DNA मराठी

ताज्या बातम्या

Manoj Jarange Patil

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप…

Manoj Jarange: महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे  बाईच्या पदराच्या आड लपून काम करत आहे. तुमच्याकडून आमचं काहीही वाकडं होत नाही तुम्ही आमच्या सगळ्या संपत्त्या घ्या.आंदोलन काळातच चौकशा का? बावणकुळया तू सावध राहा.छगण्या (छगन भुजबळ)सांगतो ना,बाई नाराज झाली.बाईच्या ( जालना जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल)माध्यमातून दिसतं ना. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असतानाही त्यांच्या दबावाखाली अधिकारी काम करत आहेत. गोरगरीबांचे लोक तहसीलदार कार्यालयात गेले की, अधिकारी काम करत नाहीत, तेच अधिकारी आता शनिवार रविवार काम करत आहेत. मी फक्त प्रसाद लाड यांच्यामुळे बावनकुळेला सुट्टी दिली होती पण आता नाही असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाच्या सोळाव्या दिवशी पञकारांशी बोलताना म्हणाले. बावनकुळे सर्वकाही करत आहे. नाराजी व्यक्त करण्याची काय गरज आहे, सर्व दिसत आहे. मराठ्यांबद्दल किती व्देश आहे. गरीब जातीचे आंदोलन सुरू आहे. बाईच्या आडून कसा त्रास दिला जात आहे हे दिसत आहे. बावनकुळे कितीही बोलले तरीही काही फरक पडत नाही कितीही वळवळ केली तरी काही परिणाम होणार नाही. आमचे फासेही तुटणारे नाहीत. बावनकुळे तुम्ही सावध राहा. तुमच्या पदाला, पैशाला आणि मैत्रीला लाथ मारतो, आंदोलन थांबत नसल्याचेही मराठा आंदोलक जरांगे यांनी सांगितले. बावनकुळे तू मराठ्यांचे वार बघ, घायाळ होशील.आमचं काहीही होत नाही तू रविवारी गोष्टी घडवून आणतो.आमच्या आंदोलनाला शनिवारी रविवारी परवानगी का नाही.आम्ही आता बारकाईनं लक्ष ठेवणार नागाच्या शेपटावर पाय दिल्यावर आम्ही दम धरून फासा टाकून बाजार उठवतो. बाईच्या पदराआड लपून लढतो.वार करतो ये तू मैदानात ,बघ तुझ्यामुळे मि कशी भाजपची वाट लावतो.बघ भाजपला कसा पाडतो अशा इशारा त्यांनी दिला. 15 सप्टेंबरला मुंबईला निघून 19 सप्टेंबरला मुंबईत आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार. गरीब मराठ्यांची कदर सरकारला नाही. लोकशाही मार्गाने शांततेत उपोषण सुरू होईल, असे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. उदय सामंत ते काय म्हणाले मला माहित नाही. गेल्यावर्षी पण गणेशोत्सव होता.तुम्ही वर्षभर काय केलं.?लाड या लढ्यात आल्यापासून पण आम्ही सरकारला वेळ दिला.आजपासून पुन्हा 8 दिवस सरकारकडे वेळ आहे.संधी देऊनही तुम्ही चूक करता.तुम्हाला 3 वर्ष संधी दिली मग मुंबईत घेऊ नका असं तुम्ही कसं म्हणून शकता? सरकारची प्रवृत्ती नीच आहे. श्रीमंत लोक आंदोलनात मदत करतात म्हणून सरकार त्यांना अडकवत आहे. सरकार त्यांना अडचणीत आणणार आहे का? सगळ्या समाजात श्रीमंत लोक असतात ते समाज अडचणीत आल्यानंतर मदत करतात त्यात चुकीचं काय? निवडणूकीत तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर कडून मदत घेत नाही का मग पैसे वाटण्यासाठी कुठून आणता? आंदोलन करायला मदतीचा हात घ्यावाच लागतो. मराठे त्यांच्या बाजूने उभे राहायला हवे. आंदोलन चालवण्यासाठी मराठ्यांची मदत घेतली नाही तर आंदोलन चालवायचं कसं? दोषी नसताना माझ्या जवळच्या लोकांना त्रास दिला जात आहे तरीही मी मागे हटणार नाही.कुठेही चाैकश्या कितीही करा आणि कुठेही चौकशी करा त्यामुळे आंदोलन थांबत नाही. तुम्ही माझ्या जवळच्या सहकाऱ्यांना त्रास देता, ते कोणाला कळत नाही का? असं देखील मनोज जरांगे म्हणाले. चौकशांना शरण येऊन मी घाबरणार नाही.आंदोलनाच्या ठिकाणी मरेन  पण तुमच्या पूढे गुडघे टेकणार नाही. मराठ्यांपुढे मरेन पण तुमची मैत्री नको.घाबरून मंत्र्यांच्या पंगतीला बसणार नाही. सरकार माझी निष्ठा विकत घेऊ शकत नाही,मुंबईला यायचं नाही म्हणून मला त्रास देणं सुरू केलं आहे. मला गोळ्या घालून मारणे हाच पर्याय आता सरकारकडे आहे हिंदुंच्या सणात मुंबईत आला म्हणून गोळ्या घालून मारण्याचा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कट शिजला असल्याचे मराठा आंदोलक जरांगे पाटील म्हणाले.

Manoj Jarange: शिंदे-फडणवीसांचा कट शिजलाय, मराठा मोर्चात मला गोळ्या घालायचा डाव; मनोज जरांगे पाटलांचा खळबळजनक आरोप… Read More »

sanjay gaikwad

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय?

Sanjay Gaikwad : बुलढाण्याचे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड आणि चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्यातील वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसानिमित्त काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर ठेका धरला होता. यावर संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना श्वेता महाले यांच्या शरीरयष्टीवरून टीका केली होती. या वक्तव्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आमदार संजय गायकवाड यांनी आमदार श्वेता महाले यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला. या वक्तव्यामुळे महिलेचा अपमान होऊन तिच्या लज्जेला धक्का पोहोचवला जात असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या सविता भगवान बेंडवाल यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत बुलढाणा शहर पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ७९ अंतर्गत आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे. या कलमांतर्गत महिलेच्या लज्जेला धक्का पोहोचवणारे शब्द, हावभाव, इशारे किंवा कृती केल्याप्रकरणी कारवाईची तरतूद आहे. विद्याधर महाले यांच्या वाढदिवसाच्या मिरवणुकीत आमदार श्वेता महाले यांनी ‘बाप तो बाप रहेगा’ या गाण्यावर नृत्य केले होते. त्यावरून संजय गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना त्यांच्या शरीरयष्टीवरून टिप्पणी केली होती. याच वक्तव्यावरून आता पोलिसांत तक्रार दाखल झाली आहे. दरम्यान, महायुतीतील दोन आमदारांमधील हा वाद आता पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचल्याने राजकीय वर्तुळातही चर्चा रंगली आहे. या प्रकरणात पक्षश्रेष्ठी हस्तक्षेप करतात का आणि पुढील कारवाई काय होते, याकडे लक्ष लागले आहे.

Sanjay Gaikwad : आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर विनयभंगाचा गुन्हा; नेमकं प्रकरण काय? Read More »

Farmers

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

Maharashtra Government : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती आणि व्यापारी बँकांमधील एकूण ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या यादीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील ४१ हजार, तर व्यापारी बँकांमधील ३ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित लाभार्थी याद्या बँक शाखा तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जबाकी तपासून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जवळच्या ‘आपले सरकार’ सुविधा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. ‘हेअरकट’ धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली पात्र रक्कमच कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरम्यान, दुसऱ्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही काळजी करण्याची गरज नाही. पुढील ८ ते १० दिवसांत आणखी एक लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ Read More »

amruta fadnavis

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील

Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 15 वा दिवस असून आंदोलनाची धग कायम आहे. उपोषणादरम्यान जरांगे पाटील यांनी सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. आता जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करण्याच्या तयारीत असल्याने सरकारसमोरील आव्हान पुन्हा वाढले असताना, मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी अहिल्यानगरमध्ये यावर सूचक प्रतिक्रिया दिली आहे. सध्या सणाचे दिवस आहेत. त्यामुळे मला विश्वास आहे की माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील असे म्हणत त्यांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाबाबत शांततेची अपेक्षा व्यक्त केली. राज्य सरकार आरक्षणावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून राज्यातील वातावरण तापलेले असताना अमृता फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात्र सावध भूमिका घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील आहे. राज्य सरकार त्यावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारकडून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येणाऱ्या दिवसांत यावर मार्ग निघेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारकडून हालचाली सुरू असल्याचा संदेशही त्यांच्या वक्तव्यातून देण्यात आला. मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाबाबत विचारण्यात आले असता अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे माझे भाऊ आहेत, मी त्यांना जेवणाचे निमंत्रण देते असे म्हटले होते. त्यांच्या या आवाहनावर जरांगे पाटील यांनीही आपल्या खास शैलीत उत्तर देत भाऊ लढाईच्या मैदानात असताना कसा जाणार? मात्र भाऊबीजेला बहिणीकडे नक्की जाणार, असे म्हटले होते. त्यावर आज पुन्हा जरांगेंच्या या उत्तरावरही अमृता फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. मी त्यांची वाट पाहणार आहे आणि ते येतील असे सांगत त्यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेले जेवणाचे निमंत्रण कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एका बाजूला आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे पाटील आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवत असताना दुसरीकडे अमृता फडणवीस यांनी भाऊ या नात्याचा उल्लेख करत संवाद आणि शांततेचा सूर कायम ठेवला आहे.

Amruta Fadnavis: माझे भाऊ सणाचे दिवस लक्षात घेऊन जे काही करतील, ते शांततेनेच करतील Read More »

Vikhe Patil

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित

Maratha Reservation: मराठवाड्यात कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र वाटपाच्या प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली असून, शिंदे समिती स्थापनेपासून ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत प्राप्त ३ लाख १७ हजार ५६९ अर्जांपैकी ३ लाख १६ हजार ९७७ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. प्राप्त अर्जांपैकी सुमारे ९९.८ टक्के अर्जांवर कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर जात पडताळणीसाठी प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात बीड जिल्हा सर्वाधिक पुढे आहे. जिल्ह्यात २ लाख १० हजार ९४१ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी २ लाख १० हजार ९३१ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये २६ हजार ५४ पैकी २५ हजार ९५८, जालना १८ हजार ७१६ पैकी १८ हजार ६५३, परभणी २० हजार २४५ पैकी २० हजार १९०, हिंगोली १३ हजार ७१३ पैकी १३ हजार ७०७, नांदेड ४ हजार ९१७ पैकी ४ हजार ८९३, लातूर २ हजार ९२४ पैकी २ हजार ८७० व धाराशिवमध्ये २० हजार ५९ पैकी १९ हजार ७७५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. मराठवाड्यात प्राप्त अर्जांपैकी फक्त ४४ अर्ज प्रलंबित आहेत. जालना, हिंगोली व बीड जिल्ह्यांत एकही अर्ज प्रलंबित नाही जात पडताळणीच्या प्रक्रियेत मराठवाड्यात प्राप्त २१ हजार ५१ प्रकरणांपैकी १६ हजार ११० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. यामध्ये बीड जिल्ह्यातील १३ हजार ७७४ पैकी ११ हजार ४३७ प्रकरणांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १ हजार ३५३ पैकी १ हजार १४२, जालना १ हजार ६६४ पैकी १ हजार १६, परभणी १ हजार २७१ पैकी ८२५, हिंगोली ५६९ पैकी ३८५, नांदेड ४६३ पैकी २७५, लातूर २७८ पैकी १५० व धाराशिवमध्ये १ हजार ६७९ पैकी ८८० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १० टक्के एसईबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने २०२४ ते २०२६ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात एकूण २ लाख ९५ हजार ३०५ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. २०२४ मध्ये ८० हजार ३८८, २०२५ मध्ये १ लाख ३४ हजार ४६० व २०२६ मध्ये ८० हजार ४५७ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. यामध्ये २०२५ मध्ये सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. तीन वर्षांच्या एकत्रित एसईबीसी प्रमाणपत्र वाटपात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४७ हजार ८२६, जालना ३५ हजार ९८१, परभणी ३९ हजार ५५८, हिंगोली ९ हजार ५९७, नांदेड ४० हजार ९०१, बीड ४२ हजार ४३, लातूर ४४ हजार ७५० व धाराशिवमध्ये ३४ हजार ६४९ प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. विशेष म्हणजे, १ सप्टेंबर २०२५ ते ७ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत मराठवाड्यात ७७ हजार ९५६ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे. यामध्ये बीड जिल्ह्याचा वाटा सर्वाधिक ४७ हजार ८०८ इतका आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ६ हजार ३०४, जालना ४ हजार २७८, परभणी ७ हजार ४६५, हिंगोली ५ हजार २८, नांदेड ५९८, लातूर ६६१ व धाराशिवमध्ये ५ हजार ८१४ प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. या प्रक्रियेमागे नागरिकांच्या जुन्या कागदपत्रांचा शोध, नोंदींची पडताळणी, वंशावळीची जुळवाजुळव व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अशी मोठी कार्यवाही आहे. जुन्या महसुली, शैक्षणिक व इतर अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दस्तऐवजांची तपासणी करण्यात आली असून, आढळलेल्या नोंदींचे जतन व प्रसिद्धीकरण करण्यात येत आहे. नागरिकांना ही प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यासाठी जुन्या अभिलेखांमधील कुणबी नोंदी संगणकीकृत करून उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. तसेच १० ते १७ सप्टेंबरदरम्यान विशेष शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना नोंदी पाहणे, अर्ज करणे व प्रमाणपत्रासंबंधी आवश्यक मार्गदर्शन मिळणार आहे. लाखो अर्जांवरील ही कार्यवाही केवळ प्रशासकीय आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून, प्रत्येक नोंदीमागे एका कुटुंबाचा इतिहास, जुन्या कागदपत्रांचा शोध व अनेक वर्षांची प्रतीक्षा आहे. प्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांना शैक्षणिक, रोजगार व आरक्षणाशी संबंधित संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार असल्याने ही प्रक्रिया अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाची ठरत आहे.

Maratha Reservation : मराठवाड्याची कुणबी प्रमाणपत्र वाटपात मोठी झेप ; 3 लाख 16 हजारांहून अधिक प्रमाणपत्रे वितरित Read More »

devendra fadnavis

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय

MPSC Exam : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत राज्यभरातून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींची भेट घेतली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी, उत्तरपत्रिका, मुलाखती, पोलीस भरती तसेच विविध भरती प्रक्रियांबाबतच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या ऐकून घेतल्यानंतर फडणवीस यांनी त्यांच्याशी सविस्तर संवाद साधला आणि विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय जाहीर केले. औषध निरीक्षक परीक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, हा तपास अंतिम टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. “आम्हाला प्रणाली सुधारण्यात रस आहे, लपवण्यात नाही,” असे त्यांनी सांगितले. पेपरफुटी प्रकरणाचा तपास अद्याप संपलेला नसून दोषींवर कारवाई करण्यासाठी तो शेवटच्या टप्प्यापर्यंत नेला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी नवी समिती एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रियेत सर्वंकष सुधारणा करण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती राज्यभर दौरा करून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करणार आहे. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या, सूचना आणि तक्रारी या समितीसमोर खुलेपणाने मांडाव्यात, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. गट-ब आणि गट-क परीक्षांचीही चौकशी गट-ब आणि गट-क मुख्य तसेच पूर्व परीक्षा 2025 संदर्भातील तक्रारींचीही चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या इतर परीक्षांबाबतही तक्रारी असल्यास त्यांची फेरतपासणी केली जाणार आहे. संबंधित परीक्षांबाबतच्या शंका दूर होईपर्यंत काही ठिकाणी मुलाखती थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. तसेच, लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कार्यकाळात झालेल्या सर्व परीक्षांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाणार असल्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले. उत्तरपत्रिका मिळण्याबाबत एमपीएससीला शिफारस माहितीच्या अधिकारांतर्गत विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी शिफारस एमपीएससीला करण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेत अधिकाधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. याशिवाय, गुन्हे शाखेने केलेल्या तपासाचा प्राथमिक अहवालही सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एमपीएससीमध्ये स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एमपीएससीमध्ये समर्पित तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या कक्षासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह यंत्रणा उपलब्ध होणार आहे. राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी एमपीएससीशी संबंधित राजूरकर समितीच्या शिफारसींची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यातील योग्य शिफारसींची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस भरतीसाठी एकच गुणपद्धती पोलीस भरती प्रक्रियेबाबतही विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सरकार सकारात्मक असल्याचे दिसून आले. पोलीस भरतीमध्ये दोन्ही पायांना चिप लावणे किंवा त्यासाठी अन्य पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत विचार केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस भरतीसाठी गुणांचा एकच पॅटर्न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. सारथी, बार्टी आणि महाज्योतीच्या प्रश्नांवरही तोडगा सारथी, बार्टी आणि महाज्योती या संस्थांशी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचे समाधान करण्याचे आश्वासनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुलाखतीच्या प्रक्रियेबाबतही स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात येणार असून, त्याबाबत समितीला सूचना देण्यात येतील. पीएमसी आणि एमएमआरडीए परीक्षांची चौकशी पीएमसी आणि एमएमआरडीएच्या परीक्षांमध्ये झालेल्या तक्रारींचीही सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणात दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. एमपीएससीचे अध्यक्ष किंवा सचिव यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा विद्यार्थ्यांनी दिल्यास स्वतंत्र चौकशी करण्याची तयारी सरकारची आहे. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला वाचवले जाणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पुढील परीक्षा पारदर्शक आणि ‘फुलप्रूफ’ करण्यावर भर पुढील परीक्षा अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक पद्धतीने घेण्यासाठी काही परीक्षा लांबणीवर टाकण्यात येणार आहेत. प्रथमच मोठ्या प्रमाणावर भरती प्रक्रिया होत असल्याने संपूर्ण यंत्रणा सज्ज झाल्यानंतरच परीक्षा घेण्यात येतील. पारदर्शकता हा मुख्य निकष असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. या सर्व निर्णयांवर कालबद्ध पद्धतीने कारवाई सुरू केली जाणार असून, पुढील आठ दिवसांत प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.

MPSC Exam : विद्यार्थी आंदोलन CM फडणवीसांचा मोठा निर्णय Read More »

dhananjay jadhav

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये

Dhananjay Jadhav : ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी जिल्हा प्रशासन आणि भारतीय लष्कर प्रशासनामध्ये सामंजस्य करार झाल्याचे स्वागत आहे. या करारामुळे किल्ल्याच्या विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि पर्यटन विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. मात्र, या विकासकामाचे श्रेय घेण्यासाठी सुरू झालेली राजकीय स्टंटबाजी निश्चितच दुर्दैवी आहे. भुईकोट किल्ल्याच्या विकासासाठी खरे प्रयत्न आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. हे मी केवळ राजकीय आरोप म्हणून सांगत नाही, तर या संपूर्ण प्रक्रियेची कागदपत्रे आणि त्यावरील तारखा याची साक्ष देतात. त्यामुळे खासदार निलेश लंके यांनी प्रत्येक विकासकामाचे श्रेय घेण्याची स्टंटबाजी करण्यापेक्षा भुईकोटच्या गेल्या दोन वर्षांचा घटनाक्रम तपासावा. भुईकोटच्या विकासाचा विषय आजचा किंवा कालचा नाही. ६ मार्च २०२४ रोजीच केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाने अहमदनगरची ‘Culture & Heritage’ श्रेणीमध्ये Challenge Based Destination Development (CBDD) अंतर्गत निवड केली होती आणि भुईकोट किल्ल्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे या प्रकल्पाची सुरुवात नेमकी कुठून झाली, हे स्पष्ट आहे. यानंतर किल्ल्याच्या काही भागावर संरक्षण विभागाचे अधिकार असल्याने मंजूर विकासकामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी संरक्षण विभागाची परवानगी हा महत्त्वाचा टप्पा होता. त्यासाठी तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच तत्कालीन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून भुईकोटच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या संरक्षण विभागाच्या परवानगीचा प्रश्न मांडला होता. यानंतरही प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. २३ मे २०२६ रोजी त्यांनी शिर्डी येथील डिफेन्स क्लस्टरच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना पत्र देऊन भुईकोट किल्ल्याच्या पर्यटन विकासकामांसाठी आवश्यक संरक्षण विभागाची मंजुरी आणि MOU ची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली. त्यानंतर २५ जून २०२६ रोजी संरक्षण मंत्रालयाने महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली. संरक्षण जमिनीची मालकी किंवा दर्जा बदलणार नाही आणि त्या जमिनीवरील कोणतेही हक्क हस्तांतरित होणार नाहीत, अशा अटींसह ही मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी भारतीय लष्कराकडून भुईकोट किल्ल्यातील पर्यटन विकासकामांना Final ‘Go Ahead’ Permission देण्यात आली. म्हणजेच संरक्षण विभागाशी संबंधित महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आणि विकासकामांना प्रत्यक्ष सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मग आता माझा साधा प्रश्न आहे गेल्या दोन वर्षांच्या या संपूर्ण प्रक्रियेत नेमके काय झाले, हे कागदपत्रांवरून जनतेसमोर ठेवायला हवे की केवळ अंतिम MOU झाल्यानंतर श्रेय घेण्यासाठी पुढे यायचे? निलेश लंके यांनी संरक्षणमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला असल्याचा दावा केला जात आहे. पत्रव्यवहार केला असेल तर त्याचे स्वागतच आहे. पण त्या पत्रव्यवहारानंतर काय निष्पन्न झाले? कोणता निर्णय झाला? कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया पुढे सरकली? याचे उत्तरही जनतेला मिळाले पाहिजे. फक्त पत्र दिल्याचे सांगणे आणि त्या पत्रातून प्रत्यक्ष काय झाले हे न सांगणे, याला पाठपुरावा म्हणता येणार नाही. भुईकोट किल्ल्याच्या बाबतीत केंद्राची मंजुरी, संरक्षण विभागाची प्रक्रिया, विखे पाटील यांचा पत्रव्यवहार, संरक्षण मंत्रालयाची मान्यता आणि त्यानंतर भारतीय लष्कराची अंतिम परवानगीहा संपूर्ण घटनाक्रम कागदोपत्री उपलब्ध आहे. त्यामुळे निलेश लंके यांनी प्रत्येक ठिकाणी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये. श्रेय घ्यायचे असेल तर संपूर्ण घटनाक्रमही जनतेसमोर मांडावा. कोणत्या तारखेला काय केले, कोणत्या अधिकाऱ्यांशी किंवा मंत्र्यांशी पाठपुरावा केला आणि त्यातून कोणता निर्णय झाला, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. भुईकोट किल्ला हा कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा व्यक्तीचा विषय नाही. तो अहिल्यानगरच्या इतिहासाचा आणि अस्मितेचा ठेवा आहे. किल्ल्याचा विकास झाला पाहिजे, पर्यटन वाढले पाहिजे आणि या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन झाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. मात्र, एखाद्या कामासाठी ज्यांनी सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला, त्यांचे योगदान नाकारून शेवटच्या टप्प्यातील निर्णयाचे राजकीय श्रेय घेणे योग्य नाही. शेवटी कागदपत्रेच बोलणार – धनंजय जाधव उपमहापौर, अहिल्यानगर राजकारणात दावे अनेक करता येतात मात्र भुईकोटच्या विकासाचा घटनाक्रम कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट आहे. त्यामुळे श्रेयासाठी कितीही स्टंटबाजी केली, तरी शेवटी कागदपत्रेच बोलणार आहेत.

Dhananjay Jadhav : भुईकोटसाठी खरे प्रयत्न विखे पाटील यांचेच; लंकेनी श्रेय लाटण्याची स्टंटबाजी करू नये Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक

Raj Thackeray: राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा यंदा राजधानी दिल्लीऐवजी गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळासह चित्रपटसृष्टीतही चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्राच्या योगदानाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या इतिहासात प्रथमच हा सोहळा दिल्लीबाहेर होणार आहे. यंदाचा 72 वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर 2026 रोजी गुजरातमधील एकता नगर येथे, स्टॅच्यू ऑफ युनिटीच्या परिसरात होणार आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान केले जाणार आहेत. नेमकं काय म्हणाले राज ठाकरे ? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या 72 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील 2 सत्ताधीशांचा दिसतोय. बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ? या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, 2023 च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ? सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही. माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील. या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.

Raj Thackeray: महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय? राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार गुजरातला हलवल्यावर राज ठाकरे आक्रमक Read More »

manoj jarange on amruta fadnavis

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं अंतरवाली सराटी येथे आंदोलन सुरू असून, उपोषणाचा कालावधी वाढत चालला आहे. अशातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं. या निमंत्रणावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया देत, “भाऊबीजेला जेवायला येईन,” असं म्हटलं आहे. अमृता फडणवीस यांनी मनोज जरांगे हे आपले भाऊ असल्याचं सांगत त्यांना घरी जेवणासाठी येण्याचं निमंत्रण दिलं होतं. त्यावर पत्रकारांनी जरांगे यांना प्रतिक्रिया विचारली. यावेळी त्यांनी मिश्कील पण स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. “ताईने सांगितलंय ना, मग जेवायला पण जाऊ,” असं जरांगे म्हणाले. मात्र, त्याचवेळी त्यांनी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचं वक्तव्यही केलं. भाऊ आंदोलनाच्या मैदानात असताना आणि संघर्ष करत असताना बहिणीने त्याला जेवायला बोलवू नये, असं त्यांनी सांगितलं. जरांगे यांनी पुढे भाऊबीजेचा संदर्भ देत अमृता फडणवीस यांना उद्देशून म्हटलं की, “बहिणीने आम्हाला भाऊबीजेला बोलवावं. मी साडी-चोळी घेऊन येईन.” असेही यावेळी ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा 13वा दिवस सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर सरकारकडून युद्धपातळीवर काम सुरू असल्याचं सांगितलं जात असलं तरी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांवर अंतिम तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून चर्चा सुरू असली तरी आपण शिष्टमंडळाची वाट पाहत नसल्याचं जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. आगामी काळात आंदोलनाची दिशा अधिक तीव्र होण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. ‘मुंबईला जाणार हे निश्चित’ मनोज जरांगे यांनी यावेळी आपल्या मुंबईकडे होणाऱ्या पुढील आंदोलनाबाबतही महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. “मी मुंबईला जाणार हे निश्चित आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 12 तारखेला आंदोलक एकत्र आल्यानंतर मुंबईकडे जाण्याची तारीख जाहीर केली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सुरू असलेल्या शिबिरांवरही त्यांनी भाष्य केलं. आंदोलन सुरू असल्यामुळे ही शिबिरं घेतली जात आहेत का, त्यांची अंमलबजावणी कशी होते आणि सरकार त्याबाबत नेमकं काय करत आहे, याकडे आपण लक्ष ठेवणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

Manoj Jarange on Amruta Fadnavis : अमृता फडणवीसांच्या जेवणाच्या निमंत्रणावर मनोज जरांगेंची प्रतिक्रिया; ‘भाऊबीजेला नक्की येईन’ Read More »

iphone 18 pro max

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक

iPhone 18 Pro Max : Apple ने नुकताच iPhone 18 Pro Max लॉन्च केला आहे. दमदार फीचर्ससोबत या फोनच्या किंमतीनेही ग्राहकांचे लक्ष वेधले आहे. विशेष म्हणजे, iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत काही देशांमध्ये लक्षणीय स्वस्त मिळत आहे. भारतामध्ये iPhone 18 Pro Max ची सुरुवातीची किंमत ₹1,79,900 ठेवण्यात आली आहे. या फोनमध्ये 256GB पासून 2TB पर्यंत स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत. अमेरिकेत सर्वात स्वस्त? जागतिक किंमतींची तुलना केली असता अमेरिकेत iPhone 18 Pro Max तुलनेने सर्वात स्वस्त मिळतो. मात्र अमेरिकेतील जाहिर केलेल्या किंमतीमध्ये राज्यनिहाय Sales Taxचा समावेश नसतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष खरेदी किंमत थोडी वाढू शकते. भारत आणि इतर देशांमधील किंमतीत मोठा फरक अमेरिकेसोबतच कॅनडा, यूएई आणि सिंगापूर या देशांमध्येही iPhone 18 Pro Max भारताच्या तुलनेत तुलनेने स्वस्त आहे. त्यामुळे परदेशातून iPhone खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी या बाजारपेठा आकर्षक ठरू शकतात. मात्र परदेशातून फोन आणताना चलन विनिमय दर, स्थानिक कर, कस्टम्स आणि वॉरंटीच्या अटी यांचाही विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भारतात इतका महाग का? भारतामध्ये iPhoneच्या किंमतीवर आयात शुल्क आणि इतर करांचा परिणाम होतो. त्यामुळे अमेरिकेसारख्या बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतातील ग्राहकांना iPhone 18 Pro Max साठी अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत.

iPhone 18 Pro Max भारतात महाग; ‘या’ देशात सर्वात स्वस्त, जाणून घ्या किंमतीतील फरक Read More »