NCP MLA Disqualification Case : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत या प्रकरणात मुदत वाढवली आहे. काही दिवसापूर्वी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणात सुनावणीस आणखी वेळ लागेल यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मुदत वाढवण्याची विनंती केली होती. जी आता सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
तर आता या प्रकरणात निकाल 15 फेब्रुवारीपर्यंत लागू शकते. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारीपर्यंत आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर अंतिम आदेश देण्यास अध्यक्षांना सांगितले होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाने अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांविरोधात याचिका दाखल केली असून अजितदादांच्या सोबत असलेल्या पक्षाच्या आमदारांना तातडीने अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. या आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत शरद पवार गटाने त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व लवकरात लवकर रद्द करण्यासाठी सभापतींकडे याचिका दाखल केली आहे.
गेल्या वर्षी 30 ऑक्टोबरला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अपात्रतेच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांना फटकारले होते आणि अनुक्रमे 31 डिसेंबर आणि 31 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. पुढील निवडणुकीपर्यंत हे प्रकरण पुढे ढकलले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
मात्र, शिवसेनेच्या खटल्याची सुनावणी वेळेत पूर्ण झाली नसल्याचे सांगत नार्वेकर यांनी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर न्यायालयाने शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण करण्यासाठी 10 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती.
जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही फूट पडली, जेव्हा पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार आणि इतर 8 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सामील झाले. अजित पवार सध्या शिंदे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत आणि राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार त्यांच्या गटात आहेत.