शेती - DNA मराठी

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Eknath Shinde : पारनेर शहराच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या पाणीप्रश्नाला कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पारनेर नगरपंचायतीचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन पाणीपुरवठा योजनेबाबत सविस्तर चर्चा केली. पारनेर शहराची वाढती लोकसंख्या, भविष्यातील पाण्याची वाढती गरज तसेच सध्याच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी याबाबत औटी यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे लक्ष वेधले. पारनेर शहरासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शासनाने ठोस निर्णय घेऊन कालबद्ध पद्धतीने या योजनेचे काम मार्गी लावावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नाकडे शासन सकारात्मकपणे पाहत असून येत्या सहा महिन्यांत या योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. त्यानंतर साधारण एका वर्षाच्या कालावधीत योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. पारनेर शहराचा पाणीप्रश्न हा दरवर्षी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या टंचाईपुरता मर्यादित नसून भविष्यातील शहराची गरज लक्षात घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या माध्यमातून पारनेरकरांना नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा पाठपुरावा करण्यात आला असल्याचे माजी नगराध्यक्ष विजयराव औटी यांनी सांगितले. “पारनेरकरांचा पाणीप्रश्न हा आमच्यासाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा आणि महत्त्वाचा विषय आहे. नागरिकांना दरवर्षी पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होणे गरजेचे आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या प्रश्नाला आता गती मिळत आहे. निविदा प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष काम कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून पारनेरकरांना दिलासा मिळावा, यासाठी पुढील काळातही सातत्याने पाठपुरावा केला जाईल,” असे विजयराव औटी यांनी सांगितले. पारनेर शहराच्या पाणीप्रश्नासाठी झालेल्या या पाठपुराव्यामुळे आगामी काळात शहरासाठी शाश्वत पाणीपुरवठा योजनेच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

Eknath Shinde: पारनेरच्या पाणीप्रश्नावर मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक; वर्षभरात योजना पूर्ण करण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन Read More »

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय; मराठवाड्यासह ‘या’ भागात पावसाचा इशारा

Leave a Comment / आरोग्य, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Rain Alert : राज्यात मान्सूनचा जोर २ महिने कमी झाल्यानंतर आता पुन्हा एकदा पावसाचे वातावरण तयार झाले आहे. एकीकडे देशाच्या पश्चिम भागातून मान्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला सुरुवात झाली असताना दुसरीकडे बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या नव्या हवामान प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत आगामी काही दिवस पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. बंगालच्या उपसागरात सध्या कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. या प्रणालीची तीव्रता वाढून २१ सप्टेंबरला त्याचे अवदाबात, तर २२ सप्टेंबरपर्यंत तीव्र अवदाबात रूपांतर होण्याची शक्यता आहे. ही हवामान प्रणाली पुढे दक्षिण ओडिशा आणि उत्तर आंध्र प्रदेशच्या किनारपट्टीकडे सरकण्याचा अंदाज आहे. या बदलाचा परिणाम महाराष्ट्रातील पावसावरही होत असून राज्यात पुन्हा पावसाळी स्थिती निर्माण होत आहे. अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २१ सप्टेंबर रोजी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील अनेक भागांत विजांच्या कडकडाटासह मध्यम ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, हिंगोली, परभणी, नांदेड, नाशिकचा घाट परिसर, अहिल्यानगर, पुण्याचा घाट परिसर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, धाराशिव आणि लातूर या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर ठाणे, रायगड, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर आणि बीड या भागांत हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे. २२ सप्टेंबरला पावसाचा जोर वाढणार २२ सप्टेंबर रोजी राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. विदर्भातील जवळपास सर्व जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव तसेच सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूरच्या घाट परिसरात येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्येही पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. दुसरीकडे मुंबई, पालघर, ठाणे, नाशिक, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना येथे ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून काही ठिकाणी तुरळक पावसाच्या सरी पडू शकतात. २३ सप्टेंबरनंतर पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता २३ सप्टेंबरपासून राज्यातील पावसाचा जोर काही प्रमाणात कमी होण्याचा अंदाज आहे. मात्र दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाची शक्यता कायम राहू शकते. राज्याच्या उर्वरित भागात हवामान प्रामुख्याने कोरडे किंवा ढगाळ राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. दरम्यान, मान्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली असली तरी बंगालच्या उपसागरातील हवामान प्रणालीमुळे महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आपल्या जिल्ह्याचा हवामान अंदाज आणि प्रशासनाच्या सूचनांकडे लक्ष ठेवावे, तसेच मुसळधार पावसाच्या काळात नदी, नाले आणि घाट परिसरात अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

Maharashtra Rain Alert: महाराष्ट्रात मान्सून पुन्हा सक्रिय; मराठवाड्यासह ‘या’ भागात पावसाचा इशारा Read More »

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Devendra Fadnavis: ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७च्या गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध व्हावा याकरिता सॉफ्ट लोन योजनेस आणि त्यासाठीच्या अंदाजित ७३८.५१ कोटी रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यात २०२५-२६ मधील गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती विचारात घेता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी आणि पुढील हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या योजनेस मान्यता देण्यात आली. यापूर्वी २०१५ व २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग गेतला होता. यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षाचे तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांकरिता द.सा.स.शे १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. या योजनेच्या धर्तीवर ही सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली. या योजनेंतर्गत बँकांनी दि. ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजुरी व वितरित केलेली रक्कम व्याज अनुदानास पात्र राहील. योजनेत मंजुरी झालेल्या कर्जाचा विनियोग प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम आदा करण्यास बंधनकारक असेल. थकीत रक्कम नसणा-या कारखान्यांना योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल. कर्ज परतफेडीचा कालावधी एक ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल आणि याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहील. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल. त्याचबरोबर कर्जाचा हफ्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल आणि अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही. यासाठी साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबातचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. असा दाखला सादर करू न शकल्यास व्याज अनुदान मिळण्यास कारखाना अपात्र ठरेल. अहिल्यानगर मधील हरेगांव मळ्याच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना जमिनी परत मिळणार तर दुसरीकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यातील हरेगाव मळा (ता. श्रीरामपूर) येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीस मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार याबाबत विधि व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या द बेलापूर कंपनी लिमिटेड यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून शासनाने ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि व न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे. त्यानुसार अधिनियमातील दुरूस्तीचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.

Devendra Fadnavis: सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन योजना; थकीत एफआरपी, गाळप हंगाम पूर्वतयारीसाठी मिळणार निधी Read More »

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Maharashtra Government : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांची दुसरी यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या यादीत जिल्हा मध्यवर्ती आणि व्यापारी बँकांमधील एकूण ३ लाख ५५ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या यादीमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांमधील ४१ हजार, तर व्यापारी बँकांमधील ३ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. संबंधित लाभार्थी याद्या बँक शाखा तसेच ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ३१ मार्च २०२६ रोजीची कर्जबाकी तपासून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जवळच्या ‘आपले सरकार’ सुविधा केंद्रात जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, काही शेतकऱ्यांच्या कर्जाची रक्कम दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास त्यांनी चिंता करण्याची गरज नाही. ‘हेअरकट’ धोरणांतर्गत निश्चित करण्यात आलेली पात्र रक्कमच कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. दरम्यान, दुसऱ्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनीही काळजी करण्याची गरज नाही. पुढील ८ ते १० दिवसांत आणखी एक लाभार्थी यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे दुसऱ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता आधार प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

Maharashtra Government: शेतकरी कर्जमाफी योजनेची दुसरी यादी प्रसिद्ध; 3 लाख 55 हजार शेतकऱ्यांना लाभ Read More »

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Kukadi Project : पुणे जिल्ह्यातील कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याच्या कामाला अखेर स्थगिती देण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिलीप वळसे-पाटील यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता.जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ८ जानेवारी २०२५ रोजी घेतलेल्या बैठकीत डिंभे-माणिकडोह जोडबोगद्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्याच्या दृष्टीने चौथ्या सुधारित सुप्रमा प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार, हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र, याच मुद्द्यावर दिलीप वळसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जुन्या आश्वासनाचा दाखला देत याला विरोध केला होता. यानंतर महायुती सरकारने हा निर्णय मागे घेतला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर दिलीप वळसे-पाटील यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. आपल्या संघर्षाला यश – दिलीप वळसे-पाटील कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला काल, ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्थगिती देण्यात आली आहे. हा निर्णय आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे. १ सप्टेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या ₹५७०४.५० कोटींच्या प्रस्तावास चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमधील डिंभे-माणिकडोह बोगदा रद्द करण्याबाबत स्पष्ट मागणी केली होती. यावेळी १८ जुलै २०२४ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत, हा बोगदा होऊ न देण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनाचीही त्यांना आठवण करून दिली. त्यानंतर काल ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या समवेत पुन्हा मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेऊन या प्रश्नावर आम्ही दोघांनीही ठाम भूमिका मांडली. सुनेत्रावहिनींनी याबाबतचे निवेदनही मुख्यमंत्री महोदयांना दिले आणि बोगदा रद्द करण्यासह शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या ठामपणे मांडल्या. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ सूचना दिल्या आणि त्यानंतर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी सिंचन प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये प्रस्तावित डिंभे-माणिकडोह बोगदा करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. लवकरच मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत संबंधित सर्व घटकांची एकत्रित बैठक होणार असून, त्या बैठकीतून कुकडी प्रकल्पाची पुढील दिशा निश्चित केली जाईल. तोपर्यंत बोगद्याच्या करण्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आंबेगाव, शिरूर आणि जुन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा विचार करून तात्काळ स्थगिती देण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मनःपूर्वक आभार. तसेच या लढ्यात खंबीरपणे साथ देणाऱ्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांचेही मनःपूर्वक आभार. मात्र, आमच्या सर्व मागण्या मान्य होईपर्यंत शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा कोणताही निर्णय होऊ नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे. काल मुख्यमंत्री महोदयांना पुन्हा एकदा खालील मागण्यांचे निवेदन देऊन त्या ठामपणे मांडल्या : – घोड, मीना व कुकडी नद्यांवरील ६५ कोल्हापूर पद्धतीच्या (K.T.) बंधाऱ्यांसाठी तत्त्वतः मान्यतेनुसार २.५५ टी.एम.सी. पाणी उपलब्ध करून द्यावे आणि त्याचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत (सुप्रमा) करण्यात यावा. -आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी व टंचाईग्रस्त भागासाठी सर्वेक्षणास मान्यता मिळालेल्या व पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या कळमजाई उपसा जलसिंचन योजनेसह बोरघर व फुलवडे उपसा जलसिंचन योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करावा. – आंबेगाव तालुक्यातील लोणी-धामणी या टंचाईग्रस्त परिसरातील शेतीस पाणी देण्यासाठी म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचा समावेश कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये करावा. या योजनेच्या सर्वेक्षणास यापूर्वीच मान्यता मिळालेली आहे. – डिंभे डाव्या कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा. – शिरूर तालुक्यातील पाबळ-केंदूर परिसरातील १२ गावांना शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करून द्यावे. – जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी भागातील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी माणिकडोह धरण परिसरातील प्रस्तावित बुडीत बंधाऱ्यांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमध्ये समावेश करण्यात यावा. स्थगिती हा संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे मात्र अंतिम ध्येय अजून बाकी आहे. येत्या काळात मुख्यमंत्री महोदयांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत आपल्या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय होईल आणि आंबेगाव, शिरूर व जुन्नरच्या शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सुरू असलेल्या या संघर्षाला नक्कीच यश मिळेल, असा विश्वास आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

Kukadi Project : ‘कुकडी’च्या जोडबोगद्याला अखेर स्थगिती ; महायुती सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sugar Prices : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या दराबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या बाजारात साठेबाजी आणि कृत्रिम टंचाईला आळा घालण्यासाठी केंद्राने व्यापाऱ्यांना साखर साठवण्याची मर्यादा निम्मी केली आहे. नव्या निर्णयानुसार, 15 सप्टेंबर 2026 पासून देशातील साखर व्यापाऱ्यांना एका ठिकाणी किंवा देशभरात एकूण 2,000 क्विंटलपेक्षा अधिक साखरेचा साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. यापूर्वी व्यापाऱ्यांसाठी साखरेची स्टॉक लिमिट 4,000 क्विंटल इतकी होती. आता ती थेट निम्मी करून 2,000 क्विंटल करण्यात आली आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न गेल्या काही काळात साखरेच्या किमतीबाबत बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. मात्र, सरकारच्या विविध उपाययोजनांनंतर साखरेच्या कारखाना पातळीवरील म्हणजेच एक्स-मिल किमतीत सुमारे 20 टक्क्यांची घट झाल्याचे सरकारी माहितीतून समोर आले आहे. किरकोळ बाजारातील दरही कमी होण्यास सुरुवात झाली असून, घाऊक आणि एक्स-मिल दरातील घसरणीचा फायदा पुढील काळात ग्राहकांनाही मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या मते, साखरेचा अनावश्यक साठा करून ठेवणे, सट्टेबाजी करणे आणि कृत्रिम टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता यामुळे बाजारातील दरांवर दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे स्टॉक लिमिट कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 4 हजार क्विंटलची मर्यादा आता 2 हजारांवर केंद्र सरकारने यापूर्वी 1 ऑगस्टपासून व्यापाऱ्यांसाठी 4,000 क्विंटलची स्टॉक मर्यादा लागू केली होती. आता 15 सप्टेंबरपासून ही मर्यादा आणखी कमी करण्यात आली आहे. नव्या नियमानुसार: व्यापाऱ्यांना जास्तीत जास्त 2,000 क्विंटल साखरेचा साठा ठेवता येईल. एका ठिकाणी किंवा देशभरातील संबंधित साठ्याची एकत्रित गणना केली जाईल. साखर मिळाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठा ठेवता येणार नाही. हा नियम 15 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत लागू राहणार आहे. साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावी लागणार आहे. कोलकात्याला मात्र नियमातून सूट या नव्या निर्णयामध्ये कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्राला विशेष सूट देण्यात आली आहे. या भागासाठी 4,000 क्विंटलची आधीची मर्यादा कायम राहणार आहे. पूर्व भारतातील साखरेच्या पुरवठ्याच्या दृष्टीने कोलकाता हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासह इतर राज्यांतून साखर कोलकात्यात येते आणि त्यानंतर पूर्वोत्तर राज्यांसह विविध भागांत तिचा पुरवठा केला जातो. त्यामुळे या प्रदेशातील पुरवठा व्यवस्थेचा विचार करून सरकारने ही सवलत दिली आहे. साखरेच्या साठ्यावर सरकारची करडी नजर साखरेच्या बाजारातील परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर कारखाने, व्यापारी आणि वितरकांच्या साठ्याची तपासणीही वाढवली आहे. प्रत्यक्ष साठा आणि जाहीर केलेला साठा यामध्ये तफावत आहे का, याची पाहणी केली जात आहे. काही ठिकाणी अतिरिक्त साठा, साठ्याची योग्य माहिती न देणे तसेच साखरेच्या हालचाली आणि विक्रीमध्ये अनियमितता आढळल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात साठ्याच्या तपासण्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. मोठ्या ग्राहकांवरही साठ्याचे निर्बंध फक्त साखर व्यापाऱ्यांवरच सरकारने लक्ष केंद्रित केलेले नाही. मोठ्या प्रमाणात साखरेचा वापर करणाऱ्या औद्योगिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांसाठीही स्वतंत्र साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. दरमहा सरासरी 10 मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर वापरणाऱ्या मोठ्या ग्राहकांना 15 दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवता येणार नाही, असा नियम 1 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात आला आहे. यामध्ये मिठाई उत्पादक, शीतपेय कंपन्या, बेकरी, खाद्यप्रक्रिया उद्योग आणि इतर मोठ्या संस्थात्मक ग्राहकांचा समावेश होतो. या ग्राहकांच्या साखर खरेदी आणि वापराची पडताळणी GST रिटर्नच्या आधारे करण्याचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Sugar Prices: साखरेच्या दरात घसरणीची शक्यता; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय Read More »

Sugar Prices: साखरेचे दर वाढले; ऊसाच्या साखरेला स्वस्त पर्याय कोणता?

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sugar Prices: साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होऊ लागला आहे. चहा, मिठाई आणि विविध खाद्यपदार्थांसाठी साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने दरवाढीची झळ थेट ग्राहकांना बसत आहे. अशा परिस्थितीत ऊसाशिवाय इतर कोणत्या स्रोतांपासून साखर किंवा गोड पदार्थ तयार होऊ शकतात, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. ऊस हा जगातील साखरेचा प्रमुख स्रोत असला, तरी शुगर बीटपासूनही मोठ्या प्रमाणावर साखर तयार केली जाते. युरोप आणि अमेरिकेत बीटपासून साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. बीटपासून तयार होणाऱ्या रिफाइंड साखरेतील सुक्रोजचे प्रमाण ऊसाच्या साखरेच्या जवळपास असल्याने चव आणि वापराच्या दृष्टीने दोन्हीमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. याशिवाय गोड ज्वारीपासूनही गोड सिरप तयार केला जातो. या ज्वारीच्या देठात असलेल्या गोड रसापासून सिरप तयार करता येतो. काही प्रक्रियांच्या माध्यमातून त्यापासून साखरेचे दाणेही तयार करता येतात. मात्र, भारतात या पद्धतीने होणारे उत्पादन ऊसाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. खजूर हा देखील गोड पदार्थांचा एक स्रोत आहे. खजुरापासून डेट शुगर आणि डेट सिरप तयार केले जातात. नैसर्गिक गोडवा असल्याने त्यांचा विविध खाद्यपदार्थांमध्ये वापर होतो. मात्र, उत्पादन मर्यादित असल्याने हे पदार्थ सामान्य साखरेपेक्षा महाग असतात. नारळाच्या फुलांच्या रसापासून कोकोनट शुगर तयार केली जाते. रस आटवून तयार होणाऱ्या या साखरेचा रंग किंचित तपकिरी असून त्याला कॅरॅमलसारखी चव असते. मात्र, किंमत जास्त असल्याने ती सर्वसामान्य साखरेचा स्वस्त पर्याय ठरत नाही. तसेच ताडाच्या रसापासून पाम शुगर तयार केली जाते. भारतातील काही भागांसह आशियातील अनेक देशांमध्ये तिचा पारंपरिक वापर आहे. ही साखर ऊसाच्या साखरेपेक्षा महाग असली तरी कोकोनट शुगरच्या तुलनेत तुलनेने स्वस्त पडते. मका आणि कसावा यांच्यापासूनही गोड पदार्थ तयार केले जातात. मक्यातील स्टार्चवर प्रक्रिया करून ग्लुकोज सिरप आणि हाय-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तयार केला जातो. बिस्किटे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि विविध पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये या स्वीटनर्सचा वापर केला जातो. कसावा किंवा टॅपिओकामधील स्टार्चवर प्रक्रिया करूनही ग्लुकोज आणि इतर स्वीटनर्स तयार करता येतात. दरम्यान, मेपलच्या झाडाच्या रसापासून तयार होणारा मेपल सिरप हा देखील लोकप्रिय गोड पदार्थ आहे. कॅनडा आणि अमेरिकेतील थंड प्रदेशात त्याचे उत्पादन होते. मात्र, किंमत अधिक असल्याने भारतीय घरांमध्ये तो नियमित वापरासाठी साखरेचा व्यवहार्य पर्याय नाही.

Sugar Prices: साखरेचे दर वाढले; ऊसाच्या साखरेला स्वस्त पर्याय कोणता? Read More »

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Onion Price : आधी साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले असताना आता कांद्याच्या वाढत्या किमतीनेही ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली असून काही ठिकाणी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारपासून नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीकडे ‘कांदा एक्सप्रेस’ धावणार आहे. देशातील सरासरी दर 42 रुपये किलोवर उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 45 टक्क्यांनी जास्त, तर मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी करताना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महानगरांमध्ये परिस्थिती काय? दिल्लीमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 65 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत दिल्लीमध्ये कांदा सुमारे 35 रुपये किलो दराने मिळत होता. म्हणजेच वर्षभरात दिल्लीतील कांद्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. चेन्नईमध्येही कांद्याचा दर 58 रुपये किलोवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी सुमारे 33 रुपये किलो होता. केरळ आणि आसाममधील काही भागांतही कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींचा परिणाम विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर जाणवत आहे. सरकारने ‘कांदा एक्सप्रेस’ का सुरू केली? कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा नाशिकमधून रेल्वेच्या माध्यमातून ज्या शहरांमध्ये दर अधिक आहेत, तेथे पोहोचवला जाणार आहे. या विशेष वाहतूक व्यवस्थेला ‘कांदा एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटी या शहरांकडे कांदा पाठवण्याची योजना आहे. या शहरांमध्ये कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने तेथे अतिरिक्त पुरवठा करून बाजारातील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बफर स्टॉकमधील कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सरकार बफर स्टॉकमधील संपूर्ण कांदा एकाच वेळी बाजारात आणणार नाही. बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला जाणार आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आणण्याऐवजी ज्या भागात दर अधिक आहेत, तेथे आवश्यकतेनुसार कांदा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांद्याची साठेबाजी करून किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा कमी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यावरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन घटण्याचा परिणाम? कांद्याच्या दरवाढीमागे महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक परिसर देशातील कांदा व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, यंदा महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याचे उत्पादन सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादनातील ही घट आणि विविध भागांतील पुरवठ्याची स्थिती याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात कांद्याची उपलब्धता आहे. देशातील एकूण उत्पादनाबाबत मोठी चिंता नाही विशेष म्हणजे देशातील एकूण कांदा उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज नाही. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 पीक वर्षात देशातील कांदा उत्पादन सुमारे 307 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पीक वर्षाच्या आसपासच आहे. म्हणजेच देशपातळीवर उत्पादनात मोठी घसरण नसली तरी राज्यनिहाय उत्पादन, बाजारातील आवक आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल यामुळे काही भागांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. NAFED आणि NCCF कडून कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी NAFED आणि National Cooperative Consumers’ Federation (NCCF) या संस्थांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात दर वाढल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी कांद्याचा साठा तयार करते. सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी वाढवण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदी आकर्षक व्हावी यासाठी खरेदी दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचा दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध ठेवणे हा आहे. कांदा स्वस्त होणार का? सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या शहरांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, तेथे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास बाजारातील तुटवडा कमी होऊन किरकोळ किमतीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, कांद्याच्या किमती लगेच मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. स्थानिक बाजारातील आवक, वाहतूक, साठवणूक, मागणी आणि पुढील उत्पादन यावर प्रत्यक्ष किरकोळ दर अवलंबून राहतील. दरम्यान, कांद्याबरोबरच साखरेच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, खुल्या बाजारातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 62.5 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे 46 रुपये किलो होता. म्हणजेच महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास 28.5 टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये साखरेचा दर सुमारे 65 रुपये, तर मुंबईत 69 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कांदा आणि साखर या दोन्ही महत्त्वाच्या स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र वाढलेल्या दरांचा वेगळा अर्थ कांद्याच्या वाढत्या बाजारभावाचा ग्राहकांना फटका बसत असला, तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा दर हा बाजारातील आवक, दर्जा, वाहतूक खर्च, व्यापारी मार्जिन आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदीचा दर वाढवल्याने सरकारी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बाजारात उपलब्ध कांद्याचा साठा वाढवण्यास मदत होऊ शकते आणि भविष्यात दर वाढल्यास सरकारला हस्तक्षेप करणे सोपे जाईल. पुढील काळात दर कसे राहणार? कांद्याच्या दराबाबत पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात किती प्रमाणात आणि कोणत्या भागात सोडला जातो, यावर किमतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रासह प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील आवक वाढली, तर बाजारातील पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट झाली किंवा वाहतूक व हवामानाशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या, तर दर पुन्हा वाढू शकतात.

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले Read More »

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Raju Shetti : देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असतानाही साखरेच्या दरात अचानक झालेली वाढ ही नैसर्गिक नसून नियोजनबद्ध कटाचा भाग असल्याचा गंभीर आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेच्या दरवाढीच्या आड सुमारे 20 ते 22 हजार कोटी रुपयांचा काळाबाजार सुरू असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. कारखानदार आणि साखर व्यापाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. साखरेचा पुरेसा साठा असतानाही कृत्रिम टंचाई निर्माण करून दर वाढवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दरवाढीचा थेट फटका सर्वसामान्य ग्राहकांना बसत असून दुसरीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचा दावा शेट्टी यांनी केला. त्यामुळे साखरेच्या साठ्याची आणि दरवाढीमागील व्यवहारांची केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. साखर उद्योगातील कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांच्या कथित संगनमताची चौकशी झाल्यास मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश होऊ शकतो, असा दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे गेल्या काही दिवसांपासून देशातील अनेक शहरात साखर 65 ते 70 रुपये किलो मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे बजेट बिघडले आहे.

Raju Shetti : साखरेच्या दरवाढीमागे 20 ते 22 हजार कोटींच्या काळाबाजाराचा संशय; राजू शेट्टींचा गंभीर आरोप Read More »

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

Leave a Comment / ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, राजकीय, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Dattatray Bharne : राज्य सरकारच्या वतीने पहिल्यांदा छोट्या आणि दुसऱ्यांदा साधारण १७ लाख शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची यादी जाहीर केली आहे. कर्जमाफीसाठी केवायसी (KYC) चे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून आतापर्यंत 12 लाखांच्या आसपास काम पूर्ण झाले आहे. येणाऱ्या एक-दोन दिवसांमध्ये कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये यायला सुरुवात होईल असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली आहे. माध्यमांशी बोलताना दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून या अडचणीच्या काळात माझ्या शेतकऱ्यांना ही कर्जमाफी दिली आहे. कर्जमाफीचा लाभ 56 लाख शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना होणार असून सरकार 40 हजार कोटींची मदत देणार आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर नसताना सुद्धा अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याला मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. खचलेला शेतकरी पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांचे सिबिल खराब होणार नाही, अशी काळजी घेतली आहे. बँकेला शासनाकडून रक्कम कमी आली तरी उरलेली रक्कम बँकांनी माफ करायची आहे, असा करार झाला आहे. कर्जमाफीनंतर शेतकऱ्याला त्याच दिवशी ‘नील’चा दाखला मिळेल आणि दुसऱ्या दिवसापासून नवीन पीक कर्ज वाटप केले जाईल. शेतकऱ्यांनी संयम ठेवावा, अजून दोन-तीन याद्या लागायच्या बाकी आहेत. शेतकरी बांधवांना माझी विनंती आहे की, आपण आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेऊ नका, सरकार तुमच्या पाठीशी आहे. सोयाबीन बियाणे न उगवल्याबाबत तक्रारी आल्यावर संबंधित कंपन्यांवर थेट एफआयआर दाखल केले आहेत. अशा कंपन्यांना आम्ही अजिबात सोडणार नाही आणि शेतकऱ्यांना दुबार बियाणे मिळण्यासाठी सहकार्य करू. कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या तालुका कृषी अधिकारी आणि सहाय्यकांना निलंबित करण्यात आले आहे. खतांच्या लिंकिंग बाबत सरकारने जीआर काढला असून लिंकिंग करणाऱ्या विक्रेत्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. ही कर्जमाफी गरीब शेतकऱ्यांसाठी आहे, इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी नाही. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मी सहमत असून राज्य सरकार त्यांना निश्चित मदत करेल. राज्यात आतापर्यंत साधारणतः 90 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. नाशिक विभागात सर्वाधिक 95 टक्के, तर ठाणे विभागात सर्वात कमी 66 टक्के पेरणी झाली असल्याची देखील माहिती त्यांनी दिली.

Dattatray Bharne : दोन दिवसांत कर्जमाफीची रक्कम खात्यात; 56 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ Read More »