DNA मराठी

BJP

devendra fadnavis

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : एक कोटी महिलांच्या सह्या घेणार; महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : लोकसभेत महिला आरक्षण घटना दुरुस्ती विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपकडून काँग्रेससह विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल करण्यात येत आहे. आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत विरोधकांवर जोरदार निशाण साधला. या पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जर महिलांच्या अधिकाराची भ्रूणहत्या होत असेल तर त्याच्या विरुद्ध लोकशाहीमध्ये जन्मताच रेटा ज्या दिवशी लक्षात येईल की आता महिलांना आपण तोंड दाखवू शकत नाही. महिलांना उत्तर देऊ शकत नाही. त्या दिवशी ही सर्व पक्ष वाटणीवर येतील आणि महिला आरक्षण विधेयकाला हे मान्यता देतील आणि म्हणून आम्ही महायुतीतले सगळे पक्ष आपापल्या परीने यासंदर्भात जन्मत एकत्रित करण्याचे काम करू महिलांना संघटित करण्याचे काम करू महाराष्ट्रातलं एक कोटी महिलांच्या सह्या या मी गोळा करणार आहोत असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तर दुसरीकडे या पत्रकार परिषदेत बोलताना राहुल गांधी यांनी लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यावर देखील टीका केली. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एखादा किती खोटं बोलू शकतो याच जर ऑलिंपिक स्पर्धा घेतलं तर मी तुम्हाला सांगतो राहुल गांधीं यांना मेडल मिळते असते. संविधानाने जे सांगितलं ते करण्याचा प्रयत्न कर म्हणजे आपण जर कॉन्स्टिट्यूशन ज्यावेळेस आपलं संविधान तयार झालं त्या संविधान सभेच्या डिबेट जर बघितल्या तर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते आणि आग्रही होते पण त्या काळामध्ये कदाचित तो विषय इतका ऐरणीवर आला नाही किंवा अशा पद्धतीचा आरक्षण करावं असा विषय आला नाही पण त्यांनी त्याही काळात चिंता व्यक्त केली होती. आज भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे विचार त्यांनी संविधान सभेमध्ये व्यक्त केले आहे. त्याला अनुरूप असलेला कायदा आल्यानंतर तो कायदा पाडायचा आणि संविधान जिंकला म्हणायचं खरं म्हणजे संविधानात संविधान करांच्या विचारांवरील एक प्रकारे काँग्रेसने घाला घातलेला आहे आणि महिलांना तर निश्चितपणे मागे टाकण्याचे काम त्यांनी केलंय त्यामुळे मी राहुल गांधींनी माफी मागावी असं कधी म्हणणार नाही कारण ते मागणारच मला माहिती आहे. त्यांना महिलांचा अपमान करणं समाजातल्या इतर घटकांचा अपमान करण्याचा छंद आहे त्याच्यामुळे ते काही माफी मागतील खरं म्हणजे त्यांनी तर साष्टांग दंडवत धरून माफी मागितली पाहिजे.

Devendra Fadnavis on Woman Reservation : एक कोटी महिलांच्या सह्या घेणार; महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर होताच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा Read More »

satyajeet tambe

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे

Satyajeet Tambe : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागामध्ये सुरू असलेल्या अंधाधुंदी, गोंधळ आणि प्रशासकीय कामकाजाविरोधात आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्याचे शिक्षण आयुक्त यांना पत्र दिले. उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती अत्यंत गंभीर झाल्याचं नमूद करत तात्काळ ठोस उपाययोजना न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देखील दिला. पत्रात नमूद केलेल्या माहितीनुसार नाशिक पदवीधर मतदार संघातील नंदुरबार, धुळे, जळगाव, नाशिक व अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील परिस्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. शिक्षक, विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालक आणि प्रशासन यांच्यात परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असून संपूर्ण यंत्रणा दिशाहीन झाल्याचे चित्र आहे. एसीआयटी चौकशीच्या नावाखाली लहानसहान कामेही प्रलंबित ठेवली जात असून प्रशासनाकडून केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण विभागातील अनेक प्रश्न हे आर्थिक नसून दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित असतानाही वारंवार अर्थसंकल्पाचे कारण पुढे केले जात असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करत शिक्षकांवर जनगणना, मतदार नोंदणी, बीएलओसारख्या विविध शासकीय कामांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्यामुळे त्यांच्या अध्यापनाच्या मुख्य कार्यावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले. शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणापेक्षा अहवाल, लेखापरीक्षण आणि पूरक कामांवर अधिक भर दिला जात असल्याची बाबही चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट केले. आमदार तांबे यांच्या मागण्यांमध्ये उत्तर महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचा सखोल आढावा -या दरम्यान आमदार तांबे यांनी मुख्य शिक्षण आयुक्तांकडे तात्काळ अंतर्गत बैठक घेऊन सर्व प्रश्नांचा सखोल आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा शिक्षण अधिकारी, उपसंचालक, शिक्षक संघटना, संस्थाचालक, विद्यार्थी व पालक प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश्नांवर ठोस व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावेत अशी मागणी देखील केली आहे. २५ मे पासून शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन -या सर्व शैक्षणिक विषयांवर ठोस निर्णय न झाल्यास २५ मे २०२६ पासून मुख्य शिक्षण आयुक्तांच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येईल आणि प्रश्न निकाली निघेपर्यंत ते सुरूच राहील असा इशारा देखील आमदार तांबे यांनी दिला आहे. आंदोलन हे माझ्यासाठी नवीन नाही – आ.तांबेसत्यजीत तांबेंसाठी आंदोलन हे नवीन नाही वयाच्या 18 वर्षापासून विविध चळवळींत सक्रिय सहभाग ठेवत त्यांनी वारंवार शिक्षणाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात आवाज उठवला आहे, जुनी पेन्शन योजना असो, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळून देणे असो यांसह विविध प्रश्नांचा शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. अधिवेशनात देखील शैक्षणिक प्रश्नांवर आमदार तांबे यांनी आक्रमक भूमिका घेऊन वेळोवेळी प्रश्न सोडवले आहेत.

Satyajeet Tambe : शिक्षण विभागाचा बोगस कारभार खपवून घेतला जाणार नाही – आमदार सत्यजीत तांबे Read More »

harshwardhan sapkal

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात ‘जामतारा’ च्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या लूटीचा गोरखधंदा; महाराष्ट्र पोलीस काय करते?

Harshwardhan Sapkal: ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार सगळीकडे जोरात सुरु असून ‘जामतारा’ रॅकेट यासाठी कुप्रसिद्ध आहे पण ‘जमतारा’ प्रमाणेच महाराष्ट्रातही अशा बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून जगभरातील नागरिकांना फसवून शेकडो कोटी रुपयांचा गोरखधंदा सुरु आहे, असा गंभीर आरोप करत या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी दत्ता कराळे व दोन पोलीस अधिक्षक यांचाही सहभाग असल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. या रॅकेटला मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरचा आशिर्वाद असल्याशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बोगस कॉलसेंटर आणि पैशांची हेराफेरी शक्यच नाही, असेही सपकाळ म्हणाले. गांधी भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याशी आयपीएस अधिकारी व सध्या नाशिकचे डीआयजी दत्ता कराळे यांचे संबंध असल्याचे व्हिडीओ नुकतेच प्रसार माध्यमांमध्ये दिसले, हे दत्ता कराळे व पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील व सोमनाथ घार्गे या दोघांचाही या बोगस कॉल सेंटरच्या रॅकेटशी संबंध असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. सीबीआयने दिनांक ८ ऑगस्ट २०२५ व ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी नोंदवलेल्या एफआयआर नुसार नाशिक आणि इगतपुरी येथे छापे टाकून बोगस कॉल सेंटर रॅकेट चालवणाऱ्यांना अटक केली. सीबीआयला इगतपुरीत सुरु असलेल्या बोगस कॉल सेंटरची माहिती मिळाली व कारवाई करण्यात आली पण बोगस कॉल सेंटरचा सुगावा महाराष्ट्र पोलीसांना का लागला नाही? महाराष्ट्र पोलीस काय करत होते? हे प्रश्न उपस्थित होतो. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणाची सीबीआयकडून माहिती घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का? का नेहमीप्रमाणे ‘क्लीन चिट’ देणार? असा रोकडा सवाल हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विचारला आहे. यापूर्वी कराळेंसह दोन्ही अधिकारी ठाणे पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत होते. तेव्हा हे कॉल सेंटर तिथे सुरु होते. पोलिसांनी या कॉलसेंटरव छापा टाकला आणि नंतर संदीप सिंह, विशाल यादव या आरोपींना जुजबी कारवाई करून सोडून दिले. या तिन्ही अधिका-यांची नाशिक परिक्षेत्रात बदली झाल्यावर या आरोपींना हाताशी धरून कॉल सेंटर सुरु करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. विशेष हे म्हणजे हे सर्व आरोपी ठाणे, रायगड आणि पालघर परिसरातील रहिवाशी आहेत. पूर्वी या तिन्ही वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांची पदस्थापना याच भागात होती आणि बोगस कॉलसेंटरही याच भागात सुरु होते. सीबीआय मुंबईच्या अॅंटी करप्शन ब्रँचचे अधिक्षक अमित वसावा यांनी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी दाखल केलेल्या एआयआरमधील नोंदीनुसार हे बोगस कॉल सेंटर सुरळीत चालू देण्यासाठी आरोपी गणेश कामनकर आणि त्याच्या भाऊ हे वरिष्ठ अधिका-यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम, सोने आणि क्रिप्टो करन्सीच्या रुपात लाभ (लाच) देत होते. राज्य सरकारला याची संपूर्ण माहिती असतानाही या अधिका-यांवर अद्याप कारवाई का केली नाही ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देण्याची मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केली. या रॅकेटचा पर्दाफाश करताना भोंदूबाबा अशोक खरात- आयपीएस दत्ता कराळे व बोगस रॅकेटमधून होणारा पैशाचा काळा धंदा या सर्वांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. अशोक खरात प्रकरणात जो पैशाचा व्यवहार झाला, तो पैसा कोणाचा? हे बोगस कमाल सेंटर रॅकेट व अशोक खरात यांचे काय लागेबांधे आहेत? या कॉल सेंटरच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला का? व तो पैसा कोणाचा? आयपीएस दत्ता कराळे व त्यांचे दोन सहकारी पोलीस अधिक्षक यांची जिथे बदली होते, तिथे तिथे अशाच पद्धतीने बोगस कॉल सेंटरच्या माध्यमातून गोरखधंदा चालवायचे, या सर्वांची सखोल उच्चस्तरीय चौकशी करून व दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही सपकाळ यांनी केली आहे. विधान परिषद निवडणूक..नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा उमेदवार असावा व विधान परिषदेला मविआचा चेहरा उद्धव ठाकरे यांनी उमेदवारी करावी अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती पण ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना मविआकडून राज्यसभेची उमेदवारी देण्यात आली. आता विधान परिषदेला जर उद्धव ठाकरे उमेदवारी करणार नसतील तर काँग्रेस पक्षाला उदेवारी द्यावी अशी आमची भूमिका आहे. विधान परिषदेची एक जागा ही काँग्रेसचे नेते राजीव सातव यांची होती, त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी प्रज्ञा सातव यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली होती पण त्यांनी राजीनामा दिला, त्या जागेवर काँग्रेसचा उमेदवाराला बिनविरोध निवडून दिले पाहिजे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी बारामतीप्रमाणे संस्कृती व परंपरेचे पालन करावे, असे आवाहन सपकाळ यांनी केले आहे. महिलांना आरक्षण मिळावे ही काँग्रेसचीच भूमिका…महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेस पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जून खरगे व विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलेले आहेच. मुळात राजकारणात महिलांना आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण दिले, त्यानंतर सोनियाजी गांधी यांनी हे आरक्षण ५० टक्के करण्याची भूमिका घेतली. महिला आरक्षणाला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही पण भाजपाने या विधेयकाच्या आडून मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कुटील डाव आखला तर त्याला विरोध आहे. महाराष्ट्राचा गायपट्टा करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे, तो मात्र हाणून पाडू, असेही हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

Harshwardhan Sapkal: महाराष्ट्रात ‘जामतारा’ च्या माध्यमातून कोट्यवधींच्या लूटीचा गोरखधंदा; महाराष्ट्र पोलीस काय करते? Read More »

rupali chakankar

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही

Rupali Chakankar : भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात अडचणीत आलेल्या राज्याचे माजी महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट करत या प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. नेमकं काय म्हणाल्या रुपाली चाकणकर? महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात आजतागायत अनेकांवर आरोप झाले,त्या आरोपांचे पुरावे माध्यमांनी सबंध महाराष्ट्राला दाखवले व आरोप करणाऱ्यांनीही पुराव्यानिशी आरोप केले.मात्र आज 28 दिवस होत आहेत, माझ्यावर व माझ्या परिवारावर बेछूट व कपोलकल्पित आरोप हे फक्त हेतूपुरस्सर व बदनाम करण्यासाठी होत आहेत, हे वेळोवेळी समोर येत आहे.याबाबतीत आरोप करणाऱ्यांनी ना पुरावे दिले ना प्रसार माध्यमांनी ते मागितले. तसेच, निनावी पत्राबाबत जे कोणी आरोप करणारे आहेत त्यांनी सांगावे की ते पत्र त्यांच्यापर्यंत कसे आले? कोणतीही शहानिशा न करता केवळ आणि केवळ बदनामीचा कुटील डाव साध्य करण्यासाठी, पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झालेलं एक निनावी पत्र माध्यमांकडे सुपूर्त करून दिवसभर चर्चासत्र घडवून आणले गेले ,हे घडवून आणण्यामागे कुणाचे “सौजन्य “होते हे समोर आले पाहिजे. बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉवत यांनीही ज्या पत्रावर नाव व पत्ता नाही अशा निनावी पत्राला कायदेशीरदृष्ट्या काहीही अर्थ नसल्याने महत्त्व देता येत नाही,हे माध्यमांसमोर येत स्पष्ट केले आहे . तरीही, खोडसाळपणा करण्यासाठी हे पत्र कोणी लिहिले,कोठून आले याची चौकशी झालीच पाहिजे. यानिमित्ताने एक नवा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे.केवळ तर्कवितर्क,अंदाज, सुरस कथा आणि रंजक अफवा यांच्या आधारावर मला व माझ्या परिवाराला मानसिक त्रास दिला जातोय,बदनाम केले जात आहे,हे अत्यंत खेदजनक आहे.मी पहिल्या दिवसापासून माझी ठाम आणि स्पष्टपणाने भूमिका मांडत आले आहे.खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक व्यवहारात,जमीन व्यवहारात व इतर कोणत्याही दुष्कृत्यात दुरान्वये आमचा संबंध नाही.शेवटी सत्य प्रखरतेने समोर येईलच,हा माझा दृढ विश्वास आहे. तरीही गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमधून माझ्याविरोधी एकतर्फी येणाऱ्या बातम्या यावर मी प्रतिक्रिया किंवा कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही कारण SIT व चौकशी करत असलेल्या तपास यंत्रणेला निष्पक्षपणे चौकशी करता यावी हाच हेतू आहे.

Rupali Chakankar : अशोक खरात प्रकरणात कोणत्याही आर्थिक,जमीन व्यवहारात आमचा संबंध नाही Read More »

women reservation

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार

Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध यात असे नमूद केले आहे की, “लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ८१५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत; तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार निवडलेले ३५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.” या विधेयकानुसार, “लोकसंख्या” या संज्ञेचा अर्थ जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली ती लोकसंख्या असा आहे, ज्याची संबंधित आकडेवारी यापूर्वीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. सध्या, २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना ‘महिला आरक्षण कायदा, २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित कायद्यांचे विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) यांसाठी एक स्वतंत्र विधेयक सादर करण्याची योजना आखली आहे. एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे: “म्हणूनच, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करणे हा आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.”

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार Read More »

maharashtra government

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय

Maharashtra Government: आकांक्षित जिल्हा व आकांक्षित तालुका कार्यक्रमाचा विस्तार करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार या कार्यक्रमात हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे व परभणी या सहा जिल्ह्यांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.राज्याच्या प्रादेशिक संतुलित विकासाला चालना देण्याकरिता, आकांक्षित जिल्हा व तालुका कार्यक्रमाचा राज्य योजनेंतर्गत विस्तार करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यानुसार नीति आयोगाच्या आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमांतर्गत यापूर्वीच्या ४ जिल्ह्यांसह आता त्यामध्ये राज्य शासनाच्या विस्तार कार्यक्रमांतर्गत नव्याने ६ जिल्ह्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सध्याच्या २७ आकांक्षित तालुक्यांव्यतिरिक्त नवीन १५० तालुक्यांची निवड करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे या १० जिल्ह्यातील ७७ आकांक्षित तालुक्यांसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील १०० आकांक्षित अशा १७७ तालुक्यांमध्ये हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे.या आकांक्षित जिल्ह्यांची निवड आरोग्य आणि पोषण, शिक्षण, कृषि आणि सिंचन, कामगार, वने, ऊर्जा वापर, दारिद्र्य, मानवविकास निर्देशांक, ग्रामीण घनता या क्षेत्रांच्या आधारावर करण्यात आली आहे तर तालुक्यांची निवड दारिद्र्य निर्मूलन, पोषण, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, ऊर्जा या सहा क्षेत्रातील १९ निर्देशांच्या आधारे करण्यात आली आहे. या आकांक्षित जिल्हा व तालुक्यांमध्ये सामाजिक व पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी, वीज, डिजीटल पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा व त्यांचे बळकटीकरण, शाळा, वसतिगृहे आणि उच्च शिक्षण संस्था यांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण यावर धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र व राज्य योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, सीएसआर निधीचा धोरणात्मक वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यांचा व तालुक्यांचा कायापालट करणे शक्य होणार आहे.

Maharashtra Government: राज्यात आणखी 150 तालुक्यांचा होणार समावेश; सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात भाजपच्या महिला पदाधिकारी आशा बुचके यांच्यावर वसुली आणि धमकी दिल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुचके यांनी एका युवकाला पैशासाठी धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. युवकाला विश्रामगृहात बोलावून अपमानास्पद व धमकीची भाषा वापरल्याचे या ऑडिओत ऐकू येत आहे. यामुळे त्या लोकप्रतिनिधी आहेत की दबाव टाकणाऱ्या टोळीप्रमाणे वागत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारदार रोशन बिरमल यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावून जबरदस्तीने चेक घेण्यात आला. तसेच पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेमुळे आशा बुचके पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यापूर्वीही त्यांच्यावर धक्काबुक्कीचे आरोप झाले होते. दरम्यान, या प्रकरणी युवकाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणात तणाव निर्माण झाला असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ Read More »

vijay wadettiwar

Vijay Wadettiwar: शेतकरी कर्जमाफी फसवा फसवी, शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा

Vijay Wadettiwar: सरकारने घोषित केलेली कर्जमाफी ही एक बनवाबनवी आहे. सरकार शेतकऱ्यांना भुलवत आहे,पण जोपर्यंत 7/12 कोरा होत नाही, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खऱ्या अर्थाने फायदा होणार नाही, अशी टीका काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरात केली. प्रसार माध्यमांशी बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले, सध्याच्या कर्जमाफी योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उर्वरित कर्ज कायम राहणार आहे.त्यामुळे त्यांना भविष्यात नवीन कर्ज मिळणे कठीण होईल. पीकविमा योजनेतून केवळ विमा कंपन्यांचे भले होत असून शेतकरी आजही मदतीपासून वंचित आहे.त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा केला पाहिजे अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. दुसरीकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या फोडाफोडीला ऊत आला असून, राजकारणात कोणतीही नीतिमत्ता उरलेली नाही. कोणाला तरी आधी डोक्यावर घ्यायचे आणि नंतर पायाखाली तुडवायचे ही आता एक फॅशन झाली आहे, अशा शब्दांत विजय वडेट्टीवार यांनी फोडाफोडीचे राजकारणावर प्रतिक्रिया देताना टीका केली. राज्यातील सत्ताधारी गोटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे सांगत वडेट्टीवार म्हणाले की, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सत्तेत असूनही अस्वस्थ आहेत, त्यांचे मंत्रीही अस्वस्थ आहेत. राज्याला कर्जबाजारी करून हे सत्तेचे खेळ सुरू आहेत,जनतेच्या प्रश्नांकडे बघायला वेळ नाही अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवक निधीच्या मुद्द्यावरून वडेट्टीवार यांनी सरकारवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. राजकारण हे निवडणुकीपुरते मर्यादित असले पाहिजे. विकास निधी देताना मात्र सर्वांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याचे सरकार विरोधकांच्या नगरसेवकांना निधी न देता लोकशाहीची घातक पद्धत रुजवत आहे,असे ते म्हणाले. राज्यात लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर फाशीची मागणी करणारे सत्ताधारी पक्षाचे नेते महिला शोषणाच्या प्रकरणांवर गप्प का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. चांगल्या घरातील महिलांचे शोषण होत असताना सरकारमधील लोकांचे तोंड शिवले आहे का? असा टोला लगावत त्यांनी हे सर्व मतांच्या राजकारणाचे धंदे असल्याची टीका केली.

Vijay Wadettiwar: शेतकरी कर्जमाफी फसवा फसवी, शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करा Read More »

Ram Shinde: राहुरी व बारामतीसाठी प्रा. शिंदे स्टार प्रचारक; केंद्रीय भाजपने केली नियुक्ती

Ram Shinde: अहिल्यानगर जिल्ह्यातील राहुरी व पुणे जिल्ह्यातील बारामती या विधानसभा मतदार संघांच्या पोटनिवडणुकीसाठी केंद्रीय भाजपने 40जणांच्या स्टार प्रचारकांची यादी जाहीर केली आहे. यात महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचाही समावेश आहे. त्यांनी राहुरी मतदार संघातील भाजपचे उमेदवार अक्षय शिवाजीराव कर्डिले यांच्या उमेदवारी दाखल करण्याच्या वेळी आवर्जून उपस्थित राहून प्रचाराला सुरुवात केली आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माजी आमदार दिवंगत शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या बारामती व राहुरी विधानसभा मतदार संघात येत्या 23 एप्रिलला पोटनिवडणूक होत आहे. बारामतीमध्ये अजित पवार यांच्या पत्नी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना अजित राष्ट्रवादीने व राहुरीमध्ये शिवाजीराव कर्डिले यांचे चिरंजीव अक्षय कर्डिले यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे. या दोन्ही उमेदवारांच्या प्रचारासाठी केंद्रीय व प्रदेश भाजपने तब्बल 40 स्टार प्रचारकांची फळी मैदानात उतरवली आहे. भाजपाच्या केंद्रीय कार्यालयाकडून ही यादी निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरित्या सादर करण्यात आली आहे. यात अहिल्यानगर जिल्ह्यातून विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्यासह अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शेवगाव-पाथर्डी विधानसभा मतदार संघाच्या भाजपच्या आमदार मोनिका राजळे व नगरचे भाजपचे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे केंद्रीय व राज्यातील मंत्रीही या स्टार प्रचारकांमध्ये आहेत. सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी यापूर्वी तेलंगणा, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व कर्नाटक या राज्यांमधील निवडणुकीमध्ये स्टार प्रचारक म्हणून जबाबदारी पार पाडली आहे. या राज्यांमधील महत्त्वाच्या मतदारसंघात त्यांनी भाजपच्या उमेदवारांचा प्रचार व प्रसार केला होता. आता राहुरी व बारामती मतदार संघातील महायुतीच्या प्रचारात ते सक्रिय सहभागी होणार आहेत. विशेष म्हणजे प्रा. राम शिंदे यांना स्टार प्रचारक म्हणून संधी देत भाजपाने त्यांच्या राजकीय वजनाला अधोरेखित केले आहे. बारामती व राहुरी या दोन्ही मतदारसंघांकडे राज्यभराचे लक्ष लागले आहे. भाजपने या निवडणुकीसाठी राज्यातील आणि केंद्रातील प्रभावी नेत्यांची फळी मैदानात उतरवून प्रचार मोहीम आक्रमक करण्याचे संकेत दिले आहेत. विशेषतः बारामतीसारख्या प्रतिष्ठेच्या लढतीत पक्षाने संपूर्ण ताकदीनिशी झोकून देण्याची रणनीती आखली आहे. राहुरी मतदारसंघातही स्थानिक मुद्द्यांबरोबरच राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योजनांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणार आहे.

Ram Shinde: राहुरी व बारामतीसाठी प्रा. शिंदे स्टार प्रचारक; केंद्रीय भाजपने केली नियुक्ती Read More »

img 20260410 wa0013

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ; श्रीरामपूरात खरातसह दोघांवर गुन्हा दाखल

Ashok Kharat: पत्रकारांवर होणाऱ्या दबाव आणि धमक्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना, श्रीरामपूरमध्ये एक गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. नाशिक येथील भोंदू बाबा अशोक खरात याच्या अडचणीत पुन्हा एकदा मोठी भर पडली असून त्याचा पाय आणखी खोलात गेला आहे. पत्रकार संरक्षण कायद्यांतर्गत त्याच्यासह आणखी दोघांविरुद्ध श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे एक वर्षापूर्वी खबरदार पुढारी या दैनिकातून पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी अशोक खरात याच्या संशयास्पद कृत्यांबाबत वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तामुळे संतप्त झालेल्या खरातने त्या वेळेपासूनच खेमनर यांच्याविरोधात वैयक्तिक आकस ठेवला असल्याचे समोर आले आहे. तक्रारीनुसार, बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर खरात याने आपल्या काही हस्तकांच्या माध्यमातून पत्रकार खेमनर यांना वारंवार धमकावण्याचा प्रयत्न केला. इतकेच नव्हे तर, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा प्रयत्न, तसेच कायदेशीर नोटिसा पाठवून मानसिक त्रास देण्याचे प्रकारही केल्याचा आरोप होत आहे. या सर्व प्रकारामुळे खेमनर यांना मोठ्या प्रमाणावर मानसिक त्रास सहन करावा लागला.या सततच्या छळाला कंटाळून अखेर पत्रकार दत्तात्रय खेमनर यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. या प्रकरणात विशेष तपास पथक (SIT) ची परवानगी घेतल्यानंतरच पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर श्रीरामपूर शहर पोलीस ठाण्यात भोंदू अशोक खरात आणि त्याच्या इतर दोन सहकाऱ्यांविरोधात पत्रकार संरक्षण कायदा, धमकावणे तसेच अब्रूनुकसानी संदर्भातील विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तपास सुरू केला असून, संबंधित आरोपींवर पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे. या घटनेमुळे पत्रकारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पत्रकार संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच विविध राजकीय नेत्यांकडून या घटनेचा निषेध व्यक्त केला जात आहे.दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” अशी मागणी विविध स्तरांतून केली जात आहे.या घटनेमुळे पत्रकारांना निर्भयपणे काम करण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. तसेच, पत्रकारांवर होणाऱ्या अशा प्रकारच्या दबावाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेण्याची गरजही व्यक्त होत आहे.

Ashok Kharat: भोंदू अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ; श्रीरामपूरात खरातसह दोघांवर गुन्हा दाखल Read More »