Manoj Jarange : तर ओबीसी आरक्षण रद्द होणार’, मनोज जरांगे यांचा इशारा, म्हणाले,ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात….
Manoj Jarange : राज्यात सध्या मराठा आरक्षणावरून राजकीय वर्तुळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. काही दिवसापूर्वी शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत मोठी घोषणा करत मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. मात्र या अध्यादेशानंतर मनोज जरांगे विरुद्ध ओबीसी नेते वाद शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाविरोधात जरांगे यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहे. भुजबळांनी ओबीसींसाठी काहीही केले नाही. मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री छगन भुजबळ उघडपणे विरोध करत आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगे यांनीही आपल्या वृत्तीला धार दिली आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्यासाठी काहीही केले नाही हे ओबीसींना कळले असून त्यांनी आपल्या पदावरून पायउतार झाल्यास त्यांना वाईट वाटणार नाही, असा दावा जरांगे यांनी केला. गदारोळ का झाला? नुकतेच मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींना दिलेले सर्व लाभ मिळतील, अशी घोषणा केली. या संदर्भात राज्य सरकारने एक मसुदा अधिसूचनाही जारी केली असून, त्यात म्हटले आहे की, मराठा व्यक्तीच्या रक्ताच्या नातेवाइकाकडे तो शेतकरी कुणबी समाजातील असल्याचे दाखविण्यासाठी नोंदी असतील, तर त्यालाही कुणबी म्हणून मान्यता दिली जाईल. शेतकरी समाज ‘कुणबी’ ओबीसी अंतर्गत येतो आणि जरांगे सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी करत आहे. जेणेकरून राज्यातील सर्व मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण मिळू शकेल. महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी शनिवारी आपले बेमुदत उपोषण संपवले. अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांच्या ‘बॅकडोअर एन्ट्री’वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबत पक्षनेते भुजबळ यांची भूमिका ही पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांनी म्हटले आहे. मराठा जाणार कोर्टात! या प्रकरणी बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले की, ओबीसी बांधवांच्या मुलांचे वाईट व्हावे अशी आमची इच्छा नाही. गरीब मुलांच्या ताटात घाण टाकायची नाही. मात्र, त्यांनी (छगन भुजबळ) आमचे जेवण खराब केले तर मला ओबीसी आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान द्यावे लागेल. कारण त्यांचा एकही अहवाल स्वीकारण्यात आलेला नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्यावे लागेल. त्यामुळे त्यांचे देशातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षण रद्द होऊ शकते. जरांगे म्हणाले, छगनच्या फौजेमुळेच इतक्या लोकांचे नुकसान होऊ शकले असते. पुढे बोलताना मनोज जरांगे म्हणाले, आरक्षण हा आमचा हक्क आहे. आमच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही ओबीसी आरक्षणात आहोत. त्यामुळे त्यांनी आमच्या हक्काच्या विरोधात जाऊ नये. हे ओबीसी बांधवांना समजावून सांगावे. अन्यथा ओबीसी आरक्षणाविरोधातही याचिका दाखल करू.
