Israel Election Result : इस्रायलमधील २०२६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशाच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वाखालील उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीला सर्वाधिक जागा मिळाल्या असल्या, तरी बहुमताचा आकडा गाठण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे नेतान्याहू पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदावर कायम राहणार की विरोधक सत्ता स्थापन करणार, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
इस्रायलच्या १२० सदस्यांच्या संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी किमान ६१ सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. मात्र, उपलब्ध निकालांनुसार नेतान्याहू यांच्या आघाडीला ५३ जागा मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे, गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी आघाडीला ४८ जागा मिळाल्या असून, अरब पक्षांनी एकत्रितपणे १९ जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत अरब पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.
नेतान्याहू यांना बहुमत का मिळाले नाही?
इस्रायलमध्ये नेतान्याहू हे दीर्घकाळ प्रभावी राजकीय नेतृत्व म्हणून ओळखले जातात. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीला अपेक्षित बहुमत मिळवता आले नाही. त्यांच्या लिकुड पक्षाला २७ जागा मिळाल्या आहेत. तरीही मित्रपक्षांच्या मदतीनेही सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेला ६१ जागांचा आकडा गाठता आलेला नाही. इस्रायलमधील सुरक्षा परिस्थिती, गाझा आणि इतर आघाड्यांवरील संघर्ष, देशांतर्गत राजकीय मतभेद आणि नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वावरील प्रश्न या मुद्द्यांच्या पार्श्वभूमीवर ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात होती.
विरोधी पक्षांनी नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करण्यासाठी एकत्र येण्याची भूमिका घेतली आहे. मात्र, विरोधी आघाडीतील सर्व पक्षांचे विचार आणि धोरणे समान नसल्यामुळे सरकार स्थापनेचा मार्ग सोपा नाही.
अरब पक्षांच्या 19 जागा ठरणार निर्णायक?
या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी बाब म्हणजे अरब राजकीय पक्षांना मिळालेल्या १९ जागा. इस्रायलच्या संसदीय राजकारणात या पक्षांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे सत्तास्थापनेच्या समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. नेतान्याहू यांच्या आघाडीकडे ५३ जागा, विरोधी आघाडीकडे ४८ जागा आणि अरब पक्षांकडे १९ जागा आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी अरब पक्षांचे समर्थन मिळवले, तर त्यांच्यासाठी बहुमताचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, अरब पक्षांचा पाठिंबा मिळवणे आणि त्यांच्यासोबत प्रत्यक्ष सरकार स्थापन करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. विरोधी आघाडीतील काही पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी अरब पक्षांसोबत सत्तेत सहभागी होण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर त्यांना आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो.
दुसरीकडे, नेतान्याहू यांनी अरब पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून असलेल्या सरकारला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे सत्तास्थापनेच्या वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.
सरकार स्थापनेसाठी कोणते तीन पर्याय?
नेतान्याहू यांचे पुन्हा सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न
पहिला पर्याय म्हणजे नेतान्याहू यांनी आपल्या विद्यमान मित्रपक्षांसोबत सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणे. मात्र, त्यांच्या आघाडीकडे सध्या ५३ जागा असल्याने बहुमतासाठी आणखी आठ जागांची आवश्यकता आहे.
त्यामुळे विरोधी पक्षांमधील काही खासदारांना आपल्या बाजूने वळवणे किंवा इतर राजकीय गटांचे समर्थन मिळवणे, असे प्रयत्न नेतान्याहू करू शकतात.
इस्रायलच्या राजकारणात पक्षांतर आणि सरकार स्थापनेसाठी नव्या राजकीय आघाड्या तयार होण्याची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत. त्यामुळे हा पर्याय पूर्णपणे नाकारता येत नाही. मात्र, विरोधी पक्षांतील खासदारांना आपल्याकडे वळवण्यात नेतान्याहू यांना कितपत यश मिळते, यावर या पर्यायाचे भवितव्य अवलंबून असेल.
विरोधक आणि अरब पक्षांच्या पाठिंब्याने नवे सरकार
दुसरा पर्याय म्हणजे गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन करणे.विरोधी आघाडीकडे ४८ जागा आहेत. अरब पक्षांच्या १९ जागांची बेरीज केल्यास एकूण ६७ जागा होतात. त्यामुळे या सर्व पक्षांनी एकत्रितपणे पाठिंबा दिल्यास बहुमताचा आकडा सहज पार करता येऊ शकतो.
मात्र, या पर्यायासमोर मोठे राजकीय आव्हान आहे. विरोधी आघाडीतील सर्व पक्ष अरब पक्षांसोबत सत्तेत सहभागी होण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष आघाडी तयार करण्यासाठी त्यांच्यातील मतभेद दूर करावे लागतील. याशिवाय, अरब पक्ष सरकारमध्ये सहभागी न होता बाहेरून समर्थन देतात किंवा सरकार स्थापनेच्या वेळी विरोधात मतदान करत नाहीत, असाही पर्याय चर्चेत येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी आवश्यक संसदीय समर्थन आणि राजकीय सहमती मिळवणे महत्त्वाचे असेल.
राष्ट्रीय एकता सरकार किंवा पुन्हा निवडणूक
तिसरा पर्याय म्हणजे परस्परविरोधी राजकीय गटांनी मतभेद बाजूला ठेवून राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे किंवा कोणालाही बहुमत मिळवता न आल्यास पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाणे.
राष्ट्रीय एकता सरकारच्या पर्यायामध्ये नेतान्याहू यांच्या लिकुड पक्षासोबत काही मध्यममार्गी आणि विरोधी पक्ष सहभागी होऊ शकतात. अशा सरकारमुळे संसदेत बहुमत मिळवणे शक्य होऊ शकते. मात्र, नेतान्याहू यांना सत्तेतून दूर करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या विरोधी पक्षांसाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या कठीण ठरू शकतो.
दुसरीकडे, राष्ट्राध्यक्षांच्या पुढाकारानंतरही कोणत्याही नेत्याला सरकार स्थापन करता आले नाही, तर देशात पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ येऊ शकते.
इस्रायलमध्ये २०१९ ते २०२२ या कालावधीत राजकीय कोंडीमुळे पाच वेळा निवडणुका घ्याव्या लागल्या होत्या. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीतही राजकीय कोंडी कायम राहिल्यास पुन्हा निवडणुकीची शक्यता नाकारता येत नाही.
पुढील सरकार ठरवण्यात राष्ट्राध्यक्षांची भूमिका महत्त्वाची
इस्रायलमध्ये सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेत राष्ट्राध्यक्षांची महत्त्वाची भूमिका असते. पक्षांशी चर्चा केल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या नेत्याला राष्ट्राध्यक्ष निमंत्रित करू शकतात. त्यानंतर संबंधित नेत्याला आवश्यक राजकीय पाठिंबा मिळवून सरकार स्थापनेचा प्रयत्न करावा लागतो. पहिल्या नेत्याला यश आले नाही, तर इतर नेत्यांनाही संधी मिळू शकते. त्यामुळे सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या आघाडीला सरकार स्थापनेची संधी मिळू शकते मात्र केवळ सर्वाधिक जागा मिळाल्या म्हणून सरकार स्थापन होईलच, असे नाही. संसदेत आवश्यक समर्थन मिळवणे ही सर्वात महत्त्वाची अट आहे.
मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा सरकार स्थापनेवर परिणाम होणार?
इस्रायलमधील ही निवडणूक अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा देशाला गाझा, लेबनॉन आणि इराणशी संबंधित सुरक्षाविषयक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे नव्या सरकारचे परराष्ट्र धोरण, संरक्षणविषयक निर्णय आणि प्रादेशिक संघर्षांबाबतची भूमिका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाची ठरणार आहे.
नेतान्याहू यांचे सरकार कायम राहिल्यास विद्यमान सुरक्षा धोरणांमध्ये सातत्य राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्ष सत्तेत आल्यास देशांतर्गत राजकीय समन्वय आणि सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल घडू शकतात. मात्र, नव्या सरकारचे धोरण नेमके काय असेल, हे सत्तास्थापनेनंतरच स्पष्ट होईल.
