Sugar Price : दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. साखरेच्या किमतीत होणारी वाढ रोखणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयांमागील प्रमुख उद्देश आहे.
सणासुदीच्या काळात मिठाई, फराळ आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे बाजारात साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीसंदर्भात तसेच व्यापाऱ्यांच्या साठा मर्यादेबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
शुल्कमुक्त साखर आयातीला परवानगी
देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजेच 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. या निर्णयामुळे देशातील साखरेची उपलब्धता वाढण्यास आणि बाजारातील किमतींवरील दबाव कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सरकारने या शुल्कमुक्त आयातीची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरवरून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आयातदारांना साखर देशात आणण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
साखरेच्या साठ्यावर सरकारचे नियंत्रण
साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि व्यापाऱ्यांकडून अनावश्यक साठेबाजी केली जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने साठा मर्यादेबाबतही कठोर भूमिका घेतली आहे. 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, बहुतांश भागांतील साखर व्यापाऱ्यांना कमाल 1,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. तसेच साखरेचा साठा मिळाल्यापासून तो 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवण्यावर निर्बंध आहेत. कोलकाता महानगर परिसर आणि आसामसाठी स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि ग्राहकांना साखर योग्य दरात मिळावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे.
साखरेचे दर का वाढले होते?
यंदा साखरेच्या दरात वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ऊस उत्पादनाचा अंदाज कमी होणे, काही भागांत ऊस पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान आणि सणासुदीच्या काळात वाढणारी मागणी यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमती आणि काही ठिकाणी झालेली साठेबाजी यांचाही बाजारावर परिणाम झाला.
केंद्र सरकारच्या 21 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या माहितीनुसार, साखरेचा सरासरी दर 20 जुलै रोजी प्रतिकिलो 48.18 रुपये होता. तो 20 ऑगस्टपर्यंत वाढून प्रतिकिलो 55.70 रुपयांवर पोहोचला होता. त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या.
दिवाळीच्या खरेदीवर काय परिणाम होणार?
दिवाळीच्या काळात घरगुती वापरासाठी तसेच मिठाई आणि फराळ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून साखरेची मागणी वाढते. अशा वेळी आयातीतून अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाल्यास बाजारातील पुरवठा सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, आयात केलेली साखर बाजारात किती लवकर पोहोचते, वाहतूक खर्च किती असतो आणि व्यापारी कमी किमतीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात का, यावर प्रत्यक्ष दर अवलंबून राहतील. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयानंतर साखरेचे दर तातडीने कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी पुरवठ्यात वाढ होणे आणि किरकोळ बाजारात त्याचा परिणाम दिसणे आवश्यक आहे.
सरकारकडून बाजारावर लक्ष
साखरेचा पुरवठा, साठा आणि दर यावर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या साठेबाजीला प्रतिबंध करणे आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध ठेवणे, याला प्राधान्य दिले जात आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयांमुळे बाजारात स्थिरता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या हितामध्ये समतोल राखण्याचे आव्हानही सरकारसमोर आहे.
