DNA मराठी

Devendra Fadnavis : कृषी विद्यापीठा अंतर्गत येणाऱ्या कृषी व संलग्न महाविद्यालयात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सवलत

Vikhe Patil

Devendra Fadnavis : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठा अंतर्गत येणाऱ्या कृषी व संलग्न महाविद्यालयात इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्याप्रमाणेच मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना सवलती व सोयी सुविधांचा लाभ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने घेतला असल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

राज्यातील सर्वच शैक्षणिक संस्थामध्ये मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शैक्षणिक सवलतीचा लाभ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने ५जून २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेतलेला आहे. सदर निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सर्व विभागांना निर्देश दिले आहेत.

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या शैक्षणिक शुल्कापेक्षा अधिकचे शिक्षण शुल्क मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांकडून न घेणेबाबत तसेच, शिक्षण शुल्क न भरल्यामुळे, प्रवेश प्रक्रियेस कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घेऊन संबंधित विभागांनी आपल्या अधिनस्त शिक्षण संस्था, महाविद्यालय यांना आवश्यक कार्यवाही तसेच अंमलबजावणी करण्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

त्या अनुषंगाने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कृषी व कृषी संलग्न महाविद्यालयातील इतर मागासवर्गीय समाजाच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येत असलेले शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क व इतर शुल्काचे लाभ मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्रीमती सुनेत्रा पवार यांच्या सहकार्याने राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

सदर शासन निर्णयामुळे राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांअंतर्गत येणाऱ्या संलग्न कृषी महाविद्यालयांमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध शुल्क सवलतींचा लाभ आता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रवेश शुल्क, विद्यापीठ विद्यार्थी सहाय्यकता निधी / कल्याण निधी, कॉलेज मॅगझिन फी, विद्यापीठ विद्यार्थी विमा निधी, विद्यापीठ अश्वमेध निधी, जिमखाना शुल्क, नोंदणी शुल्क, विद्यापीठ वैद्यकीय मदत निधी व विद्यार्थी ओळखपत्र निधी यांचा समावेश आहे.

महायुती सरकारने घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाचा मोठा दिलासा मराठा समाजातील विध्यार्थांना मिळणार असून, या शासन निर्णयाचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून अनुज्ञेय करण्याबाबातच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *