DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

rbi

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम?

Foreign Exchange Reserves : अमेरिका – इराण युद्धाचा फटका आता भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसताना दिसतोय. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 104 च्या वर गेल्याने देशात मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढत आहे. यातच देशाची सर्वात मोठी बँक भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या आकडेवारीने देशाच्या चिंतेत वाढ केली आहे. या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन महिन्यात म्हणजेच फेब्रुवारी ते मे 2026 पर्यंत भारताच्या परकीय चलन साठ्यात सुमारे 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यात इतकी मोठी घट झाल्याने देशात आता महागाई नियंत्रित करण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना काटकसरीचे आवाहन केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर देशात पुन्हा एकदा परकीय चलन साठा चर्चेचा विषय बनला आहे. एक वर्षासाठी सोन्याची खरेदी करणे टाळावे, परदेश प्रवास पुढे ढकलावे आणि इंधनाचा वापर कमी करावा असं आवाहन देशातील नागरिकांना पंतप्रधान मोदींकडून हैदराबाद येथे आयोजित सभेत बोलताना करण्यात आले होते. परकीय चलन साठा म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे डॉलर, सोने आणि इतर विदेशी चलनांचा साठा. भारतात या साठ्याचे व्यवस्थानप आरबीआयकडून करण्यात येते. परकीय चलन साठा आयात खर्च, रुपयाची स्थिरता आणि आर्थिक संकटाच्या काळात खूप महत्त्वाचा मानला जातो. ताज्या आकडेवारीनुसार, सध्या भारताचा परकीय चलन साठा 690.69 अब्ज डॉलर इतका असून हा साठा फेब्रुवारी 2026 मध्ये 728.49 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर होता. मात्र अवघ्या दोन महिन्यांत जवळपास 37.8 अब्ज डॉलरची घट झाली असल्याची माहिती आरबीआयकडून देण्यात आलीय. तज्ज्ञांच्या मते, रुपयाला आधार देण्यासाठी RBI कडून डॉलर विक्री करण्यात आली. याशिवाय कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किंमती, परदेशी गुंतवणूक बाहेर जाणे आणि जागतिक तणाव यामुळे डॉलरची मागणी वाढली. त्याचा थेट परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर झाला. भारत परकीय चलन कसे मिळवतो? भारत निर्यातीद्वारे, परकीय गुंतवणुकीद्वारे (FDI/FPI) आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांद्वारे परकीय चलन मिळवतो. जेव्हा भारत इतर देशांना वस्तूंची विक्री करतो, तेव्हा त्याला परकीय चलनाच्या स्वरूपात मोबदला मिळतो. याव्यतिरिक्त, जेव्हा परदेशात वास्तव्यास असलेले भारतीय नागरिक आपल्या मायदेशी असलेल्या कुटुंबाला पैसे पाठवतात, तेव्हा परदेशातून येणारा हा पैसा (रेमिटन्स) देशासाठी परकीय चलनाचा एक महत्त्वपूर्ण स्रोत ठरतो. या सर्व स्रोतांपासून प्राप्त होणाऱ्या परकीय चलनाचा समावेश देशाच्या अधिकृत परकीय चलन साठ्यामध्ये करून, त्याचे व्यवस्थापन RBI द्वारे केले जाते. आरबीआयच्या सहामाही ‘राखीव निधी व्यवस्थापन अहवालानुसार’, मार्च 2026 च्या अखेरीस भारताचा परकीय चलन साठा 691.11 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. सुमारे 11 महिन्यांच्या आयात खर्चाची (import bills) पूर्तता करण्यासाठी हा साठा पुरेसा मानला जातो. या अहवालानुसार, भारताच्या राखीव साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटाही वाढला आहे. मार्च 2026 पर्यंत, देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये सोन्याचे प्रमाण 16.7 टक्क्यांपर्यंत वाढले तर सप्टेंबर 2025 मध्ये हे प्रमाण 13.92 टक्के होते. मार्च 2026 च्या स्थितीनुसार, भारताकडे एकूण 880.52 मेट्रिक टन सोन्याचा साठा होता, ज्यापैकी सुमारे 680.05 मेट्रिक टन सोने देशांतर्गत (भारतातच) साठवून ठेवण्यात आले आहे. आरबीआय आणि इतर जागतिक संस्थांच्या अंदाजानुसार, मे 2026 च्या सुमारास भारताचा परकीय चलन साठा $700 अब्ज डॉलर्सच्या वर असणे अपेक्षित होते मात्र भारताला अपेक्षित साठा गाठता आला नाही. अपेक्षित साठा गाठता आल्या नसल्याने देशात महागाई वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.

Foreign Exchange Reserves : भारताच्या परकीय चलन साठ्यात 37.8 अब्ज डॉलर्सची घट; अर्थव्यवस्थेवर काय होणार परिणाम? Read More »

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील पोलीस विभागाला मोठा दिलासा दिला आहे. 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली असं त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील पोलिसांना घर खरेदीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. महायुतीच्या काळात ही योजना पुन्हा एकदा सुरु करत 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे. नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस? एक्सवर पोस्ट देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात ती योजना बंद केली गेली होती. नंतर पुन्हा आम्ही ती योजना सुरु केली. आज मला सांगताना आनंद होतो की, आमच्या 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. डीजी लोन म्हणजे काय? पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने डीजी लोन (DG Loan – गृहबांधणी अग्रिम) योजना पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे पोलिसांना घरांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येतो. ही एक विशेष गृह कर्ज योजना असल्याने कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत सहजपणे गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे घर मिळावे आणि सरकारी वसाहतींवरील ताण कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील कर्मचारी कॉन्स्टेबल ते निरीक्षक स्तरापर्यंत या योजनेत सर्वांना लाभ मिळणार आहे.

Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : मोठी बातमी! राज्यात पोलिसांना घरांसाठी 1768.08 कोटी मंजूर Read More »

raj thackeray

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले

Raj Thackeray on PM Modi:  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना पुढील एका वर्षासाठी पेट्रोल आणि डिझेल जपून वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच सोने खरेदी टाळा असं देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. यावर आता मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जोरदार हल्लाबोल करत पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी मोदी यांना पत्र लिहित चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? असा प्रश्न विचारला आहे. राज ठाकरे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दोन दिवसांपूर्वी तमाम भारतीयांना काटकसर करण्याचं आवाहन केलं. सोनं खरेदी कमी करा किंवा जवळपास थांबवाच, परदेशात गरज नसेल तर जाऊ नका, पेट्रोल डिझेलचा वापर कमी करा, विजेवर चालणाऱ्या गाड्या जास्त वापरा, वर्कफ्रॉम होमचा पर्याय स्वीकारा इत्यादी इत्यादी. हे सगळं का ? तर, सोनं, पेट्रोल डिझेल हे आयात करावं लागतं आणि त्यात विदेशी गंगाजळी मोठ्या प्रमाणवर खर्च होते. आणि सध्या इराण युद्धामुळे खनिज तेलाचे भाव प्रचंड वाढलेत. बरं, मग स्वतः पंतप्रधान आणि त्यांचे सगळे सहकारी देशभर काही शे गाड्यांचा ताफा घेऊन मिरवणुका काढत आहेत, स्वतःवर फुलं उधळून घेत आहेत त्याचं काय करणार आहात आपण ? आमच्याकडून चूक झाली त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करून, यापुढे माझ्यासकट कोणीही काही असं करणार नाही असं सांगणार आहात का ? चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ? सध्या खनिज तेलाचा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव हा साधारणपणे ९० ते १०० डॉलर्स प्रति बॅरल असा आहे. हा भाव जगाने या आधी कधी पाहिला नाही असं नाही. २००८ ला पुढे २०११-२०१२ मध्ये अरब स्प्रिंगच्या वेळेस, २०१३-२०१४ च्या काळात ( जेंव्हा भाजपवाले खनिज तेलाच्या किंमती आणि देशाची इभ्रत यावर तावातावाने बोलत होते तो काळ ), पुढे अशीच परिस्थिती २०२२ आणि २०२३ च्या दरम्यान जेंव्हा ओपेकने खनिज तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेंव्हा देखील बॅरलचा भाव ९० ते १०० डॉलर्सच्या दरम्यान गेला होता. या घटनांपैकी ३ ते ४ वेळा मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते आणि एकदा तर स्वतः मोदी पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंगांनी असं आवाहन केलं नाही की तेंव्हा मोदींनी केलं नाही. मग आत्ताच का ? काटकसर करा हे आवाहन करताना खरं कारण देशाच्या आणि राज्याराज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचं जे काही कंबरडं मोडून ठेवलं आहे त्याबद्दल पंतप्रधान काहीच बोलत नाहीयेत. बरं जेंव्हा बॅरलचा भाव ६० ते ६५ डॉलर्सच्या आसपास होता तेंव्हा पण तुम्ही चढ्या भावाने आम्हाला पेट्रोल डिझेल विकत होतात त्यावेळेस जे पैसे लोकांकडून घेतले जे काही लाख कोटी रुपये असतील ते कुठे गेले ? त्याचं काय झालं ? ज्या रेवडी संस्कृतीची पंतप्रधानांनी खिल्ली उडवली त्याच रेवड्या मग २०२४ ची महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक असो की त्यानंतरच्या बिहार, पश्चिम बंगाल निवडणूका असोत की इतर कुठल्याही निवडणुका ‘रेवड्या’ वाटूनच निवडणुका जिंकल्यात. महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेने राज्याची अर्थव्यवस्था मोडकळीला आणली. महिलांना सक्षम करायचं सोडून त्यांना तुटपुंजे पैसे द्यायचे आणि ते पैसे महागाईच्या रूपाने पुन्हा काढून घ्यायचे. देशाची आणि राज्याची अर्थव्यवस्था जर नाजूक झाली आहे तर या रेवड्या वाटू नका असं पंतप्रधान ठामपणे सांगणार आहेत का ? पेट्रोल, डिझेलच्या वापरात काटकसर करा असं पंतप्रधान सांगतात. ठीक आहे. मग हे आत्ताच का सुचलं ? पश्चिम बंगाल, आसाम, तामिळनाडू, केरळ आणि इतर राज्यांच्या निवडणुकीत प्रचार, रोड शो करताना आणि देशभरातून लाखो माणसं त्या त्या राज्यात नेताना जे कोट्यवधी लिटर्स पेट्रोल, डिझेल वाया गेलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? या राज्यांमध्ये जो अफाट पैशाचा खेळ करून मतदान मिळवलं तेंव्हा का नाही सुचलं ? लोकांनी परदेशात जाणं टाळावं असं पंतप्रधान म्हणतात. पण किती टक्के लोकांना परदेशात जाणं आत्ता परवडत आहे ? ज्या वर्गाला परवडू शकतो त्यांना पुढच्या महिन्यात आपली कंपनी आपल्याला कामावर ठेवेल का याची खात्री नाही. विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकायला जावंस वाटतं कारण गेल्या १० ते ११ वर्षांत आपण शिक्षणात फार मूलभूत गुंतवणूक पण केली नाही भारतात रहावं असं वाटावं असं वातावरण पण निर्माण केलं नाही. शिक्षणात फक्त हिंदी कशी लादता येईल याकडे सगळं लक्ष लागलेलं. गेले काही महिने विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून अंग काढून घेत आहेत. एक अंदाज असा आहे जवळपास दीड लाख करोड रुपये गेल्या तीन महिन्यात विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेत. भारतात विदेशी गुंतवणूक होत नाहीये. पंतप्रधान आणि त्यांचे मुख्यमंत्री फक्त गुंतवणुकीचे करार करतात, त्यासाठी थंड हवेच्या देशांत जातात. बरं तिथे जाऊन भारतीय कंपन्यांसोबत करार करायचे मग त्यासाठी स्वित्झर्लंडला काय जायचं? स्वतः पंतप्रधान आता १५ मे पासून ५ देशांच्या परदेश दौऱ्यावर निघालेत, हे दौरे तुम्ही थांबवा. आणि मग लोकांना आवाहन करा असं राज ठाकरे यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

Raj Thackeray on PM Modi: चुका तुमच्या, आणि त्याचा भुर्दंड जनतेला का ?  काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज ठाकरे भडकले Read More »

varsha gaikwad

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा

Varsha Gaikwad : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अखेर देश संकटात आहे हे कबुल करून स्वतःचे अपयश मान्य केले आहे. १२ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींनी देशाला वेठीस धरले आहे. निवडणुका, प्रचार व द्वेष पसरण्यापलिकडे भाजपा व मोदी सरकारने काहीही केलेले नाही. अमेरिका-इराण युद्धाचा फटका देशाला बसणार हे माहित असतानाही मोदी सरकारने कोणतेही नियोजन केले नाही, त्याचा मोठा फटका जनतेला बसत आहे. नरेंद्र मोदींच्या चुकांचे ओझे जनतेने का सहन करायचे? असा सवाल मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारला आहे. नरेंद्र मोदींच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, नरेंद्र मोदी स्वतः ८ हजार कोटी रुपयांचे विमान वापरतात, महागड्या वस्तू वापरतात, जनतेच्या पैशावर परदेश वाऱ्या करतात आणि पेट्रोल डिझेल कमी वापरा, सोने वर्षभर खरेदी करू नका, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर करा असे सल्ले जनतेला देत आहेत. नरेंद्र मोदी यांनी व त्यांच्या मंत्र्यांनीच आधीच काटकसर करण्याची सवय लावावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा सल्ला प्रमाण मानून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गाड्यांचा ताफा घेऊन फिरण्यापेक्षा मुंबई, पुणे, नागपूर शहरात मेट्रो, सीटी बस व राज्यभरात लालपरीने प्रवास करून इंधन बचतीची सवय लावावी. देशासाठी एवढा त्याग करायला काय हरकत आहे. नरेंद्र मोदींचा सल्ला म्हणजे ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’, असा आहे. संध्याकाळी जनतेला इंधन बचतीचा उपदेश देऊन दोन तासाने स्वतः मोदीच गाड्यांचा मोठा ताफा घेऊन फिरत होते, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या. सलग १२ वर्षांपासून सत्तेत असतानाही नरेंद्र मोदी यांना देशावर येणाऱ्या संकटासाठी नियोजन करता आले नाही, हे मोदी यांचे मोठे अपयश आहे. जनता आधीच महागाईने पिचलेली आहे, त्यात गॅस, इंधनाच्या संकटाने भर घातली आहे. पेट्रोल-डिझेल हे चैन किंवा उधळपट्टी नाही तर दररोजची गरज झालेली आहे. राहुल गांधी यांनी इराण युद्धाच्यावेळीच संकटाचा इशारा दिला होता पण मोदींच्या हुकुमशाही कारभारामुळे जनतेला नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, असेही खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.

Varsha Gaikwad : पंतप्रधानांच्या सल्ल्याप्रमाणे देवेंद्र फडणवीसांनी गाड्यांचा ताफा सोडून मेट्रो, बेस्ट व लालपरीने प्रवास करावा Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ येत्या जुलै महिन्यात राज्यात लागू होणार असून असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेची मालमत्ता ही निश्चित प्रॉपर्टी म्हणून गणली जाणार असून जगातील कुठल्याही देशात ती कॅश करता येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. बावनकुळे म्हणाले, स्वर्गीय डॉ. पतंगराव कदम यांनी शिक्षण क्षेत्रात उभारलेले कार्य हे महाराष्ट्राच्या अभिमानाचे प्रतीक आहे. ‘गल्लीतली शाळा’ ते भारती विद्यापीठाला जागतिक स्तरावर नेण्याचा संकल्प केला आणि तो पूर्ण करून दाखवला. त्यांच्या विचारांचा प्रकाश आज देश-विदेशात पोहोचत आहे. ते म्हणाले, शिक्षणाशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण राबवून दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. तसेच दीड लाख विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता ( ए. आय)तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे. आगामी काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान आणि ए.आय. स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान’ अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकाभिमुख, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रेरणा असल्याचे सांगत सरकारने समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. नागपूर येथे भारती विद्यापीठाचा विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करत त्यांनी आवश्यक जागा व शासनस्तरीय सहकार्य देण्याची ग्वाही दिली. तसेच ‘टिटबिट पॉलिसी’च्या माध्यमातून अडचणीत असलेल्या भूखंडांचा मार्ग काढण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका मांडली.

Chandrashekhar Bawankule : ‘लँड टायटलिंग ॲक्ट’ जुलैमध्ये लागू होणार; महाराष्ट्र ठरणार देशातील पहिले राज्य Read More »

Gold Price Today: फक्त एका वर्षात भारताने आयात केले तब्बल 6 लाख कोटींचे सोने

Gold Price Today: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका जाहीर सभेत बोलताना पुढील एक वर्ष सोने खरेदी टाळा असे आवाहन केल्यानंतर देशातील राजकारणात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे भारतातील सोन्याच्या आयातीबाबतची ताजी आकडेवारी अतिशय धक्कादायक आणि महत्त्वाची आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने (Commerce Ministry) प्रसिद्ध केलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या आकडेवारीनुसार माहिती खालीलप्रमाणे आहे. आयात मूल्य (Value in USD) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताने ७१.९८ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ₹६ लाख कोटी) किमतीचे सोने आयात केले आहे. ही आतापर्यंतची ऐतिहासिक उच्चांकी (Record High) वाढ आहे. २०२४-२५ मध्ये ही आयात ५८ अब्ज डॉलर्स होती. म्हणजेच एका वर्षात यात २४% वाढ झाली आहे. आयातीचे प्रमाण (Quantity in Tonnes) विशेष म्हणजे, सोन्याच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे मूल्याच्या बाबतीत आयात वाढली असली, तरी सोन्याच्या वजनात (टक्केवारीनुसार) थोडी घट झाली आहे. २०२५-२६: ७२१.०३ टन तर २०२४-२५ : ७५७.०९ टन (प्रमाण सुमारे ४.७६% ने घटले आहे, पण किमती वाढल्याने देशाला जास्त पैसे मोजावे लागले आहेत.) आयात करणारे प्रमुख देश भारताला सोन्याचा पुरवठा करणाऱ्या देशांमध्ये हे देश आघाडीवर आहेत: स्वित्झर्लंड: सुमारे ४०% वाटा (सर्वात मोठा पुरवठादार). संयुक्त अरब अमिराती (UAE): सुमारे १६% वाटा. दक्षिण आफ्रिका: सुमारे १०% वाटा. अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम व्यापार तूट (Trade Deficit): एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केल्यामुळे भारताची व्यापार तूट ३३३.२ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. परकीय चलन: भारताला हे सोने खरेदी करण्यासाठी डॉलर्समध्ये पेमेंट करावे लागते, ज्यामुळे आपल्या परकीय चलन साठ्यावर ताण येतो. याच कारणामुळे सरकारने नागरिकांना सोन्याची खरेदी काही काळ टाळण्याचे किंवा कमी करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून देशाचे परकीय चलन वाचवता येईल.

Gold Price Today: फक्त एका वर्षात भारताने आयात केले तब्बल 6 लाख कोटींचे सोने Read More »

Dharmveer Anand Dighe : मोठी घोषणा! धर्मवीर आनंद दिघेंच्या नावे उभारल्या जाणार 60 ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’

Dharmveer Anand Dighe : राज्यातील वाढत्या रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक शिस्त आणि नियमांविषयी लहान वयातच जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यभरात तब्बल ६० ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ (वाहतूक उद्यान) उभारण्याचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने तयार केला असून प्रत्येक उद्यान सुमारे १ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणार असून त्यासाठी अंदाजे १ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ट्रॅफिक गार्डन उभारण्यात येणार असून, बालकांना प्रत्यक्ष अनुभवातून वाहतूक नियमांचे शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे. या गार्डन्समध्ये लहान रस्ते, झेब्रा क्रॉसिंग, वाहतूक सिग्नल, दिशादर्शक फलक तसेच छोट्या वाहनांच्या प्रतिकृती उभारून विद्यार्थ्यांना वाहतुकीचे धडे दिले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, ही ट्रॅफिक गार्डन्स केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही खुली असणार आहेत. त्यामुळे वाहतूक नियमांविषयी व्यापक जनजागृती होण्यास मोठी मदत होणार आहे. “भविष्यात जबाबदार वाहनचालक घडवण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरेल,” असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. या ट्रॅफिक गार्डन्समध्ये वाहन परवाना प्रशिक्षणासाठी ‘ट्रायल ट्रॅक’ची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच गर्दी नियंत्रणासाठी शाळांना वेळेनुसार प्रवेश दिला जाणार असून, संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून नाममात्र शुल्क आकारले जाणार आहे. पर्यावरणाचा संदेश देणारे उद्यान या उद्यानामध्ये वृक्षाची लागवड करत असताना देशभरातील दुर्मिळ वृक्षांच्या जाती निवडून तेथे लावले जाणार असून त्या वृक्षाचे पर्यावरणातील महत्व असलेली माहिती तिथे उपलब्ध केली जाणार आहे. सबब , वाहतुकीच्या नियमाबरोबरच नागरिकांना पर्यावरणाचे धडे देखील तिथे दिले जाणार आहेत. तसेच भविष्यात येणाऱ्या ई -वाहनांची प्रतिकृती आणि त्याबद्दलची माहिती या उद्यानात दिली जाणार आहे. हे उद्यान त्यामुळे अबालवृद्धांसाठी एक ज्ञान आणि विरंगुळा केंद्र म्हणून विकसित करण्यात येईल अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी दिली. राज्य सरकारच्या या अभिनव उपक्रमामुळे बालपणापासूनच वाहतूक शिस्तीचे संस्कार रुजण्यास मदत होणार असून, सुरक्षित आणि जबाबदार वाहतुकीकडे महाराष्ट्र आणखी एक मोठे पाऊल टाकणार असल्याची भावना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.

Dharmveer Anand Dighe : मोठी घोषणा! धर्मवीर आनंद दिघेंच्या नावे उभारल्या जाणार 60 ‘ट्रॅफिक गार्डन्स’ Read More »

img 20260508 wa0011

Ahilyanagar News: नगर बायपास : रस्त्यावरचा दहशतीचा कारभार कोणाच्या आशीर्वादाने?

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर शहराच्या बाह्य वळण महामार्गावर सध्या वाहतुकीपेक्षा दहशतीचीच अधिक चर्चा आहे. शहरात प्रवेश करणाऱ्या तसेच शहराबाहेर जाणाऱ्या वाहनचालकांना ‘बायपासनेच जा’ असा दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. एवढेच नव्हे, तर काही ठिकाणी चालकांना अडवून मारहाण, दमदाटी आणि पैशांची उकळपट्टी होत असल्याचे आरोप समोर येत आहेत. सार्वजनिक रस्ता हा प्रवासासाठी असतो, दहशतीसाठी नव्हे पण नगर बायपासवर सध्या जणू काही लुटारूंचेच राज्य सुरू असल्याचे चित्र दिसते. महानगरपालिकेजवळील काही भागांमध्ये विशेषतः ट्रक चालक, मालवाहतूक करणारे वाहनचालक आणि बाहेरगावाहून येणाऱ्या वाहनांवर दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले जाते. “शहरात जायचे असेल तरही बायपासनेच जा” अशी सक्ती केली जाते, अन्यथा शिवीगाळ, मारहाण किंवा वाहन अडवण्याचे प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे. हा प्रकार केवळ गुंडगिरी नाही, तर कायद्याला थेट आव्हान आहे. प्रश्न असा की, हा हट्ट नेमका कोणाचा? बायपासवरूनच वाहतूक वळवण्यामागे कोणाचे आर्थिक हितसंबंध दडले आहेत? टोल, वसुली, स्थानिक दबावगट की इतर कोणती अदृश्य साखळी? प्रशासनाकडे या प्रश्नांची उत्तरे असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात पोलिस, स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात अडकताना दिसते. वाहनचालकांनी अनेकदा तक्रारी केल्या, पण कारवाई मात्र अपुरीच राहिली. काही वेळा तात्पुरती मोहीम राबवली जाते, काही जणांवर कारवाई होते, आणि काही दिवसांनी पुन्हा तेच प्रकार सुरू होतात. म्हणजेच समस्या केवळ व्यक्तींची नसून व्यवस्थेतील शिथिलतेची आहे. बायपास हा वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी असतो, भीती निर्माण करण्यासाठी नाही. जर वाहनचालकांना स्वतःच्या सुरक्षिततेसाठी मार्ग निवडताना भीती वाटत असेल, तर तो केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न राहत नाही, तर तो प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरचा प्रश्न ठरतो. नगर बायपासवरील लूट आणि मारहाणीच्या तक्रारींकडे केवळ “घटना” म्हणून पाहून चालणार नाही. या मागे असलेली साखळी उघड करणे, दोषींवर कठोर कारवाई करणे आणि वाहनचालकांना सुरक्षिततेची हमी देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. अन्यथा, रस्ते विकासाचे प्रतीक न राहता भीतीचे प्रतीक बनतील आणि हीच सर्वात मोठी शोकांतिका ठरेल.

Ahilyanagar News: नगर बायपास : रस्त्यावरचा दहशतीचा कारभार कोणाच्या आशीर्वादाने? Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: मोठी बातमी! खासदार लंकेची तब्येत बिघडली; उपचारासाठी पुण्याला रवाना

Nilesh Lanke: अहिल्यानगर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांची तब्येत अचानक बिघडल्याची माहिती समोर येत असून त्यांना तातडीने पुढील उपचारासाठी पुण्यातील रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. खासदार निलेश लंके यांची गेल्या दोन-चार दिवसांपासून प्रकृती ही अस्वस्थ होती त्यांच्यावरती नगरमध्येच उपचार सुरू होते मात्र आज त्यांची प्रकृती अधिक बिघडल्याने त्यांना तातडीने पुण्याकडे स्थलांतरित करण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. तर दुसरीकडे खासदार निलेश लंके यांची प्रकृती बाबतची माहिती समजतात लंके समर्थक व कार्यकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून अनेक कार्यकर्ते त्यांची प्रकृतीची माहिती घेण्यासाठी पुण्याकडे रवाना होत असल्याचे देखील समजते आहे. दरम्यान नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र दिनी खासदार निलेश लंके हे तामिळनाडू येथील जिंजी किल्ला येथे गेले होते. आपला मावळा या संघटनेच्या माध्यमातून शिवरायांचे गड किल्ले यांचे संवर्धन करण्याची मोहीम खासदार निलेश लंके यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू आहे. यावेळी स्वतः लंके हे गडकिल्ल्यांची स्वच्छता करतात तसेच व्यस्त जीवनशैलीमुळे त्यांच्या प्रकृती खालवली असल्याचा देखील त्यांचे समर्थक सांगतात.

Nilesh Lanke: मोठी बातमी! खासदार लंकेची तब्येत बिघडली; उपचारासाठी पुण्याला रवाना Read More »

img 20260506 wa0003

NCMC Card:  एसटीच्या NCMC कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द होणार

NCMC Card: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वतीने सवलतधारक प्रवाशांना NCMC (National Common Mobility Card) स्मार्ट कार्डचे वितरण सुरू करण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरात 3000 हून अधिक अधिकृत विक्रेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, प्रत्येक आगार व प्रमुख बसस्थानकांवरही ही कार्डे उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. नवीन NCMC कार्ड घेणाऱ्या प्रवाशांसाठी 199 रुपये, तर यापूर्वी स्मार्ट कार्ड असलेल्या प्रवाशांसाठी 149 रुपये असा दर निश्चित करण्यात आला आहे. मात्र, काही अधिकृत विक्रेत्यांकडून सवलतधारक प्रवाशांना जादा दराने कार्ड विक्री केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर, अवाजवी दर आकारणाऱ्या परवानाधारक विक्रेत्यांचे परवाने तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. यानुसार, काही विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान, एसटी महामंडळाने प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती अधिक सुसंगत, पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने देण्यासाठी NCMC कार्ड कार्यप्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि ‘अमृत’ ज्येष्ठ नागरिक यांची नोंदणी व कार्ड वितरण प्रक्रिया सुरू असून, टप्प्याटप्प्याने इतर सवलतधारक प्रवाशांचाही या योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या सूचनेनुसार, लवकरच सर्व सवलतधारक प्रवाशांसाठी एसटी प्रवासादरम्यान NCMC कार्ड वापरणे अनिवार्य केले जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास अधिक सुलभ होण्याबरोबरच सवलतींचा लाभ अचूक आणि डिजिटल पद्धतीने देणे शक्य होणार आहे. तसेच, NCMC कार्डद्वारे तिकीट वितरण, कार्ड टॉप-अप आणि इतर व्यवहारांसाठी एकसंध मानक कार्यपद्धती (SOP) निश्चित करण्यात आली आहे. सर्व आगार व्यवस्थापकांना ही कार्यपद्धती काटेकोरपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रवाशांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी आवश्यक ती दक्षता घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे एसटी सेवा अधिक आधुनिक, पारदर्शक आणि प्रवासी-केंद्रित होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले.

NCMC Card:  एसटीच्या NCMC कार्डची जादा दराने विक्री केल्यास परवाना रद्द होणार Read More »