DNA मराठी

BJP

sugar

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

laxman hake

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय?

Laxman Hake : राज्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला असून, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावरून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी जोरदार टीका केली आहे. जरांगे यांच्या उपोषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लाल गोधडीचा संदर्भ देत हाके यांनी सवाल उपस्थित केला आहे. प्रत्येक उपोषणावेळी तीच लाल गोधडी का वापरली जाते, त्यामागे नेमकं काय आहे, याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा पाचवा दिवस सुरू असताना लक्ष्मण हाके यांनी हे वक्तव्य केले. जरांगे यांनी मराठा समाजाला मुंबईत पोहोचण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागू नये, या मागणीसाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने ‘महा एल्गार मोर्चा’ सुरू केला आहे. पोलिसांनी या मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी आपण मुंबईकडे जाणारच, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. ‘प्रत्येक उपोषणाला तीच लाल गोधडी का?’ मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाबाबत बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी त्यांच्या उपोषणाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जरांगे प्रत्येक वेळी उपोषणासाठी त्याच लाल गोधडीचा वापर करतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ‘प्रत्येक उपोषणाला ती लाल गोधडीच का लागते? त्या गोधडीमागे नेमकं काय दडलं आहे?’ असा सवाल हाके यांनी उपस्थित केला. जरांगे यांच्या उपोषणाची आणि त्यामागील प्रक्रियेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांचा दाखला लक्ष्मण हाके यांनी पुढे आरोग्य तपासण्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीच्या रक्त आणि लघवीच्या तपासण्यांमधून शरीरातील ग्लुकोजसह विविध बाबी स्पष्ट होतात, असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणादरम्यान झालेल्या वैद्यकीय तपासण्यांचे अहवालही तपासले पाहिजेत, असा दावा हाके यांनी केला मात्र, या संदर्भात जरांगे यांच्या आरोग्य तपासण्यांमध्ये गैरप्रकार झाल्याची कोणतीही स्वतंत्र पुष्टी या वृत्तात करण्यात आलेली नाही. हाके यांनी उपलब्ध असल्याचे सांगितलेल्या सरकारी आणि आरोग्य विभागाच्या अहवालांच्या आधारे चौकशीची मागणी केली आहे. ‘उपोषणासारख्या प्रभावी आंदोलनाला बदनाम केले’ उपोषण हे महात्मा गांधींच्या काळापासून लोकशाहीतील प्रभावी आंदोलनाचे साधन राहिले आहे. मात्र, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पद्धतीमुळे उपोषणाच्या या संकल्पनेची बदनामी होत असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला. जरांगे यांच्या आंदोलनात उपोषणाची भूमिका आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती याबाबत प्रश्न उपस्थित करत हाके यांनी त्यांच्या आंदोलनावर टीका केली. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्षाला पुन्हा राजकीय धार मिळण्याची शक्यता आहे. हाकेंचा मुंबईकडे पायी मोर्चा दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांनी मुंबईच्या दिशेने मोर्चा सुरू केला आहे. पहिल्या दिवशी त्यांनी सुमारे १५ किलोमीटर अंतर पायी पार केल्याचे सांगितले. पुढेही शक्य तितके अंतर चालत जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मोर्चाला पोलिसांची परवानगी नसली तरी आपण आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका हाके यांनी घेतली आहे. आपला आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुंबईच्या दिशेने जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आझाद मैदानात परवानगी घेऊन आंदोलन करण्याचा आपला प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ‘ही सामाजिक न्यायाची आणि प्रतिनिधित्वाची लढाई’ आपण कोणत्याही आमदार, खासदार किंवा मंत्र्यांच्या पाठबळावर आंदोलन करत नसल्याचे सांगत हाके यांनी आपल्या भूमिकेचा सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्याशी संबंध जोडला. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व नसलेल्या घटकांच्या हक्कांसाठी आपण आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मोठ्या संख्येने लोक एकत्र आणण्याची क्षमता नसल्यामुळे एखाद्या समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणता येणार नाही, असा युक्तिवादही हाके यांनी केला. आरक्षणाचा मूळ उद्देशच सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या मागे राहिलेल्या घटकांना संधी आणि प्रतिनिधित्व देणे हा असल्याचे ते म्हणाले.

Laxman Hake : मनोज जरांगेंच्या लाल गोधडीवर लक्ष्मण हाकेंचा सवाल; ‘त्या’ गोधडीमागे नेमकं दडलंय काय? Read More »

img 20260901 wa0004

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती

Vikhe Patil: शहराच्या ऐतिहासिक वैभवाची साक्ष असलेल्या भुईकोट किल्ल्याच्या विकासाचा रखडलेला मार्ग आता मोकळा झाला आहे. भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभाग यांच्यात सामंजस्य करार (MOU) संपन्न झाला. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि स्टेशन कमांडर पी. सुनील कुमार यांच्या उपस्थितीत अहिल्यानगर येथील लष्कराच्या मुख्यालयात हा करार करण्यात आला. या करारामुळे किल्ल्याच्या संवर्धनासोबतच पर्यटनाच्या दृष्टीने प्रस्तावित विविध विकासकामांना प्रत्यक्ष गती मिळणार आहे. पालकमंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भुईकोट किल्ल्याचा विकास करण्याची घोषणा केली होती. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांनी यासाठी विशेष पुढाकार घेत सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नातून केंद्र सरकारच्या पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘स्वदेश दर्शन २.०’ योजनेअंतर्गत या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला १७ मार्च २०२५ रोजी प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी मिळाली होती. मात्र, भुईकोट किल्ला लष्कराच्या अखत्यारीत असल्याने प्रत्यक्ष विकासकामे सुरू करण्यासाठी लष्कराची अंतिम परवानगी आवश्यक होती. या प्रक्रियेमुळे प्रकल्पाला विलंब झाला. आता महाराष्ट्र शासन आणि नगर लष्कर विभागामध्ये सामंजस्य करार झाल्याने विकासकामांच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा अडथळा दूर झाला आहे. भुईकोट किल्ल्याचा होणार कायापालट भुईकोट किल्ल्याच्या ऐतिहासिक वास्तूचे संवर्धन करताना पर्यटकांसाठी आधुनिक आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन या प्रकल्पात करण्यात आले आहे. किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारापासून परिसरातील पायाभूत सुविधांपर्यंत विविध विकासकामे केली जाणार आहेत. यामध्ये भव्य प्रवेशद्वार, वाहनतळ आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा उभारण्यात येणार आहे. तसेच किल्ल्याच्या ऐतिहासिक तटबंदीचे संवर्धन करून पर्यटकांना किल्ल्याचा इतिहास आणि वास्तूचे महत्त्व समजावे यासाठी इंटरप्रिटेशन सेंटर उभारण्यात येणार आहे. किल्ल्याच्या पर्यटन विकासातील महत्त्वाचे आकर्षण ठरणाऱ्या कामांमध्ये बुरुज क्रमांक १ ते ११ पर्यंत सुमारे १३७० मीटर लांबीचा नेचर वॉकवे प्रस्तावित आहे. किल्ला परिसरात सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी मुक्त नाट्यगृह उभारण्यात येणार असून, परिसरातील प्रकाशव्यवस्था सुधारण्यासाठी सोलर स्ट्रीट लाईटिंग करण्यात येणार आहे. ऐतिहासिक वारसा जपत पर्यटनाला नवी दिशा भुईकोट किल्ला हा अहिल्यानगरच्या इतिहासातील महत्त्वाचा वारसा आहे. त्यामुळे या विकास प्रकल्पात किल्ल्याचे मूळ ऐतिहासिक स्वरूप आणि वास्तूचे महत्त्व जपत पर्यटनाच्या दृष्टीने आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. किल्ल्याच्या संवर्धनासोबत पर्यटकांसाठी सुविधा उपलब्ध झाल्याने भविष्यात भुईकोट किल्ला अहिल्यानगरच्या पर्यटन विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची अपेक्षा आहे. सामंजस्य करार झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला वेग येणार असून, संबंधित विभागांच्या आवश्यक परवानग्या आणि तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष विकासकामे हाती घेतली जाणार आहेत. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, वन विभाग, पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आवश्यक मान्यतांचाही त्यात समावेश आहे. घोषणेपासून मंजुरीपर्यंत आणि प्रशासकीय प्रक्रियेपासून आता सामंजस्य करारापर्यंत पोहोचलेल्या या महत्त्वाकांक्षी भुईकोट किल्ला विकास प्रकल्पाला अखेर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची दिशा मिळाली आहे. पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे अहिल्यानगरच्या ऐतिहासिक वैभवाला पर्यटन विकासाची जोड मिळणार असून, भुईकोट किल्ल्याचे रूपडे बदलण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल पडले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी – राधाकृष्ण विखे पाटील “अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाच्या मोठ्या संधी आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याकडे पत्रव्यवहार तसेच पाठपुरावा केला होता.यासाठी त्यांचे सहकार्य मिळाले.पर्यटनातून रोजगार निर्मिती करण्याचा आपला प्रयत्न असून, जिल्ह्याला लाभलेला ऐतिहासिक, नैसर्गिक आणि अध्यात्मिक वारसा स्थळांचा विकास करून स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आहे.”

Vikhe Patil: पालकमंत्री डॉ. विखे पाटील व आमदार संग्राम जगताप यांच्या पाठपुराव्याला यश; भुईकोट किल्ला विकासाला गती Read More »

maharashtra sir

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय?

Maharashtra SIR : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण अर्थात Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेनंतर राज्याची सुधारित प्रारूप मतदार यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या यादीत तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे समाविष्ट झालेली नाहीत. त्यामुळे राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी एकूण 9 कोटी 78 लाख 54 हजार 49 मतदार नोंदणीकृत होते. मात्र, 31 ऑगस्ट रोजी जाहीर झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 7 कोटी 71 लाख 65 हजार 562 मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच आधीच्या मतदारसंख्येच्या तुलनेत तब्बल 21.14 टक्के मतदार प्रारूप यादीत दिसत नाहीत. प्रारूप मतदार यादीत कोणाचा समावेश? नवीन प्रारूप मतदार यादीमध्ये एकूण 7.71 कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश आहे. पुरुष मतदार: 3 कोटी 95 लाख 89 हजार 905 महिला मतदार: 3 कोटी 75 लाख 72 हजार 570 तृतीयपंथी मतदार: 3 हजार 87 या आकडेवारीवरून प्रारूप मतदार यादीतील पुरुष आणि महिला मतदारांची संख्या जवळपास समान असल्याचे दिसून येते. तब्बल 2.06 कोटी नावे का राहिली बाहेर? निवडणूक यंत्रणेच्या माहितीनुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान काही मतदारांचे गणना अर्ज अर्थात Enumeration Forms जमा होऊ शकले नाहीत. अशा मतदारांचा प्रारूप यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. यामध्ये काही मतदार सापडले नाहीत, काहींचा मृत्यू झाला आहे किंवा काही मतदारांनी आपले निवासस्थान बदलले आहे, अशी कारणे समोर आली आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसणे म्हणजे संबंधित व्यक्तीचे नाव कायमस्वरूपी मतदार यादीतून रद्द झाले आहे, असा थेट अर्थ होत नाही. दावे आणि हरकती दाखल करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र संधी दिली आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुणे परिसरात मोठी घट SIR प्रक्रियेमुळे मोठ्या शहरांमध्ये मतदारसंख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः मुंबई, ठाणे आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरी भागांमध्ये स्थलांतर, मृत्यू, मतदारांचा पत्ता बदलणे आणि गणना अर्ज उपलब्ध न होणे यांसारख्या कारणांचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. मुंबईतच सुमारे 36 लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याचे अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबईतील मतदारांनी आपले नाव नव्या यादीत आहे की नाही, हे तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. नाव यादीत नसेल तर काय करायचे? प्रारूप मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना आपले नाव तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास दावा किंवा हरकत दाखल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. 31 ऑगस्ट ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत दावे आणि हरकती दाखल करता येणार आहेत. त्यामुळे ज्या पात्र मतदाराचे नाव प्रारूप यादीत नाही, त्यांनी ही मुदत चुकवू नये. नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलात काही चूक असल्यासही या कालावधीत दुरुस्तीची प्रक्रिया करता येणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांनी सर्वप्रथम आपले नाव प्रारूप मतदार यादीत आहे का, हे तपासावे. नाव नसल्यास संबंधित अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रांसह दावा दाखल करणे गरजेचे आहे. पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठीही संधी SIR प्रक्रियेनंतर तयार करण्यात आलेली ही प्रारूप यादी केवळ जुन्या मतदारांच्या नावांच्या तपासणीपुरती मर्यादित नाही. पात्र असलेल्या पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्या नागरिकांनाही 30 सप्टेंबरपर्यंत मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. त्यामुळे 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या किंवा मतदानासाठी पात्र असलेल्या नव्या मतदारांनीही आपली नोंदणी तपासणे महत्त्वाचे आहे. अंतिम मतदार यादी कधी जाहीर होणार? सध्या जाहीर झालेली यादी ही प्रारूप मतदार यादी आहे. त्यामुळे 2.06 कोटी मतदारांची नावे कायमस्वरूपी वगळण्यात आली आहेत, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची छाननी करून अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार 4 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील मतदार यादीत एकाच वेळी 2 कोटींपेक्षा जास्त नावे प्रारूप यादीत न आल्याने या प्रक्रियेला राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे. विरोधकांकडून या मोठ्या संख्येवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे, तर निवडणूक यंत्रणेकडून SIRचा उद्देश मतदार यादी अद्ययावत करणे आणि पात्र-अयोग्य मतदारांची नोंद अचूक करणे हा असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आता पुढील एक महिना अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. दावे आणि हरकती दाखल झाल्यानंतर किती नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट होतात आणि अंतिम यादीत मतदारसंख्या किती राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तुमचं नाव मतदार यादीत आहे का? SIRनंतर मोठ्या प्रमाणावर नावे प्रारूप यादीत दिसत नसल्याने प्रत्येक पात्र मतदाराने आपले नाव तपासणे आवश्यक आहे. नाव नसल्यास 30 सप्टेंबर 2026 पूर्वी दावा दाखल करून नाव पुन्हा समाविष्ट करून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. अंतिम मतदार यादी 4 नोव्हेंबरला प्रसिद्ध होणार आहे.

Maharashtra SIR : महाराष्ट्रात खळबळ, SIR नंतर 2 कोटी 6 लाखांहून अधिक मतदार ड्राफ्ट यादीतून गायब; पुढे काय? Read More »

eknath shinde

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार?

Eknath Shinde : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील तब्बल 14 आमदार शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार असल्याचा दावा शिंदे गटातील एका बड्या नेत्याने केला आहे. आगामी नवरात्रीपूर्वी हा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडे विधानसभेत 20 आमदार आहेत. त्यापैकी 14 आमदार शिंदे गटात गेल्यास ठाकरे गटाच्या संख्याबळावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, संबंधित आमदारांची नावे अद्याप अधिकृतपणे समोर आलेली नाहीत. त्यामुळे नेमके कोणते आमदार शिंदे गटात जाणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तीन मंत्र्यांवर जबाबदारी? शिंदे गटातील नेत्याच्या दाव्यानुसार, ठाकरे गटातील आमदारांना आपल्या बाजूने वळवण्याची जबाबदारी कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन मंत्र्यांवर सोपवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेला ‘ऑपरेशन टायगर’ असे नाव देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यातील काही आमदारांना सरकारमध्ये महत्त्वाची खाती, मंत्रिपद किंवा राज्यमंत्रिपद देण्याबाबत चर्चा सुरू असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. काही नेत्यांना महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्याची शक्यता असल्याचेही सांगितले जात आहे. खासदारांनंतर आता आमदारांवर लक्ष यापूर्वी जून 2026 मध्ये ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी स्वतंत्र गटाची नोंदणी केल्याची घटना घडली होती. त्यानंतर ठाकरे गटातील आमदारांबाबतही राजकीय चर्चांना उधाण आले होते. आता 14 आमदार शिंदे गटात जाणार असल्याचा दावा समोर आल्याने या चर्चेला आणखी बळ मिळाले आहे. दरम्यान, 14 आमदारांच्या संभाव्य पक्षप्रवेशाबाबत ठाकरे गटाकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे हा दावा प्रत्यक्षात कितपत खरा ठरतो, तसेच कोणते आमदार शिंदे गटात जातात, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. जर हा पक्षप्रवेश प्रत्यक्षात झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी हा मोठा राजकीय धक्का ठरू शकतो. दुसरीकडे, शिंदे गटासाठी हा पक्षसंघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

Eknath Shinde : ठाकरेंच्या शिवसेनेला मोठा धक्का; ‘या’ दिवशी 14 आमदार शिंदे गटात जाणार? Read More »

Money

1 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावरपरिणाम; दूध, CNG आणि कमर्शियल LPG महाग

September Rules : सप्टेंबर महिन्याची सुरुवात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही महत्त्वाचे आर्थिक बदल घेऊन झाली आहे. आजपासून दूध, CNG आणि व्यावसायिक वापराच्या LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ झाली आहे. दुसरीकडे विमानतळावरील काही शुल्क कमी करण्यात आल्याने काही प्रवाशांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र, या सर्व बदलांचा परिणाम संपूर्ण देशात एकसारखा होणार नसून काही दर विशिष्ट शहरांपुरते मर्यादित आहेत. मुंबईत भैंसच्या दुधाच्या दरात मोठी वाढ मुंबई आणि आसपासच्या परिसरात तबेल्यातून मिळणाऱ्या खुल्या भैंसच्या दुधाच्या घाऊक दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. 1 सप्टेंबरपासून दूधाचा दर 93 रुपयांवरून 102 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. म्हणजेच घाऊक दरात थेट 9 रुपयांची वाढ झाली आहे. ही नवीन दररचना 28 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत लागू राहणार आहे. पशुखाद्य, चारा, वाहतूक तसेच जनावरांच्या देखभालीचा वाढता खर्च यामुळे दूध उत्पादकांवरील आर्थिक भार वाढल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या निर्णयाचा अर्थ देशभरातील सर्व प्रकारच्या पॅकेज्ड किंवा ब्रँडेड दुधाच्या किमती वाढल्या असा होत नाही. ग्राहकांना प्रत्यक्षात किती दर द्यावा लागेल, हे विक्रेता आणि स्थानिक बाजारपेठेनुसार बदलू शकते.  कमर्शियल LPG सिलिंडरही महाग 19 किलोच्या व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीतही 1 सप्टेंबरपासून वाढ झाली आहे. देशातील विविध शहरांमध्ये सुमारे 9.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये 19 किलोचा सिलिंडर 2,738 रुपयांवरून 2,747.50 रुपये झाला आहे. चेन्नईमध्ये तो 2,906 रुपयांवरून 2,916.50 रुपये झाला. मुंबईतही किंमत 2,691.50 रुपयांवरून 2,701 रुपये झाली आहे. या वाढीचा थेट परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, मिठाईची दुकाने आणि इतर व्यावसायिक LPG वापरणाऱ्या व्यवसायांवर होऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात खाद्यपदार्थांच्या किमतीवरही त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे.  घरगुती LPG सिलिंडरबाबत दिलासा व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत वाढ झाली असली तरी 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात या बदलामुळे वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना या निर्णयाचा थेट फटका बसलेला नाही.  मुंबई आणि पुण्यात CNG महाग CNG वापरणाऱ्या वाहनधारकांसाठीही सप्टेंबरची सुरुवात काहीशी महाग ठरली आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रात CNG च्या दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली असून नवीन दर 88 रुपये प्रति किलो झाला आहे. पुण्यातही CNG दरात प्रति किलो 2 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र, ही वाढ संपूर्ण देशात लागू झालेली नाही. CNGचे दर शहर, स्थानिक गॅस कंपनी आणि पुरवठ्याच्या परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असतात. CNGच्या दरवाढीमुळे खासगी वाहनधारकांसोबतच कॅब, ऑटो आणि व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्राच्या खर्चावरही परिणाम होऊ शकतो. मुंबईत CNG, दूध आणि इतर वाहतूक खर्चात एकाचवेळी वाढ झाल्याने नागरिकांच्या मासिक बजेटवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे.  विमान तिकीट महाग झाले का? 1 सप्टेंबरपासून विमानतळावरील शुल्क व्यवस्थेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, देशभरातील विमान तिकिटे सरसकट महाग झाली आहेत, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. बेंगळुरू विमानतळावर येणाऱ्या प्रवाशांकडून प्रथमच User Development Fee (UDF) आकारला जाणार आहे. देशांतर्गत आगमनासाठी हा शुल्क 125 रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय आगमनासाठी 426 रुपये आहे. दुसरीकडे, विमानतळावरून प्रस्थान करणाऱ्या प्रवाशांसाठी शुल्क कमी करण्यात आले आहे. देशांतर्गत प्रस्थान शुल्क 550 रुपयांवरून 300 रुपये, तर आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान शुल्क 1,500 रुपयांवरून 997 रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेंगळुरू विमानतळावरून प्रवास करणाऱ्या काही प्रवाशांना एकूण शुल्काच्या दृष्टीने दिलासा मिळू शकतो. हैदराबाद विमानतळावरही देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रस्थान शुल्कात बदल करण्यात आला आहे.  विमान तिकिटाची अंतिम किंमत मात्र विमान कंपनी, प्रवासाचा मार्ग, प्रवासाची तारीख, मागणी आणि इतर शुल्कांवर अवलंबून असते. त्यामुळे विमान तिकिटांच्या किमतीबाबत प्रत्येक प्रवाशाने बुकिंगच्या वेळी अंतिम भाडे तपासणे महत्त्वाचे आहे. सर्वसामान्यांच्या बजेटवर काय परिणाम? 1 सप्टेंबरपासून झालेल्या या बदलांकडे पाहिल्यास नागरिकांना महागाईचा काही प्रमाणात अतिरिक्त भार सहन करावा लागू शकतो. मुंबईतील दूध दरवाढीचा परिणाम थेट घरगुती खर्चावर होऊ शकतो. CNG महागल्याने वाहन चालवण्याचा खर्च वाढणार आहे. त्याचबरोबर कमर्शियल LPGच्या दरवाढीचा अप्रत्यक्ष परिणाम हॉटेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतीवर होऊ शकतो. दुसरीकडे, घरगुती LPG सिलिंडरच्या दरात वाढ न होणे आणि काही विमानतळांवरील प्रस्थान शुल्क कमी होणे हे नागरिकांसाठी दिलासादायक बदल आहेत.

1 सप्टेंबरपासून सर्वसामान्यांच्या खिशावरपरिणाम; दूध, CNG आणि कमर्शियल LPG महाग Read More »

ram shinde

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण

Ram Shinde : विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष नसून, दोन्हींची सांगड घालून शाश्वत विकास साधणे ही काळाची गरज आहे. निसर्गाचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरणाचा वारसा सोपविणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. भामला फाउंडेशन आणि पंचशील रिअॅलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नाला सुशोभीकरण मोहीम’ तसेच ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज, भामला फाउंडेशनचे संस्थापक आसिफ भामला, पंचशील रिअॅलिटीचे संस्थापक व अध्यक्ष अतुल चोरडिया, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. राज्यपाल वर्मा म्हणाले, पर्यावरण हा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे. वास्तू किंवा ऐतिहासिक वारसा जपतो त्याचप्रमाणे निसर्गाचाही वारसा समृद्ध करून पुढील पिढीकडे सोपविणे हे आपले कर्तव्य आहे. प्रगती करतांना आपली संस्कृती आणि परंपरा सोबत आवश्यक आहेत. भारतीय संस्कृतीमध्ये जंगलांना केवळ झाडे, पाने आणि प्राण्यांचे अधिवास म्हणून पाहिले गेले नाही, तर ज्ञानाचे भांडार म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. निसर्गाचा वापर करायचा, मात्र त्याचे शोषण करायचे नाही, ही भारतीय जीवनपद्धतीची शिकवण असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. ईशान्य भारतातील जैवविविधतेचा उल्लेख करताना त्यांनी निसर्गाला पवित्र मानणाऱ्या आदिवासी संस्कृतीचे उदाहरण दिले. मेघालयातील पवित्र उपवने आणि नागालँडमधील पवित्र जंगले ही मानव आणि निसर्गातील सहजीवी नात्याची उदाहरणे आहेत. ‘अतिथी देवो भव’प्रमाणेच ‘प्रकृती देवो भव’ ही भावना अंगीकारण्याची गरज असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. आज जगभरात अचानक येणारे महापूर, ढगफुटी, दुष्काळ यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. नेपाळसह विविध ठिकाणी घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याला सावध करतात. निसर्गाचे शोषण केले तर त्याची किंमत मोजावी लागते. निसर्ग जेव्हा उत्तर देतो, तेव्हा त्याच्यासाठी कोणीही लहान-मोठा नसतो. त्यामुळे स्वतःला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर जंगल, जैवविविधता आणि संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करणे आणि त्यासाठी आवश्यक संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी निसर्गाचे संरक्षण करणे, त्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे आणि पुढील पिढ्यांसाठी चांगला वारसा निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. समाज आणि शासनाने एकत्रितपणे काम केल्यास पर्यावरण संवर्धनाला व्यापक यश मिळेल. सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापराविरोधातील प्रयत्नांचा संदर्भ देत त्यांनी केवळ आवाहन, दंड किंवा निरीक्षण पुरेसे नसून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात विशेषतः शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज राज्यपाल महोदयांनी व्यक्त केली. पुण्यात करण्यात आलेल्या नाला सुशोभीकरण उपक्रमाचेही राज्यपालांनी कौतुक केले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नाल्याचे रूपांतर सुंदर, स्वच्छ आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त जागेत करता येते, हे या प्रकल्पातून दिसून येते. यामध्ये विक्रेत्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देत त्यांच्या उपजीविकेचीही काळजी घेण्यात आली आहे, ही बाब समावेशक विकासाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासाच्या प्रक्रियेत समाजातील शेवटच्या घटकाचाही समावेश झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या आवाहनाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. यात भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरणविषयक कार्याचे कौतुक करत नागरिकांनी पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. दरवर्षी फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर जनजागृती केली जाते. यंदा प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण, पर्यावरणाची हानी आणि मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत जनजागृती केली जात आहे. प्लास्टिकचा वापर टाळून पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारावे असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. प्रत्येक नागरिकाचे छोटेसे योगदानही पर्यावरण संवर्धनाच्या व्यापक चळवळीला बळ देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संरक्षण ही मोहीम नव्हे, संस्कृती बनली पाहिजे : प्रा. राम शिंदे पर्यावरण संवर्धन ही केवळ एखादी मोहीम न राहता ती आपल्या जीवनाचा आणि संस्कृतीचा भाग बनली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या दैनंदिन जीवनातून त्यासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. हवामान बदल हा भविष्यातील प्रश्न नसून आजच्या वर्तमानाचा प्रश्न आहे. वाढते तापमान, बदलते पावसाचे स्वरूप, जलसंकट आणि प्लास्टिक प्रदूषण यांचा परिणाम सर्वांवर होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एक नागरिक पाणी वाचवतो, एक कुटुंब वीज बचत करते, संस्था वृक्षारोपण करते किंवा उद्योग पर्यावरणपूरक पद्धती स्वीकारतो, अशा छोट्या-छोट्या प्रयत्नांतून मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ सामान्य नागरिकांचा सहभाग असलेली लोकचळवळ बनली पाहिजे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले. पर्यावरण वाचवणे म्हणजे निसर्गावर उपकार करणे नव्हे, तर आपल्या आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करणे होय, असे सांगत त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाला दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग बनविण्याचे आवाहन केले. भारताच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीत निसर्ग संवर्धनाला विशेष महत्त्व असून, पारंपरिक ज्ञानाची सांगड आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाशी घालण्याची गरज आहे. निसर्गाकडून मिळालेला वारसा पुढील पिढीकडे अधिक समृद्ध स्वरूपात सोपविणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. छोट्या-छोट्या पर्यावरणपूरक कृतींचे रूपांतर व्यापक लोकचळवळीत झाल्यास पर्यावरण संवर्धनाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास प्रा.शिंदे यांनी व्यक्त केला. पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाचे छोटे योगदानही महत्त्वाचे : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे निसर्गाचा अमर्याद वापर आणि त्याचा होणारा ऱ्हास यामुळे विविध नैसर्गिक आपत्तींचे संकट वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपले योगदान देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचे कौतुक करताना, केवळ मोठ्या कार्यक्रमांपुरते पर्यावरण संवर्धन मर्यादित न ठेवता समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून ग्रामीण भागातही पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे निसर्गाशी असलेले नाते दूर होत आहे. त्यामुळे विकासाची दिशा बदलून पुन्हा निसर्गाकडे वळण्याची गरज आहे. प्रत्येक छोट्या कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करताना रोपवाटप, वृक्षलागवड, पाणी व वीज बचत, साधनसंपत्तीचा विवेकी वापर यांसारख्या कृती पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या. पर्यावरणासाठी थोडे थांबा, विचार करा आणि संवेदनशील बना असे आवाहन करतानाच छोटे-छोटे बदलच मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरतात, असे श्रीमती मुंडे यांनी म्हणाल्या. यावेळी भामला फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महेंद्र कल्याणकर, अभिनेते जॅकी श्रॉफ, पूनावाला समूहाचे प्रतिनिधी तसेच गोदरेज इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक व गोदरेज ॲग्रोव्हेटचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश होता. भामला फाउंडेशनचे अध्यक्ष आसिफ भामला यांनी प्रास्ताविकातून संस्थेच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचा आढावा घेतला. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण Read More »

kirit somaiya

Kirit Somaiya : हिंदू मंदिरांजवळ बांंग्लादेशी मुस्लिम माफियांची अतिक्रमणे; किरीट सोमय्या यांचा गंभीर आरोप

Kirit Somaiya : महाराष्ट्रात अनेक हिंदू मंदिरांजवळ बांग्लादेशी मुस्लिम माफिया, ड्रग माफिया, फेरीवाले कब्जा घेतात. अडथळे निर्माण करतात. नेवासे येथील घटनाही त्यातील एक भाग आहे. मला याचा राग आला. मी जिल्हा प्रशासनाकडे संताप व्यक्त केला आहे. ठरवून मुस्लिम अतिक्रमणे सुरू आहेत, असे मत भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या ( Kirit Somaiya ) यांनी व्यक्त केले. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी काल (ता. ३०) नेवासे येथे जाणून पैस खांब मंदिराला भेट देत दर्शन घेतले. त्यानंतर नागरिकांनी त्यांना मंदिर परिसरातील अतिक्रमणांबाबत निवेदन दिले. या संदर्भात त्यांनी पोलीस प्रशासनाकडे मागणी केली. या घटनाक्रमाची माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना देताना हे वक्तव्य केले. ते पुढे म्हणाले की, नगरपालिकेने सरकारी कामात अडथळ्याबाबत तक्रार केली नाही. पोलिसांनीही ज्याला मारहाण झाली त्याची केवळ तक्रार घेतली, स्वतः काहीच केले नाही. म्हणून मी पोलीस व नगरपालिकेला २४ तासांचा इशारा दिला आहे. २४ तासांत सरकारी कामात अडथळा, सरकारी अधिकाऱ्यांना धक्काबुक्की, छेडछाड हे गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. या मागील माफिया किंगवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. २४ तासांनंतर येथे एक जरी मुस्लिम बांग्लादेशी फेरीवाला बसला तर त्याला नगरपालिका व पोलीस प्रशासनाला जाब द्यावा लागेल. अनेक वर्षांपासून दंगे होतील, अशी शासन-प्रशासनात प्रवृत्ती तयार झाली आहे. मुंबईतही पोलिसांनी अशीच नौटंकी केली. हे आम्हा आता सहन करणार नाही. मुस्लिम फेरीवाल्यांनी हिंदू भक्तांना मारहाण केली, त्यावेळी पोलिसांनी बोटचेपीची भूमिका का घेतली, याबाबत मी पोलीस प्रशासनाला जाब विचारला आहे, असे त्यांनी सांगितले. जर नेवासे येथील मंदिर परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नाही तर मी स्वतः मंदिर परिसरात येऊन आंदोलन करणार आहे. मंदिर परिसरात एकही मुस्लिम फेरीवाला, बांग्लादेशी माफिया दिसता कामा नये, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले.

Kirit Somaiya : हिंदू मंदिरांजवळ बांंग्लादेशी मुस्लिम माफियांची अतिक्रमणे; किरीट सोमय्या यांचा गंभीर आरोप Read More »

manoj jarange

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा

Manoj Jarange : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आज सकाळी 10 वाजता आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. हे आपले निर्णायक आणि शेवटचे आमरण उपोषण असल्याचे जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. उद्यापासून बोलणे शक्य होणार नाही, त्यामुळे आजच समाजाशी संवाद साधत असल्याचे जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा समाजाने मोठ्या संख्येने अंतरवाली सराटीत दाखल व्हावे आणि आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे प्रमाणपत्रांची मागणी शिंदे समितीला सापडलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. गावागावातील पात्र बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्याचे स्पष्ट होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, मात्र अद्याप प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, त्यांनी अंतरवाली सराटीत यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तसेच ज्यांनी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला आहे, पण तो स्वीकारण्यात आलेला नाही, अशांनीही अंतरवालीत यावे, असे त्यांनी सांगितले. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही, अशांनीही आपापल्या नोंदी घेऊन अंतरवाली सराटीत यावे, असे जरांगे पाटील यांनी म्हटले. संबंधितांकडून अर्ज स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ‘कुणबी प्रमाणपत्र पुरेसे नाही, जात वैधता कशी देणार?’ केवळ कुणबी प्रमाणपत्र देऊन प्रश्न सुटणार नाही, तर जात वैधता प्रमाणपत्र कसे दिले जाणार? याची स्पष्ट माहिती सरकारने द्यावी, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्यांच्या जात वैधतेचा प्रश्न तातडीने सोडवावा आणि पात्र असलेल्या सर्व प्रकरणांची वैधता करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया आजपासून सुरू करावी आणि त्यानंतर जात वैधता कशी केली जाणार, याची स्पष्ट कार्यपद्धती सरकारने जाहीर करावी, असे ते म्हणाले. ‘फक्त प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन मान्य नाही त्याच्या वैधतेबाबतही स्पष्ट अंमलबजावणी हवी,’ असा इशारा त्यांनी दिला. सातारा, कोल्हापूर आणि औंध संस्थांच्या जीआरची मागणी सातारा संस्था, कोल्हापूर संस्था आणि औंध संस्थांबाबतचे जीआर तातडीने काढून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या संस्थांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या लाभांसाठी जात वैधता कशी केली जाणार, हेही सरकारने स्पष्ट करावे, असे ते म्हणाले. केवळ जीआर काढून पुन्हा समाजाची फसवणूक करू नये. यापूर्वी मागण्या मान्य करण्यात आल्या, मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नाही, असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. ‘करू, करू’ म्हणता म्हणता 75 वर्षे गेली, अशी टीकाही त्यांनी सरकारवर केली. ‘सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवू नका’ मराठा समाजाने यापुढे सरकारवर पूर्णपणे भरोसा ठेवणे बंद करावे, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘आपला पक्ष, आपला नेता कोणीही नाही; या जगात फक्त जात आपली आहे,’ असे ते म्हणाले. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला लढा आता विजयाच्या उंबरठ्यावर असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही शेवटची फाईट असून गाफील राहू नका, दगाफटका होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी समाजाला दिला. ‘मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार’ मराठा समाजाने अंतरवाली सराटीकडे मोठ्या संख्येने धावून यावे, असे भावनिक आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले. ‘सगळ्यांनी बाहेर पडा, मी तुमच्या लेकराबाळांसाठी जीव द्यायला तयार आहे,’ असे ते म्हणाले. सलग तीन वर्षे मुलांच्या भविष्यासाठी लढत असल्याचे सांगत त्यांनी आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला त्रास झाल्यानंतर आपण जसे धावून जातो, तसेच अंतरवाली सराटीकडे धावून या, असेही त्यांनी म्हटले. SEBC-EWS मधील नियुक्त्यांवरही ठाम भूमिका SEBC आणि EWSमधून निवड झालेल्यांना नियुक्त्या मिळेपर्यंत आंदोलन थांबवणार नाही, अशी भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली. तसेच महामंडळाचे सर्व परतावे देण्याची मागणीही त्यांनी केली. एकूणच, कुणबी प्रमाणपत्रांसोबत जात वैधता, सातारा-कोल्हापूर-औंध संस्थांचे जीआर, SEBC-EWS मधील नियुक्त्या आणि महामंडळाच्या परताव्यांसह विविध मागण्यांवर सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेत जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण निर्णायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

Manoj Jarange: जरांगे पाटलांचे निर्णायक उपोषण सुरू; मागण्या पूर्ण होईपर्यंत माघार नाही, सरकारला इशारा Read More »

BJP

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज

Loksabha Election : देशात आज लोकसभा निवडणूक झाली तर निकाल कसा लागेल, याबाबत नुकत्याच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून भाजप आणि एनडीएसाठी चांगले संकेत मिळाले आहेत. या सर्वेक्षणानुसार, सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजपची ताकद 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत वाढलेली दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार भाजपला एकट्याला सुमारे 261 जागा मिळण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे काँग्रेसला सुमारे 106 जागा, तर इतर पक्षांना मिळून सुमारे 176 जागा मिळू शकतात. 2024 मध्ये भाजपला 240 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे या अंदाजानुसार भाजपच्या जागांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात भाजपला फायदा होण्याचा अंदाज महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात महत्त्वाच्या लोकसभा राज्यांपैकी एक आहे. येथे लोकसभेच्या एकूण 48 जागा आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा धक्का बसला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यातील राजकीय परिस्थितीत मोठे बदल झाले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर तयार झालेल्या वेगवेगळ्या राजकीय आघाड्या, त्यानंतर झालेली विधानसभा निवडणूक आणि सत्तेची बदललेली समीकरणे याचा परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या राजकारणावर होऊ शकतो. ताज्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्रात महायुतीला आधीच्या तुलनेत चांगली स्थिती निर्माण होण्याचे संकेत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात. त्यामुळे 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानाची काही प्रमाणात भरपाई भाजप आणि त्याच्या मित्रपक्षांना करता येऊ शकते, असा राजकीय अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपसाठी बदलते चित्र पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या 42 जागा आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसमध्ये जोरदार राजकीय संघर्ष पाहायला मिळत आहे. 2024 मध्ये तृणमूल काँग्रेसने बंगालमध्ये चांगली कामगिरी केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपची संघटनात्मक ताकद वाढल्याचे चित्र दिसून आले आहे. यामुळे बंगालमध्ये भाजपला आगामी काळात अधिक जागा मिळू शकतात का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. काही सर्वेक्षणांमध्ये भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत वाढ होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. मात्र, बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस अजूनही मजबूत पक्ष असल्याचे काही सर्वेक्षणांचे निष्कर्ष सांगतात. त्यामुळे येथे थेट भाजपला मोठा विजय मिळेल असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही. उत्तर प्रदेशात विरोधकांना फायदा? सर्वेक्षणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्तर प्रदेश. देशात सर्वाधिक लोकसभा जागा असलेल्या या राज्यात विरोधकांच्या इंडिया आघाडीला काही प्रमाणात फायदा होण्याचा अंदाज आहे. सर्वेक्षणानुसार उत्तर प्रदेशात इंडिया आघाडीला सुमारे 41 जागा, तर एनडीएला सुमारे 38 जागा मिळू शकतात. मतांच्या टक्केवारीतही दोन्ही आघाड्यांमध्ये फार मोठा फरक नसल्याचे या अंदाजातून दिसते. 2024 नंतर भाजपची परिस्थिती बदलली 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळाले नव्हते. पक्षाला 240 जागा मिळाल्या होत्या. मात्र, एनडीएमधील मित्रपक्षांच्या मदतीने केंद्रात सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर देशातील विविध राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका झाल्या. यापैकी अनेक ठिकाणी भाजपने चांगली कामगिरी केली. त्यामुळे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपची घसरलेली स्थिती पुन्हा सुधारत असल्याचा दावा भाजप समर्थकांकडून केला जात आहे. सर्वेक्षण म्हणजे अंतिम निकाल नाही या सर्व आकडेवारीकडे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेऊन पाहणे गरजेचे आहे. सर्वेक्षणात लोकांना सध्याच्या परिस्थितीत त्यांचा कल विचारला जातो. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी कोणते मुद्दे महत्त्वाचे ठरतील, कोणत्या पक्षाच्या उमेदवाराला मतदार पसंती देतील आणि स्थानिक राजकीय समीकरणे कशी बदलतील, यावर अंतिम निकाल अवलंबून असतो. त्यामुळे आजच्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर भाजपला 261 जागा मिळतील किंवा एनडीएला स्पष्ट बहुमत मिळेल, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

Loksabha Election: आज लोकसभा निवडणूक झाली तर भाजपला मोठा फायदा? महाराष्ट्र आणि बंगालमध्ये चित्र बदलण्याचा अंदाज Read More »