Rahul Gandhi: कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादात आता काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी उडी घेतली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने सहकारी संस्थांमध्ये शासकीय संचालक नियुक्त करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली आहे.
गोकुळच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा, तर महायुतीने १२ जागा जिंकल्या. त्यामुळे सतेज पाटील यांच्या गटाला बहुमत मिळाले. मात्र, अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरून पेच निर्माण झाला.
अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे संख्याबळ पूर्ण झाले नसल्याने २९ ऑक्टोबर रोजीची बैठक तहकूब करण्यात आली. त्यानंतर सतेज पाटील यांच्या गटातील १३ संचालकांनी स्वतंत्र बैठक घेत शशिकांत पाटील चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला. या प्रकरणावरून न्यायालयातही वाद पोहोचला असून मुंबई उच्च न्यायालयाने १० नोव्हेंबर रोजी अध्यक्ष निवडीची नव्याने बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरकारच्या निर्णयावर राहुल गांधींचा निशाणा
दरम्यान, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये सरकारला पाच नामनिर्देशित संचालक नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यास मंजुरी दिली आहे. यातील चार संचालकांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येणार आहे. वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सहकारी संस्थांना हा बदल लागू होणार आहे.
याच निर्णयावर राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे भाजपवर निशाणा साधला. “गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यानंतर भाजपने निवडणुकीनंतर नियम बदलले. चार संचालक घुसवा, १२ चे १६ करा आणि बहुमत चोरून घ्या. हा दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे,” असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
काँग्रेसकडून न्यायालयात जाण्याची तयारी
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीही सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. निवडणुकीचा निकाल आपल्या बाजूने लागला नाही म्हणून सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला असून या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. दरम्यान, सरकारकडून मात्र मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, व्यावसायिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गोकुळच्या सत्तासंघर्षावरून राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
