Category: ताज्या बातम्या

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त, चौघांना अटक

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त करत चार जणांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्वती परिसरात केलेल्या कारवाईत अजित सागर कसबे याला अटक करण्यात आली असून त्याच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. परिसरात दहशत माजविण्याच्या उद्देशाने तो पिस्तूल बाळगत असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्यानुसार १३ मार्च रोजी पोलिस पथकाने सापळा लावून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले दरम्यान, गुन्हे शाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने कोंढव्यातील काकडे वस्तीमधून प्रकाश तुळशीराम पवार, मुस्ताक इक्राइम शेख आणि ओंकार दयानंद पवार या तिघांना अटक केली. त्याच्याकडून देशी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक काडतूस जप्त करण्यात आले. या प्रकरणी पुढील तपास सुरू करण्यात आला असल्याची देखील माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली आहे.

Pune Crime: पुण्यातील कोंढवा-पर्वती परिसरात सराइतांकडून पिस्तुले जप्त, चौघांना अटक Read More »

LPG Gas: एलपीजी पुरवठा सुरळीत; काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक कारवाई

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

LPG Gas : एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ८ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रान्वये जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत अशी माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी येथे दिली. विधान परिषद नियम ९३ अन्वये उपस्थित सूचनेवर निवेदन करताना मंत्री भुजबळ यांनी सभागृहाला राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येत असलेल्या कार्यावाहीची माहिती दिली. मंत्री भुजबळ यांनी सांगितले की, मध्य-पूर्व आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य शासनाने एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा, नियंत्रण आणि दर निश्चित करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असून त्यानुसार ५ मार्च २०२६ रोजी तेल कंपन्यांना एलपीजीचा पुरवठा प्रामुख्याने घरगुती वापरासाठी देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने ७ मार्च २०२६ पासून घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ केली असून ती ८५२.५० रुपयांवरून ९१२.५० रुपये करण्यात आली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरची किंमतही १७२०.५० रुपयांवरून १८३५ रुपये करण्यात आली आहे. दरम्यान, पुरवठा साखळी सुरळीत राहावी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर दक्षता पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना काळाबाजारावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. घरगुती गॅसचा काळाबाजार रोखण्याकरीता जिल्हास्तरावर दक्षता/फिरते पथक स्थापन करुन आवश्यक तपासण्या करण्याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत व राज्यात त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. तसेच, राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला असून जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे तसेच, नागरीकांच्या एलपीजी गॅस पुरवठ्या संदर्भातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता शासनाकडून व्हॉटस अॅप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Rifil) मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येते. सदर योजनेचे ७५,८१,६२१ (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना -PMUY चे ५२,१७,३९६ मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना-Non-PMUY चे २३,६४.२२५) एवढे लाभार्थी आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेंतर्गत PMUY लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून मिळणारी अनुदान रु. ३००/- वगळून घरगुती गॅस सिलेंडरची उर्वरित रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते तर, Non-PMUY च्या लाभार्थ्यांना संपूर्ण गॅस सिलेंडरची रक्कम प्रतिपुर्ती स्वरुपात देण्यात येते. एलपीजीला पर्यायी इंधन म्हणून केरोसिन वितरणाचा पर्यायही राज्य शासनाच्या विचाराधीन असून याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला ११ मार्च २०२६ रोजी माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील एलपीजी पुरवठ्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १२ मार्च रोजी बैठक घेण्यात आली असून पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने शिल्लक व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या वाटपाचे राज्य शासनाला अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील व्यावसायिक (Commercial) गॅसचा वापर लक्षात घेऊन शिल्लक व्यावसायिक एलपीजी गॅसचे वाटप राज्यातील प्राधान्य क्षेत्रांना करण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना सूचना दिल्या आहेत. शासनाकडून सर्व तेल कंपन्या (BPCL, HPCL,IOCL), गॅस वितरक यांच्या बैठका घेण्यात येत असून एलपीजी पुरवठ्याबाबतचा दैनिक अहवाल सादर करण्याच आदेश देण्यात आले असून त्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच राज्यातील एलपीजी गॅस सिलेंडर पुरवठा नियमित ठेवणे, संभाव्य तुटवडा परिस्थितीचे व्यवस्थापन करणे, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत १३ मार्च रोजीच्या परिपत्रकान्वये सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व पोलीस आयुक्त, सर्व पोलीस अधिक्षक तसेच, सर्व संबंधित कार्यालयांना सूचना दिल्या असून त्याची अंमलबजावणी चालु आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी प्राधान्य क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमांना १०० टक्के पुरवठा दिला जात आहे. संरक्षण, शासकीय विभाग, रेल्वे, विमान वाहतूक तसेच पोलीस आणि तुरुंगांच्या उपहारगृहांना ७० टक्के तर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची उपहारगृहे, औषध उद्योग, बीज प्रक्रिया आणि मत्स्यपालन क्षेत्राला ५० टक्के पुरवठा देण्यात येत आहे. दरम्यान, रिफायनरीतील एलपीजी उत्पादनही वाढवण्यात आले असून ते ९,००० मेट्रिक टनांवरून ११,००० मेट्रिक टनांपर्यंत नेण्यात आले आहे. जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले असून तेल कंपन्या आणि गॅस वितरकांसोबत नियमित बैठकाही घेतल्या जात आहेत. एलपीजी बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेमधील तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून वाहतूक व वितरणासाठी पोलीस संरक्षणही देण्यात येत आहे. राज्यातील दक्षता पथकांनी जानेवारी ते १५ मार्च २०२६ या कालावधीत २१२९ तपासण्या केल्या आहेत. या कारवाईत १२०८ गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले असून जप्त मालाची किंमत ३३ लाख ६६ हजार ४११ रुपये आहे. याप्रकरणी २३ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून १८ जणांना अटक करण्यात आली आहे.

LPG Gas: एलपीजी पुरवठा सुरळीत; काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य शासनाकडून कडक कारवाई Read More »

Sagar Moholkar Death : घायवाळच्या कानशिलात लावणाऱ्या सागर मोहोळकराचा गोळीबारानंतर 13 दिवसांनी मृत्यू

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sagar Moholkar Death : जामखेडमध्ये पैलवान सागर मोहोळकरवर गोळीबाराची घटना घडली होती. गोळीबार झालेला पैलवान सागर मोहोळकर याचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. गेल्या 13 दिवसांपासून सागर मोहोळकर हा मृत्यूशी झुंज देत होता. अहिल्यानगरच्या जामखेडमध्ये पैलवान सागर मोहोळकर याच्यावर गोळीबार झाल्याची घटना 9 मार्च रोजी घडली होती. त्याच्या तोंडातही गोळी लागल्याची माहिती होती. त्याच्यावर जवळून गोळीबार करण्यात आला होता. त्याच्या शरीरात सहा गोळ्या लागल्या होत्या. सागरला उपचारासाठी पुणे येथे हलवण्यात आले. घटनेचा तपास पोलीस पथकाने सुरू केला व तातडीने तपासाचे चक्र फिरवले. अहिल्यानगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने जामखेड येथील अभिमन्यू याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. यामध्ये गोळीबार करणाऱ्या पुणे येथील चार्ली उर्फ माऊली उर्फ ज्ञानेश्वर साठे, रोहित विठ्ठल आखाडे, चिन्या या आरोपींनी गोळीबार केल्याची माहिती असून यामध्ये दोन आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. मोहोळकरवर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल नगरच्या जामखेड शहरात पैलवान सागर मोहोळकर याच्यावर गोळीबार करण्यात आला होता. या घटनेनंतर पोलिसांनी जखमीला उपचारासाठी पुणे येथील ससून रुग्णालयात दाखल केलं होतं. या घटनेचा तपास सुरू केला होता. सागर मोहळकर याने कुख्यात गुंड निलेश घायवळ याच्या कानाखाली मारल्याची घटना धाराशिव जिल्ह्यातील भूम तालुक्यात एका जत्रेदरम्यान घडली होती. तेव्हापासून सागर मोहोळकर हा चांगलाच चर्चेत आला होता. तसेच त्याच्यावर अनेक गंभीर गुन्हे दाखल असून त्यानुसार नगरच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने तपास सुरू केला होता.

Sagar Moholkar Death : घायवाळच्या कानशिलात लावणाऱ्या सागर मोहोळकराचा गोळीबारानंतर 13 दिवसांनी मृत्यू Read More »

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Rahuri By Election : स्वर्गीय माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या राहुरी विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असून, निवडणूक जाहीर होताच मतदारसंघातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. निवडणूक बिनविरोध करण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी उमेदवार कोण असणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्याने राजकीय अनिश्चितता कायम आहे. स्वर्गीय कर्डिले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाचा प्रश्न पुढे आला असून, त्यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांना उमेदवारी द्यावी अशी भावना समर्थकांकडून व्यक्त केली जात आहे. या संदर्भात खासदार सुजय विखे यांनीही पक्षश्रेष्ठींसमोर स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या भावना मांडल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, अक्षय कर्डिले यांनी मतदारसंघात संपर्क दौरे सुरू केले असून वडिलांनी केलेल्या विकासकामांचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र दुसरीकडे राजकीय चर्चांना वेगळे वळण मिळताना दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून बदललेल्या राजकीय भूमिकेमुळे माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांच्या संभाव्य पक्षांतराची चर्चा रंगली आहे. त्या भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या चर्चांमुळे राहुरीतील राजकीय समीकरणांबाबत तर्कवितर्क वाढले आहेत. राहुरी मतदारसंघावर विखे घराण्याचा प्रभाव लक्षात घेता माजी खासदार सुजय विखे तसेच त्यांच्या पत्नी धनश्री विखे यांच्या नावांचीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षय कर्डिले यांच्या उमेदवारीबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याची चर्चा असून, त्यानुसार कर्डिले यांनी जनसंपर्क वाढविल्याचे दिसून येते. दरम्यान, आणखी एका राजकीय सूत्रानुसार माजी मंत्री प्राजक्ता तनपुरे यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना विधानसभा निवडणुकीत बिनविरोध निवडून देण्याचा आणि अक्षय कर्डिले यांना विधान परिषदेत संधी देण्याचा पर्याय चर्चेत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नसल्याने या चर्चा अद्याप राजकीय पातळीवरील अंदाजांपुरत्याच मर्यादित आहेत. पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सहानुभूती, स्थानिक नेतृत्व आणि पक्षीय गणिते यांचा तिढा निर्माण झाला असून अंतिम निर्णयाकडे संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागले आहे. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरच राहुरीतील राजकीय चित्र स्पष्ट होण्याची चिन्हे आहेत.

Rahuri By Election: राहुरी पोटनिवडणुकीत उमेदवारीवर संभ्रम; बिनविरोध निवडीच्या चर्चांनी राजकीय वातावरण तापले Read More »

Dhavalpuri Case : ढवळपुरी प्रकरण; श्रद्धेच्या आवरणामागचे भयावह वास्तव

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Dhavalpuri Case: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथे उघडकीस आलेले अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरण केवळ एक गुन्हेगारी घटना म्हणून पाहून चालणार नाही ते समाजाच्या नैतिक अध:पतनाचे आणि आंधळ्या श्रद्धेच्या धोकादायक परिणामांचे गंभीर उदाहरण आहे. वारकरी संप्रदायाची परंपरा ही संत विचार, नैतिकता, समता आणि मानवतेच्या मूल्यांवर उभी आहे. मात्र, याच परंपरेच्या नावाखाली समाजात प्रतिष्ठा मिळवलेल्या व्यक्तीकडून असा अमानुष प्रकार घडल्याचा आरोप होणे, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. या प्रकरणात आरोपीने अल्पवयीन मुलीवर दीर्घकाळ अत्याचार केल्याचा आरोप असून, पीडितेला धमक्या देत गप्प ठेवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अधिक धक्कादायक म्हणजे, यापूर्वीही त्याच व्यक्तीवर बलात्कारासंदर्भातील गुन्हे दाखल झाले होते. एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता झाली असली, तरी दुसरे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती समोर येते. यामुळे प्रश्न केवळ एका आरोपीपुरता मर्यादित राहत नाही तर समाज आणि व्यवस्थेने अशा संकेतांकडे वेळेत गांभीर्याने पाहिले का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो. भारतीय समाजात धार्मिक व्यक्तींना सहजपणे नैतिक श्रेष्ठत्व बहाल केले जाते. ‘महाराज’, ‘बाबा’, ‘कीर्तनकार’ अशा पदव्या अनेकदा प्रश्न विचारण्याची प्रवृत्तीच नष्ट करतात. परिणामी, पीडितांना आवाज उठवणे अधिक कठीण होते. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील सीमारेषा पुसली गेली की सत्तेचा गैरवापर सुरू होतो. ढवळपुरी प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण मानावे लागेल. या घटनेत पीडित मुलीने अनेक वर्षे भीतीपोटी मौन बाळगल्याचे दिसते. हे मौन समाजाच्या अपयशाचे प्रतीक आहे. कुटुंब, शाळा, ग्रामव्यवस्था आणि स्थानिक समाजरचना या सर्व स्तरांवर मुलांना सुरक्षित वातावरण मिळणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा प्रभावशाली व्यक्तीविरुद्ध तक्रार करण्याची भीती निर्माण होते, तेव्हा न्यायव्यवस्था उशिरा का होईना, हस्तक्षेप करते पण तोपर्यंत मोठी हानी झालेली असते. या पार्श्वभूमीवर दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. पहिली म्हणजे, धार्मिक किंवा सामाजिक प्रतिष्ठा ही कायद्यापेक्षा मोठी नाही, हा संदेश ठामपणे पोहोचणे आवश्यक आहे. दुसरी म्हणजे, अल्पवयीनांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे. पोलिसांनी नागरिकांना पुढे येण्याचे केलेले आवाहन ही सकारात्मक बाब असली, तरी समाजानेही पीडितांच्या बाजूने उभे राहण्याची मानसिकता विकसित करणे तितकेच आवश्यक आहे. वारकरी संप्रदाय हा संत तुकाराम, ज्ञानेश्वरांच्या विचारांनी घडलेला आहे. करुणा, संयम आणि सत्य यांची शिकवण देणारा. त्यामुळे अशा घटनांमुळे संप्रदाय नव्हे, तर त्याच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्ती उघडकीस येतात, हे समाजाने लक्षात ठेवले पाहिजे. अन्यथा, काही व्यक्तींच्या कृत्यामुळे संपूर्ण परंपरेवर संशयाची सावली पडण्याचा धोका निर्माण होतो. ढवळपुरी प्रकरण हे केवळ गुन्हेगारी बातमी नाही; ते समाजाला स्वतःकडे पाहण्यास भाग पाडणारे आरसे आहे. श्रद्धा ठेवावी, पण प्रश्न विचारण्याची क्षमता गमावू नये हाच या घटनेतून घ्यायचा सर्वात मोठा धडा आहे.

Dhavalpuri Case : ढवळपुरी प्रकरण; श्रद्धेच्या आवरणामागचे भयावह वास्तव Read More »

Utter Pradesh Crime : सून प्रियकारासोबत ‘बेड’ वर आक्षेपार्ह अवस्थेत, अचानक सासूची एन्ट्री अन् सुनेने केलं असं काही…

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Utter Pradesh Crime: मथुरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील भाणखरपूर बसेला गावात, एका सुनेने आपला प्रियकर आदिल याच्याशी संगनमत करून सासूची निर्घृण हत्या केली. ही घटना 3 मार्चच्या रात्री 1 च्या सुमारास घडली. समोर आलेल्या माहितीनुसार, सासूने सुनेला तिच्या प्रियकरासोबत आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहिले होते. यानंतर दोघांनी सासूच्या चेहऱ्यावर उशी दाबून तिचा गुदमरून जीव घेतला. त्यानंतर, सुनेने आपल्या पतीला फोन करून सासूला “सायलेंट हार्ट अटॅक” आल्याचा कट रचला, ज्यामुळे कुटुंबाने मृतदेह दफन केले. मात्र मृत महिलेच्या पतीला संशय आल्याने, पोलिसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार दफन केलेला मृतदेह पुन्हा बाहेर काढला आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या शवविच्छेदनात मृत्यूचे कारण मानेचे हाड मोडणे आणि गुदमरणे हे असल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत या गुन्ह्यातील आरोपींना अटक केली. प्रियकरासोबत रंगेहाथ पकडल्यानंतर रचला कट पोलिसांच्या चौकशीत असे उघड झाले की, सदर सुनेचे त्याच परिसरात राहणाऱ्या आदिल नावाच्या तरुणाशी अनैतिक संबंध होते. 3 मार्चच्या रात्री जेव्हा आदिल तिला भेटण्यासाठी घरी आला होता, तेव्हा सासूला जाग आली. त्या दोघांना आक्षेपार्ह अवस्थेत पाहताच, सासूने यावर आक्षेप घेतला. आपला हा प्रकार उघडकीस येईल या भीतीने, प्रियकर आणि सुनेने संगनमत करून सासूचा जीव घेण्याचे ठरवले त्यांनी सासूच्या गळ्यावर आणि चेहऱ्यावर उशी दाबून धरली, जोपर्यंत तिचा श्वास पूर्णपणे थांबला नाही. “हार्ट अटॅक”चा बनाव हत्येचा हा प्रकार लपवण्यासाठी सुनेने एक कपटी योजना आखली पहाटे 3 वाजण्याच्या सुमारास तिने आपल्या पतीला फोन केला आणि त्याची आईला “सायलेंट हार्ट अटॅक” आल्याचा खोटा दावा केला. कोणताही संशय न आल्याने, कुटुंबाने मृतदेहाचे दफन केले. मात्र, मृत महिलेच्या पतीला नंतर काहीसा संशय आला आणि त्याने पोलिसांना याबद्दल माहिती दिली. मथुराचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक (SSP) यांच्या माहितीनुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून दफन केलेली जागा खोदून मृतदेह बाहेर काढण्यात आला आणि त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले. या प्रक्रियेतूनच या खळबळजनक हत्येमागील सत्य समोर आले. सत्य उघडकीस आणि आरोपींची अटक एसएसपी (SSP) यांनी स्पष्ट केले की, शवविच्छेदन अहवालाने सुनेने रचलेली खोटी कहाणी पूर्णपणे खोडून काढली आहे. या अहवालातून हे स्पष्टपणे सिद्ध झाले की, त्या महिलेचा मृत्यू मानेचे हाड मोडल्यामुळे आणि गुदमरल्यामुळे झाला होता. पोलिसांनी तातडीने पावले उचलत खुनाचा गुन्हा दाखल केला आणि सून व तिचा प्रियकर आदिल या दोघांनाही अटक करून, त्यानंतर त्यांची रवानगी कारागृहात केली.

Utter Pradesh Crime : सून प्रियकारासोबत ‘बेड’ वर आक्षेपार्ह अवस्थेत, अचानक सासूची एन्ट्री अन् सुनेने केलं असं काही… Read More »

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Vijay Wadettiwar: केंद्र सरकारने जनगणनेची घोषणा केली आहे पण त्यात ओबीसीसाठी रकाना नाही.ओबीसी जनगणना होणार अशी घोषणा असताना ओबीसी साठी वेगळा रकाना नाही. ओबीसी लोकसंख्या किती आहे हे स्पष्ट झालं नाही तर त्यांना त्यांचे अधिकार मिळणार कसे? त्यामुळं राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करावा,पत्रव्यवहार करून जनगणनेत ओबीसींचा वेगळा रकाना करण्याची मागणी करावी अशी भूमिका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. अर्थसंकल्पातील विभागावर चर्चेत सहभागी होताना वडेट्टीवार यांनी ओबीसी समाजाचे प्रश्न मांडले. ओबीसींची संख्या ५० टक्के असताना महाज्योतीला ३०० कोटी आणि इतर संस्थांनाही ३०० कोटी, हे धोरण अन्यायकारक आहे. पीएचडी विद्यार्थ्यांना देखील पाठ्यवेतन देण्यात आलेलं नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे देण्यात येत आहे पण विद्यार्थ्यांची मागणी ऑफलाईन प्रशिक्षणाची आहे.विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति विद्यार्थी ५० हजार ते १ लाख रुपये खर्च केले जात आहेत, तरीही ८५ टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रशिक्षणाकडे पाठ फिरवली आहे. हा पैसा केवळ संस्था चालवण्यासाठी खर्च होत आहे का? स्वाधार योजनेचे पैसे मिळत नसल्याने वसतिगृहात न राहणाऱ्या मुलांचे प्रचंड हाल होत आहेत असे वडेट्टीवार म्हणाले. तसेच राज्यातील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत १२ हजार कोटी रुपयांचा प्रचंड मोठा घोटाळा सुरू असून, अधिकारी मंत्र्यांना अंधारात ठेवून सरकारी तिजोरी स्वच्छ करत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते वडेट्टीवार यांनी केला. कचऱ्याचे ढिगारे प्रत्यक्षात आहेत त्यापेक्षा जास्त दाखवून बनावट डीपीआर तयार केले जात आहेत. केवळ ३० टक्के काम करून १०० टक्के बिले लाटली जात असून, अक्कलकोट, लातूर, पाचगणी यांसारख्या शहरांत अधिकाऱ्यांनी चक्क आपल्या नातेवाईकांच्या नावे कंत्राटे घेतल्याचे समोर आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची SIT चौकशी करण्याची मागणी वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत केली. सामाजिक न्याय विभागातील सिद्धार्थ भंडारी आणि भरत कदम यांसारख्या अधिकाऱ्यांकडून कंत्राटांसाठी टक्केवारीची मागणी केली जात असल्याची तक्रार मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केली आहे. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या कामांसाठी आगाऊ रक्कम घेऊनही कामे रखडलेली आहेत. असे भ्रष्ट अधिकारी ठेवून सरकार काय सिद्ध करू पाहत आहे? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चंद्रपूर येथील ब्रह्मपुरी इथे ४५ कोटींचे विपश्यना केंद्र मंजूर असताना त्यासाठी केवळ ५ कोटी मिळाले. यासाठीच प्रलंबित निधी देण्यात यावा. तसेच सांस्कृतिक भवनासाठी ८ कोटींची गरज असताना दोन वर्षे निधी दिलेला नाही असे ही वडेट्टीवार अर्थसंकल्पावरील भाषणात म्हणाले.

Vijay Wadettiwar: स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात 12 हजार कोटींचा महाघोटाळा, वडेट्टीवारांचा गंभीर आरोप Read More »

Baramati By Election : राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; 4 मे रोजी निकाल

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Baramati By Election : निवडणूक आयोगाने देशातील सहा राज्यांतील आठ विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील राहुरी (जि. अहिल्यानगर) आणि बारामती (जि. पुणे) या दोन विधानसभा मतदारसंघांचा समावेश आहे. राहुरी मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी भानुदास कर्डिले आणि बारामती मतदारसंघाचे आमदार अजित अनंतराव पवार यांच्या निधनामुळे या जागा रिक्त झाल्या असून त्यासाठी ही पोटनिवडणूक घेतली जाणार आहे. निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक कार्यक्रम जाहीर केला असून मतदानासाठी सर्व मतदान केंद्रांवर इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) यांचा वापर करण्यात येणार आहे. मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी मतदार फोटो ओळखपत्र (EPIC) हा मुख्य पुरावा असेल. याशिवाय आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट, बँक किंवा पोस्ट ऑफिस पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, आरोग्य विमा स्मार्ट कार्ड आदी कागदपत्रेही ग्राह्य धरली जाणार आहेत. दरम्यान, निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होताच राहुरी आणि बारामती मतदारसंघात आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली आहे. तसेच गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी प्रचार काळात तीन वेळा प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. भारत निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार मतदान 23 एप्रिल 2026 रोजी होणार असून मतमोजणी 4 मे 2026 रोजी केली जाणार आहे. जाहीर कार्यक्रमानुसार 30 मार्च 2026 (सोमवार) रोजी निवडणुकीसाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख 6 एप्रिल 2026 (सोमवार) निश्चित करण्यात आली आहे. दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी 7 एप्रिल 2026 (मंगळवार) रोजी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख 9 एप्रिल 2026 (गुरुवार) आहे. त्यानंतर संबंधित मतदारसंघांमध्ये 23 एप्रिल 2026 (गुरुवार) रोजी मतदान पार पडेल. मतदानानंतर 4 मे 2026 (सोमवार) रोजी मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाईल. तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया 6 मे 2026 (बुधवार) पर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने सर्व यंत्रणांना आवश्यक तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या असून आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

Baramati By Election : राहुरी व बारामती विधानसभा मतदारसंघांसाठी पोटनिवडणूक जाहीर; 4 मे रोजी निकाल Read More »

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेले ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ शुक्रवार विधानसभेत सादर केले आहे. गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक मांडले. हे विधेयक मागील काही वर्षांपासून चर्चेत असून, आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणार आहे. आज सोमवार, मंगळवार आणि बुधवार अशा तीन दिवसांत या विधेयकावर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असून, त्यानंतर ते मंजुरीसाठी ठेवले जाईल. या विधेयकाचे मुख्य उद्देश बेकायदेशीर धर्मांतरण रोखणे असून, त्यात कठोर शिक्षा आणि प्रक्रियेची तरतूद करण्यात आली आहे. विधेयकातील प्रमुख तरतुदी आमिष आणि जबरदस्तीची व्याख्या: भेटवस्तू, रोख रक्कम, नोकरी, विवाहाचे वचन, इच्छापूर्ती किंवा भौतिक लाभ दाखवणे हे आमिष मानले जाईल. तसेच दैवी प्रकोप, सामाजिक बहिष्काराची धमकी, मानसिक किंवा शारीरिक दबाव टाकणे ही जबरदस्ती ठरेल. शिक्षा : कलम 3 चे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती/जमातीची असल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. पुनरावृत्ती गुन्ह्यासाठी : अपराध पुन्हा केल्यास 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत दंड. संस्था/संघटनांसाठी: बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवणाऱ्या संस्थेची नोंदणी रद्द होईल. 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड. स्वेच्छेने धर्मांतरासाठी प्रक्रिया: स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला 60 दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे (सक्षम प्राधिकारी) नोटीस द्यावी लागेल. धर्मांतरानंतर 21 दिवसांत घोषणापत्र सादर करणे अनिवार्य. प्रक्रिया पाळली नाही तर धर्मांतर अवैध (शून्यवत) ठरेल. विवाह आणि बालकांचे हक्क : धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. मात्र अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आई-वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल आणि अभिरक्षा आईकडे राहील. तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार: धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा रक्ताचे/वैवाहिक/दत्तक नाते असलेली व्यक्ती पोलिसांत प्रथम माहिती अहवाल दाखल करू शकते. हे गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र राहतील. हे विधेयक मंजूर झाल्यास महाराष्ट्र 13 व्या राज्यांमध्ये सामील होईल जिथे अशा प्रकारचे कायदे आहेत. राज्य सरकारने हे विधेयक निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनानुसार आणले असून, विशेषतः ‘लव्ह जिहाद’ सारख्या मुद्द्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी ते महत्त्वाचे मानले जात आहे. विधेयकावर विरोधकांकडून तीव्र चर्चा अपेक्षित असून, येत्या दिवसांत विधेकावरून राजकारण तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Maharashtra Freedom of Religion Bill 2026 : महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026 विधानसभेत सादर; आजपासून चर्चा Read More »

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरनाईकांचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : राज्यात रिक्षा आणि टॅक्सींसाठी नवीन परमिट देण्याची प्रक्रिया गेल्या दोन दिवसांपासून तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. तथापि, प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ई-रिक्षा व ई-बाईकनां यापुढे मोटार वाहन विभागाकडे रितसर नोंदणी करुन परवाना घेणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की,आतापर्यंत इलेक्ट्रिक रिक्षांना (ई-रिक्षा) प्रवासी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र परमिट घेण्याची सक्ती नव्हती. मात्र, वाढत्या ई-वाहनांच्या संख्येचा विचार करता केंद्र शासन अधिसूचना क्र. का. आ. २८१२ (अ) दि. ३०/०६/२०१६ अन्वये प्रवासी वाहतुकीत एकसमान नियम लागू करण्यासाठी ई-रिक्षा व ई-बाईक साठीही परमिट (परवाना )प्रक्रिया बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे पारंपरिक रिक्षा, टॅक्सी आणि इलेक्ट्रिक रिक्षा या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी समान नियम लागू राहतील. तसेच प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत पारदर्शकता वाढविणे आणि अनियमितता टाळणे हा यामागील उद्देश असल्याचे मंत्री सरनाईक म्हणाले. दरम्यान, परमिट प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी परिवहन विभागाकडून “एक खिडकी योजना ” सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारणे, कागदपत्रांची पडताळणी आणि मंजुरी प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सुलभ पद्धतीने पार पाडली जाणार आहे. तथापि, कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार किंवा अनियमितता टाळण्यासाठी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी परमिट घेणे अनिवार्य राहणार आहे. नवीन नियमानुसार इलेक्ट्रिक रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट घेणे आवश्यक राहील, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी केले आहे. या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतुकीच्या व्यवस्थेत अधिक शिस्त येईल, नियमांचे पालन सुनिश्चित होईल आणि भविष्यात प्रवाशांना सुरक्षित व नियंत्रित सेवा उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

Pratap Sarnaik: ई-रिक्षा व ई-बाईकसाठीही परमिट बंधनकारक; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक सरनाईकांचा मोठा निर्णय Read More »