Reserve Bank of India : बँकिंग नियमांचे उल्लंघन आणि सतत खालावणारी आर्थिक स्थिती यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) आणखी एका सहकारी बँकेवर कठोर कारवाई केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने मुंबईस्थित ‘मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँक’वर सहा महिन्यांसाठी अनेक कडक निर्बंध लादले आहेत. आरबीआयने जारी केलेले हे आदेश शुक्रवारी कामकाजाच्या वेळेनंतर लागू झाले. या कारवाईनंतर, खातेदारांना पैसे काढण्यावर विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आली आहे.
खातेदारांवर थेट परिणाम
रिझर्व्ह बँकेच्या या कारवाईचा थेट परिणाम बँकेच्या ठेवीदारांवर होणार आहे. आरबीआयच्या नवीन आदेशानुसार, खातेदार आता त्यांच्या बचत, चालू किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून जास्तीत जास्त १ लाख रुपये काढू शकतात. १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, दिलासादायक बाब म्हणजे ज्या ग्राहकांनी बँकेकडून कर्ज घेतले आहे, त्यांना त्यांचे हप्ते (EMI) भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
नवीन कर्ज आणि गुंतवणुकीवर पूर्ण बंदी
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, सहा महिन्यांच्या या निर्बंधांच्या कालावधीत मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या कामकाजावर विविध अटी लागू असतील. बँकेचे व्यवस्थापन आता नवीन ग्राहकांना कर्ज किंवा आगाऊ रक्कम (advances) देऊ शकत नाही, तसेच विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरणही करू शकत नाही. याव्यतिरिक्त, बँकेला नवीन क्षेत्रांत गुंतवणूक करण्यास, नवीन दायित्वे (liabilities) निर्माण करण्यास किंवा बाजारातून निधी उभारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या कालावधीत बँक नवीन मुदत ठेवी (FDs) किंवा इतर ठेवी स्वीकारू शकत नाही.
**परवाना रद्द नाही; परिस्थितीवर लक्ष**
मध्यवर्ती बँकेने आपल्या अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले की, या निर्बंधांकडे बँकिंग परवाना रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणून पाहू नये. आरबीआयने सांगितले की, बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तरलता (liquidity) सुधारण्यासाठी ते बँकेचे मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या सतत संपर्कात आहेत. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी आणि बँकेच्या आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत बँक या निर्बंधांच्या अधीन राहून आपले बँकिंग कामकाज सुरू ठेवेल.
