EPFO Pension Scheme : देशातील नोकरदार आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली मासिक वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. हा बदल 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत अनिवार्यपणे समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ PF खात्यावर होणार नसून EPF, Employees’ Pension Scheme (EPS) आणि Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) या तिन्ही सुविधांवर होणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीसोबतच पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या कक्षेतही वाढ होणार आहे. 15 हजारांची मर्यादा आता 25 हजार रुपये EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी यापूर्वी 15 हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा होती. ही मर्यादा सप्टेंबर 2014 पासून बदललेली नव्हती. आता केंद्र सरकारने ती वाढवून 25 हजार रुपये केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेले सुमारे 51 लाख कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येऊ शकतात. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना PF बचत, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. PF मध्ये किती फरक पडणार? वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मोजले जात होते, त्यांच्यासाठी योगदानाचा आधार 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, योगदान केवळ वैधानिक मर्यादेपर्यंतच केले जात असल्यास कर्मचारी हिस्सा 12 टक्के धरला, तर 15 हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर तो 1,800 रुपये होता. 25 हजार रुपयांवर हा हिस्सा 3,000 रुपये होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष कपात कर्मचाऱ्याच्या वेतनरचनेनुसार आणि नियोक्त्याच्या योगदान पद्धतीनुसार बदलू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, आधीपासून प्रत्यक्ष वेतनावर PF योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केवळ वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे एकूण योगदानात तितकाच वाढीव भार पडेलच असे नाही. अशा प्रकरणांत EPF आणि EPSमधील योगदानाचे विभाजन बदलू शकते. पेन्शनमध्येही होणार बदल EPFOच्या नव्या वेतन मर्यादेचा परिणाम Employees’ Pension Scheme म्हणजेच EPS वरही होणार आहे. पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार 8.33 टक्के योगदान मोजले जात असल्याने EPSमध्ये नियोक्त्याचा मासिक हिस्सा कमाल 1,250 रुपये होता. आता 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार हा हिस्सा सुमारे 2,083 रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो. म्हणजेच पेन्शन फंडाकडे जाणाऱ्या रकमेत सुमारे 833 रुपयांची वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात EPF खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि EPSमध्ये जाणारी रक्कम यांचे प्रमाण बदलू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा? 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेला आणि यापूर्वी EPFOचा सदस्य नसलेला पात्र कर्मचारी या बदलामुळे नव्याने अनिवार्य EPF कव्हरेजमध्ये येऊ शकतो. तसेच, आधीपासून EPFO सदस्य असलेल्या आणि ज्यांचे योगदान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर प्रतिबंधित होते, त्यांच्यासाठीही नव्या मर्यादेमुळे योगदानाचा आधार वाढू शकतो. मात्र, नेमका परिणाम कर्मचाऱ्याच्या PF वेतनाची रचना आणि कंपनीच्या योगदान पद्धतीवर अवलंबून असेल. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेला आणि आधीपासून EPFOचा सदस्य नसलेला प्रत्येक कर्मचारी आपोआप या नव्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येईल, असे मात्र नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार वेगळी तरतूद आहे. EDLI विमा संरक्षणातही वाढ EPFO शी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI). EPFO च्या नव्या वेतन मर्यादेमुळे या योजनेतील विमा संरक्षणाच्या गणनेवरही परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, कमाल विमा संरक्षणाची रक्कम पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा वाढू शकते. त्यामुळे EPFO सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनची गणना मात्र वेगळ्या पद्धतीने EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये पेन्शनची मूलभूत गणना पद्धत बदललेली नाही. EPS अंतर्गत मासिक पेन्शनची गणना पेंशनयोग्य वेतन × पेंशनयोग्य सेवा ÷ 70 या सूत्रानुसार केली जाते. पेन्शनयोग्य वेतन ठरवताना संबंधित नियमांनुसार मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा विचार केला जातो. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढली असली तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल असे नाही. पात्रता, सेवा कालावधी, वेतन आणि योगदानाची पद्धत यानुसार अंतिम परिणाम बदलतो. EPFOच्या नव्या व्यवस्थेत डिजिटल प्रक्रियांवरही भर EPFOच्या 2026 च्या नव्या चौकटीत डिजिटल प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑनलाइन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, डिजिटल सदस्य खाती आणि ऑनलाइन क्लेम प्रक्रियेसारख्या बाबींना अधिकृत स्वरूप देण्यात आले आहे. पेन्शनच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठीही वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्ण कागदपत्रांसह आलेला पेन्शन दावा 20 दिवसांत निकाली काढणे किंवा त्यातील त्रुटी अर्जदाराला कळवणे अपेक्षित आहे. कारण नसताना विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूदही नव्या व्यवस्थेत नमूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? EPFOच्या या बदलानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगाराच्या रचनेनुसार PFमध्ये किती योगदान जमा होत आहे, EPSमध्ये किती रक्कम जात आहे आणि UANशी संबंधित KYC माहिती अद्ययावत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः 15 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या वेतन श्रेणीत असलेल्या आणि आतापर्यंत EPFOच्या कक्षेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियोक्त्याकडून या बदलाचा त्यांच्या PF खात्यावर नेमका कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
