Devendra Fadnavis : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ५ हजार रुपये अग्रीम मदत जमा करण्याची घोषणा केली आहे. त्याचबरोबर राज्यातील आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आता ३०५ झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपयांची मदत
यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पिकांचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि शेतीचा वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत दिवाळीचा सण साजरा करताना शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी सरकारने अग्रीम रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेनुसार, दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये जमा करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. या मदतीसाठी सुमारे ६ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागण्याचा अंदाज असून, जवळपास एक ते सव्वा कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे. दुष्काळ निवारणाची संपूर्ण प्रक्रिया दिवाळीपूर्वी पूर्ण करणे शक्य नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
आणखी 40 तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश
राज्य सरकारने यापूर्वी २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर दुष्काळी परिस्थिती, उपलब्ध अहवाल आणि विविध भागांतून आलेल्या मागण्यांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार आणखी ४० तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ झाली आहे. या भागातील पात्र शेतकऱ्यांना दुष्काळ निवारणासाठी लागू असलेल्या १२ सवलतींचा लाभ मिळत राहणार असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, तसेच शेतीशी संबंधित आर्थिक अडचणी कमी व्हाव्यात, हा या निर्णयामागील उद्देश आहे.
मराठवाड्यात पाणीटंचाईवर विशेष लक्ष
मराठवाड्यातील भूजल पातळी मोठ्या प्रमाणात खाली गेल्याने पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या परिस्थितीचा विचार करून आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करणाऱ्या टँकरची संख्या वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणेच्या माध्यमातून टँकरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देऊन पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी कारवाई सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १६ हजार अनधिकृत जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. पाणीटंचाईच्या काळात नागरिकांना पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हे सरकारसमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबतही सरकारचे निर्देश
दुष्काळामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक त्रास होऊ नये, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. खासगी बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबतही चर्चा केली जाणार आहे. वीज बिलांच्या वसुलीसाठी शेतकऱ्यांवर अवाजवी दबाव आणू नये, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देताना वीजपुरवठा आणि कर्जवसुलीच्या प्रश्नांकडेही सरकार लक्ष देणार आहे.
चारा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मिळणार आधार
दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता हा महत्त्वाचा प्रश्न असतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चारा किंवा चारा उत्पादनासाठी योग्य पिकांची लागवड करावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे. उत्पादित चारा सरकारकडून खरेदी करण्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे चारा उपलब्धतेला मदत होण्याबरोबरच चारा पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही आर्थिक आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शैक्षणिक शुल्कमाफीबाबतही निर्णय
दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा खर्च पेलणे कठीण होऊ शकते. याची दखल घेत शैक्षणिक शुल्कमाफीसंदर्भातील शासन निर्णयातील अटी व शर्ती हटवण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा लाभ कोणत्या विद्यार्थ्यांना आणि कोणत्या प्रक्रियेनुसार मिळणार, यासाठी संबंधित शासन निर्णयातील तपशील महत्त्वाचा असेल.
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदतीची प्रतीक्षा
दिवाळीपूर्वी ५ हजार रुपयांची अग्रीम मदत, दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या संख्येत वाढ, पाणीटंचाईवर उपाययोजना, चारा खरेदी आणि कर्जवसुलीबाबतचे निर्देश या निर्णयांमुळे राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रत्यक्ष मदत खात्यात जमा होण्याची तारीख, पात्र शेतकऱ्यांची अंतिम यादी आणि लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया याबाबत अधिकृत शासन निर्देश महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
