DNA मराठी

ताज्या बातम्या

img 20260326 wa0004

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

strait of hormuz

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत

Strait of Hormuz : अमेरिका, इस्राईल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धात भारतासाठी इराणकडून एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने मोठा निर्णय घेत पाच मित्र भारतासह पाच देशातील टँकरला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून जाण्याची परवानगी दिली आहे. इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले की, धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नाही. त्यांनी जाहीर केले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून सुरक्षित मार्ग (safe passage) उपलब्ध करून दिला जाईल. अराकची यांच्या माहितीनुसार, या देशांनी इराणकडे तशी विनंती केली होती त्यानंतर परस्पर समन्वयाच्या आधारे ही परवानगी देण्यात आली. हॉर्मुझमधून जाण्याची परवानगी इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी सांगितले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या देशांनी सुरक्षित मार्गाची मागणी करत इराणशी संपर्क साधला होता आणि त्यानंतर समन्वयाच्या प्रक्रियेद्वारे त्यांना ही परवानगी मंजूर करण्यात आली. शत्रू राष्ट्रांसाठी मार्ग बंद अराकची म्हणाले, “आम्ही सध्या युद्धसदृश परिस्थितीत आहोत. त्यामुळे, आमच्या शत्रू राष्ट्रांच्या आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले, “अनेक जहाज-मालकांनी किंवा ज्या देशांची ही जहाजे आहेत त्या देशांनी आमच्याशी संपर्क साधून, हॉर्मुझमधून त्यांच्या जहाजांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.” “यापैकी काही राष्ट्रांसाठी ज्यांना आम्ही मित्र मानतो किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे आम्ही ज्यांना परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, अशा प्रसंगी आमच्या लष्करी दलांनी त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सहकार्य केले आहे. चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराक, भारत (भारताची दोन जहाजे काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरून गेली) आणि इतर अनेक देश ज्यामध्ये मला वाटते बांगलादेशचाही समावेश आहेअशी राष्ट्रे आहेत ज्यांनी आमच्याशी संवाद साधला आणि समन्वय प्रस्थापित केला. ही व्यवस्था भविष्यातही कायम राहील, अगदी हा संघर्ष संपुष्टात आल्यानंतरही.”

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत Read More »

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण

LPG Cylinders : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या सुधारित वेळेबाबत दावे केले जात आहेत जसे की पीएमयूवाय जोडणीसाठी ४५ दिवस, नॉन -‌‌ पीएमयूवाय सिंगल बॉटल जोडणीसाठी २५ दिवस आणि नॉन – पीएमयूवाय डबल बॉटल जोडणीसाठी ३५ दिवस. यावर असे स्पष्ट करण्यात येते की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगसाठी सध्याची वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच असून ती खालीलप्रमाणे आहे. शहरी भागांसाठी : २५ दिवस ग्रामीण भागांसाठी : ४५ दिवस (जोडणीचा प्रकार कोणताही असला तरी) नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पसरवू नये. तसेच, घाबरून जाऊन अनावश्यक एलपीजी रिफिल बुकिंग करणे टाळावे. देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, याचा सरकारकडून पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat: नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा खुलासा करत अशोक खरात विदेशाला पळून जाण्याची तयारी करत होता असा खुलासा केला आहे. फडणवीस म्हणाले, आरोपी म्हणजे अशोक खरात हा देश सोडून पळून जाण्याची शक्यता होती. तो पळून गेला असता, तर त्याला शोधणे जिकरीचे ठरले असते. त्यामुळे पोलिसांनी त्याचा लुकआउट सर्क्युलन्स जारी करण्याबाबत अहवाल एअरपोर्ट अथॉरिटी यांना १० मार्च २०२६ रोजी सादर केला व एअर अथॉरिटीने तत्काळ त्यास परदेश गमनासाठी बंदी घातली. वावी पोलिस स्टेशन व शिर्डी पोलिस स्टेशन येथील गुन्ह्याच्या तपासात समोर आलेली गंभीर बाब गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, वावी व शिर्डी येथील दोन्ही गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी १३ मार्च २०२८ विशेष तपास पथक एसआयटीची स्थापना विशेष पोलिस महानिरीक्षक कायदा व सुव्यवस्था यांच्या आदेशान्वये करून दोन्ही तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आले. महिलेच्या तक्रारीने फुटले खरातचे बिंग मुख्यमंत्री म्हणाले, दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी रात्री एका महिलेने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन तक्रार दिली की, अशोक खरात याने स्वत:कडे दैवी शक्ती असल्याचा खोटा दावा करून मंत्र, तंत्र व धार्मिक विधीच्या नावाखाली फिर्यादीच्या मनात विश्वास निर्माण करून तिला ओकस प्रॉपर्टीज, कॅनडा कॉर्नर या ऑफिसमध्ये बोलावून, तिच्या धार्मिक विश्वासाचा फायदा घेऊन, गुंगीकारक पदार्थ व पाणी पिण्यास देऊन, तिला संमोहित करून, तिचे आयुष्य बर्बाद करून टाकेन अशी धमकी देऊन, तिच्या पतीच्या मरणाची भीती तिला घालून, तिची इच्छा नसताना वारंवार बलात्कार केला. अशी तक्रार दिल्याने सरकारवाडा पोलिस स्टेशन येथे ७३/२०२६ बीएनएस कलम ६४-१ ७४ ३५१ २ महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानुष अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध अधिनियम कलम ३ (१) व (२) प्रमाणे दाखल करून, आरोपी अशोक खरात यास दिनांक १७ मार्च २०२६ रोजी २३ वाजून ५९ मिनिटांनी तत्काळ अटक करण्यात आली.

Devendra Fadnavis on Ashok Kharat:  … तर खरात परदेशात पळून जाणार होता; CM फडणवीसांचा मोठा खुलासा Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २८) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ ‘अ’ आणि ३२८ ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे. नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील.” विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर Read More »

acid attack

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर

Sangamner News : संगमनेर तालुक्यातील वडगावपान येथे ११ वर्षीय मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेच्या अनुषंगाने “पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत योजना, २०२२” अंतर्गत पीडितेला ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय कदम यांनी दिली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शिवाजी कचरे यांच्या निर्देशानुसार दिनांक १८ मार्च २०२६ रोजी संबंधित समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार पीडितेच्या आईच्या बँक खात्यात तात्काळ १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जमा करण्यात आली. त्यानंतर दिनांक २४ मार्च २०२६ रोजी समितीची पुढील बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत परिवीक्षा अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या गृह चौकशी अहवालाचे परीक्षण करून पीडितेच्या आईच्या खात्यात अतिरिक्त २ लाख रुपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली. अशा प्रकारे या प्रकरणात पीडितेला एकूण ३ लाख रुपयांचे आर्थिक साहाय्य मंजूर करून वितरित करण्यात आले.

Sangamner News : ॲसिड हल्ला प्रकरणातील पीडितेला आर्थिक साहाय्य मंजूर Read More »

ashok kharat

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा

Ashok Kharat : पुरोगामी विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला भोंदूगिरीचा बाजार आणि त्याला मिळणारे राजकीय व प्रशासकीय संरक्षण ही राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. नाशिकचा भोंदू बाबा अशोक खरात याने धर्माच्या नावाखाली मांडलेला हैदोस आणि त्याला साथ देणारे उच्चपदस्थ अधिकारी व मंत्री यांना या प्रकरणात सह आरोपी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून केली. स्वतःला देवाचा अवतार सांगून आणि ज्योतिषशास्त्राच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल करणाऱ्या अशोक खरातचे १०० हून अधिक आक्षेपार्ह व्हिडिओ समोर आले आहेत. अशा भोंदू बाबांमुळे महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला तडा जात आहे. या बाबाने महिलांचे लैंगिक शोषण केले आहे. या खरात वर कारवाई होऊ नये म्हणून एका हॉटेलमध्ये तीन उच्चपदस्थ अधिकारी बैठक घेत होते, ही माहिती अत्यंत धक्कादायक आहे. महसूल आणि पोलिस अधिकारी देखील खरातची अटक होऊ नये प्रयत्न करत होते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ भोंदू बाबाच नाही, तर त्याला आश्रय देणारे IAS, IPS आणि महसूल विभागाचे अधिकारी सामील आहेत. हे अधिकारी आणि मंत्री संविधानाची शपथ घेतात, मात्र प्रत्यक्षात भोंदू बाबांच्या पाया पडताना दिसतात. हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून यात अनेक महिलांची फसवणूक झाली आहे,असे वडेट्टीवर विधानसभेत म्हणाले. केवळ SIT नेमून हे प्रकरण शांत होणार नाही, तर संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा आणि अधिकाऱ्यांचे निलंबन होणे आवश्यक आहे. संबंधित सर्व आरोपींचे आणि संशयित अधिकाऱ्यांचे CDR तपासावे. ज्या मंत्र्यांनी आणि संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी या भोंदू बाबाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, त्यांना सहआरोपी करावे,अशी मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगनच्या माध्यमातून विधानसभेत केली.

Ashok Kharat: भोंदूबाबा खरातमुळे महिलांचे शोषण; मंत्री, अधिकारी यांना सहआरोपी करा Read More »

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत राज्याच्या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत म्हणजेच एसटीच्या ताफ्यात नव्या पर्वाची सुरुवात होत आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक एसटी बससेवेचे लोकार्पण सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्या विधिमंडळाच्या प्रांगणात संपन्न होणार आहे. या सोहळ्यास विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवेच्या समावेशामुळे एसटीच्या ताफ्यात परंपरा आणि प्रगती यांचा सुंदर संगम साधला गेला आहे. लवकरच एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात तब्बल ३ हजार ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाने नव्या स्मार्ट बसेस दाखल होणार असून, त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला मोठे बळ मिळणार आहे. या बसेसना ‘राजमाता जिजाऊ’ हे नाव देण्यामागे हिंदवी स्वराज्याच्या प्रेरणास्थान असलेल्या जिजाऊसाहेबांना अभिवादन करण्याची भावना आहे. स्वराज्याचे शिल्पकार छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मागील संस्कारशक्ती म्हणजे राजमाता जिजाऊ होय. या मातृशक्तीचा गौरव या नावातून अधोरेखित करण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने यापूर्वी ‘शिवनेरी’, ‘शिवशाही’, ‘शिवाई’, ‘यशवंती’ आणि ‘हिरकणी’ अशा ऐतिहासिक नावांनी बससेवेला वेगळी ओळख दिली आहे. त्या गौरवशाली परंपरेत आता ‘राजमाता जिजाऊ’ या नावाची भर पडल्याने महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा सन्मान अधिक समृद्ध झाला आहे, असेही मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले. नव्या बसेसची ठळक वैशिष्ट्ये : या बसेसमध्ये ३×२ आसन रचना असून एकूण ५६ आसन क्षमता आहे, जी सध्याच्या बसेसपेक्षा १६ आसनांनी अधिक आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असलेल्या या बसमध्ये ४ सीसीटीव्ही कॅमेरे, जीपीएस यंत्रणा, पॅनिक बटन, पब्लिक अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच इलेक्ट्रॉनिक मार्ग फलक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित आणि स्मार्ट होणार आहे. या बसेस प्रामुख्याने दोन शहरांदरम्यानच्या अतिगर्दीच्या मार्गांवर शटल सेवेसाठी चालविण्यात येणार असून, त्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल आणि वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेअंतर्गत पहिल्या ५० बसेस नागपूर येथे दाखल होणार असून, तेथून या नव्या सेवेला प्रारंभ करण्यात येणार आहे. ‘राजमाता जिजाऊ’ बससेवा ही केवळ वाहतुकीची सुविधा नसून महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा अभिमान आणि आधुनिकतेचा आत्मविश्वास यांचा संगम आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित होईल, अशी अपेक्षा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.

Pratap Sarnaik: आनंदाची बातमी! एसटी ताफ्यात 3 हजार अत्याधुनिक स्मार्ट बसेसची भर Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले

Raj Thackeray on Ashok Kharat : संपूर्ण राज्यात गाजत असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील अशोक खरात प्रकरणात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? असा प्रश्न विचारला आहे. या प्रकरणात राज ठाकरे म्हणाले की, अशोक खरात प्रकरणातले हिडीस तपशील वाचून, शब्दशः गरगरल्यासारखं झालं. अवघ्या काही दिवसांपूर्वी १९ मार्च २०२६ ला आमच्या पक्षाच्या गुढी पाडवा मेळाव्यातून, महाराष्ट्राला किती सशक्त परंपरा लाभली आहे आणि या महाराष्ट्राने किती अद्वितीय माणसं या देशाला दिली आहेत याचं सादरीकरण केलं होतं. त्यात संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम ते संत गाडगेबाबांपर्यंतचा ते अगदी आमचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे या सगळ्यांनी मराठी मनाची कशी मशागत केली हे दाखवलं होतं. आणि त्याच महाराष्ट्रात जेंव्हा अशोक खरातसारखा नीच माणूस, राजकारण्यांच्या आशीर्वादाने धुमाकूळ घालतो तेंव्हा खरंच, ‘कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र’ हा प्रश्न पडतो.  ज्या महाराष्ट्रात राज्यकर्ते संताचा आशीर्वाद घ्यायचे, जिथे लोकमान्य टिळकांसारखे नेते भगवद्गीतेचा अर्थ लावणारा ‘गीतारहस्य’ सारखा ग्रंथ लिहायचे, ज्या महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाणांसारखे नेते आणि तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्यात संवाद असायचा, त्या महाराष्ट्रातले नेते तर्काला तिलांजली देऊन कुठलं तरी अजब ‘तीर्थ’ प्राशन करण्यासाठी अशोक खरातसारख्याच्या भजनी लागतात हे भीषण आहे.  महाराष्ट्रात अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा आणि एकूणच विवेकाचा आवाज उठवला जायचा आणि त्यामुळेच डिसेंबर २०१३ ला महाराष्ट्र विधानसभेत अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक पारित झालं होतं. त्यावेळेस ज्या आमदारांनी हे विधेयक पारित केलं असेल त्यातले अनेक जण आजदेखील आमदार असतील आणि त्यातले अनेक जणं या प्रकरणात अडकले असतील. हा किती दुर्दैवी विरोधाभास आहे आणि महाराष्ट्राचं किती अधःपतन झालं आहे याचं हे द्योतक आहे.  हा खरात स्त्रियांचं शोषण करतोय, ते झालं तरी चालेल, पण त्याच्या बदल्यात कुठल्यातरी शक्तीने तो आपलं भलं करेल असा अजब विश्वास आणि यासाठी लागणारा कोडगेपणा हे दोन्ही या राज्यात कुठून आला आहे हेच कळत नाही. आधी आमदार खासदारकीची तिकिटं मिळवण्याची धडपड. मग जिंकून येण्यासाठी वाट्टेल ते, मग मंत्रिपद. ते नाही मिळालं तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यात भरण्यासाठी आणि शक्यतो निष्ठा विकण्यासाठीची धडपड. मग त्यातून मंत्रिपद मिळालं की झालं, मग पुन्हा ते टिकाव म्हणून धडपड. आणि सत्ताधारी रोज नवीन कोणाला तरी आत घेतच असतात तो जर आला तर माझं काय याची घोर चिंता. यातच महाराष्ट्राचं संपूर्ण राजकीय भावविश्व अडकलं आहे. आणि या असल्या पोकळ चिंतांमध्ये हे इतके गुंतले आहेत की खरात काय किंवा अजून कोणी आलं आणि त्याने चमत्काराची खात्री दिली की त्याच्या भजनी लागायला हे मोकळे. त्यात हल्ली महाराष्ट्रात काही अधिकारी हे मंत्र्यांचे सगळ्या प्रकारचे सल्लागार आणि नियोजनकार झाले आहेत. त्या अधिकाऱ्यांना पण कसंही करून सत्तेला चिकटून रहायचं आहे.  या सगळ्याचा महाराष्ट्राच्या समाजमनावर काय परिणाम होतोय याचा विचार आतातरी होणार आहे का ? माध्यमं सध्या खरात प्रकरणाचा रोज पाठपुरावा करत आहेत हे चांगलं आहे पण म्हणून त्यांनी जनतेला पुन्हा एकदा आपण कोण होतो याचं दर्शन घडवायला हवं असं मला मनापासून वाटतं.  गुढी पाडव्याच्या मेळाव्यातून मी हा महाराष्ट्र कोणी घडवला आहे याचं दर्शन मुद्दामून करवलं होतं, ती माझी समज काय आहे हे दाखवण्यासाठी नाही. तर आत्ताच्या तरुण पिढीला हे कळावं म्हणून. माझ्यापरीने हे काम मी करत राहणार आहेच.  पण महाराष्ट्रातील जनतेने विचार करावा. हे असले लोकप्रतिनिधी तुम्ही निवडून देणार आहात. महाराष्ट्रातील गावागावांत आजही कीर्तनं होतात, ज्ञानेश्वरीचं पठण होतं, आजही या राज्यात तर्काचा आवाज मोठा आहे. पण जर तुम्ही या असल्या नाठाळांना आपले नेते मानणार असाल तर महाराष्ट्राचं काही खरं नाही हे नक्की.  राज्याचे मुख्यंमत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे म्हणाले की, हे प्रकरण आम्हीच शोधून काढलं आणि याचा तपास सुरु केला आहे. जर तुम्हाला याचं श्रेय द्यायचं असेल तर मग हे प्रकरण घडत होतं आणि तुमच्या घटक पक्षातील अनेक नावांभोवती संशयाची सुई फिरत आहे, तेंव्हा हे सगळं घडत असताना याचा कुठेच सुगावा का लागला नाही म्हणून दोषी धरायचं ? माझ्या तर कानावर असं पण येतंय की कोणाच्या तरी महत्वकांक्षांचे पंख छाटण्यासाठी या प्रकरणाचा वापर केला जात आहे. याचा अर्थ असा की एकदा का समोरच्याने शरणागती पत्करली आणि काही काळ तरी कुरघोड्या थांबवल्या की हे सगळं प्रकरण बासनात गुंडाळलं जाईल. माझी माध्यमांना विनंती आहे की तुम्ही या असल्या धोबीपछाड राजकारणाचा भाग होऊ नका. या असल्या बुवाबाबांना शोधून काढा. त्यांची कृत्य उघडकीस आणा. इतकंच नाही तर खरातला कठोर शिक्षा होईपर्यंत हे प्रकरण शांत होऊ देऊ नका.

Raj Thackeray on Ashok Kharat : कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र? अशोक खरात प्रकरणात राज ठाकरे स्पष्टच म्हणाले Read More »

prakash ambedkar

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर

Prakash Ambedkar : ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, २०२६’वर कडक शब्दात टीका करत हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर यासंदर्भात प्रतिक्रिया नोंदवली. ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, धार्मिक धर्मांतरांना आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित केलेले हे विधेयक कायदेशीर कसोटीवर टिकणार नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य आणि विवाहाचे मूलभूत अधिकार दिले असून, कोणत्याही कारणाने या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा घटनाबाह्य ठरू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अशाच प्रकारचे कायदे मंजूर करण्यात आले असून, ते सध्या न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जात आहेत. हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातही या विधेयकाच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होणार, असे ते म्हणाले. राज्यात सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष कडे बहुमत असल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत आणि विधानपरिषदेत मंजूर होऊ शकते, मात्र त्याची घटनात्मक वैधता हा अधिक महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी नमूद केले. या कायद्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करत त्यांनी म्हटले की, समाजाचे हिंदू-मुस्लिम किंवा हिंदू-ख्रिश्चन असे ध्रुवीकरण करून मतदारसंघ मजबूत करण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच, जबरदस्तीने धर्मांतराच्या घटनांसाठी विद्यमान कायदे पुरेसे असल्याचे सांगत, नव्या कडक कायद्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी पुढे म्हणाले की, या विधेयकाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप धार्मिक ध्रुवीकरणाला चालना देत आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या विधेयकाचे उद्दिष्ट जबरदस्तीचे धर्मांतर आणि कथित ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे असे सांगितले जात असले, तरी विरोधकांकडून त्याच्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

Prakash Ambedkar : ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’, हा कायदा संविधानाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा ; प्रकाश आंबेडकर Read More »