Devendra Fadnavis: राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयाचे समर्थन करताना, “कुठल्याही कर्जमाफीने शेतकरी श्रीमंत झाला नाही. मात्र, शेतकरी अडचणीत असेल तर त्याला कर्जमाफी देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे,” असे स्पष्ट केले. तसेच, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील लाभार्थ्यांवरील ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचाही निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
फडणवीस म्हणाले की, कर्जमाफी ही कायमस्वरूपी उपाययोजना नसून परिस्थितीची गरज म्हणून ती करावी लागते. “आमचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना सावकारांकडे जाण्याची वेळ येऊ नये, हे आहे. विधानसभा निवडणुकीत आम्ही कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते आणि त्यानुसार ते पूर्ण केले आहे. सध्या कोणतीही निवडणूक नाही, तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी त्यांनी सरकारच्या वीज सवलतीचाही उल्लेख केला. “कर्जमाफीव्यतिरिक्त सरकार दरवर्षी सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची वीजमाफी देते. कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व बँकांची बैठक घेऊन आणि संपूर्ण माहितीचा अभ्यास करूनच ही योजना आखण्यात आली आहे,” असे ते म्हणाले.
कर्जमाफी योजनेबाबत ३६ लाख शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. “ही योजना ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी राज्याच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी योजना आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
फडणवीस यांनी सांगितले की, महायुतीतील आमदारांनी कर्जमाफीतील ५० हजार रुपयांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला ही अट काढल्यास सरकारवर ३ ते ४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडेल, अशी माहिती देण्यात आली होती. तसेच कर्जमाफीची मर्यादा एक लाख रुपये केल्यास सुमारे दोन लाख शेतकरी लाभापासून वंचित राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“व्यापक हिताचा विचार करून सरकारने अखेर ५० हजार रुपयांची अट हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असून, २०२६-२७ संदर्भातील अटही वगळण्यात येणार आहे,” असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.
