ताज्या बातम्या

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर नेमका अधिकार कोणाचा, तसेच 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बंडानंतर त्यांच्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न यावर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना पक्षाची घटना, पक्षप्रमुखांचे अधिकार, विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्षातील फरक, आमदारांची भूमिका आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले. 2022 मध्ये नेमकं काय घडलं? सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर 2013 पासून 2022 पर्यंतच्या शिवसेनेतील घडामोडींचा घटनाक्रम मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, उद्धव ठाकरे हे पक्षाच्या घटनेनुसार शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते आणि एकनाथ शिंदे यांचीही पक्षातील महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस-व्होटिंग केल्यानंतर पक्षातील संघर्ष उफाळून आला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. हे अचानक घडलेले किंवा केवळ नाराजीमुळे झालेले बंड नसून त्यामागे आधीपासून नियोजन होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला. शिंदेंना गटनेतेपदावरून हटवण्याचा मुद्दा शिंदे गटाच्या हालचाली समोर आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी 21 जूनला बैठक बोलावली आणि एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षाच्या गटनेतेपदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती पक्षाच्या नेतृत्वाने केली होती, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. यानंतर शिंदे गटातील आमदारांनी स्वतंत्रपणे शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि नवीन प्रतोदाची निवड केली. आमदारांना पक्षप्रमुखाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार आहे का? हा या संपूर्ण वादातील महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून स्पष्ट झाले. ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ वेगळे सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे एकच नसतात, हा मुद्दा. त्यांच्या मते, एखाद्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नव्हे. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त आहे म्हणून त्या गटालाच संपूर्ण राजकीय पक्ष मानता येणार नाही. याच आधारावर त्यांनी निवडणूक आयोगाने केवळ आमदारांच्या संख्येचा आधार घेऊन शिंदे गटाला खरी शिवसेना मानण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. 31 आमदारांच्या भूमिकेवर सिब्बलांचा आक्षेप सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या 31 आमदारांनी पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यांना पक्षाच्या बैठकीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, पण त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ठाकरे गटाच्या मते, पक्षाच्या अधिकृत आदेशाला न जुमानणे, स्वतंत्र नेतृत्व उभे करणे आणि सरकार बदलण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाचा पाठिंबा घेणे हे केवळ अंतर्गत मतभेद मानता येणार नाहीत. याच ठिकाणी घटनेतील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जर पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाविरुद्ध अशा प्रकारे निवडून आलेले आमदार गेले आणि तरीही त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही, तर दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच काय उरतो? भाजपच्या पाठिंब्याचा मुद्दाही न्यायालयात सिब्बल यांनी गुवाहाटीत असतानाच्या घडामोडींचाही उल्लेख केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिंदे गट भाजपच्या संपर्कात होता आणि सरकार बदलण्यासाठी आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, ही केवळ शिवसेनेतील अंतर्गत नाराजी नव्हती; तर त्यातून विद्यमान सरकार पाडून नवे सरकार स्थापन करण्याची राजकीय प्रक्रिया सुरू झाली होती. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मोठा आक्षेप शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णयही या सुनावणीतील प्रमुख मुद्दा आहे. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेची 2013 आणि 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात होती आणि त्यानुसारच पक्षातील नेतृत्वाची रचना करण्यात आली होती. निवडणूक आयोगाकडेही या पक्षघटनेची माहिती देण्यात आली होती, असा त्यांचा दावा आहे. विशेष म्हणजे 2019 ते 2022 या कालावधीत उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना आणि एकनाथ शिंदे मंत्री असताना या पक्षघटनेच्या वैधतेवर शिंदे गटाने आक्षेप घेतला नव्हता, मग 2022 नंतरच ती अमान्य कशी ठरवली जाऊ शकते, असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ‘धनुष्यबाण’ नेमकं कुणाचं? या सुनावणीतील एक मूलभूत प्रश्न असा आहे की निवडणूक चिन्ह हे विधिमंडळातील बहुमताचे प्रतीक आहे की राजकीय पक्षाचे? सिब्बल यांचे म्हणणे आहे की चिन्ह हे राजकीय पक्षाचे असते. त्यामुळे विधानसभेतील आमदारांची संख्या जास्त असलेल्या गटाला आपोआप पक्षाचे नाव आणि चिन्ह मिळू शकत नाही. यामुळेच निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाच्या प्रक्रियेची घटनात्मक वैधता तपासण्याची गरज असल्याचा ठाकरे गटाचा आग्रह आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयावरही प्रश्न सिब्बल यांनी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवरही आक्षेप घेतला. त्यांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्यात झालेल्या विलंबामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रभावच कमी झाला. दरम्यान शिंदे गटाचे सरकार सत्तेत राहिले आणि त्यानंतर त्या सरकारने आपला कार्यकाळही पूर्ण केला. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद असा आहे की, जर अपात्रतेच्या याचिकांवर वेळेत निर्णय झाला असता, तर पुढील अनेक राजकीय निर्णयांची दिशा वेगळी असू शकली असती. 2023 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ या प्रकरणाची पार्श्वभूमी समजून घेण्यासाठी 2023 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही महत्त्वाचा आहे. त्या निकालात तत्कालीन राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगण्याची प्रक्रिया कायदेशीरदृष्ट्या चुकीची असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी त्याआधीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने त्यांचे सरकार पुन्हा स्थापित करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आता सुरू असलेली सुनावणी ही केवळ 2022 मधील सरकार कोसळण्यापुरती मर्यादित नाही. शिवसेना पक्षाची ओळख, पक्षाचे नाव-चिन्ह, आमदारांची अपात्रता आणि पक्षांतरबंदी कायद्याची अंमलबजावणी या सर्व मुद्द्यांशी ती जोडलेली आहे.

Shivsena Symbol Hearing : शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या वादात सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर भडकले Read More »

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे. या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले –“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश Read More »

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Rubal Agarwal : राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चक्क फसवून चोरट्या मार्गाने डोंगर पोखरून वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढी माती, मुरूम, खडी अर्थात, बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्या माफियांना ‘ट्रॅक’ करून त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची कुंडली राहणार आहे. परिणामी, सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्यांपासून नैसर्गिक संपत्तीचे लचके तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकतो. या उपायांमुळे सरकारला वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८७५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, बेकायदा उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या योजना नावापुरत्याच राहिल्याने आता महसूल खात्याने खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा राहणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज चोरांना चाप लागून, सरकारी तिजोरीतील महसुलात भर पडण्याची आहे. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून नवनव्या योजना पुढे आल्या मात्र; आजवर त्या कागदोपत्रीच राहिल्या. त्याचाच फायदा उठवून या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी सरकारचा महसूल बुडविला. काही सरकार यंत्रणेची नजर चुकवून तर अनेक वेळ सरकारच्याच यंत्रणेचे अभय मिळवून गौण खनिज उपसत राहिले. या उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश निघाले; परंतु, कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याचे उघड झाले. परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडविलयाचे उघड झाले. त्यामुळेच यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा चर्चेत आला. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाखनिज-२’ ही यंत्रणा उभारण्यात येत असून, नवी मुंबईतील कोकण भवनात तिचे नियंत्रण कक्ष असणार आहे. तेथून राज्यातील सर्व भागांत लक्ष ठेवले जाणार असून, या यंत्रणेशी सर्व महसूल विभाग जोडले जाणार आहेत. दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही- रूबल अग्रवाल ‘‘गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. प्रसंगी या लोकांचा काळ्या यादीत ठेवू.’’ बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खजिन चोरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर या साऱ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्या विश्वासू ‘आयएएस’आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्याकडे राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून नवी जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘महाखनिज-2’ ची अशी असेल नवी यंत्रणा? -२४x७ खाणकामावर डिजिटल नजर -१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना -खनिज वाहतुकीचे जीपीएस ट्रॅकिंग -ड्रोन-लिडारने खाणींचे सर्वेक्षण -AIद्वारे अवैध उत्खननाला आळा -ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती -दंड वसुली प्रक्रिया स्वयंचलित -जीआयएस आधारित एकत्रित डॅशबोर्ड

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार Read More »

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Bank Locker : बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने, महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा इतर मौल्यवान वस्तू ठेवणे सुरक्षित मानले जाते. मात्र, लॉकरमधील वस्तू चोरीला गेल्या, लॉकरमध्ये आग लागली किंवा बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले तर बँक संपूर्ण नुकसानभरपाई देतेच असे नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अशा प्रकरणांसाठी नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. RBIचा 100 पट वार्षिक भाड्याचा नियम काय? RBIच्या सुधारित लॉकर नियमांनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट रकमेपर्यंत मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या लॉकरचे वार्षिक भाडे ₹3,000 असेल, तर नुकसानभरपाईची कमाल रक्कम ₹3 लाख असेल. वार्षिक भाडे ₹5,000 असल्यास कमाल भरपाई ₹5 लाख आणि ₹10,000 असल्यास ₹10 लाखांपर्यंत असू शकते. याचा अर्थ लॉकरमध्ये ₹20 लाखांचे दागिने ठेवले असतील आणि ते चोरीला गेले, तरी केवळ लॉकरमध्ये ती रक्कम ठेवली होती म्हणून बँक ₹20 लाखांची भरपाई देईलच असे नाही. कोणत्या परिस्थितीत बँकेची जबाबदारी येते? लॉकरच्या सुरक्षिततेबाबत बँकेवर काही जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, चोरी, दरोडा, आग, इमारत कोसळणे किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या फसवणुकीमुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत RBIच्या नियमांनुसार भरपाईची मर्यादा वार्षिक भाड्याच्या 100 पट आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीसाठी बँक आपोआप जबाबदार ठरत नाही. लॉकरमधील वस्तूंची माहिती बँकेकडे नसते आणि लॉकरमध्ये नेमके काय ठेवले आहे याची बँक तपासणी करत नाही. त्यामुळे लॉकरमधील वस्तूंच्या पूर्ण बाजारमूल्याची हमी बँक देत नाही. मग लॉकरमध्ये किती मौल्यवान वस्तू ठेवाव्यात? याच कारणामुळे ग्राहकांनी लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची किंमत आणि बँकेकडून मिळू शकणारी संभाव्य भरपाई यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. समजा, एखाद्याने ₹50 लाखांचे दागिने लॉकरमध्ये ठेवले आणि वार्षिक लॉकर भाडे ₹4,000 आहे. 100 पट नियमामुळे बँकेची कमाल जबाबदारी ₹4 लाखांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे ₹50 लाखांचे नुकसान झाले तरी संपूर्ण ₹50 लाख मिळतील असे गृहीत धरता येणार नाही. अलीकडील घटनेमुळे पुन्हा चर्चा कानपूरमधील एका SBI शाखेत महिलेने आपल्या लॉकरमधील सुमारे ₹50 लाखांचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याचा आरोप केल्याची घटना समोर आली आहे. जवळपास चार महिन्यांनंतर लॉकर उघडल्यावर वस्तू गायब असल्याचे तिच्या लक्षात आल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे बँक लॉकर कितपत सुरक्षित आहेत आणि वस्तू चोरीला गेल्यास ग्राहकाला किती नुकसानभरपाई मिळू शकते, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बँक लॉकर म्हणजे वस्तूंचा विमा नाही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉकर सुविधा आणि लॉकरमधील वस्तूंचा विमा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बँक ग्राहकाला लॉकरची सुविधा देते परंतु लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांचे किंवा रोख रकमेचे संपूर्ण मूल्य बँक विमा करून घेत नाही. त्यामुळे मोठ्या किमतीच्या दागिन्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाचा विचार करणे ग्राहकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी? लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू ठेवताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे फायदेशीर आहे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांची बिले, फोटो आणि इतर मालकीचे पुरावे सुरक्षित ठेवा. मौल्यवान वस्तूंचे स्वतंत्र विमा संरक्षण घेण्याचा विचार करा. लॉकरचे भाडे आणि बँकेच्या करारातील अटी काळजीपूर्वक वाचा. लॉकरचा वापर केल्यानंतर तो व्यवस्थित लॉक झाला आहे याची खात्री करा. लॉकरमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवणे टाळा. कोणतीही वस्तू गायब झाल्याचे लक्षात आल्यास तातडीने बँकेला लेखी तक्रार द्या आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करा. लॉकर दीर्घकाळ वापरला नाही तर? RBIच्या नियमांनुसार, लॉकर दीर्घकाळ वापरला जात नसेल तर बँकेला काही परिस्थितीत पुढील प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लॉकर नियमितपणे वापरणे आणि बँकेकडून येणाऱ्या सूचना/नोटिसकडे दुर्लक्ष न करणे महत्त्वाचे आहे.

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या Read More »

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Raj Thackeray: मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. या भेटीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चांना मोठे उधाण आले. मात्र, या भेटीचा राजकारणाशी थेट संबंध नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्वतः स्पष्ट केले. मुंबईतील वाहतूक कोंडी, पार्किंगची समस्या, शहराचे नियोजन आणि वाढत्या पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी या विषयांवर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील वाहतूक कोंडीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राज ठाकरे यांच्या मते, मुंबईत मुसळधार पावसानंतर वाहतूक कोंडीची समस्या आणखी गंभीर झाली आहे. रस्त्यांची रुंदी मर्यादित असताना वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात रस्त्यांच्या कडेला होणारे अनधिकृत पार्किंग, वाहतुकीतील शिस्तीचा अभाव आणि शहराचे अपुरे नियोजन यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मुंबई, ठाणे, नागपूर, संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पुनर्विकास सुरू आहे. ज्या ठिकाणी पूर्वी मोजकी लोकसंख्या राहत होती, तिथे आता अनेक पटींनी अधिक लोक राहत आहेत. परिणामी घरांची संख्या वाढली, वाहनांची संख्या वाढली आणि त्याचा थेट परिणाम रस्त्यांवरील वाहतुकीवर होत असल्याचे राज ठाकरे यांनी मांडले. छोट्या मैदानांखाली पार्किंग उभारण्याची सूचना राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर पार्किंगची एक कल्पना मांडली. शहरातील काही लहान मैदानांच्या जमिनीखाली पार्किंग व्यवस्था उभारता येऊ शकते, असे त्यांनी सुचवले. अशा पद्धतीने एका ठिकाणी सुमारे 500 ते 1,000 वाहने पार्क करण्याची क्षमता निर्माण होऊ शकते. त्याच वेळी मैदानाचा वरचा भाग मुलांच्या खेळासाठी कायम ठेवता येईल, असा त्यांचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकीकडे पार्किंगची समस्या कमी होईल आणि दुसरीकडे मैदानेही वाचतील, असा या कल्पनेमागचा उद्देश आहे. ‘नो पार्किंग’ची अंमलबजावणी कडक करण्याची मागणी शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी केवळ दंड वाढवून उपयोग होणार नाही, तर नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. ‘नो पार्किंग’ आणि पार्किंगची ठिकाणे नागरिकांना सहज लक्षात यावीत यासाठी रस्त्यांच्या कडांना वेगवेगळ्या रंगांनी चिन्हांकित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. नागरिकांना कुठे वाहन उभे करायचे आणि कुठे करू नये, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे. पोलीस अधिकाऱ्यांसमोरही चर्चा या बैठकीत मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यांनी आपल्या पार्किंग आणि वाहतूक नियोजनाच्या कल्पनांचे नमुने अधिकाऱ्यांसमोर मांडल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय भेटीची चर्चा का रंगली? या भेटीला राजकीय महत्त्व मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यावेळचे महाराष्ट्रातील बदलते राजकीय समीकरण. राज ठाकरे यांच्या मनसेने आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना गटाने एकत्रितपणे निवडणूक लढवण्याची भूमिका घेतल्यानंतर फडणवीस–राज ठाकरे भेट झाली. त्यामुळे भविष्यातील राजकीय समीकरणांबाबत तर्क-वितर्क सुरू झाले. मात्र राज ठाकरे यांनी या चर्चांना फारसा वाव न देता, “ही भेट राजकीय नव्हती; शहर नियोजन आणि वाहतुकीच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी होती,” असा स्पष्ट संदेश दिला.

Raj Thackeray: राज ठाकरे–देवेंद्र फडणवीस भेटीने राजकीय चर्चांना उधाण Read More »

Pune Crime : प्रवचनाच्या नावाखाली धर्मांतराचा प्रयत्न ; पुण्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्यात गुन्हा दाखल

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Crime : प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मांतराचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप करत हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या तक्रारीनंतर पुण्यातील खडक पोलीस ठाण्यात एका ब्रिटिश नागरिकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लागू झाल्यानंतर या कायद्याअंतर्गत पुण्यात दाखल झालेला हा पहिला गुन्हा असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पुण्यातील गुरुवार पेठ परिसरातील एका चर्चमध्ये ब्रिटनहून आलेल्या एका धर्मगुरूकडून प्रवचन आणि धार्मिक कार्यक्रम घेतले जात होते. संबंधित व्यक्ती मागील काही दिवसांपासून पुण्यात वास्तव्यास असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या प्रवचनाच्या माध्यमातून धर्मपरिवर्तनासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचा आरोप काही हिंदुत्ववादी संघटनांकडून करण्यात आला. या प्रकरणी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी खडक पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधित ब्रिटिश नागरिकाविरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. या व्यक्तीकडून चर्चमध्ये प्रवचनासोबत भजन आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमही घेतले जात असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान, महाराष्ट्रात नव्याने मंजूर झालेल्या धर्म स्वातंत्र्य कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालणे हा आहे. विधेयकाच्या चर्चेदरम्यानही अशा प्रकारच्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची भूमिका सरकारकडून मांडण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील प्रकरणाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मात्र, संबंधित ब्रिटिश नागरिकाने प्रत्यक्षात धर्मांतराचा प्रयत्न केला होता की नाही, तसेच प्रवचनामध्ये काय मजकूर किंवा संदेश देण्यात आला होता, याबाबत पोलिस तपासातून अधिक स्पष्टता होणार आहे. खडक पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा अधिक तपास करत असून, आरोपांची सत्यता तपासल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.

Pune Crime : प्रवचनाच्या नावाखाली धर्मांतराचा प्रयत्न ; पुण्यात महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम कायद्यात गुन्हा दाखल Read More »

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar: खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या कन्या रेवती सुळे यांच्या दिल्लीतील लग्नाच्या रिसेप्शनला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार अनुपस्थित राहिल्याने राज्यातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे या कार्यक्रमाला पार्थ पवार आणि जय पवार उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार नेमक्या का गैरहजर राहिल्या? याबाबत राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. रेवती सुळे आणि सारंग लखानी यांच्या विवाहानंतर सोमवारी दिल्लीत रिसेप्शनचा भव्य कार्यक्रम पार पडला. हा सोहळा राजकीयदृष्ट्या विशेष चर्चेचा ठरला. देशातील अनेक प्रमुख राजकीय नेत्यांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आणि प्रियंका गांधी यांच्यासह अनेक दिग्गज नेते उपस्थित होते. पवार कुटुंबातीलही अनेक सदस्य या कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. पार्थ आणि जय पवार उपस्थित, पण सुनेत्रा पवार गैरहजर रिसेप्शनमध्ये पार्थ पवार आणि जय पवार दोघेही उपस्थित होते. त्यामुळे सुनेत्रा पवार यांच्या अनुपस्थितीने विशेष लक्ष वेधून घेतले. सुनेत्रा पवार सोमवारी दिवसभर पुण्यात होत्या आणि त्यानंतर रात्री उशिरा मुंबईत दाखल झाल्या. त्यामुळे त्या दिल्लीला का गेल्या नाहीत, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातही चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यांच्या गैरहजेरीमागे कोणतेही राजकीय कारण असल्याचे स्पष्ट झालेले नाही. अनिल पाटील यांनी दिलं स्पष्टीकरण या चर्चांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री अनिल पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुनेत्रा पवार यांचे काही कार्यक्रम आधीपासूनच निश्चित होते. त्यामुळे रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला त्या उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. अनिल पाटील यांनी विशेषतः सांगितले की, या अनुपस्थितीचा वेगळा राजकीय अर्थ काढण्याची गरज नाही. रेवती सुळे यांच्या लग्नाच्या मुख्य कार्यक्रमाला सुनेत्रा पवार पूर्णवेळ उपस्थित होत्या. कुटुंबातील इतर कार्यक्रमांमध्येही त्या सहभागी झाल्या होत्या. त्यामुळे लग्नाला उपस्थित राहिल्यानंतर रिसेप्शनलाही उपस्थित राहणे बंधनकारक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Sunetra Pawar: रेवती सुळे यांच्या रिसेप्शनला सुनेत्रा पवार अनुपस्थित; कारण काय? Read More »

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाज पुन्हा एकदा मुंबईकडे जाण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याबाबत समाजामध्ये चर्चा सुरू असून, आगामी काळात मुंबईकडे मोठ्या संख्येने मराठा आंदोलक येण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मुंबईतच आंदोलन करण्याचा विचार यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजामध्ये पुन्हा मुंबईला जाण्याची चर्चा सुरू आहे. मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा निर्णय होऊ शकतो. तसेच समाजातील अनेकजण मुंबईतच आंदोलन करण्याच्या भूमिकेवर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आंदोलनासाठी आपण कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्राबाहेरूनही आंदोलक येणार? जरांगे पाटील यांच्या वक्तव्याचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरील भागांतूनही मराठा समाजाचे लोक मुंबईकडे येऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरत, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बडोदा तसेच गोव्याच्या समुद्रमार्गातूनही काही लोक मुंबईतील आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा विस्तार केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूप घेऊ शकतो, असा संकेत त्यांच्या वक्तव्यातून मिळतो. नेमकी मागणी काय? मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही वर्षांपासून आंदोलन करत आहेत. विशेषतः मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र आणि त्यातून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, हा त्यांच्या आंदोलनातील प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावरूनही जरांगे यांनी अलीकडे सरकारला इशारा दिला आहे. कुणबी नोंदी रद्द होऊ देणार नसल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली यापूर्वी मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन झाले आहे. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मुंबईकडे जाण्याचे संकेत दिल्याने सरकारसमोर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.

Manoj Jarange Patil : मराठा समाज पुन्हा मुंबईकडे ? मनोज जरांगेंचे मोठे वक्तव्य Read More »

Lopamudra Raut : बिग बॉस फेम लोपामुद्रा राउतच्या घरात 1 कोटींची चोरी; बिहारमधून आरोपीला अटक

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

Lopamudra Raut : अभिनेत्री आणि ‘बिग बॉस’ फेम लोपामुद्रा राउत हिच्या मुंबईतील सांताक्रूझ येथील घरात झालेल्या सुमारे 1 कोटी रुपयांच्या चोरीचा छडा लावण्यात मुंबई पोलिसांना यश आले आहे. सांताक्रूझ पोलिसांनी या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला बिहारमधील दरभंगा येथून अटक केली आहे. आरोपीकडून सोन्याची बिस्किटे, महागडे घड्याळ, रोकड आणि इतर मौल्यवान वस्तूंसह सुमारे 76 लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. आरोपी कोण? पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीचे नाव चंदन कमलेश मुखिया असून त्याचे वय 26 वर्षे आहे. तो बिहारमधील दरभंगा जिल्ह्यातील रहिवासी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.चोरीनंतर आरोपी मुंबईतून बिहारला परतला होता. पोलिसांनी तांत्रिक तपास, मोबाइल लोकेशन आणि इतर उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे त्याचा माग काढला. त्यानंतर बिहार पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत त्याला ताब्यात घेण्यात आले. पाचव्या मजल्यावरील घरात प्रवेश कसा केला? पोलिसांच्या तपासानुसार, लोपामुद्रा राउत राहत असलेल्या इमारतीतील पाचव्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये आरोपीने बाल्कनीच्या दिशेने प्रवेश केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्याने बांबूच्या काठीचा वापर करून बाल्कनीपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग तयार केला आणि त्यानंतर घरात प्रवेश केला. घरातील बेडरूममध्ये जाऊन त्याने रोख रक्कम आणि मौल्यवान वस्तू चोरल्याचा आरोप आहे. घरातून नेमके काय चोरीला गेले? या चोरीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोकड तसेच सोन्या-चांदीच्या आणि महागड्या वस्तूंचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांच्या कारवाईत आतापर्यंत मिळालेल्या मालमत्तेमध्ये सुमारे 200 ग्रॅम वजनाची सोन्याची बिस्किटे, महागडे Rolex घड्याळ, रोकड आणि इतर मौल्यवान वस्तूंचा समावेश असल्याचे अहवालात नमूद आहे. एकूण चोरीचा अंदाजे आकडा ₹1 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात असले तरी पोलिसांनी आतापर्यंत सुमारे ₹76.39 लाख किमतीची मालमत्ता शोधून काढल्याची माहिती आहे. चोरीच्या पैशातून जमीन खरेदीचा प्रयत्न? तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आल्याचे वृत्त आहे. आरोपीने चोरीच्या पैशातून आपल्या बहिणीच्या नावावर जमीन खरेदी केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. दरभंगा परिसरात या व्यवहारासंदर्भात पोलिसांनी चौकशी केली असून, चोरीच्या पैशांचा माग काढण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी सुरू आहे. काही अहवालांनुसार, चोरीच्या रकमेशी संबंधित सुमारे ₹46 लाखांची रक्कम पोलिसांनी गोठवली आहे. सोन्याच्या बिस्किटांचा शोध कसा लागला? तपासादरम्यान पोलिसांनी स्थानिक पातळीवरही चौकशी केली. एका ज्वेलर्सकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे चोरीच्या मालातील दोन सोन्याची बिस्किटे शोधून काढण्यात आल्याचे वृत्त आहे. यामुळे चोरीनंतर आरोपीने मौल्यवान वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्थानिक पातळीवर संपर्क साधल्याचा संशय अधिक बळावला आहे. या व्यवहारांशी संबंधित इतर व्यक्तींची भूमिकाही तपासली जात आहे. आरोपी एकटाच होता का? या प्रकरणातील तपास अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे आरोपीने ही चोरी एकट्याने केली की त्याला अन्य कोणाची मदत मिळाली, याचा तपास पोलिस करत आहेत. आरोपीच्या नातेवाईकांचा तसेच चोरीच्या मालाची खरेदी-विक्री किंवा पैशांच्या व्यवहारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींचाही तपास होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांकडून चोरीला गेलेल्या उर्वरित वस्तूंचा शोध सुरू आहे. पोलिसांच्या तपासाला यश कसे मिळाले? चोरीनंतर पोलिसांनी उपलब्ध तांत्रिक पुराव्यांचा आधार घेत तपास सुरू केला. मोबाइल लोकेशन, इतर डिजिटल माहिती आणि स्थानिक पातळीवरील तपासाच्या माध्यमातून आरोपीचा माग काढण्यात आला. आरोपी मुंबईबाहेर निघून बिहारमध्ये पोहोचल्यानंतरही पोलिसांनी त्याचा तपास सुरू ठेवला. अखेर दरभंगा परिसरात कारवाई करून त्याला अटक करण्यात आली. या कारवाईत मुंबई आणि बिहार पोलिसांमध्ये समन्वय साधण्यात आला. लोपामुद्रा राउत कोण आहे? लोपामुद्रा राउत ही मॉडेल, अभिनेत्री आणि सौंदर्यस्पर्धेतील विजेती म्हणून ओळखली जाते. ‘बिग बॉस 10’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमुळे तिला मोठी ओळख मिळाली. त्यानंतर ती ‘खतरों के खिलाड़ी’ मध्येही सहभागी झाली होती. टेलिव्हिजनवरील शो व्यतिरिक्त ती सोशल मीडियावरही सक्रिय आहे.

Lopamudra Raut : बिग बॉस फेम लोपामुद्रा राउतच्या घरात 1 कोटींची चोरी; बिहारमधून आरोपीला अटक Read More »