DNA मराठी

हायलाईट

dhananjay jadhav

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये

Dhananjay Jadhav : ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत आहे. या करारामुळे किल्ल्याच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. मात्र, या विकासकामाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू झालेली राजकीय स्टंटबाजी निश्चितच दुर्दैवी आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी खरे प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. हे मी केवळ राजकीय आरोप म्हणून सांगत नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे आणि त्यावरील तारखा याची साक्ष देतात. त्यामुळे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्येक विकासकामाचे श्रेय घेण्याची स्टंटबाजी करण्यापेक्षा भुईकोटच्या गेल्या दोन वर्षांचा घटनाक्रम तपासावा. भुईकोटच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नाही. ६ मार्च २०२४ रोजीच केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती आणि भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुवात नेमकी कुठून झाली, हे स्पष्ट आहे. यानंतर किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी हा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून भुईकोटच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या परवानगीचा प्रश्न मांडला होता. यानंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ मे २०२६ रोजी त्यांनी शिर्डी येथील डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही आणि त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना Final ‘Go Ahead’ Permission देण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आणि विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग आता माझा साधा प्रश्न आहे गेल्या दोन वर्षांच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय झाले, हे कागदपत्रांवरून जनतेसमोर ठेवायला हवे की केवळ अंतिम MOU झाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे? निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण त्या पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले? कोणता निर्णय झाला? कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली? याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. फक्त पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्या पत्रातून प्रत्यक्ष काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही. भुईकोट किल्ल्याच्या बाबतीत केंद्राची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगीहा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध आहे. त्यामुळे निलेश लंके यांनी प्रत्येक ठिकाणी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये. श्रेय घ्यायचे असेल तर संपूर्ण घटनाक्रमही जनतेसमोर मांडावा. कोणत्या तारखेला काय केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नाही. तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास झाला पाहिजे, पर्यटन वाढले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, एखाद्या कामासाठी ज्यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यांचे योगदान नाकारून शेवटच्या टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही. शेवटी कागदपत्रेच बोलणार – धनंजय जाधव उपमहापौर, अहिल्यानगर राजकारणात दावे अनेक करता येतात मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत.

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

manoj jarange on amruta fadnavis

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असून, उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. या निमंत्रणावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत, “भाऊबीजेला जेवायला येईन,” असं म्हटलं आहे. अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे हे आपले भाऊ असल्याचं सांगत त्यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर पत्रकारांनी जरांगे यांना प्रतिक्रिया विचारली. यावेळी त्यांनी मिश्कील पण स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “ताईने सांगितलंय ना, मग जेवायला पण जाऊ,” असं जरांगे म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं वक्तव्यही केलं. भाऊ आंदोलनाच्या मैदानात असताना आणि संघर्ष करत असताना बहिणीने त्याला जेवायला बोलवू नये, असं त्यांनी सांगितलं. जरांगे यांनी पुढे भाऊबीजेचा संदर्भ देत अमृता फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, “बहिणीने आम्हाला भाऊबीजेला बोलवावं. मी साडी-चोळी घेऊन येईन.” असेही यावेळी ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 13वा दिवस सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून चर्चा सुरू असली तरी आपण शिष्टमंडळाची वाट पाहत नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. आगामी काळात आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. ‘मुंबईला जाणार हे निश्चित’ मनोज जरांगे यांनी यावेळी आपल्या मुंबईकडे होणाऱ्या पुढील आंदोलनाबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. “मी मुंबईला जाणार हे निश्चित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 12 तारखेला आंदोलक एकत्र आल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेल्या शिबिरांवरही त्यांनी भाष्य केलं. आंदोलन सुरू असल्यामुळे ही शिबिरं घेतली जात आहेत का, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि सरकार त्याबाबत नेमकं काय करत आहे, याकडे आपण लक्ष ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’ Read More »

iphone 18 pro max

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक

iPhone 18 Pro Max : Apple ने नुकताच iPhone 18 Pro Max लॉन्च केला आहे. दमदार फीचर्ससोबत या फोनच्या किंमतीनेही ग्राहकांचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत काही देशांमध्ये लक्षणीय स्वस्त मिळत आहे. भारतामध्ये iPhone 18 Pro Max ची सुरुवातीची किंमत ₹1,79,900 ठेवण्यात आली आहे. या फोनमध्ये 256GB पासून 2TB पर्यंत स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. अमेरिकेत सर्वात स्वस्त? जागतिक किंमतींची तुलना केली असता अमेरिकेत iPhone 18 Pro Max तुलनेने सर्वात स्वस्त मिळतो. मात्र अमेरिकेतील जाहिर केलेल्या किंमतीमध्ये राज्यनिहाय Sales Taxचा समावेश नसतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी किंमत थोडी वाढू शकते. भारत आणि इतर देशांमधील किंमतीत मोठा फरक अमेरिकेसोबतच कॅनडा, यूएई आणि सिंगापूर या देशांमध्येही iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत तुलनेने स्वस्त आहे. त्यामुळे परदेशातून iPhone खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी या बाजारपेठा आकर्षक ठरू शकतात. मात्र परदेशातून फोन आणताना चलन विनिमय दर, स्थानिक कर, कस्टम्स आणि वॉरंटीच्या अटी यांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतात इतका महाग का? भारतामध्ये iPhoneच्या किंमतीवर आयात शुल्क आणि इतर करांचा परिणाम होतो. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतातील ग्राहकांना iPhone 18 Pro Max साठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक Read More »

img 20260901 wa0007(1)

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या : – घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा. -आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा. – आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. – डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. – शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. – जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा. स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe : भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केली भुईकोट किल्ल्याची पाहणी

Sujay Vikhe : शहरालगतच्या ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या संवर्धन आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने मंजूर करण्यात आलेल्या कामांच्या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी किल्ल्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी संबंधित अधिकारी व ठेकेदारांकडून मंजूर झालेल्या कामांच्या संपूर्ण आराखड्याची माहिती घेत, प्रत्यक्षात किल्ल्याच्या कोणत्या भागात काय होणार आहे, याचा जागेवरच आढावा घेतला. डॉ. विखे पाटील यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत किल्ल्याच्या विविध भागांची पाहणी केली. प्रस्तावित कामांची रचना, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन, परिसराचे नियोजन तसेच पर्यटकांच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या सुविधांबाबत त्यांनी संबंधितांकडून सविस्तर माहिती जाणून घेतली. पाहणीदरम्यान आराखड्यातील कामांची प्रत्यक्ष जागेशी सांगड घालत आवश्यक त्या बाबींवर त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. ज्या ठिकाणी आवश्यक बदल किंवा सुधारणा करणे गरजेचे आहे, त्याबाबतही त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या. ऐतिहासिक वारशाचे मूळ स्वरूप आणि महत्त्व जपतच पुढील नियोजन करण्यात यावे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला. भुईकोट किल्ल्याच्या नूतनीकरणासाठी निधी मंजूर झाल्यानंतर लष्करी प्रशासनासोबतचा सामंजस्य करार (MOU) हा महत्त्वाचा टप्पा होता. हा विषय मार्गी लागण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह , मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब तसेच आमदार संग्राम जगताप यांच्या पातळीवर झालेल्या प्रयत्न आणि पाठपुराव्यामुळे MOU पूर्ण झाला असून, आता मंजूर आराखड्यानुसार पुढील प्रक्रिया मार्गी लागली आहे. किल्ल्याशी संबंधित ऐतिहासिक वास्तू, स्वातंत्र्यलढ्याच्या स्मृती आणि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भांचे जतन करून ते नव्या पिढीसमोर प्रभावीपणे मांडण्याचे नियोजन आहे. ‘Discovery of India’सह सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी संबंधित ऐतिहासिक संदर्भांनाही या माध्यमातून उजाळा मिळणार आहे. भुईकोट किल्ला हा अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा महत्त्वाचा ठेवा आहे. या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन करत त्याला पर्यटनाच्या दृष्टीने नवी ओळख मिळवून देण्याच्या दृष्टीने मंजूर आराखड्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून डॉ. विखे पाटील यांनी कामाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला. यावेळी संबंधित अधिकारी, ठेकेदार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Sujay Vikhe : भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केली भुईकोट किल्ल्याची पाहणी Read More »

img 20260909 wa0003

Vikhe Patil Hospital: डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नैत्रदान जनजागृती कार्यक्रम

Vikhe Patil Hospital : नेत्रदानाचे महत्त्व समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, नेत्रदानासंदर्भातील गैरसमज दूर करणे तसेच कॉर्निया व नेत्रदान प्रक्रियेबाबत शास्त्रीय माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल, अहिल्यानगर येथील नेत्ररोग विभागाच्या वतीने नेत्रदान जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून नेत्रदानाचे वैद्यकीय, सामाजिक व मानवी महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नेत्ररोग विभागासोबतच नेत्रपेढी देखील कार्यरत असून, नेत्रदानाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या कॉर्नियाचा गरजू रुग्णांना दृष्टी पुनर्स्थापनेसाठी उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे नेत्रदानाबाबत समाजामध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करणे आणि अधिकाधिक नागरिकांना नेत्रदानासाठी प्रोत्साहित करणे, हा या उपक्रमाचा महत्त्वपूर्ण उद्देश होता. कार्यक्रमामध्ये नेत्ररोग विभागातील डॉक्टरांनी नेत्रदानाचे महत्त्व, कॉर्नियाचे कार्य, कॉर्नियाशी संबंधित विविध आजार, कॉर्नियाच्या आजारांमुळे होणारे दृष्टीदोष तसेच नेत्रदानानंतर त्याचा वैद्यकीय पद्धतीने होणारा उपयोग याबाबत सविस्तर माहिती दिली. कॉर्निया हा डोळ्याच्या पुढील बाजूस असलेला पारदर्शक भाग असून, त्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या विविध विकारांमुळे व्यक्तीच्या दृष्टीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत योग्य रुग्णांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या दान केलेल्या कॉर्नियामुळे दृष्टी पुनर्स्थापित करण्यास मदत होऊ शकते, याबाबत उपस्थितांना मार्गदर्शन करण्यात आले. नेत्रदान कोण करू शकते, नेत्रदानासाठी कोणत्या बाबी महत्त्वाच्या असतात, मृत्यूनंतर नेत्रदानाची प्रक्रिया कशा पद्धतीने केली जाते, नेत्रदानासाठी कुटुंबीयांची भूमिका काय असते तसेच नेत्रदानासंदर्भात समाजात असलेले गैरसमज कोणते आहेत, याबाबतही डॉक्टरांनी माहिती दिली. नेत्रदान ही वैद्यकीयदृष्ट्या नियोजित प्रक्रिया असून, त्याबाबत नागरिकांनी योग्य माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. नेत्ररोग विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. अरुंधती पांडे यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना नेत्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित केले. समाजामध्ये नेत्रदानासंदर्भात अनेक गैरसमज आढळून येतात. हे गैरसमज दूर करण्यासाठी सातत्याने जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. मृत्यूनंतर केलेल्या नेत्रदानातून एखाद्या दृष्टीहीन व्यक्तीच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्याची संधी मिळते. त्यामुळे नागरिकांनी नेत्रदानाचा संकल्प करून या सामाजिक कार्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी डॉ. सुवर्णा कल्पड आणि डॉ. आकांक्षा पंडित यांनीही उपस्थितांना नेत्रदानासंदर्भात मार्गदर्शन केले. नेत्रदानाची प्रक्रिया, कॉर्नियाचे महत्त्व तसेच नेत्रदानाबाबत नागरिकांनी कोणती काळजी घ्यावी, याबाबत त्यांनी माहिती दिली. नेत्रदानाविषयी योग्य माहिती समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे असून, कुटुंबातील व्यक्तींनी नेत्रदानाबाबत परस्परांशी संवाद साधून जागरूकता निर्माण करावी, असे यावेळी सांगण्यात आले. नेत्रदान हे केवळ वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक असलेले दान नसून, ते सामाजिक बांधिलकी आणि मानवी संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याच्या नेत्रदानामुळे दुसऱ्या व्यक्तीला दृष्टी मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. दृष्टी प्राप्त झाल्यामुळे दृष्टीहीन व्यक्तीच्या शैक्षणिक, व्यावसायिक आणि सामाजिक जीवनाला नव्याने दिशा मिळू शकते. त्यामुळे नेत्रदानाच्या माध्यमातून मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान देण्याची संधी नागरिकांना मिळते, याबाबत कार्यक्रमातून जनजागृती करण्यात आली. हा जनजागृती कार्यक्रम डॉ. सुजयदादा विखे पाटील (मुख्य कार्यकारी अधिकारी – डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशन, अहिल्यानगर) यांच्या प्रेरणेतून आणि डॉ. अभिजीत दिवटे (डायरेक्टर मेडिकल) तसेच डॉ. अरुण त्यागी (डायरेक्टर क्लिनिकल) यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. सतीश मोरे (वैद्यकीय अधीक्षक) यांचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच हॉस्पिटलमधील सर्व प्रशासकीय अधिकारी आणि संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी सहकार्य केले. डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना अत्याधुनिक व दर्जेदार नेत्रसेवा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नेत्रदान आणि कॉर्नियाशी संबंधित सेवांसाठी नेत्रपेढीच्या माध्यमातून कार्य केले जात आहे. या सुविधेमुळे नेत्रदानाबाबत जनजागृती करण्यास तसेच गरजू रुग्णांना आवश्यक त्या वैद्यकीय सेवेपर्यंत पोहोचविण्यास महत्त्वपूर्ण मदत होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी नेत्रपेढीच्या माध्यमातून उपलब्ध असलेल्या सेवांची माहिती घेऊन नेत्रदान चळवळीस सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. नेत्रदानाबाबत नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढविणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून नेत्रदानाची माहिती समाजापर्यंत पोहोचविणे आणि दृष्टीहीन व्यक्तींना दृष्टी मिळवून देण्यासाठी सामाजिक सहभाग वाढविणे, या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाला महत्त्व प्राप्त झाले. नेत्रदानासंदर्भातील गैरसमज दूर करून अधिकाधिक नागरिकांनी नेत्रदानाचा संकल्प करावा, तसेच आपल्या कुटुंबीयांमध्ये आणि समाजामध्ये नेत्रदानाचे महत्त्व सांगावे, असे आवाहन कार्यक्रमातून करण्यात आले. “नेत्रदान हे मृत्यूनंतरही समाजासाठी योगदान देण्याचे श्रेष्ठ माध्यम असून, आपल्या नेत्रदानामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात दृष्टीचा प्रकाश निर्माण होऊ शकतो,” हा संदेश या जनजागृती कार्यक्रमातून देण्यात आला.

Vikhe Patil Hospital: डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये नैत्रदान जनजागृती कार्यक्रम Read More »

nitesh rane

डीजेला विरोध असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा

Nitesh Rane : विश्व हिंदू परिषदेने घेतलेल्या भूमिकेवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री नितेश राणे यांनी पत्रकार परिषद घेत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका हा राजकीय नव्हे, तर धार्मिक विषय असल्याचे सांगत राणे यांनी हिंदू सणांबाबतच नियम आणि आव्हाने का दिली जातात, असा सवाल केला. तसेच डीजे, मराठा आरक्षण, राज ठाकरे यांचे GDP वरील वक्तव्य आणि दिशा सालियन प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले. ‘विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका धार्मिक, राजकीय नाही’ विश्व हिंदू परिषदेने घेतलेली भूमिका ही राजकीय नसून धार्मिक विषयाशी संबंधित असल्याचे नितेश राणे यांनी सांगितले. एखाद्या भूमिकेवर कोणी टीका केली म्हणून तो राजकीय विषय ठरत नाही, असेही ते म्हणाले. “ईदचा सण झाला. जे इस्लाम धर्माला मानतात, त्यांच्यात कोणत्याही हिंदूला सहभागी होण्याची परवानगी नाही. मग हिंदू धर्मात अशी परवानगी कशी असेल?” असा सवाल राणे यांनी केला. विश्व हिंदू परिषदेने कोणत्याही धर्माला डिवचण्यासाठी ही मागणी केलेली नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, हिंदू सणांच्या वेळीच नियम आणि सूचना का दिल्या जातात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “सगळी आव्हानं फक्त हिंदूंनाच का? गणेश चतुर्थीच्या वेळी चपला मारू नका, अंडी मारू नका, असा सल्ला मुल्ला-मौलवी का देत नाहीत? आम्हालाच का सगळे सल्ले? यांना का नाही? हिंमत असेल तर ईदच्या अगोदर बोलून दाखवा,” असे राणे म्हणाले. सनातन धर्माला टार्गेट करून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उल्लेख करत, “बाळासाहेब ठाकरे बोलण्याची हिंमत करायचे,” असे म्हटले. ‘डीजेचा त्रास असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही बंद करा’ गणेशोत्सवातील डीजेच्या मुद्द्यावरूनही नितेश राणे यांनी भूमिका मांडली. डीजेमुळे नागरिकांना त्रास होत असेल तर सर्व धर्मांच्या मिरवणुकींसाठी समान नियम असायला हवेत, असे ते म्हणाले. “डीजे ईदला वाजत नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. सांस्कृतिक पद्धतीने सण साजरा करा. पण डीजेमुळे त्रास होत असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा,” असे राणे म्हणाले. आमच्या धर्मात कोणालाही त्रास देण्याचे कुठेही लिहिलेले नाही, असे सांगत डीजेबाबत सर्वांसाठी समान नियम असण्याची मागणी त्यांनी केली. रस्त्यावर होणाऱ्या नमाजाबाबत आणि ईदच्या मिरवणुकांबाबतही हाच नियम लागू असायला हवा, असे राणे म्हणाले. “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात समानतेचा विचार मांडला आहे. हे सर्वच हिंदू धर्म मानतो. मग इतर धर्मांसाठी वेगळे नियम का? कायदा सर्वांसाठी समान असायला पाहिजे,” असे त्यांनी म्हटले. मराठा आरक्षणावर सरकार सकारात्मक मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना नितेश राणे यांनी राज्य सरकार मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. “सर्व जातींना समान न्याय देण्याची जबाबदारी आमची आणि महायुतीची आहे. हिंदू समाजाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व जातींचा विचार आमचे सरकार नक्कीच करेल,” असे राणे म्हणाले. यावेळी त्यांनी एका नेत्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करत, “त्यांच्या मालकाला सांगायला पाहिजे की, संध्याकाळच्या कार्यक्रमाला जाऊ नका. सकाळी तुम्ही गुजराती समाजाबद्दल बोलता आणि तुमच्या मालकाचा मुलगा संध्याकाळी गुजराती समाजाच्या कार्यक्रमाला जातो,” असा टोला लगावला. राज ठाकरे यांच्या GDP वक्तव्यावर राणेंचा टोला राज ठाकरे यांनी GDP संदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरही राणे यांनी टीका केली. “GDP आणि ठाकरेंचा काय संबंध आहे?” असा सवाल करत त्यांनी राज ठाकरे यांच्यावर उपरोधिक टिप्पणी केली. “GDP चा फुल फॉर्म सांगायचा असेल, तर त्यांच्याच भाषेत सांगतो कॅमेरा बंद करा,” असे म्हणत राणे यांनी आपली भूमिका मांडली. दिशा सालियन प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंना सवाल दिशा सालियन प्रकरणावरूनही नितेश राणे यांनी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला. आदित्य ठाकरे या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचे सांगत असतील, तर त्यांच्या वकिलांनी या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र (अॅफिडेव्हिट) का केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. “आदित्य ठाकरे म्हणतात की, माझा या केसशी संबंध नाही. मग त्यांच्या वकिलांनी अॅफिडेव्हिट का केलं? महाविकास आघाडीच्या काळात लपवालपवी का झाली? जर तुमचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, तर तुमच्या वकिलांना सांगा ते कोर्टात का उपस्थित राहतात?” असा सवाल राणे यांनी केला. दिशा सालियन प्रकरणात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात लपवालपवी झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

डीजेला विरोध असेल तर ईदच्या मिरवणुकीतही डीजे बंद करा Read More »

Vikhe Patil

Maratha Reservation: ग्रामपंचायतींमध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणार; 17 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे

Maratha Reservation : निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करावीत तसेच सर्व जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. या बैठकीमध्ये मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हानिहाय देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची तसेच अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती बैठकीमध्ये सादर केली. यामध्ये प्रामुख्याने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. त्याच पद्धतीने इतर जिल्ह्यांनीही अशाच प्रकारची कार्यवाही करावी आणि १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून अधिक चांगल्या पद्धतीचे नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीमध्ये दिल्या. बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील.” मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे सांगत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघड्या वाटत असतील, पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे; परंतु काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून, याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे.

Maratha Reservation: ग्रामपंचायतींमध्ये 58 लाख कुणबी नोंदी प्रसिद्ध करणार; 17 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा; काम मात्र आम्ही करणार…

Satyajeet Tambe : जनतेने आम्हाला काम करण्याचा कौल दिला आहे. तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा, काम मात्र आम्ही करणार. श्रेयाची आम्हाला गरज नाही; श्रेय कोणीही घ्या. ज्या विश्वासाने संगमनेरकरांनी आमच्यावर जबाबदारी टाकली आहे, ती पार पाडल्याशिवाय राहणार नाही,” असा स्पष्ट संदेश आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दिला. संगमनेर नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे लोकार्पण व भूमिपूजन सोहळा कार्यक्रम  नगरपरिषद प्रांगणात बाळासाहेब थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विधानपरिषद आमदार सत्यजीत तांबे यांच्या प्रयत्नातून उत्साहात पार पडला. यावेळी तांबे बोलत होते. या कार्यक्रमास बाळासाहेब थोरात, कार्यक्रमाध्यक्ष डॉ. सुधीर तांबे, सामाजिक कार्यकर्त्या सुवर्णाताई मालपाणी, माजी नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे, दिलीपराव पुंड, विश्वासराव मुर्तडक, कैलासराव लोणारी, अरुणराव वाकचौरे, नगराध्यक्ष डॉ. मैथिली तांबे, उपनगराध्यक्ष नूरमोहम्मद शेख, मुख्याधिकारी दयानंद गोरे यांसह नगरसेवक, नगरसेविका, अधिकारी व नागरिक उपस्थित होते. आमदार तांबे यांनी यावेळी  संगमनेर 2.0’ च्या माध्यमातून शहराच्या विकासाचा नवा टप्पा सुरू करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. शहरात पाणी उपलब्ध असले तरी काही भागात कमी दाबाने किंवा अशुद्ध पाणी येते. त्यामुळे २० ते २५ वर्षे जुन्या पाणीपुरवठा पाइपलाइन बदलणे, पाण्याचा दाब व गुणवत्ता सुधारणे, भूमिगत वीजवाहिन्या, भुयारी गटार आणि दर्जेदार रस्त्यांवर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासासाठी निधी आणण्यावर भर राज्य शासनाकडून पूर्वीच्या तुलनेत योजनांमध्ये नगरपालिकेचा वाटा वाढला असून काही योजनांमध्ये ५० टक्क्यांपर्यंत स्थानिक स्वनिधी उभारावा लागतो, असे तांबे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे नगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, उत्पन्न वाढविणे आणि खर्च कमी करणे हा महत्त्वाचा अजेंडा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शहराच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपयांच्या म्युनिसिपल बाँडची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून क्रेडिट रेटिंगही करण्यात आले आहे. संगमनेर नगरपालिकेने यापूर्वीही बाँडच्या माध्यमातून निधी उभारला असल्याची जुनी कागदपत्रे मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरपालिकेचे दरमहा सुमारे ४० लाख रुपयांचे वीजबिल येत असल्याने खर्च कमी करण्यासाठी मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन आहे. पुढील वर्षभरात हा प्रकल्प पूर्ण करून वीजबिल चार-पाच लाखांच्या आसपास आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. 200 सीसीटीव्ही आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष शहराच्या सुरक्षेसाठी २०० सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ११ ठिकाणी सार्वजनिक उद्घोषणा यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. नगरपालिकेत अत्याधुनिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष सुरू करण्यात आला असून त्यातून शहरातील कॅमेऱ्यांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. पोलीस व रक्षक दलालाही या व्यवस्थेचा थेट उपयोग होणार आहे. महिलांची व मुलींची सुरक्षा हा निधी वापरण्यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. या कामासाठी जिल्हा नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे त्यांनी आभार मानले. शहरातील रस्त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने सर्व रस्ते दर्जेदार करण्याचे आश्वासन तांबे यांनी दिले. प्रत्येक रस्त्याच्या कामाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र सेवानिवृत्त अभियंत्यामार्फत थर्ड पार्टी क्वालिटी तपासणी करण्यात येणार आहे. शहरातील छोट्या व्यावसायिकांना सुरक्षित व स्वच्छ जागा मिळावी यासाठी ११ ते १२ ठिकाणी फूड कोर्ट उभारण्याचे नियोजन आहे. दोन अधिकृत भाजी मार्केट सुरू करण्यात आले असून त्यापैकी एका ठिकाणी सुमारे १०० व्यापारी व शेतकऱ्यांना जागा उपलब्ध होणार आहे. ऑक्टोबरपासून नवीन कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था सुरू होणार असून धूळमुक्त संगमनेर करण्यासाठी आधुनिक मशीनरी वापरण्यात येणार आहे. तसेच, महिला रुग्णालयाच्या प्रलंबित कामासाठी नगरपालिकेने बांधकामाची जबाबदारी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. शासनाने डॉक्टर, औषधे, एमआरआय, एक्स-रे आदी आवश्यक वैद्यकीय साधनसामग्री उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे तांबे यांनी सांगितले. नियोजनातून शहराचा विकास करा- बाळासाहेब थोरात बाळासाहेब थोरात यांनी शहराच्या विकासासोबत स्वच्छता, अतिक्रमण आणि योग्य नियोजनावर भर दिला. रस्ता तयार केल्यानंतर पुन्हा तो खोदण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी सर्व विभागांचे आधीच नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली. छोट्या व्यावसायिकांना पर्यायी व्यवस्था देऊन शहर अधिक शिस्तबद्ध व सुंदर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. नगराध्यक्ष डॉ. मैथिली तांबे यांनी मागील आठ महिन्यांतील कामांचा आढावा घेत २०० सीसीटीव्ही, आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, फूड कोर्ट, भाजी मार्केट, स्वच्छता मोहीम, रक्षक दल आणि प्राणी नियंत्रण केंद्र याबाबत माहिती दिली. शहरात अडीच ते तीन हजार झाडांची लागवड केल्याचेही त्यांनी सांगितले. आगामी गणेशोत्सवासाठी नगरपालिका प्रशासन सज्ज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Satyajeet Tambe : तुम्ही फक्त उद्घाटनं करत बसा; काम मात्र आम्ही करणार… Read More »