Gondia News : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा तापला असून धनगरांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण देण्याला आदिवासींनी विरोध दर्शवला आहे.
त्यातच सोमवार 30 सप्टेंबर रोजी आदिवासी बहुल गोंदिया जिल्ह्यात हजारो आदिवासी बांधवांनी रस्त्यावर उतरत विशाल आक्रोश मोर्चा काढून विरोध दर्शवला. तर आदिवासी समाजाच्या आरक्षणात घुसखोरी खपवून घेतली जाणारा नाही असा इशारा शासनाला दिला. त्यामुळे राज्य शासनापुढे आता मोठे पेच निर्माण झाले आहे.
सकल धनगर समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी राज्यभर आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी एक समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. तसेच धनगड व धनगर हा शब्द एकच असल्याचा जीआर काढण्याचीही तयारी दर्शवली होती. पण त्यांच्या या घोषणेला आदिवासी आमदारांकडून कडाडून विरोध केला जात आहे.
त्यातच गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी देखील धनगरांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास आपण मंत्रिपदासह आमदारकीचा राजीनामा देणार, असा इशारा दिला आहे.
असे असतानाच आता आदिवासी समाजकडूनही सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध केला जात आहे.
या अनुषंगाने सोमवारी गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी आदिवासी हक्क कृती समितीच्या माध्यमातून शासनाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल आक्रोश मोर्चा काढत विरोध दर्शवला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे मोर्चाचे सभेत रुपांतर करण्यात आले. यावेळी आदिवासी हक्क कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सभेला मार्गदर्शन केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.