DNA मराठी

हायलाईट

Money

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल

EPFO Pension Scheme : देशातील नोकरदार आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली मासिक वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. हा बदल 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत अनिवार्यपणे समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ PF खात्यावर होणार नसून EPF, Employees’ Pension Scheme (EPS) आणि Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) या तिन्ही सुविधांवर होणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीसोबतच पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या कक्षेतही वाढ होणार आहे. 15 हजारांची मर्यादा आता 25 हजार रुपये EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी यापूर्वी 15 हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा होती. ही मर्यादा सप्टेंबर 2014 पासून बदललेली नव्हती. आता केंद्र सरकारने ती वाढवून 25 हजार रुपये केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेले सुमारे 51 लाख कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येऊ शकतात. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना PF बचत, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. PF मध्ये किती फरक पडणार? वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मोजले जात होते, त्यांच्यासाठी योगदानाचा आधार 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, योगदान केवळ वैधानिक मर्यादेपर्यंतच केले जात असल्यास कर्मचारी हिस्सा 12 टक्के धरला, तर 15 हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर तो 1,800 रुपये होता. 25 हजार रुपयांवर हा हिस्सा 3,000 रुपये होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष कपात कर्मचाऱ्याच्या वेतनरचनेनुसार आणि नियोक्त्याच्या योगदान पद्धतीनुसार बदलू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, आधीपासून प्रत्यक्ष वेतनावर PF योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केवळ वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे एकूण योगदानात तितकाच वाढीव भार पडेलच असे नाही. अशा प्रकरणांत EPF आणि EPSमधील योगदानाचे विभाजन बदलू शकते. पेन्शनमध्येही होणार बदल EPFOच्या नव्या वेतन मर्यादेचा परिणाम Employees’ Pension Scheme म्हणजेच EPS वरही होणार आहे. पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार 8.33 टक्के योगदान मोजले जात असल्याने EPSमध्ये नियोक्त्याचा मासिक हिस्सा कमाल 1,250 रुपये होता. आता 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार हा हिस्सा सुमारे 2,083 रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो. म्हणजेच पेन्शन फंडाकडे जाणाऱ्या रकमेत सुमारे 833 रुपयांची वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात EPF खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि EPSमध्ये जाणारी रक्कम यांचे प्रमाण बदलू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा? 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेला आणि यापूर्वी EPFOचा सदस्य नसलेला पात्र कर्मचारी या बदलामुळे नव्याने अनिवार्य EPF कव्हरेजमध्ये येऊ शकतो. तसेच, आधीपासून EPFO सदस्य असलेल्या आणि ज्यांचे योगदान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर प्रतिबंधित होते, त्यांच्यासाठीही नव्या मर्यादेमुळे योगदानाचा आधार वाढू शकतो. मात्र, नेमका परिणाम कर्मचाऱ्याच्या PF वेतनाची रचना आणि कंपनीच्या योगदान पद्धतीवर अवलंबून असेल. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेला आणि आधीपासून EPFOचा सदस्य नसलेला प्रत्येक कर्मचारी आपोआप या नव्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येईल, असे मात्र नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार वेगळी तरतूद आहे. EDLI विमा संरक्षणातही वाढ EPFO शी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI). EPFO च्या नव्या वेतन मर्यादेमुळे या योजनेतील विमा संरक्षणाच्या गणनेवरही परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, कमाल विमा संरक्षणाची रक्कम पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा वाढू शकते. त्यामुळे EPFO सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनची गणना मात्र वेगळ्या पद्धतीने EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये पेन्शनची मूलभूत गणना पद्धत बदललेली नाही. EPS अंतर्गत मासिक पेन्शनची गणना पेंशनयोग्य वेतन × पेंशनयोग्य सेवा ÷ 70 या सूत्रानुसार केली जाते. पेन्शनयोग्य वेतन ठरवताना संबंधित नियमांनुसार मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा विचार केला जातो. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढली असली तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल असे नाही. पात्रता, सेवा कालावधी, वेतन आणि योगदानाची पद्धत यानुसार अंतिम परिणाम बदलतो. EPFOच्या नव्या व्यवस्थेत डिजिटल प्रक्रियांवरही भर EPFOच्या 2026 च्या नव्या चौकटीत डिजिटल प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑनलाइन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, डिजिटल सदस्य खाती आणि ऑनलाइन क्लेम प्रक्रियेसारख्या बाबींना अधिकृत स्वरूप देण्यात आले आहे. पेन्शनच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठीही वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्ण कागदपत्रांसह आलेला पेन्शन दावा 20 दिवसांत निकाली काढणे किंवा त्यातील त्रुटी अर्जदाराला कळवणे अपेक्षित आहे. कारण नसताना विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूदही नव्या व्यवस्थेत नमूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? EPFOच्या या बदलानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगाराच्या रचनेनुसार PFमध्ये किती योगदान जमा होत आहे, EPSमध्ये किती रक्कम जात आहे आणि UANशी संबंधित KYC माहिती अद्ययावत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः 15 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या वेतन श्रेणीत असलेल्या आणि आतापर्यंत EPFOच्या कक्षेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियोक्त्याकडून या बदलाचा त्यांच्या PF खात्यावर नेमका कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल Read More »

zaheer khan

Zaheer Khan : एमएस धोनींची इच्छा ठरली निर्णायक अन् CSK च्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी झहीर खानची निवड

Zaheer Khan : इंडियन प्रीमियर लीगच्या आगामी IPL 2027 हंगामापूर्वी चेन्नई सुपर किंग्जने मोठा बदल केला आहे. तब्बल 18 वर्षे संघासोबत राहिल्यानंतर स्टीफन फ्लेमिंग यांनी मुख्य प्रशिक्षकपद सोडल्यानंतर CSK ने भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खान याची नवा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. या नियुक्तीमागे एमएस धोनीची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. धोनींच्या पसंतीमुळे झहीरची निवड? झहीर खानच्या नियुक्तीबाबत समोर आलेल्या माहितीनुसार, CSKच्या क्रिकेट व्यवस्थापनाने नव्या प्रशिक्षकाच्या निवडीसाठी अनेक पर्यायांवर चर्चा केली. या प्रक्रियेत एमएस धोनी, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संघाच्या व्यवस्थापनातील वरिष्ठ सदस्य सहभागी होते. CSK चे व्यवस्थापकीय संचालक कासी विश्वनाथन यांनीही धोनी या निर्णयाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, झहीर खानचे नाव एमएस धोनी यांनी सुचवले होते, त्यानंतर क्रिकेट व्यवस्थापनाने त्याच्या अनुभवाचा विचार करून नियुक्तीला मंजुरी दिली. त्यामुळे झहीरच्या नियुक्तीमध्ये धोनींच्या पसंतीला महत्त्व मिळाल्याचे दिसून येते. फ्लेमिंग यांच्यानंतर मोठी जबाबदारी स्टीफन फ्लेमिंग हे 2009 पासून CSKचे मुख्य प्रशिक्षक होते. त्यांच्या दीर्घ कार्यकाळात संघाने IPLमधील अनेक यशस्वी मोहीमा केल्या. मात्र, मागील तीन हंगामांत CSKला प्लेऑफमध्ये स्थान मिळवता आले नाही. त्यानंतर फ्लेमिंग यांनी संघाशी असलेले 18 वर्षांचे नाते संपवण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांच्या जागी झहीर खानकडे संघाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. झहीरचा खेळाडू म्हणून मोठा अनुभव झहीर खान हा भारतीय क्रिकेटमधील अनुभवी डावखुरा वेगवान गोलंदाज म्हणून ओळखला जातो. त्याने भारतासाठी 92 कसोटी, 200 एकदिवसीय आणि 17 टी-20 सामने खेळले आहेत. 2011 मध्ये भारताने जिंकलेल्या एकदिवसीय विश्वचषकात झहीरने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्या स्पर्धेत त्याने 21 विकेट्स घेतल्या आणि तो स्पर्धेतील सर्वाधिक विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजांपैकी एक ठरला. धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघात खेळताना झहीर आणि धोनी यांच्यातील समन्वयही पाहायला मिळाला होता. त्यामुळे आता CSKमध्ये दोघे पुन्हा एकत्र काम करणार आहेत. IPLमधील कोचिंग आणि मेंटॉरचा अनुभव झहीरकडे केवळ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव नाही, तर IPLमधील संघ व्यवस्थापन आणि खेळाडू विकासाचा अनुभवही आहे. मुंबई इंडियन्समध्ये त्याने क्रिकेट ऑपरेशन्स आणि ग्लोबल डेव्हलपमेंटशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. त्यानंतर तो लखनौ सुपर जायंट्सच्या मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतही होता. मात्र, CSKचे मुख्य प्रशिक्षकपद हे त्याच्यासाठी वेगळे आव्हान असेल. कारण एखाद्या IPL संघाचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून झहीरची ही पहिलीच नियुक्ती आहे. भारतीय प्रशिक्षकाला संधी देण्याचा CSKचा निर्णय फ्लेमिंग यांच्या जागी कोणाची नियुक्ती होणार, याबाबत अनेक नावांची चर्चा होती. हेमांग बदानी यांचे नावही चर्चेत होते. मात्र, CSK च्या व्यवस्थापनाला यावेळी भारतीय प्रशिक्षक हवा असल्याचे वृत्त आहे. अखेरीस झहीर खानच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. CSKचे व्यवस्थापकीय संचालक कासी विश्वनाथन यांच्या म्हणण्यानुसार, झहीरचा अनुभव आणि तरुण खेळाडूंना घडवण्याची क्षमता संघासाठी उपयुक्त ठरू शकते. झहीरला संघाच्या सपोर्ट स्टाफची निवड करण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे. धोनी पुढेही CSKकडून खेळणार? झहीरच्या नियुक्तीनंतर आणखी एक प्रश्न चर्चेत आहे तो म्हणजे एमएस धोनीच्या IPLमधील भवितव्याचा. IPL 2026 मध्ये धोनीने CSKकडून एकही सामना खेळला नव्हता. मात्र, CSKचे व्यवस्थापकीय संचालक कासी विश्वनाथन यांनी सध्याच्या माहितीनुसार धोनी खेळाडू म्हणून संघाचा भाग कायम असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे IPL 2027 मध्ये धोनी-झहीर ही जोडी CSKच्या ड्रेसिंग रूममध्ये कोणत्या प्रकारे काम करते, याकडे क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे. झहीरसमोर काय आव्हान? CSKने गेल्या काही वर्षांत सातत्याने यश मिळवले असले तरी अलीकडील तीन हंगामांतील कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे राहिलेली नाही. त्यामुळे झहीरसमोर संघातील अनुभवी खेळाडू आणि युवा खेळाडू यांच्यात योग्य समन्वय साधण्याचे आव्हान असेल. तसेच नव्या प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली CSKची खेळाची रणनीती आणि संघरचना कशी बदलते, हेही IPL 2027 मध्ये महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Zaheer Khan : एमएस धोनींची इच्छा ठरली निर्णायक अन् CSK च्या मुख्य प्रशिक्षकपदासाठी झहीर खानची निवड Read More »

rahul bondre

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : राहुल गांधींच्या एका फोननंतर राहुल बोंद्रेंचा मोठा निर्णय; भाजप प्रवेशाचा निर्णय बदलला

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : चिखली विधानसभा मतदारसंघाच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चेला अखेर नाट्यमय वळण मिळाले आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पक्षप्रवेशाच्या काही तास आधीच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधला. या चर्चेनंतर बोंद्रे यांनी भाजपमध्ये जाण्याचा निर्णय मागे घेत काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. राहुल बोंद्रे यांनी यापूर्वी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. 22 सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत त्यांचा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम होणार असल्याची चर्चा होती. त्यासाठी भाजपकडून तयारीही करण्यात आली होती. मात्र, त्याआधीच घडलेल्या या राजकीय घडामोडीमुळे संपूर्ण समीकरण बदलले. राहुल गांधींचा थेट फोन मिळालेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या मध्यस्थीनंतर राहुल गांधी आणि राहुल बोंद्रे यांच्यात फोनवरून संवाद झाला. या संभाषणात राहुल गांधी यांनी बोंद्रे यांना घाईघाईने निर्णय घेऊ नका, पक्ष तुमच्यासोबत असल्याचे सांगितल्याचे वृत्त आहे. तसेच, संघर्षाच्या काळात पक्ष सोडण्यापेक्षा लढत राहण्याचा संदेश त्यांनी दिल्याचे सांगण्यात येत आहे. या फोननंतर राहुल बोंद्रे भावूक झाल्याचे सांगितले जाते. राहुल गांधी यांनी आपली दखल घेत फोन केला, यामुळे आपला निर्णय बदलल्याचे बोंद्रे यांनी संभाषणात म्हटल्याचे वृत्त आहे. “सगळं गमावलं तरी तुमच्यासोबत राहून लढेन”, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केल्याचे विविध वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. राहुल गांधी यांनी यावेळी पराभव हा संघर्षाचा एक भाग असल्याचा संदेश देत “पराभवानंतरच विजय” असा उल्लेख केल्याचे वृत्त आहे. या फोन कॉलचा व्हिडीओ बोंद्रे यांच्या कार्यालयाकडून सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आल्याने त्याचीही मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. भाजप प्रवेशासाठी तयारी सुरू होती राहुल बोंद्रे यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा मागील काही काळापासून सुरू होती. पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमासाठी मुंबईत तयारी करण्यात आली होती. चिखलीच्या भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्याशीही बोंद्रे संपर्कात असल्याचे वृत्त आहे. कार्यक्रमाची वेळ, पक्ष कार्यालयातील नियोजन आणि इतर बाबींवर चर्चा देखील झाली होती मात्र, राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हे नियोजन ऐनवेळी बदलले. चिखलीच्या राजकारणात राहुल बोंद्रे आणि श्वेता महाले हे प्रमुख राजकीय प्रतिस्पर्धी राहिले आहेत. त्यामुळे बोंद्रे भाजपमध्ये गेल्यास स्थानिक राजकारणात त्याचे परिणाम काय होतील, याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, आता बोंद्रे यांनी काँग्रेसमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतल्याने चिखलीतील राजकीय समीकरणांबाबत पुन्हा चर्चा रंगली आहे. 2024 मध्ये अवघ्या काही हजार मतांनी पराभव राहुल बोंद्रे हे चिखली विधानसभा मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. 2009 आणि 2014 मध्ये त्यांनी विधानसभा निवडणूक जिंकली होती. त्यानंतर 2019 आणि 2024 मध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या श्वेता महाले यांना 1 लाख 9 हजार 212 मते, तर राहुल बोंद्रे यांना 1 लाख 6 हजार 11 मते मिळाली. त्यामुळे बोंद्रे यांचा पराभव 3,702 मतांनी झाला होता.

Rahul Gandhi on Rahul Bondre : राहुल गांधींच्या एका फोननंतर राहुल बोंद्रेंचा मोठा निर्णय; भाजप प्रवेशाचा निर्णय बदलला Read More »

img 20260921 wa0003

Ahilyanagar News : महाविद्यालयात सायबर सुरक्षा जनजागृती सत्र

Ahilyanagar News : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनच्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्यानगर येथील वैद्यकीय-शल्य परिचर्या विभाग व महिला तक्रार निवारण कक्ष (Women Cell) यांच्या वतीने, बी.पी.एच.ई. सोसायटीचे अहमदनगर महाविद्यालय, अहिल्यानगर यांच्या सहकार्याने तसेच महाराष्ट्र सायबर व क्विक हील फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायबर सुरक्षा जनजागृती सत्राचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रास महाविद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच पदवीपूर्व व पदव्युत्तर विद्यार्थी उपस्थित होते. ऐमन अत्तर यांनी आधुनिक आर्थिक फसवणूक, लक्ष्यित फसवणूक, प्रवेश व नोकरीच्या नावाखाली होणारी फसवणूक, उपकरणांची सुरक्षितता, संकेतशब्द आणि सायबर कायद्याचे वास्तव याबाबत मार्गदर्शन केले. समृद्धी घोरपडे यांनी वास्तविक व आभासी अर्थव्यवस्था, कर्ज अॅप्समधील फसवणूक तसेच सामाजिक माध्यमांवरील धोके व सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांवर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमास वैद्यकीय संचालक डॉ. अभिजीत दिवटे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी डॉ. रामचंद्र पडळकर, प्राचार्य डॉ. प्रतिभा अरुण चांदेकर आणि उपप्राचार्य डॉ. योगिता औताडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी विभागप्रमुख अमोल टेमकर, डॉ. निलेश म्हसके, वर्षा शिंदे, पूजा मोरे, प्रमोद सूर्यवंशी, रुशाली कुंजीर, प्रतीक्षा थोरात आणि सुदर्शन पाडेकर यांनी परिश्रम घेतले. सूत्रसंचालन रुशाली कुंजीर यांनी, तर आभार प्रदर्शन प्रतीक्षा थोरात यांनी केले. सायबर सुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणारे हे सत्र विद्यार्थ्यांसह सर्व उपस्थितांसाठी माहितीपूर्ण व मार्गदर्शक ठरले.

Ahilyanagar News : महाविद्यालयात सायबर सुरक्षा जनजागृती सत्र Read More »

samay raina

Samay Raina : समय रैना आणि मेधा शंकरच्या लग्नाची चर्चा; अफवांवर दोघांचाही मोठा खुलासा

Samay Raina : कॉमेडियन समय रैना आणि अभिनेत्री मेधा शंकर यांच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर रंगत आहेत. दोघांना अनेकदा एकत्र पाहिल्याने त्यांच्या नात्याबाबत विविध तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. त्यातच आता समय रैना आणि मेधा शंकर यांचा डिसेंबरमध्ये विवाह होणार असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरू झाली. मात्र, या चर्चेला आता खुद्द समय आणि मेधानेच मजेशीर अंदाजात प्रतिक्रिया देत पूर्णविराम दिला आहे. रेडिटवरील पोस्टमुळे सुरू झाली लग्नाची चर्चा समय रैना आणि मेधा शंकर यांच्या लग्नाच्या चर्चेला काही दिवसांपूर्वी एका अनोळखी रेडिट पोस्टमुळे सुरुवात झाली. या पोस्टमध्ये दावा करण्यात आला होता की, समय आणि मेधा डिसेंबर २०२६ मध्ये लग्न करण्याच्या तयारीत आहेत. संबंधित व्यक्तीने आपण समयच्या कुटुंबाच्या जवळचे असल्याचा दावाही केला होता. या पोस्टमध्ये समय आणि मेधा सध्या एकत्र सुट्टीवर असल्याचा तसेच समयला मेधासोबत लवकरच लग्न करायचे असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या दाव्याला समय किंवा मेधा यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे ही माहिती केवळ सोशल मीडिया चर्चेपुरतीच मर्यादित होती. समय रैनाने दिला मजेशीर रिप्लाय लग्नाच्या या चर्चेनंतर समय रैनाने स्वतःच्या इन्स्टाग्राम स्टोरीवर या अफवांवर प्रतिक्रिया दिली. एका पोस्टमध्ये डिसेंबरमध्ये समय रैना आणि मेधा शंकर लग्न करणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. ही पोस्ट शेअर करत समयने विनोदी अंदाजात म्हटले की, “डिसेंबरमध्ये तर माझा इंडिया टूर आहे, मेधा सॉरी, हे पुढे ढकलावं लागेल.” समयने या स्टोरीच्या पार्श्वभूमीवर ‘झूठ बोले कौवा काटे’ हे गाणेही लावले. त्यामुळे त्याची ही प्रतिक्रिया लग्नाच्या वृत्ताला गांभीर्याने पुष्टी देण्याऐवजी अफवांवर केलेला विनोद असल्याचे स्पष्ट झाले. मेधा शंकरनेही अफवांना म्हटले ‘बेबुनियाद’ समय रैनाच्या प्रतिक्रियेनंतर मेधा शंकरनेही या चर्चेवर आपली प्रतिक्रिया दिली. तिने समयची इन्स्टाग्राम स्टोरी शेअर करत हसणारे इमोजी पोस्ट केले. याशिवाय तिने एक मीम शेअर करत लग्नाच्या अफवांकडे आपण कशाप्रकारे दुर्लक्ष करत असल्याचे दाखवले. मेधाने या चर्चेला ‘बेबुनियाद लग्नाच्या अफवा’ अशा स्वरूपात संबोधित केले. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये दोघे लग्न करणार असल्याच्या चर्चेला दोघांकडूनही अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. दोघांच्या रिलेशनशिपचीही अधिकृत घोषणा नाही समय रैना आणि मेधा शंकर यांच्यातील नात्याबाबतही अद्याप दोघांनी अधिकृत घोषणा केलेली नाही. मात्र, दोघांना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र पाहिल्यानंतर त्यांच्या डेटिंगच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर मेधा शंकर समयच्या ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सीझनमध्ये सहभागी झाली. त्यांच्या एकत्र उपस्थितीमुळे सोशल मीडियावर या चर्चांना आणखी उधाण आले. कार्यक्रमातील एका प्रसंगी समयने मेधाला आपली जवळची व्यक्ती आणि चांगली मैत्रीण असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर चाहत्यांमध्ये त्यांच्या नात्याबाबत उत्सुकता वाढली. मात्र, या वक्तव्याचा अर्थ दोघे रिलेशनशिपमध्ये आहेत किंवा लग्न करणार आहेत, असा अधिकृत निष्कर्ष काढता येत नाही.

Samay Raina : समय रैना आणि मेधा शंकरच्या लग्नाची चर्चा; अफवांवर दोघांचाही मोठा खुलासा Read More »

rain alert

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय; मराठवाड्यासह ‘या’ भागात पावसाचा इशारा

Maharashtra Rain Alert : राज्यात मान्सूनचा जोर २ महिने कमी झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा पावसाचे वातावरण तयार झाले आहे. एकीकडे देशाच्या पश्चिम भागातून मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली असताना दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या नव्या हवामान प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत आगामी काही दिवस पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. बंगालच्या उपसागरात सध्या कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. या प्रणालीची तीव्रता वाढून २१ सप्टेंबरला त्याचे अवदाबात, तर २२ सप्टेंबरपर्यंत तीव्र अवदाबात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. ही हवामान प्रणाली पुढे दक्षिण ओडिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे सरकण्याचा अंदाज आहे. या बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील पावसावरही होत असून राज्यात पुन्हा पावसाळी स्थिती निर्माण होत आहे. अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २१ सप्टेंबर रोजी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक भागांत विजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली, परभणी, नांदेड, नाशिकचा घाट परिसर, अहिल्यानगर, पुण्याचा घाट परिसर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर ठाणे, रायगड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या भागांत हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे. २२ सप्टेंबरला पावसाचा जोर वाढणार २२ सप्टेंबर रोजी राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव तसेच सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरच्या घाट परिसरात येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्येही पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दुसरीकडे मुंबई, पालघर, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी तुरळक पावसाच्या सरी पडू शकतात. २३ सप्टेंबरनंतर पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता २३ सप्टेंबरपासून राज्यातील पावसाचा जोर काही प्रमाणात कमी होण्याचा अंदाज आहे. मात्र दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाची शक्यता कायम राहू शकते. राज्याच्या उर्वरित भागात हवामान प्रामुख्याने कोरडे किंवा ढगाळ राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, मान्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली असली तरी बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज आणि प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवावे, तसेच मुसळधार पावसाच्या काळात नदी, नाले आणि घाट परिसरात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय; मराठवाड्यासह ‘या’ भागात पावसाचा इशारा Read More »

gautami patil

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात हुल्लडबाजी; पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या नृत्याचा कार्यक्रम आणि तरुणाईची तुफान गर्दी त्यात काही तरुणांकडून झालेली हुल्लडबाजी या सगळ्यामुळे शेवगाव शहरातील खंडोबानगर येथील खंडोबा मैदानावर रविवारी काही काळ गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. गर्दी नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने पोलिसांना अखेर मैदानात हस्तक्षेप करावा लागला. तरुणांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आली.गणेशभक्त आणि रसिक प्रेक्षकांसाठी आयोजित भव्य सांस्कृतिक महोत्सवात सायंकाळी गौतमी पाटील यांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमाची माहिती मिळताच शेवगावसह परिसरातील तरुणांनी खंडोबा मैदानाकडे मोठी गर्दी केली. कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वीच मैदान आणि परिसर गर्दीने फुलून गेला होता. कार्यक्रम सुरू झाल्यानंतर गर्दीत आणखी वाढ झाली आणि काही वेळातच तरुणांचा उत्साह हुल्लडबाजीकडे वळला. तरीही तरुण ऐकेनात… गर्दी वाढत असताना काही तरुणांकडून गोंधळ सुरू झाला. त्यामुळे कार्यक्रमाच्या ठिकाणी धावपळ निर्माण झाली. संयोजक आणि पोलिसांकडून गर्दीला शिस्त लावण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. मात्र, काही तरुणांकडून त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. अखेर पोलिसांनी पुढाकार घेत गर्दीला मागे हटवण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. त्यानंतर गर्दी काही प्रमाणात नियंत्रणात आली. कार्यक्रमानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना गौतमी पाटील यांनी पोलिस प्रशासनाचे कौतुक केले. पोलीस प्रशासनामुळे माझे कार्यक्रम सुखरूप आणि चांगले होतात असे सांगत त्यांनी पोलिस प्रशासनाचे आभार मानले.कार्यक्रमांमध्ये मोठी गर्दी होते आणि त्यामुळे अनेकदा गोंधळाच्या घटना घडतात. अशा परिस्थितीत पोलीस प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या बंदोबस्तामुळे कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यास मदत होते, असेही गौतमी पाटील यांनी सांगितले. संस्कृती बिघडते, असे कार्यक्रम होऊ नयेत या प्रश्नावर गौतमींचे मौन प्रसारमाध्यमांनी गौतमी पाटील यांना अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊ नयेत, यामुळे कुठेतरी संस्कृती बिघडते, त्यामुळे असे कार्यक्रम बंद व्हायला हवेत का?असा सवाल केला.यावर गौतमी पाटील यांनी सध्या या विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मला आत्ता सध्याला त्या गोष्टीवर बोलायचं नाही. त्यावेळेस मला वाटेल, त्यावेळेस मी बोलेल अशी स्पष्ट प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गौतमीच्या कार्यक्रमाला तरुणाईची क्रेझ गौतमी पाटीलच्या लावणी आणि नृत्याची तरुणाईमध्ये मोठी लोकप्रियता आहे. तिच्या कार्यक्रमांच्या चित्रफिती सामाजिक माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत असल्याने तिच्या कार्यक्रमांना मोठी गर्दी होताना दिसते. शेवगावमधील कार्यक्रमालाही त्याचा प्रत्यय आला. गौतमीचा कार्यक्रम पाहण्यासाठी मोठ्या संख्येने तरुण मैदानात दाखल झाले होते.

Gautami Patil : गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात हुल्लडबाजी; पोलिसांच्या हस्तक्षेपानंतर परिस्थिती नियंत्रणात Read More »

img 20260919 wa0002

Manoj Jarange: आंदोलनाचा मार्ग : संघर्ष की संयम?

Manoj Jarange: लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा केवळ रस्त्यावर उतरलेला जमाव नसतो. आंदोलन म्हणजे व्यवस्थेला आरसा दाखवण्याचे माध्यम असते. सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा, अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्याचा आणि जनतेच्या मागण्या सत्तेच्या कानापर्यंत पोहोचवण्याचा तो घटनात्मक मार्ग आहे. मात्र आंदोलनाची ताकद केवळ गर्दीत नसते ती त्याच्या नैतिक भूमिकेत, संयमात आणि जनतेच्या विश्वासात असते. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाच्या माध्यमातून हीच ताकद दाखवून दिली. सत्य, अहिंसा आणि आत्मक्लेश यांच्या आधारावर उभे राहिलेले आंदोलन हे तात्पुरते यश मिळवण्यासाठी नव्हे, तर समाजाच्या मनात दीर्घकाळ टिकणारा विश्वास निर्माण करण्यासाठी असते. आजच्या काळात मात्र आंदोलनाच्या भाषेत मोठा बदल होताना दिसतो. सामाजिक माध्यमे आणि २४ तासांच्या वृत्तवाहिन्यांच्या युगात आवाज मोठा करणे म्हणजे आंदोलन अधिक प्रभावी करणे, अशी एक धोकादायक समजूत तयार झाली आहे. अरेरावी, शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे, विरोधकांना लक्ष्य करणे आणि आंदोलनासाठी इतरांचा वापर करणाऱ्या प्रवृत्ती वाढल्या तर आंदोलनाचा नैतिक आधारच कमकुवत होतो. सरकारच्या समर्थनाचा किंवा विरोधाचा प्रश्न वेगळा आहे. पण एखाद्या आंदोलनाला सत्तेच्या राजकीय गणिताचा आधार मिळतोय का? आंदोलनकर्त्यांचा वापर कुणाच्या राजकीय फायद्यासाठी होतोय का, याबाबत समाजाने सतर्क राहणे आवश्यक आहे. कारण लोकांच्या भावनांवर उभे राहिलेले आंदोलन जर कोणाच्या राजकीय रणनीतीचे साधन बनले, तर शेवटी नुकसान जनतेचेच होते. याच संदर्भात मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाकडे पाहावे लागेल. मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी जरांगे-पाटील यांनी सातत्याने मांडली आहे. या मागणीभोवती कायदेशीर, सामाजिक आणि राजकीय असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. त्यामुळे या प्रश्नाचे उत्तर केवळ भावनेतून किंवा घोषणांमधून मिळणार नाही; त्यासाठी संविधानिक चौकट, उपलब्ध नोंदी, न्यायालयीन निर्णय आणि सरकारची कार्यवाही या सर्वांचा विचार करावा लागेल. मात्र आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहताना एक वेगळा मुद्दा समोर येतो. १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी २० दिवसांचे उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय म्हणजे मागे हटणे की पुढच्या लढाईसाठी घेतलेले पाऊल, याचे मूल्यमापन प्रत्येकाने आपल्या राजकीय किंवा सामाजिक भूमिकेनुसार करावे. पण लोकशाहीच्या दृष्टीने त्यातील एक महत्त्वाचा संदेश दुर्लक्षित करता येणार नाही. प्रत्येक आंदोलनाचा शेवट तात्काळ विजयात होत नाही; अनेकदा संवादासाठी वेळ देणे हाही आंदोलनाचाच एक भाग असतो. सरकारने मागणी मान्य केली नाही म्हणून आंदोलन अपयशी आणि मागणी मान्य झाली म्हणून आंदोलन यशस्वी, अशी सरळ गणिती मांडणी लोकशाहीत चालत नाही. आंदोलन म्हणजे वाटाघाटीही आहेत. दबावही आहे. संयमही आहे. आणि आवश्यक तेव्हा माघार घेण्याची राजकीय-सामाजिक शहाणपणाची तयारीही आहे. याच ठिकाणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे  यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीची आठवण होते. अण्णांनी महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांवर अनेकदा उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला. माहितीचा अधिकार, भ्रष्टाचारविरोधी लढा आणि जनलोकपाल यांसारख्या विषयांवर त्यांनी सरकारवर दबाव निर्माण केला. २०११ च्या जनलोकपाल आंदोलनाने तर राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अभूतपूर्व जनसमर्थन मिळवले. मात्र अण्णांच्या आंदोलनाच्या इतिहासात एक गोष्ट प्रकर्षाने दिसते, सरकारने प्रत्येक मागणी पहिल्याच दिवशी मान्य केलेली नव्हती. आश्वासने आली, काही वेळा ती अपुरी ठरली, पुन्हा आंदोलन झाले. संघर्ष आणि संवाद यांची ही प्रक्रिया अनेक वर्षे चालली. म्हणूनच आंदोलनकर्त्याने प्रत्येक वेळी दोन पावले पुढेच गेले पाहिजे, असा नियम लोकशाहीत नाही. काही वेळा एक पाऊल मागे घेणे म्हणजे पराभव नसतो. ते पुढच्या लढाईसाठी जागा निर्माण करणारे पाऊल असू शकते. जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाबाबतही हेच वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या काही वक्तव्यांवर टीका झाली आहे. भाषेतील आक्रमकता, राजकीय व्यक्तींवरील वक्तव्ये किंवा आंदोलनाची पद्धत याबाबत मतभेद असू शकतात. पण एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या काही वक्तव्यांवरून संपूर्ण आंदोलनाची मागणी किंवा त्यामागील समाजाची भावना नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे आंदोलनाला मोठा जनसमर्थनाचा आधार मिळतो म्हणून त्यातील प्रत्येक भूमिका आपोआप योग्य ठरत नाही. हीच लोकशाहीची खरी कसोटी व्यक्तीवर प्रेम असो किंवा विरोध असो मुद्द्याचे परीक्षण स्वतंत्रपणे झाले पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही असाच आहे. एका बाजूला मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचा प्रश्न आहे. दुसऱ्या बाजूला ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाच्या हक्कांबाबतच्या चिंता आहेत. या दोन्ही भावना वास्तविक आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न एका समाजाचा विजय आणि दुसऱ्या समाजाचा पराभव अशा भाषेत मांडला, तर सामाजिक तणाव वाढण्याचा धोका आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाचे अंतिम उत्तर घोषणांमध्ये नाही; ते कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेत आहे आणि म्हणूनच आंदोलनाचा आवाज जितका प्रखर असेल, तितकाच त्यामागचा विवेकही प्रखर असायला हवा. आज प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडिया यांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. एखाद्याच्या संतापाचा छोटा व्हिडिओ काही मिनिटांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचतो. शिवीगाळ बातमी बनते, धमकी चर्चेचा विषय बनते आणि वैयक्तिक आरोप ‘कंटेंट’ बनतात. यातून प्रश्न सुटत नाहीत; उलट प्रश्नाभोवती धुरळा निर्माण होतो. पत्रकारितेचे काम त्या धुरळ्यात आणखी धूर निर्माण करणे नाही. सत्य आणि आरोप यांच्यातील रेषा स्पष्ट करणे हे तिचे काम आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्यानेही माध्यमांवर अवलंबून राहताना सावध असले पाहिजे आणि माध्यमांनीही आंदोलनकर्त्याच्या प्रत्येक आक्रमक वक्तव्याला आंदोलनाची अधिकृत भूमिका मानू नये. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील दोघांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी, प्रश्न आणि राजकीय संदर्भ वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे दोघांची तुलना पूर्णपणे समान पातळीवर करता येणार नाही. पण एका व्यापक अर्थाने साम्य नक्कीच दिसते, लोकहिताच्या प्रश्नासाठी सरकारवर दबाव आणताना उपोषण आणि आंदोलन हे साधन म्हणून वापरणे आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आंदोलनकर्त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या लोकांची भूमिका. आंदोलनाचे नेतृत्व एका व्यक्तीभोवती केंद्रित झाले की त्या व्यक्तीला देवत्व देण्याचा मोह निर्माण होतो. तिथून पुढे प्रश्न विचारण्याची क्षमता कमी होते. नेता काहीही बोलला तरी समर्थक टाळ्या वाजवतात आणि विरोधक काहीही बोलला तरी त्याला शत्रू मानले जाते. ही दोन्ही टोकाची भूमिका लोकशाहीसाठी घातक आहे. आंदोलनकर्त्यावर प्रश्न विचारणे म्हणजे आंदोलनाचा विरोध नव्हे. आणि आंदोलनाला समर्थन देणे म्हणजे आंदोलनकर्त्याच्या प्रत्येक शब्दाचे समर्थन करणेही नव्हे. लोकशाहीमध्ये नेत्याला प्रश्न विचारता येतो, सरकारला प्रश्न विचारता येतो आणि स्वतःच्या समाजालाही प्रश्न विचारता येतो. आज गरज आहे ती याच विवेकाची. आंदोलनाला सरकारने घाबरावे, एवढेच पुरेसे नाही; सरकारने आंदोलनातील योग्य प्रश्न समजून घ्यावेत, ही खरी अपेक्षा असली पाहिजे. त्याचवेळी आंदोलनकर्त्यांनीही सरकारशी संवादाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद करू नयेत. कारण शेवटी सरकार बदलत राहतात, आंदोलने येतात-जातात, नेते बदलतात; पण प्रश्न मात्र जनतेचेच राहतात. म्हणून आंदोलनाचा मार्ग कितीही कठीण असला तरी तो गांधीवादी असेल, संयमी असेल आणि नैतिक विश्वासावर उभा असेल तर त्याची ताकद दीर्घकाळ टिकते. आवाज मोठा असण्यापेक्षा तो विश्वासार्ह असणे महत्त्वाचे आहे. आंदोलन किती दिवस चालले यापेक्षा त्यातून समाजात काय बदल घडला हे महत्त्वाचे आहे. आणि नेता किती आक्रमक आहे यापेक्षा तो आपल्या मागणीसाठी किती प्रामाणिक, संयमी आणि उत्तरदायी आहे, हे महत्त्वाचे आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाचे अंतिम फलित काय असेल, हे आज सांगणे घाईचे ठरेल. सरकारला दिलेली तीन महिन्यांची मुदत काय परिणाम घडवते, सरकार प्रत्यक्षात काय पावले उचलते आणि पुढे आंदोलन कोणत्या मार्गाने जाते, हे काळच ठरवेल. पण एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे. लोकशाहीत सरकारला झुकवण्यापेक्षा सरकारला जनतेच्या प्रश्नासमोर उत्तरदायी बनवणे मोठे असते आणि त्यासाठी कधी दोन पावले पुढे जावे लागते, कधी एक पाऊल मागे यावे लागते; पण

Manoj Jarange: आंदोलनाचा मार्ग : संघर्ष की संयम? Read More »

babasaheb patil

Babasaheb Patil : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर RBI ची मोठी कारवाई; जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले

Babasaheb Patil : राज्याचे सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्याबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावर सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ राहिल्याच्या आक्षेपावरून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) त्यांच्यावर कारवाई केली असून, त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या कारवाईमुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात बँकेचे सभासद आणि अधिकृत मतदार प्रतिनिधी सतीश शेषराव जाधव यांनी केलेल्या तक्रारीपासून झाली. त्यांनी 25 मे 2026 रोजी RBIकडे तक्रार दाखल करत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील आठ संचालकांनी निर्धारित कालावधीपेक्षा अधिक काळ पदावर राहिल्याचा आरोप केला होता. या यादीत सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांचाही समावेश होता. दहा वर्षांच्या कार्यकाळाचा नियम चर्चेत सहकारी बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळाबाबत करण्यात आलेल्या कायद्यातील बदलामुळे हे प्रकरण महत्त्वाचे ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सहकारी बँकांमधील अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता इतर संचालकांचा सलग कार्यकाळ कमाल दहा वर्षांचा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सतीश जाधव यांनी आपल्या तक्रारीत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 19 सदस्यांच्या संचालक मंडळातील आठ संचालकांच्या कार्यकाळावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यांच्यावर नियमांनुसार अपात्र ठरवण्याची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर बँकेतील कथित नोकरभरती प्रक्रियेबाबतही तक्रारीत आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयातही प्रकरण या प्रकरणी सतीश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 3 ऑगस्ट 2026 रोजी न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला 25 मे रोजी करण्यात आलेल्या तक्रारीवर गुण-दोषांच्या आधारे सहा आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने स्वतः आठ संचालक अपात्र असल्याचा अंतिम निष्कर्ष दिलेला नव्हता; RBIने तक्रारीवर निर्णय घ्यावा, एवढाच निर्देश देण्यात आला होता. यानंतर तक्रारीतील आठ संचालकांपैकी सात जणांनी आपल्या पदांचे राजीनामे दिल्याचे वृत्त आहे. मात्र, बाबासाहेब पाटील यांनी राजीनामा दिला नाही. त्यानंतर RBIकडून त्यांना संचालकपदावरून दूर करण्याची कारवाई करण्यात आली. तक्रारीत कोणत्या संचालकांची नावे? तक्रारीमध्ये बाबासाहेब पाटील यांच्यासह आठ संचालकांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामध्ये अशोक शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, श्रीपतराव निवृत्ती काकडे, स्वयंप्रभा धनंजय पाटील, व्यंकटराव धोंडीराम बिरादार, पृथ्वीराज हरिश्चंद्र सिरसाट, प्रमोद जाधव आणि नागोराव आर. पाटील यांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे. तक्रारीत त्यांच्या बँकेतील कार्यकाळावर आक्षेप घेण्यात आला होता. बाबासाहेब पाटील काय म्हणाले? RBIच्या कारवाईवर बाबासाहेब पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. 2021 मध्ये संचालकांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळासंदर्भात झालेला कायदा आपल्याला लागू होतो, असा त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे आपल्याला संचालकपदावरून हटवता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. RBI चा निर्णय योग्य नसून या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार.

Babasaheb Patil : सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यावर RBI ची मोठी कारवाई; जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून हटवले Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde on Shivsena UBT: शिवसेनेचा उद्धव ठाकरेंवर व्यंगचित्रातून हल्लाबोल; लंडनचे यश खुपते, म्हणून ..

Eknath Shinde on Shivsena UBT : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने, उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर एका खोचक व्यंगचित्राच्या माध्यमातून जोरदार हल्लाबोल केला आहे. एकनाथ शिंदे यांना मिळालेल्या आंतरराष्ट्रीय सन्मानावरून उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या टीकेला शिवसेनेने या व्यंगचित्रातून सडेतोड उत्तर दिले आहे. शिवसेनेच्या सोशल मीडिया खात्यावरून शेअर करण्यात आलेल्या या मार्मिक व्यंगचित्रात टीव्हीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या यशाची बातमी सुरू असल्याचे दाखवले आहे. ‘ब्रेकिंग न्यूज: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा लंडनमध्ये 3 पुरस्कारांनी सन्मान!’ अशी बातमी टीव्ही स्क्रीनवर झळकत आहे. ही बातमी पाहताच उद्धव ठाकरे यांच्या पोटात तीव्र कळा येत असून ते हतबल होऊन टीव्ही बंद करण्यासाठी सांगत आहेत, असे या चित्रात रेखाटण्यात आले आहे.   “बंद कर तो टीव्ही, पोटात कळ मारते माझ्या ह्यांची प्रगती बघून!” असा संताप आणि मळमळ व्यक्त करणारा संवाद या व्यंगचित्रात उद्धव ठाकरे यांच्या तोंडी देण्यात आला आहे. यातून ‘शिंदेंचे यश पाहून विरोधकांच्या पोटात कसे दुखत आहे’ असा थेट आणि बोचरा वार शिवसेनेने केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यातील टीकेला प्रत्युत्तर उद्धव ठाकरे यांनी नुकत्याच झालेल्या त्यांच्या छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली होती. ठाकरेंच्या याच टीकेचा खरपूस समाचार घेण्यासाठी शिवसेनेने या व्यंगचित्राचे अस्त्र उगारले आहे. दुसऱ्याची प्रगती आणि यश न पचल्याने विरोधकांना कशी ‘राजकीय पोटदुखी’ जडली आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात आला आहे.

Eknath Shinde on Shivsena UBT: शिवसेनेचा उद्धव ठाकरेंवर व्यंगचित्रातून हल्लाबोल; लंडनचे यश खुपते, म्हणून .. Read More »