One Nation One Election : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. नवी दिल्ली येथे झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता वन नेशन, वन इलेक्शनची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे. वन नेशन, वन इलेक्शन लागू झाल्यानंतर लोकसभा किंवा राज्यसभेत कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नाही तर काय होईल हे तुम्हाला माहिती आहे का? वन नेशन, वन इलेक्शनला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असेल, पण प्रत्यक्षात येण्याआधी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने यामध्ये आपल्या शिफारशी दिल्या आहेत. त्रिशंकू सभागृहाच्या बाबतीत काय? वन नेशन, वन इलेक्शन लागू केले तर त्यानंतरच्या निवडणुका घेतल्या जातात. अशा परिस्थितीत लोकसभा किंवा राज्यसभेत त्रिशंकू सभागृहाची स्थिती निर्माण झाली तर काय होईल? हा प्रश्न अतिशय समर्पक आहे आणि आपण अनेक राज्यांमध्ये आणि केंद्रात तो वारंवार पाहिला आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अशी शिफारस केली आहे की अशा परिस्थितीत त्या विधानसभा किंवा लोकसभेसाठी पुन्हा निवडणुका घेता येतील. मात्र लोकसभेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होईपर्यंत ही निवडणूक होणार आहे. अविश्वास प्रस्ताव राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला किंवा सरकार पडले. इतर कोणताही पक्ष किंवा आघाडी सरकार स्थापन करू शकली नाही, तर तेथे पुन्हा निवडणुका घेता येतील, अशी शिफारस माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली. अशा परिस्थितीत, नवीन राज्य विधानसभा किंवा लोकसभेचा कार्यकाळ हा फक्त मागील लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी असेल. उदाहरणार्थ, एखादे सरकार साडेतीन वर्षांत पडले आणि पुन्हा निवडणुकांची गरज भासली, तर पुन्हा निवडणुका नक्कीच होतील, पण नव्या सरकारचा कार्यकाळ केवळ दीड वर्षाचा असेल. पंचायत निवडणुकांचे काय? त्याच्या नावाप्रमाणेच, वन नेशन, वन इलेक्शन, संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका होतील का? लोकसभा आणि विधानसभा व्यतिरिक्त यात नगरपालिका, पंचायत इत्यादींचाही समावेश असेल का? यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुरुवातीला म्हणजेच पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांशी अशा प्रकारे जोडल्या जाव्यात की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या 100 दिवसांत नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका पूर्ण होतील. मार्चमध्ये अहवाल सादर करण्यात आला होता माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेच्या काही दिवस अगोदर या वर्षी मार्चमध्ये वन नेशन, वन इलेक्शनचा अहवाल सरकारला सादर केला होता.
