DNA मराठी

ahmednagar news

exit polls

Rahuri and Baramati Exit Polls : राहुरीमध्ये अक्षय कर्डिले तर बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवारांच्या एकतर्फी विजयाची शक्यता

Rahuri and Baramati Exit Polls : राज्यातील राहुरी आणि बारामती विधानसभा मतदारसंघात 23 एप्रिल 2026 रोजी पोटनिवडणूक झाली. राहुरीमध्ये एकूण 56.20% तर बारामतीमध्ये 58.17% मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. राहुरी मतदारसंघाचे भाजपचे आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे निधन झाले. तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री व बारामती मतदारसंघाचे आमदार अजित पवार यांच्या निधनानंतर या दोन्ही मतदारसंघातील जागा रिक्त होती. भाजपकडून राहुरी मतदारसंघासाठी दिवंगत शिवाजी कर्डिले यांचे पुत्र अक्षय कर्डिले तर बारामती मतदारसंघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार या उमेदवार होत्या. राहुरीमध्ये भाजपविरोधात विरोधी पक्षाकडून म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून गोविंद मोकाटे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. बारामतीमध्ये कुठल्याच मोठ्या पक्षाने उमेदवार दिला नव्हता. ‘रुद्र रिसर्च अँड एनालिटिक्स’ या आमच्या संस्थेने राहुरी आणि बारामती मतदारसंघात थेट ग्राउंडवर जाऊन मतदारांचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार राहुरीमध्ये भाजप तर बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचा मोठ्या मताधिक्याने एकतर्फी विजय होण्याचा अंदाज आहे. राहुरी मतदारसंघात भाजपचे अक्षय कर्डिले, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे गोविंद मोकाटे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे बंडखोर नेते रावसाहेब खेवरे, वंचित बहुजन आघाडीचे संतोष चोळके यांच्यासह इतर तीन अपक्ष असे एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. बारामती मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार व इतर 22 असे एकूण 23 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. ‘रुद्र रिसर्च’च्या अंदाजानुसार राहुरी मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भाजप पुन्हा आपला गड राखणार असल्याचे दिसून येते. अंदाजानुसार, भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांना 142500 (76%), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे यांना 25500 (14%) तर इतरांना 19463 (10%) मतदान मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांचा तब्बल 117000 (62%) इतक्या मोठ्या मताधिक्याने विजयाची शक्यता असल्याचे दिसून येते. अक्षय कर्डिले यांच्यासोबत स्व. शिवाजी कर्डिले यांची असणारी सहानुभूती, माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांची निवडणुकीतून मागार व कार्यकर्त्यांचा भाजपच्या बाजूने असलेला कल, विरोधात तुल्यबळ उमेदवार नसणे, विखे पाटील कुटुंबीयांचा असणारा पाठिंबा व अहिल्यानगर तालुक्यातील प्रभाव, आमदार मोनिका राजळे यांनी केलेला प्रचार आणि पाथर्डी तालुक्यातील प्रभाव, अक्षय कर्डिले यांनी गावोगावी केलेला प्रचार, अपक्ष उमेदवार रावसाहेब खेवरेंमुळे होणारे मतांचे विभाजन, महाविकास आघाडीला वातावरण निर्मिती करण्यात आलेल्या मर्यादा या कारणांमुळे अक्षय कर्डिले यांच्या विजयाची एकतर्फी शक्यता आहे. ‘रुद्र रिसर्च’च्या अंदाजानुसार, बारामती मतदारसंघ पोटनिवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवार सुनेत्रा पवार यांना 212000 (95%) तर इतरांना 11705 (5%) मते मिळण्याची शक्यता आहे. सुनेत्रा पवार यांचा 207000 इतक्या मोठ्या मताधिक्याने विजय होण्याची शक्यता आहे. बारामती मतदारसंघावर पवार कुटुंबीयांचा असलेला प्रभाव आणि प्रमुख सदस्यांनी मतदारांमध्ये जाऊन केलेला प्रचार, स्व. अजित पवार यांच्या निधनामुळे नागरिकांमध्ये असणारी सहानुभूतीची मोठी लाट, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची झालेली सभा, कोणत्याही प्रमुख पक्षाने विरोधात न दिलेला उमेदवार, सुनेत्रा पवार यांच्या व्यतिरीक्त असणाऱ्या उमेदवारांचा मर्यादित प्रभाव यामुळे सुनेत्रा पवार यांचा एकतर्फी विजय होण्याचा अंदाज आहे.राहुरी आणि बारामती पोटनिवडणुकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या आवाहनानंतर प्रमुख उमेदवारांनी मागार घेतली. याचा फायदा महायुतीच्या दोन्ही उमेदवारांना होत असल्याचे दिसून येते.

Rahuri and Baramati Exit Polls : राहुरीमध्ये अक्षय कर्डिले तर बारामतीमध्ये सुनेत्रा पवारांच्या एकतर्फी विजयाची शक्यता Read More »

1st may

May 1 Rule Changes : 1 मे पासून होणार हे 6 मोठे बदल; जाणून घ्या सर्वकाही….

May 1 Rule Changes : उद्यापासून १ मे २०२६ पासून सामान्य नागरिकाचे वित्त, बँकिंग आणि गुंतवणुकीवर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे नियम बदलणार आहेत. नवीन महिन्याच्या सुरुवातीसोबतच, बँक खाती, विमा योजना, क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन गेमिंग आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेवर परिणाम करणारे बदल लागू होण्याची शक्यता आहे. चला तर मग, १ मे पासून नक्की कोणते नियम बदलणार आहेत, यावर एक नजर टाकूया. ऑनलाइन गेमिंगसाठी अधिक कडक नियम: १ मे पासून, ऑनलाइन गेमिंग उद्योग एका नवीन नियामक चौकटीअंतर्गत कार्यरत होईल. केंद्र सरकारने ‘ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (Online Gaming Authority of India) स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. ‘ऑनलाइन गेमिंग नियमन कायदा-२०२५’ (Online Gaming Regulation Act-2025) अंतर्गत, गेमिंग कंपन्यांना आता मानकांच्या एका नवीन संचाचे पालन करणे अनिवार्य असेल. या संदर्भात एक दिलासादायक बाब म्हणजे, गेम प्रमाणपत्राचा (Game Certification) वैधता कालावधी ५ वर्षांवरून वाढवून १० वर्षे करण्यात आला आहे. PMJJBY आणि PMSBY चे हप्ते (Premiums) वजा होणार ‘प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना’ (PMJJBY) आणि ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ (PMSBY) यांचे वार्षिक हप्ते (Premiums) मे महिन्यात बँक खात्यातून आपोआप वजा (Auto-debit) केले जाणार आहेत. बँक खात्यांमधून अनुक्रमे ४३६ आणि २० इतकी रक्कम वजा केली जाऊ शकते. ज्या खातेदारांनी या योजनांचे सदस्यत्व घेतले आहे, त्यांना त्यांच्या खात्यांमध्ये पुरेशी शिल्लक असल्याची खात्री करण्याचा सल्ला दिला जातो. एलपीजी सिलिंडर्स महाग होण्याची शक्यता एलपीजी गॅस सिलिंडर्सच्या किमतींचा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी आढावा घेतला जातो. या पार्श्वभूमीवर, १ मे रोजी घरगुती आणि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर्सच्या किमतींमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींवरील दबाव आणि पुरवठ्याशी संबंधित परिस्थितीमुळे, गॅसच्या किमती वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. SBI कार्ड ग्राहकांना धक्का SBI कार्ड १ मे पासून आपल्या ‘विलंब शुल्क’ (Late Payment Fees) दरांमध्ये सुधारणा करणार आहे. आता ग्राहकांना अगदी लहान थकीत रकमेवरही शुल्क भरावे लागू शकते. याव्यतिरिक्त, काही विशिष्ट कार्ड्सवरील वार्षिक शुल्क माफ करण्याच्या अटींमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. e-KYC अद्ययावत करणे अनिवार्य बँक ग्राहकांसाठी त्यांचे e-KYC तपशील अद्ययावत करण्याची अंतिम मुदत १ मे आहे. ज्या खात्यांची KYC माहिती अपूर्ण आहे, अशा खात्यांवरील व्यवहार स्थगित करण्यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे, कोणत्याही गैरसोयीपासून वाचण्यासाठी ग्राहकांनी त्यांच्या बँकेची शाखा, नेट बँकिंग किंवा मोबाईल ॲपद्वारे त्यांचे तपशील त्वरित अपडेट करावेत. PF काढण्याबाबत चर्चांना उधाण कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (PF) संदर्भात सध्या चर्चा सुरू आहेत; ज्यानुसार भविष्यात एटीएम (ATM) आणि UPI द्वारे PF ची रक्कम काढण्याची सुविधा सुरू केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तथापि, या संदर्भात सरकारकडून किंवा EPFO ​​कडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

May 1 Rule Changes : 1 मे पासून होणार हे 6 मोठे बदल; जाणून घ्या सर्वकाही…. Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: शनि शिंगणापूर येथे शनिदेव ‘बंदिस्त’ प्रकरणी स्पष्टीकरणाची मागणी; खासदार लंकेंनी वेधले प्रशासनाचे लक्ष

Nilesh Lanke : जगप्रसिद्ध शनि शिंगणापूर येथे अलीकडेच सुरक्षा व्यवस्थेच्या नावाखाली शनिदेवाच्या मूर्तीभोवती लोखंडी संरचना उभारण्यात आल्याची बाब निदर्शनास आली असून, याबाबत खासदार नीलेश लंके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खासदार लंके यांनी शनिवारी मध्यरात्री मंदिराला भेट दिली असता, पारंपरिक स्वरूपात उघड्यावर असलेली शनिदेवाची शिळा लोखंडी दरवाज्यांमधून बंदिस्त केल्याचे आढळले. शिंगणापूर हे “देव आहे पण देऊळ नाही, घरं आहेत पण दरवाजे नाहीत” या वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरेमुळे देश-विदेशात ओळखले जाते. अशा ठिकाणी श्रद्धेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या देवतेला बंदिस्त करणे ही भाविकांच्या भावना दुखावणारी बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. या संदर्भात मंदिर प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारणा करण्यात येणार असून, अशा प्रकारच्या निर्णयामागील कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. सुरक्षा व्यवस्था बळकट करण्यासाठी सीसीटीव्ही, दर्शन व्यवस्थापन यांसारखे उपाय स्वीकारार्ह असले तरी, परंपरेला धक्का पोहोचवणारे बदल टाळावेत, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, शिंगणापूरची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आणि धार्मिक अस्मिता अबाधित राखणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून, भविष्यात अशा प्रकारचे निर्णय घेताना स्थानिक भाविक व परंपरा यांचा आदर राखावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. याप्रकरणी लवकरच अधिकृत पत्रव्यवहार करून प्रशासनाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागविण्यात येणार असल्याची माहितीही खासदार लंके यांनी दिली.

Nilesh Lanke: शनि शिंगणापूर येथे शनिदेव ‘बंदिस्त’ प्रकरणी स्पष्टीकरणाची मागणी; खासदार लंकेंनी वेधले प्रशासनाचे लक्ष Read More »

ST Gratuity Interest Scam Case : एसटी ग्रॅज्युइटी व्याज घोटाळा प्रकरणी काल पासून चौकशी सुरू

ST Gratuity Interest Scam Case : राज्य परिवहन महामंडळात उपदान (ग्रॅज्युइटी) देताना मोठ्या प्रमाणात दिल्या गेलेल्या व्याजाच्या बद्दल एसटीच्या अंतर्गत लेखा परिक्षण पथकाद्वारे काल पासून तपासणी सुरू केली असून तपासणी दरम्यान काही धक्कादायक बाबी सुद्धा समोर आल्या असून या तपासणी सोबतच महामंडळाच्या सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेतली पाहिजे अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. या घोटाळ्या प्रकरणी प्रसार माध्यमातून लक्ष वेधण्यात आल्या नंतर महामंडळाच्या लेखा शाखेकडून मुख्य अंतर्गत लेखा परीक्षक कार्यालय, मुंबई यांच्या मार्फत तपासणी मोहिम सुरू करण्यात आली असून दोन वर्षात ४८० कर्मचाऱ्यांच्या थकीत उपदान रकमेवर न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या दोन वर्षात सुमारे दोन कोटी ५५ लाख रुपये इतकी व्याजाची रक्कम देण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. न्यायालयीन निवड्यांची संख्या ज्या विभागात मोठ्या प्रमाणात आहे, व ज्या विभागांनी जास्त व्याज दिले आहे. अशा अकोला, वर्धा, जळगाव, चंद्रपूर, नागपूर, बुलढाणा, नांदेड, सातारा, जालना आणि गडचिरोली या विभागांतील मागील दोन वर्षांतील उपदान दाव्यांशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणांची तपासणी सुरू झाली असून तपासणी दरम्यान रोजंदारी कालावधीची गणना, २४० दिवसांची परिगणना, एसटी बँकेच्या नावाने धनादेश काढण्याची प्रक्रिया, तसेच ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ प्रलंबित ठेवण्यामागील कारणे शोध सुरू असतानाच काही धक्कादायक माहिती समोर आली असून काही विभागात पूर्ण ग्रॅज्युइटी रक्कम पूर्ण न रोखता एक, दोन वर्षाची रक्कम रोखण्यात आली आहे. हे प्रमाण कमी असले व रक्कमही कमी असली तरी एसटीच्या विधी खाते व कर्मचारीवर्ग खात्याने समन्वयाने योग्य मार्ग न काढता,उदासीनता दाखविल्याने नाईलाजास्तव संबंधित निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी न्यायालयात गेले आहेत. पण न्यायालयाने दिलेल्या काही तारखांना महामंडळाचे काही वकील गैरहजर राहिले असून एसटीच्या गैरहजर वकिलांना मानधन देण्यात आले आहे. याचीही चौकशी करण्यात आली पाहिजे. लेखा शाखा योग्य पद्धतीने तपासणी करीत आहे. त्यांना ५ एप्रिल पर्यंतची मुदत सुद्धा देण्यात आली आहे.तरीही या चौकशीत बऱ्याच इतरही बाबी उघडकीस येत असून सुरक्षा व दक्षता विभागाची सुद्धा मदत घेण्यात आली तर अजून काही मुद्दे समोर येतील असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.

ST Gratuity Interest Scam Case : एसटी ग्रॅज्युइटी व्याज घोटाळा प्रकरणी काल पासून चौकशी सुरू Read More »

devendra fadnavis

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल

Marathi language : राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद साधण्यासाठी मराठी भाषेचे महत्त्व अधोरेखित करत महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णयाच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ४, ७८ आणि ८५ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, त्याअंतर्गत वाहनचालकांसाठी मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान (‘वर्किंग नॉलेज’) अनिवार्य करण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. राज्याच्या परिवहन आयुक्तांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला असून, त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे. नवीन तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी (Authorization) देताना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान तपासले जाणार आहे. मीटर असलेल्या मोटार कॅब वाहनांसाठी परवान्यांच्या अतिरिक्त अटींमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेषतः ऑटो रिक्षा व टॅक्सी (मोटार कॅब) चालकांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी मराठीचे ज्ञान दाखवणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अधिक सुलभ होणार आहे. हरकती व सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे. सुसंवादातून सेवा अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून, प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

Marathi language : मराठी ज्ञान अनिवार्यतेकडे सरकारचा मोठा निर्णय; वाहनचालकांसाठी नियम 4, 78 व 85 मध्ये होणार बदल Read More »

donald trump

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय?

Donald Trump: अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्क धोरणाबाबत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर, भारतासाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर बेकायदेशीरपणे लादलेले शुल्क (टॅरिफ) आता परत करण्याची शक्यता आहे. या परताव्याची एकूण रक्कम ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटींच्या दरम्यान असू शकते. ट्रम्प यांच्या शुल्कावर न्यायालयाची स्थगिती आपल्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ (America First) धोरणांतर्गत, ट्रम्प प्रशासनाने विविध देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर जड शुल्क लादले होते. हे शुल्क ‘आंतरराष्ट्रीय आणीबाणी आर्थिक अधिकार कायद्या’ (IEEPA) अंतर्गत आकारले गेले होते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आणि त्यानंतरच्या अपील न्यायालयांनी हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे निकाल दिले. न्यायालयाच्या या निकालांनंतर, अमेरिकेने जागतिक स्तरावर एकूण $१६६ अब्ज इतके शुल्क परत करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. अमेरिकेच्या ‘सीमा आणि शुल्क संरक्षण विभागाने’ (CBP) २० एप्रिल २०२६ रोजी ‘CAPE’ नावाचे एक नवीन ऑनलाइन व्यासपीठ सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश परतावा प्रक्रिया वेगवान करणे हा आहे. भारताला परताव्यापोटी किती रक्कम मिळू शकते? ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (GTRI) च्या मते, या परताव्याच्या एकूण रकमेपैकी सुमारे $१० ते $१२ अब्ज (स्थूलमानाने ₹८३,००० कोटी ते ₹१ लाख कोटी) इतकी रक्कम भारतीय वस्तूंशी संबंधित आहे. विशेषतः तीन क्षेत्रांना याचा सर्वाधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे: वस्त्रोद्योग आणि कपडे: सुमारे $४ अब्ज अभियांत्रिकी वस्तू: सुमारे $४ अब्ज रसायने: सुमारे $२ अब्ज भारतीय निर्यातदारांना कसा फायदा होईल? हा परतावा थेट भारतीय निर्यातदारांना दिला जाणार नाही; परताव्यासाठीचे दावे केवळ अमेरिकेतील आयातदार (खरेदीदार)च दाखल करू शकतात. त्यामुळे, भारतीय निर्यातदारांना त्यांच्या अमेरिकन खरेदीदारांशी चर्चा करावी लागेल. या लाभांचा प्रत्यक्ष फायदा मिळवण्यासाठी तीन मुख्य मार्ग उपलब्ध आहेत: परतावा-वाटप करार एका लेखी कराराद्वारे अशी तरतूद करणे की, परताव्याच्या रकमेचा काही भाग भारतीय पुरवठादाराला दिला जाईल. किंमत समायोजन भविष्यातील ऑर्डर्सवर किंचित कमी दर आकारून, परताव्याच्या लाभाचा अप्रत्यक्षपणे फायदा मिळवणे. प्राधान्य जे अमेरिकन खरेदीदार त्यांना मिळालेल्या परताव्याची रक्कम निर्यातदारांशी वाटून घेतील, त्यांना भविष्यातील ऑर्डर्ससाठी प्राधान्य दिले जाईल. तज्ञांचे मत: ‘ग्रँट थॉर्नटन इंडिया’चे भागीदार सोहराब बारारिया यांनी ‘CAPE’ या व्यासपीठाचे वर्णन एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले आहे. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमामुळे कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि परतावा (Refund) मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल. शिवाय, त्यांनी असा सल्ला दिला की, सर्व जुना ऐतिहासिक डेटा वेळेवर तयार आणि प्रमाणित करून ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे की, ही केवळ एक प्रकारची व्यावसायिक सवलत नसून, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याची एक उत्तम संधी देखील आहे.

Donald Trump: अमेरिका भारताला देणार 1 लाख कोटींचा परतावा देणार; जाणून घ्या नेमकं कारण काय? Read More »

women reservation

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार

Women Reservation : लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी, गुरुवारी संसदेत एक विधेयक सादर केले जाईल. या विधेयकात संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहातील (लोकसभा) सदस्यांची सध्याची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद समाविष्ट आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी, हे विधेयक २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेईल. हे विधेयक संविधानाच्या अनुच्छेद ८१ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडते. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल. 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध यात असे नमूद केले आहे की, “लोकसभेत राज्यांमधील प्रादेशिक मतदारसंघांतून प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेले ८१५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत; तसेच केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी, संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेल्या पद्धतीनुसार निवडलेले ३५ पेक्षा अधिक सदस्य असणार नाहीत.” या विधेयकानुसार, “लोकसंख्या” या संज्ञेचा अर्थ जनगणनेद्वारे निश्चित करण्यात आलेली ती लोकसंख्या असा आहे, ज्याची संबंधित आकडेवारी यापूर्वीच प्रकाशित करण्यात आली आहे. सध्या, २०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध आहे. विधेयके सादर करण्याची सरकारची योजना ‘महिला आरक्षण कायदा, २०२३’ (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, सरकारने गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, मतदारसंघांच्या सीमांकनाशी संबंधित कायद्यांचे विधेयक आणि दिल्ली, जम्मू-काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेल्या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी) यांसाठी एक स्वतंत्र विधेयक सादर करण्याची योजना आखली आहे. एक-तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात असे नमूद केले आहे: “म्हणूनच, प्रस्तावित विधेयकाचा उद्देश लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महिलांना (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील महिलांसह) एक-तृतीयांश आरक्षण लागू करणे हा आहे. या आरक्षणाची अंमलबजावणी, नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या जनगणनेतील लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित सीमांकन प्रक्रियेद्वारे केली जाईल.”

Women Reservation : लोकसभेत आता 850 खासदार; महिलांना 33% आरक्षण देणारे विधेयक येणार Read More »

summer

Ahilyanagar Temperature : जिल्ह्यातील तापमानात वाढ…उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

Ahilyanagar Temperature : भारतीय हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये हवामान उष्ण व दमट राहील. अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी कोरडे हवामान वर्तविण्यात आले असून गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून तापमानात काही प्रमाणात वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर उष्माघाताचे मानवी व प्राण्यांच्या आरोग्यावरील दुष्परिणाम टाळण्यासाठी नागरिकांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दादासाहेब गिते यांनी केले आहे. उष्माघाताची लक्षणे दिसताच नागरिकांनी तत्काळ डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी १०७७, १०२, १०४, १०८ व ११२ या क्रमांकांवर संपर्क करावा. नागरिकांनी तहान लागली नसली तरीही दर अर्ध्या तासाने पुरेसे पाणी प्यावे. शरीरातील पाणी कमी होऊ नये म्हणून ओ.आर.एस., लस्सी, ताक, कैरीचे पन्हे व लिंबू पाण्याचा नियमित वापर करावा. दुपारी बारा ते तीन वाजेदरम्यान घराबाहेर जाणे टाळावे. घराबाहेर पडताना डोके झाकण्यासाठी छत्री वा टोपीचा वापर करावा. तसेच ओल्या कपड्याने डोके, मान व चेहरा झाकावा. गडद, घट्ट व जाड कपड्यांऐवजी हलके, पातळ व सच्छिद्र सुती कपडे वापरावेत. प्रवासात पिण्याचे पाणी नेहमी सोबत ठेवावे. अशक्तपणा, डोकेदुखी व सतत येणारा घाम ही उन्हाचा झटका बसण्याची चिन्हे ओळखून चक्कर येत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. उष्णतेच्या लाटेची माहिती मिळवण्यासाठी रेडिओ, टी.व्ही. व वर्तमानपत्रांचा वापर करावा. उन्हात अतिकष्टाची व शारीरिक श्रमाची कामे करू नयेत. कामगारांनी उन्हात काम करताना डोक्यावर पांढरा रुमाल बांधावा. सूर्यप्रकाशाचा थेट संबंध टाळण्याबाबत कामगारांना सूचित करावे. कामाच्या ठिकाणी थंड पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असावी. पहाटेच्या वेळी जास्तीत जास्त काम उरकून घ्यावे व उन्हात काम करताना थोड्या अंतराने विश्रांती घ्यावी. गरोदर स्त्रिया व आजारी कामगारांची विशेष काळजी घ्यावी. घरे थंड ठेवण्यासाठी व घरात थेट सूर्यप्रकाश येऊ नये म्हणून पडदे, झडपा, शटर व सनशेडचा वापर करावा. रात्री खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. पंखे व ओले कपडे वापरून वेळोवेळी थंड पाण्याने स्नान करावे. उन्हाळ्याच्या काळात शक्यतो स्वयंपाक करणे टाळावे व मोकळ्या हवेसाठी स्वयंपाकघराची दारे खिडक्या उघड्या ठेवाव्यात. दारू, चहा, कॉफी व कार्बोनेटेड थंड पेये घेणे टाळावे. तसेच उच्च प्रथिनयुक्त आहार व शिळे अन्न खाऊ नये. गुरांना व पाळीव प्राण्यांना सावलीत ठेवून वेळेवर पुरेसे पाणी द्यावे. उन्हापासून स्वतःसह जनावरांचे संरक्षण होईल याची दक्षता घ्यावी. लहान मुलांना व पाळीव प्राण्यांना बंद असलेल्या व पार्क केलेल्या वाहनात ठेवू नये. नागरिकांनी या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहनही गिते यांनी केले आहे.

Ahilyanagar Temperature : जिल्ह्यातील तापमानात वाढ…उष्माघातापासून बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन Read More »

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ

Pune News : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर तालुक्यात भाजपच्या महिला पदाधिकारी आशा बुचके यांच्यावर वसुली आणि धमकी दिल्याचे गंभीर आरोप समोर आले आहेत. या प्रकरणाची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुचके यांनी एका युवकाला पैशासाठी धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. युवकाला विश्रामगृहात बोलावून अपमानास्पद व धमकीची भाषा वापरल्याचे या ऑडिओत ऐकू येत आहे. यामुळे त्या लोकप्रतिनिधी आहेत की दबाव टाकणाऱ्या टोळीप्रमाणे वागत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तक्रारदार रोशन बिरमल यांनी आरोप केला आहे की, त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावून जबरदस्तीने चेक घेण्यात आला. तसेच पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या घटनेमुळे आशा बुचके पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. यापूर्वीही त्यांच्यावर धक्काबुक्कीचे आरोप झाले होते. दरम्यान, या प्रकरणी युवकाने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे स्थानिक राजकारणात तणाव निर्माण झाला असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Pune News: भाजप पदाधिकाऱ्यांवर वसुली व धमकीचे आरोप, ऑडिओ क्लिपमुळे खळबळ Read More »