Neet Exam: देशात एखादा घोटाळा उघडकीस आला, पेपरफुटी झाली, तरुण बेरोजगार राहिले किंवा शेतकरी संकटात सापडला की सोशल मीडियावर आणि चौकाचौकांत एकच सूर उमटतो “सरकार काय करत आहे?” प्रश्न योग्य आहे. पण त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ज्यांना आपण मतदान करून निवडून दिले, त्यांना आपण कधी जाब विचारला आहे का?
लोकशाहीत सत्ता आकाशातून पडत नाही. ती मतपेटीतून जन्माला येते.
प्रत्येक आमदार, खासदार, नगरसेवक किंवा सरपंच हा जनतेच्या मतांवर निवडून येतो. त्यामुळे समस्या निर्माण झाल्यानंतर केवळ व्यवस्थेला दोष देणे पुरेसे नाही; त्या व्यवस्थेचे प्रतिनिधी म्हणून आपण निवडून दिलेल्या लोकांना उत्तर मागणेही तितकेच आवश्यक आहे.
आज लाखो तरुण पेपरफुटीच्या घटनांमुळे हवालदिल झाले आहेत. वर्षानुवर्षे अभ्यास करूनही परीक्षा रद्द होतात. भरती प्रक्रिया रखडतात.
शेतकरी उत्पादन खर्च वाढल्याने अडचणीत आहे. हमीभाव, सिंचन आणि बाजारपेठेच्या प्रश्नांनी तो त्रस्त आहे. या प्रश्नांवर निवडणुकीपूर्वी आश्वासने देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना आपण निवडून दिल्यानंतर किती वेळा त्यांचा हिशेब मागितला?
लोकशाहीतील सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे मतदाराचा सक्रिय सहभाग मतदानाच्या दिवशी संपतो. निवडणूक आली की विकास, रोजगार, शिक्षण आणि शेती यावर चर्चा होते; निवडणूक संपली की नागरिक पुन्हा प्रेक्षक बनतो. याच निष्क्रियतेतून उत्तरदायित्व हरवते.
लोकशाही मजबूत करण्याचा एकच मार्ग आहे प्रतिनिधींना सतत प्रश्न विचारणे. त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण झाली का? त्यांनी विधानसभेत किंवा संसदेत आपल्या प्रश्नांवर आवाज उठवला का? आपल्या मतदारसंघासाठी निधी आणला का? या प्रश्नांची उत्तरे मागितली गेली तरच राजकारणाची दिशा बदलेल.
कारण लोकशाहीत सत्ता ही जनतेची असते.
सरकार बदलते, पक्ष बदलतात, चेहरे बदलतात; पण मतदाराची जबाबदारी बदलत नाही. त्यामुळे पुढच्या वेळी एखाद्या घोटाळ्यावर संताप व्यक्त करताना एक प्रश्न स्वतःलाही विचारायला हवा ज्यांना मी मतदान दिले, त्यांच्याकडे मी कधी जाब मागितला आहे का?
लोकशाही केवळ मतदानाचा अधिकार देत नाही; ती प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आणि जबाबदारीही देते. आणि कदाचित, याच जबाबदारीच्या जाणीवेतून अधिक उत्तरदायी राजकारणाची सुरुवात होऊ शकते.
