BJP

Devendra Fadnavis: राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणा कायद्याच्या चौकटीत कार्यरत आहे की सत्तेच्या आणि पैशाच्या दबावाखाली, असा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागात नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करून पदोन्नती देण्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश असूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ही बाब चिंताजनक मानली जात आहे. या प्रकरणाकडे लक्ष वेधत नागपूरचे आमदार संदीपची दिवाकरराव जोशी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र पाठवून उच्चस्तरीय चौकशी व दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली होती. या पत्रात त्यांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, “उशिराने विकल्प सादर केलेल्या अधिकाऱ्यांचे समावेशन” असा चुकीचा उल्लेख करून, यापूर्वी समावेशनास नकार देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना भ्रष्ट मार्गाने मृद व जलसंधारण विभागात समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. आमदार जोशी यांच्या मते, आठ अधिकाऱ्यांचे समावेशन नियमबाह्य असून ते तात्काळ रद्द करण्यात यावे, तसेच या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी. या संदर्भात, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी या संवर्गासाठी स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवी आवश्यक असताना, श्री. सिद्धेश्वर खंडप्पा कंजारे (BE यांत्रिकी, M.Tech – मटेरियल) यांना या पदावर नियमबाह्य पद्धतीने समाविष्ट करून ३० जून २०२१ रोजी पदोन्नती देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सेवाप्रवेश नियमांमध्ये जाणीवपूर्वक “स्थापत्य अभियांत्रिकी” या अर्हतेचा उल्लेख टाळण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या अधिकृत नोंदीत आठ अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागातील समावेश नियमबाह्य असल्याची स्पष्ट कबुली दिली आहे. जलसंपदा विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता हा समावेश करण्यात आल्याचे मान्य असतानाही, अद्याप कोणतीही चौकशी, निलंबन किंवा जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, आमदार जोशी यांच्या पत्रानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे तसेच चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती व पुढील प्रक्रिया तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात हे आदेश अंमलात आले नसल्याचा आरोप होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागे कक्ष अधिकारी श. हा. खरोडे हे सूत्रधार असल्याचा गंभीर आरोप प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेत आहे. नियमबाह्य समावेश व पदोन्नतीसाठी मोठ्या आर्थिक व्यवहाराची चर्चा सुरू असली, तरी शासनाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका मांडण्यात आलेली नाही. या प्रकाराचा थेट फटका मृद व जलसंधारण विभागातील मूळ अधिकाऱ्यांना बसत असून, नियमबाह्य समावेशामुळे त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नती संधी हिरावल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे विभागात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश पायदळी तुडवणाऱ्यांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरणही नेहमीप्रमाणे फाईल आणि शेर्‍यांपुरतेच मर्यादित राहणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.