Tukaram Munde : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) भरती परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी आणि अनियमिततेच्या आरोपांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते. पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने चौकशी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या सचिवपदी वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कार्यरत न राहता रजेवर जाण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी
MPSC परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये तुकाराम मुंढे यांची सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. या पाच सदस्यीय समितीत तुकाराम मुंढे यांच्यासह माजी सनदी अधिकारी गणेश पाटील, पोलीस अधिकारी लक्ष्मी गौतम आणि निवृत्त न्यायाधीश पी. डी. नाईक यांचा समावेश आहे.
MPSC परीक्षांमध्ये कथित पेपरफुटी, भरती प्रक्रियेतील अनियमितता आणि आयोगाच्या कामकाजासंदर्भातील तक्रारींची तपासणी करणे ही समितीची प्रमुख जबाबदारी असेल. या चौकशीसाठी समितीला दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
विवेक भीमनवार यांनी रजेवर जाण्याचा निर्णय का घेतला?
MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. आयोगाच्या परीक्षांमधील कथित गैरप्रकारांची जबाबदारी निश्चित करावी, अशी विद्यार्थ्यांची भूमिका होती. राज्य सरकारने न्यायिक चौकशी जाहीर केल्यानंतर भीमनवार यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत पदावर कायम राहण्याऐवजी रजेवर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. नैतिक मूल्यांना आपण नेहमीच प्राधान्य दिले असल्याचे नमूद करताना आयोगाची स्वायत्तता, विश्वासार्हता आणि विद्यार्थ्यांचे हित ही आपली प्राथमिकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, रजेवर जाण्याचा निर्णय म्हणजे अध्यक्षपदाचा राजीनामा नव्हे. त्यामुळे चौकशीच्या कालावधीत त्यांच्या पदासंदर्भातील पुढील प्रशासकीय स्थिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
पुण्यातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर स्थगित
MPSC परीक्षांमधील कथित पेपरफुटीच्या प्रकरणावर कारवाई करावी आणि भरती प्रक्रिया पारदर्शक करावी, या मागण्यांसाठी पुण्यात विद्यार्थी आंदोलन करत होते. हे आंदोलन सुमारे ११ दिवस सुरू होते. आंदोलनाच्या ठिकाणी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा झाली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सरकारच्या निर्णयांची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली. आमदार रोहित पवार यांनीही आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला.
MPSC अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या मागणीवर सुरुवातीला स्पष्ट निर्णय न झाल्यामुळे आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका काही विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. अखेर चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष रजेवर राहतील, असा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले.
विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांबाबतही सरकारची भूमिका
चौकशी समितीच्या स्थापनेबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या इतर मागण्यांवरही सरकारने आश्वासने दिल्याचे वृत्त आहे.
७० हजार पदांची भरती:
पुढील तीन वर्षांत राज्यातील ७० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
गट-क पदांची संख्या वाढवणे:
२०२७ मधील गट-क परीक्षेद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांची संख्या दुप्पट करण्याबाबत निर्णय जाहीर करण्यात आला.
आंदोलकांवरील गुन्हे:
आंदोलनादरम्यान दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
भरती प्रक्रियेत सुधारणा:
आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटी दूर करून परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने सुधारणा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते, याकडे आता स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे लक्ष राहणार आहे.
चौकशीच्या अहवालाकडे राज्यातील उमेदवारांचे लक्ष
MPSC परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे. अनेक विद्यार्थी अनेक वर्षे अभ्यास करून सरकारी नोकरी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अशा परिस्थितीत परीक्षांबाबत कोणत्याही प्रकारच्या अनियमिततेच्या तक्रारी निर्माण झाल्यास त्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित होतात.
त्यामुळे चौकशी समितीने तक्रारींची निष्पक्ष तपासणी करून तथ्ये समोर आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कथित पेपरफुटीच्या आरोपांमध्ये नेमकी कोणाची जबाबदारी निश्चित होते आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या तक्रारी टाळण्यासाठी कोणत्या सुधारणा केल्या जातात, हे चौकशीनंतर स्पष्ट होईल.
