Category: ताज्या बातम्या

sale of uncultivated land as agriculture

बोल्हेगाव जमीन व्यवहारात महसूल यंत्रणेचा गोंधळ! – पुरावे देऊनही कारवाई शून्य

Leave a Comment / ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

कामगार तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांनी संगनमताने बिनशेती जमीन ही शेती असल्याचे चुकीचे नोंदीत दर्शवले. त्यानंतर दस्त क्र. ९१७/२०२४ नुसार ती जमीन विक्रीस काढण्यात आली. यामधून शासनाची महसूल फसवणूक झाल्याचा ठपका कोरडे यांनी ठेवला आहे. Sale of uncultivated land as agriculture – अहिल्यानगर – बोल्हेगाव परिसरातील बिनशेती जमीन शेती म्हणून दाखवून विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करूनही अजूनपर्यंत कोणतीही कार्यवाही न झाल्यामुळे पुणे येथील नागरिक मिलिंद कोरडे यांनी थेट गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांकडे लेखी परवानगी मागितली आहे. दि. ५ जुलै २०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर केलेल्या लेखी तक्रारीत, कामगार तलाठी संदीप तरटे आणि मंडलाधिकारी दिलीप जायभाय यांनी संगनमताने बिनशेती जमीन ही शेती असल्याचे चुकीचे नोंदीत दर्शवले. त्यानंतर दस्त क्र. ९१७/२०२४ नुसार ती जमीन विक्रीस काढण्यात आली. यामधून शासनाची महसूल फसवणूक झाल्याचा ठपका कोरडे यांनी ठेवला आहे. तक्रार देऊनही प्रशासनाने ना चौकशी केली, ना स्पष्टीकरण दिलं, ना अहवाल दिला! यामुळे प्रकरण दबवले जात असल्याचा थेट आरोप तक्रारदाराने केला आहे. शासनाच्या महसुलाशी खेळ होत असूनही अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत, हे आश्चर्यकारक आहे. “मी सर्व पुरावे दिले आहेत. हे प्रकरण गंभीर असून, महसूल कर्मचाऱ्यांनी नियम धाब्यावर बसवले. तरीही कारवाई होत नसेल, तर सामान्य नागरिक काय करू शकतो?” हे प्रकरण केवळ एका जमिनीच्या व्यवहाराचे नाही, तर प्रशासनाच्या ढिसाळपणाचा आणि भ्रष्ट यंत्रणेचा गंभीर नमुना आहे. पुरावे, नावे, तपशील सर्व काही स्पष्ट असूनही प्रशासन गप्प का? शासनाच्या महसुलात गंडा घालणाऱ्यांवर कार्यवाही टाळणं म्हणजे कायद्याला हरवण्यासारखं आहे. बोल्हेगाव प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांनी नोंदी फेरफार करून शासनाची फसवणूक केल्याचे पुराव्यांसह स्पष्ट होत असतानाही, जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सामान्य नागरिक संतप्त आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करणे आवश्यक आहे. अन्यथा प्रशासनातील हा भ्रष्टाचार अधिक बळावेल आणि सत्य बोलणाऱ्यांनाच परवानगी घ्यावी लागते,

बोल्हेगाव जमीन व्यवहारात महसूल यंत्रणेचा गोंधळ! – पुरावे देऊनही कारवाई शून्य Read More »

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?”

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. adulterated milk – Ahilyanagar News : पाथर्डी तालुक्यातील दूध संकलन केंद्रांमध्ये सुरू असलेला भेसळीचा उद्योग आणि त्यामागे असलेला राजकीय वरदहस्त हा केवळ एक स्थानिक गैरप्रकार नाही, तर ही आपल्या व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या अनास्थेची आणि नैतिक दिवाळखोरीची स्पष्ट साक्ष आहे. दूधासारखा नितळ आणि पवित्र मानला जाणारा अन्नघटक जर विषारी बनवून बाजारात विकला जात असेल, तर हे केवळ एक आर्थिक घोटाळा नाही, तर मानवी आरोग्यावर, विशेषतः बालकांवर केलेले अक्षम्य अपराध आहे. धायतडकवाडी येथील संत वामनभाऊ दूध संकलन केंद्राच्या नावाने चालवला जाणारा हा बनावट व्यवहार केवळ भेसळीतच मर्यादित नाही. येथे शासनाच्या दूध पूरक प्रोत्साहन योजनेंतर्गत लाखो रुपयांचे अनुदान उचलून, प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेली दुधाळ जनावरे दाखवून शासनाची फसवणूक झाली आहे. हे प्रकरण ज्या पद्धतीने उघडकीस आले, त्यावरून स्पष्ट होते की, यामागे एक संगनमत आहे आणि याला स्थानिक मोठ्या राजकारण्यांचे संरक्षण लाभले आहे. या प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचे आदेश दिले असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘कारवाई करू नका’ असा आदेश स्थानिक मोठ्या नेत्याने दिला. ही घटना लोकशाहीसाठी आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी गंभीर इशारा आहे. प्रशासन जर एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा स्थानिक नेत्याच्या दबावाखाली काम करत असेल, तर मग सामान्य जनतेचा काय? दूध हा आपल्या घराघरात दररोज वापरला जाणारा अत्यावश्यक घटक. लहान बालकांपासून ते वृद्धांपर्यंत प्रत्येकाच्या आरोग्याशी त्याचा थेट संबंध आहे. आणि अशा मूलभूत अन्नघटकामध्ये स्टार्च, साबण, सिंथेटिक रसायने आणि पावडर मिसळून विक्रीस टाकले जाणे, हा केवळ अप्रामाणिक व्यवसाय नाही, तर तो उघडपणे हत्या करण्यासारखा गुन्हा आहे. या प्रकरणात अमोल सखाराम धायतडक यांच्यावर झालेल्या तक्रारीनुसार, त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात कोणतीही दुधाळ जनावरे नसताना, त्यांनी बनावट संकलन केंद्राच्या नावाखाली व्यवसाय उभा करून जनतेला विषारी दूध विकले आहे. हे दूध म्हणजे एका अर्थाने विषाचे घोट होते जे आपण आपल्या मुलांच्या हातात दिले. प्रश्न इतकाच आहे ही माहिती सरकारदरबारी पोहोचल्यावर खरोखर दोषींवर कारवाई होईल का? की या प्रकरणाची फाईलसुद्धा राजकीय दबावात गारद होईल? कारण ही केवळ एक घटनेची नव्हे, तर व्यवस्थेच्या भ्रष्ट पायाभरणीची कथा आहे. हा प्रकार आरोग्याच्या आणि नैतिकतेच्या दोन्ही आघाड्यांवर गंभीर धोका आहे. आज पाथर्डी, उद्या कोण? जर या विषारी धंद्यांना वेळेत आवर घातला नाही, तर शासन आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता पार खिळखिळी होईल. दूधभेसळीप्रकरणी केवळ पोलिस चौकशी नव्हे, तर अन्न व औषध प्रशासन, दुग्धविकास विभाग, आणि लोकायुक्त यांची संयुक्त समिती नेमून सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे.शेवटी, दूध विकण्याचा व्यवसाय म्हणजे सेवा आणि ती सेवा विषारी बनवणाऱ्यांसाठी कारागृह हेच योग्य ठिकाण आहे. आणि या सर्व प्रक्रियेला राजकीय वरदहस्त असेल, तर मग समाजानेच निर्धार करून, अशा नेत्यांना जनादेशातून दूर ठेवायला हवे.

adulterated milk “आरोग्याशी खेळ, सत्तेची ढाल – दोषींना संरक्षण कोण देतं?” Read More »

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Sawedi land Scam l या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अहमदनगर – सावेडी येथील तब्बल १.३५ हेक्टर भूखंडावर (सर्वे नं. २४५/ब-१ व २४५/ब-२) गेले ३५ वर्षे कोणताही अधिकृत व्यवहार न झालेली जमीन अचानक चर्चेत आली आहे. अलिकडच्या काळात या जमिनीवर कोट्यवधींचा व्यवहार करण्याचे प्रयत्न सुरू झाल्याची माहिती समोर आली असून, यासाठी महसूल विभागावर दबाव आणल्याचे धक्कादायक प्रकार उघड झाले आहेत. या प्रकरणात आधी नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांनी वस्तुनिष्ठ चौकशी सुरू करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागवले. मात्र या तपासाला अचानक वेगळे वळण देत, प्रकरण अप्पर तहसीलदार स्वप्नील ढवळे यांच्या कक्षात वर्ग करण्यात आले. आज सकाळी ११ वाजता अप्पर तहसीलदार कार्यालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सह दुय्यम निबंधक अहिल्यानगर, मंडळ अधिकारी सावेडी, तलाठी सावेडी, तसेच डायाभाई कुटुंबीय, रमाकांत नामदेव सोनवणे, गणेश शिवराम पाचरणे (मुखत्यार) यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. काहींनी आपली बाजू तोंडी मांडली तर काहींनी लेखी युक्तिवाद सादर केला. डायाभाई यांच्या वारसांनी ‘आमच्याशी न बोलता जमिनीवर नावे कशी लावली?’ असा थेट सवाल उपस्थित करत वातावरण तापवले. या प्रकरणात मूळ जमीन मालक कोण, आणि खरे घेणारे-देणारे कोण? याबाबत मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. काही बाजूंना उद्यापर्यंत त्यांचे लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, आता अप्पर तहसीलदार काय अहवाल पाठवणार हे अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. या भूखंड प्रकरणात मुखत्यारांच्या माध्यमातून व्यवहार घडवले जात आहेत, मात्र मूळ मालकांचे व त्यांच्या वारसदारांचे कायदेशीर हक्क, सहमती व अस्तित्व धूसर असल्याने हा संपूर्ण प्रकार फसवणुकीच्या दिशेने वळल्याचा संशय नागरिकांमध्ये वाढत आहे. सावेडीतील बहुमूल्य जमिनीवर सुरू असलेल्या ‘गुप्त’ हालचालींमुळे महसूल यंत्रणेतील पारदर्शकतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी झाली नाही, तर हा घोटाळा केवळ सावेडीचा नाही, तर संपूर्ण शहर प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरच घाला ठरेल.

Sawedi land Scam : सावेडी भूखंड घोटाळ्याला धक्कादायक वळण! दबाव, मुखत्यार, आणि सुनावणीचा गोंधळ; मूळ मालकाचा ठावठिकाणा नाही Read More »

उद्धव ठाकरेंना धक्का, जिल्हाप्रमुख रवींद्र शिंदे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Uddhav Thackeray: कोल्हापूरचे काँग्रेसचे माजी नगरसेवक दिलीप पोवार, सरस्वती पोवार, राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक उत्तम कोराणे यांच्यासह उबाठा तसेच शरद पवार गटातील अनेक कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश केला. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पक्षप्रवेश कार्यक्रमाला उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, खा. धनंजय महाडिक, आ. अमल महाडिक, आ. सुधीर गाडगीळ, प्रा. जयंत पाटील, मुरलीधर जाधव, विश्वराज महाडिक, माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन आदी उपस्थित होते. या सर्वांचे पक्षात स्वागत करताना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले की या सर्वांच्या साथीमुळे कोल्हापुरातील विकासाची कामे अधिक गतीने पूर्ण होतील. प्रवेश केलेल्या सर्वांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून विकासासाठी भाजपा मध्ये प्रवेश केला आहे. या सर्वांच्या विश्वासास सर्व पदाधिकारी, नेते, कार्यकर्ते पात्र ठरू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पोवार आणि कोराणे यांच्या प्रवेशामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीमध्ये भाजपाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वास खा. धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला. पोवार हे पाच वेळा नगरसेवक म्हणून निवडून आले आहेत. करवीर तालुक्यातून भाजपामध्ये प्रवेश केलेल्यांमध्ये व्हिजन ग्रूपचे अध्यक्ष जनसुराज्य चे संताजी घोरपडे, काँग्रेसचे प्रसाद जाधव, वैभवराज राजेभासले, राजेंद्र थोरवडे तसेच मुंबईतील उबाठा गटाचे मंदार राऊत, संकेत रुद्र यांचा समावेश आहे. चंद्रपूर येथील उबाठाचे जिल्हाप्रमुख व चंद्रपूर जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष रविंद्र शिंदे आणि उबाठाचे सभापती वासुदेव ठाकरे तसेच निफाड तालुक्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी ही भाजपामध्ये प्रवेश केला. यावेळी आ. बंटी भांगडिया, किशोर जोरगेवार, करण देवतळे आदी उपस्थित होते.

उद्धव ठाकरेंना धक्का, जिल्हाप्रमुख रवींद्र शिंदे यांचा भाजपमध्ये प्रवेश Read More »

मोठी बातमी! नगर जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Ahilyanagar News : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अपर जिल्हादंडाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये २७ जुलै २०२५ रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी केला आहे. सदर आदेश धार्मिक कार्यक्रम, लग्नकार्य, मिरवणुका किंवा प्रेतयात्रांवरील जमावास लागू राहणार नाही. तसेच पोलीस अधिकारी, कामावर असलेले शासकीय अधिकारी व कर्मचारी, तसेच सभा अथवा मिरवणुका काढण्यासाठी रीतसर परवानगी घेतलेल्या व्यक्तींनाही हा आदेश लागू होणार नाही. या आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मोठी बातमी! नगर जिल्ह्यात शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी Read More »

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत

Leave a Comment / आरोग्य, ताज्या बातम्या, राजकीय / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी आशेचा नवा किरण ठरला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत या निधीच्या माध्यमातून जवळपास ४ कोटी ८९ लाख ९३ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य रुग्णांना देण्यात आले असून उपचारासाठी पुरेसा आर्थिक आधार नसलेल्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात १ मे २०२५ रोजी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेल्या या कक्षात दाखल अर्जांची तातडीने पडताळणी करून ते मुंबईकडे पाठवले जातात. कक्षाचे काम डॉ. निळकंठ ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदस्य स्वप्निल कच्छवे व वैद्यकीय समाजसेवा अधीक्षक अजय काळे यांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. या निधीतून कर्करोग, हृदयविकार, मेंदूविकार, नवजात बालकांचे गंभीर आजार, मूत्रपिंड व लिव्हर प्रत्यारोपण, अपघातातील शस्त्रक्रिया, महागड्या ऑर्थोपेडिक शस्त्रक्रिया अशा गंभीर व जीवघेण्या आजारांवरील उपचारासाठी मदत दिली जाते. याशिवाय, मदत न मिळाल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यासारख्या पर्यायी योजनांची माहितीही रुग्णांना देण्यात येते. कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर, निवासी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाशेजारी कार्यरत असून नागरिकांनी थेट येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. ठाकरे यांनी केले आहे. सन २०२५ या वर्षात मागील सहा महिन्यात रुग्णांना देण्यात आलेली मदत जानेवारी – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, फेब्रुवारी – २८ अर्जांना २२ लाख ७५ हजार रुपये, मार्च – ४३ अर्जांना ३२ लाख २५ हजार रुपये, एप्रिल – २९ अर्जांना २४ लाख ७० हजार रुपये, मे – ३२ अर्जांना २४ लाख ६५ हजार रुपये, जून – ३२० अर्जांना २ कोटी ७३ लाख ६३ हजार रुपये, १३ जुलैपर्यंत – १०३ अर्जांना ८७ लाख ३० हजार रुपये, १ मे २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कक्ष सुरू झाल्यानंतर मदतीच्या प्रमाणात जवळपास चारपट वाढ झाली आहे, हे विशेष उल्लेखनीय आहे. रुग्ण दवाखान्यात भरती झाल्यानंतर दोन दिवसांत अर्ज दाखल केल्यास व कागदपत्रे पूर्ण असल्यास पाच दिवसांतच निधी संबंधित रुग्णालयाच्या खात्यात जमा होतो. सध्या जिल्ह्यातील १०५ नोंदणीकृत रुग्णालयांमधून हा निधी मिळवता येतो. अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे व प्रक्रिया अर्जदारांनी निधीसाठी अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. त्यामध्ये विहित नमुन्यातील अर्ज, रुग्ण दाखल असल्याचा स्थाननिश्चित (जीओ टॅग) केलेले छायाचित्रे, उपचार खर्चाचे अंदाजपत्रक (खासगी रुग्णालय असल्यास जिल्हा शल्यचिकित्सक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक), तहसीलदार यांचा वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला (१ लाख ६० हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असल्याचे), आधारकार्ड, आजाराशी संबंधित निदानात्मक कागदपत्रे तसेच अपघातग्रस्त रुग्णासाठी पोलिसांचा एफआयआर, प्रत्यारोपणाच्या बाबतीत विभागीय समितीचा अहवाल अशी कागदपत्रे बंधनकारक आहेत. अर्जदारांनी ही कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर, २ रा मजला, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात थेट जमा करावीत किंवा ई-मेलद्वारे (aao.cmrf-mh@gov.in) पाठवावीत. अर्ज केल्यानंतर मिळालेल्या नोंदणी क्रमांकाच्या साहाय्याने https://cmrf.maharashtra.gov.in/applicantEnquiryForm.action या संकेतस्थळावर अर्जाची सद्यस्थिती तपासता येते. जिल्ह्यातील गरजू रुग्णांना जीव वाचविणाऱ्या या वैद्यकीय मदत उपक्रमाचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातर्फे करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी ठरला रुग्णांसाठी जीवनदायी, सहा महिन्यात 587 रुग्णांना 4 कोटी 90 लाखांची मदत Read More »

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल

Leave a Comment / क्राईम, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Sawedi land Scam धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. नगर प्रतिनिधी | अहमदनगरSawedi land Scam सावेडी येथील अत्यंत महत्त्वाच्या आणि बहुमूल्य जमिनीच्या प्रकरणाला आता एक धक्कादायक वळण मिळाले आहे. सर्वे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हेक्टर) व २४५/ब-२ (०.६३ हेक्टर) या एकूण १.३५ हेक्टर भूखंडावर गेल्या ३५ वर्षांपासून कोणताही कायदेशीर किंवा अधिकृत व्यवहार झाला नसल्याचा संशय. मात्र अलीकडेच या जमिनीवर मोठा आर्थिक व्यवहार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची माहिती समोर आली असून, त्यासाठी महसूल यंत्रणेकडे दबाव टाकण्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. विशेष म्हणजे, संबंधित व्यक्तींनी हे प्रकरण हातात घेतल्यावर तातडीने भूमाफियांना पाठीशी घालणारी लॉबी सक्रीय झाली असून, चौकशीची दिशा वळवण्यासाठी नियोजित पद्धतीने दबाव आणला जात असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासन, उपनिबंधक कार्यल्यावर रोष व्यक्त होऊ लागला आहे.नगरचे प्रांताधिकारी सुधीर पाटील त्यांच्याकडे या प्रकरणात तक्रार दाखल झाली होती, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. मंडळ अधिकारी शैलेजा देवकते यांच्याकडे वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवण्यात आला. त्यानंतर सावेडी मंडलाधिकारी यांनी वादी व प्रतिवादी दोघांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच या जमिनीवरील कोणतेही व्यवहार प्रांत अधिकारी सुधीर पाटील यांचा निर्णय होईपर्यंत व्यवहार होऊ नये असे पत्र दिले होते, दक्षिण-१, उत्तर-२ आणि अहिल्यानगर-३ उपनिबंधक कार्यालयांना देण्यात आले होते.परंतु, या कडक चौकशीतून बचाव करण्यासाठी आणि सत्य बाहेर येण्याआधीच तपासाला वेगळा मोड देण्यासाठी एक संपूर्ण संगनमताने यंत्रणा रचली गेल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. भूखंडाशी संबंधित मुक्त्यार अर्जदार पाचरणे यांनी या प्रकरणात पोलिसांकडेही अर्ज करत थेट प्रांताधिकारी यांच्यावरच पत्राद्वारे प्रश्न उपस्थित करत, ही चौकशी अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करावी अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे, ही मागणी झाल्यानंतर अवघ्या काहीच दिवसांत तपास अप्पर तहसीलदारांकडे वर्ग करण्यात आला! ही ‘वेगवान कार्यवाही’ अनेक प्रशासकीय वर्तुळात संशयास्पद ठरत आहे.या चौकशीची अचानक बदललेली दिशा म्हणजे वस्तुनिष्ठ तपासाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न की?या प्रकरणातील महसूल मधील अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट व निःपक्षपाती भूमिकेने काहीजण अस्वस्थ झाले होते हे उघड आहे. आता अहवालाची सूत्रे अप्पर तहसीलदारांकडे दिली गेल्यानंतर, नेमका कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे संपूर्ण नगर शहरासह जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. हे प्रकरण इतके गंभीर आहे की त्यात केवळ जमिनीचा व्यवहार नाही, तर प्रशासन, दस्तावेज फर्जीवाडा, आणि भूमाफियांचा संगनमत असा सगळा गुंता आहे. जर अप्पर तहसीलदारांनी पूर्वीच्या तपासाचा आदर न करता नव्याने प्रकरणाची दिशा बदलण्याचा प्रयत्न केला, तर यामागे असलेले राजकीय हस्तक्षेप आणि आर्थिक हितसंबंध आणखी उघडे पडतील. ही फक्त भूखंडाची लूट नाही, तर कायदा आणि प्रशासन यांची विश्वासार्हता धोक्यात आणणारी साजिश आहे.प्रांताधिकाऱ्यांनी यांनी मंडलाधिकारी यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल मागवला होता मात्र सर्व प्रयत्न करूनही मंडळ अधिकारी यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली म्हणून याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आता अप्पर तहसीलदारांकडे अचानकपणे तपास वर्ग करणे म्हणजे केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचा खेळ मांडण्याचा प्रयत्न असून, आता या प्रकरणात सत्य समोर येईल का, की पुन्हा एकदा दलाल आणि दबावतंत्र यांच्या राजकारणात प्रशासन झुकणार? हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या आणि महसूल यंत्रणेच्या निष्पक्षतेची खरी परीक्षा आता लागणार आहे.

Sawedi land Scam “दस्तऐवजीकरणाआधीच हस्तक्षेपाचा खेळ! सावेडी प्रकरणात मंडल अधिकारी ऐवजी अप्पर तहसीलदार पाठवणारा अहवाल Read More »

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : दबावाच्या राजकारणातून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न?

Leave a Comment / क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या / dnamarathi.com

Sawedi land Scam नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू नगर प्रतिनिधी, | सावेडी, नगर – Sawedi Land Scam – सावेडी नाक्याजवळील तब्बल १.३५ हेक्टर क्षेत्रफळाच्या जमिनीची संशयास्पद नोंदणी सध्या नगर शहरात तीव्र चर्चेचा आणि संतापाचा विषय ठरत आहे. तब्बल ३५ वर्षांनंतर अचानकपणे करण्यात आलेली ही नोंदणी, त्यात दिसणाऱ्या गंभीर दस्तावेजी त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर येणारा राजकीय आणि पोलीसान मध्ये तक्रार करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न सुरु आहे , यामुळे या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. जमिनीची बाजारभावानुसार किंमत सुमारे १०० ते १२० कोटी रुपये असल्याचे बोलले जात असून, इतक्या मोठ्या मूल्याच्या मालमत्तेवर सुनियोजितपणे कब्जा करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय आहे. यात नगर आणि पुण्यातील भू-माफियांचे मोठे जाळे सक्रिय असल्याचे अनेक सूत्रांकडून समजते. काही प्रकरणांत अशाच प्रकारे जुने दस्तावेज वापरून खोटी नोंदणी करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, त्याचा पुढील तपशील लवकरच दस्तावेजांसह उघड करू. पण प्रथम दर्शनी दस्तावेज पहाता यात शंख घेण्यास वाव आहे, सर्व सामन्य माणसां दिसतो मग त्यांना का नाही. मग सगळे खरे आहे तर इतका दबाव का. या प्रकरणात एक खळबळजनक बाब समोर आली आहे – “निकाल माझ्या बाजूने लागावा यासाठी महसूल अधिकारी, पोलीस आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे”, अशी माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणात जेव्हा दस्तावेज तपासले जातात, तेव्हा संपूर्ण घोटाळाच उघड होतो, असा दावा काही संबंधितांनी केला आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? नगर-मनमाड रस्त्यालगत असलेल्या सर्व्हे नं. २४५/ब-१ (०.७२ हे.) आणि २४५/ब-२ (०.६३ हे.) या दोन भूखंडांची नोंदणी ३५ वर्षांनंतर अचानक झाली. यासंदर्भात १९९१ सालचे खरेदीखत दाखवण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या गटांचे विभाजन १९९२ मध्ये झाले होते. त्यामुळे १९९१ मध्येच दोन स्वतंत्र गट दाखवणे, ही बाब संशयास्पद ठरते. दस्तावेजांमधील विसंगती… तिन्ही बाजूंनी गोंधळ या व्यवहारात तीन वेगवेगळ्या रकमा दाखवल्या गेल्या आहेत — या आर्थिक तफावतीमुळे नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यातच, काही साक्षीदारांनी पुढे येऊन सांगितले की, “ही सही आमची नाही. आम्ही व्यवहाराबाबत अनभिज्ञ आहोत“, असा थेट आरोप करत खोट्या सह्यांचा वापर झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. प्रशासनाचे दुर्लक्ष, की दबावाखालील भूमिका? नोंदणी प्रक्रियेत पारसमल मश्रीमल शाह या व्यक्तीने अर्ज दिला, मात्र त्या अर्जावर स्वाक्षरीच नाही. एवढ्या मोठ्या व्यवहारात खरेदीदाराची स्वाक्षरी नसणे, ही बाब थेट तलाठी कार्यालय आणि नोंदणी कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेवर गंभीर संशय निर्माण करते. थोरात एल.एस. नावाच्या व्यक्तीने हे खरेदीखत तयार केल्याचा उल्लेख असून, शाह हे स्वतः उपस्थित असताना थोरात यांनी कोणाच्या वतीने व्यवहार केला, हेही गूढ आहे. गुन्हेगारी चौकशीची गरज या सर्व बाबी पाहता, हा प्रकरण साधा व्यवहार नसून, नियोजनबद्धपणे १०० ते १२० कोटी किंमतीची जमीन लाटण्याचा कट असल्याची जोरदार चर्चा आहे. नागरिकांतून, सामाजिक कार्यकर्त्यांतून आणि स्थानिक स्तरावरून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकरणाचा तपास ‘तापशी’ अंती निर्णय होईल, असं प्रशासन म्हणत असलं तरी, तोवर अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या दबावामुळे सत्य कुठे हरवेल, याची भीती नागरिकांमध्ये आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत, सच्चाई समोर आणावी, अशीच आता सर्वांची मागणी आहे.

Sawedi land Scam सावेडी भूखंड घोटाळा : दबावाच्या राजकारणातून सत्य लपवण्याचा प्रयत्न? Read More »

ऑस्ट्रेलियाचा कहर, वेस्ट इंडिज फक्त 27 धावांवर ऑल आऊट; स्टार्क ठरला हिरो

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, स्पोर्ट्स / dnamarathi.com

Aus Vs WI : ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यात सुरू असणाऱ्या तिसऱ्या कसोटी सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने शानदार गोलंदाजी करत वेस्ट इंडिजचा दुसरा डाव फक्त 27 धावांवर रोखला. या सामन्यात वेस्ट इंडिजचा संघ फक्त 27 धावांवर सर्वबाद झाला. कसोटी क्रिकेटमधील हा दुसरा सर्वात कमी धावसंख्या आहे. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजसमोर विजयासाठी 205 धावांचे लक्ष्य होते. परंतु वेस्ट इंडिज संघ फक्त 27 धावांवर गारद झाले. कसोटी क्रिकेटमधील हा 70 वर्षातील सर्वात कमी धावसंख्या आहे. दिवस-रात्र कसोटी सामन्यातील हा सर्वात कमी धावसंख्या आहे. या सामन्यात एकूण सात फलंदाज शून्यावर बाद झाले. 100 वा कसोटी सामना खेळणाऱ्या मिचेल स्टार्कने कहर केला. दुसऱ्या डावात पहिल्याच ओव्हरमध्ये त्याने तीन विकेट घेतले. तर या डावात सहा विकेट घेतले. तर स्कॉट बोलँडने हॅटट्रिक घेतली. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी स्कोअर 26 – न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंड, ऑकलंड – 1955 27 – वेस्ट इंडिज विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, किंग्स्टन, 2025 30 – दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध इंग्लंड, ग्वेबेर्हा, 1986 30 – दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध इंग्लंड, बर्मिंगहॅम, 1924 यासह स्टार्कने त्याच्या 100 व्या कसोटी सामन्यात 400 बळी पूर्ण केले आणि बोलँड कसोटी क्रिकेटमध्ये हॅटट्रिक घेणारा 10 वा ऑस्ट्रेलियन गोलंदाज ठरला.

ऑस्ट्रेलियाचा कहर, वेस्ट इंडिज फक्त 27 धावांवर ऑल आऊट; स्टार्क ठरला हिरो Read More »

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ

Leave a Comment / ताज्या बातम्या, मनोरंजन, राजकीय / dnamarathi.com

Maharashtra Politics: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पर्धा जाहीर करण्यात आली आहे. या स्पर्धेसाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2024 ते 31 डिसेंबर, 2024 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका मागविण्यात आल्या आहेत. प्रवेशिका पाठविण्याचा अंतिम 31 जानेवारी, 2025 असा होता. आता या पुरस्कारासाठी प्रवेशिका मागविण्याकरिता दि. 19 जुलै, 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांनी संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांनी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32, येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घ्यावयाचे आहेत. अर्जाचे नमुने http://dgipr.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

राज्य शासनाच्या ‘उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2024 ’साठी प्रवेशिका पाठविण्याकरिता 19 जुलै पर्यंत मुदतवाढ Read More »