Category: ऑटोमोबाईल

FDA Action In Ahilyanagar: अन्न भेसळविरोधी मोहिमेत राहुरी व नेवासात कारवाई ; आईस्क्रीम व खाद्यतेलाचा साठा जप्त

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

FDA Action In Ahilyanagar: जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या अन्न भेसळविरोधी विशेष मोहिमेत राहुरी व नेवासा तालुक्यात कारवाई करून २ लाख ८४ हजार १८० रुपये किमतीचे संशयित आईस्क्रीम व खाद्यतेल जप्त करण्यात आले असून नागरिकांना अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत शंका असल्यास प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त अन्न अ. अ. भोईटे यांनी केले आहे. राहुरी येथील शिवशक्ती आईस्क्रीम या आस्थापनाची तपासणी करून शिवशक्ती ब्रँडच्या आईस्क्रीम गुलकंद व अमेरिकन नट्स या उत्पादनांचे नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. दर्जाहीन असल्याच्या संशयावरून या ठिकाणी ४१ हजार ४४० रुपये किमतीचे एकूण १४८ पॅकेट्स आईस्क्रीम जप्त करण्यात आले. तसेच नेवासा तालुक्यातील कडू गल्ली येथील संतोष किराणा स्टोअर्सची तपासणी करून एसबीजी ब्रँडच्या रिफाइंड पामोलीन ऑईल या खाद्यतेलाचा नमुना तपासणीसाठी घेण्यात आला. हा साठा संशयास्पद आढळल्याने २ लाख ४२ हजार ७४० रुपये किमतीचे १ हजार ४९८.४ किलो खाद्यतेल जप्त करण्यात आले. अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या आदेशानुसार व सहआयुक्त श्रीकांत करकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा मानके कायदा २००६ व नियम २०११ अंतर्गत ही विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेत अन्न सुरक्षा अधिकारी प्रदीप पवार, अन्न सुरक्षा अधिकारी उ. र. पाटील व सहायक आयुक्त अन्न अ. अ. भोईटे यांनी या कारवाया केल्या आहेत. नागरिकांना स्वच्छ व भेसळमुक्त अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी जिल्हाभर ही मोहीम अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू आहे. अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर यापुढेही कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

FDA Action In Ahilyanagar: अन्न भेसळविरोधी मोहिमेत राहुरी व नेवासात कारवाई ; आईस्क्रीम व खाद्यतेलाचा साठा जप्त Read More »

Neet Exam: सरकारला नव्हे, ज्यांना तुम्ही मतदान दिले त्यांना जाब विचारा

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Neet Exam: देशात एखादा घोटाळा उघडकीस आला, पेपरफुटी झाली, तरुण बेरोजगार राहिले किंवा शेतकरी संकटात सापडला की सोशल मीडियावर आणि चौकाचौकांत एकच सूर उमटतो “सरकार काय करत आहे?” प्रश्न योग्य आहे. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ज्यांना आपण मतदान करून निवडून दिले, त्यांना आपण कधी जाब विचारला आहे का? लोकशाहीत सत्ता आकाशातून पडत नाही. ती मतपेटीतून जन्माला येते. प्रत्येक आमदार, खासदार, नगरसेवक किंवा सरपंच हा जनतेच्या मतांवर निवडून येतो. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्यानंतर केवळ व्यवस्थेला दोष देणे पुरेसे नाही; त्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून आपण निवडून दिलेल्या लोकांना उत्तर मागणेही तितकेच आवश्यक आहे. आज लाखो तरुण पेपरफुटीच्या घटनांमुळे हवालदिल झाले आहेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही परीक्षा रद्द होतात. भरती प्रक्रिया रखडतात. शेतकरी उत्पादन खर्च वाढल्याने अडचणीत आहे. हमीभाव, सिंचन आणि बाजारपेठेच्या प्रश्नांनी तो त्रस्त आहे. या प्रश्नांवर निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून दिल्यानंतर किती वेळा त्यांचा हिशेब मागितला? लोकशाहीतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे मतदाराचा सक्रिय सहभाग मतदानाच्या दिवशी संपतो. निवडणूक आली की विकास, रोजगार, शिक्षण आणि शेती यावर चर्चा होते; निवडणूक संपली की नागरिक पुन्हा प्रेक्षक बनतो. याच निष्क्रियतेतून उत्तरदायित्व हरवते. लोकशाही मजबूत करण्याचा एकच मार्ग आहे प्रतिनिधींना सतत प्रश्न विचारणे. त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली का? त्यांनी विधानसभेत किंवा संसदेत आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवला का? आपल्या मतदारसंघासाठी निधी आणला का? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली गेली तरच राजकारणाची दिशा बदलेल. कारण लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते. सरकार बदलते, पक्ष बदलतात, चेहरे बदलतात; पण मतदाराची जबाबदारी बदलत नाही. त्यामुळे पुढच्या वेळी एखाद्या घोटाळ्यावर संताप व्यक्त करताना एक प्रश्न स्वतःलाही विचारायला हवा ज्यांना मी मतदान दिले, त्यांच्याकडे मी कधी जाब मागितला आहे का? लोकशाही केवळ मतदानाचा अधिकार देत नाही; ती प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि जबाबदारीही देते. आणि कदाचित, याच जबाबदारीच्या जाणीवेतून अधिक उत्तरदायी राजकारणाची सुरुवात होऊ शकते.

Neet Exam: सरकारला नव्हे, ज्यांना तुम्ही मतदान दिले त्यांना जाब विचारा Read More »

Radhakrishnan Vikhe Patil: शासकीय कार्यालये लोणीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय अन् मंत्री विखेंविरोधात कर्मचाऱ्यांचा नाराजीचा सूर

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Radhakrishnan Vikhe Patil: गोदावरी, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अनेक कार्यालयांच्या मुख्यालयात बदल करण्याचा आदेश निघाला आहे. गोदावरी व कृष्णा खोरे महामंडळाचे कामकाज गतिमान करण्यासाठी जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महामंडळाच्या कार्यालयांचे स्थलांतर करून आस्थापनांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अहिल्यानगर पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय आता अहिल्यानगरऐवजी लोणी तर मुळा पाटबंधारे विभागाचे मुख्यालय अहिल्यानगर ऐवजी राहुरी असणार आहे. मात्र या निर्णयाला मोठा विरोध होत आहे परंतु आता कार्यालय स्थलांतर विरोधात दाखल याचिका छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. जलसंपदा विभागातील प्रशासकीय रचना बदलत गोदावरी खोरे महामंडळातील मुख्य अभियंत्याचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगरहून नांदेड येथे हलविण्यात आले आहे. तर नांदेड येथील उर्ध्वपैनगंगा प्रकल्प क्र. १ आणि क्र. ३ ही दोन कार्यालयांचे मुख्यालय थेट अहिल्यानगरमधील लोणी येथे हलविण्यात आले आहेत. उपअभियंत्याचे हे कार्यालय लोणीमध्ये हलिवण्यात कोणते प्रशासकीय हीत आहेत, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. अहिल्यानगर हे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे यांचा प्रभावक्षेत्र असल्याने हे बदल करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. जलसंपदा कार्यालयांच्या स्थलांतराच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत असलेल्या कार्यालय स्थलांतराच्या निर्णयाविरोधात छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळण्यात आली असून, जलसंपदा विभागाच्या धोरणात्मक निर्णयावर उच्‍च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून कृष्णा व गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाने प्रदेश, मंडळ आणि विभाग स्तरावरील कार्यालयांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. सिंचन प्रशासन गतिमान आणि लोकाभिमुख व्हावे, तसेच या निर्णयाचा लाभ शेतकरी, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना व्हावा, हीच यामागची भूमिका होती. सिंचनविषयक कामांसाठी लोकप्रतिनिधी, शेतकरी व नागरिकांना कार्यालये जवळ तसेच धरण लाभक्षेत्रात असावीत, या उद्देशाने महामंडळाच्या २७ मे २०२६ रोजीच्या बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या निर्णयाविरोधात रौफ नवजा पटेल यांनी संभाजीनगर उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने सदर याचिका खारीज केली आहे. न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान माननीय न्यायालयाने पक्षकाराला “सदरचे काम हे प्रशासकीय आहे, मात्र समाजमाध्यमांतून प्रसारित झालेली कागदपत्रे घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे”, असे म्हटले. तसेच सदरचे प्रकरण दाखल करताना पक्षकाराने कोणताही अभ्यास किंवा कागदपत्रांचे संशोधन केलेले नाही, असे अभिप्राय नोंदवले. याचसोबत, “विभागाच्या मंत्र्यांना प्रतिवादी का केले?” असा प्रश्नही केला. सदर याचिकेचे कामकाज चालू ठेवण्यासाठी २० लाख रुपये भरावे किंवा याचिका मागे घ्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आणि यासाठी १५ मिनिटांचा कालावधी दिला होता. त्यावर पक्षकाराने याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयासमोर सांगितले. कार्यालय स्थलांतर करण्याचा महामंडळाचा निर्णय असून, राज्यातील नदीजोड प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी तसेच जलसंपदा विभागाच्या योजनांच्या व निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने याचिका फेटाळताना नोंदवले. राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ जी. पी. गिरासे, गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाच्या वतीने सीनियर कौन्सिल विनायक होन आणि विधिज्ञ सुभाष तांबे यांनी बाजू मांडली. महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी १ जूनपासून सुरू झाली आहे. अनेक वरिष्ठ अधिकारी त्यांच्या नेमणुकीच्या कार्यालयांत हजर झाले. मात्र, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या वतीने विभागाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलने सुरू करण्यात आली होती. आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नेमणुकीच्या ठिकाणी हजर होणे क्रमप्राप्त होणार आहे. अंबादास दानवेंनी व्यक्त केला संताप गोदावरी खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यालयांची झालेली फेरफेक म्हणजे निव्वळ ‘तुघलकी कारभार’! नांदेडचं ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाशी संबंधित कार्यालय थेट अहिल्यानगरच्या लोणीला हलवणं हा कोणता भूगोल? असा सवाल अंबादास दानवे यांनी केला. तसेच सरकारने हे नकाशे नक्की कोणत्या शतकातले पाहून निर्णय घेतलेत? मराठवाड्याला मनस्ताप देणारा हा निर्णय त्वरित मागे घ्या, अन्यथा तीव्र आंदोलनाला सामोरे जा! असा इशारा देखील दानवे यांनी दिला.

Radhakrishnan Vikhe Patil: शासकीय कार्यालये लोणीकडे स्थलांतर करण्याचा निर्णय अन् मंत्री विखेंविरोधात कर्मचाऱ्यांचा नाराजीचा सूर Read More »

Rais Shaikh : अल्पसंख्याक विकास विभागातील 406 रिक्त पदे भरा; सुनेत्रा पवारांना पत्र

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Rais Shaikh : राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त असून त्याचा या विभागाच्या योजना राबवण्यात अडथळा येत आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरावीत, मार्टी संस्थेच्या कामास गती द्यावी, भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव मार्गी लावावा आदी १२ मागण्या समाजवादी पक्षाचे भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्री व अल्पसंख्याक विभागाच्या मंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केल्या आहेत. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी १९७८ क्रमांकांच्या लक्षवेधी सूचनेच्या कार्यवाहीबाबत सोमवारी मुस्लीम आमदारांची बैठक बोलावली आहे. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर मुस्लीम आमदारांची बोलावलेली ही पहिलीच बैठक आहे. यासंदर्भात माहिती देताना आमदार रईस शेख म्हणाले की, या विभागातील ४०६ पदे अनेक वर्षे रिक्त आहेत. तसेच अल्पसंख्याक आयुक्तालयातील ३६ आणि जिल्हा कार्यालयातील ८५ नवी पदे अद्याप भरलेली नाहीत. अल्पसंख्याक संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेचे कामकाज अद्याप सुरळीत झालेले नाही. भिवंडीतील उर्दू घराचा प्रस्ताव सादर केला आहे, मात्र काम प्रत्यक्ष सुरु नाही. तसेच लोकराज्य मासिकाची उर्दू आवृत्ती तातडीने सुरु करण्याची गरज आहे. आमदार रईस शेख पुढे म्हणाले की, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्जाच्या अटी शिथील करण्याची मागणी अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. उर्दू साहित्य अकादमीच्या अधिक्षक व कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आर्थिक अधिकार दिलेले नसून या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाची बाब प्रलंबित आहे. टाटा समाज विज्ञान संस्थेला मुस्लिमांच्या सामाजिक -आर्थिक सर्वेक्षण करण्याच्या दिलेल्या कामाचा चार वर्षे कार्यारंभ दिलेला नाही. या सर्व प्रलंबित बाबी मुस्लीम समाजाच्या विकासासाशी संबंधित असून त्या तातडीने मार्गी लागणे आवश्यक असल्याचे आमदार रईस शेख म्हणाले. १ जून रोजी आमदार शेख यांचा वाढदिवस असल्याने पूर्वनियोजित कार्याक्रमामुळे आपण या बैठकीस हजर राहू शकत नाही. दिवगंत अजित पवार यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाला न्याय देण्याचा कायम प्रयत्न केला. त्यांची अपुरी राहिलेली या विभागाची कामे आपण मार्गी लावावीत, अशी विनंती आमदार रईस शेख यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.

Rais Shaikh : अल्पसंख्याक विकास विभागातील 406 रिक्त पदे भरा; सुनेत्रा पवारांना पत्र Read More »

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज

Leave a Comment / आरोग्य, ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, हायलाईट / dnamarathi.com

Nilesh Lanke : जिल्ह्याच्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालया’साठी नगर तालुक्यातील कापूरवाडी येथे २५ एकर जागा निश्चित करण्यात आली असून, जिल्ह्याच्या पहिल्या सरकारी मेडिकल कॉलेजचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. खासदार नीलेश लंके यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्य शासनाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून महाविद्यालयासाठी ४४८ पदांची निर्मितीही मंजूर केली आहे. जिल्ह्यात सरकारी मेडिकल कॉलेज व्हावे, यासाठी खासदार डॉ. निलेश लंके गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत होते. दिल्ली ते मुंबई विविध स्तरांवर बैठका घेऊन त्यांनी जिल्ह्याची आवश्यकता शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांच्यासमोरही त्यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्याची परिस्थिती मांडत मेडिकल कॉलेजची गरज अधोरेखित केली होती. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनंतर राज्य शासनाने प्रकल्पाला गती देत आवश्यक प्रशासकीय निर्णय घेतले आहेत. महाविद्यालयासाठी सुरुवातीला नालेगाव, अरणगाव आणि कापूरवाडी या ठिकाणांची पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर सर्व निकषांचा विचार करून कापूरवाडी येथील २५ एकर जागा अंतिम करण्यात आली आहे. या ठिकाणी भविष्यात अत्याधुनिक सुविधा असलेले मेडिकल कॉलेज, संलग्न रुग्णालय, विद्यार्थी वसतिगृह आणि संशोधन सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. चालू शैक्षणिक वर्षापासून १०० एमबीबीएस जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष अध्यापन सुरू होण्याची शक्यता आहे. नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत महाविद्यालयाचे तात्पुरते कामकाज जिल्हा आयुष रुग्णालयातून चालविण्यात येणार आहे. तसेच पुढील सात वर्षांसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालय (सिव्हिल हॉस्पिटल) मेडिकल कॉलेजकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या मेडिकल कॉलेजमुळे जिल्ह्यात तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढणार असून ग्रामीण भागातील रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच आधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना पुणे, मुंबई किंवा इतर शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होणार आहे. जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा हा ऐतिहासिक प्रकल्प ठरणार असल्याची भावना नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.

Nilesh Lanke: जिल्ह्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजची जागा निच्छित ‘या’ ठिकाणी होणार कॉलेज Read More »

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Harshwardhan Sapkal: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आत्मनिर्भरतेचे गाजर दाखवून अर्थव्यवस्थेकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्यानेच इंधन संकट ओढवले आहे. कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, एलपीजी गॅसची मोठ्या प्रमाणात भाववाढ करावी लागत आहे. इंधन कमतरता होणार हे दिसत असतानाही नरेंद्र मोदी पाच राज्याच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त होते, त्याची मोठी किंमत देशातील जनतेला मोजावी लागत आहे. इंधन दरवाढ व टंचाई हे नरेंद्र मोदी यांचेच पाप आहे, असा घणाघाती हल्लाबोल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, २०१४ साली सत्तेत आल्यापासूनच मोदी सरकारने इंधनाचे भाव सातत्याने वाढवले आहेत. यातून सरकारी तेल कंपन्या व रिलायन्स तसेच नायरा या खाजगी तेल कंपन्यांनी भरमसाठ नफा कमावला आहे. मोदी सरकारने तेलासाठी रिझर्व्ह फंड तयार केला असता तर ही वेळ आली नसती पण कंपन्यांचे हित लक्षात घेतले, हा मोठा भ्रष्टाचारच आहे. इंधन व गॅस चंटाईचा मोठा फटका हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, छोटे उद्योगधंदे व घरातील स्वयंपाकालाही बसला आहे. नरेंद्र मोदी यांच्या चुकीच्या धोरणामुळेच अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. 3000 रुपयानेच शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी करा.. कांद्याप्रश्नी दिल्लीत केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांना महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ भेटले पण महाराष्ट्राला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षताच दिल्या. सरकार १५०० रुपयाने कांदा खरेदी करण्याचे सांगत आहे पण ३००० रुपये प्रति क्विंटल भाव व नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केली पाहिजे आणि शेतकऱ्यांचा सर्व कांदा खरेदी केला पाहिजे, ही शेतकऱ्यांची मागणी आहे. नरेंद्र मोदी २०१४ साली नाशिकला आले होते, मी कांदा खाल्ला आहे, तुमच्याशी बेईमानी करणार नाही, सत्तेत आलो की २४०० रुपये भाव देणार असे आश्वासन दिले होते, तीच री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढली होती पण आता मात्र ते फक्त १५०० रुपये भाव देण्याची भाषा करत आहेत, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या तर पुन्हा आंदोलन करु, असा इशाराही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.

Harshwardhan Sapkal: पेट्रोल, डिझेलची महागाई व टंचाई हे मोदी सरकारचे पाप Read More »

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी “ इंधन बचत… म्हणजेच इंधन निर्मिती ” ही व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ते या अनुषंगाने मंत्रालयातील आपल्या दालनात बोलावलेल्या एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलत होते. एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रताप सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या प्रत्येक आगाराने दररोज किमान ५ लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान १००० लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास १ लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. “लहान बचतीतून मोठी आर्थिक नशिस्त निर्माण होते आणि हीच बचत भविष्यात एसटीसाठी मोठी ताकद ठरू शकते,” असेही त्यांनी नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक आगाराने आपल्या बसगाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबवाव्यात, असे आदेशही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. “एसटीचा चालक हा केवळ वाहन चालक नसून तो संस्थेच्या अर्थकारणाचा शिल्पकार आहे. जबाबदारीने आणि कौशल्याने वाहन चालवणारा चालक एसटीचे लाखो रुपये वाचवू शकतो,” असे प्रताप सरनाईक यांनी म्हटले. याशिवाय ज्या आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.वाहन चालविण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या चालकांच्या बसचे के.पी.एल. (किलोमीटर प्रति लिटर) प्रमाण कमी येत असेल, अशा चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना पुनर्प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी वेग नियंत्रण, योग्य गिअरचा वापर, अनावश्यक इंजिन सुरू ठेवणे टाळणे, ब्रेकिंग पद्धतीत सुधारणा यांसारख्या बाबींवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल.तसेच बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी, वेळेवर दुरुस्ती आणि इंजिन कार्यक्षमतेची नियमित पाहणी यावर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. टायर प्रेशर, इंजिन ट्युनिंग, ऑईल गळती, ब्रेक प्रणाली यांसारख्या तांत्रिक बाबींमधील त्रुटीमुळेही इंधनाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे कार्यशाळा स्तरावर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी महसूल वाढविण्यासोबतच खर्च नियंत्रण हीदेखील तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. इंधन बचत ही केवळ आर्थिक बाब नसून ती राष्ट्रीय संपत्तीच्या जतनाशी संबंधित जबाबदारी आहे. प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी आणि चालकाने ही मोहीम स्वतःची समजून राबवावी,” असे आवाहन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.

Pratap Sarnaik: एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार Read More »

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ दिली आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली आहे. तर दुसरीकडे या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार आहे. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ निर्णय ▶सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाला कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ज्येष्ठ नेते स्व. मधु दंडवते यांचे नाव. सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाचे नाव ‘लोकमान्य मधु दंडवते रेल्वे टर्मिनस’ असे करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. कोकणातील जनतेची अनेक वर्षांची मागणी मार्गी. नामकरणाबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार. (परिवहन विभाग) ▶शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या २०२६ मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ. त्यासाठी महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मध्ये सूधारणेस मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग) ▶डोंबिवलीतील सोनारपाड्यातील पिंपळेश्वर मंदिराला जमीन. डोंबिवली औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे सागाव सोनारपाडा (ता. कल्याण, जि. ठाणे) येथील पिंपळेश्वर देवस्थान मंदिर ट्रस्टला ४ एकर २५ गुंठे जमीन मिळणार. या जमिनीवरील मंदिर ट्रस्टचा वापर नियमित करण्यास व ही जमीन ट्रस्टला नाममात्र दरात देण्यास मान्यता. (उद्योग विभाग) ▶नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्त्यासाठी खरेदी करायच्या जमिनीसाठीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय. मौजे गोदणी आणि मौजे लाडगाव (रीठी) (ता. हिंगणा, जि. नागपूर) येथील खाजगी जमीन नवीन नागपूर व नवीन बाह्य वळण रस्ता प्रकल्पासाठी वाटाघाटीने थेट खरेदी करावी लागणार. या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क माफ करण्यास मान्यता. (महसूल व मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभाग)

मोठी बातमी! शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 2026 मधील सर्वसाधारण बदल्यांना मुदतवाढ Read More »

Petrol Price: सलग इंधन दरवाढीने नागरिक त्रस्त; “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करता का..?”

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Petrol Price : इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल-डिझेलच्या दरात पुन्हा वाढ झाली असून आज पेट्रोल २ रुपये ६१ पैसे तर डिझेल २ रुपये १७ पैशांनी महागले आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात पेट्रोल ११३.१७ रुपये तर डिझेल ९९.८३ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचले आहे. मशागतीच्या कामांना वेग आल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात डिझेलची गरज भासत असताना अनेक पेट्रोल पंपांवर तासन्तास रांगा लागत आहेत. वाढत्या दरवाढीमुळे शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत आहे. दरम्यान, राज्यात विधान परिषदेच्या निवडणुका सुरू असताना सतत होणाऱ्या इंधन दरवाढीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते मनीष जाधव यांनी थेट सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढायचा आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने १५ मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात ३ रुपये प्रति लिटर वाढ केली होती. तर १९ मे रोजी ८७ पैसे पेट्रोलच्या दरात तर ९१ पैसे डिझेलच्या दरात वाढ केली होती. तर २३ मे रोजी देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती.

Petrol Price: सलग इंधन दरवाढीने नागरिक त्रस्त; “विधान परिषद निवडणुकीचा खर्च शेतकऱ्यांकडून वसूल करता का..?” Read More »

Petrol Price Today: जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही; अफवांवर विश्वास ठेवू नका

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Petrol Price Today: अहिल्यानगर जिल्ह्यात पेट्रोल व डिझेलचा मुबलक साठा उपलब्ध असून, नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात आले आहे. मुबलक इंधन उपलब्ध जिल्हा प्रशासनाने IOCL, BPCL व HPCL या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींसोबत आढावा बैठक घेतली असून, मागील सात दिवसांच्या सरासरीपेक्षा अधिक इंधन पुरवठा जिल्ह्यात करण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणींवर तत्काळ कार्यवाही काही पेट्रोल पंपांवर बिलिंग किंवा क्रेडिटच्या तांत्रिक कारणांमुळे किरकोळ विलंब झाल्यास, प्रशासनाकडून अवघ्या ४ ते ५ तासांत इंधन उपलब्ध करून देण्याची खात्री करण्यात येत आहे. प्रशासनाचा प्रभावी समन्वय शासनाचे संबंधित विभाग, गॅस एजन्सीज व पेट्रोल पंप चालक यांच्यात योग्य समन्वय राखण्यात आला असून, सर्व प्रकारचे इंधन सुरळीत उपलब्ध राहील यासाठी दक्षता घेतली जात आहे. नागरिकांना आवाहन जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नसल्याने नागरिकांनी घाबरून जाऊन अतिरिक्त इंधन खरेदी करू नये. अफवांपासून दूर राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

Petrol Price Today: जिल्ह्यात इंधनाचा कोणताही तुटवडा नाही; अफवांवर विश्वास ठेवू नका Read More »