DNA मराठी

ट्रेंडिंग

chandrashekhar bawankule

Chandrashekhar Bawankule : कौटुंबिक मालमत्ता हस्तांतरणासाठी मोठा दिलासा; बक्षीसपत्र नोंदणी शुल्क फक्त 200 रुपये

Chandrashekhar Bawankule : राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने कौटुंबिक मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी अधिनियम, १९०८ अंतर्गत जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, जवळच्या नातेवाईकांमध्ये निवासी किंवा कृषी मालमत्ता बक्षीसपत्राद्वारे (Gift Deed) हस्तांतरित करताना संबंधित दस्तऐवजाच्या नोंदणीसाठी आता केवळ २०० रुपये नोंदणी शुल्क आकारले जाणार आहे. या सवलतीचा लाभ पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात तसेच मयत मुलाची पत्नी यांना मालमत्ता हस्तांतरणाच्या प्रकरणांमध्ये मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कौटुंबिक मालमत्तेचे हस्तांतरण अधिक सुलभ, जलद आणि किफायतशीर होणार असून, दस्तऐवज नोंदणीवरील आर्थिक भारही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे विविध स्तरांतून स्वागत होत असून, नागरिकांनी या निर्णयाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

Chandrashekhar Bawankule : कौटुंबिक मालमत्ता हस्तांतरणासाठी मोठा दिलासा; बक्षीसपत्र नोंदणी शुल्क फक्त 200 रुपये Read More »

Gold Price Today: खरेदीदारांसाठी दिलासा; सोन्याच्या दरात घसरण, जाणून घ्या नवीन दर

Gold Price Today: देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात आज लक्षणीय घसरण झाल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या दरांमुळे खरेदी पुढे ढकलणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही किंमत घट सकारात्मक मानली जात आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरात विशेष बदल नोंदवला गेला नसून भाव जवळपास स्थिर राहिले आहेत. बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरासंदर्भातील अपेक्षा आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर होत आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरात चढ-उतार सुरू असून गुंतवणूकदारही सावध भूमिका घेत आहेत. सराफा व्यावसायिकांच्या मते, सणासुदीचा हंगाम जवळ येत असल्याने ग्राहकांनी खरेदीपूर्वी दरांची तुलना करून निर्णय घ्यावा. आगामी काही दिवसांत जागतिक बाजारातील घडामोडींनुसार सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Gold Price Today: खरेदीदारांसाठी दिलासा; सोन्याच्या दरात घसरण, जाणून घ्या नवीन दर Read More »

bhetali tu punha

Bhetali Tu Punha : “भेटली तू पुन्हा” चा सिक्वल ‘या’ दिवशी येणार

Bhetali Tu Punha : तरुणाईच्या पसंतीस उतरलेला “भेटली तू पुन्हा” हा चित्रपट २८ जुलै २०१७ रोजी प्रदर्शित झाला होता. आज या चित्रपटाला ९ वर्ष पूर्ण झाली असून याच विशेष दिवसाचे औचित्य साधून निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या सिक्वेलची घोषणा नुकतीच सोशल मीडियावर केली आहे. “भेटली तू पुन्हा 2” लव स्टोरीच्या पुढची स्टोरी या चित्रपटाच्या चित्रीकरणाला येत्या डिसेंबर महिन्यात सुरुवात होणार असून अभिनेता वैभव तत्ववादी आणि अभिनेत्री पूजा सावंत ही जोडी या चित्रपटाच्या निमित्ताने पुन्हा एकत्र येणार आहे. स्वरूप स्टुडिओज या चित्रपटाची निर्मिती करणार असून प्रभाकर परब, सचिन नारकर आणि विकास पवार हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत. “भेटली तू पुन्हा” या पहिल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक चंद्रकांत कणसे हे या चित्रपटाच्या सिक्वलचे दिग्दर्शन करणार असून लेखन संजय जमखंडी यांचे आहे. “भेटली तू पुन्हा” या चित्रपटाचा सिक्वल येतो आहे हे माझ्यासाठी खरंच आनंदाची बाब आहे. हलकी फुलकी प्रेमकथा, सुमधुर संगीत, उत्तम अभिनय यामुळे रसिक प्रेक्षकांचा चित्रपटाच्या पहिल्या भागाला छान प्रतिसाद मिळाला होता. आता या चित्रपटाच्या सिक्वलमुळे कथानक काय वळण घेणार हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना थोडी वाट पहावी लागणार असल्याचे दिग्दर्शक चंद्रकांत कणसे यांनी सांगितले.

Bhetali Tu Punha : “भेटली तू पुन्हा” चा सिक्वल ‘या’ दिवशी येणार Read More »

ravikant tupkar

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल

Ravikant Tupkar : संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी अन्नत्याग आंदोलन, विधानभवनावर धडक, मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारला दिलेला इशारा आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या निर्णायक बैठकीनंतरही शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम असल्याचा आरोप करत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारच्या अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेले केवळ ५० हजारांचे प्रोत्साहन अनुदान अत्यंत अपुरे असून ते २ लाख करण्यात यावे, अशी जोरदार मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारने या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यास नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आक्रमक आंदोलन उभारू, असा स्पष्ट इशारा तुपकर यांनी दिला आहे. सध्या रविकांत तुपकर राज्यव्यापी दौऱ्यावर असून पूर्व आणि पश्चिम विदर्भात ते शेतकरी, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेत आहेत. या दौऱ्यात शेतकऱ्यांमधील असंतोषाची तीव्रता जाणून घेत पुढील आंदोलनाची रणनीती आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुढील दोन दिवसांत ते पश्चिम महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावरही जाणार असून राज्यभर संघटनात्मक बैठकांची मालिका सुरू होणार आहे. या दौऱ्या दरम्यान माध्यमांशी बोलताना तुपकर म्हणाले की, २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, त्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारने अन्याय केला आहे.प्रोत्साहन अनुदान म्हणून केवळ ५० हजार देऊन सरकार नियमित कर्जदारांची थट्टा करत आहे. ही रक्कम किमान २ लाख करण्यात यावी, अशी आमची ठाम मागणी आहे. “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” असा संतप्त सवाल करत तुपकर म्हणाले, अनेक शेतकऱ्यांनी बँकेचे कर्ज वेळेवर फेडण्यासाठी नातेवाईकांकडून किंवा खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे उचलले. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्यांना शिक्षा का? अशी भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. सरकारला भविष्यात नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढवायची असेल तर त्यांना सन्मानाने आणि मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलनामुळे सरकारला बदलावे लागले होते निकष गेल्या महिन्यात संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी रविकांत तुपकर यांनी राज्यभर गाजलेले अन्नत्याग आंदोलन छेडले होते.त्यानंतर त्यांनी मुंबईतील विधानभवनावर धडक दिली, “क्रांतिकारी” कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयासमोर झाडावर चढून सरकारविरोधात अनोखे आंदोलन केले आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सविस्तर बैठक झाली होती. या बैठकीत तुपकर यांनी जवळपास पस्तीस महत्त्वाच्या मागण्या केल्या होत्या. प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम ५० हजारांवरून २ लाख करावी आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही नव्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा या महत्त्वाच्या मागण्यांचा त्यात समावेश होता. बैठकीनंतर त्याच दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ मधील लाभार्थ्यांनाही अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करण्याची घोषणा केली. या निर्णयाचे तुपकर यांनी स्वागत केले असले, तरी प्रोत्साहन अनुदानाबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तीनही कर्जमाफी योजनांतून वंचित शेतकऱ्यांनाही न्याय द्या तुपकर यांनी आणखी एक महत्त्वाची मागणी करत सांगितले की, आतापर्यंतच्या तीनही कर्जमाफी योजनांतून विविध तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आताच्या योजनेत करण्यात यावा. केवळ कागदपत्रांतील किरकोळ त्रुटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. “बँक व्यवस्थापकांना सरकार आवरत नसेल तर आम्ही धडा शिकवू” कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये बसणाऱ्या आणि दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्ज असलेल्या काही शेतकऱ्यांकडूनही काही बँकांकडून टक्केवारीची वसुली केली जात असल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे येत असल्याचा दावा तुपकर यांनी केला. सरकारने अशा बँक व्यवस्थापकांवर कारवाई केली नाही तर क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारीच त्यांना धडा शिकवतील, असा आक्रमक इशाराही त्यांनी दिला. पुन्हा आंदोलनाचा इशारा सरकारने नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय देत प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम २ लाख करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा, अन्यथा राज्यातील नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून पुन्हा एकदा महाराष्ट्रभर तीव्र आणि आक्रमक आंदोलन उभे केले जाईल, असा स्पष्ट इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील कर्जमाफी आणि प्रोत्साहन अनुदानाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Ravikant Tupkar : “नियमित कर्ज भरून आम्ही पाप केलंय का?” सरकारला रविकांत तुपकरांचा संतप्त सवाल Read More »

Prajakt Tanpure : … तर मुंबई-दिल्लीतही आंदोलनाचा इशारा; त्या प्रकरणात आमदार प्राजक्त तनपुरे भडकले

Prajakt Tanpure : प्रस्तावित राहुरी-शनिशिंगणापूर रेल्वेमार्गामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका निश्चित करण्यासाठी २७ जुलै सोमवार रोजी उंबरे येथील साई मंगल कार्यालयात सर्व बाधित शेतकऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. माजी मंत्री तथा विधानपरिषद सदस्य आ. प्राजक्त तनपुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या बैठकीत रेल्वेमार्गाविरोधात व्यापक कृती समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रत्येक गावातून पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन प्रतिनिधी निवडून कृती समिती स्थापन करण्याची सूचना आ.प्राजक्त तनपुरे यांनी बैठकीत केली. बैठकीत मार्गदर्शन करताना आ. तनपुरे म्हणाले की, प्रस्तावित रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित होणार असून, काहींच्या शेतीचे दोन तुकडे होणार आहेत. या परिसरात कोणतीही मोठी औद्योगिक वसाहत किंवा रोजगारनिर्मितीचा प्रकल्प नसताना केवळ रेल्वेमार्गासाठी सुपीक शेतीचे नुकसान करणे योग्य ठरणार नाही. विकासासाठी आवश्यक आणि लोकहिताचा प्रकल्प असता, तर त्याला विरोध केला नसता; मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. या विषयावर पालकमंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव तसेच केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे तनपुरे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेऊन बाधित शेतकऱ्यांची भूमिका मांडण्यासाठी शिष्टमंडळ नेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आवश्यकतेनुसार मुंबई तसेच दिल्ली येथेही तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. प्रत्येक गावातून पक्षीय भेद बाजूला ठेवून सक्षम प्रतिनिधी निवडून कृती समिती स्थापन करण्याचे आवाहन करताना तनपुरे यांनी या समितीत शेतकरी, वकील, पत्रकार, सोशल मीडियाचे जाणकार तसेच विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना केली. आंदोलन अधिक प्रभावी करण्यासाठी गावागावांत जनजागृती मोहीम राबविणे, माध्यमांच्या माध्यमातून विषय मांडणे आणि सोशल मीडियावर व्यापक जनआंदोलन उभे करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. “जमिनी संपादनासाठी कोणताही करार करू नका. प्रकल्पाला कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करू नका. शेतकऱ्यांच्या हक्कांचा हा लढा शेवटपर्यंत लढला जाईल. गरज पडल्यास जेलभरो आंदोलन करण्यासही आम्ही तयार आहोत,” असे ठाम प्रतिपादन आ. तनपुरे यांनी केले. बैठकीत उपस्थित शेतकरी आणि विविध गावांतील प्रतिनिधींनीही प्रस्तावित रेल्वेमार्ग रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार तसेच सर्व लोकप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, अशी मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी व्यापक लोकआंदोलन उभारण्याचा निर्धारही बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. बैठकीच्या शेवटी प्रस्तावित रेल्वेमार्गाविरोधात कृती समिती स्थापन करण्याचा अधिकृत निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक गावातून प्रतिनिधींची नावे तातडीने सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पुढील आंदोलनाची दिशा कृती समितीच्या माध्यमातून निश्चित केली जाणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी बैठकीला बैठकीस तनपुरे कारखान्याचे माजी चेअरमन नामदेव ढोकणे, सुनील अडसूरे,विजय बानकर, राजेंद्र ढोकणे, भागवत देशमुख, डॉ.राजेंद्र बानकर,संचालक डॉ.माऊली दरंदले, धनंजय, वसंत कुसळकर, व्ही. एम. दरंदले, एस.बी.शेटे, शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल निमसे, रामेश्वर कुसळकर यांच्यासह विविध गावांतील शेतकरी, ग्रामस्थ व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी रेल्वे प्रकल्प उभारणीसाठी आपल्या परिसरात कोणत्याही शेतकऱ्यांनी रेल्वे लाईन उभारण्यासाठी लागणारे सामान ठेवण्यासाठी ठेकेदारास आपल्या जागा शेती कोणत्याही आर्थिक स्वरूपात देऊ नये.तसेच शेतकऱ्यांनी प्रत्येक ठिकाणी माझ्या पाठीशी उभे रहा.ज्यावेळी जेल मध्ये जायची वेळ त्यावेळी सर्वात आधी पुढे प्राजक्त तनपुरे राहिलं.एखादा मोठा उद्योग आला असता तर आम्ही विरोध केला नसता पण शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी उधवस्त करू यासाठी रेल्वे कृती समितीचे नेतृत्व करणार आहे असं आ.प्राजक्त तनपुरे म्हणाले.

Prajakt Tanpure : … तर मुंबई-दिल्लीतही आंदोलनाचा इशारा; त्या प्रकरणात आमदार प्राजक्त तनपुरे भडकले Read More »

narendracharya maharaj

Ram Mandir Theft : राम मंदिर चोरीप्रकरणी नरेंद्राचार्य महाराजांची मोठी मागणी; मंदिरे आचार्यांच्या ताब्यात द्यावीत

Ram Mandir Theft : राम मंदिरातील चोरीच्या घटनेवर जगद्गुरू रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत हिंदू समाजाच्या भावना दुखावल्याचे म्हटले आहे. ही घटना अत्यंत निंदनीय असल्याचे सांगत त्यांनी हिंदूंची मंदिरे शासनाऐवजी अधिकृत शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य आदी आचार्यांच्या समितीच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली. नरेंद्राचार्य महाराज म्हणाले की, मंदिरांचे व्यवस्थापन आणि धार्मिक परंपरा जपण्याचे आवश्यक प्रशिक्षण शासनाकडे नाही. त्यामुळे मंदिरांचे संचालन आचार्यांच्या समितीकडे दिल्यास धार्मिक परंपरा आणि मंदिरांची पवित्रता अधिक प्रभावीपणे जपली जाईल. राम मंदिर चोरीप्रकरणी सरकारने तत्पर कारवाई करत आरोपींना अटक केली असली, तरी या घटनेमुळे भाविकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असून त्याची भरपाई होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना नरेंद्राचार्य महाराज यांनी सरकारने उचललेले पाऊल योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र, केवळ राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. भविष्यात पेपरफुटीसारख्या घटना रोखण्यासाठी कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Ram Mandir Theft : राम मंदिर चोरीप्रकरणी नरेंद्राचार्य महाराजांची मोठी मागणी; मंदिरे आचार्यांच्या ताब्यात द्यावीत Read More »

sanjay raut

Sanjay Raut on BJP : उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा निर्णय फडणवीसांच्या हातात नव्हता; संजय राऊतांचा मोठा दावा

Sanjay Raut on BJP : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारच्या नवीन शिक्षण विधेयकावर, शिक्षण व्यवस्थेवर, विद्यार्थी आंदोलन, संसद अधिवेशन तसेच राज्यातील राजकारणावर जोरदार टीका केली. नवीन शिक्षण विधेयकात केवळ शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी वाढवण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी या कायद्यामुळे परीक्षा व्यवस्था ‘फुलप्रूफ’ होणार नसल्याचे म्हटले. राऊत म्हणाले की, पेपरफुटी प्रकरणातील शिक्षेची मुदत एक वर्षांवरून दहा वर्षे आणि दंडाची रक्कम एक कोटींवरून दहा कोटी रुपये करण्यात आली आहे. मात्र, फक्त आकडे बदलल्याने समस्या सुटणार नाही. सरकार कायदे करते, पण त्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पक्षांतर कायद्याचा दाखला देत त्यांनी सरकारवर कायद्याचा केवळ दिखावा केल्याची टीका केली. विद्यार्थी आंदोलनाचा उल्लेख करत राऊत यांनी विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीमार, मुलींशी गैरवर्तन आणि आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाईबाबत सरकारला संसदेत प्रश्न विचारले जाणार असल्याचे सांगितले. इतक्या घटना घडूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माफी मागितलेली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, देशातील आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेची पायाभरणी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात झाली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आधुनिक भारत घडवण्याचे काम केले. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत शिक्षण व्यवस्थेला मागे नेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. आयआयटीसारख्या संस्थांची स्थापना काँग्रेस सरकारांनी केली, तर सध्याच्या सरकारने शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा त्यांनी केला. नवीन शिक्षणमंत्र्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राऊत यांनी, शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना जबाबदारी दिली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. नंदन नीलेकणी यांच्यासारख्या तज्ज्ञाला शिक्षणमंत्री करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. राज्यातील राजकारणावर बोलताना राऊत यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबतही मोठे विधान केले. “भाजपने गुणवत्तेच्या आधारे शिक्षणमंत्री निवडायचा ठरवला, तर मोदी यांच्या मनात देवेंद्र फडणवीस यांचेच नाव असेल,” असे ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचाही निर्णय फडणवीस यांच्या हातात नव्हता, असा दावाही त्यांनी केला. ‘धन्यवाद मोदीजी’ कार्यक्रमावर टीका करताना राऊत म्हणाले की, राजीनामा हा विद्यार्थी आंदोलनाचा विजय आहे. हजारो विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले, अनेकांनी आत्महत्या केल्या, अनेकांवर लाठीमार झाला. त्यामुळे धन्यवाद विद्यार्थ्यांचे मानायला हवेत, असे त्यांनी सांगितले. राहुल गांधी यांच्या पत्राचा उल्लेख करताना त्यांनी दिल्लीतील घटनांची जबाबदारी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्यावर असल्याचे म्हटले. दिल्ली पोलिसांना आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडूनच दिले जातात, असेही त्यांनी नमूद केले. भाजपच्या आंदोलनापासून अलिप्त राहण्यावर भाष्य करताना राऊत म्हणाले की, विद्यार्थ्यांच्या विरोधात उभे राहण्याची भाजपची हिंमत नव्हती. आंदोलनाच्या मुद्द्यावर भाजपमध्येही मतभेद निर्माण झाले असून काही भाजप नेत्यांच्या कुटुंबीयांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याचा दावा त्यांनी केला. संसद अधिवेशनाबाबत बोलताना त्यांनी सरकार अजूनही धक्क्यातून सावरले नसल्याचा दावा केला. सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांनीही दबाव वाढवल्याचे सांगत आता केंद्र सरकारने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे राऊत यांनी म्हटले.

Sanjay Raut on BJP : उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा निर्णय फडणवीसांच्या हातात नव्हता; संजय राऊतांचा मोठा दावा Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe Patil: सत्तेतील आमदार असलात तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करा; विखेंचा आमदार लंघेंना सल्ला

Sujay Vikhe Patil : अधिकारी जनतेची कामे वेळेत करत नसतील, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार असले तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्यास घाबरू नये, असा स्पष्ट सल्ला भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे यांना दिला. सत्ता आणि पदापेक्षा जनता मोठी असून, लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी लढण्यासाठीच असतात, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. नेवासा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व शिबिर अभियानाचा शुभारंभ यावेळी मान्यवरांचा उपस्थितीत करण्यात आला. त्या आयोजित कार्यक्रमात बोलताना डॉ. विखे पाटील म्हणाले, अधिकारी काम करत नसतील, तर आंदोलन करा. तुम्ही सत्तेत असलात, महायुतीचे आमदार असलात तरी लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यास मागे-पुढे पाहू नका. तुम्ही आंदोलन केले तर मी स्वतः तुमच्यासोबत येईन. माझे वडील पालकमंत्री असले तरी मी जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनात सहभागी होईन. प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता प्रामाणिकपणे जनतेची कामे करावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अधिकाऱ्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, पूर्वी ज्या पद्धतीने काम चालत होते, ती कार्यपद्धती आता बदलण्याची वेळ आली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांशी सन्मानाने वागावे, त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यावे आणि त्यांना शासकीय कार्यालयांचे हेलपाटे मारायला लावू नयेत. जनतेला तुमची खुर्ची किंवा गाडी नको आहे, त्यांना वेळेत न्याय आणि सन्मानाची वागणूक हवी आहे, असे ते म्हणाले. पुढे बोलताना ते म्हणाले की नेवासा तालुका गुन्हेगारीमुक्त करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड केली जाणार नसून, महिलांवरील अत्याचार, बलात्कार, खून यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. गुन्हेगारांच्या मतांसाठी तत्त्वांशी तडजोड करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्याचबरोबर शासनाच्या योजना तळागाळातील नागरिकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून हजारो नागरिकांना दिलासा मिळत असल्याचे प्रतिपादन भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी पदापेक्षा जनतेची सेवा महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. पद मिळविण्यापेक्षा गरिबांचे प्रश्न सोडविणे हेच सर्वात मोठे कार्य आहे. समाजसेवा करणाऱ्यालाच जनता कायम साथ देते,असे सांगत पदाच्या राजकारणात न अडकता जनतेची कामे करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. नेवासा तालुक्यातील रस्ते, जमीनविषयक वाद आणि महसूल प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी महसूल प्रशासनाने घटनास्थळी जाऊन निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. अधिकारी काम करत नसतील, तर लोकप्रतिनिधींनीही जनतेच्या प्रश्नांसाठी आंदोलन करण्यास मागे-पुढे पाहू नये. सत्ता नव्हे, तर जनता मोठी असते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Sujay Vikhe Patil: सत्तेतील आमदार असलात तरी लोकहितासाठी वेळप्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करा; विखेंचा आमदार लंघेंना सल्ला Read More »

img 20260726 wa0003

Ahilyanagar Police: पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का?

Ahilyanagar Police : “साहेब… माझी मुलगी सापडेल ना?” हा प्रश्न एखादी आई किंवा वडील विचारतात, तेव्हा तो केवळ एक प्रश्न नसतो; तो त्यांच्या उरात धडधडणाऱ्या भीतीचा आक्रोश असतो. त्या एका वाक्यामध्ये असहाय्यता असते, वेदना असते, आशा असते आणि आपल्या लेकराला पुन्हा एकदा मिठी मारण्याची तळमळ असते. मुलगी घरातून बाहेर पडते आणि परत येत नाही, तेव्हा एका घरातील भिंतीही निःशब्द होतात. आईचा घास अडकतो, वडिलांच्या पायाखालची जमीन सरकते, भावंडांच्या चेहऱ्यावरचे हसू हरवते. प्रत्येक फोनची रिंग हृदयाचा ठोका चुकवते आणि प्रत्येक दार ठोठावल्याचा आवाज आशेचा किरण वाटतो. अशा वेळी त्या कुटुंबाची पहिली धाव असते ती पोलीस ठाण्याकडे. कारण त्यांना विश्वास असतो की, आता त्यांच्या मुलीचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण यंत्रणा उभी राहील. पण इथेच एक प्रश्न समाजाच्या मनात पुन्हा पुन्हा उभा राहतो पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? हा प्रश्न कोणावर आरोप करण्यासाठी नाही. हा प्रश्न एका आईच्या अश्रूंनी विचारला आहे. हा प्रश्न त्या वडिलांच्या काळजीने विचारला आहे, जे रात्रभर रस्त्यावर मुलीचा फोटो घेऊन भटकत असतात. हा प्रश्न त्या समाजाने विचारला आहे, ज्याला आजही प्रशासनावर विश्वास ठेवायचा आहे. हरवलेल्या मुलीची तक्रार म्हणजे केवळ कागदावरची एक नोंद नसते. त्या तक्रारीच्या मागे अनेक शक्यता दडलेल्या असतात. कदाचित ती सुरक्षित असेल, कदाचित एखाद्या संकटात अडकली असेल, कदाचित कोणाच्या फसवणुकीची बळी ठरली असेल. म्हणूनच अशा प्रत्येक तक्रारीकडे वेळेशी स्पर्धा करत पाहणे आवश्यक असते. तपासशास्त्र सांगते की, सुरुवातीचे काही तास हे सर्वाधिक महत्त्वाचे असतात. त्या वेळेत घेतलेला एक योग्य निर्णय एखाद्या मुलीचे आयुष्य वाचवू शकतो. आपल्या पोलीस दलात अत्यंत प्रामाणिक, कर्तव्यदक्ष आणि माणुसकी जपणारे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने आहेत. अनेकांनी जीव धोक्यात घालून हरवलेल्या मुलांना त्यांच्या कुटुंबापर्यंत पोहोचवले आहे. अशा अधिकाऱ्यांचा समाजाला अभिमान आहे. त्यामुळे हा लेख संपूर्ण पोलीस दलावर टीका करण्यासाठी नाही. परंतु काही कुटुंबांनी व्यक्त केलेले अनुभव दुर्लक्षित करूनही चालणार नाहीत. काही वेळा सुरुवातीच्या टप्प्यात अपेक्षित तातडी जाणवत नाही, अशी भावना नागरिक व्यक्त करतात. ही भावना खरी असो किंवा गैरसमजुतीतून निर्माण झालेली असो, तिचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. कारण नागरिकांचा विश्वास टिकवणे ही कोणत्याही यंत्रणेची सर्वात मोठी जबाबदारी असते. पोलीस अधीक्षक महोदय, आपण संपूर्ण जिल्ह्याचे प्रमुख आहात. आपल्या एका सूचनेमुळे प्रत्येक पोलीस ठाण्याची कार्यपद्धती बदलू शकते. प्रत्येक अधिकाऱ्याला हे सांगता येऊ शकते की, हरवलेल्या मुलीची तक्रार ही इतर कोणत्याही नियमित प्रकरणासारखी नसते. ती एका कुटुंबाच्या अस्तित्वाशी जोडलेली असते. अशा तक्रारीला प्राधान्य देणे ही केवळ प्रशासकीय जबाबदारी नाही, तर मानवी कर्तव्य आहे. आज आपल्या हातात अत्याधुनिक साधने आहेत. शहरागणिक सीसीटीव्हीचे जाळे उभे राहिले आहे. मोबाईल लोकेशन, डिजिटल ट्रॅकिंग, सोशल मीडिया अलर्ट, तांत्रिक विश्लेषण अशा अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत. परंतु या सर्व साधनांपेक्षा मोठी गोष्ट म्हणजे वेळेवर घेतलेला निर्णय. तक्रार दाखल होताच शोधकार्य सुरू झाले, माहितीचे जाळे सक्रिय झाले, विविध पथके सज्ज झाली आणि कुटुंबीयांशी सातत्याने संपर्क ठेवला गेला, तर अनेक संकटे टाळता येऊ शकतात. या प्रश्नाकडे समाजानेही जबाबदारीने पाहण्याची गरज आहे. मुली हरवल्यानंतर अफवा पसरवणे, सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती शेअर करणे किंवा कुटुंबीयांवरच संशय घेणे, हे अत्यंत अमानुष आहे. अशा वेळी समाजाने शोधकार्यात सहकार्य करणे, माहिती उपलब्ध करून देणे आणि कुटुंबाला मानसिक आधार देणे अधिक आवश्यक आहे. महिलांच्या सुरक्षेवर आपण अनेक चर्चा करतो. व्याख्याने होतात, मोहिमा राबवल्या जातात, घोषणाही केल्या जातात. परंतु या सर्वांचा खरा अर्थ तेव्हाच आहे, जेव्हा एखादी आई पोलीस ठाण्यात येऊन “माझी मुलगी हरवली आहे” असे म्हणते आणि तिला पहिल्याच क्षणी विश्वास दिला जातो “काळजी करू नका, आम्ही तातडीने शोध सुरू करतो.” हे चार शब्द त्या कुटुंबासाठी औषधापेक्षाही मोठा आधार ठरू शकतात. पोलीस अधीक्षक महोदय, आपण जिल्ह्यात संवेदनशील प्रशासनाची ओळख निर्माण करू शकता. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात हरवलेल्या मुलांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र आणि तातडीची कार्यपद्धती असावी. प्रत्येक अधिकाऱ्याला याबाबत नियमित प्रशिक्षण मिळावे. प्रत्येक तक्रारीचा वेळोवेळी आढावा घेतला जावा. कुटुंबीयांना तपासाची माहिती दिली जावी. या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टी जनतेचा विश्वास अनेक पटींनी वाढवू शकतात. हा लेख टीका करण्यासाठी लिहिलेला नाही. हा लेख एका आईच्या डोळ्यांतून गळालेल्या अश्रूंनी लिहिला आहे. हा लेख त्या वडिलांच्या वेदनेने लिहिला आहे, जे प्रत्येक अनोळखी चेहऱ्यात आपल्या मुलीचा चेहरा शोधत असतात. हा लेख त्या भावंडांच्या शांततेने लिहिला आहे, ज्यांच्या घरात हसण्याचे आवाज अचानक बंद होतात. प्रशासनाची खरी ताकद गुन्हा घडल्यानंतर कारवाई करण्यात नसते; तर संकट येताच तत्परतेने उभे राहण्यात असते. प्रत्येक हरवलेल्या मुलीकडे एका फाईलप्रमाणे नव्हे, तर एका जिवंत आयुष्याप्रमाणे पाहिले गेले पाहिजे. कारण आकडेवारीत एक संख्या कमी-जास्त होऊ शकते, पण एका कुटुंबासाठी त्यांची मुलगी ही संपूर्ण जग असते. म्हणूनच शेवटी पुन्हा एकदा तोच प्रश्न पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? जर उत्तर “नाही” असेल, तर प्रत्येक हरवलेल्या मुलीची तक्रार ही सर्वोच्च प्राधान्याची ठरली पाहिजे. प्रत्येक मिनिट मोलाचे मानले पाहिजे. प्रत्येक कुटुंबाला विश्वास दिला पाहिजे की, व्यवस्था त्यांच्या सोबत खंबीरपणे उभी आहे. कारण प्रत्येक हरवलेल्या मुलीमागे केवळ एक प्रकरण नसते; तर एका आईचा जीव, एका वडिलांचा श्वास, भावंडांचे बालपण आणि एका कुटुंबाचे संपूर्ण विश्व दडलेले असते. त्या विश्वाला पुन्हा उजाळा देण्याची जबाबदारी ही केवळ एका विभागाची नाही, तर संपूर्ण समाजाची आहे. आणि त्या जबाबदारीची सुरुवात होते ती संवेदनशीलतेपासून.

Ahilyanagar Police: पोलीस अधीक्षक महोदय, संवेदनशीलतेची अपेक्षा चुकीची आहे का? Read More »

dharmendra pradhan

Dharmendra Pradhan : मोठी बातमी! केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम; आंदोलकांचा मोठा विजय

Dharmendra Pradhan : नीट पेपर फुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या राजीनामान्याच्या मागणीवरून गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर मंतर मैदानावर हजारो विद्यार्थी कोक्रोज जनता पार्टीसह आंदोलन करत होते. या आंदोलनाल यश आलं असून आज केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. लोकसभा विरोधपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी देखील या प्रकरणात आक्रमक भूमिका घेत जेव्हापर्यंत सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेत नाही तेव्हापर्यंत संसदेत चर्चा होणार नाही असं स्पष्ट करत सरकारला इशारा दिला होता. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनामान्याची मागणी करत सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी देखील तब्बल 26 दिवस उपोषण केले होते. तर दुसरीकडे धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आता कॉक्रोज जनता पार्टी आणि विरोधक काय भूमिका घेणार आणि जंतर मंतर मैदानावर सुरू असणारा आंदोलन कधीपर्यंत चालणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

Dharmendra Pradhan : मोठी बातमी! केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनाम; आंदोलकांचा मोठा विजय Read More »