DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

rahul gandhi on election comission

Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या कार्यक्रमापूर्वी पुण्यात विद्यार्थी संघटनांमध्ये राडा; ABVP-NSUI आमनेसामने

Rahul Gandhi : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत शनिवारी पुण्यात ‘छात्रों की गूंज’ या विद्यार्थी संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आरटीओ कार्यालय परिसरातील एसएसपीएमएसच्या मैदानावर दुपारी ४.३० ते रात्री ९.३० या कालावधीत हा कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमासाठी पोलिसांकडून काही अटी आणि नियमांच्या अधीन राहून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कार्यक्रमाच्या आदल्या रात्रीच विद्यार्थी संघटनांमध्ये झालेल्या वादामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला. शुक्रवारी रात्री सीओईपी महाविद्यालयाच्या वसतिगृह परिसरात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) आणि काँग्रेसशी संबंधित एनएसयूआयच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शुल्काच्या मुद्द्यावरून वाद झाला. सुरुवातीला झालेल्या शाब्दिक वादाचे रूपांतर घोषणाबाजी आणि गोंधळात झाले. दोन्ही संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून एकमेकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या प्रकाराची माहिती मिळताच पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही घटनास्थळी जाऊन परिस्थितीची माहिती घेतली. दरम्यान, राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेसाठी विशेष नियोजन केले आहे. कार्यक्रमस्थळी आक्षेपार्ह फलक अथवा चित्रे लावू नयेत, तसेच कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये होणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना आयोजकांना देण्यात आल्या आहेत. या कार्यक्रमासाठी आतापर्यंत सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष कार्यक्रमाला दहा हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मोठ्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर मैदानाच्या परिसरात सुमारे ५०० पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीवर परिणाम होऊ नये यासाठी सुमारे ७०० वाहतूक पोलिसांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे. विद्यार्थी संघटनांमधील ताजा वाद आणि राहुल गांधी यांच्या कार्यक्रमाला अपेक्षित असलेली मोठी गर्दी पाहता, पोलिसांकडून संपूर्ण परिसरावर विशेष लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या कार्यक्रमापूर्वी पुण्यात विद्यार्थी संघटनांमध्ये राडा; ABVP-NSUI आमनेसामने Read More »

img 20260821 wa0007

Tukaram Munde : FDA ची आष्टीत मोठी कारवाई; बनावट दुधासाठी वापरली जाणारी पावडर जप्त

Tukaram Munde : अन्न व औषधी प्रशासनात तुकाराम मुंढे यांची एन्ट्री झाल्यानंतर दूध, पनीर सह खाद्य पदार्थांमधील भेसळ चव्हाटायवर आली. या विभागाच्या कारवायांचा धडाका सुरू असताना आता पोलिसांनी देखील अन्न व औषधी प्रशासनासह आष्टीत बनावट दूध तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हे पावडरच्या 72 गोण्या जप्त केल्या आहेत. आष्टी ते जामगाव रस्त्यावर कारवाई करत पोलिसांनी दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 72 गोण्या व्हे पावडर आणि बोलेरो पिकअप जप्त केला आहे. या प्रकरणी अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांच्या फिर्यादीवरून तिघांविरुद्ध आष्टी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आष्टी पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक शरद भुतेकर यांना ही बनावट दूध तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्हे पावडरचा साठा असल्याची माहिती मिळाली होती. जामखेड भागातून पांढऱ्या रंगाच्या पिकअपमधून दुधात भेसळ करण्यासाठी लागणाऱ्या पावडरची अवैध वाहतूक केली जात असल्याचे समोर आले होते. या माहितीच्या आधारे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक वाघमोडे व त्यांच्या पथकाने आष्टी-जामखेड रस्त्यावरील एका लॉन्ससमोर सापळा रचला. संशयित बोलेरो पिकअप थांबवून वाहनाची झडती घेतली असता त्यात 25 किलो वजनाच्या 47 गोण्या आढळून आल्या. अधिक चौकशी केली असता त्याने यापूर्वीच 25 गोण्या आष्टी येथील हर्षद हॉटेलसमोर कैलास हंबडे यांच्याकडे ठेवल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी तेथूनही 25 गोण्या जप्त केल्या. व्हे पावडर ही दुधाचे वजन (प्रमाण) वाढवण्यासाठी वापरली जाणारी स्वस्त दुग्धजन्य पावडर आहे. दुधाची गुणवत्ता चाचणी करण्यासाठीही तिचा वापर होतो. दुधापासून जेव्हा चीज किंवा पनीर बनवले जाते, तेव्हा उरलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन करून व्हे पावडर तयार केली जाते. व्हे पावडर टाकल्यामुळे दुधातील फॅट न बदलता SNF चे प्रमाण वाढते. त्यामुळे भेसळयुक्त दूधही शासकीय चाचणीत ‘पास’ होते. 25 किलो वजनाच्या 47 गोण्या लक्ष्मण गोपाळघरे (चालक, रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड), हरिदास एकनाथ गोपाळघरे (गाडी व मालाचा मालक, रा. नागोबाचीवाडी, ता. जामखेड), कैलास हंबडे (माल खरेदीदार, रा. आष्टी) या तिघांविरुद्ध अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. तपास पोलिस निरीक्षक शरद भुतेकर करत आहेत.

Tukaram Munde : FDA ची आष्टीत मोठी कारवाई; बनावट दुधासाठी वापरली जाणारी पावडर जप्त Read More »

raju shetti

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप

Raju Shetti : देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही साखरेच्या दरात अचानक झालेली वाढ ही नैसर्गिक नसून नियोजनबद्ध कटाचा भाग असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेच्या दरवाढीच्या आड सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा काळाबाजार सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. कारखानदार आणि साखर व्यापाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेचा पुरेसा साठा असतानाही कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत असून दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याची आणि दरवाढीमागील व्यवहारांची केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. साखर उद्योगातील कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या कथित संगनमताची चौकशी झाल्यास मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होऊ शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक शहरात साखर 65 ते 70 रुपये किलो मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट बिघडले आहे.

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप Read More »

rohit pawar

Rohit Pawar : कर्जत व जामखेडमधील उपजिल्हा रुग्णालये कार्यान्वित करा

Rohit Pawar : कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही ठिकाणच्या उपजिल्हा रुग्णालयांची कामे अंतिम टप्प्यात आली असून इथे मंजूर केलेली पदे तातडीने भरावीत आणि या उपजिल्हा रुग्णालयांचे लोकार्पण करावे, अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे केली. तसेच मिरजगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी वाढीव निधी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्याची मागणीही त्यांनी केली. आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या आमदारकीच्या पहिल्या टर्ममध्ये कर्जत येथील ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय १०० खाटांचे तर जामखेड येथील ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा वाढवून तेथेही १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयास मंजुरी आणली आणि त्यासाठी भरीव निधीही आणला. सध्या या दोन्हीही उपजिल्हा रुग्णालयांची कामे जवळपास पूर्णत्त्वास गेली आहेत. तसेच मिरजगाव येथेही ५० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय मंजूर करुन आणले आणि याचेही काम जवळपासून ७५ टक्के पूर्ण झाले आहे. कर्जत आणि जामखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयांसाठी आमदार रोहित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा करुन जून २०२६ मध्ये आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी, परिचारिका, तांत्रिक कर्मचारी तसेच इतर आवश्यक पदे मंजूर करून आणली आणि याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला आहे. काल त्यांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांची भेट घेऊन याबाबत त्यांचे आभार मानले. या दोन्ही ठिकाणी मंजूर झालेल्या पदांची अद्याप भरती झालेली नाही, ती भरती करुन दोन्ही उपजिल्हा रुग्णालये नागरिकांच्या सेवेत लवकरात लवकर कार्यान्वित करावीत, अशी मागणी यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी मंत्री आबिटकर यांच्याकडे केली. दरम्यान, मिरजगाव येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १५ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची आवश्यकता असल्याचेही रोहित पवार यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, तसेच मिरजगाव उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानांचा प्रस्ताव मंजूर करून त्यासाठीही आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. कर्जत, जामखेड आणि मिरजगाव या तीनही ठिकाणी उपजिल्हा रुग्णालये उभी करण्यामागचा उद्देश केवळ इमारती बांधणे नसून, मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे रुग्णालयांच्या उभारणीपासून निधी, मनुष्यबळ आणि आवश्यक सुविधांपर्यंत प्रत्येक बाबीचा पाठपुरावा करून ही आरोग्य केंद्रे पूर्ण क्षमतेने नागरिकांच्या सेवेत आणण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.

Rohit Pawar : कर्जत व जामखेडमधील उपजिल्हा रुग्णालये कार्यान्वित करा Read More »

maruti baleno facelift

Maruti Baleno Facelift सप्टेंबरमध्ये येणार; लूकपासून फीचर्सपर्यंत काय बदलणार?

Maruti Baleno Facelift : प्रीमियम हॅचबॅक सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय असलेल्या मारुती सुझुकी बलेनोच्या नव्या फेसलिफ्ट मॉडेलची उत्सुकता आता वाढली आहे. कंपनी 5 सप्टेंबर 2026 रोजी बलेनो फेसलिफ्ट भारतीय बाजारात सादर करण्याची शक्यता आहे. टेस्टिंगदरम्यान या कारचे प्रोटोटाइप अनेकदा रस्त्यावर दिसून आले असून, त्यावरून कारच्या डिझाइन आणि फीचर्समध्ये काही महत्त्वाचे बदल होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. समोरच्या डिझाइनमध्ये मोठा बदल नव्या बलेनो फेसलिफ्टमध्ये सर्वाधिक बदल कारच्या फ्रंट प्रोफाइलमध्ये पाहायला मिळू शकतात. टेस्टिंग मॉडेलवरून नवीन ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट बंपर आणि नव्या डिझाइनची अलॉय व्हील्स मिळण्याची शक्यता आहे. स्पाय शॉट्सनुसार ग्रिलचा आकार सध्याच्या मॉडेलपेक्षा अधिक स्लीक असू शकतो. हेडलॅम्प आणि बूमरँग-शेप LED DRLs मात्र मोठ्या प्रमाणात कायम ठेवले जाण्याची शक्यता आहे. मागील बाजूस फार मोठा बदल अपेक्षित नसला तरी बंपर किंवा लाइटिंगमध्ये किरकोळ अपडेट मिळू शकतात. इंटिरिअरमध्ये मिळू शकतात नवीन सुविधा बलेनो फेसलिफ्टच्या केबिनचा बेसिक डॅशबोर्ड लेआउट सध्याच्या मॉडेलसारखाच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्राहकांना अधिक प्रीमियम अनुभव देण्यासाठी नवीन सीट अपहोल्स्ट्री, अॅम्बियंट लायटिंग आणि सिंगल-पेन सनरूफ यांसारख्या सुविधा जोडल्या जाऊ शकतात. सध्याच्या 9-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमसोबत ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, हेड-अप डिस्प्ले, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 6-स्पीकर ऑडिओ सिस्टम यांसारखी उपकरणे पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे. इंजिनमध्ये मोठा बदल होणार का? सध्या उपलब्ध माहितीनुसार फेसलिफ्टमध्ये पॉवरट्रेनमध्ये मोठा बदल करण्याऐवजी विद्यमान इंजिन पर्याय कायम ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. नव्या बलेनोमध्ये 1.2-लिटर नैसर्गिकरित्या अॅस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळू शकते. हे इंजिन सुमारे 89.7 PS पॉवर आणि 113 Nm टॉर्क देते. त्यासोबत 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्सचे पर्याय मिळू शकतात. ग्राहकांसाठी CNG व्हेरिएंटही पुढे सुरू राहण्याची शक्यता आहे. काही आधीच्या अहवालांमध्ये टर्बो-पेट्रोल किंवा हायब्रिड पॉवरट्रेनची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती; मात्र सध्याच्या ताज्या रिपोर्ट्समध्ये विद्यमान 1.2-लिटर पेट्रोल आणि CNG सेटअप कायम राहण्याकडे अधिक संकेत आहेत. त्यामुळे अंतिम इंजिन स्पेसिफिकेशनची अधिकृत घोषणा होईपर्यंत या बाबतीत निश्चित निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही. किंमत किती असू शकते? सध्याच्या मारुती बलेनोची एक्स-शोरूम किंमत साधारण ₹5.99 लाखांपासून ₹9.17 लाखांपर्यंत आहे. फेसलिफ्टमध्ये डिझाइन आणि फीचर्स वाढल्यामुळे नवीन मॉडेलची किंमत सध्याच्या कारपेक्षा थोडी जास्त ठेवली जाऊ शकते. मात्र, कंपनीने अद्याप अधिकृत किंमत जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे अंतिम किंमत आणि व्हेरिएंटनुसार फीचर्स लॉन्चच्या वेळीच स्पष्ट होतील. कोणाशी होणार थेट सामना? नवी बलेनो फेसलिफ्ट भारतीय प्रीमियम हॅचबॅक बाजारात ह्युंदाई i20, टाटा अल्ट्रोज आणि टोयोटा ग्लान्झा यांना टक्कर देईल. विशेषतः सनरूफ, अॅम्बियंट लायटिंग आणि इतर आधुनिक फीचर्सचा समावेश झाल्यास बलेनोला या प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध आणखी मजबूत करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न असू शकतो. ग्राहकांसाठी काय महत्त्वाचे? बलेनोच्या नव्या फेसलिफ्टमध्ये पूर्णपणे नवीन जनरेशनपेक्षा डिझाइन आणि फीचर्सवर भर देण्यात आल्याचे दिसते. त्यामुळे सध्याची बलेनो आवडणाऱ्या ग्राहकांना परिचित आकार आणि इंजिनसोबत अधिक आधुनिक लूक व काही अतिरिक्त सुविधा मिळू शकतात.

Maruti Baleno Facelift सप्टेंबरमध्ये येणार; लूकपासून फीचर्सपर्यंत काय बदलणार? Read More »

stock market

Stock Market: शेअर बाजारात पुन्हा घसरण; सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, नेमकं कारण काय?

Stock Market : भारतीय शेअर बाजारासाठी मंगळवार, 18 ऑगस्ट 2026 रोजीची सुरुवात पुन्हा एकदा निराशाजनक झाली. मागील काही सत्रांपासून सुरू असलेली बाजारातील कमजोरी कायम राहिली असून, सुरुवातीच्या व्यवहारात सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, तर निफ्टी 24,250 च्या आसपास खाली आला. विशेष म्हणजे निफ्टीच्या घसरणीचे हे सलग सहावे सत्र ठरले. सेन्सेक्स-निफ्टीची सुरुवात कशी झाली? मंगळवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात बीएसई सेन्सेक्स 218.84 अंकांनी घसरून 77,509.32 अंकांवर आला. त्याआधी सेन्सेक्सने 77,418.97 अंकांवर कमजोर सुरुवात केली आणि काही वेळातच 77,362.19 हा दिवसातील नीचांक नोंदवला. दुसरीकडे, निफ्टी 50 सुमारे 41.15 अंकांनी घसरून 24,246.50 अंकांवर होता. निफ्टीने 24,223.85 अंकांवर सुरुवात केली आणि सुरुवातीच्या व्यवहारात 24,211.10 पर्यंत घसरण झाली. बाजार का घसरला? बाजारातील या घसरणीमागे एकच कारण नसून आंतरराष्ट्रीय घडामोडी, कच्च्या तेलाचे वाढते दर आणि गुंतवणूकदारांमधील वाढती चिंता यांचा एकत्रित परिणाम दिसून येत आहे. मध्यपूर्वेतील तणावाचा बाजारावर परिणाम सध्या मध्यपूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थिती ही बाजारासाठी सर्वात मोठी चिंता ठरत आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य शांतता कराराबाबतच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत. युद्धविरामाची मुदत संपल्यानंतर परिस्थिती आणखी अनिश्चित झाली असून, त्याचा थेट परिणाम जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर होत आहे. भू-राजकीय तणाव वाढला की गुंतवणूकदार साधारणपणे जोखमीच्या मालमत्तांपासून दूर राहण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शेअर बाजारावर विक्रीचा दबाव निर्माण होतो. कच्च्या तेलाचा भाव 91 डॉलरच्या पुढे भारत हा मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल आयात करणारा देश असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाची बाब आहे. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे ब्रेंट क्रूडचा दर 91 डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेला आहे. तेल महाग झाल्यास भारताचे आयात बिल वाढू शकते. त्याचबरोबर महागाईवर दबाव येण्याची आणि कंपन्यांच्या उत्पादन व वाहतूक खर्चात वाढ होण्याची शक्यता असते. या सर्व बाबींचा परिणाम शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या भावनेवर होतो. अमेरिकेसह जागतिक बाजार कमजोर भारतीय बाजाराला जागतिक बाजारांकडूनही फारसा सकारात्मक आधार मिळत नाही. अमेरिकेतील डाऊ जोन्स, S&P 500 आणि Nasdaq हे तिन्ही प्रमुख निर्देशांक सोमवारी कमजोरीसह बंद झाले. आशियाई बाजारांमध्येही मंगळवारी दबाव दिसून आला. जपानचा Nikkei सुमारे 1.6 टक्क्यांनी घसरला, तर तैवान, हाँगकाँग आणि दक्षिण कोरियाच्या बाजारांमध्येही कमजोरी दिसली. त्यामुळे भारतीय बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास आणखी कमी झाला. परदेशी गुंतवणूकदारांकडूनही विक्री बाजारातील घसरणीत विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची भूमिका महत्त्वाची ठरत आहे. वाढते तेलाचे दर आणि अमेरिकेतील रोखे उत्पन्न यामुळे उदयोन्मुख बाजारांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत परदेशी गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. 18 ऑगस्टच्या बाजारातील सुरुवातीच्या आकडेवारीनुसार विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर्समध्ये सुमारे ₹2,535 कोटींची विक्री केली. ही तीन आठवड्यांतील मोठ्या विक्रीपैकी एक असल्याने बाजारावर त्याचा दबाव वाढला. कोणत्या क्षेत्रांवर दबाव? सुरुवातीच्या व्यवहारात अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये विक्री दिसून आली. विशेषतः IT क्षेत्रावर तुलनेने अधिक दबाव होता. उपलब्ध बाजार आकडेवारीनुसार IT निर्देशांक सुमारे 1.4 टक्क्यांनी घसरला. मिडकॅप शेअर्समध्येही कमजोरी दिसली, तर स्मॉलकॅपमध्ये तुलनेने स्थिर वातावरण होते. बाजारातील एकूण परिस्थिती पाहता गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणावर जोखीम घेण्याऐवजी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसते. बाजारातील कमजोरी किती दिवस राहू शकते? सध्या बाजारासमोर अनेक बाह्य आव्हाने आहेत. मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होतो का, कच्च्या तेलाचे दर कोणत्या पातळीवर स्थिरावतात, विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री कमी होते का आणि जागतिक बाजारांची दिशा काय राहते, यावर पुढील काही सत्रांमध्ये बाजाराची दिशा मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहू शकते. याशिवाय भारतीय शेअर बाजारात अलीकडे मजबूत तेजी झाल्यानंतर काही गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुलीही होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सकारात्मक ट्रिगर मिळेपर्यंत बाजारात चढ-उतार कायम राहण्याची शक्यता आहे. मागील सत्रातही निफ्टी सलग पाचव्या दिवशी घसरला होता आणि सेन्सेक्समध्येही कमजोरी होती. गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात ठेवावे? सध्याची घसरण पाहून घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी गुंतवणूकदारांनी बाजारातील मूलभूत स्थिती, कंपनीचे आर्थिक निकाल, मूल्यांकन आणि आपल्या गुंतवणुकीचा कालावधी यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः भू-राजकीय परिस्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये मोठे बदल होत असताना बाजारात अस्थिरता वाढू शकते. थोडक्यात, सेन्सेक्स आणि निफ्टीवरील आजचा दबाव हा केवळ देशांतर्गत कारणांमुळे आलेला नाही. मध्यपूर्वेतील वाढता तणाव, 91 डॉलरच्या पुढे गेलेले कच्चे तेल, कमजोर जागतिक बाजार आणि विदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री या प्रमुख कारणांमुळे भारतीय शेअर बाजारात पुन्हा विक्रीचा दबाव निर्माण झाला आहे.

Stock Market: शेअर बाजारात पुन्हा घसरण; सेन्सेक्स 250 अंकांहून अधिक घसरला, नेमकं कारण काय? Read More »

oplus 16908288

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबा आणि श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तव्यवस्था, शिर्डी यांच्या विरोधात यूट्यूबसह समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात येणाऱ्या बदनामीकारक व धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या व्हिडीओंच्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. संस्थानकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मा. न्यायमूर्ती डॉ. स्वराणा कांता शर्मा यांच्या खंडपीठाने ग्रीव्हन्स अपिलेट कमिटी (GAC) ला पुढील सात दिवसांत या प्रकरणी कारणासहित निर्णय घेऊन १९ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्देशांमुळे आक्षेपार्ह व्हिडीओ व मजकूर समाजमाध्यमांवरून हटवण्याच्या संस्थानच्या मागणीवर सक्षम प्राधिकरणाकडून तातडीने निर्णय होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री साईबाबांची प्रतिमा, श्री साईबाबा संस्थानची प्रतिष्ठा तसेच देश-विदेशातील कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धा व धार्मिक भावनांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर (भा.प्र.से.) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणी कायदेशीर पाठपुरावा करण्यात आला. यूट्यूबकडे जुलै २०२६ मध्ये वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्यानंतर हे प्रकरण इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय तसेच GAC समोर मांडण्यात आले. त्यानंतर संस्थानने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावना यांचे महत्त्व अधोरेखित केले असून, अशा प्रकारच्या आक्षेपार्ह सामग्रीमुळे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५ अंतर्गत संरक्षित धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांशी संबंधित प्रश्न निर्माण होत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.संस्थानच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे यांच्यासह सौरव अग्रवाल, रवी शर्मा, प्राची दुबे, रूपराज बॅनर्जी, सत्यम शर्मा, हर्ष खबर, आर्यन कुमार तिवारी, अनुषा सिन्हा, खुशी अरोरा आणि शंभू प्रसाद सिंग यांनी न्यायालयासमोर संस्थानची बाजू मांडली. केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा आणि मुख्य वकील विजय जोशी उपस्थित होते. श्री साईबाबा संस्‍थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली संस्थानने या प्रकरणाचा सातत्याने आणि प्रभावीपणे कायदेशीर पाठपुरावा केला. श्री साईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा अवमान होऊ नये आणि कोट्यवधी साईभक्तांच्या श्रद्धेचे संरक्षण व्हावे, या भूमिकेतून संस्थानने घेतलेल्या ठाम भूमिकेला या न्यायालयीन निर्देशांमुळे महत्त्वपूर्ण बळ मिळाले आहे. या निर्देशांनंतर श्री साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोरक्ष गाडीलकर म्हणाले –“साईभक्तांच्या धार्मिक भावना, श्रद्धा आणि श्रीसाईबाबांच्या पवित्र प्रतिमेचा सन्मान राखणे तसेच संस्थानच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे आम्ही स्वागत करतो. GAC कडून या प्रकरणी सात दिवसांत कारणासहित निर्णय अपेक्षित असून, आक्षेपार्ह व बदनामीकारक सामग्रीबाबत योग्य ती कार्यवाही होईल, असा आम्हाला विश्वास आहे.”

Shri Saibaba Temple : श्री साईबाबांच्या बदनामीकारक व्हिडीओ प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश Read More »

rubal agarwal

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार

Rubal Agarwal : राज्य सरकार आणि महसूल खात्याला चक्क फसवून चोरट्या मार्गाने डोंगर पोखरून वाटेल तेव्हा वाटेल तेवढी माती, मुरूम, खडी अर्थात, बेकायदा गौण खनिज उपसणाऱ्या माफियांना ‘ट्रॅक’ करून त्यांना अद्दल घडवण्यासाठी फडणवीस सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे.  गौण खनिज माफिया आणि त्यांच्या यंत्रणेवर २४ तास लक्ष ठेवून, कोठून, किती आणि कसे गौण खनिज काढले जाते, परवाना, प्रत्यक्ष उपसा, त्यांचे नेमके शुल्क (रॉयल्टी) किती, या नजर ठेवून दंड वसूल करण्यासाठी खास ‘महाखनिज-२’ या नव्या पोर्टलची उभारणी केली असून, त्यावर गौण खनिजाची चोरी करणाऱ्यांची कुंडली राहणार आहे. परिणामी, सरकारचा महसूल बुडविणाऱ्यांपासून नैसर्गिक संपत्तीचे लचके तोडणाऱ्यांचा बंदोबस्त होऊ शकतो. या उपायांमुळे सरकारला वर्षभरात तब्बल ५ हजार ८७५ कोटी रूपयांचा महसूल मिळण्याची आशा आहे. दुसरीकडे, बेकायदा उत्खनन रोखण्यासाठी आतापर्यंत केलेल्या योजना नावापुरत्याच राहिल्याने आता महसूल खात्याने खोदाईच्या ठिकाणी कॅमेऱ्यांपासून पोलिस आणि ट्रॅकिंग यंत्रणा राहणार आहे. त्यामुळे गौण खनिज चोरांना चाप लागून, सरकारी तिजोरीतील महसुलात भर पडण्याची आहे. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे गौण खनिज उत्खनन केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवरून नवनव्या योजना पुढे आल्या मात्र; आजवर त्या कागदोपत्रीच राहिल्या. त्याचाच फायदा उठवून या क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी सरकारचा महसूल बुडविला. काही सरकार यंत्रणेची नजर चुकवून तर अनेक वेळ सरकारच्याच यंत्रणेचे अभय मिळवून गौण खनिज उपसत राहिले. या  उत्खननासाठी जिल्हा प्रशासनाची रितसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेश निघाले; परंतु, कोणतीही परवानगी न घेता थेट उत्खनन केले जात असल्याचे उघड झाले.  परवान्यापेक्षा अधिक उत्खनन करून सरकारचा महसूल बुडविलयाचे उघड झाले. त्यामुळेच यामुळे बेकायदा गौण खनिजाचा मुद्दा चर्चेत आला. यापूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याची मोहीम राबवूनही बेकायदा उत्खनन करणाऱ्यांवर नियंत्रण राहत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, ‘महाखनिज-२’ ही यंत्रणा उभारण्यात येत असून, नवी मुंबईतील कोकण भवनात तिचे नियंत्रण कक्ष असणार आहे. तेथून राज्यातील सर्व भागांत लक्ष ठेवले जाणार असून, या यंत्रणेशी सर्व महसूल विभाग जोडले जाणार आहेत.  दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही- रूबल अग्रवाल  ‘‘गौण खनिजाचे बेसुमार उत्खनन करून सरकारची दिशाभूल करणाऱ्यांना आता दंडात्मक कारवाईला तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा प्रकरणांमधील दोषींना कोणीही पाठीशी घालणार नाही आणि दंड आकारताना कोणतीही हायगय केली जाणार नाही, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. प्रसंगी या लोकांचा काळ्या यादीत ठेवू.’’ बेकायदा गौण खनिज उत्खननाचे परिणाम पाहता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘पोर्टल’च्या माध्यमातून गौण खजिन चोरांवर ‘वॉच’ ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर या साऱ्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी फडणवीस यांच्या विश्वासू ‘आयएएस’आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रूबल अग्रवाल यांच्याकडे राज्याचे ‘नोडल ऑफिसर’ म्हणून नवी जबाबदारी सोपवली आहे. या योजनेचे उद्घाटन पुढील 15 दिवसांत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. ‘महाखनिज-2’ ची अशी असेल नवी यंत्रणा? -२४x७ खाणकामावर डिजिटल नजर -१०० टक्के डिजिटल वाहतूक परवाना -खनिज वाहतुकीचे जीपीएस  ट्रॅकिंग -ड्रोन-लिडारने खाणींचे सर्वेक्षण -AIद्वारे अवैध उत्खननाला आळा -ई-पंचनामा व डिजिटल जप्ती -दंड वसुली प्रक्रिया स्वयंचलित -जीआयएस आधारित एकत्रित डॅशबोर्ड

Rubal Agarwal : फडणवीस सरकार ॲक्शन मोडवर; खाणमाफियावर कारवाई होणार Read More »

rbi

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या

Bank Locker : बँकेच्या लॉकरमध्ये दागिने, महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा इतर मौल्यवान वस्तू ठेवणे सुरक्षित मानले जाते. मात्र, लॉकरमधील वस्तू चोरीला गेल्या, लॉकरमध्ये आग लागली किंवा बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाले तर बँक संपूर्ण नुकसानभरपाई देतेच असे नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अशा प्रकरणांसाठी नुकसानभरपाईची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. RBIचा 100 पट वार्षिक भाड्याचा नियम काय? RBIच्या सुधारित लॉकर नियमांनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट रकमेपर्यंत मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या लॉकरचे वार्षिक भाडे ₹3,000 असेल, तर नुकसानभरपाईची कमाल रक्कम ₹3 लाख असेल. वार्षिक भाडे ₹5,000 असल्यास कमाल भरपाई ₹5 लाख आणि ₹10,000 असल्यास ₹10 लाखांपर्यंत असू शकते. याचा अर्थ लॉकरमध्ये ₹20 लाखांचे दागिने ठेवले असतील आणि ते चोरीला गेले, तरी केवळ लॉकरमध्ये ती रक्कम ठेवली होती म्हणून बँक ₹20 लाखांची भरपाई देईलच असे नाही. कोणत्या परिस्थितीत बँकेची जबाबदारी येते? लॉकरच्या सुरक्षिततेबाबत बँकेवर काही जबाबदाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ, चोरी, दरोडा, आग, इमारत कोसळणे किंवा बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या फसवणुकीमुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी निर्माण होऊ शकते. अशा परिस्थितीत RBIच्या नियमांनुसार भरपाईची मर्यादा वार्षिक भाड्याच्या 100 पट आहे. मात्र, प्रत्येक प्रकारच्या नुकसानीसाठी बँक आपोआप जबाबदार ठरत नाही. लॉकरमधील वस्तूंची माहिती बँकेकडे नसते आणि लॉकरमध्ये नेमके काय ठेवले आहे याची बँक तपासणी करत नाही. त्यामुळे लॉकरमधील वस्तूंच्या पूर्ण बाजारमूल्याची हमी बँक देत नाही. मग लॉकरमध्ये किती मौल्यवान वस्तू ठेवाव्यात? याच कारणामुळे ग्राहकांनी लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंची किंमत आणि बँकेकडून मिळू शकणारी संभाव्य भरपाई यातील फरक लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. समजा, एखाद्याने ₹50 लाखांचे दागिने लॉकरमध्ये ठेवले आणि वार्षिक लॉकर भाडे ₹4,000 आहे. 100 पट नियमामुळे बँकेची कमाल जबाबदारी ₹4 लाखांपर्यंत असू शकते. त्यामुळे ₹50 लाखांचे नुकसान झाले तरी संपूर्ण ₹50 लाख मिळतील असे गृहीत धरता येणार नाही. अलीकडील घटनेमुळे पुन्हा चर्चा कानपूरमधील एका SBI शाखेत महिलेने आपल्या लॉकरमधील सुमारे ₹50 लाखांचे दागिने आणि इतर मौल्यवान वस्तू गायब झाल्याचा आरोप केल्याची घटना समोर आली आहे. जवळपास चार महिन्यांनंतर लॉकर उघडल्यावर वस्तू गायब असल्याचे तिच्या लक्षात आल्याचे वृत्त आहे. या घटनेमुळे बँक लॉकर कितपत सुरक्षित आहेत आणि वस्तू चोरीला गेल्यास ग्राहकाला किती नुकसानभरपाई मिळू शकते, यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. बँक लॉकर म्हणजे वस्तूंचा विमा नाही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे लॉकर सुविधा आणि लॉकरमधील वस्तूंचा विमा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. बँक ग्राहकाला लॉकरची सुविधा देते परंतु लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांचे किंवा रोख रकमेचे संपूर्ण मूल्य बँक विमा करून घेत नाही. त्यामुळे मोठ्या किमतीच्या दागिन्यांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षणाचा विचार करणे ग्राहकासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते. ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी? लॉकरमध्ये मौल्यवान वस्तू ठेवताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे फायदेशीर आहे लॉकरमध्ये ठेवलेल्या दागिन्यांची बिले, फोटो आणि इतर मालकीचे पुरावे सुरक्षित ठेवा. मौल्यवान वस्तूंचे स्वतंत्र विमा संरक्षण घेण्याचा विचार करा. लॉकरचे भाडे आणि बँकेच्या करारातील अटी काळजीपूर्वक वाचा. लॉकरचा वापर केल्यानंतर तो व्यवस्थित लॉक झाला आहे याची खात्री करा. लॉकरमध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम ठेवणे टाळा. कोणतीही वस्तू गायब झाल्याचे लक्षात आल्यास तातडीने बँकेला लेखी तक्रार द्या आणि आवश्यक असल्यास पोलिसांत तक्रार दाखल करा. लॉकर दीर्घकाळ वापरला नाही तर? RBIच्या नियमांनुसार, लॉकर दीर्घकाळ वापरला जात नसेल तर बँकेला काही परिस्थितीत पुढील प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी लॉकर नियमितपणे वापरणे आणि बँकेकडून येणाऱ्या सूचना/नोटिसकडे दुर्लक्ष न करणे महत्त्वाचे आहे.

Bank Locker मध्ये ठेवलेले दागिने चोरीला गेल्या तर बँक किती पैसे देणार? RBIचा नियम समजून घ्या Read More »

pratap sarnaik

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द

Pratap Sarnaik : महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकांना मराठी भाषा येणे अनिवार्य करण्याच्या मुद्द्यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, अशी सरकारची भूमिका आहे. मराठी बोलता, समजता किंवा आवश्यक भाषिक व्यवहार करता येत नसलेल्या चालकांवर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. नेमका निर्णय काय आहे? परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी स्थानिक भाषेचे ज्ञान असण्याची अट आधीपासूनच आहे. मात्र, या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. प्रताप सरनाईक यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई महानगर क्षेत्रासह छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि इतर शहरांमध्ये काही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधता येत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. त्यामुळे चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी न आल्यास लायसन्स रद्द? सरकारच्या भूमिकेनुसार मराठी भाषेचे आवश्यक ज्ञान नसलेल्या चालकांवर कारवाई होऊ शकते आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. परवाना देताना किंवा तपासणी करताना भाषेच्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित परिवहन अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची भूमिका सरनाईक यांनी मांडली आहे. म्हणजेच, हा केवळ मराठी शिकण्याचा सल्ला नसून परवाना आणि व्यवसायाच्या पात्रतेशी जोडलेला नियम म्हणून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकारची भूमिका काय? प्रताप सरनाईक यांनी यामागे भाषिक वाद निर्माण करण्यापेक्षा प्रवासी आणि चालक यांच्यातील संवाद सुलभ करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले आहे. प्रवाशाने मराठीत काही सांगितले आणि चालकाला ते समजले नाही, तर गैरसमज, वाद किंवा भांडणाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा प्रकारच्या तक्रारी सरकारकडे आल्याचा दावा सरनाईक यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला किमान व्यवहार्य मराठी येणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर मराठी आली पाहिजे’ सरनाईक यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका आणखी स्पष्ट करताना रिक्षा-टॅक्सीपुरतेच नव्हे तर ओला-उबरसारख्या प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या चालकांनाही मराठीचे ज्ञान आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, महाराष्ट्रात राहून व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या भाषेचा आदर करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आवश्यक साहित्य आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सुरुवातीला 1 मेची मुदत या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरुवातीला 1 मे 2026 पासून करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मराठी येत नसलेल्या चालकांच्या परवान्यांची तपासणी करण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली होती. 59 प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या माध्यमातून तपासणी मोहीम राबवण्याची माहितीही देण्यात आली होती. मात्र, रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध केला. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली. काही संघटनांनी परवाने रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा असल्याचा दावा केला. सरकारकडून मुदतवाढ विरोध आणि चर्चेनंतर अंमलबजावणीला पुढे 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदत देण्यात आली. त्यानंतर मराठी भाषेच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने कायम ठेवली. यानंतर परिवहन विभागाने अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी ‘मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम’ सुरू केला. 1 जून ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत चार तासांचा हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. मुदतीनंतर प्रमाणपत्र नसलेल्या चालकांवर RTO आणि परिवहन विभागाकडून कारवाई करण्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासणीही सुरू या निर्णयाची केवळ घोषणा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही सुरू झाली. ठाण्यात RTOकडून रिक्षा चालकांना थांबवून मराठीत संवाद साधता येतो का, तसेच वाहनाची कागदपत्रे योग्य आहेत का, याची तपासणी करण्यात आली. रिक्षा-टॅक्सी संघटनांचा विरोध का? चालक संघटनांचा मुख्य आक्षेप हा नियमाच्या सक्तीवर आणि परवाना रद्द करण्याच्या शिक्षेवर आहे. अनेक चालक इतर राज्यांतून महाराष्ट्रात रोजगारासाठी आले आहेत. त्यांना मराठी शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि प्रशिक्षण द्यावे; थेट परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू नये, अशी त्यांची भूमिका आहे. या मुद्द्यावर संघटनांनी सरकारशी चर्चा करण्याची मागणी केली होती. राजकीय वातावरणही तापले मराठीच्या सक्तीचा हा निर्णय केवळ परिवहन विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. महाराष्ट्रातील भाषिक अस्मिता आणि स्थानिक रोजगाराच्या मुद्द्याशी तो जोडला गेल्याने राजकीय चर्चेलाही वेग आला आहे. मनसेने या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे, तर रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी सरकारच्या कठोर भूमिकेला विरोध केला आहे. सध्याची स्थिती 15 ऑगस्ट 2026 ही महत्त्वाची अंतिम मुदत ठरत आहे. सरकारने दिलेल्या कालावधीत संबंधित चालकांनी मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम पूर्ण करून प्रमाणपत्र घेणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्या चालकांवर कारवाई करण्याची सरकारची भूमिका आहे.

Pratap Sarnaik: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी अनिवार्य; मराठी येत नसेल तर परवाना रद्द Read More »