Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील
कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या.
या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे.
आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे.
काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या :
– घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा.
-आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा.
– आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे.
– डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा.
– शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
– जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा.
स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
