Maratha Reservation : निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार असून, १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रत्येक जिल्ह्यात शिबिरे आयोजित करावीत तसेच सर्व जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी योग्य समन्वय ठेवून आरक्षणातील प्रत्येक प्रश्नाबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करावी, अशा सूचना मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांसह सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील धाराशिव, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, हिंगोली, लातूर, जालना या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेऊन झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला.
या बैठकीमध्ये मंत्री विखे पाटील यांनी जिल्हानिहाय देण्यात आलेली जात पडताळणी प्रमाणपत्रांची संख्या, कुणबी नोंदी तसेच प्राप्त झालेल्या अर्जांचा सविस्तर आढावा घेतला. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची तसेच अंमलबजावणीची सविस्तर माहिती बैठकीमध्ये सादर केली. यामध्ये प्रामुख्याने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सापडलेल्या नोंदी वेबसाईटच्या माध्यमातून जाहीर केल्या आहेत. त्याच पद्धतीने इतर जिल्ह्यांनीही अशाच प्रकारची कार्यवाही करावी आणि १० ते १७ सप्टेंबर दरम्यान प्रमाणपत्रांच्या पूर्ततेसाठी शिबिरे आयोजित करून अधिक चांगल्या पद्धतीचे नियोजन करावे, अशा सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीमध्ये दिल्या.
बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना मंत्री विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, “कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही. वंशावळ आणि कायदेशीर नियमांचे पालन करूनच प्रमाणपत्रे दिली जातील.” मराठवाड्यात आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाल्याचे सांगत, पात्र लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील समाजासाठी आंदोलन करीत असून, त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत सरकार त्यांच्याशी चर्चा करणारच आहे. काही लोकांना त्या पायघड्या वाटत असतील, पण हे सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकार पुढाकार घेत आहे; परंतु काही लोक मराठा आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी मुद्दाम आंदोलनाची भाषा करीत असतील तर ते चुकीचे असून, याद्वारे विनाकारण सामाजिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत आणि सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून, पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार केवळ आश्वासने देत असल्याच्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरोपावर बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून, उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे.
