त्यांनी सांगितलं. जरांगे यांनी पुढे भाऊबीजेचा संदर्भ देत अमृता फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, “बहिणीने आम्हाला भाऊबीजेला बोलवावं. मी साडी-चोळी घेऊन येईन.” असेही यावेळी ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 13वा दिवस सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून चर्चा सुरू असली तरी आपण शिष्टमंडळाची वाट पाहत नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. आगामी काळात आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. ‘मुंबईला जाणार हे निश्चित’ मनोज जरांगे यांनी यावेळी आपल्या मुंबईकडे होणाऱ्या पुढील आंदोलनाबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. “मी मुंबईला जाणार हे निश्चित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 12 तारखेला आंदोलक एकत्र आल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेल्या शिबिरांवरही त्यांनी भाष्य केलं. आंदोलन सुरू असल्यामुळे ही शिबिरं घेतली जात आहेत का, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि सरकार त्याबाबत नेमकं काय करत आहे, याकडे आपण लक्ष ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’ Read More »

iphone 18 pro max

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक

iPhone 18 Pro Max : Apple ने नुकताच iPhone 18 Pro Max लॉन्च केला आहे. दमदार फीचर्ससोबत या फोनच्या किंमतीनेही ग्राहकांचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत काही देशांमध्ये लक्षणीय स्वस्त मिळत आहे. भारतामध्ये iPhone 18 Pro Max ची सुरुवातीची किंमत ₹1,79,900 ठेवण्यात आली आहे. या फोनमध्ये 256GB पासून 2TB पर्यंत स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. अमेरिकेत सर्वात स्वस्त? जागतिक किंमतींची तुलना केली असता अमेरिकेत iPhone 18 Pro Max तुलनेने सर्वात स्वस्त मिळतो. मात्र अमेरिकेतील जाहिर केलेल्या किंमतीमध्ये राज्यनिहाय Sales Taxचा समावेश नसतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी किंमत थोडी वाढू शकते. भारत आणि इतर देशांमधील किंमतीत मोठा फरक अमेरिकेसोबतच कॅनडा, यूएई आणि सिंगापूर या देशांमध्येही iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत तुलनेने स्वस्त आहे. त्यामुळे परदेशातून iPhone खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी या बाजारपेठा आकर्षक ठरू शकतात. मात्र परदेशातून फोन आणताना चलन विनिमय दर, स्थानिक कर, कस्टम्स आणि वॉरंटीच्या अटी यांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतात इतका महाग का? भारतामध्ये iPhoneच्या किंमतीवर आयात शुल्क आणि इतर करांचा परिणाम होतो. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतातील ग्राहकांना iPhone 18 Pro Max साठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक Read More »

img 20260901 wa0007(1)

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या : – घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा. -आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा. – आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. – डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. – शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. – जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा. स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe : भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केली भुईकोट किल्ल्याची पाहणी

Sujay Vikhe : शहरालगतच्या ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या संवर्धन आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी किल्ल्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांकडून मंजूर झालेल्या कामांच्या संपूर्ण आराखड्याची माहिती घेत, प्रत्यक्षात किल्ल्याच्या कोणत्या भागात काय होणार आहे, याचा जागेवरच आढावा घेतला. डॉ. विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत किल्ल्याच्या विविध भागांची पाहणी केली. प्रस्तावित कामांची रचना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, परिसराचे नियोजन तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत त्यांनी संबंधितांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली. पाहणीदरम्यान आराखड्यातील कामांची प्रत्यक्ष जागेशी सांगड घालत आवश्यक त्या बाबींवर त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ज्या ठिकाणी आवश्यक बदल किंवा सुधारणा करणे गरजेचे आहे, त्याबाबतही त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या. ऐतिहासिक वारशाचे मूळ स्वरूप आणि महत्त्व जपतच पुढील नियोजन करण्यात यावे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. भुईकोट किल्ल्याच्या नूतनीकरणासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर लष्करी प्रशासनासोबतचा सामंजस्य करार (MOU) हा महत्त्वाचा टप्पा होता. हा विषय मार्गी लागण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब तसेच आमदार संग्राम जगताप यांच्या पातळीवर झालेल्या प्रयत्न आणि पाठपुराव्यामुळे MOU पूर्ण झाला असून, आता मंजूर आराखड्यानुसार पुढील प्रक्रिया मार्गी लागली आहे. किल्ल्याशी संबंधित ऐतिहासिक वास्तू, स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृती आणि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भांचे जतन करून ते नव्या पिढीसमोर प्रभावीपणे मांडण्याचे नियोजन आहे. ‘Discovery of India’सह सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित ऐतिहासिक संदर्भांनाही या माध्यमातून उजाळा मिळणार आहे. भुईकोट किल्ला हा अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा महत्त्वाचा ठेवा आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करत त्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने नवी ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने मंजूर आराखड्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून डॉ. विखे पाटील यांनी कामाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. यावेळी संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Sujay Vikhe : भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केली भुईकोट किल्ल्याची पाहणी Read More »

img 20260909 wa0003

Vikhe Patil Hospital: डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नैत्रदान जनजागृती कार्यक्रम

Vikhe Patil Hospital : नेत्रदानाचे महत्त्व समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, नेत्रदानासंदर्भातील गैरसमज दूर करणे तसेच कॉर्निया व नेत्रदान प्रक्रियेबाबत शास्त्रीय माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल, अहिल्यानगर येथील नेत्ररोग विभागाच्या वतीने नेत्रदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नेत्रदानाचे वैद्यकीय, सामाजिक व मानवी महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नेत्ररोग विभागासोबतच नेत्रपेढी देखील कार्यरत असून, नेत्रदानाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या कॉर्नियाचा गरजू रुग्णांना दृष्टी पुनर्स्थापनेसाठी उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे नेत्रदानाबाबत समाजामध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करणे आणि अधिकाधिक नागरिकांना नेत्रदानासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या उपक्रमाचा महत्त्वपूर्ण उद्देश होता. कार्यक्रमामध्ये नेत्ररोग विभागातील डॉक्टरांनी नेत्रदानाचे महत्त्व, कॉर्नियाचे कार्य, कॉर्नियाशी संबंधित विविध आजार, कॉर्नियाच्या आजारांमुळे होणारे दृष्टीदोष तसेच नेत्रदानानंतर त्याचा वैद्यकीय पद्धतीने होणारा उपयोग याबाबत सविस्तर माहिती दिली. कॉर्निया हा डोळ्याच्या पुढील बाजूस असलेला पारदर्शक भाग असून, त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या विविध विकारांमुळे व्यक्तीच्या दृष्टीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत योग्य रुग्णांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या दान केलेल्या कॉर्नियामुळे दृष्टी पुनर्स्थापित करण्यास मदत होऊ शकते, याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले. नेत्रदान कोण करू शकते, नेत्रदानासाठी कोणत्या बाबी महत्त्वाच्या असतात, मृत्यूनंतर नेत्रदानाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, नेत्रदानासाठी कुटुंबीयांची भूमिका काय असते तसेच नेत्रदानासंदर्भात समाजात असलेले गैरसमज कोणते आहेत, याबाबतही डॉक्टरांनी माहिती दिली. नेत्रदान ही वैद्यकीयदृष्ट्या नियोजित प्रक्रिया असून, त्याबाबत नागरिकांनी योग्य माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. नेत्ररोग विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. अरुंधती पांडे यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना नेत्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. समाजामध्ये नेत्रदानासंदर्भात अनेक गैरसमज आढळून येतात. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी सातत्याने जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मृत्यूनंतर केलेल्या नेत्रदानातून एखाद्या दृष्टीहीन व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्याची संधी मिळते. त्यामुळे नागरिकांनी नेत्रदानाचा संकल्प करून या सामाजिक कार्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी डॉ. सुवर्णा कल्पड आणि डॉ. आकांक्षा पंडित यांनीही उपस्थितांना नेत्रदानासंदर्भात मार्गदर्शन केले. नेत्रदानाची प्रक्रिया, कॉर्नियाचे महत्त्व तसेच नेत्रदानाबाबत नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत त्यांनी माहिती दिली. नेत्रदानाविषयी योग्य माहिती समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असून, कुटुंबातील व्यक्तींनी नेत्रदानाबाबत परस्परांशी संवाद साधून जागरूकता निर्माण करावी, असे यावेळी सांगण्यात आले. नेत्रदान हे केवळ वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक असलेले दान नसून, ते सामाजिक बांधिलकी आणि मानवी संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नेत्रदानामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला दृष्टी मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. दृष्टी प्राप्त झाल्यामुळे दृष्टीहीन व्यक्तीच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनाला नव्याने दिशा मिळू शकते. त्यामुळे नेत्रदानाच्या माध्यमातून मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान देण्याची संधी नागरिकांना मिळते, याबाबत कार्यक्रमातून जनजागृती करण्यात आली. हा जनजागृती कार्यक्रम डॉ. सुजयदादा विखे पाटील (मुख्य कार्यकारी अधिकारी – डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन, अहिल्यानगर) यांच्या प्रेरणेतून आणि डॉ. अभिजीत दिवटे (डायरेक्टर मेडिकल) तसेच डॉ. अरुण त्यागी (डायरेक्टर क्लिनिकल) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. सतीश मोरे (वैद्यकीय अधीक्षक) यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच हॉस्पिटलमधील सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी सहकार्य केले. डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना अत्याधुनिक व दर्जेदार नेत्रसेवा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नेत्रदान आणि कॉर्नियाशी संबंधित सेवांसाठी नेत्रपेढीच्या माध्यमातून कार्य केले जात आहे. या सुविधेमुळे नेत्रदानाबाबत जनजागृती करण्यास तसेच गरजू रुग्णांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवेपर्यंत पोहोचविण्यास महत्त्वपूर्ण मदत होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नेत्रपेढीच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या सेवांची माहिती घेऊन नेत्रदान चळवळीस सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. नेत्रदानाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढविणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून नेत्रदानाची माहिती समाजापर्यंत पोहोचविणे आणि दृष्टीहीन व्यक्तींना दृष्टी मिळवून देण्यासाठी सामाजिक सहभाग वाढविणे, या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला महत्त्व प्राप्त झाले. नेत्रदानासंदर्भातील गैरसमज दूर करून अधिकाधिक नागरिकांनी नेत्रदानाचा संकल्प करावा, तसेच आपल्या कुटुंबीयांमध्ये आणि समाजामध्ये नेत्रदानाचे महत्त्व सांगावे, असे आवाहन कार्यक्रमातून करण्यात आले. “नेत्रदान हे मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान देण्याचे श्रेष्ठ माध्यम असून, आपल्या नेत्रदानामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात दृष्टीचा प्रकाश निर्माण होऊ शकतो,” हा संदेश या जनजागृती कार्यक्रमातून देण्यात आला.

Vikhe Patil Hospital: डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नैत्रदान जनजागृती कार्यक्रम Read More »