Jamkhed News : जामखेडकरांचा प्रश्न साधा आहे, पण त्याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे काम रखडले आहे. वर्षानुवर्षे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन नेमके करत काय आहे? आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर असे तीन आमदार या परिसराशी संबंधित असताना रस्त्याचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही? ‘साहेब, राजकारण बाजूला ठेवा आणि आम्हाला रस्ता द्या,’ अशी आर्त हाक जामखेडकरांनी द्यायची का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रस्ता हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसतो. तो शहराच्या विकासाची जीवनवाहिनी असतो. व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासापर्यंत आणि रुग्णांच्या दळणवळणापासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांपर्यंत त्याचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे महामार्गाचे काम रखडल्याचा फटका केवळ वाहनचालकांना बसत नाही, तर संपूर्ण शहराच्या विकासालाच बसतो.
मग इतका महत्त्वाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहतो? संबंधित यंत्रणेला काम पूर्ण करण्यासाठी कोण अडवत आहे? प्रशासकीय अडचणी आहेत, की निर्णय घेण्याची इच्छाशक्तीच कमी पडते आहे? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत.
तीन आमदार, मग रस्ता रखडतोच कसा?
जामखेडच्या रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर यांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे, कामातील अडथळे समजून घेणे आणि निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, हे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचा भाग आहे.
तीन आमदार असताना रस्त्याचे काम रखडलेले असेल, तर नागरिकांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत का? निवडणुकीच्या काळात विकासाची आश्वासने दिली जातात; मग प्रत्यक्ष विकासकामांच्या वेळी जबाबदारी कोण घेणार? जनतेच्या प्रश्नावर तिन्ही आमदारांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला जाब विचारला, तरच या प्रश्नाला गती मिळू शकते.
जनतेपेक्षा धनदांडग्यांचे हित मोठे आहे का?
रस्त्याच्या कामात अतिक्रमणांचा अडथळा असल्याची चर्चा आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, न्यायालयीन आदेशाचा नेमका तपशील आणि त्यातील निर्देश तपासूनच पुढील कार्यवाहीबाबत निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. तरीही काम रखडण्याची कारणे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
या विलंबामागे प्रभावशाली व्यक्तींचे हितसंबंध आहेत का, अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आहे का, असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असतील, तर प्रशासनाने त्यांची उत्तरे द्यायला हवीत. मात्र, कोणाच्या दबावामुळे किंवा आर्थिक हितसंबंधांमुळे काम रखडले आहे, असा ठोस पुराव्याविना निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि अधिकृत माहिती आवश्यक आहे.
सार्वजनिक रस्त्याचे काम कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपेक्षा किंवा खासगी हितापेक्षा महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिक्रमणांचा प्रश्न सोडविणे आणि विकासकाम मार्गी लावणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शकपणे झाली पाहिजे.
‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही मागणी आता तरी ऐकणार कोण?
जामखेडकरांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नकोत; त्यांना रस्त्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले पाहायचे आहे. काम कोणत्या टप्प्यावर रखडले आहे, कोणत्या विभागाकडे निर्णय प्रलंबित आहे, किती निधी उपलब्ध आहे आणि काम कधी पूर्ण होणार, याचा स्पष्ट तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा.
राम शिंदे, रोहित पवार आणि सुनील कर्जतकर या तिन्ही लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नावर एकत्रित पुढाकार घेऊन जनतेला उत्तर द्यावे. रस्ता रखडण्यामागील अडथळे दूर करून कामासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. कारण विकासकामांच्या बाबतीत श्रेय कोणाला मिळेल, यापेक्षा काम कधी पूर्ण होईल, हे जनतेसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
जामखेडकरांचा सवाल स्पष्ट आहे, तीन आमदार असूनही महामार्गाचे काम रखडत असेल, तर जबाबदार कोण? प्रशासनाने उत्तर द्यावे आणि लोकप्रतिनिधींनी कृतीतून दाखवून द्यावे. ‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही जनतेची मागणी आता तरी ऐकली जाणार का?
