DNA मराठी

dna marathi
Menu

ऑटोमोबाईल

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती /

Devendra Fadnavis: राज्यातील विविध धरणांमध्ये सुमारे ६५३.६३ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा १०१.७७ टीएमसी पाणीसाठा अधिकचा आहे. गतवर्षी हा साठा ५५१.८६ टीएमसी होता. मात्र यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळे पाऊसाच्या अनियमतेतमुळे पुढील वर्षी टंचाईचा मुकाबला करता यावा, यासाठी पाणी जपून वापरा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठा आणि एल-निनो प्रभावामुळे संभाव्य परिणामांची माहिती दिली. एल-निनोच्या प्रभावामुळे पाणीसाठ्यात २०१४ मध्ये १२ टक्के तर २०१५ मध्ये सुमारे १४ टक्के घट झाली होती. त्यामुळे दोन्ही वर्षी पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ८७२ टीएमसी तर याच दिवशी २०१५ ला ६२५ टीएमसी पाणीसाठा होता. त्या तुलनेत २०२५ मध्ये १५ ऑक्टोबरला १३३०.९७ टीएमसी पाणीसाठा होता. हा पाणीसाठा २१ एप्रिल २०२६ रोजी ६५३.६३ टीएमसी आहे. गतवर्षीच्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा सुमारे १०१.७७ टीएससी पाणीसाठा अधिकचा आहे. यावर राज्यातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून ऑगस्ट २०२६ अखेर पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध राहण्याच्या दृष्टीने काटकसरीच्या उपायोजनांची अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.त्यासोबतच एल-निनोच्या प्रभावामुळे या वर्षी पाऊस कमी होण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी पुरेसे पाणी उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने आतापासून पाण्याचा जपून वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी केले. महसूल विभागनिहाय पाणीसाठा (कंसात धरण संख्या) यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टीएमसीमध्ये)नागपूर – (३८७) ८०.७९, ६३.४०,अमरावती – (२७६) ७३.७२, ६५.१३.छत्रपती संभाजीनगर – (९२९) १२९.३७, ९७.०९.नाशिक – (५३९) १०१.९६, ८९.२८.पुणे – (७२४) २०६.५५, १७४.०४.कोकण – (१७३) ६१.२४, ६२.९२.एकूण – (३०२८) ६५३.६३, ५५१.८६. राज्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठा : यंदाचा उपयुक्त पाणीसाठा, गतवर्षीचा पाणीसाठा (टिएमसीमध्ये) या क्रमाने -कोयना : ३३.६२, ३६.७६ . जायकवाडी : ४२.०३, ३४.४४. उजनी : १३.३९, (०) पेंच प्रकल्प समूह : २६.५७, २६.३५. इसापूर : २१.४५, १७.८२. भातसा : १५.७०, १४.९१. गोसीखुर्द : १४.३१, ५.९३. खडकवासला धरण समूह : ११.३२, ९.८२. मुळा : ९.५४, १०.५३. अप्पर वर्धा : १०.२१, ९.५३. अप्पर वैतरणा : ६.५२, ५.९५, भंडारदरा : ५.२५, ६.०४ टिएमसी.

Devendra Fadnavis : एल-निनोचा प्रभाव लक्षात घेऊन पाणी जपून वापरा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्रातील रिक्षा, टॅक्सी तसेच ओला ,ऊबर इ-बाईक टॅक्सी सारख्या इतर व्यावसायिक अमराठी वाहनचालकांनी प्रवाशांशी मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ठोस पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ, साहित्यिक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत विशेष बैठक आयोजित केली आहे.शासनाने २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. विशेषतः परप्रांतीय वाहनचालकांकडून प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधला जात नसल्यामुळे प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर हा विषय गांभीर्याने घेत राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. परिवहन विभागाच्या वतीने ‘महाराष्ट्र दिना’चे औचित्य साधत या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. मराठी भाषेला नुकताच ‘अभिजात भाषा’ दर्जा मिळाल्याने या उपक्रमाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले असून, हा निर्णय केवळ प्रशासकीय न राहता अमराठी वाहनचालकांमध्ये मराठी भाषेबद्दल आत्मीयता निर्माण करणारा ठरावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या उपक्रमांतर्गत अमराठी वाहनचालकांना मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या अध्यक्षा श्रीमती उज्ज्वला मेहेंदळे तसेच ज्येष्ठ साहित्यिक प्रदीप ढवण, महेश केळुसकर, संतोष राणे, अशोक बागवे, बाळ कांदळकर, सुनील तांबे, शिवाजी गावडे, सतीश सोळांकुरकर, अरुण म्हात्रे, एकनाथ आव्हाड, प्रसाद कुलकर्णी, प्राचार्य अशोक चिटणीस, ज्येष्ठ साहित्यिका अनुपमा उजगरे, दीपा ठाणेकर आणि मनीषा राजपूत आदींच्या मार्गदर्शनामुळे या मोहिमेला अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.या विषयावर सखोल चर्चा करण्यासाठी परिवहन आयुक्तही उपस्थित राहणार आहेत. वाहनचालक आणि प्रवाशांमधील संवाद सुलभ करण्यासोबतच मराठी भाषेचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा टप्पा ठरणार असल्याचे मत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केले आहे.

Pratap Sarnaik: अमराठी वाहनचालकांसाठी मराठी संवाद अनिवार्य; प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विशेष बैठक Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट /

Satyajeet Tambe : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू असलेल्या अंधाधुंदी, गोंधळ आणि प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिले. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याचं नमूद करत तात्काळ ठोस उपाययोजना न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला. पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार नाशिक पदवीधर मतदार संघातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली लहानसहान कामेही प्रलंबित ठेवली जात असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे आर्थिक नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, बीएलओसारख्या विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कार्यावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा अहवाल, लेखापरीक्षण आणि पूरक कामांवर अधिक भर दिला जात असल्याची बाबही चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार तांबे यांच्या मागण्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल आढावा -या दरम्यान आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी देखील केली आहे. २५ मे पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन -या सर्व शैक्षणिक विषयांवर ठोस निर्णय न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून मुख्य शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ते सुरूच राहील असा इशारा देखील आमदार तांबे यांनी दिला आहे. आंदोलन हे माझ्यासाठी नवीन नाही – आ.तांबेसत्यजीत तांबेंसाठी आंदोलन हे नवीन नाही वयाच्या 18 वर्षापासून विविध चळवळींत सक्रिय सहभाग ठेवत त्यांनी वारंवार शिक्षणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आवाज उठवला आहे, जुनी पेन्शन योजना असो, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळून देणे असो यांसह विविध प्रश्नांचा शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अधिवेशनात देखील शैक्षणिक प्रश्नांवर आमदार तांबे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन वेळोवेळी प्रश्न सोडवले आहेत.

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे Read More »

tcs case

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Nashik TCS Case : संपूर्ण राज्यात सध्या चर्चेचा विषय ठरलेल्या नाशिक TCS कथित लैंगिक आणि धर्मांतर प्रकरणात मोठा खुलासा झाला आहे. या प्रकरणात समोर आलेल्या माहितीनुसार  सध्या फरार असलेल्या निदा खान TCS मध्ये HR विभागात काम करत नव्हती. यापूर्वी माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, निदा खान या कंपनीत HR प्रमुख म्हणून काम करत होती मात्र आता समोर आलेल्या माहितीनुसार, ती प्रत्यक्षात कंपनीमध्ये केवळ ‘टेलीकॉलर’ म्हणून कार्यरत होती. या प्रकरणामुळे संपूर्ण देशभरात मोठी खळबळ उडाली असून, सर्वत्र चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार, आरोपींनी एका संघटित टोळीप्रमाणे काम केले आणि विशेषतः 18 ते 25 वयोगटातील महिला कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य केले. आतापर्यंत या प्रकरणी एकूण नऊ एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत. यामध्ये एका पुरुष कर्मचाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचाही समावेश आहे. या कर्मचाऱ्याने आपल्या तक्रारीत धार्मिक छळ आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. तक्रारींमध्ये गंभीर आरोप या तक्रारींमध्ये अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. यामध्ये हिंदू देवतांचा अपमान करणे, व्यक्तींना सक्तीने मांसाहार खायला लावणे, धार्मिक दबाव टाकणे आणि कर्मचाऱ्यांना विशिष्ट धार्मिक परंपरांचे पालन करण्यास भाग पाडणे, यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. आठ आरोपींना अटक आजवर या प्रकरणी एकूण आठ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सात पुरुषांचा दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, शाहरुख कुरेशी, शफी शेख, आसिफ आफताब अन्सारी आणि शाहरुख शेख आणि एका महिलेचा समावेश आहे. पदाचा गैरवापर आणि छळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक करण्यात आलेल्यांपैकी काही व्यक्ती कंपनीमध्ये वरिष्ठ पदांवर कार्यरत होत्या. त्यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर करून आपल्या सहकाऱ्यांचा छळ केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एका अधिकाऱ्याने असा आरोप केला आहे की, निदा खान हिने एका महिला कर्मचाऱ्याला तक्रार दाखल करण्यापासून परावृत्त केले. तिने त्या कर्मचाऱ्याला, “अशा गोष्टी तर घडतच असतात,” असे सांगून तक्रार न करण्यास भाग पाडले.

Nashik TCS Case: मोठा खुलासा, निदा खान TCS मध्ये HR नाही, तर ‘टेलीकॉलर’ म्हणून पाहत होती काम Read More »

maharashtra government

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या /

Maharashtra Medical Counsiling : राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांची नोंदणी व नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद या वैधानिक संस्थेशी निगडीत अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेनुसार परिषदेवरील सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीऐवजी राज्य शासनाला नामनिर्देशन पध्दतीने करता येणार आहे.महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांचे नियमन करते. वैद्यकीय व्यावसायिकांना संस्थेकडे नोंदणी करावी लागते. ही संस्था या व्यवसायातील नैतिक आचारसंहिता व वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित बाबींचे पर्यवेक्षण करणारी वैधानिक संस्था आहे. या परिषदेची स्थापना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९६५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या परिषदेच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये डॉ.आनंद बंग, डॉ.कैलाश शर्मा, डॉ.विकास महात्मे आदी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञांचा समावेश होता. या समितीने अन्य राज्यांमधील वैद्यकीय परिषदांच्या रचनेचा तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग अधिनियम, २०१९ चा अभ्यास करून अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार आता परिषदेवर सदस्यांची नियुक्ती निवडणुकीद्वारे न करता नामनिर्देशन पध्दतीने करता येईल, परिषदेमध्ये तज्ञ, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील प्रतिनिधींचा संतुलित समावेश असेल, सदस्यपदाची निवड प्रक्रिया पारदर्शक व गुणवत्ता आधारित असेल अशा दुरूस्त्या अधिनियमात केल्या जाणार आहेत. तसेच परिषदेची सदस्य संख्या १८ वरून २३ इतकी होणार आहे. यामुळे परिषद अधिक कार्यक्षम, उत्तरदायी व गतिमान पध्दतीने कार्य करू शकणार आहे.

Maharashtra Medical Counsiling: महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेवर आता सरकारकडून नामनिर्देशन पध्दतीने नियुक्ती Read More »

mpsc exam

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

MPSC Exam: शासनाच्या विविध पदांवरील भरती प्रक्रिया सुटसुटीत, सक्षम आणि उमेदवारांच्या दृष्टीने सुलभ व्हावी, याकरिता पदभरती प्रक्रियेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी देवेंद्र फडणवीस होते. या सुधारणेमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या विविध सेवांतर्गत संवर्गांची संख्या १०२ होणार आहे. तर संयुक्त परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने १८ सेवांचा आणि ९३ संवर्गाचा समावेश होणार. तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात निपुण सेतू पोर्टल सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली.विकसित महाराष्ट्र २०४७ च्या व्हिजन डॉक्युमेंटनुसार हा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाचे प्रशासन अनेक संवर्गांमध्ये विभागलेले आहे. यात ३३ विभागांमध्ये, सुमारे ११०आस्थापनांमध्ये ३ हजार ६०० हून अधिक संवर्ग आहेत. या संरचनेत सरळसेवा भरतीसंदर्भात १ हजार ४०० हून अधिक सेवाप्रवेश नियम आहेत. यातून विविध विभागांमधून स्वतंत्रपणे तितक्याच परीक्षा घेण्यात येत होत्या. आता त्याऐवजी परीक्षांची संख्या कमी होऊन उमेदवारांसाठी भरतीच्या पदांची संख्या वाढणार आहे. त्यासाठी अधिक एकसंध, सुलभ, पारदर्शक, परिणामकारक आणि कालबद्ध निवड प्रक्रिया राबविण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. या सुधारणांमुळे सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. याशिवाय सेवांतर्गत पदोन्नतीसाठी स्वतंत्र संवर्ग संरचना आणि मृत संवर्गांची पुनर्रचना होणार आहे. • सेवाप्रवेश नियमांमधील व्यापक बदल- विविध संवर्गांच्या ५७४ सेवाप्रवेश नियमांमध्ये बदल. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, कौशल्ये आणि प्राधान्य निकषांचे सुसूत्रीकरण तसेच विविध संवर्गांतील विसंगती दूर. • अनुभवाच्या अटींचे सुसूत्रीकरण- समान स्वरूपाच्या संवर्गांसाठी वेगवेगळ्या अनुभवाच्या अटी असल्याने परीक्षांची संख्या अनावश्यकरीत्या वाढत होती. त्यामुळे शैक्षणिक व अनुभव निकष अधिक सामायिक, सुसंगत आणि तर्कसंगत करण्यात येणार. यापुढे सर्वसाधारणपणे सरळसेवा भरतीसाठी अनुभवाची अट लागू राहणार नाही. • महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा पद्धतीचा विस्तार- सध्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र नागरी सेवा, राजपत्रित गट-अ व गट-ब परीक्षा योजनेअंतर्गत सहा सेवांमधील एकूण ५७ संवर्गांमध्ये पदभरती केली जाते. सुधारणेनंतर या सेवांमध्ये ४५ संवर्गांचा नव्याने समावेश करून याअंतर्गत एकूण १०२ संवर्गांचा समावेश करण्यास मान्यता. • नवीन सेवा- संयुक्त परीक्षांचे आयोजन सुसूत्रीकरण होणार. विविध प्रशासकीय विभागांतील समान संवर्गांच्या वर्गीकरणाच्या आधारे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरती केल्या जाणाऱ्या सध्याच्या सेवांव्यतिरिक्त आणखी १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यास मान्यता. या १८ नवीन सेवांमध्ये विविध प्रशासकीय विभागांतील एकूण ९३ संवर्गांचा समावेश. • गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांचे प्रशासकीय आणि तांत्रिक गटात वर्गीकरण- गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गांची भरती प्रक्रिया अधिक एकसमान व कार्यक्षम करण्यासाठी त्यांचे “प्रशासकीय संवर्ग गट” आणि “तांत्रिक संवर्ग गट” असे वर्गीकरण. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या विचारात घेऊन प्रशासकीय स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २६९ संवर्गांचे १८ गट, तर तांत्रिक स्वरूपाचे कामकाज असलेल्या २२१ संवर्गांचे ३० गट. याकरिता स्वतंत्र भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल. • मुलाखतीऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्ती- नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील काही राजपत्रित संवर्गातील पदे मुलाखतीने भरण्याऐवजी अंतर्गत पदोन्नती व प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार. • कालबाह्य संवर्गांचे पुनर्गठन आणि निरसन- प्रशासकीय कामकाज आणि शासकीय व्यवहारात माहिती-तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर काही संवर्गांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आता कालबाह्य ठरल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या अनावश्यक ठरलेल्या संवर्गांना कालबाह्य संवर्ग (Dying Cadre) म्हणून घोषित. या पदांऐवजी कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जाण असलेली नवीन पदे निर्माण करण्याचा आवश्यकतेनुसार विचार होणार. • अराजपत्रित संवर्गांसाठी ‘नो इंटरव्ह्यू पॉलिसी’- अराजपत्रित संवर्गांसाठी मुलाखत न घेण्याचे (No Interview Policy) धोरण लागू करण्यात येईल. यामुळे निवड प्रक्रिया अधिक सुलभ,जलद आणि पारदर्शक होईल. • निवड न झालेल्या उमेदवारांसाठी “निपुण सेतू” उपक्रम- केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) मुलाखत फेरीपर्यंत पात्र ठरलेल्या परंतु अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिभा सेतू पोर्टल सुरू केले आहे. त्याच धर्तीवर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून अंतिम निवडीसाठी शिफारस न झालेल्या उमेदवारांची माहिती सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना उपलब्ध करून देण्यात येणार. त्यासाठी महाजॉब्स (MahaJobs) पोर्टलअंतर्गत “निपुण सेतू” हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार. • डिजिलॉकरद्वारे कागदपत्र पडताळणी – DigiLocker हे भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत विकसित डीजी लॉकर हे सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज व्यासपीठ आहे. त्याचा वापर करून पदभरती प्रक्रिया सुलभ, जलद आणि पारदर्शक करण्यात येणार. यात उमेदवारांची शैक्षणिक गुणपत्रिका, अन्य स्थानांतरण, दिव्यांग, जात, क्रीडाविषयक प्रमाणपत्रे इत्यादी कागदपत्रे डिजिलॉकरद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतील.या सर्व सुधारणांमुळे पदभरतीसाठीच्या परीक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. भरती प्रक्रिया अधिक कालबद्ध, पारदर्शक, सुलभ आणि कार्यक्षम बनेल. समान संवर्गांसाठी समान निकष, दस्तावेज पडताळणीतील सुलभता, निवड प्रक्रियेतील सुसूत्रीकरण, आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणालींचा वापर यामुळे शासनाची पदभरती व्यवस्था अधिक सक्षम होईल.

MPSC Exam: शासनाच्या भरती प्रक्रियेत सुधारणा; परीक्षा योजनेमध्ये नव्याने 18 सेवांचा, 93 संवर्गाचा समावेश Read More »

election

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Election Commission: भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच, मुंबई उच्च न्यायालयाने ईव्हीएमची (EVMs) तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी हा आदेश दिला आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते हे काँग्रेस कार्यसमितीचे सदस्य आणि माजी मंत्री नसीम खान आहेत तर प्रतिवादी दिलीप लांडे आहेत. २०२४ च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, शिंदेसेनेचे उमेदवार दिलीप लांडे यांनी, मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील चांदिवली मतदारसंघातून नसीम खान यांचा पराभव केला. खान यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात बोलताना नसीम खान म्हणाले की, भारताच्या इतिहासात आतापर्यंत असे कधीही घडलेले नाही की, निवडणुका पार पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने (ECI) उमेदवार आणि अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत EVM ची तपासणी किंवा तपासणी मोहीम राबवली असेल. “हा एक ऐतिहासिक आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एप्रिल २०२४ मधील निकालाचा संदर्भ देत नसीम खान म्हणाले की, “या निकालानुसार, निकालांच्या घोषणेनंतर प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील ५ टक्के ईव्हीएममधील म्हणजेच कंट्रोल युनिट, बॅलेट युनिट आणि VVPAT मधील ‘बर्न झालेली मेमरी’ (burnt memory) किंवा मायक्रोकंट्रोलरची तपासणी व पडताळणी ईव्हीएम उत्पादकांच्या अभियंत्यांच्या एका पथकाद्वारे केली जाईल.” मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या उप-निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी नसीम खान यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू’ यांच्यामार्फत १६ आणि १७ एप्रिल रोजी मुंबईत केवळ ‘निदान चाचणी’ (diagnostic check) करण्यास परवानगी दिली जाईल. काँग्रेस पक्षाने आपल्या उमेदवारांना त्यांच्या संबंधित मतदारसंघांमध्ये EVM आणि ‘व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल’ (VVPAT) युनिट्सची पडताळणी करून घेण्यास सांगितले होते.काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘INDIA’ विरोधी आघाडीतील सुमारे दोन डझन उमेदवारांनी EVM च्या विश्वासार्हतेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

Election Commission: ईव्हीएमची तपासणी आणि छाननी करण्याचा आदेश ऐतिहासिक, मुंबईत होणार तपासणी Read More »

donald trump

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

Donald Trump on Iran War: गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या अमेरिका, इराण आणि इस्रायल युद्धाचा आज शेवट झाला आहे. याबाबत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठी घोषणा करत पुढील 15 दिवसांसाठी युद्धबंदीची घोषणा केली आहे. यावेळी डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार, त्यांनी मला विनंती केली आहे की आज रात्री इराणवर होणारी लष्करी कारवाई थांबवावी. इराणने ‘हॉर्मुझची सामुद्रधुनी’ (Strait of Hormuz) पूर्णपणे आणि सुरक्षितपणे उघडण्याचे मान्य केल्यास, मी पुढील दोन आठवडे इराणवरील बॉम्बफेक आणि हल्ले थांबवण्यास तयार आहे. हा दोन्ही बाजूंनी पाळला जाणारा युद्धविराम असेल! ​हे पाऊल उचलण्याचे कारण म्हणजे, आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे आधीच पूर्ण केली आहेत. इराण आणि मध्य पूर्वेमध्ये दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करण्याच्या कराराच्या आम्ही खूप जवळ आहोत. आम्हाला इराणकडून १० मुद्द्यांचा एक प्रस्ताव मिळाला असून, तो चर्चेसाठी योग्य वाटतोय. अमेरिका आणि इराणमधील वादाचे जवळपास सर्व मुद्दे सुटले आहेत, फक्त हे दोन आठवडे आम्हाला हा करार अधिकृतपणे पूर्ण करण्यासाठी लागतील. अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणि मध्य पूर्वेतील देशांचा प्रतिनिधी म्हणून, हा जुना प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असणे ही माझ्यासाठी सन्मानाची गोष्ट आहे. आपल्या सहकार्याबद्दल धन्यवाद!

Donald Trump on Iran War : अखेर युद्धबंदी! इराण अमेरिका एकमत; डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा Read More »

VBA on Gas Cylinder: गॅसचा काळाबाजार! तर आमदार खासदारांच्या दारासमोर चूल पेटवून आंदोलन करणार…वंचितने दिला इशारा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट /

VBA on Gas Cylinder : वंचित बहुजन आघाडी, जामखेड तालुका यांच्या वतीने “नरेंद्र, कब मिलेगा सिलेंडर?” गॅस सिलेंडरची कृत्रिम टंचाई काळाबाजार सर्वसामान्य जनतेची होणारी आर्थिक लुटमार या मुद्द्यावर वंचितच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर चुल पेटवून आंदोलन करण्यात आले यावेळी वंचितचे प्रवक्ते अरुण जाधव म्हणाले की सध्या देशभरात गॅस सिलिंडरची भीषण व कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आलेली आहे. ही टंचाई नैसर्गिक नसून नियोजनबद्ध पद्धतीने तयार करण्यात आली असल्याचा ठोस संशय जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे. याचाच फायदा घेत काळाबाजार करणारे दलाल व काही संबंधित यंत्रणा सर्वसामान्य नागरिकांची उघडपणे आर्थिक लूट करत आहेत. ९१६ रुपयांना उपलब्ध असणारा गॅस सिलिंडर जाणीवपूर्वक बाजारातून गायब करण्यात आला असून, तोच सिलिंडर ४,००० ते ५,००० रुपयांपर्यंत काळ्या बाजारात विकला जात आहे. ही परिस्थिती अत्यंत संतापजनक असून, यामागे कोणाचे संरक्षण आहे, असा थेट प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. महिला, गृहिणी, गरीब, श्रमिक व मध्यमवर्गीय कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी गॅस मिळत नसल्याने त्यांच्या घरातील चुली अक्षरशः विझल्या आहेत. अनेक ठिकाणी नागरिकांना तासन्तास लांबच लांब रांगेत उभे राहूनही गॅस मिळत नाही. ही परिस्थिती अत्यंत अमानुष व असह्य बनली आहे. एकीकडे सर्वसामान्य जनता मूलभूत गरजांसाठी झगडत असताना, दुसरीकडे काळाबाजार करणारे लोक हजारो रुपये कमवत आहेत. ही परिस्थिती केवळ प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे व संबंधित यंत्रणांच्या दुर्लक्षामुळे निर्माण झाली आहे, असे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने भाजपा सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि जनतेच्या हक्कासाठी हे तीव्र आंदोलन उभारण्यात आले आहे असे म्हणाले तातडीच्या मागण्या 1. गॅस सिलिंडरची कृत्रिम टंचाई तात्काळ दूर करून पुरवठा सुरळीत करण्यात यावा. 2. काळाबाजार करणाऱ्या दलालांविरुद्ध तात्काळ गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 3. जादा दराने गॅस विक्री करणाऱ्या एजन्सींवर छापे टाकून त्यांचे परवाने तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. 4. गॅस वितरण व्यवस्थेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. 5. सर्वसामान्य नागरिकांना योग्य दरात व नियमित गॅस पुरवठा हमीने उपलब्ध करून देण्यात यावा. जर वरील मागण्यांकडे तात्काळ लक्ष देऊन कार्यवाही करण्यात आली नाही, तर जनतेचा तीव्र रोष उफाळून येईल आणि हे आंदोलन आणखी व्यापक व तीव्र करण्यात येईल. त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासन व सरकारची राहील, याची नोंद घ्यावी असा ईशारा अरुण जाधव यांनी देऊन जामखेड तहसीलदार धनंजय बांगर यांना निवेदन दिले.

VBA on Gas Cylinder: गॅसचा काळाबाजार! तर आमदार खासदारांच्या दारासमोर चूल पेटवून आंदोलन करणार…वंचितने दिला इशारा Read More »