DNA मराठी

ट्रेंडिंग

shivsena

Shivsena on Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून राजकारणात खळबळ; शिवसेनेची फडणवीसांकडे फॉरेन्सिक चौकशीची मागणी

Shivsena on Manoj Jarange : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी समोर आणलेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमुळे राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. या क्लिपमध्ये खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांना 500 कोटी रुपये दिल्याचा कथित उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सत्यता समोर आणण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन ऑडिओ क्लिपची सखोल फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. नेमके प्रकरण काय आहे? मनोज जरांगे-पाटील यांनी बीड येथील दसरा मेळाव्यात 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर 22 ऑक्टोबर रोजी जालना जिल्ह्यातील पत्रकार परिषदेत त्यांनी एक कथित ऑडिओ रेकॉर्डिंग सार्वजनिक केले. या रेकॉर्डिंगमध्ये जरांगे यांना श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून मोठी रक्कम दिल्याचे बोलले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जरांगे यांच्या आरोपानुसार, मराठा आरक्षण आंदोलनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आणि त्यांना शांत करण्यासाठी हा कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याची चर्चा होती. तसेच आगामी विधानसभा निवडणुकीत जरांगे यांच्या प्रभावामुळे राजकीय समीकरणांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबतही या संभाषणात चर्चा झाल्याचा दावा आहे. मात्र, या ऑडिओ क्लिपमधील संभाषणाची सत्यता अद्याप स्वतंत्रपणे सिद्ध झालेली नाही. त्यामुळे त्यातील आरोपांना सध्या सिद्ध तथ्य म्हणून पाहता येणार नाही. शिवसेनेची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे धाव या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक लॅब आणि सायबर यंत्रणेमार्फत तपासणी करावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. क्लिपमध्ये ऐकू येणारे आवाज नेमके कोणाचे आहेत, संभाषण मूळ स्वरूपात आहे की त्यात बदल करण्यात आले आहेत, तसेच ही क्लिप कोणी रेकॉर्ड केली आणि ती सार्वजनिक कशी झाली, या सर्व बाबींची चौकशी व्हावी, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांच्या मते, क्लिपमधील आरोपांमुळे खासदार श्रीकांत शिंदे आणि पक्षाच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी वैज्ञानिक तपासणीद्वारे सत्य स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. भाजपच्या काही नेत्यांच्या नावांचीही चर्चा या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये भाजपशी संबंधित काही व्यक्तींची नावे असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी या व्यक्तींची चौकशी करण्याचीही मागणी केली आहे. मात्र, संबंधित व्यक्तींचा या संभाषणाशी नेमका काय संबंध आहे, हे तपासातूनच स्पष्ट होऊ शकते. केवळ नावांचा उल्लेख किंवा आवाज साम्य असल्याच्या दाव्यावरून कोणालाही दोषी ठरवणे योग्य ठरणार नाही. या प्रकरणामुळे महायुतीतील भाजप आणि शिवसेना या मित्रपक्षांमध्येही स्पष्टीकरणाची मागणी वाढली आहे. ऑडिओ क्लिप खरी असल्यास तिच्यातील कथित संभाषण गंभीर ठरू शकते; मात्र क्लिपमध्ये फेरफार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास प्रकरणाचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे असू शकते. श्रीकांत शिंदे यांच्याकडून आरोपांचे खंडन या वादाच्या पार्श्वभूमीवर खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे वडील आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 500 कोटी रुपयांच्या व्यवहाराशी संबंधित आरोप फेटाळले आहेत. कोणाकडूनही अशी रक्कम घेतली किंवा दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. आरोप करणाऱ्यांकडे पुरावे असल्यास ते सादर करावेत आणि प्रकरणाची चौकशी व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. मनोज जरांगे यांची चौकशीची मागणी मनोज जरांगे-पाटील यांनी या कथित संभाषणाच्या आधारे आपल्याला बदनाम करण्याचा आणि मराठा आरक्षण आंदोलन कमकुवत करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संभाषणात सहभागी असलेल्या व्यक्तींची ओळख उघड करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात लक्ष घालून सत्य समोर आणावे, असेही म्हटले आहे. मात्र, ऑडिओ क्लिपमधील दावे आणि प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार यांच्यातील संबंध तपासातून स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. आता फॉरेन्सिक तपासाकडे सर्वांचे लक्ष या प्रकरणात सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कथित ऑडिओ क्लिपची सत्यता. ध्वनिमुद्रणातील आवाजांची ओळख, रेकॉर्डिंगची तारीख, त्यात काही बदल किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झाला आहे का, तसेच क्लिप सार्वजनिक करण्यामागील हेतू काय होता, याची तपासणी होणे महत्त्वाचे आहे.

Shivsena on Manoj Jarange : मनोज जरांगे यांच्या कथित ऑडिओ क्लिपवरून राजकारणात खळबळ; शिवसेनेची फडणवीसांकडे फॉरेन्सिक चौकशीची मागणी Read More »

sugar

Sugar Price : दिवाळीपूर्वी साखरेच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल; आयात आणि साठा मर्यादेत बदल

Sugar Price : दिवाळीच्या सणाच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. साखरेच्या किमतीत होणारी वाढ रोखणे, साठेबाजीला आळा घालणे आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखर मिळावी, हा या निर्णयांमागील प्रमुख उद्देश आहे. सणासुदीच्या काळात मिठाई, फराळ आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या निर्मितीसाठी साखरेची मागणी वाढते. त्यामुळे बाजारात साखरेची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेच्या आयातीसंदर्भात तसेच व्यापाऱ्यांच्या साठा मर्यादेबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शुल्कमुक्त साखर आयातीला परवानगी देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक दशलक्ष मेट्रिक टन म्हणजेच 10 लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. या निर्णयामुळे देशातील साखरेची उपलब्धता वाढण्यास आणि बाजारातील किमतींवरील दबाव कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. 22 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सरकारने या शुल्कमुक्त आयातीची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबरवरून 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे आयातदारांना साखर देशात आणण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारचे नियंत्रण साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये आणि व्यापाऱ्यांकडून अनावश्यक साठेबाजी केली जाऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने साठा मर्यादेबाबतही कठोर भूमिका घेतली आहे. 15 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू केलेल्या सुधारित नियमांनुसार, बहुतांश भागांतील साखर व्यापाऱ्यांना कमाल 1,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येणार आहे. तसेच साखरेचा साठा मिळाल्यापासून तो 15 दिवसांपेक्षा अधिक काळ ठेवण्यावर निर्बंध आहेत. कोलकाता महानगर परिसर आणि आसामसाठी स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. या उपायांमुळे बाजारातील साखरेचा पुरवठा सुरळीत राहावा आणि ग्राहकांना साखर योग्य दरात मिळावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. साखरेचे दर का वाढले होते? यंदा साखरेच्या दरात वाढ होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. ऊस उत्पादनाचा अंदाज कमी होणे, काही भागांत ऊस पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव, अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान आणि सणासुदीच्या काळात वाढणारी मागणी यांचा त्यात समावेश आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेच्या किमती आणि काही ठिकाणी झालेली साठेबाजी यांचाही बाजारावर परिणाम झाला. केंद्र सरकारच्या 21 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या माहितीनुसार, साखरेचा सरासरी दर 20 जुलै रोजी प्रतिकिलो 48.18 रुपये होता. तो 20 ऑगस्टपर्यंत वाढून प्रतिकिलो 55.70 रुपयांवर पोहोचला होता. त्यामुळे साखरेच्या उपलब्धतेवर आणि दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना सुरू केल्या. दिवाळीच्या खरेदीवर काय परिणाम होणार? दिवाळीच्या काळात घरगुती वापरासाठी तसेच मिठाई आणि फराळ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून साखरेची मागणी वाढते. अशा वेळी आयातीतून अतिरिक्त साखर उपलब्ध झाल्यास बाजारातील पुरवठा सुधारण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, आयात केलेली साखर बाजारात किती लवकर पोहोचते, वाहतूक खर्च किती असतो आणि व्यापारी कमी किमतीचा लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवतात का, यावर प्रत्यक्ष दर अवलंबून राहतील. त्यामुळे सरकारच्या निर्णयानंतर साखरेचे दर तातडीने कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी पुरवठ्यात वाढ होणे आणि किरकोळ बाजारात त्याचा परिणाम दिसणे आवश्यक आहे. सरकारकडून बाजारावर लक्ष साखरेचा पुरवठा, साठा आणि दर यावर केंद्र सरकार लक्ष ठेवून आहे. साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्या साठेबाजीला प्रतिबंध करणे आणि देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी साखर उपलब्ध ठेवणे, याला प्राधान्य दिले जात आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयांमुळे बाजारात स्थिरता निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, व्यापारी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांच्या हितामध्ये समतोल राखण्याचे आव्हानही सरकारसमोर आहे.

Sugar Price : दिवाळीपूर्वी साखरेच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल; आयात आणि साठा मर्यादेत बदल Read More »

crime

Ahilyanagar Crime : मृतदेह कॅनॉलमध्ये फेकला ; पत्नीचे जुन्या प्रियकराशी संबंध असल्याच्या संशयातून खून

Ahilyanagar Crime : पत्नीचे लग्नापूर्वीचे प्रेमसंबंध आणि त्यातून निर्माण झालेल्या वादातून एका तरुणाचा निर्घृण खून करून त्याचा मृतदेह थेट कालव्यात फेकून दिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. गणेश मच्छिंद्र गायकवाड (वय ३२, रा. कमलपूर, ता. श्रीरामपूर) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. शिंगवे नाईक येथे त्याला मारहाण करून ठार मारल्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने राहुरी कृषी विद्यापीठाजवळील मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर कालव्यात मृतदेह फेकून देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकरणी महेश राजेंद्र जाधव आणि योगेश राजेंद्र जाधव या दोघांना पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या आहेत. एमआयडीसी पोलीस आणि स्थानिक गुन्हे शाखेने समन्वयाने केलेल्या कारवाईमुळे खुनाचा उलगडा झाला असून, कुक्कडवेढा येथे मृतदेह शोधण्यातही पोलिसांना यश आले आहे. पत्नीचे जुन्या प्रियकराशी संबंध; घरातच घडला थरार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महेश जाधव याची पत्नी शुभांगी हिचे गणेश गायकवाड याच्याशी लग्नापूर्वीपासून प्रेमसंबंध होते. गणेश हा शुभांगीला भेटण्यासाठी शिंगवे नाईक येथे आला होता. याच वेळी महेश जाधव आणि योगेश जाधव यांनी त्याला पकडले. त्यानंतर त्याला मारहाण करून ठार मारण्यात आले. या घटनेची कोणालाही माहिती होऊ नये आणि गुन्ह्याचा पुरावा नष्ट व्हावा, या उद्देशाने दोघांनी गणेशचा मृतदेह राहुरी कृषी विद्यापीठाजवळील मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर कालव्यात फेकून दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या वादाचे पर्यवसान थेट खुनात झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. एक आरोपी जळगावात, दुसरा मुळा धरणाजवळ गणेशचा भाऊ प्रदीप मच्छिंद्र गायकवाड (वय ३४, रा. कमलपूर, ता. श्रीरामपूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात खुनाचा आणि पुरावा नष्ट करण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली.तपास सुरू असताना महेश जाधव हा राहाता तालुक्यातील जळगाव येथे लपून बसल्याची गोपनीय माहिती एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत थोरात यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने तत्काळ कारवाई करून महेशला ताब्यात घेतले.दरम्यान, दुसरा आरोपी योगेश जाधव हा राहुरी येथील मुळा धरण परिसरात लपून बसल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक हरीश भोये यांना मिळाली. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्यालाही शिताफीने ताब्यात घेतले. दोन्ही आरोपींना पुढील तपासासाठी एमआयडीसी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. कालव्याच्या काठाने शोधमोहीम; अखेर मृतदेह सापडला आरोपींकडे चौकशी केल्यानंतर गणेशचा मृतदेह मुळा धरणाच्या बॅकवॉटर कालव्यात फेकून दिल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर एमआयडीसी पोलिसांनी तातडीने पथक तयार करून कालव्याच्या परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. कालव्याच्या विविध भागांत शोध घेत असताना अखेर राहुरी तालुक्यातील कुक्कडवेढा येथे गणेशचा मृतदेह आढळून आला.पोलिसांनी मृतदेहाची ओळख पटविण्यासाठी नातेवाइकांना बोलावले. नातेवाइकांनी मृतदेह गणेश गायकवाड याचाच असल्याची खात्री केली. त्यामुळे खुनाच्या या प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा पोलिसांच्या हाती लागला. दोघेही पोलिसांच्या कोठडीत ; वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई या प्रकरणातील महेश जाधव आणि योगेश जाधव या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना २४ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या खुनामागील नेमकी परिस्थिती, घटनेचा घटनाक्रम आणि अन्य बाबींचा तपास एमआयडीसी पोलीस ठाण्याचे प्रभारी सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत थोरात करीत आहेत. पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर पोलीस अधीक्षक वैभव कलुबर्मे आणि नगर ग्रामीण विभागाचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी शिरीष वमने यांच्या मार्गदर्शनाखाली एमआयडीसी पोलीस ठाणे आणि स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने ही कारवाई केली.या कारवाईत सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत थोरात, पोलीस उपनिरीक्षक अजय कौटे यांच्यासह एमआयडीसी पोलीस ठाण्यातील अधिकारी व अंमलदार तसेच सहायक पोलीस निरीक्षक हरीश भोये यांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने कारवाई केली.

Ahilyanagar Crime : मृतदेह कॅनॉलमध्ये फेकला ; पत्नीचे जुन्या प्रियकराशी संबंध असल्याच्या संशयातून खून Read More »

img 20261022 wa0007

Ahilyanagar District Bank Election : विखे –थोरातांची सहमती एक्स्प्रेस सुसाट! जिल्हा बँकेत 11 जागा बिनविरोध

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सहमती आणि समन्वयाचे सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. बँकेच्या एकूण २१ जागांपैकी तब्बल ११ जागांवर उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याने जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण घडामोड घडली आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्याशी संबंधित राजकीय प्रवाहांमधील समन्वयाचे चित्र, तसेच जामखेडमध्ये विखे पाटील आणि सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गटांमध्ये जुळलेली समीकरणे, या निवडणुकीची वैशिष्ट्ये ठरत आहेत. सहकार क्षेत्राच्या हितासाठी स्थानिक पातळीवर समन्वय साधत बिनविरोध निवडीचा मार्ग खुला झाल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीला सकारात्मक दिशा मिळाली आहे. अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाची संस्था आहे. शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देणे, सहकारी संस्थांना आर्थिक पाठबळ देणे आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांना गती देणे, यामध्ये बँकेची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाची निवड ही केवळ राजकीयदृष्ट्या नव्हे, तर जिल्ह्यातील सहकार चळवळीच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाची मानली जाते. यंदाच्या निवडणुकीत २१ पैकी ११ जागा बिनविरोध झाल्याने स्थानिक पातळीवरील समन्वयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विविध तालुक्यांतील नेतृत्वाने उमेदवारांच्या निवडीबाबत सहमती साधल्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणुकीतील स्पर्धा टाळता आली. सहकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनुभवी नेतृत्वाला प्रतिनिधित्व मिळण्याबरोबरच संस्थेच्या कामकाजाला स्थैर्य मिळण्याच्या दृष्टीनेही या बिनविरोध निवडी महत्त्वाच्या ठरतात. विखे-पाटील–थोरात यांच्या समन्वयाला महत्त्व अहिल्यानगरच्या राजकारणात मंत्री विखे पाटील आणि माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात हे दोन महत्त्वाचे राजकीय नेते आहेत. त्यांच्या राजकीय भूमिका वेगवेगळ्या असल्या, तरी सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये स्थानिक परिस्थिती, मतदारसंघातील समीकरणे आणि संस्थेच्या हिताचे मुद्दे यांनुसार समन्वयाची शक्यता निर्माण होत असते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत झालेल्या बिनविरोध निवडींमुळे अशा समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. सहकार क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व निश्चित करताना स्थानिक नेतृत्व, संस्थात्मक अनुभव आणि परस्पर सहमती यांना महत्त्व मिळाल्याचे या निवडणुकीतून दिसून येते. त्यामुळे विखे-पाटील आणि थोरात यांच्याशी संबंधित राजकीय समीकरणांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत जामखेडमधील बिनविरोध निवडही लक्षवेधी ठरली आहे. जामखेडमधून सचिन घुमरे यांची बिनविरोध निवड झाल्याने पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सभापती प्रा. राम शिंदे यांच्या गटांमधील स्थानिक समन्वयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. जामखेडच्या राजकारणात दोन्ही नेत्यांचे स्वतंत्र प्रभावक्षेत्र आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवड घडून येणे ही स्थानिक पातळीवरील जुळवाजुळव आणि सहमतीची महत्त्वपूर्ण बाब मानली जात आहे. सहकार संस्थांमधील प्रतिनिधित्व निश्चित करताना परस्पर समन्वयातून मार्ग काढता येतो, हे या घडामोडीतून अधोरेखित झाले आहे. अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांमध्ये विविध तालुक्यांतील महत्त्वाच्या नेत्यांचा समावेश आहे. या निवडींमुळे जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांना जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळावर प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक सहकारी संस्थांमधील अनुभव, मतदारसंघातील नेतृत्व आणि निवडणुकीतील सहमती या बाबी बिनविरोध निवडींसाठी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. संगमनेर: रणजीतसिंह देशमुख, नेवासा: शंकरराव गडाख, राहाता: डॉ. सुजय विखे पाटील, श्रीरामपूर: करण ससाणे, पाथर्डी: आमदार मोनिका राजळे, शेवगाव: राजश्री घुले पाटील, श्रीगोंदा: दत्तात्रय पानसरे, कोपरगाव: विवेक कोल्हे, नगर तालुका: अक्षय कर्डिले, बिगरशेती मतदारसंघ: सचिन जगताप, जामखेड: सचिन घुमरे सहकारी बँकांचे कामकाज शेतकरी, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी थेट जोडलेले असते. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाची रचना ठरवताना स्थानिक नेतृत्वामध्ये समन्वय असणे महत्त्वाचे ठरते. बिनविरोध निवडींमुळे निवडणुकीतील अनावश्यक स्पर्धा कमी होण्यास मदत होते आणि संबंधित प्रतिनिधींना संस्थेच्या कामकाजावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी मिळते. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत ११ जागांवर झालेल्या बिनविरोध निवडी या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेत. जिल्ह्यातील विविध राजकीय प्रवाह आणि सहकार क्षेत्रातील नेतृत्व एकत्रितपणे निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची शक्यता या घडामोडींमुळे अधोरेखित झाली आहे. अहिल्यानगर जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत २१ पैकी ११ जागा बिनविरोध झाल्याने सहमतीच्या राजकारणाला महत्त्व मिळाले आहे. विखे-पाटील–थोरात यांच्याशी संबंधित समीकरणे आणि जामखेडमधील विखे–शिंदे समन्वयामुळे या निवडणुकीला सकारात्मक राजकीय परिमाण प्राप्त झाले आहे. हकार क्षेत्राच्या विकासासाठी स्थानिक नेतृत्वातील समन्वय, संस्थेच्या कामकाजातील सातत्य आणि शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. उर्वरित जागांवरील निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचे अंतिम चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, आतापर्यंत झालेल्या ११ बिनविरोध निवडींनी जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रात सहमतीच्या मार्गाला निश्चितच महत्त्व प्राप्त करून दिले आहे.​

Ahilyanagar District Bank Election : विखे –थोरातांची सहमती एक्स्प्रेस सुसाट! जिल्हा बँकेत 11 जागा बिनविरोध Read More »

img 20261022 wa0003

Sujay Vikhe: उच्च न्यायालयात एकनाथ घोगरे यांची याचिका फेटाळली; सुजय विखेंचा जिल्हा बँकेतील मार्ग मोकळा!

Sujay Vikhe : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी एकनाथ घोगरे यांची याचिका छत्रपती संभाजीनगर येथील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे डॉ. विखे पाटील यांच्या उमेदवारीवरील न्यायालयीन आव्हान दूर झाले असून, राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी त्यांची बिनविरोध निवड झाली आहे. अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या उमेदवारीवर विरोधी उमेदवार एकनाथ घोगरे यांनी हरकत घेतली होती. मात्र, निवडणूक निर्णय अधिकारी मंगेश सुरवसे यांनी ही हरकत फेटाळून लावली. या निर्णयाविरोधात घोगरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मंजुषा अजय देशपांडे यांच्यासमोर अंतिम सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने घोगरे यांची याचिका फेटाळली. त्यामुळे डॉ. विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला न्यायालयात दिलेले आव्हान निष्प्रभ ठरले. या प्रकरणात डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या वतीने अॅड. विनायक होन आणि अॅड. अभय ओस्तवाल यांनी बाजू मांडली. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने अॅड. सुभाष तांबे, तर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने अॅड. साहेबराव कदम यांनी काम पाहिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतील या प्रकरणाला पूर्णविराम मिळाला आहे. राहाता सेवा संस्था मतदारसंघातून डॉ. सुजय विखे पाटील यांची संचालकपदी बिनविरोध निवड झाल्याने जिल्हा बँकेच्या राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही या घडामोडीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Sujay Vikhe: उच्च न्यायालयात एकनाथ घोगरे यांची याचिका फेटाळली; सुजय विखेंचा जिल्हा बँकेतील मार्ग मोकळा! Read More »

jio

Jio IPO : जिओच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांची मोठी उत्सुकता; मल्टिबॅगर ठरणार की मर्यादित परतावा मिळणार?

Jio IPO : देशातील दूरसंचार आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओकडे (IPO) सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला उत्साह आणि कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या संधी यामुळे शेअर बाजारात जिओच्या संभाव्य लिस्टिंगबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, जिओचा शेअर भविष्यात मल्टिबॅगर ठरेल का, की गुंतवणूकदारांना मर्यादित परतावा मिळेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिओच्या आयपीओला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी मिळाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कंपनीच्या शेअरची बाजारात चांगली सुरुवात होण्याची शक्यता काही बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आयपीओला मिळणारा प्रतिसाद आणि लिस्टिंगनंतर दीर्घकाळात मिळणारा परतावा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आयपीओमध्ये गुंतवणूकदारांचा मोठा सहभाग असला, तरी शेअर बाजारातील प्रत्यक्ष कामगिरी कंपनीचे आर्थिक निकाल, शेअरचे मूल्यांकन आणि बाजारातील परिस्थिती यावर अवलंबून असते. 10.3 लाख कोटी रुपयांचे मूल्यांकन चर्चेत जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे संभाव्य मूल्यांकन सुमारे १०.३ लाख कोटी रुपये असल्याने या आयपीओकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. एवढ्या मोठ्या मूल्यांकनावर कंपनीचे शेअर्स खरेदी करणे कितपत फायदेशीर ठरेल, याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चा आहे. कंपनीचे मोठे ग्राहकवर्ग, दूरसंचार क्षेत्रातील मजबूत स्थान, इंटरनेट डेटाचा वाढता वापर आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार हे तिच्या व्यवसायाचे महत्त्वाचे आधार आहेत. दुसरीकडे, कंपनीच्या भविष्यातील वाढीचा काही भाग शेअरच्या किमतीत आधीच समाविष्ट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ मोठी कंपनी आहे किंवा आयपीओला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे म्हणून शेअर भविष्यात अनेक पटींनी वाढेल, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. जिओच्या व्यवसायातील वाढीच्या संधी कोणत्या? जिओच्या भविष्यातील उत्पन्नवाढीसाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत. मोबाइल रिचार्ज दरांमध्ये वाढ : दूरसंचार सेवांच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यास प्रति ग्राहक मिळणारे सरासरी उत्पन्न वाढू शकते. त्याचा कंपनीच्या महसुलावर आणि नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. 5जी सेवांचा विस्तार : वेगवान इंटरनेट आणि ५जी सेवांचा वाढता वापर कंपनीसाठी उत्पन्नवाढीची संधी निर्माण करू शकतो. होम ब्रॉडबँड व्यवसाय : घराघरांत इंटरनेट कनेक्शन आणि वायरलेस ब्रॉडबँड सेवांचा विस्तार झाल्यास कंपनीच्या व्यवसायाला चालना मिळू शकते. डिजिटल सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता : क्लाउड सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मनोरंजन आणि उद्योगांसाठी डिजिटल सेवा या क्षेत्रांतून भविष्यात नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. मोठा ग्राहकवर्ग : जिओचा व्यापक ग्राहकवर्ग हा कंपनीचा मोठा फायदा आहे. या ग्राहकांना अधिक मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध करून दिल्यास प्रति ग्राहक उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे. मग जिओचा शेअर मल्टिबॅगर ठरणार का? या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर सध्या देता येत नाही. काही विश्लेषकांना जिओच्या मजबूत व्यवसायामुळे आणि भविष्यातील वाढीच्या संधींमुळे चांगल्या परताव्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्व विश्लेषक जिओला मल्टिबॅगर मानत नाहीत.काही बाजारतज्ज्ञांच्या मते, आयपीओच्या वेळी चांगला प्रतिसाद आणि लिस्टिंगनंतर मिळणारा परतावा यामुळे शेअरमध्ये सुरुवातीला तेजी दिसू शकते. परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी कंपनीची नफावाढ, रोख प्रवाह, भांडवली खर्च आणि सध्याचे मूल्यांकन हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतील. मल्टिबॅगर म्हणजे गुंतवलेल्या रकमेच्या अनेक पट परतावा देणारा शेअर. असा परतावा मिळण्यासाठी कंपनीच्या व्यवसायात दीर्घकाळ सातत्यपूर्ण वाढ होणे आणि शेअरचे मूल्यांकन योग्य राहणे आवश्यक असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा जिओच्या आयपीओमध्ये किंवा लिस्टिंगनंतर शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी तपासाव्यात. – आयपीओची किंमत आणि कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे का? – कंपनीच्या महसुलात आणि नफ्यात किती वाढ होत आहे? – भविष्यातील विस्तारासाठी किती भांडवल आवश्यक आहे? – प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत जिओची आर्थिक कामगिरी कशी आहे? – शेअरमध्ये होणारी संभाव्य घसरण सहन करण्याची आपली आर्थिक क्षमता किती आहे?

Jio IPO : जिओच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांची मोठी उत्सुकता; मल्टिबॅगर ठरणार की मर्यादित परतावा मिळणार? Read More »

farmers

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट

PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेच्या २४व्या हप्त्याची शेतकरी आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आगामी हप्त्याच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २,००० रुपये जमा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा हप्ता नेमका कधी जमा होणार, याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप अधिकृत तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. दिवाळीपूर्वी पैसे मिळणार का? पीएम किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम प्रत्येकी २,००० रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. योजनेचा २३वा हप्ता जून २०२६ मध्ये वितरित करण्यात आला होता. त्यामुळे आता २४व्या हप्त्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. काही वृत्तांनुसार, २४वा हप्ता ऑक्टोबर महिन्यात किंवा दिवाळीपूर्वी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, केवळ शक्यतेच्या आधारावर पैसे जमा होण्याची निश्चित तारीख सांगता येणार नाही. केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच हप्त्याच्या वितरणाबाबत स्पष्टता येईल. देशातील किती शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ? या योजनेमुळे देशातील कोट्यवधी पात्र शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत मिळते. संबंधित वृत्तानुसार, आगामी हप्त्याचा लाभ सुमारे ९ कोटी ३० लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, अंतिम लाभार्थ्यांची संख्या सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार निश्चित होईल. शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम महत्त्वाची ठरू शकते. रब्बी हंगामातील पेरणीसाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या इतर वस्तू खरेदी करताना या पैशांचा उपयोग होऊ शकतो. पीएम किसान योजनेतून वर्षाला किती मदत मिळते? प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पात्र शेतकरी कुटुंबांना शेतीच्या खर्चासाठी आर्थिक आधार देणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना पुढीलप्रमाणे मदत दिली जाते: – वार्षिक आर्थिक मदत : ६,००० रुपये – प्रत्येक हप्ता : २,००० रुपये – वर्षातील हप्ते : तीन – पैसे जमा होण्याची पद्धत : थेट बँक खात्यात हप्ता मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? पुढील हप्त्याची रक्कम मिळण्यात अडचण येऊ नये, यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आपल्या नोंदणीची आणि बँक खात्याची माहिती तपासणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी पूर्ण करा : पीएम किसान योजनेसाठी ई-केवायसी अनिवार्य आहे. ती पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करा. आधार आणि बँक खात्याची माहिती तपासा : आधारशी संबंधित माहिती आणि बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का, हे पाहा. बँक खाते सक्रिय ठेवा : खाते बंद किंवा निष्क्रिय असल्यास पैसे जमा होण्यात अडचण येऊ शकते. जमिनीची कागदपत्रे तपासा : जमिनीच्या नोंदींमध्ये किंवा योजनेच्या अर्जात त्रुटी असल्यास त्या दुरुस्त करून घ्या. लाभार्थी स्थिती तपासा : अधिकृत पीएम किसान संकेतस्थळावर जाऊन आपल्या हप्त्याची आणि अर्जाची सद्यस्थिती पाहा. पीएम किसानचा हप्ता कसा तपासायचा? शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम “पीएम किसानच्या अधिकृत संकेतस्थळाला” (https://pmkisan.gov.in/) भेट द्यावी. तेथे ‘Know Your Status’ हा पर्याय निवडून आवश्यक नोंदणी क्रमांक आणि इतर माहिती भरावी. त्यानंतर उपलब्ध सूचनांनुसार पडताळणी पूर्ण करून हप्त्याची स्थिती तपासता येते. शेतकऱ्यांनी अफवांपासून सावध राहावे २४व्या हप्त्याची तारीख जाहीर झाल्याच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावरील माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे. पीएम किसानचा हप्ता मिळवून देण्याच्या नावाखाली पैसे मागणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहा. अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका आणि बँक खात्याची गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नका.

PM Kisan Yojana : शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार 2 हजार रुपये; पीएम किसान योजनेबाबत जाणून अपडेट Read More »

ajay baraskar

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी

Ajay Baraskar : मनोज जरांगे यांच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे अजय बारस्कर हे आपल्या वक्तव्याने सातत्याने चर्चेत असतात मात्र ते पुन्हा एकदा एका वेगळ्या विषयावरून चर्चेत आले आहे अजय बारस्कर यांनी नगर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी केलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती आर्थिक गैरव्यवर झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप शेवाळे नामक तरुणाने केला आहे. बारस्कर यांची चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार देखील शेवाळे यांनी पोलीस स्थानकात केली आहे. नाशिक येथील रहिवासी असलेले शेवाळे म्हणाले की 2014 वर्षी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्र मध्ये असलेली संपत्ती व आजमध्ये मोठी तफावत आहे नगर शहरात नागापूर या परिसरामध्ये त्यांचे स्थापन करण्यात आलेले कॉम्प्लेक्स देखील अनधिकृत आहे. दोन ते तीन तक्रारदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. इतरांचे सातबारे दाखवून बारस्करचे आरोप करताहेत त्यांचे देखील सातबारा यात बाहेर येणार तसेच त्यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून याबाबत आमचा आक्षेपासून काही दिवसांपूर्वी तुम्ही म्हणालात की, माझ्यावरती वीस लाखांचा कर्ज आहे तर आता त्यांच्याकडे 20 कोटींची प्रॉपर्टी आहे  एवढी प्रॉपर्टी तुमच्याकडून आली कशी याबाबत ईडीने चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे असे शेवाळे म्हणाले. अजय बारस्कर हे कधीच म्हणून जरांगे यांचे सहकारी नव्हते केवळ जरांगे पाटलांकडून भास्कर यांचा जाहीर मंचावर झालेल्या अपमानाचा वैयक्तिक दोषातून हे खोटे नाते आरोप करत असल्याचा दावा यावेळी शेवाळ यांनी केला. तसेच बारस्कर यांनी 50 ते 60 कोटींचा घोटाळा केला तर देखील दावा शेवाळे यांनी केला.

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी Read More »

sitapur news

Sitapur News : 17 वर्षांचा संसार, दोन मुलं आणि फेसबुकवरील प्रेम! पत्नीला प्रियकरासोबत पाठवताना पतीने घेतला अनपेक्षित निर्णय

Sitapur News : सोशल मीडियाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या ओळखी कधी मैत्रीत, तर कधी प्रेमसंबंधांत बदलतात. मात्र, या नात्यांचा परिणाम आधीपासून असलेल्या कौटुंबिक आयुष्यावरही होऊ शकतो. उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील मिश्रिख परिसरातून अशीच एक घटना समोर आली आहे. तब्बल १७ वर्षांच्या वैवाहिक आयुष्यानंतर पत्नीने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर पतीने घेतलेल्या निर्णयामुळे या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे. मिळालेल्या वृत्तानुसार, विपिन भार्गव यांचा विवाह १२ मार्च २००९ रोजी झाला होता. या दाम्पत्याला दोन मुले असून त्यांचे वय १६ आणि १४ वर्षे असल्याचे वृत्त आहे. अनेक वर्षे एकत्र संसार केल्यानंतर त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात मोठे वळण आले. फेसबुकवरील मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर वृत्तानुसार, महिलेची फेसबुकच्या माध्यमातून अंबेडकरनगर येथील राहुल नावाच्या व्यक्तीशी ओळख झाली. सुरुवातीला झालेली ही ओळख पुढे मैत्रीत आणि त्यानंतर प्रेमसंबंधांत बदलल्याचे सांगितले जाते. कालांतराने महिलेने राहुलसोबत आयुष्य घालवण्याची इच्छा व्यक्त केली. या निर्णयामुळे १७ वर्षांच्या संसारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पती आणि दोन मुलांसह असलेले कौटुंबिक आयुष्य मागे सोडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्याचा निर्णय महिलेने घेतल्याचे वृत्तांत नमूद करण्यात आले आहे. पत्नी अचानक घरातून निघून गेली मिळालेल्या माहितीनुसार, महिला सुमारे २२ दिवसांपूर्वी घरातून निघून गेली होती. पत्नी घरी परत न आल्याने विपिन यांनी तिचा शोध घेतला. अखेर त्यांनी पोलिसांकडे बेपत्ता असल्याची तक्रारही दाखल केली होती. काही दिवसांनंतर महिला परत आली. मात्र, तिने पतीसोबत राहण्याऐवजी राहुलसोबत आयुष्य व्यतीत करण्याची इच्छा व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे. या घडामोडीनंतर दाम्पत्याच्या नात्याला निर्णायक वळण मिळाले. पतीने घेतला अनपेक्षित निर्णय अशा परिस्थितीत अनेकदा कौटुंबिक वाद, आरोप-प्रत्यारोप किंवा कायदेशीर संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. मात्र, या प्रकरणात विपिन यांनी पत्नीच्या निर्णयाला विरोध न करता वेगळा मार्ग स्वीकारल्याचे वृत्त आहे. मिश्रिख येथील तहसील परिसरात आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर जवळील हनुमान मंदिरासमोर महिलेने आणि राहुलने एकमेकांना वरमाला घातल्याची माहिती विविध वृत्तमाध्यमांनी दिली आहे. यानंतर विपिन यांनी पत्नीला स्वतः वाहनात बसवून राहुलसोबत रवाना केले. पत्नीला तिच्या इच्छेनुसार जाऊ देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याचे वृत्त आहे. १७ वर्षे एकत्र राहिलेल्या व्यक्तीपासून वेगळे होण्याचा हा प्रसंग संबंधित कुटुंबासाठी भावनिकदृष्ट्या कठीण असू शकतो. दोन मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न ऐरणीवर या घटनेत सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दाम्पत्याची दोन मुले. वृत्तानुसार, त्यांचे वय १६ आणि १४ वर्षे आहे. आई-वडिलांच्या नात्यात झालेल्या या बदलाचा त्यांच्या भावनिक स्थितीवर आणि भविष्यातील आयुष्यावर काय परिणाम होईल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सोशल मीडियावरील नात्यांबाबत पुन्हा चर्चा या घटनेनंतर सोशल मीडियावरून निर्माण होणाऱ्या नात्यांबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे. फेसबुक किंवा इतर ऑनलाइन माध्यमांमुळे वेगवेगळ्या लोकांशी संपर्क साधणे सोपे झाले आहे. मात्र, ऑनलाइन ओळखींचा वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. कोणत्याही नात्यात विश्वास, स्पष्ट संवाद आणि परस्परांचा आदर महत्त्वाचा असतो. वैवाहिक नात्यात मतभेद निर्माण झाल्यास घाईघाईने निर्णय घेण्याऐवजी समुपदेशन, संवाद आणि आवश्यकतेनुसार कायदेशीर मार्गदर्शन घेणे उपयुक्त ठरू शकते.

Sitapur News : 17 वर्षांचा संसार, दोन मुलं आणि फेसबुकवरील प्रेम! पत्नीला प्रियकरासोबत पाठवताना पतीने घेतला अनपेक्षित निर्णय Read More »

Money

Emergency Fund : इमर्जन्सी फंड किती असावा? पगारावर नाही, तर महिन्याच्या खर्चावर ठरवा बचतीचे लक्ष्य

Emergency Fund : नोकरी जाणे, अचानक वैद्यकीय खर्च उद्भवणे, व्यवसायात नुकसान होणे किंवा घरात एखादी अनपेक्षित आर्थिक अडचण निर्माण होणे, अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी कर्ज घेण्याची किंवा गुंतवणूक मोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रत्येकाने आपत्कालीन निधी म्हणजेच ‘इमर्जन्सी फंड’ तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अनेकजण आपल्या पगाराच्या आधारे बचतीचे नियोजन करतात. मात्र, आर्थिक नियोजन करताना केवळ पगार किती आहे, हे पाहण्याऐवजी दर महिन्याला घर चालवण्यासाठी किती खर्च होतो, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण उत्पन्न बंद झाले, तरी घरभाडे, घराचे कर्ज, किराणा, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचार यांसारखे खर्च थांबत नाहीत. इमर्जन्सी फंड म्हणजे काय? इमर्जन्सी फंड म्हणजे अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम. हा पैसा नियमित खरेदी, पर्यटन किंवा इतर हौसेच्या खर्चासाठी नसून खऱ्या आर्थिक गरजेच्या वेळी उपयोगी पडावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. समजा, एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेली किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न काही महिन्यांसाठी कमी झाले, तर या काळात घरखर्च भागवण्यासाठी इमर्जन्सी फंड उपयोगी पडतो. त्यामुळे तातडीने वैयक्तिक कर्ज घेण्याची किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक कमी भावात विकण्याची गरज टाळण्यास मदत होऊ शकते. पगारापेक्षा मासिक खर्च महत्त्वाचा का? समजा, एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार ५० हजार रुपये आहे. मात्र, घरखर्च, कर्जाचे हप्ते आणि इतर आवश्यक खर्च मिळून दर महिन्याला ३० हजार रुपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन निधीची गणना संपूर्ण ५० हजार रुपयांच्या पगारावर करण्याऐवजी आवश्यक खर्चाच्या आधारे करता येते. जर या व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाइतका निधी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले, तर त्याला ३० हजार रुपये × ६ महिने म्हणजेच १ लाख ८० हजार रुपयांची गरज असेल. याउलट, सहा महिन्यांच्या संपूर्ण पगाराइतकी रक्कम जमा करायची ठरवल्यास ३ लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष गरज आणि खर्च लक्षात घेऊन लक्ष्य ठरवणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते. किती महिन्यांच्या खर्चाइतका निधी असावा? सामान्य आर्थिक नियोजनात किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाइतका इमर्जन्सी फंड तयार ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असल्याने हे प्रमाण बदलू शकते. – तीन महिन्यांचा खर्च: नियमित आणि तुलनेने स्थिर उत्पन्न असलेल्या, तसेच कुटुंबात उत्पन्नाचे एकापेक्षा जास्त स्रोत असलेल्या व्यक्तींसाठी सुरुवातीचे लक्ष्य ठरू शकते. – सहा महिन्यांचा खर्च: एकाच उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी किंवा कर्जाचे नियमित हप्ते भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त लक्ष्य ठरू शकते. – नऊ ते बारा महिन्यांचा खर्च: व्यवसाय करणारे, फ्रीलान्सर, अनियमित उत्पन्न असलेले किंवा कुटुंबाची मोठी आर्थिक जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींना अधिक मोठा निधी आवश्यक ठरू शकतो. ही सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. नोकरीची सुरक्षितता, कुटुंबातील अवलंबित व्यक्ती, विम्याचे संरक्षण आणि नवीन उत्पन्न मिळवण्यासाठी लागणारा संभाव्य कालावधी लक्षात घेऊन योग्य लक्ष्य ठरवावे. इमर्जन्सी फंड कसा मोजायचा? उदाहरणातून समजून घ्या समजा, एका कुटुंबाचा महिन्याचा आवश्यक खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: खर्चाचा प्रकार| मासिक रक्कम घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा हप्ता| ₹१२,००० किराणा व घरखर्च| ₹८,००० वीज, गॅस व इतर बिले| ₹२,००० प्रवास व इंधन| ₹३,००० विमा व औषधोपचार| ₹२,००० मुलांचे शिक्षण व इतर आवश्यक खर्च| ₹३,००० एकूण आवश्यक मासिक खर्च| ₹३०,००० या उदाहरणानुसार इमर्जन्सी फंडचे लक्ष्य असे असेल: – तीन महिन्यांसाठी : ९०,००० रुपये – सहा महिन्यांसाठी : १ लाख ८० हजार रुपये – बारा महिन्यांसाठी : ३ लाख ६० हजार रुपये म्हणजेच, या कुटुंबाने सहा महिन्यांचा निधी तयार करण्याचे ठरवले, तर १ लाख ८० हजार रुपये जमा करणे हे त्यांचे लक्ष्य असेल. आधीपासून काही बचत असेल, तर ती रक्कम वजा करून उर्वरित निधी जमा करता येईल. इमर्जन्सी फंड तयार करताना कोणत्या खर्चांचा समावेश करावा? आपत्कालीन निधीची गणना करताना सर्व खर्चांचा समावेश करण्याची आवश्यकता नसते. उत्पन्न बंद झाले तरी जे खर्च टाळता येणार नाहीत, त्यांना प्राधान्य द्यावे. यामध्ये घरभाडे, गृहकर्ज किंवा इतर आवश्यक कर्जांचे हप्ते, किराणा, वीज व गॅसची बिले, मुलांची शाळेची फी, विम्याचे हप्ते, औषधोपचार आणि कामासाठी आवश्यक प्रवासाचा खर्च यांचा समावेश करता येतो. दुसरीकडे, पर्यटन, बाहेरचे जेवण, अनावश्यक खरेदी आणि मनोरंजन यांसारखे खर्च आर्थिक अडचणीच्या काळात कमी करता येऊ शकतात. त्यामुळे अशा खर्चांना इमर्जन्सी फंडच्या गणनेतून वगळून अधिक वास्तववादी लक्ष्य ठरवता येते. हा पैसा कुठे ठेवावा? इमर्जन्सी फंडचा मुख्य उद्देश मोठा नफा मिळवणे नसून गरजेच्या वेळी पैसा सहज उपलब्ध असणे हा आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर करताना सुरक्षितता आणि पैसे काढण्याची सोय यांना प्राधान्य द्यावे. काही रक्कम स्वतंत्र बचत खात्यात ठेवता येते. उर्वरित निधीसाठी मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या अटी समजून घेऊन योग्य बँक ठेव किंवा इतर सहज उपलब्ध पर्यायांचा विचार करता येतो. म्युच्युअल फंडासारख्या बाजाराशी संबंधित पर्यायांमध्ये जोखीम असू शकते; त्यामुळे संपूर्ण आपत्कालीन निधी अशा गुंतवणुकीत ठेवणे टाळावे. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूक किंवा दीर्घकाळ विकावी लागू शकणारी मालमत्ता ही तातडीच्या खर्चासाठी उपलब्ध पैशाचा पूर्ण पर्याय नाही. आरोग्य विमा आणि आपत्कालीन निधी यांची भूमिकाही वेगवेगळी असते. मोठ्या वैद्यकीय खर्चासाठी योग्य विमा संरक्षण असणे महत्त्वाचे आहे. बचत सुरू कशी करावी? सध्या मोठी रक्कम बाजूला ठेवणे शक्य नसेल, तरी छोटी सुरुवात करता येते. सर्वप्रथम एका महिन्याच्या आवश्यक खर्चाइतका निधी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवा. त्यानंतर हळूहळू तीन आणि सहा महिन्यांच्या खर्चाइतकी बचत वाढवा. पगार किंवा उत्पन्न मिळाल्यानंतर ठरावीक रक्कम नियमितपणे स्वतंत्र खात्यात जमा करण्याची सवय लावावी. अनावश्यक खर्च कमी करणे, बोनस किंवा अतिरिक्त उत्पन्नातील काही हिस्सा बचतीसाठी वापरणे आणि वर्षातून किमान एकदा खर्चाचा आढावा घेणे यामुळे निधी वाढवण्यास मदत होऊ शकते. घरात नवीन सदस्य येणे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढणे, नवीन गृहकर्ज घेणे किंवा उत्पन्न अनियमित होणे अशा बदलांनुसार इमर्जन्सी फंडचे लक्ष्यही बदलावे.

Emergency Fund : इमर्जन्सी फंड किती असावा? पगारावर नाही, तर महिन्याच्या खर्चावर ठरवा बचतीचे लक्ष्य Read More »