DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

ashok kharat

Ashok Kharat: वादात असलेली ‘ती’ जमीन खरातनेच विकत घेतली; संगमनेरमध्ये खळबळ

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरात याच्या विरोधात उघड होत असलेल्या विविध प्रकरणांनी आता गंभीर वळण घेतले आहे. महिलांचे शोषण, आर्थिक फसवणूक, तसेच सावकारकीसारखे अनेक गुन्हे आधीच त्याच्यावर दाखल झालेले असताना, आता जमीन व्यवहारातील नवे प्रकरण समोर आले आहे. त्यामुळे त्याच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. संगमनेर शहरालगत अकोले बायपास शेजारी आणि गुंजाळवाडी हद्दीत असलेल्या सर्व्हे नंबर १३५/१६७ मधील सुमारे १७ गुंठे जागा अशोक खरात याने खरेदी केल्याची माहिती समोर आली आहे. ही जमीन मणियार यांची असल्याचे सांगितले जात असून ती सुमारे ७० लाख ५० हजार रुपयांना विकण्यात आल्याचे समजते. या व्यवहारात सुनील नावाच्या व्यक्तीने एजंट म्हणून भूमिका बजावल्याचेही उघड झाले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, संबंधित जमिनीवर आधीपासूनच वाद सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. असे असतानाही खरात याने ही जमीन खरेदी केल्यामुळे संशय अधिक गडद झाला आहे. यामुळे हा व्यवहार जाणूनबुजून केला गेला का, याची चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, पुंड नावाच्या व्यक्तीने या जमिनीवर दावा करत मोठा ट्विस्ट आणला आहे. त्यांनी या ठिकाणी अशी कोणतीही जमीन अस्तित्वात नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे जमीन अस्तित्व, मालकी हक्क आणि व्यवहाराची वैधता याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांकडून चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आधीच अनेक गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या अशोक खरात याच्यावर आता आणखी एक गंभीर आरोप जोडला जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे गुन्ह्यांची मालिका आणि दुसरीकडे वादग्रस्त जमीन व्यवहार — अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या अशोक खरात याच्याभोवतीचे वर्तुळ अधिकच घट्ट होत चालले आहे. येणाऱ्या काळात या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आम्ही कधीही अशोक खरात याला पाहिलं नाही.. त्याला आम्ही ओळखत नाही. एका मध्यस्तीने व्यवहार केला. खरात आणि त्याची मुलगी स्वतः खरेदीला आले होते. गुंजाळवाडी शिवारात जागा आहे. ७० लाखांचा तो व्यवहार झाला आहे. – सतिश मणियार, जागा मालक मुख्यमंत्री यांनी अधिवेशनात संगमनेरमध्ये जागा असल्याचे म्हटले होते त्यावर मी शोध घेतला असता सर्व्हे नं १३५ हा खूप मोठा परिसर असून ९ ते १० किलोमीटरचा परिसर आहे. वडिलोपार्जित जागा असताना देखील तिथे अशोक खरात याने त्याची मुलगी सृष्टी हिच्या नावावर मणियार यांच्याकडून १७ गुंठे जागा विकत घेतल्याचे समजले. त्यामुळे प्रशासनाला विनंती आहे की, अशी कोणतीही जागा याठिकाणी उपलब्ध नसताना देखील हे खरेदी झाली कशी तसेच ज्याने कोणी मध्यस्थी केली असेल किंवा ज्याने खरेदी करून दिली याची चौकशी करावी. – संगीता पुंड, छावा संघटना

Ashok Kharat: वादात असलेली ‘ती’ जमीन खरातनेच विकत घेतली; संगमनेरमध्ये खळबळ Read More »

nagar urban bank

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळा; आरोपींची मालमत्ता जप्त होणार

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळ्यातील आरोपी चेअरमन, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय हा ठेवीदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व दिशादर्शक ठरला आहे. या निर्णयामुळे बँक बुडवणाऱ्या जबाबदार घटकांवर ठोस कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. नगर अर्बन बँकेतील चेअरमन, संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने भ्रष्ट कारभार करत बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आणले. ठेवीदारांचा निधी धोक्यात घालून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले. शासन व रिझर्व बँकेकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही सुधारणा न करता भ्रष्टाचार सुरूच ठेवण्यात आला. विशेषतः 2014 नंतर मल्टीस्टेटच्या नावाखाली कायद्याचा गैरफायदा घेत भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाली. या सर्व प्रकाराचा परिणाम म्हणून 2023 मध्ये बँकेचा परवाना रद्द झाला आणि ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले. सुमारे 114 वर्षांची परंपरा असलेल्या बँकेचा जवळपास 175 कोटी रुपयांचा निधी धोक्यात आला. 2017 पासून सभासदांना लाभांश मिळणे बंद झाले, तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली. दरम्यान, बँक बचाव समितीने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत मोठ्या प्रमाणावर वसुली केली. आतापर्यंत ठेवीदारांना सुमारे 70 टक्के रक्कम परत मिळाली आहे. उर्वरित 30 टक्क्यांपैकी 15 टक्के रक्कम एप्रिल 2024 मध्ये देण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 15 टक्क्यांसाठीही लढा सुरू राहणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. देशभरात ठेवीदारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम परत मिळवून देण्याचे हे एकमेव उदाहरण मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने 18 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढून संबंधित आरोपी, संचालक, अधिकारी व काही कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. जप्त करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची एकूण किंमत कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. या कारवाईतून ठेवीदारांचे पैसे, व्याज, बँकेचा निधी, सभासदांचा लाभांश तसेच कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसेच, संबंधित आरोपींकडून मालमत्ता विक्री करून सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अधिसूचनेत संबंधित मालमत्तांची सविस्तर यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, बँक बचाव समितीच्या प्रयत्नांमुळे ठेवीदारांना न्याय मिळत असून, 114 वर्षांची परंपरा असलेली नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे व डी. एम. कुलकर्णी यांनी दिली. यामधील आरोपी सुरेश शिवराम सातपुते, केशव भाऊसाहेब काळे, विनोदकुमार अण्णासाहेब श्रीखंडे, अनिल चंदुलाल कोठारी, महादेव पंढरीनाथ साळवे, अजय अमृतलाल बोरा, रवींद्र विठ्ठल कडूस, सतीश विठ्ठल रोकडे, मनेष दशरथ साठे, गिरीश केदारनाथ लाहोटी, राजेंद्र केशवराव डोळे, नवनीत शांतीलाल सुपरिया, प्रगती देवेंद्र गांधी, सरोज दिलीप गांधी, शैलेश सुरेश मुनोत, दिनेश पोपटलाल कटारिया, अक्षय राजेंद्र लुनावत, केदार मुरलीधर लोहाटी, शिवदास दिलीप गायकवाड, शितल शिवदास गायकवाड, सचिन दिलीप गायकवाड, दीप्ती सुरेंद्र गांधी, देवेंद्र दिलीप गांधी, सुरेंद्र दिलीप गांधी, संदीप ईश्वरदार वाघमारे, रवींद्र विठ्ठल जेजुरकर, अशोकलाल माधवलाल कटारिया, राजेंद्र बहिरू म्हस्के, आशुतोष सतीश लांडगे या व्यक्तींची कुणीही कोणत्याही जमिनीचा व पैशाचा व्यवहार करू नये कारण जमिनी हे महाराष्ट्र शासनाकडून जप्त करण्यात येणार असल्याने व्यवहार करू नये असे बँक बचाओ समितीने सांगितले.

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळा; आरोपींची मालमत्ता जप्त होणार Read More »

bhiwandi gas news

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून

Bhivandi Gas News : आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धांमुळे गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला असून त्याचा मोठा फटका भिवंडी शहरातील कामगार वर्गाला बसत आहे. भिवंडी हे कामगारांचे शहर म्हणून ओळखले जाते. येथे मोठ्या प्रमाणात कामगार वर्ग ५ किलोच्या कमर्शियल गॅस सिलेंडरवर अवलंबून आहे. मात्र सध्या गॅस तुटवड्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गॅस एजन्सीकडे दररोज केवळ ४० ते ५० सिलेंडर उपलब्ध होत असल्याने “जे लवकर येतील त्यांनाच सिलेंडर मिळेल” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कामगार मध्यरात्रीपासूनच रांगा लावत आहेत. सिलेंडरसाठी नंबर लावून अनेक कामगार एजन्सीबाहेरच झोपून रात्र काढत आहेत, जेणेकरून सकाळी त्यांना सिलेंडर मिळू शकेल. मात्र मर्यादित पुरवठ्यामुळे अनेकांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सतत रांगेत उभे राहूनही सिलेंडर मिळत नसल्याने कामगारांमध्ये नाराजी वाढली आहे. गॅसअभावी जेवण बनवणे कठीण झाले असून रोजच्या जीवनावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगारांनी प्रशासनाकडे ५ किलो कमर्शियल गॅस सिलेंडरचा पुरवठा वाढवण्याची मागणी केली आहे.

Bhivandi Gas News : भिवंडीत गॅस सिलेंडरचा तुटवडा; कामगार रात्रभर एजन्सीबाहेर झोपून Read More »

police bharti

Police Bharti: मोठी दुर्घटना, पोलीस भरतीदरम्यान 1600 मीटर धावताना तरुणाचा मृत्यू

Police Bharti: राज्यात सध्या कारागृह विभागातील रिक्त पदांसाठी पोलीस भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे. मात्र, पुण्यातून मनाला चटका लावणारी घटना समोर आली आहे. पुण्यातील शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालयाच्या मैदानावर मैदानी चाचणीसाठी आलेल्या पुरुषोत्तम बुरकुल या तरुणाचा धावताना मृत्यू झाला आहे. १६०० मीटर धावण्याची चाचणी पूर्ण करण्याच्या तयारीत असतानाच हा तरुण कोसळला आणि त्याच्या मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, पुरुषोत्तम हा कारागृह पोलीस भरतीसाठी पुण्यात आला होता. शनिवारी सकाळी साधारण साडेनऊ ते दहाच्या सुमारास त्याची १६०० मीटर धावण्याची चाचणी सुरू होती. तीन फेऱ्या यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर, जेव्हा तो चौथ्या आणि शेवटच्या राऊंडला आला, तेव्हा अचानक त्याला प्रचंड दम लागला. धावताना अचानक छातीत कळ आल्याने किंवा थकवा जाणवल्याने तो मैदानातच कोसळला. मैदानावर उपस्थित असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आणि वैद्यकीय पथकाने तातडीने त्याला प्रथमोपचार देऊन रुग्णवाहिकेने ससून रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी तपासणी अंती त्याला मृत घोषित केले. प्राथमिक अंदाजानुसार, धावताना हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्याचा मृत्यू झाला असावा, असे सांगण्यात येत आहे. मैदानावर उपस्थित असलेल्या त्याच्या मित्रांनी सांगितले की, सध्या उन्हाचा तडाखा वाढला आहे. पुरुषोत्तम जेव्हा धावत होता, तेव्हा उन्हामुळे त्याला मोठ्या प्रमाणात थकवा आणि दम लागला असावा. उन्हात धावताना शरीर साथ न दिल्याने ही दुर्घटना घडल्याची शक्यता आहे . या प्रकरणात आता पुढील तपासात काय समोर येते आणि कोणावर कारवाई होते हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे.

Police Bharti: मोठी दुर्घटना, पोलीस भरतीदरम्यान 1600 मीटर धावताना तरुणाचा मृत्यू Read More »

chhagan bhujbal

Chhagan Bhujbal : राज्यात इंधनसाठा मुबलक; पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी पुरवठा सुरळीत

Chhagan Bhujbal : राज्यातील इंधनपुरवठ्याबाबत कोणतीही टंचाई नसून पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल), भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) आणि इंडियन ऑइल (आयओसीएल) यांच्या माध्यमातून राज्यभर इंधनाचे वितरण नियमित आणि सुरळीतपणे सुरू असल्याची माहिती अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे. राज्यातील इंधनसाठ्याची स्थिती समाधानकारक तेल विपणन कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, २५ मार्च २०२६ रोजी राज्यातील इंधनसाठ्याची स्थिती समाधानकारक असून, पेट्रोलचा साठा 2,05,232 किलोलीटर, डिझेलचा साठा 4,67,603 किलोलीटर तर एलपीजीचा साठा 30,767 मेट्रिक टन इतका उपलब्ध आहे. हा साठा राज्याच्या गरजा पूर्ण करण्यास पुरेसा आहे. एलपीजीच्या दैनिक उत्पादनात वाढ तेल रिफायनरींकडून एलपीजीच्या दैनिक उत्पादनात वाढ करण्यात आली असून सर्व उत्पादक कंपन्या पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. त्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना नियमितपणे पेट्रोलियम पदार्थांचा पुरवठा होत आहे आणि पुरवठा साखळीमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण झालेला नाही. इंधन वितरण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत राज्यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा व नियमित साठा उपलब्ध असून कोणत्याही प्रकारची टंचाई निर्माण झालेली नाही. इंधन वितरण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असून संबंधित विभागांकडून सातत्याने देखरेख ठेवली जात आहे. याशिवाय, खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे देखील पेट्रोलियम पदार्थांचा साठा उपलब्ध असल्याने एकूण पुरवठा अधिक सक्षम झाला आहे. नागरिकांना आवाहन नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवा, सोशल मीडियावरील अप्रमाणित संदेश किंवा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये. भीतीपोटी इंधनाचा साठा करण्याचा प्रयत्न करू नये किंवा एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल किंवा डिझेल खरेदी करू नये. पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी टाळावी, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. तसेच, इंधनपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासन व संबंधित कंपन्यांकडून सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत असून यावर नागरिकांनी विश्वास ठेवावा. कोणतीही शंका किंवा माहिती जाणून घेण्यासाठी केवळ अधिकृत शासकीय माध्यमांवरच अवलंबून राहण्याचे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आले आहे. शासनाचे इंधन पुरवठ्यावर पूर्ण नियंत्रण सद्यस्थितीत केंद्र व राज्य शासन इंधन पुरवठ्यावर पूर्ण नियंत्रण ठेवून परिस्थिती प्रभावीपणे हाताळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून न जाता शांतता व संयम राखून प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

Chhagan Bhujbal : राज्यात इंधनसाठा मुबलक; पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी पुरवठा सुरळीत Read More »

Petrol Price: अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुट्या पेट्रोल – डिझेल विक्रीवर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Petrol Price : – समाजमाध्यमांवर पेट्रोल व डिझेलच्या तुटवड्याबाबत पसरत असलेल्या अफवांच्या पार्श्वभूमीवर, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी व सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केले आहेत. पेट्रोलियम नियम २००२ मधील तरतुदींचा आधार घेत काढण्यात आलेले हे आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. या नव्या आदेशानुसार संपूर्ण जिल्ह्यात उघड्यावर म्हणजे कॅन, बाटली किंवा डब्यात पेट्रोल आणि डिझेल देण्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंप चालकांनी पेट्रोल आणि डिझेल केवळ वाहनांच्या इंधन टाकीतच भरावे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोल किंवा डिझेलची खुल्या स्वरूपात म्हणजेच प्लास्टिक बाटली, कॅन, डबा किंवा इतर कोणत्याही भांड्यात विक्री करू नये, अशी सक्त मनाई करण्यात आली आहे. यासोबतच प्रशासनाने सर्व पेट्रोल पंप परिसरातील सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवणे आणि इंधन विक्रीच्या नोंदी नियमितपणे ठेवणे बंधनकारक केले आहे. या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित पेट्रोल पंप मालक आणि व्यवस्थापक यांची राहील. जे कोणी या नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांच्यावर ‘पेट्रोलियम नियम २००२’, ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’ तसेच ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५’ मधील तरतुदींनुसार दंडात्मक आणि फौजदारी स्वरूपाची कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. याशिवाय, सर्व पेट्रोलियम कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना जिल्ह्यातील सर्व पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा राहील याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

Petrol Price: अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुट्या पेट्रोल – डिझेल विक्रीवर बंदी; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश Read More »

img 20260326 wa0004

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Nilesh Lanke : श्रीरामपूर तालुक्यातील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची व शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे ४ हजार एकर बागायती जमीन झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्तावावर खासदार नीलेश लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देऊन तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनात खा. लंके यांनी नमूद केले आहे की, संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद असून या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात ६१ टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खा. लंके यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खा. लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली. खा. लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा यांचा समावेश आहे.

Nilesh Lanke: 4 हजार एकर जमिनीसंदर्भात खा. लंके यांचे उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन Read More »

strait of hormuz

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत

Strait of Hormuz : अमेरिका, इस्राईल आणि इराण दरम्यान सुरू असणाऱ्या युद्धात भारतासाठी इराणकडून एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. इराणने मोठा निर्णय घेत पाच मित्र भारतासह पाच देशातील टँकरला हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनी’तून जाण्याची परवानगी दिली आहे. इराणचे उप परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी स्पष्ट केले की, धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेली नाही. त्यांनी जाहीर केले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना या मार्गावरून सुरक्षित मार्ग (safe passage) उपलब्ध करून दिला जाईल. अराकची यांच्या माहितीनुसार, या देशांनी इराणकडे तशी विनंती केली होती त्यानंतर परस्पर समन्वयाच्या आधारे ही परवानगी देण्यात आली. हॉर्मुझमधून जाण्याची परवानगी इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी सांगितले की, भारत, चीन, रशिया, इराक आणि पाकिस्तान या देशांच्या जहाजांना हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या देशांनी सुरक्षित मार्गाची मागणी करत इराणशी संपर्क साधला होता आणि त्यानंतर समन्वयाच्या प्रक्रियेद्वारे त्यांना ही परवानगी मंजूर करण्यात आली. शत्रू राष्ट्रांसाठी मार्ग बंद अराकची म्हणाले, “आम्ही सध्या युद्धसदृश परिस्थितीत आहोत. त्यामुळे, आमच्या शत्रू राष्ट्रांच्या आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्याची परवानगी देण्याचे कोणतेही औचित्य उरत नाही.” त्यांनी पुढे सांगितले, “अनेक जहाज-मालकांनी किंवा ज्या देशांची ही जहाजे आहेत त्या देशांनी आमच्याशी संपर्क साधून, हॉर्मुझमधून त्यांच्या जहाजांचा सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करण्याची विनंती केली आहे.” “यापैकी काही राष्ट्रांसाठी ज्यांना आम्ही मित्र मानतो किंवा इतर काही विशिष्ट कारणांमुळे आम्ही ज्यांना परवानगी देण्याचे ठरवले आहे, अशा प्रसंगी आमच्या लष्करी दलांनी त्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी सहकार्य केले आहे. चीन, रशिया, पाकिस्तान, इराक, भारत (भारताची दोन जहाजे काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरून गेली) आणि इतर अनेक देश ज्यामध्ये मला वाटते बांगलादेशचाही समावेश आहेअशी राष्ट्रे आहेत ज्यांनी आमच्याशी संवाद साधला आणि समन्वय प्रस्थापित केला. ही व्यवस्था भविष्यातही कायम राहील, अगदी हा संघर्ष संपुष्टात आल्यानंतरही.”

Strait of Hormuz : आनंदाची बातमी! भारतासह हॉर्मुझमध्ये ‘या’ देशांच्या टँकर्सवर निर्बंध नाहीत Read More »

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण

LPG Cylinders : सरकारच्या निदर्शनास आले आहे की, काही बातम्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट्समध्ये एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या सुधारित वेळेबाबत दावे केले जात आहेत जसे की पीएमयूवाय जोडणीसाठी ४५ दिवस, नॉन -‌‌ पीएमयूवाय सिंगल बॉटल जोडणीसाठी २५ दिवस आणि नॉन – पीएमयूवाय डबल बॉटल जोडणीसाठी ३५ दिवस. यावर असे स्पष्ट करण्यात येते की, असा कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. रिफिल बुकिंगसाठी सध्याची वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच असून ती खालीलप्रमाणे आहे. शहरी भागांसाठी : २५ दिवस ग्रामीण भागांसाठी : ४५ दिवस (जोडणीचा प्रकार कोणताही असला तरी) नागरिकांना असा सल्ला देण्यात येतो की, त्यांनी अशा चुकीच्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये किंवा ती पुढे पसरवू नये. तसेच, घाबरून जाऊन अनावश्यक एलपीजी रिफिल बुकिंग करणे टाळावे. देशात एलपीजीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही, याचा सरकारकडून पुन्हा एकदा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

LPG Cylinders: वेळमर्यादा पूर्वीप्रमाणेच; LPG रिफिल बुकिंगच्या वेळेसंदर्भात स्पष्टीकरण Read More »

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर

Chandrashekhar Bawankule : राज्यातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारातील ‘शर्तभंग’ नियमित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मांडलेले ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२६’ (विधेयक क्र. २८) विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या नवीन कायद्यामुळे आता छोट्या स्वरूपाचे शर्तभंग नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना मिळणार असल्याने ९० टक्के प्रकरणांचा निकाल स्थानिक पातळीवरच लागणार आहे. कायदेशीर तरतुदीचा अभाव होणार दूर आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (MLRC) कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम केवळ शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते. मात्र, या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती किंवा प्रलंबित राहत होती. ही उणीव दूर करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे यांनी संहितेत कलम ३७ ‘अ’ आणि ३२८ ‘अ’ अंतर्गत नवीन सुधारणा सुचवली आहे. नव्वद टक्के प्रकरणे निकाली निघणार महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की,” आजवर अगदी छोट्या शर्तभंगासाठी देखील फाईल्स मंत्रालयात येत होत्या. यामुळे मंत्रालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि सर्वसामान्यांना छोट्या कामांसाठी मुंबईच्या वाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आता आम्ही अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करत आहोत. एक कोटी रुपयांपर्यंतची सुमारे ९० टक्के प्रकरणे आता जिल्हाधिकारी किंवा विभागीय आयुक्त स्तरावरच निकाली निघतील. केवळ अति-उच्च मूल्याची प्रकरणेच मंत्रालयाकडे येतील.” विधेयक सभागृहात मांडले असता, त्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय आमदारांनी याला पाठिंबा दिला. विधेयक मांडताना बावनकुळे यांनी या बदलाचा प्रशासकीय फायदा सभागृहाच्या लक्षात आणून दिला.

Chandrashekhar Bawankule : शर्तभंग’ नियमित करण्याचे अधिकार आता जिल्हाधिकार्‍यांना; सुधारणा विधेयक मंजूर Read More »