BJP

Onion Price : आधी साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले असताना आता कांद्याच्या वाढत्या किमतीनेही ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली असून काही ठिकाणी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारपासून नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीकडे ‘कांदा एक्सप्रेस’ धावणार आहे. देशातील सरासरी दर 42 रुपये किलोवर उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 45 टक्क्यांनी जास्त, तर मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी करताना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महानगरांमध्ये परिस्थिती काय? दिल्लीमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 65 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत दिल्लीमध्ये कांदा सुमारे 35 रुपये किलो दराने मिळत होता. म्हणजेच वर्षभरात दिल्लीतील कांद्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. चेन्नईमध्येही कांद्याचा दर 58 रुपये किलोवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी सुमारे 33 रुपये किलो होता. केरळ आणि आसाममधील काही भागांतही कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींचा परिणाम विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर जाणवत आहे. सरकारने ‘कांदा एक्सप्रेस’ का सुरू केली? कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा नाशिकमधून रेल्वेच्या माध्यमातून ज्या शहरांमध्ये दर अधिक आहेत, तेथे पोहोचवला जाणार आहे. या विशेष वाहतूक व्यवस्थेला ‘कांदा एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटी या शहरांकडे कांदा पाठवण्याची योजना आहे. या शहरांमध्ये कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने तेथे अतिरिक्त पुरवठा करून बाजारातील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बफर स्टॉकमधील कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सरकार बफर स्टॉकमधील संपूर्ण कांदा एकाच वेळी बाजारात आणणार नाही. बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला जाणार आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आणण्याऐवजी ज्या भागात दर अधिक आहेत, तेथे आवश्यकतेनुसार कांदा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांद्याची साठेबाजी करून किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा कमी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यावरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन घटण्याचा परिणाम? कांद्याच्या दरवाढीमागे महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक परिसर देशातील कांदा व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, यंदा महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याचे उत्पादन सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादनातील ही घट आणि विविध भागांतील पुरवठ्याची स्थिती याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात कांद्याची उपलब्धता आहे. देशातील एकूण उत्पादनाबाबत मोठी चिंता नाही विशेष म्हणजे देशातील एकूण कांदा उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज नाही. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 पीक वर्षात देशातील कांदा उत्पादन सुमारे 307 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पीक वर्षाच्या आसपासच आहे. म्हणजेच देशपातळीवर उत्पादनात मोठी घसरण नसली तरी राज्यनिहाय उत्पादन, बाजारातील आवक आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल यामुळे काही भागांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. NAFED आणि NCCF कडून कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी NAFED आणि National Cooperative Consumers’ Federation (NCCF) या संस्थांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात दर वाढल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी कांद्याचा साठा तयार करते. सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी वाढवण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदी आकर्षक व्हावी यासाठी खरेदी दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचा दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध ठेवणे हा आहे. कांदा स्वस्त होणार का? सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या शहरांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, तेथे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास बाजारातील तुटवडा कमी होऊन किरकोळ किमतीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, कांद्याच्या किमती लगेच मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. स्थानिक बाजारातील आवक, वाहतूक, साठवणूक, मागणी आणि पुढील उत्पादन यावर प्रत्यक्ष किरकोळ दर अवलंबून राहतील. दरम्यान, कांद्याबरोबरच साखरेच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, खुल्या बाजारातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 62.5 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे 46 रुपये किलो होता. म्हणजेच महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास 28.5 टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये साखरेचा दर सुमारे 65 रुपये, तर मुंबईत 69 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कांदा आणि साखर या दोन्ही महत्त्वाच्या स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र वाढलेल्या दरांचा वेगळा अर्थ कांद्याच्या वाढत्या बाजारभावाचा ग्राहकांना फटका बसत असला, तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा दर हा बाजारातील आवक, दर्जा, वाहतूक खर्च, व्यापारी मार्जिन आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदीचा दर वाढवल्याने सरकारी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बाजारात उपलब्ध कांद्याचा साठा वाढवण्यास मदत होऊ शकते आणि भविष्यात दर वाढल्यास सरकारला हस्तक्षेप करणे सोपे जाईल. पुढील काळात दर कसे राहणार? कांद्याच्या दराबाबत पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात किती प्रमाणात आणि कोणत्या भागात सोडला जातो, यावर किमतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रासह प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील आवक वाढली, तर बाजारातील पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट झाली किंवा वाहतूक व हवामानाशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या, तर दर पुन्हा वाढू शकतात.