DNA मराठी

ताज्या बातम्या

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार

Radhakrishnan Vikhe Patil: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळाली मिळाली असून, दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या 32 गावांतील 10 हजार हेक्टर क्षेत्रास पाणी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यामातून पूर्ण होत असल्याचे समाधान जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. वेळोवेळी बैठका घेऊन विविध आवश्यक परवानग्या व मान्यता प्राप्त करुन घेतल्यामुळे साकळाई योजनेचे लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी पाहीलेले स्वप्न पुढील 4 वर्षात पुर्ण करण्याचा निर्धार महायुती सरकारचा आहे.साकळाई उपसा सिंचन योजने अंतर्गत म्हसेगांव येथून 4 टप्प्यांमध्ये पाणी उचलून अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा व अहिल्यानगर या दोन तालुक्यांतील एकूण 32 गावांमध्ये विकेंद्रीतजलसाठ्यांद्वारे अस्तित्वातील ल.पा. तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे व गाव तलावां मध्ये पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. या योजनेत सिंचनासाठी 1.60 TMC व पिण्यासाठी 0.20 TMC असा एकूण 1.80 TMC इतका पाणी वापर नियोजित असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. साकळाई योजनेमध्ये घोड धरणाच्या जलाशयातून मौजे म्हसे येथे पंपगृह क्रमांक 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. पंपगृह क्रमांक 1 ते 4 व वितरण कुंड 1,2 व 3 द्वारे एकूण 4 टप्प्यांमध्ये सुमारे 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदामध्ये सोडण्यात येणार आहे. वितरण हौद क्रमांक 2 व 3 मधून गुरुत्वीय बंदीस्त नलिका प्रणालीद्वारे लाभ क्षेत्रातील 32 गावांतील 196 तलाव भरण्यासाठी पाणी सोडण्याचे नियोजन आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी मिळावे म्हणून लोकनेते पद्मभूषण डॉ बाळासाहेब विखे पाटील यांनी अनेक वर्षे पाठपुरावा केला. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर योजनेच्या सर्वेक्षणापासून ते योजनेच्या सर्व प्रस्तावांना मान्यता देण्याच्या सर्व निर्णयांचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याचे स्पष्ट करून, मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,लोकसभा निवडणुकीत योजनेच्या संदर्भात जाणीपुर्वक राजकारण करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झाला. परंतू अंतिमता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला पाणी देण्याचा शब्द पूर्ण केला आणि आदरणीय खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महायुती सरकाने सहकार्य केल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले. साकळाई योजनेचे काम पूर्णत्वास जावे म्हणून डॉ सुजय विखे पाटील यांची मोठी धडपड होती.प्रशासकीय स्तरावर त्यांचाही पाठपुरावा सात्तत्याने सुरू होता.मंत्री मंडळाने साकळाई योजनेला दिलेल्या मान्यतेबद्दल डॉ सुजय विखे पाटील यांनी आनंद व्यक्त केला असून,महायुती सरकारच्या सहकार्याने दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला न्याय मिळत असल्याचे समाधान डॉ विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

Radhakrishnan Vikhe Patil: मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सहकार्याने साकळाईचे स्वप्न पूर्ण होणार Read More »

img 20260402 wa0003

Sakalai Lift Irrigation Scheme : साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, हिवरे झरे परिसरात जल्लोष

Sakalai Lift Irrigation Scheme : अहिल्यानगर व श्रीगोंदा तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. तब्बल हजार कोटींहून अधिक निधीच्या या योजनेमुळे दुष्काळी पट्ट्यातील हजारो हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या योजनेला मंजुरी मिळाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना अखेर यश आले असून त्यांनी शासन पातळीवर पाठपुरावा करून ही योजना मार्गी लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच मा. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केंद्र व राज्य पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा करत प्रश्नाची गांभीर्याने मांडणी केली. स्थानिक कृती समितीने अनेक वर्षे सातत्याने संघर्ष करून, आंदोलने, बैठका व निवेदने देत हा विषय जिवंत ठेवला होता. अखेर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्याने कृती समिती व ग्रामस्थांच्या मेहनतीला यश मिळाले आहे. या पार्श्वभूमीवर हिवरे झरे येथे ग्रामस्थांनी उत्स्फूर्त जल्लोष साजरा केला. फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांचा गजर, गुलाल उधळून आनंद व्यक्त करण्यात आला. “साकळाई योजना मंजूर झालीच पाहिजे” अशी अनेक वर्षे लढा देणाऱ्या ग्रामस्थांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले. या योजनेमुळे परिसरातील शेतीला शाश्वत पाणी उपलब्ध होऊन शेती उत्पादनात वाढ होणार असून शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली. या वेळी कृती समितीचे अध्यक्ष ह.भ.प. बाबा महाराज झेंडे, नारायणराव रोडे, सोमनाथ घाडगे, सुरेश काटे, बबनराव वाळके, रोहिदास उदमले, तुकाराम काळे, आकाश लंके, विनोद सोनवणे, गणेश झेंडे, प्रमोद पवार, पांडुरंग झेंडे, नवनाथ आनंदकर, रामभाऊ वाळके, भाऊसाहेब चोबे, अक्षय खेंगट, भाऊसाहेब निमसे, रामदास सर झेंडे, चिखलीचे सरपंच भैय्या कदम, मा. श्री बापूसाहेब गाडेकर, माळ सरपंच राजेंद्र झेंडे, कोरेगावचे सरपंच बाबासाहेब विधाटे, राजाराम घुटे, सोन्याबापू वाणी, प्रतापराव नलगे तसेच पंचायत समितीचे माजी सभापती पुरुषोत्तम भैय्या लगड आदी मान्यवर उपस्थित होते. साकळाई उपसा सिंचन योजना प्रत्यक्षात आल्यानंतर परिसरातील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली ही योजना आता प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर असल्याने नागरिकांमध्ये आशावाद निर्माण झाला आहे.

Sakalai Lift Irrigation Scheme : साकळाई उपसा सिंचन योजनेला मंजुरी; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, हिवरे झरे परिसरात जल्लोष Read More »

img 20260402 wa0009

Sujay Vikhe : बोले तैसा चाले…… साकळाई उपसा सिंचन योजनेबद्दल मोठा निर्णय !

Sujay Vikhe: श्रीगोंदा व अहिल्यानगर तालुक्यातील 32 गावांसाठी महत्त्वपूर्ण असणाऱ्या साकळाई उपसा सिंचन योजनेस अखेर मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली. 1 एप्रिलला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात वर्षांपूर्वी दिलेला शब्द यानिमित्ताने पूर्ण केला. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डाँ. सुजय विखे पाटील यांनी या कामासाठी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला बुधवारी यश मिळाले. गेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवेळीही डाँ. विखे पाटील यांनी साकळाईबाबत शब्द दिला होता. तोच शब्द, आता पूर्ण झाला आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नगर तालुका व श्रीगोंदा तालुक्यातील 32 दुष्काळी गावांसाठीच्या साकळाई योजनेची चर्चा गेल्या अनेक पिढ्यांपासून सुरु होती. या योजनेतून या दोन्ही तालुक्यातील 9,600 हेक्टर क्षेत्राला पाणी देण्याचे नियोजन होते. या योजनेच्या नावाखाली अनेक निवडणूका लढविल्या गेल्या. परंतु प्रत्यक्षात ही योजना पूर्ण झाली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 16 एप्रिल 2019 ला वाळकी येथे झालेल्या जाहीर सभेत साकळाई योजनेला मंजूरी देण्याचा शब्द दिला होता. त्यानंतर सध्या पालकमंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही या योजनेसाठी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. जलसंपदा मंत्रीपद मिळाल्यानंतर त्यांनी या योजनेच्या कामाचा विशेष पाठपुरावा केला. याच योजनेला 1 एप्रिलला झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम मंजुरी मिळाली. आता ही योजना 1,234. 13 कोटी रुपये खर्चून पुढील चार वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहे. साकळाई उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसगाव येथून 4 टप्प्यांत पाणी उचलून ते श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील 32 गावांना दिले जाणार आहे. त्यातून लघू पाझर तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट नाला बंधारे, गाव तळे भरुन घेतली जाणार आहेत. या योजनेसाठी 1.60 टिएमसी पाणी सिंचनासाठी व 0.20 टीएमसी पाणी हे पिण्यासाठी देण्याचे नियोजन आहे. खरीप हंगामात 15 जुलै ते 15 ऑक्टोंबर या काळात पाणी उपसा करुन जलसाठ्यांचे पुनर्भरण केले जाणार आहे. यासाठी म्हैसगाव येथे तत्काळ पंपगृह बांधण्यात येणार आहे. त्यानंतर इतर तीन पंपगृहही बांधले जाणार आहेत. चार पंपगृह व तीन वितरींकाद्वारे एकूण चार टप्प्यात हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. हे पाणी तब्बल 208.34 मिटर उपसा करुन चिखली व घुटेवाडी येथील डोंगरावरील वितरण हौदात सोडण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 39.71 हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असून त्यापैकी 30.22 हेक्टर खाजगी क्षेत्र संपादित करण्यात येणार आहे. डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी अनेक भाषणांमध्ये सांगितले होते की, “ही योजना पूर्ण करणार असू, तर आम्हीच ती पूर्ण करू.” आज अखेर या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, स्वर्गीय शिवाजीराव कार्डिले ,माजी आमदार बबनराव पाचपुते आणि आमदार विक्रम पाचपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेला आज मान्यता मिळाल्याचे मत डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार प्रकल्पाची सर्व कामे 4 वर्षाच्या कालावधीत पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. पुढील चार वर्षांत ही सगळी कामे पूर्ण होतील, असे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यांनी सांगितले तसेच साकळाई उपसा सिंचन योजनेस मान्यता दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार व्यक्त केले आहे.

Sujay Vikhe : बोले तैसा चाले…… साकळाई उपसा सिंचन योजनेबद्दल मोठा निर्णय ! Read More »

img 20260401 wa0002

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा?

Devendra Fadnavis: राज्यकारभारात नेतृत्वाची खरी कसोटी ही केवळ विकासकामांत किंवा राजकीय यशात नसते ती कायदा-सुव्यवस्थेच्या काटेकोर अंमलबजावणीत आणि समाजातील न्यायभावनेच्या जपणुकीत असते. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री या दुहेरी भूमिकेत काम करताना प्रशासनावर मजबूत पकड असल्याचे अनेकदा सिद्ध केले आहे. काही बाबतींत त्यांच्या कार्यशैलीची तुलना शरद पवार यांच्या प्रभावी प्रशासकीय वारशाशी केली जाते. मात्र, अलीकडच्या काळात राज्यात वाढत चाललेली गुन्हेगारी आणि त्याला मिळणारे कथित राजकीय संरक्षण हा चिंतेचा विषय बनत आहे. कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका निष्पक्ष आणि कठोर असणे अपेक्षित असते. परंतु जेव्हा बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना राजकीय पाठबळ मिळाल्याची भावना जनमानसात निर्माण होते, तेव्हा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत होऊ लागतो. गुन्हेगारीचा प्रश्न केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो सामाजिक आणि नैतिक संरचनेलाही बाधा पोहोचवतो. विशेषतः जात आणि धर्म यांच्या नावाखाली जेव्हा गुन्हेगारी कृत्यांचे समर्थन केले जाते, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. समाजातील काही घटकांकडून धार्मिकतेचा आडोसा घेत नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष किंवा समर्थन दिसून येणे, ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्यावर अधिक जबाबदारी येते. त्यांची प्रशासनातील कडक प्रतिमा आणि निर्णयक्षमता यामुळेच जनतेने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा ठेवलेल्या आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गुन्हेगारीला ती कोणत्याही राजकीय, सामाजिक किंवा धार्मिक छत्राखाली असो, निर्भीडपणे आळा घालणे अत्यावश्यक ठरते. प्रतिमा ही केवळ प्रचारातून घडत नाही; ती कृतीतून दृढ होते. आज राज्यासमोर उभ्या असलेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर कठोर, पारदर्शक आणि पक्षनिरपेक्ष कारवाई हीच प्रशासनाची खरी ओळख ठरू शकते. अन्यथा, सक्षम नेतृत्वाची ओळख असलेली प्रतिमाही काळाच्या ओघात धूसर होण्याचा धोका नाकारता येणार नाही. म्हणूनच, सत्तेची ताकद आणि जबाबदारी यांचा समतोल राखत कायद्याचे राज्य अबाधित ठेवणे, हीच आजच्या नेतृत्वापुढील खरी परीक्षा आहे.

Devendra Fadnavis : मजबूत नेतृत्व की ढासळती प्रतिमा? Read More »

santosh pandit

Santosh Pandit : महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन प्रकरणी रील स्टार संतोष पंडीतवर गुन्हा दाखल…

Santosh Pandit : सोशल मीडियावर स्वतःला रील स्टार म्हणून मिरवणाऱ्या संतोष पंडित याच्याविरोधात महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अर्वाच्य भाषा वापरणे, कपड्यांवरून अश्लील टिप्पणी करणे आणि परवानगीशिवाय मोबाईलद्वारे चित्रीकरण केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. सोमवारी (30 मार्च) टिळक रस्त्यावर ही घटना घडली. नाशिकमधील खरात प्रकरणाच्या निषेधार्थ आयोजित आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यासाठी संबंधित महिला पत्रकार त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या. यावेळी संतोष पंडित घटनास्थळी येऊन पत्रकारांवर संताप व्यक्त करत गैरवर्तन करू लागल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. त्याने संबंधित पत्रकाराबाबत अपमानास्पद वक्तव्ये केली तसेच अश्लील हावभावही केल्याचा आरोप आहे. तक्रारीनुसार, पंडितने केवळ संबंधित पत्रकारालाच नव्हे तर आंदोलनात सहभागी इतर महिलांनाही धमकावण्याचा आणि शिवीगाळ करण्याचा प्रयत्न केला. याशिवाय, महिलेच्या इच्छेविरुद्ध मोबाईलवर चित्रीकरण केल्याचेही समोर आले आहे. महिला पत्रकाराने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम ७५, ७८, ३५२, ३५१ (२) कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सुभाष महाले करत असून पुढील चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, या घटनेनंतर पत्रकारांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून सोशल मीडियावरही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

Santosh Pandit : महिला पत्रकाराशी गैरवर्तन प्रकरणी रील स्टार संतोष पंडीतवर गुन्हा दाखल… Read More »

nagar urban bank

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळा; आरोपींची मालमत्ता जप्त होणार

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळ्यातील आरोपी चेअरमन, संचालक, वरिष्ठ अधिकारी तसेच काही मोठ्या कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय हा ठेवीदारांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा व दिशादर्शक ठरला आहे. या निर्णयामुळे बँक बुडवणाऱ्या जबाबदार घटकांवर ठोस कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. नगर अर्बन बँकेतील चेअरमन, संचालक व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी संगनमताने भ्रष्ट कारभार करत बँकेचे अस्तित्व धोक्यात आणले. ठेवीदारांचा निधी धोक्यात घालून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार करण्यात आले. शासन व रिझर्व बँकेकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही सुधारणा न करता भ्रष्टाचार सुरूच ठेवण्यात आला. विशेषतः 2014 नंतर मल्टीस्टेटच्या नावाखाली कायद्याचा गैरफायदा घेत भ्रष्टाचारात मोठी वाढ झाली. या सर्व प्रकाराचा परिणाम म्हणून 2023 मध्ये बँकेचा परवाना रद्द झाला आणि ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले. सुमारे 114 वर्षांची परंपरा असलेल्या बँकेचा जवळपास 175 कोटी रुपयांचा निधी धोक्यात आला. 2017 पासून सभासदांना लाभांश मिळणे बंद झाले, तर अनेक कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची वेळ आली. दरम्यान, बँक बचाव समितीने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत मोठ्या प्रमाणावर वसुली केली. आतापर्यंत ठेवीदारांना सुमारे 70 टक्के रक्कम परत मिळाली आहे. उर्वरित 30 टक्क्यांपैकी 15 टक्के रक्कम एप्रिल 2024 मध्ये देण्याची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित 15 टक्क्यांसाठीही लढा सुरू राहणार असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे. देशभरात ठेवीदारांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम परत मिळवून देण्याचे हे एकमेव उदाहरण मानले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने 18 मार्च 2024 रोजी अधिसूचना काढून संबंधित आरोपी, संचालक, अधिकारी व काही कर्जदारांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. जप्त करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांची एकूण किंमत कोट्यवधी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. या कारवाईतून ठेवीदारांचे पैसे, व्याज, बँकेचा निधी, सभासदांचा लाभांश तसेच कर्मचाऱ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. तसेच, संबंधित आरोपींकडून मालमत्ता विक्री करून सर्वसामान्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी शासनाने नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. अधिसूचनेत संबंधित मालमत्तांची सविस्तर यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, बँक बचाव समितीच्या प्रयत्नांमुळे ठेवीदारांना न्याय मिळत असून, 114 वर्षांची परंपरा असलेली नगर अर्बन बँक पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत राजेंद्र गांधी, राजेंद्र चोपडा, अ‍ॅड. अच्युत पिंगळे व डी. एम. कुलकर्णी यांनी दिली. यामधील आरोपी सुरेश शिवराम सातपुते, केशव भाऊसाहेब काळे, विनोदकुमार अण्णासाहेब श्रीखंडे, अनिल चंदुलाल कोठारी, महादेव पंढरीनाथ साळवे, अजय अमृतलाल बोरा, रवींद्र विठ्ठल कडूस, सतीश विठ्ठल रोकडे, मनेष दशरथ साठे, गिरीश केदारनाथ लाहोटी, राजेंद्र केशवराव डोळे, नवनीत शांतीलाल सुपरिया, प्रगती देवेंद्र गांधी, सरोज दिलीप गांधी, शैलेश सुरेश मुनोत, दिनेश पोपटलाल कटारिया, अक्षय राजेंद्र लुनावत, केदार मुरलीधर लोहाटी, शिवदास दिलीप गायकवाड, शितल शिवदास गायकवाड, सचिन दिलीप गायकवाड, दीप्ती सुरेंद्र गांधी, देवेंद्र दिलीप गांधी, सुरेंद्र दिलीप गांधी, संदीप ईश्वरदार वाघमारे, रवींद्र विठ्ठल जेजुरकर, अशोकलाल माधवलाल कटारिया, राजेंद्र बहिरू म्हस्के, आशुतोष सतीश लांडगे या व्यक्तींची कुणीही कोणत्याही जमिनीचा व पैशाचा व्यवहार करू नये कारण जमिनी हे महाराष्ट्र शासनाकडून जप्त करण्यात येणार असल्याने व्यवहार करू नये असे बँक बचाओ समितीने सांगितले.

Nagar Urban Bank : नगर अर्बन बँक घोटाळा; आरोपींची मालमत्ता जप्त होणार Read More »

cockfighting

Ahilyanagar Crime : कोंबड्यांची झुंज अन्…, 21 जणांवर गुन्हा दाखल

Ahilyanagar Crime : नगर तालुक्यातील पोखर्डी शिवारात कोंबड्यांच्या झुंजी लावून त्यावर जुगार खेळणाऱ्या २१ जणांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने छापा टाकून जेरबंद केले. याबाबत एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शुभम राजेश बोध (वय-२७, रा. झेंडीगेट, अहिल्यानगर), आशरफ बाहुला खान (वय-५०,रा. आलमगीर ता.जि. अहिल्यानगर), मोहम्मद उस्मान अली शेख (वय-४०, रा. महिम उन्नती सोसायटी मुंबई), अमजद युसुफ मगदुम वय-४३, रा. नागपुरचा येरवडा पुणे), सय्यद अझर अक्तर वय-४०, रा. पंचपिर चावडी अहिल्यानगर), रोहीत श्रीचंद गोहिर (वय-३३, रा. हरिचामळा दरेवाडी, ता.जि. अहिल्यानगर), संदिप ओमप्रकाश कुडीया (वय-३२, रा. वसंत टेकडी अहिल्यानगर), राम हिरालाल क्षत्रिय (वय-४६ रा. भद्रकाली फुले मार्केट नाशिक), तौफिक सिकंदर शेख (वय-२८, रा. नेवसा खुर्द ता.नेवासा), अजहर खुदाबक्श शेख (वय-३४, रा.. मुकुंदनगर अहिल्यानगर), योगेश मनोहर छजलांनी (वय-४०, रा. हरिचामळा दरेवाडी, ता.जि. अहिल्यानगर), संतोष गणेश गोयल (वय- ३९, रा. शाहापुर ता.जि. अहिल्यानगर), विकी लक्ष्मण सुजगोहर वय-४६ रा. येरवडा पुणे), जितेंद्र चंद्रकांत म्हात्रे (वय- ४०, रा. भिवंडी जि.ठाणे), अमीन सरदार शेख (वय-४२, रा. गजराजनगर ता.जि. अहिल्यानगर), तुषार संतोष मुलतांनी वय-२९ रा. मगळवारपेठ पुणे), समीर फिरोज शेख (वय-२२ रा. अकोले नाका संगमनेर), वसीम सलीम शेख (वय-७० रा. येरवडा पुणे), गोविंद शाम राजुडीया (वय-६३, रा. मंगळवारपेठ पुणे), सोहेल कबीर सय्यद वय-३८ रा. मुकुंदनगर अहिल्यानगर), उत्तम एकनाथ साळवे ( वय-४०, रा. देवळाली कॅम्प, नाशिक जि.नाशिक), असे गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नाव आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांच्या आदेशान्वये पथक एमआयडीसी पोलीस ठाणे हद्दीत पेट्रोलिंग करत होते. त्यावेळी पोखर्डी शिवारातील पिंपळगाव उज्जनी रस्त्यावर एका मोकळ्या जागेत कापडी मंडप उभारून कोंबड्यांच्या झुंजी लावल्या जात असल्याची माहिती मिळाली. माहितीची खात्री करून पथकाने तत्काळ घटनास्थळी छापा टाकला. तेथे काही व्यक्ती कोंबड्यांची झुंज लावत असून उपस्थित नागरिक त्यावर पैशांची पैज लावत असल्याचे आढळले. पोलिसांनी २१ जणांना ताब्यात घेतले असून त्यांच्याकडून एकूण २४ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.या प्रकरणी एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Ahilyanagar Crime : कोंबड्यांची झुंज अन्…, 21 जणांवर गुन्हा दाखल Read More »

tukaram mundhe

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा

Tukaram Mundhe : महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत काही नावे त्यांच्या कामामुळे ओळखली जातात, तर काही नावे त्यांच्या भोवती निर्माण झालेल्या वादामुळे चर्चेत राहतात. आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचे नाव या दोन्ही कारणांनी सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. मात्र गेल्या दोन दशकांत त्यांच्या बाबतीत निर्माण झालेली सर्वात ठळक ओळख म्हणजे सतत बदली होणारे अधिकारी. 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत तब्बल 25 वेळा बदली होणे ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून राज्याच्या प्रशासकीय संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी घटना आहे. अलीकडेच दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना मुंढे यांची पुन्हा बदली झाली. वर्षभराच्या आत झालेली ही बदल्या प्रशासनातील स्थैर्याच्या अभावाचे प्रतीक मानावी लागेल. विशेष म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली बोगस दिव्यांग शोध मोहीम गती घेत असतानाच त्यांची बदली झाली. एखाद्या अधिकाऱ्याने कठोर निर्णय घेतले की त्याच्या बदलीची चर्चा सुरू होते, हा योगायोग मानायचा की व्यवस्थेचा अलिखित नियम – हा प्रश्न पुन्हा समोर आला आहे. कडक अधिकारी की व्यवस्थेला अस्वस्थ करणारी शैली? मुंढे यांची प्रतिमा कडक शिस्तीचे आणि ‘धडाकेबाज’ अधिकारी अशी आहे. नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर किंवा पुणे – जिथे जिथे त्यांनी काम केले तिथे नियमांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील शिस्तीवर त्यांनी भर दिला. परंतु भारतीय प्रशासन व्यवस्थेत नियमांची अंमलबजावणी अनेकदा राजकीय आणि स्थानिक हितसंबंधांना धडकते. तेव्हा संघर्ष अपरिहार्य ठरतो. याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्या बदल्यांकडे पाहिले तर एक समान धागा दिसतो कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो, त्यांच्या बदल्यांचा वेग कमी झालेला नाही. म्हणजेच हा प्रश्न केवळ राजकीय पक्षांचा नसून प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सत्तासंतुलनाचा आहे. बदली — शिक्षा की प्रशासकीय साधन? भारतीय नोकरशाहीत बदली ही प्रशासनिक गरज म्हणून मान्य असली, तरी तिचा वापर अनेकदा ‘नियंत्रणाचे साधन’ म्हणून होत असल्याची टीका जुनी आहे. एखादा अधिकारी अपेक्षित पद्धतीने वागत नसल्यास त्याची बदली हा सर्वात सोपा पर्याय ठरतो. परिणामी दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी विस्कळीत होते. मुंढे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले तर हे अधिक स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, विभागीय सचिव अशा महत्त्वाच्या पदांवर त्यांनी काम केले पण बहुतांश ठिकाणी त्यांना दीर्घकालीन काम करण्याची संधी मिळाली नाही. प्रशासनात सातत्य नसल्यास सुधारणा टिकून राहत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. बदललेला समाजाचा प्रतिसाद एकेकाळी मुंढे यांच्या बदलीनंतर नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत असत. नाशिक आणि नागपूरमध्ये त्याची उदाहरणे पाहायला मिळाली. मात्र आता अशी आंदोलने होताना दिसत नाहीत. यामागे दोन शक्यता आहेत. एक म्हणजे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी झाला आहे; किंवा दुसरे म्हणजे ‘बदली’ हीच व्यवस्था आहे, असा स्वीकार समाजाने केला आहे. दोन्ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी धोकादायक आहेत. व्यक्तीपेक्षा प्रणाली महत्त्वाची तुकाराम मुंढे यांची कथा ही एका अधिकाऱ्याची वैयक्तिक कहाणी नाही; ती महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे प्रतिबिंब आहे. एखादा अधिकारी कितीही सक्षम असला तरी संस्थात्मक स्थैर्य नसल्यास परिणाम मर्यादित राहतात. प्रशासनात पारदर्शक बदली धोरण, निश्चित कार्यकाल आणि राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा या मूलभूत सुधारणा केल्याशिवाय अशी उदाहरणे पुन्हा पुन्हा घडत राहतील. शेवटचा प्रश्न मुंढे यांची 25 वी बदली ही बातमी म्हणून महत्त्वाची असली, तरी खरी चिंता वेगळी आहे. महाराष्ट्रात कठोरपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य नेहमीच अस्थिर राहणार का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर नुकसान केवळ एका अधिकाऱ्याचे नाही ते प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचे आहे. कारण अखेरीस प्रश्न एका व्यक्तीचा नसतो.प्रश्न असतो व्यवस्थेने प्रामाणिकपणाला किती काळ टिकू दिले? तुकाराम मुंढे यांच्या 21 वर्षांच्या कारकिर्दीत झालेल्या बदल्या (पोस्टिंग) खालीलप्रमाणे: 1. ऑगस्ट 2005 – प्रशिक्षणार्थी, उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर 2. सप्टेंबर 2007 – उपजिल्हाधिकारी, देगलूर उपविभाग 3. जानेवारी 2008 – CEO, जिल्हा परिषद, नागपूर 4. मार्च 2009 – आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग 5. जुलै 2009 – CEO, जिल्हा परिषद, वाशिम 6. जून 2010 – CEO, जिल्हा परिषद, कल्याण 7. जून 2011 – जिल्हाधिकारी, जालना 8. सप्टेंबर 2012 – विक्रीकर सहआयुक्त, मुंबई 9. नोव्हेंबर 2014 – जिल्हाधिकारी, सोलापूर 10. मे 2016 – आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका 11. मार्च 2017 – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, PMRDA, पुणे 12. फेब्रुवारी 2018 – आयुक्त, नाशिक महापालिका 13. नोव्हेंबर 2018 – सहसचिव, नियोजन विभाग 14. डिसेंबर 2018 – प्रकल्प अधिकारी, एड्स नियंत्रण, मुंबई 15. जानेवारी 2020 – आयुक्त, नागपूर महापालिका 16. ऑगस्ट 2020 – सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 17. जानेवारी 2021 – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत 18. सप्टेंबर 2022 – संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 19. एप्रिल 2023 – सचिव, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास 20. जून 2023 – सचिव, मराठी भाषा विभाग 21. जुलै 2023 – सचिव, कृषी व पशुसंवर्धन विभाग 22. जून 2024 – आयुक्त, असंघटित कामगार विभाग 23. ऑगस्ट 2025 – दिव्यांग कल्याण मंत्रालय

Tukaram Mundhe : ‘बदली’ हीच ओळख? तुकाराम मुंढे प्रकरणातून प्रशासनाला पडलेला आरसा Read More »

ashok kharat

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न?

Ashok Kharat Case: नाशिक जिल्ह्यातील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवीन नवीन खुलासे होत असल्याने हा प्रकरण आता राज्यात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. तर दुसरीकडे आता या प्रकरणात पुणे कनेक्शन समोर येत आहे.पुण्यातील हाय प्रोफाइल सीए ललित पोफळे खरात प्रकरणातील खरा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आता पुढं येऊ लागलीय. सीए सलित पोफळे खरातच्या शिवनिका ट्रस्टचा ट्रस्टी होता. त्यामुळे या प्रकरणात त्याची देखील चौकशी होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे खरात प्रकरणात ललित पोफळे हा मास्टर माईंड असल्याची चर्चा आहे. खरातचे अर्थिक व्यवहार पोफळेच्याच माध्यमातुन झाल्याचा आरोप होतोय. पोफळेच्या कुटुंबाच्या अनेक कंपन्या आहेत. यातुन खरातचे अर्थिक व्यवहार झालेत का हे तपासणे आवश्यक आहे. खरातची प्रगती होत असताना इकडे पोफळेची ही प्रगती झाल्याचं दिसतंय. कोरेगाव पार्क मधील कोट्यावधी रुपये किमत असलेला हा ललित पोफळेचा बंगला त्याची साक्ष देतोय. एव्हढ संगळं दिसत असताना आणि पोफळेवर संशयाची मुख्य सुई असताना देखील एसआयटी ने मात्र पोफळेला चौकशीसाठी अद्याप बोलावलं नाही. हे विशेष. उलट पोफळेची तक्रार घेऊन खरातच्या विरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल करण्याची तयारी सुरु असल्याची सूत्राची माहीती आहे. त्यासाठी काल म्हणजेच 30 मार्चला पोफळे नाशिकला गेला होता. त्याने खरातच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार देखील दिली असल्याची माहीती पुढे आली आहे. म्हणजेच पोफळेची चौकशी करण्याऐवजी त्याला फिर्यादी बनवुन वावचले जात आहे का असा सशंय निर्माण होतो आहे.

Ashok Kharat Case: CA ललित पोफळेला वाचवण्याचा प्रयत्न? Read More »

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी

Eknath Shinde: शिवसेनेने राज्यातील विभागीय संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केली आहे. यात मंत्री भरत गोगावले, मंत्री प्रकाश आबिटकर आणि मंत्री संजय राठोड, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार किरण सामंत यांच्यावर पक्षाने महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. माजी आमदार दगडू सकपाळांची पश्चिम महाराष्ट्राच्या विभागीय संपर्कप्रमुख पदी निवड करण्यात आली आहे. हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या आशीर्वादाने शिवसेना मुख्य नेते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानुसार शिवसेना विभागीय जिल्हा संपर्कप्रमुख आणि सह संपर्कप्रमुखांची घोषणा केल्याचे निवेदन पक्षाने जारी केले आहे. उत्तर कोकण विभागीय संपर्क प्रमुखपदी मंत्री भरत गोगावले यांची तर सह संपर्कप्रमुख पदी प्रदीप खाडे यांची नियुक्ती केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र विभागीय संपर्क प्रमुखपदाची जबाबदारी दगडू सकपाळ यांच्यावर तर सह संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी हनुमंत जगदाळे यांच्यावर सोपवली आहे. दक्षिण कोकण विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार किरण सामंत यांची नियुक्ती केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मराठवाडा विभागीय संपर्कप्रमुख पदी मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्यांकरिता विभागीय संपर्क प्रमुख म्हणून माजी मंत्री दिपक सावंत यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तर पूर्व विदर्भातील वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्हांकरिता विभागीय संपर्कप्रमुख पदी आमदार डॉ. मनीषा कायंदे यांची निवड करण्यात आली आहे. पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्यांसाठी मंत्री संजय राठोड यांची विभागीय संपर्कप्रमुख तर पराग पिंगळे यांची विभागीय सह संपर्कप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आल्याचे शिवसेनेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

Eknath Shinde: शिवसेनेकडून विभागीय संपर्कप्रमुखांची घोषणा; तीन कॅबिनेट मंत्र्यांवर महत्वाची जबाबदारी Read More »