Jamkhed News : अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत गरीब आणि बड्या व्यावसायिकांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, असा सवाल जामखेडमध्ये उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डीवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या आणि गाळ्यांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारतींमधील कथित अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत समान निकष पाळले जातात का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.
जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरू झालेली ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. गरीब शेतकरी, हातगाडीधारक आणि छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारती आणि व्यावसायिक आस्थापनांबाबत प्रशासनाची भूमिका वेगळी असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे.
अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध करण्याऐवजी ती सर्वांसाठी समान निकषांनुसार व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. समर्थ हॉस्पिटलजवळील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले.
न्यायालयीन आदेशांचा आधार; पण अंमलबजावणीवर प्रश्न
जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयीन निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणधारकांना स्वतःहून अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कारवाईच्या व्याप्तीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न अद्याप कायम आहेत. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना रस्त्याच्या हक्कक्षेत्रात (ROW) येणाऱ्या सर्व पात्र बांधकामांबाबत एकसमान निकष लावले जात आहेत का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे.
गरीबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न की नियमांच्या अंमलबजावणीचा?
अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेमुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होत असला, तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई थांबविणे किंवा सुरू ठेवणे, एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही झुकते माप दिले जात नाही ना, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे.
अवधूत पवार यांनी समान निकषांनुसार कारवाईची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांनुसार कार्यवाही सुरू असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रत्यक्षात कोणती बांधकामे नियमबाह्य आहेत, कोणावर कारवाई झाली आणि कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा पारदर्शक तपशील समोर येणे आवश्यक ठरणार आहे.
न्यायालयाचे आदेश हा कारवाईचा आधार असेल, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असणे अपेक्षित आहे. जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रशासन हा विश्वास निर्माण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
