हायलाईट - DNA मराठी

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!!

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Manoj Jarange: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे असोत किंवा मनोज जरांगे-पाटील असोत, दोघांचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांच्या आंदोलनांची पार्श्वभूमी वेगळी आहे. मात्र लोकहिताच्या प्रश्नासाठी आंदोलन करण्याची पद्धत आणि त्यामागे दिसणारा प्रामाणिकपणा ही दोघांमधील ठळक साम्ये आहेत. त्यांच्या भोवती काही स्वार्थी, राजकीय किंवा प्रसिद्धीच्या हव्यासाने फिरणारी माणसे असतीलही पण त्या माणसांच्या वर्तनावरून अण्णांच्या किंवा जरांगे-पाटील यांच्या स्वतःच्या प्रामाणिकपणावर संशय घेणे न्याय्य नाही. विशेषतः मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आजवरच्या सार्वजनिक प्रवासाकडे पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा अद्याप टिकून असल्याचेच दिसते. भविष्यात त्यात काय बदल होईल, याचे मूल्यमापन आज करणे मात्र घाईचे आणि अन्यायकारक ठरेल. ही भूमिका मांडणे म्हणजे जरांगे-पाटील यांच्या प्रत्येक विधानाचे समर्थन करणे नव्हे. त्यांच्या भाषेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात, आंदोलनाच्या काही पद्धतींवर टीका होऊ शकते, त्यांच्या भूमिकांशी मतभेद असू शकतात. पण मतभेद असणे आणि प्रामाणिकपणावर संशय घेणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. हे भान हरवले की व्यक्तीविरोधातील राजकारण मूळ प्रश्नावर मात करते. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हा सरकारविरोधातील केवळ आक्रोश नसतो. तो व्यवस्थेला दिलेला इशारा असतो. सत्तेच्या कानावर न पोहोचणारा प्रश्न जनतेच्या आवाजातून पुन्हा पुन्हा मांडण्याचे ते साधन असते. आंदोलनाची धार सत्तेवर असावी समाजाच्या मुळावर नव्हे. महात्मा गांधींनी सत्याग्रहाला दिलेली ताकद याच नैतिक भूमिकेतून आली. स्वतःला त्रास सहन करून सत्तेला प्रश्न विचारणे, अहिंसेच्या मार्गाने नैतिक दबाव निर्माण करणे आणि लोकहिताचा आग्रह कायम ठेवणे, हा त्या आंदोलनाचा गाभा होता. आज काळ बदलला आहे. माध्यमे बदलली आहेत. सोशल मीडिया आला आहे. एका क्षणात लाखो लोकांपर्यंत आवाज पोहोचतो. पण या वेगाने आंदोलनाची भाषाही बदलली आहे. मुद्दा मांडण्यापेक्षा आवाज चढवणे, प्रश्न विचारण्यापेक्षा आरोप करणे आणि आंदोलनाच्या मूळ प्रश्नापेक्षा व्यक्तीच्या वक्तव्याला महत्त्व मिळणे, असे चित्र अनेकदा दिसते. अशा काळात अण्णा हजारे आणि मनोज जरांगे-पाटील या दोन व्यक्तींकडे केवळ त्यांच्या समर्थकांच्या किंवा विरोधकांच्या चष्म्यातून पाहणे योग्य ठरणार नाही. अण्णांचे प्रश्न वेगळे होते. जरांगेंचा प्रश्न वेगळा आहे. अण्णांचा सामाजिक प्रवास वेगळ्या काळात घडला; जरांगेंचे आंदोलन आजच्या माध्यमप्रधान आणि सोशल मीडिया-केंद्रित वातावरणात उभे राहिले. त्यामुळे दोघांना एकाच मापाने मोजणे योग्य नाही. पण आंदोलनाच्या पद्धतीकडे पाहिल्यास एक महत्त्वाचे साम्य दिसते. दोघांनीही लोकांच्या प्रश्नांसाठी स्वतःला आंदोलनात झोकून दिले. अण्णांनी भ्रष्टाचार, लोकपाल, माहितीचा अधिकार, ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. उपोषण केले, सरकारवर दबाव आणला, चर्चा केली, आश्वासने स्वीकारली आणि अपेक्षित कार्यवाही झाली नाही असे वाटल्यावर पुन्हा संघर्ष केला. यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो आंदोलन म्हणजे केवळ पुढे जाणे नव्हे. योग्य वेळी थांबणे, चर्चा करणे आणि पुन्हा पुढे जाणे हेदेखील आंदोलनाचाच भाग आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आणला. कुणबी नोंदींच्या आधारे ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, ही मागणी त्यांनी सातत्याने मांडली. या मागणीभोवती कायदेशीर, घटनात्मक आणि सामाजिक गुंतागुंत आहे. त्यामुळे अंतिम उत्तर आंदोलनाच्या घोषणेत नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक प्रक्रियेतूनच मिळणार आहे. पण त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार कमी होत नाही. ज्या समाजाला आपला प्रश्न ऐकला जात नाही असे वाटते, त्याला तो प्रश्न लोकशाही मार्गाने सरकारसमोर मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथेच पुन्हा प्रामाणिकपणाचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या आंदोलनकर्त्याच्या भोवती अनेक लोक असतात. काही खरे कार्यकर्ते असतात. काही प्रसिद्धीसाठी येतात. काही राजकीय हेतूने जवळ येतात. काहींना आंदोलनातून स्वतःचा फायदा करून घ्यायचा असतो. काही जण परिस्थितीनुसार आपली भूमिका बदलतात. पण म्हणून त्या प्रत्येकाची कृती आंदोलनाच्या नेतृत्वाच्या माथी मारायची का? नाही. ज्याप्रमाणे एखाद्या नेत्याच्या भोवती स्वार्थी माणसे आहेत म्हणून नेता स्वार्थी ठरत नाही, त्याचप्रमाणे एखाद्याच्या भोवती राजकीय लोक आहेत म्हणून त्याचा राजकीय हेतू सिद्ध होत नाही. संशय असणे वेगळे आणि संशय सिद्ध होणे वेगळे. याच ठिकाणी आजच्या सार्वजनिक चर्चेने संयम गमावला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सोबत कोण आहे, कोण त्यांच्याजवळ फिरते, कोण त्यातून प्रसिद्धी मिळवते किंवा कोण राजकीय फायदा घेत आहे, याची चिकित्सा होऊ शकते. झालीच पाहिजे. पण त्या सगळ्यांच्या कृतींचे ओझे जरांगे-पाटील यांच्या वैयक्तिक प्रामाणिकपणावर टाकणे हा न्याय्य निष्कर्ष नाही. आजवरचा त्यांचा प्रवास पाहता त्यांचा प्रामाणिकपणा टिकून असल्याचे दिसते. हे म्हणताना त्यांच्या पुढील प्रत्येक कृतीची हमी देणे अपेक्षित नाही. उद्या काय होईल, त्यांचा प्रवास कुठे जाईल, त्यांच्या भोवती कोण येतील, त्यांच्या भूमिका बदलतील का? या प्रश्नांची उत्तरे आज देता येणार नाहीत. म्हणूनच आजच्या व्यक्तीचे मूल्यमापन आजच्या कृतीवर झाले पाहिजे. भविष्याच्या संशयावर वर्तमानातील प्रामाणिकपणा नाकारता कामा नये. ही भूमिका अंधसमर्थनाची नाही. उलट ही अधिक कठोर आणि न्याय्य भूमिका आहे. कारण प्रामाणिकपणा हा कुणालाही आयुष्यभरासाठी दिलेला दाखला नसतो. तो प्रत्येक टप्प्यावर कृतीतून सिद्ध करावा लागतो. म्हणून जरांगे-पाटील यांच्यावर प्रश्न विचारा. त्यांच्या भूमिकेची चिकित्सा करा. त्यांच्या भाषेवर टीका करा. त्यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करा. पण पुरावा नसताना त्यांच्या प्रामाणिकपणावर शिक्कामोर्तब करून संशयाचा निकाल देऊ नका. अण्णांच्या बाबतीतही हेच तत्त्व लागू होते. अण्णांच्या भोवती कोण होते, कोण त्यांच्याशी जोडले गेले, कोणाला त्यातून राजकीय फायदा झाला, या प्रश्नांची चर्चा होऊ शकते. पण त्यावरून अण्णांच्या स्वतःच्या सामाजिक प्रवासाचा अर्थ ठरवणे योग्य नाही. व्यक्ती आणि तिच्या भोवतालची मंडळी यांच्यातील हा फरक समजून घेणे आजच्या माध्यमांसाठी अधिक आवश्यक आहे. कारण सोशल मीडिया युगात एखाद्या व्यक्तीचा फोटो दुसऱ्याच्या बाजूला दिसला की दोघांचे विचार एकच, दोघांचे हेतू एकच आणि दोघांचा फायदा एकच, असा निष्कर्ष काही क्षणांत काढला जातो. ही पत्रकारिता नव्हे. ही संशयाची सवय आहे. आणि संशयाच्या सवयीने लोकशाही मजबूत होत नाही. आंदोलनकर्त्याच्या प्रामाणिकपणाची खरी कसोटी त्याच्या भोवती कोण आहे यात नसते. तो स्वतः कोणत्या प्रश्नासाठी किती काळ उभा राहतो, काय त्याग करतो आणि बदलत्या परिस्थितीत आपल्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण किती प्रामाणिकपणे देतो, यात असते. माघार घेतली म्हणून आंदोलन संपले असेही नाही. कधी एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. कधी दोन पावले पुढे जावे लागते. कधी सरकारशी चर्चा करावी लागते. कधी सरकारवर दबाव वाढवावा लागतो. अण्णांच्या आंदोलनाच्या प्रवासात संघर्ष आणि संवाद दोन्ही दिसतात. जरांगे यांच्या आंदोलनातही जनदबाव आणि सरकारशी चर्चा या दोन्ही गोष्टी दिसतात. संघर्ष आणि संवाद हे लोकशाहीचे विरोधी नव्हे, तर परस्परपूरक मार्ग आहेत. मात्र आजच्या आंदोलनांमध्ये एक वेगळीच प्रवृत्ती वाढताना दिसते. आंदोलनाच्या नावाखाली शिवीगाळ, धमक्या, वैयक्तिक बदनामी आणि खासगी आयुष्य चव्हाट्यावर आणणे. हे आंदोलनाचे सामर्थ्य नव्हे आंदोलनाची खरी ताकद प्रश्नाच्या नैतिकतेत असते. सरकारला प्रश्न विचारताना समाजाला घाबरवण्याची गरज नसते. विरोधकाला उत्तर देताना त्याच्या कुटुंबावर किंवा वैयक्तिक आयुष्यावर जाण्याची गरज नसते. आणि आपली मागणी योग्य आहे असे वाटत असेल तर तिच्या समर्थनासाठी शिवीगाळीची गरज नसते. मुद्दा जितका मजबूत, तितकी भाषेची गरज कमी अण्णा आणि जरांगे यांच्यातील फरक जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच त्यांच्यातील हे साम्यही महत्त्वाचे आहे. दोघांनी आंदोलनाला स्वतःच्या सार्वजनिक भूमिकेचा केंद्रबिंदू बनवले. अण्णांकडून संयम आणि नैतिक दबावाचा धडा घेता येतो. जरांगेंकडून मोठ्या सामाजिक असंतोषाला संघटित जनदबावात रूपांतर करण्याची ताकद दिसते. मात्र दोन्ही मार्गांसमोर एकच अंतिम कसोटी आहे. जनतेचा प्रश्न सुटतो का? सरकार घाबरले का, माध्यमांत किती चर्चा झाली, किती लोक जमले, किती घोषणा झाल्या यापेक्षा आंदोलनामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात काय बदल झाला, हे महत्त्वाचे. कारण

Manoj Jarange: अण्णा ते जरांगे : आंदोलनाची भाषा बदलली, प्रश्न नाही!! Read More »

Gondhal Movie : ‘गोंधळ’ ची 99व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, हायलाईट / dnamarathi.com

Gondhal Movie : अकरा वर्षांपूर्वी ‘कोर्ट’ या मराठी चित्रपटाला भारताची अधिकृत ऑस्कर प्रवेशिका म्हणून निवडले गेले होते. त्यानंतर आता ‘गोंधळ’च्या रूपाने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला आणि मराठी चित्रपटसृष्टीला ऑस्करच्या व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा बहुमान मिळाला आहे. हा क्षण आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाचा, भावनिक आणि ऐतिहासिक आहे. ‘डोरोथी’, ‘बालन’, ‘बायसन’, ‘अंग’, ‘मैं वापस आऊंगा’, ‘धुरंधर -१, ‘धुरंधर -२ ’, ‘इक्कीस’, ‘बॉर्डर २’, ‘देऊळबंद २’ आणि ‘द शेप ऑफ मोमो’ यांसारखे विविध भाषांतील अनेक दर्जेदार आणि चर्चित चित्रपट भारताच्या अधिकृत ऑस्कर प्रवेशाच्या शर्यतीत होते. काही चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय महोत्सवांची पार्श्वभूमी होती, तर ‘धुरंधर’सारख्या चित्रपटांमागे भव्य निर्मितीमूल्य, मोठे कलाकार आणि प्रचंड व्यावसायिक ताकद होती. या विविध आणि तगड्या स्पर्धेत महाराष्ट्राच्या जिवंत सांस्कृतिक परंपरेचे प्रभावी सिनेमॅटिक दर्शन घडवणाऱ्या मराठी ‘गोंधळ’ची निवड झाली आणि भारताचे अधिकृत ऑस्कर प्रतिनिधित्व करण्याचा ऐतिहासिक मान चित्रपटाला मिळाला. ‘गोंधळ’चा मूळ गाभा भारतीय मातीतला असला, तरी चित्रपटाची सिनेमॅटिक भाषा, तांत्रिक गुणवत्ता आणि निर्मितीमूल्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाची आहेत. त्यामुळे जागतिक स्पर्धेत हा चित्रपट प्रभावीपणे उभा राहू शकतो, याबद्दल आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व करताना आवश्यक असलेली संपूर्ण मेहनत, ताकद आणि साधने आम्ही या अभियानासाठी लावणार आहोत. आमच्या चित्रपटावर विश्वास दाखवल्याबद्दल भारत सरकार, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि एफएफआयच्या निवड समितीतील सर्व मान्यवर ज्युरी सदस्यांचे आम्ही मनःपूर्वक आभार मानतो. अनेक मोठ्या आणि दर्जेदार चित्रपटांमधून ज्युरीने ‘गोंधळ’ची निवड केली, ही आमच्यासाठी सन्मानासोबतच एक मोठी राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. लहानपणापासून ऑलिम्पिकमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खेळाडूंकडे आम्ही अपार अभिमानाने पाहात आलो आहोत. आज ‘गोंधळ’च्या माध्यमातून जागतिक व्यासपीठावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आली आहे, तेव्हा मनात अगदी तशीच भावना आहे. हा केवळ एका चित्रपटाचा गौरव नाही, भारतीय संस्कृती, महाराष्ट्राची जिवंत लोकपरंपरा आणि आपल्या मातीतून जन्मलेल्या कथेला मिळालेला राष्ट्रीय सन्मान आहे. या सर्वोच्च सन्मानाविषयी बोलताना सर्वप्रथम माझ्या डोळ्यांसमोर ‘गोंधळ’ची संपूर्ण टीम उभी राहते. प्रत्येक कलाकार, तंत्रज्ञ आणि सहकाऱ्याने प्रामाणिकपणे, व्यावसायिक निष्ठेने आणि जिवापाड मेहनत घेऊन हा चित्रपट उभा केला. त्यामुळे या यशाचे श्रेय माझ्या एकट्याचे नसून संपूर्ण ‘गोंधळ’ परिवाराचे आहे. सध्या आम्ही सर्वजण वेगवेगळ्या ठिकाणी असलो, तरी येत्या दोन-तीन दिवसांत संपूर्ण टीम एकत्र येऊन या ऐतिहासिक क्षणाचा आनंद साजरा करणार आहोत. माझ्या कुटुंबीयांनी माझ्यावर आणि या स्वप्नावर अखंड विश्वास ठेवला. आमच्या इतर कंपन्यांतील संचालक, अधिकारी आणि प्रत्येक स्तरावरील सहकाऱ्यांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळल्या. त्यांनी व्यावसायिक कामकाजाची जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे मला पूर्ण एकाग्रतेने चित्रपटनिर्मितीकडे लक्ष देता आले. उत्तम टीम, कुटुंबाचा विश्वास आणि सर्व सहकाऱ्यांच्या भक्कम पाठबळामुळेच हा प्रवास शक्य झाला. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीपासूनच आम्ही एक गोष्ट ठामपणे सांगत आलो आहोत, ‘गोंधळ’ची तुलना केवळ प्रादेशिक चित्रपटांशी न करता जगातील सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांशी व्हावी. आज एफएफआयच्या ज्युरीने ‘गोंधळ’वर दाखवलेला विश्वास आमच्या त्या भूमिकेला आणखी बळ देणारा आहे. ९९व्या अकादमी पुरस्कारांसाठीचे आमचे आंतरराष्ट्रीय अभियान लवकरच सुरू होत आहे. त्यासाठी नियोजनबद्ध, सक्षम आणि प्रभावी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. भारताचे प्रतिनिधित्व जागतिक स्तरावर अत्यंत ताकदीने, प्रतिष्ठेने आणि जबाबदारीने करण्यासाठी आमची संपूर्ण टीम सज्ज आहे. ‘गोंधळ’ पाच वेगवेगळ्या भारतीय भाषांमध्ये प्रदर्शनासाठी तयार आहे. त्याचबरोबर चित्रपटाच्या जागतिक प्रदर्शनाचेही नियोजन करण्यात आले आहे. भारतातील आणि जगभरातील प्रदर्शनाच्या तारखा आम्ही लवकरच अधिकृतपणे जाहीर करू. हा चित्रपट त्याची भव्य दृश्यभाषा, जिवंत ध्वनी आणि प्रभावी सिनेमॅटिक अनुभूती यांमुळे मोठ्या पडद्यावरच पाहण्यासारखा आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांनी कोणत्याही अनधिकृत किंवा पायरेटेड प्रतीवर अवलंबून न राहता ‘गोंधळ’ चित्रपटगृहातच अनुभवावा. ‘गोंधळ’ मर्यादित कालावधीसाठी प्रदर्शित केला जाणार आहे. प्रत्येक भारतीयाने हा चित्रपट स्वतः पाहावा, आपल्या कुटुंबीयांना व मित्रांना पाहण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि भारताच्या या ऑस्कर प्रवासाचा अभिमानाने भाग व्हावे, असे आम्ही नम्र आवाहन करतो. प्रेक्षकांचा प्रत्येक प्रतिसाद आणि प्रत्येक तिकीट भारताच्या ऑस्कर अभियानाला अधिक बळ देईल, अशी भावना ‘गोंधळ’चे लेखक, दिग्दर्शक आणि निर्माता संतोष डावखर यांनी व्यक्त केली आहे.

Gondhal Movie : ‘गोंधळ’ ची 99व्या अकादमी पुरस्कारांसाठी भारताची अधिकृत प्रवेशिका म्हणून निवड Read More »

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray : ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नये

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray: ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नयेत. अडीच वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काय केले, हे जनतेने पाहिले आहे अशी टीका संजय शिरसाट यांनी माध्यमांशी बोलताना केली. ‘तुमसे ना हो पा येगा’ या कार्यक्रमात बोलताना शिवसेना उबाठा प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे तसेच राज्यात दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली होती. यावर आज माध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट यांनी उद्धव ठाकरेंवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. माध्यमांशी बोलताना संजय शिरसाट म्हणाले, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पूर्वतयारी केली आहे. सर्व यंत्रणांनी आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राची मदत घेताना त्यासाठी ठराविक तारीख आणि निकष पाळावे लागतात. सरकारला मदत जाहीर करण्यात कोणतीही अडचण नाही. मात्र, ती तात्पुरती मदत ठरेल. केंद्राकडून भरीव मदत मिळाली तर शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल असं संजय शिरसाट म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नयेत. अडीच वर्षांच्या त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी काय केले, हे जनतेने पाहिले आहे. कुठलेही डायलॉग मारू नका. काल आंदोलन केले, त्याला पाठिंबा देण्यासाठी किती लोक आले, हेही पाहिले. आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचे सर्व निर्णय घेऊ. तर यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्याकडून करण्यात आलेल्या दुष्काळ मागणीवर देखील प्रतिक्रिया दिली. शरद पवार साहेबांनी जी मागणी केली आहे, तीच मागणी गेल्या कॅबिनेट बैठकीत आम्ही सर्व मंत्र्यांनी केली आहे. कॅबिनेटमध्ये यावर सविस्तर चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्र्यांनी उपाययोजनांबाबत माहिती दिली आहे. यंत्रणा कामाला लागली आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर मराठवाडा आणि विदर्भात भीषण दुष्काळ पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकार लवकरच दुष्काळ जाहीर करेल, असे वातावरण आहे. सरकार या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत आहे.

Sanjay Shirsat on Uddhav Thackeray : ‘लाज, लज्जा, शरम’ या गोष्टी उद्धव ठाकरेंनी बोलू नये Read More »

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; CBI तपासावर ठाकरे कुटुंबाची भूमिका काय?

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, मनोरंजन, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) FIR दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर CBI ने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला असून, त्यानंतर ठाकरे कुटुंबातील नेत्यांची नावे चर्चेत आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूला सहा वर्षांहून अधिक काळ उलटल्यानंतर या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी सुरू झाल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. मात्र, CBI ने दाखल केलेल्या FIR मध्ये एखाद्या व्यक्तीचे नाव किंवा तिच्या भूमिकेचा तपास करण्याचा उल्लेख असणे म्हणजे संबंधित व्यक्ती दोषी ठरली आहे, असा अर्थ होत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानेही तपासादरम्यान पुरेसे साहित्य समोर येईपर्यंत कोणालाही आरोपी मानू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सहा वर्षांनंतर प्रकरणाला नवे वळण दिशा सालियन यांचा 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मुंबई पोलिसांनी या घटनेची नोंद आकस्मिक मृत्यू म्हणून केली होती. मात्र, दिशा यांच्या वडिलांनी या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली. यानंतर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले. न्यायालयाने 2 सप्टेंबर 2026 रोजी CBI ला या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आणि FIR दाखल करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार 14 सप्टेंबर रोजी CBI ने FIR दाखल केली. ठाकरे कुटुंबातील नावांमुळे राजकीय चर्चा CBI च्या FIR नंतर दिशा सालियन यांच्या वडिलांच्या जबाबातील काही नावे चर्चेत आली. यामध्ये उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नावांचाही उल्लेख झाल्याचे वृत्त आहे. त्याचबरोबर मनोरंजन क्षेत्रातील काही व्यक्तींच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार आहे. मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार CBI च्या FIR मध्ये संबंधित व्यक्तींना थेट आरोपी म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यांची भूमिका तपासण्याची गरज असल्याच्या अनुषंगाने नावे समोर आली आहेत. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्तीवर दोष निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. आदित्य ठाकरेंनी आरोप फेटाळले दरम्यान, या प्रकरणावर आदित्य ठाकरेंनीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी दिशा सालियन यांना आपण कधीही भेटलो नसल्याचे किंवा त्यांच्याशी आपली ओळख नसल्याचे म्हटले आहे. आपले नाव गेल्या सहा वर्षांपासून या प्रकरणाशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा प्रयत्न राजकीय हेतू, वैयक्तिक द्वेष आणि प्रतिमा खराब करण्याच्या उद्देशाने होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच माध्यमांमधील चर्चांपेक्षा अधिकृत तपासातून सत्य समोर यावे आणि तपासात राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेकडे लक्ष CBI च्या कारवाईनंतर आता उद्धव ठाकरे यांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. कारण या प्रकरणातील वडिलांच्या जबाबात तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचे नाव आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा राजकीय परिणामही पाहायला मिळत आहे. दरम्यान, शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास झाला होता आणि त्या तपासात आदित्य ठाकरे यांचा संबंध नसल्याचे सांगण्यात आले होते. आता CBI कडून नव्याने तपास सुरू झाल्याने या दोन्ही तपासांतील निष्कर्षांची तुलना होणार आहे. दिशा सालियन आणि सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण दिशा सालियन या दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या माजी मॅनेजर होत्या. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता. दोन्ही घटनांमध्ये काही संबंध असल्याचे दावे गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया आणि राजकीय चर्चांमध्ये केले गेले. मात्र, अशा दाव्यांना अधिकृत तपासाचा निष्कर्ष मानता येत नाही. CBI च्या नव्या तपासात दिशा यांच्या मृत्यूमागील नेमकी परिस्थिती काय होती, याचा तपास केला जाणार आहे. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग CBI च्या FIR मुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे. सत्ताधारी पक्षांकडून जुन्या तपासावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत, तर ठाकरे गटाकडून या प्रकरणाचा राजकीय वापर होत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. दरम्यान, दिशा सालियन यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयीन मार्गाने नव्या तपासाची मागणी केली आहे. त्यामुळे एका बाजूला कुटुंबीयांना तपासातून सत्य समोर येण्याची अपेक्षा आहे, तर दुसरीकडे या प्रकरणाचा राजकीय वादही वाढताना दिसत आहे.

Uddhav Thackeray on Disha Salian : दिशा सालियन प्रकरणावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया; CBI तपासावर ठाकरे कुटुंबाची भूमिका काय? Read More »

Pune Crime : येरवड्यात देहव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दोन महिलांची सुटका, दोघांना अटक

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pune Crime : पुण्यातील येरवडा परिसरात ऑनलाइन माध्यमातून ग्राहक शोधून देहव्यवसाय चालविल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. येरवडा पोलिसांनी कारवाई करत कथित देहव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला. या कारवाईत दोन महिलांची सुटका करण्यात आली असून, दोन संशयित आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांना येरवडा परिसरातील एका खासगी हॉटेलमध्ये महिलांना ठेवून देहव्यवसाय चालविला जात असल्याची माहिती मिळाली होती. या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी पोलिसांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने तपास सुरू केला. त्यानंतर बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून आरोपींशी संपर्क साधण्यात आला. ऑनलाइन माध्यमातून ग्राहक शोधल्याचा आरोप पोलिसांच्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्तींकडून फोन तसेच ऑनलाइन बुकिंगच्या माध्यमातून ग्राहकांशी संपर्क साधला जात होता. ग्राहकांकडून पैसे घेतल्यानंतर महिलांची भेट घडवून आणली जात असल्याचा आरोप आहे. ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची पद्धत वापरली जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी या रॅकेटवर लक्ष ठेवले. माहितीची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी पुढील कारवाईचे नियोजन केले. बनावट ग्राहकाच्या माध्यमातून पोलिसांची कारवाई या प्रकरणात पोलिसांनी बनावट ग्राहकाचा वापर करून आरोपींशी संपर्क साधला. व्यवहाराची खात्री झाल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित ठिकाणी छापा टाकला. छाप्यादरम्यान पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दोन महिलांची सुटका करण्यात आली. तसेच या प्रकरणात सहभागी असल्याच्या संशयावरून दोन जणांना अटक करण्यात आली. राज राजेशाम सविता आणि सुनील शिवाजी शिंदे अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावे असल्याचे वृत्त आहे. दबावाखाली देहव्यवसाय? या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सुटका करण्यात आलेल्या महिलांना दबाव किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारे या व्यवसायात ढकलण्यात आले होते का, याचा पोलीस तपास करत आहेत. पोलिसांकडून महिलांचे जबाब नोंदविण्याची प्रक्रिया तसेच आरोपींच्या संपर्कातील व्यक्तींची माहिती गोळा केली जात आहे. या रॅकेटमध्ये आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जात आहे. तर दुसरीकडे या प्रकरणी येरवडा पोलीस ठाण्यात अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक कायद्यानुसार (Immoral Traffic (Prevention) Act) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.पोलिसांच्या तपासात आरोपी ऑनलाइन माध्यमातून ग्राहकांशी कशा पद्धतीने संपर्क साधत होते, पैशांचे व्यवहार कसे केले जात होते आणि महिलांना हॉटेलपर्यंत कशा प्रकारे आणले जात होते, याची माहिती घेतली जात आहे. रॅकेटमध्ये आणखी किती जण सहभागी? दोन आरोपींना अटक झाल्यानंतर आता या संपूर्ण प्रकरणाची व्याप्ती तपासण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान आहे. आरोपींच्या मोबाईल फोनमधील माहिती, ऑनलाइन बुकिंगशी संबंधित तपशील, संपर्क क्रमांक आणि आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी केली जाऊ शकते.या रॅकेटमध्ये आणखी व्यक्ती सहभागी होत्या का, इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारे व्यवहार सुरू होते का आणि यापूर्वी किती महिलांना या पद्धतीने ग्राहकांसमोर आणण्यात आले, याचा तपासही सुरू आहे. दरम्यान, पुणे शहरात देहव्यवसायाच्या कथित रॅकेटविरोधात पोलिसांकडून अलीकडच्या काळात कारवाया करण्यात आल्या आहेत. यापूर्वीही विविध भागांतील लॉज आणि हॉटेलवर छापे टाकून महिलांची सुटका करण्यात आली आहे. यामुळे हॉटेल, लॉज किंवा ऑनलाइन माध्यमांचा वापर करून चालणाऱ्या अशा बेकायदेशीर व्यवसायांवर पोलिसांचे लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. येरवडा पोलिसांनी दोन आरोपींना अटक केल्यानंतर आता त्यांच्या चौकशीतून या प्रकरणातील इतर धागेदोरे मिळतात का, याचा तपास सुरू केला आहे. ऑनलाइन व्यवहार, ग्राहकांशी संपर्क आणि आरोपींच्या नेटवर्कची माहिती तपासली जात आहे.

Pune Crime : येरवड्यात देहव्यवसायाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दोन महिलांची सुटका, दोघांना अटक Read More »

Sunetra Pawar: बीड-पुणे रेल्वेला हिरवा झेंडा; सुनेत्रा पवारांचा भाषण अन् अजितदादांची आठवण

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Sunetra Pawar: मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी आजचा दिवस महत्त्वाचा ठरला. बीड आणि पुणे यांना थेट रेल्वेसेवेने जोडण्याचे स्वप्न अखेर प्रत्यक्षात आले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा बीडच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते बीड-पुणे थेट रेल्वेसेवेचा शुभारंभ करण्यात आला. रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर ही गाडी बीडहून पुण्याच्या दिशेने रवाना झाली. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर बीडमधून पुण्यासाठी थेट रेल्वे धावल्याने जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. यापूर्वी बीड-अहिल्यानगर रेल्वे सुरू झाली होती. आता पुण्याशी थेट रेल्वे कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध झाल्याने बीडच्या प्रवाशांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा पर्याय निर्माण झाला आहे. अजित पवारांच्या शब्दाची सुनेत्रा पवारांनी करून दिली आठवण बीड-पुणे रेल्वेसेवेच्या शुभारंभावेळी सुनेत्रा पवार यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या प्रयत्नांचा विशेष उल्लेख केला. गेल्या वर्षी 17 सप्टेंबर 2025 रोजी बीड-अहिल्यानगर रेल्वेसेवा सुरू झाली होती. त्यावेळी अजित पवार यांनी पुढील वर्षी बीडहून थेट पुण्याला जाता येईल, असा शब्द दिला होता, अशी आठवण सुनेत्रा पवार यांनी सांगितली. गेल्या वर्षी बीड-अहिल्यानगर रेल्वे सुरू झाल्यानंतर आता अगदी एका वर्षाने बीड-पुणे रेल्वे सुरू झाली आहे. त्यामुळे अजित पवारांनी दिलेला शब्द पूर्ण करण्याचे भाग्य आपल्याला मिळाले, असे सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले. त्यांनी या रेल्वे प्रकल्पामागे अजित पवारांचे प्रयत्न आणि सरकारकडून मिळालेला निधी महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले. बीडकरांचा पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्राशी संपर्क सुकर बीड जिल्ह्यातील नागरिकांना पुणे, मुंबई आणि पश्चिम महाराष्ट्रात जाण्यासाठी यापूर्वी विविध मार्गांचा वापर करावा लागत होता. थेट रेल्वेसेवा सुरू झाल्याने या भागातील प्रवाशांना मोठी सुविधा मिळणार आहे. पुणे हे शिक्षण, रोजगार, उद्योग आणि व्यापाराचे मोठे केंद्र असल्याने बीडमधील विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी आणि विविध कामांसाठी पुण्याकडे जाणाऱ्या नागरिकांना या रेल्वेचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पुणे-बीड प्रवासाचा कालावधी सुमारे सात तासांचा असेल. रेल्वे बोर्डाने या सेवेचे वेळापत्रकही जाहीर केले आहे. बीड आणि पुणे यांच्यातील थेट रेल्वे संपर्कामुळे केवळ प्रवाशांचीच सोय होणार नाही, तर व्यापार आणि व्यवसायालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Sunetra Pawar: बीड-पुणे रेल्वेला हिरवा झेंडा; सुनेत्रा पवारांचा भाषण अन् अजितदादांची आठवण Read More »

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरातच्या गुन्ह्याला सहा महिने पूर्ण; राज्यात 100 हून अधिक भोंदू बाबांविरोधात गुन्हे दाखल

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Ashok Kharat : राज्यात खळबळ उडवून देणाऱ्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला आजबरोबर सहा महिने पूर्ण होत आहे.पुरोगामी महाराष्ट्रात भोंदूगिरीचे भयावह वास्तव अंनिसमुळे समोर आले आहे.या सहा महिन्यात पोलिसांनी राज्यात शंभरहून अधिक भोंदू बाबांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. यात बहुतांशी प्रकरणात महिलांचे लैंगिक शोषण झाल्याचे समोर आले आहे.पुरोगामी महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणातभोंदूंचे पेव फुटले बाबत राज्यभर चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्राला चिंतेत टाकणारी व विचार करायला लावणारी ही गंभीर बाब आहे. भोंदू खरात प्रकरणानंतर महा.अंनिसने राज्यभर बुवाबाजी संघर्ष परिषदांचे आयोजन केले होते. त्यामुळे शोषक भोंदूगिरी विरोधात चर्चा होऊन पीडितांना पाठबळ मिळाले.काही ठिकाणी उत्स्फूर्त तर काही ठिकाणी अंनिसच्या प्रयत्नाने हे गुन्हे दाखल झाले आहेत, अशी माहिती महा.अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, अॕड रंजना पगार -गवांदे , कृष्णा चांदगुडे व विष्णुदास लोणारे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे. या यादीवरून असे लक्षात येते की बहुतांश सर्वच धर्मातील भोंदू बाबा विरोधात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम केवळ हिंदू धर्मातच केले जाते , या सनातनी आरोपाला पुन्हा एकदा सणसणीत उत्तर मिळाले आहे .भोंदू बाबांनी ग्रामीण भागासह व शहरी भागातील महिला व पुरुष यांची फसवणूक केल्याचे या घटनांवरून उघड झाले आहे.विशेषत: यात महिलांवरील शाररिक शोषणासह आर्थिक लुटीचे प्रमाण अधिक आहे . करणी भानामती काढतो, अंगात आलेले भूत उतरवतो, अघोरी पूजा करतो, कौटुंबिक समस्या, आर्थिक अडचणी, आजारपण यातून बाहेर काढतो, पैशांचा पाऊस पाडतो इत्यादी कारणांसाठी भोंदूने भक्तांची फसवणूक केली आहे. भितीपोटी व सामाजिक प्रतिष्ठेपोटी अनेक पीडित समोर येण्यास घाबरत होते. खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांना लढण्याची हिंमत निर्माण झाली आहे,त्यांना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महा. अंनिस च्या मदतीने एवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत.इतरही आणखी पीडितांनी पुढे येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अंधश्रद्धेमुळे समाजातील फसवणूक रोखण्यासाठी शहीद डॉ नरेंद्र दाभोलकर यांच्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने १८ वर्ष लढा दिला. या संघर्षा नंतर २०१३ मध्ये ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा व त्याचे समूळ उच्चाटन अधिनियम २०१३’ हा कायदा अस्तित्वात आला. असा कायदा बनविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते.या कायद्याची प्रभावी अंबलबजवणी करण्यात सरकार अयशस्वी ठरले असले तरी अंनिस मर्यादा व क्षमता याचा विचार करता,आपल्या पातळीवर त्याचे प्रबोधन, प्रचार, प्रसार करत आहे.त्यामुळे अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहेत . परंतु या कायद्याचे नियम अजून बनविले गेले नसल्याने गुन्हा नोंद करताना संभ्रम तयार होत आहे .त्यामुळे कायद्याचे नियम लवकर बनवावे व प्रत्येक पोलीस स्टेशनला या कायद्याच्या अंमलबजावणी कामी दक्षता अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हावी असे आवाहन महा. अंनिसने केले आहे. हे गुन्हे जादूटोणा विरोधी कायदा व इतर कायद्याच्या कलमाखाली दाखल झालेले आहेत. ह्या दाखल झालेल्या 100 गुन्ह्यांचा तपशील पुढील प्रमाणे: १) अशोक कुमार खरात , नाशिक २)गडगेबाबा राजेंद्र गडगे, संगमनेर , अहिल्यानगर ३) चेतन सुनील माळी,मूर्तिजापूर, अकोला ४) पंकज देवराम घोलप, येडगांव, पुणे ५)मोहन मामा भोसले, कुर्डुवाडी, सोलापूर ६)नाना बर्डे , आळे फाटा , पुणे ७) ऋषिकेश वैद्य ,वसई ,मुंबई ८) अल्ताफ रईस खान ,मालाड, मुंबई ९) रिधम पांचाळ, मालाड, मुंबई १०) गणेश शिंदे ,श्रीरामपुर, अहिल्यानगर ११) अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा , नवी मुंबई १२)विठोबा वाल्मीक जाट, सातपूर, नाशिक १३)किसन तळपे मंदोशी, खेड १४ ) महेशगिरी उर्फ महेश काकडे,लासलगाव ,नाशिक १५) अब्दुल रशीद शेख, खालापूर, रायगड १६) इरफान नियाज अहमद , कांदिवली , मुंबई १७) अनिल सोलोमन सिंग ( पादरी), पुणे १८)शिवराम पराश सावर, पालघर १९)अल्ताफ हसन मदारी, जळगाव २०)नाना महाराज उर्फ गुरु माऊली वीरकर, टेंभुर्णी . सोलापूर २१) पिंटू धुमाळ बारामती, पुणे २२) हेमदास किसन बावणे,अड्याळ,भंडारा २३) चंद्रकांत राजेंद्र माळी , इगतपुरी, नाशिक २४) अशोक मधुकर आढाव, श्रीरामपूर,अहिल्यानगर २५) औदुंबर गडदे, स्वारगेट, पुणे २६)नवनाथ गवळी, खेड, पुणे २७) शाहिद शेख, खडकपाडा,कल्याण २८) शिव भाऊ सोनवणे, सर्जेपुरा, अहिल्यानगर २९) ज्ञानेश्वर नागोराव कोरडे, बिलोली, नांदेड ३०) रमेश गुप्ता , मालाड , मुंबई ३१)हरिगिरी दत्तगिरी महाराज , भाग्यनगर, नांदेड ३२) मंजुनाथ शेट्टी उर्फ दीक्षित , ठाणे ३३) कृष्णा उर्फ भगत सुभाष चित्ते, पश्चिम देवपूर, धुळे ३४) यशवंत एकनाथ थोरात, पारनेर, अहिल्यानगर ३५) श्याम महाराज राठोड , दिघी , पुणे ३६) सुधाकर गाडगे, बाळापूर , अकोला ३७) परमेश्वर उर्फ प्रमोद बाळू गायकवाड, उत्तमनगर, पुणे ३८) शितल सालके व पोर्णिमा सारस्वत भारती विद्यापीठ, पुणे ३९) योगेश उर्फ भैय्या बापू खैरनार , निजामपूर, साक्री, धुळे ४०) विठ्ठल पवार, महागाव, यवतमाळ ४१) ताहीर रशीद बेग, सक्करदरा, नागपूर ४२) सुधाकर रमेश काळे, अंजनगाव सुर्जी, अमरावती ४३) अशोक रामधन राठोड, वडगाव (जंगल) , यवतमाळ ४४)महेश मोहन बाबर, विटा, सांगली ४५) कमलेश महाराज अधिकारी, इंदिरानगर, नाशिक ४६)परवेज अब्दुल अजीज मेमन , कोंढवा, पुणे ४७) गंगाधर बुरांडे, सावली, चंद्रपूर ४८) भीमराव पुंजाराम बिहाडे, संभाजीनगर ४९) मुक्तानंदगिरी महाराज उर्फ बापू महाराज,कन्नड, संभाजीनगर ५०) राजू बन्सी दिवटे, पारनेर, अहिल्यानगर. ५१) मौलाना अब्दुल हलिम शेख. बारामती, पुणे ५२) मौलाना मोहम्मद उमर मोहम्मद हुसेन रजवी, सोलापूर ५३)मारोती चंदरराव मोरे,लातूर , ग्रामीण ५४) भगवान रामभाऊ पगार,सटाणा ,नाशिक ५५)अशोक संपत खरात, शिर्डी , अहिल्यानगर ५६) आय्याज ताज मदारे, नागपूर ५७) राधामोहन मिश्रा, खराडी, पुणे. ५८)रौफ इब्राहिम शेख , मालेगाव, नाशिक ५९) यौवन भानुदास गोहाड, सायखेडा, नाशिक ६०) फिरोज आदम शेख ,कपूरबावडी, ठाणे ६१) संजय शिरोडे , नागपूर ६२) संजय कवडेवार, लोहरा, यवतमाळ. ६३) किशोर धोंडिबा जाधव, लातूर ६४) मुजिम मौलाना, पातूर, अकोला ६५) सुनील मालेपेरमिल वर्गीस, बंड गार्डन,पुणे ६६) पास्टर केनेथ पॉल सिल्वे, कोंढवा, पुणे ६७) अनिल कुबल, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग ६८) स्वप्नील विकास निखाते, वरोरा, चंद्रपूर ६९)तेजस तानाजी कांबळे, करवीर , कोल्हापूर ७० ) तेलंगणा बाबा, पंचवटी, नाशिक. ७१) शशिकांत सीताराम भुजिंगे , मिरज, सांगली ७२)दत्तगिरी गुरु जयराम महाराज ,चांदुर रेल्वे, अमरावती ७३) श्रावण तुकाराम ढोंगे, मूल, चंद्रपूर ७४) डॉ मोहन पुरी, नाशिक ७५) अजय राणा ,अर्नाळा ७६) शाहिस्ता अंजुम मोहम्मद शकील शेख, चंद्रपूर ७७)अमोल दिगंबर गिरी , केज, बीड ७८) रघुदास रामदास चव्हाण, माढा, सोलापूर ७९) गोपाळ लांजेवार, लाखंदूर, भंडारा ८०) धोंडबा अरविंद वाघमारे, विरूर , चंद्रपूर. ८१) सागर जोशी, त्रंबकेश्वर , नाशिक ( गुन्हा ठिकाण- बीड) ८२) स्वप्नील लांडे, वडगाव मावळ, पुणे. ८३) मोहम्मद इस्माईल वारीस शेख, भिवंडी ,मुंबई ८४)कुंडलीक देवराव रूपनर, उदगीर, लातूर ८५)रविंद्र सिताराम भाजीवाले, नागभीड, चंद्रपूर ८६) दिव्या जितेंद्र परमार, कोंढवा, पुणे. ८७)विशाल रामदास खंडागळे , भद्रकाली, नाशिक ८८) देवेंद्र ओम नाथ, राहाता , अहिल्यानगर ८९) रामलाल लक्ष्मण कासदेकर, धारणी , अमरावती ९०)रामनरेश नथ्थू शिवकर्मा , कुही, नागपूर ९१) राईशमिया व अस्मा राईशमिया, नवी मुंबई. ९२)जालिमनाथ कालुनाथ, ओझर मिग, नाशिक. ९३) हिराचंद बर्डे, अभोणा, नाशिक ९४) मोनिका विधाते, बिबवेवाडी, पुणे ९५) देवगण विक्रम सहारे, बल्लारपूर, चंद्रपूर. ९६ ) अरुण रामभाऊ दोरके, यवत, पुणे ९७) सुरेश रमेश येदानी , खापरखेडा, नागपुर ९८) केतन नाना शिंदे, वालचंदनगर, पुणे. ९९) नाव माहीत नाही , चंदननगर ,

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरातच्या गुन्ह्याला सहा महिने पूर्ण; राज्यात 100 हून अधिक भोंदू बाबांविरोधात गुन्हे दाखल Read More »

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग गेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत बँकांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल. अहिल्यानगर मधील हरेगांव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार तर दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी Read More »

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत आणखी गुणवत्तापूर्ण सुधारणा घडवून आणण्यासाठी “महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)” स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सहाय्यता कक्षाद्वारे शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत नागरिकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी विविध धोरणे व योजना राबविण्यात येतात. यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक निधी खर्च होतो. मात्र केवळ निधीचा विनियोग आणि भौतिक उद्दिष्टांची पूर्तता याआधारे योजनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जातो. मात्र यावरून योजनेची परिणामकारकता निश्चित करता येत नाही. यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या योजना किंवा धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर फलनिष्पत्ती तपासली जाते. यामुळे धोरण योजनांच्या अंमलबजावणी दरम्यान होणाऱ्या चुका सुधारता येत नाहीत. अंमलबजावणी दरम्यानच समांतरपणे मूल्यांकन करता आले तर अंमलबजावणीतील त्रुटी सुधारणा करणे शक्य होईल. यासाठी राज्य शासनाच्या २५ प्रमुख धोरणांचे विश्लेषण आणि २५ लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट मॅनेजमेंट, मुंबई आणि सेंट्रल फॉर रिसर्च इन स्कीम्स ॲण्ड पॉलिसीज् यांनी एकत्रित दिलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. महा-टॅक चे संनियंत्रण मुख्यमंत्री कार्यालयाद्वारे केले जाईल. तसेच मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली सूकाणू स्थापन करण्यात येणार आहे. महा-टॅक स्थापनेचे उद्देश राज्यातील २५ प्रमुख धोरणांचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करणे. संबंधित विभाग, उद्योग, अंमलबजावणी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था व लाभार्थी यासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करणे. ज्या धोरणांना स्वतंत्र सक्षम अंमलबजावणी आराखडा (Empowered implementation architecture) आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी अभियान (मिशन) प्रस्तावित करणे. पंचवीस प्रमुख योजनांचे दर तिमाही स्वतंत्र समांतर मूल्यमापन (Concurrent Evaluation) करणे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ वेळेत, पूर्णपणे व योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचले जातात का याची योजनेबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, शासन निर्णय, निधी प्रवाह व खरेदी नियमांचे पालन तपासणे. खर्चाची गुणवत्ता, घटक खर्च, अपूर्ण/निरुपयोगी मालमत्ता व फलनिष्पत्ती यांचे परीक्षण करणे. योजनांमधील अभिसरणाच्या (Convergence) संधी शोधणे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ७६ शाश्वत विकास ध्येयांच्या (SDGs) निर्देशांकाशी जोडलेल्या योजनांच्या परिणामांचे स्वतंत्रपणे मोजमाप करणे. मुख्यमंत्री कार्यालय व संबंधित विभागांना मूल्यांकनावर आधारित तिमाही-निर्णय सहाय्यक अहवाल उपलब्ध करून देणे. लाईव्ह डॅशबोर्ड, शिफारंशीचा पाठपुरावा आणि कायमस्वरुपी विदा सामुग्री (Data Infrastructure) विकसित करणे. विश्लेषण करण्यात येणारी धोरणे महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण, महाराष्ट्र जागतिक क्षमता केंद्र धोरण, महाराष्ट्र अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स एक्सटेंन्ड रिअँलिटी धोरण, महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण, महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण, महाराष्ट्र थर्स्ट सेक्टर धोरण, माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन धोरण, महाराष्ट्र हरित एकात्मिक डेटा केंद्र धोरण, महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण उत्पादन धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण, महाराष्ट्र सागरी विकास धोरण, महाराष्ट्र स्टार्टअप उद्योजकता व नाविन्यता धोरण, सार्वजनिक खासगी भागीदारीद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षन संस्थांचे अद्ययावतीकरण धोरण, महाराष्ट्र कृषि निर्यात धोरण, महाराष्ट्र कृषि कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण, महाराष्ट्र एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण, महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण धोरण, महाराष्ट्र हरित हायड्रोजन धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.०. महाराष्ट्र राज्याचे चौथे महिला धोरण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची महाराष्ट्रात अमंलबजावणी आराखडा. या धोरणांसाठी तेरा शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितींमुळे समान गुंतवणूकदारांसाठी जमीन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ यासाठी आवश्यक अशी इकोसिस्टिम निर्माण करता येणार आहे. समांतर मूल्यांकनात केंद्र पुरस्कृत 18 आणि राज्याच्या 7 योजनांचा समावेश मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण, मनरेगा / VB-GRAM G, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत – महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महाडीबीटी – मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, अटल शहरी परिवर्तन व नवनिर्माण योजना (AMRUT),प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान + महाराष्ट्र ग्रामीण, जीवन्नोनती अभियान – उमेद अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम-पोषण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना (POCRA), पीएम- स्वनिधी, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, स्वामित्व, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान / PM-JANMAN, जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राज्य क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम / NTEP, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण. या सर्व धोरणांचे विश्लेषण व योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली.

Maharashtra Government : मोठी बातमी! लाडकी बहिणसह 25 लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन होणार Read More »

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांची माजी मॅनेजर दिशा सालियन यांच्या मृत्यू प्रकरणाला तब्बल सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा वेगळे वळण मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणात FIR दाखल केली आहे. या कारवाईनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणातही आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दिशा सालियन यांच्या मृत्यूची घटना जून 2020 मध्ये घडली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची दीर्घकाळ चर्चा झाली. आता CBI कडे तपास गेल्यानंतर प्रकरण पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. सुप्रिया सुळेंना नेमकं आश्चर्य कशाचं? CBI ने FIR दाखल केल्यानंतर सुप्रिया सुळे यांनी या घडामोडीवर प्रतिक्रिया दिली. या प्रकरणात यापूर्वी तपास करण्यात आला होता आणि त्यानंतर आता पुन्हा CBI मार्फत FIR दाखल होत असल्याबद्दल त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. एखाद्या प्रकरणात आधी तपास करून ते बंद करण्यात आले असेल, तर पुन्हा त्याच प्रकरणात नव्याने FIR आणि तपास का सुरू झाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. तसेच सुळे यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणामागे राजकीय हेतू असण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. मात्र, तपासातून सत्य समोर आले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. दिशा सालियन प्रकरण पुन्हा चर्चेत का? दिशा सालियन या मनोरंजन क्षेत्रात मॅनेजर म्हणून काम करत होत्या. 8 जून 2020 रोजी मुंबईतील मालाड परिसरातील एका इमारतीवरून पडून त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी या घटनेची नोंद अपघाती मृत्यू म्हणून करण्यात आली होती. दिशा यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या काही दिवसांनी, 14 जून 2020 रोजी अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांचा मृत्यू झाला होता.दिशा सालियन यांचे वडील सतीश सालियन यांनी मुलीच्या मृत्यूबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या तक्रारी आणि आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी पुढे आली. या प्रकरणात FIR दाखल करण्यात विलंब झाल्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानेही प्रश्न उपस्थित केले होते. अखेर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर तपास CBI कडे देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आणि आता केंद्रीय तपास यंत्रणेने FIR नोंदवली आहे. FIR मध्ये कोणकोणाची नावे चर्चेत? CBI च्या ताज्या कारवाईनंतर या प्रकरणात काही राजकीय आणि मनोरंजन क्षेत्रातील व्यक्तींची नावे चर्चेत आली आहेत. त्यात शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही अन्य व्यक्तींच्या नावांचा उल्लेख विविध वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.

Supriya Sule on Disha Salian Case : दिशा सालियन प्रकरणात CBI ची FIR; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, ‘आश्चर्य वाटतंय…’ Read More »