ऑटोमोबाईल - DNA मराठी

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Ram Shinde : विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष नसून, दोन्हींची सांगड घालून शाश्वत विकास साधणे ही काळाची गरज आहे. निसर्गाचे संवर्धन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असून, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी सुरक्षित पर्यावरणाचा वारसा सोपविणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले. भामला फाउंडेशन आणि पंचशील रिअॅलिटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नाला सुशोभीकरण मोहीम’ तसेच ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज, भामला फाउंडेशनचे संस्थापक आसिफ भामला, पंचशील रिअॅलिटीचे संस्थापक व अध्यक्ष अतुल चोरडिया, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर आणि पुरस्कारार्थी उपस्थित होते. राज्यपाल वर्मा म्हणाले, पर्यावरण हा आपल्याला मिळालेला वारसा आहे. वास्तू किंवा ऐतिहासिक वारसा जपतो त्याचप्रमाणे निसर्गाचाही वारसा समृद्ध करून पुढील पिढीकडे सोपविणे हे आपले कर्तव्य आहे. प्रगती करतांना आपली संस्कृती आणि परंपरा सोबत आवश्यक आहेत. भारतीय संस्कृतीमध्ये जंगलांना केवळ झाडे, पाने आणि प्राण्यांचे अधिवास म्हणून पाहिले गेले नाही, तर ज्ञानाचे भांडार म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. निसर्गाचा वापर करायचा, मात्र त्याचे शोषण करायचे नाही, ही भारतीय जीवनपद्धतीची शिकवण असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. ईशान्य भारतातील जैवविविधतेचा उल्लेख करताना त्यांनी निसर्गाला पवित्र मानणाऱ्या आदिवासी संस्कृतीचे उदाहरण दिले. मेघालयातील पवित्र उपवने आणि नागालँडमधील पवित्र जंगले ही मानव आणि निसर्गातील सहजीवी नात्याची उदाहरणे आहेत. ‘अतिथी देवो भव’प्रमाणेच ‘प्रकृती देवो भव’ ही भावना अंगीकारण्याची गरज असल्याचे राज्यपाल म्हणाले. आज जगभरात अचानक येणारे महापूर, ढगफुटी, दुष्काळ यांसारख्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. नेपाळसह विविध ठिकाणी घडणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती आपल्याला सावध करतात. निसर्गाचे शोषण केले तर त्याची किंमत मोजावी लागते. निसर्ग जेव्हा उत्तर देतो, तेव्हा त्याच्यासाठी कोणीही लहान-मोठा नसतो. त्यामुळे स्वतःला सुरक्षित ठेवायचे असेल तर जंगल, जैवविविधता आणि संपूर्ण पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांना पर्यावरणपूरक जीवनशैली स्वीकारण्यासाठी प्रेरित करणे आणि त्यासाठी आवश्यक संस्कृती निर्माण करणे गरजेचे आहे. संविधानाने दिलेल्या मूलभूत कर्तव्यांपैकी निसर्गाचे संरक्षण करणे, त्याचा विवेकपूर्ण वापर करणे आणि पुढील पिढ्यांसाठी चांगला वारसा निर्माण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे कर्तव्य आहे, असे राज्यपालांनी सांगितले. समाज आणि शासनाने एकत्रितपणे काम केल्यास पर्यावरण संवर्धनाला व्यापक यश मिळेल. सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापराविरोधातील प्रयत्नांचा संदर्भ देत त्यांनी केवळ आवाहन, दंड किंवा निरीक्षण पुरेसे नसून नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. पर्यावरणाच्या क्षेत्रात विशेषतः शासन आणि समाजाने एकत्रितपणे काम करण्याची गरज राज्यपाल महोदयांनी व्यक्त केली. पुण्यात करण्यात आलेल्या नाला सुशोभीकरण उपक्रमाचेही राज्यपालांनी कौतुक केले. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नाल्याचे रूपांतर सुंदर, स्वच्छ आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त जागेत करता येते, हे या प्रकल्पातून दिसून येते. यामध्ये विक्रेत्यांसाठी जागा उपलब्ध करून देत त्यांच्या उपजीविकेचीही काळजी घेण्यात आली आहे, ही बाब समावेशक विकासाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. विकासाच्या प्रक्रियेत समाजातील शेवटच्या घटकाचाही समावेश झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या आवाहनाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. यात भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरणविषयक कार्याचे कौतुक करत नागरिकांनी पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. दरवर्षी फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरणाच्या विविध प्रश्नांवर जनजागृती केली जाते. यंदा प्लास्टिकमुळे होणारे प्रदूषण, पर्यावरणाची हानी आणि मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम याबाबत जनजागृती केली जात आहे. प्लास्टिकचा वापर टाळून पर्यावरणपूरक पर्याय स्वीकारावे असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. प्रत्येक नागरिकाचे छोटेसे योगदानही पर्यावरण संवर्धनाच्या व्यापक चळवळीला बळ देऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संरक्षण ही मोहीम नव्हे, संस्कृती बनली पाहिजे : प्रा. राम शिंदे पर्यावरण संवर्धन ही केवळ एखादी मोहीम न राहता ती आपल्या जीवनाचा आणि संस्कृतीचा भाग बनली पाहिजे. प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी स्वीकारून आपल्या दैनंदिन जीवनातून त्यासाठी योगदान देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी केले. हवामान बदल हा भविष्यातील प्रश्न नसून आजच्या वर्तमानाचा प्रश्न आहे. वाढते तापमान, बदलते पावसाचे स्वरूप, जलसंकट आणि प्लास्टिक प्रदूषण यांचा परिणाम सर्वांवर होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या प्रयत्नांसोबत नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एक नागरिक पाणी वाचवतो, एक कुटुंब वीज बचत करते, संस्था वृक्षारोपण करते किंवा उद्योग पर्यावरणपूरक पद्धती स्वीकारतो, अशा छोट्या-छोट्या प्रयत्नांतून मोठा बदल घडू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ सामान्य नागरिकांचा सहभाग असलेली लोकचळवळ बनली पाहिजे, असेही प्रा. शिंदे यांनी नमूद केले. पर्यावरण वाचवणे म्हणजे निसर्गावर उपकार करणे नव्हे, तर आपल्या आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्यात गुंतवणूक करणे होय, असे सांगत त्यांनी पर्यावरण संवर्धनाला दैनंदिन जीवनशैलीचा भाग बनविण्याचे आवाहन केले. भारताच्या पारंपरिक जीवनपद्धतीत निसर्ग संवर्धनाला विशेष महत्त्व असून, पारंपरिक ज्ञानाची सांगड आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाशी घालण्याची गरज आहे. निसर्गाकडून मिळालेला वारसा पुढील पिढीकडे अधिक समृद्ध स्वरूपात सोपविणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. छोट्या-छोट्या पर्यावरणपूरक कृतींचे रूपांतर व्यापक लोकचळवळीत झाल्यास पर्यावरण संवर्धनाला निश्चितच नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास प्रा.शिंदे यांनी व्यक्त केला. पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येकाचे छोटे योगदानही महत्त्वाचे : पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे निसर्गाचा अमर्याद वापर आणि त्याचा होणारा ऱ्हास यामुळे विविध नैसर्गिक आपत्तींचे संकट वाढत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी प्रत्येक नागरिकाने आपले योगदान देणे आवश्यक आहे, असे आवाहन पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केले. भामला फाउंडेशनच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचे कौतुक करताना, केवळ मोठ्या कार्यक्रमांपुरते पर्यावरण संवर्धन मर्यादित न ठेवता समाजातील विविध घटकांना सहभागी करून ग्रामीण भागातही पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वाढत्या काँक्रिटीकरणामुळे निसर्गाशी असलेले नाते दूर होत आहे. त्यामुळे विकासाची दिशा बदलून पुन्हा निसर्गाकडे वळण्याची गरज आहे. प्रत्येक छोट्या कृतीचे महत्त्व अधोरेखित करताना रोपवाटप, वृक्षलागवड, पाणी व वीज बचत, साधनसंपत्तीचा विवेकी वापर यांसारख्या कृती पर्यावरण संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे मंत्री मुंडे म्हणाल्या. पर्यावरणासाठी थोडे थांबा, विचार करा आणि संवेदनशील बना असे आवाहन करतानाच छोटे-छोटे बदलच मोठ्या परिवर्तनाची सुरुवात ठरतात, असे श्रीमती मुंडे यांनी म्हणाल्या. यावेळी भामला फाउंडेशनच्यावतीने पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या मान्यवरांचा ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स’ पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, महेंद्र कल्याणकर, अभिनेते जॅकी श्रॉफ, पूनावाला समूहाचे प्रतिनिधी तसेच गोदरेज इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक व गोदरेज ॲग्रोव्हेटचे अध्यक्ष नादिर गोदरेज यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांचा समावेश होता. भामला फाउंडेशनचे अध्यक्ष आसिफ भामला यांनी प्रास्ताविकातून संस्थेच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या कार्याचा आढावा घेतला. नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढवून पर्यावरण संवर्धनाची चळवळ अधिक व्यापक करण्याचा संस्थेचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Ram Shinde : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या हस्ते ‘ग्रीन क्रुसेडर्स आणि अचिव्हर्स पुरस्कार’ वितरण Read More »

Fire Safety Drill : कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाचे आयोजन

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Fire Safety Drill : डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फौंडेशनच्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्यानगर येथे समुदाय आरोग्य परिचर्या विभागाच्या वतीने बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सराव (Fire Disaster Mock Drill) आयोजित करण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये अग्निसुरक्षेबाबत जागरूकता निर्माण करणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता. या प्रात्यक्षिक सरावामुळे विद्यार्थ्यांना आगीसारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत तत्परतेने, प्रभावीपणे आणि सुरक्षितपणे प्रतिसाद देण्याचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळाला. विद्यार्थ्यांची आपत्कालीन परिस्थितीतील तयारी, आत्मविश्वास आणि व्यावसायिक क्षमता वाढविण्याच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. आपत्ती किंवा आपत्कालीन परिस्थिती कोणत्याही वेळी उद्भवू शकते. अशा वेळी रुग्णांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, तातडीने प्राथमिक उपचार देणे, सुरक्षित स्थलांतर करणे, आपत्कालीन पथकांशी समन्वय साधणे आणि आवश्यक वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देणे, यामध्ये परिचारिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ही बाब लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना केवळ सैद्धांतिक ज्ञान न देता प्रत्यक्ष कृतीवर आधारित प्रशिक्षण देण्यात आले. प्रात्यक्षिक सरावादरम्यान विद्यार्थ्यांना अग्निसुरक्षेची मूलभूत तत्त्वे, आपत्कालीन प्रतिसाद, सुरक्षित स्थलांतर प्रक्रिया आणि आपत्ती व्यवस्थापन याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. आग लागल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तातडीने अलार्म देणे, संबंधित अधिकाऱ्यांना माहिती देणे, नागरिक व रुग्णांचे सुरक्षित स्थलांतर करणे, घाबरून न जाता शांतपणे परिस्थिती हाताळणे आणि बाधित व्यक्तींना तातडीने प्राथमिक उपचार देणे, याबाबत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकाद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. या मॉक ड्रिलमध्ये बाधित व्यक्तींना रुग्णवाहिकेद्वारे सुरक्षितपणे रुग्णालयात हलविणे आणि रुग्णालयात आवश्यक आपत्कालीन उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेचाही समावेश करण्यात आला. सुरुवातीच्या आपत्कालीन प्रतिसादापासून सुरक्षित स्थलांतर, रुग्णवाहिकेद्वारे वाहतूक आणि आपत्कालीन वैद्यकीय उपचारापर्यंतच्या विविध टप्प्यांचा विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष अनुभव घेतला. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत वेळेवर उपचार तसेच विविध विभागांमधील प्रभावी समन्वयाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजले. विद्यार्थ्यांनी या प्रात्यक्षिक सरावात उत्स्फूर्त सहभाग घेत आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित विविध कौशल्यांचे प्रदर्शन केले. या उपक्रमातून संघभावना, प्रभावी संवाद, नेतृत्वगुण, तत्पर निर्णयक्षमता तसेच आरोग्यसेवा कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी आणि सहाय्यक पथकांमधील समन्वयाचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या प्रात्यक्षिकामुळे विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत स्वतःची तसेच रुग्णांची सुरक्षितता कशी राखावी, संभाव्य धोके कसे ओळखावेत आणि परिस्थितीला नियोजनबद्ध पद्धतीने कसा प्रतिसाद द्यावा, याबाबत आत्मविश्वास मिळाला. सैद्धांतिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष कृती यांच्यातील दुवा निर्माण करण्यासाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरला. या अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाच्या यशस्वी आयोजनासाठी महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाचे विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले. प्रा. डॉ. अभिजित दिवटे, संचालक (वैद्यकीय) यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. तसेच डॉ. सतीश मोरे, वैद्यकीय अधीक्षक, डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल; डॉ. मयुरी वाळुंज, कॅज्युअल्टी ऑफिसर (अपघात व आपत्कालीन विभाग अधिकारी) आणि श्री. आंबोरे, सुरक्षा अधिकारी यांचे सहकार्य व मोलाच्या योगदानाबद्दल विशेष आभार व्यक्त करण्यात आले. हा कार्यक्रम प्रा. डॉ. प्रतिभा चांदेकर, प्राचार्य आणि प्रा. डॉ. योगिता औताडे, उपप्राचार्य तथा विभागप्रमुख, समुदाय आरोग्य परिचर्या विभाग यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला. सर्व विभागप्रमुख, शिक्षकवृंद आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन, प्रोत्साहन आणि सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिकाच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रा. अमोल टेमकर, प्रा. अमित कडू, सहयोगी प्राध्यापक निलेश म्हस्के, राहुल कडू, विशाल पुलाटे आणि श्री. प्रशांत अम्ब्रीत यांनी मॉक ड्रिलचे प्रभावी समन्वय व आयोजन केले. अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सराव हा बी.एस्सी. नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त, ज्ञानवर्धक आणि अनुभवसमृद्ध उपक्रम ठरला. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अग्निसुरक्षा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसाद याबाबत जागरूकता वाढली. त्याचबरोबर अशा परिस्थितीत आवश्यक असणारी व्यावहारिक कौशल्ये, आत्मविश्वास, जबाबदारीची भावना आणि व्यावसायिक दृष्टिकोन विकसित होण्यास मदत झाली. भविष्यातील परिचारिका म्हणून विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन व आपत्तीजन्य परिस्थितीत सक्षमपणे कार्य करता यावे आणि रुग्ण तसेच समाजाच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी योगदान देता यावे, यासाठी प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित प्रशिक्षण उपक्रमांचे आयोजन महत्त्वपूर्ण आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण व्यावसायिक विकासासोबतच गुणवत्तापूर्ण आणि सुरक्षित आरोग्यसेवा देण्यासाठी महाविद्यालयाची ही वचनबद्धता निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

Fire Safety Drill : कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये अग्निशमन आपत्ती प्रात्यक्षिक सरावाचे आयोजन Read More »

Ahilyanagar Crime: तहसील कार्यालयात गोळ्यांचा थरार; अॅड. रियाज पठाण हत्या प्रकरणात 7 जणांना मरेपर्यंत जन्मठेप

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Ahilyanagar Crime: नेवासा तहसील कार्यालयाच्या आवारात भरदिवसा गोळ्या झाडून अॅड. रियाज पठाण यांची हत्या करणाऱ्या सात आरोपींना अखेर न्यायालयाने कठोर शिक्षा सुनावली आहे. तब्बल १३ वर्षांपासून गाजत असलेल्या या बहुचर्चित खून खटल्यात प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. कचरे यांनी सातही दोषींना मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. तर सबळ पुराव्याअभावी पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी केलेला प्रभावी युक्तिवाद या निकालात निर्णायक ठरला. १६ सप्टेंबर २०१३ नेवासा तहसील कार्यालयाचा परिसरात भरदिवसा बंदुकीच्या गोळ्यांचा थरार! अॅड. रियाज पठाण यांच्यावर आरोपी प्रवीण खर्चन याने पिस्तुलातून सलग तीन गोळ्या झाडल्या. त्यावेळी त्याच्या साथीदारांनी पठाण यांचे हात पकडून ठेवल्याचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीतून समोर आले. या हल्ल्याने नेवासा तालुक्यासह संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली होती. गोळीबारानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत अॅड. पठाण यांना उपचारासाठी नेवासा येथून अहिल्यानगरमधील नोबेल हॉस्पिटलमध्ये हलविण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू होण्यापूर्वीच त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. घटनेनंतर पोलिसांनी मुख्य आरोपी प्रवीण खर्चन याला पिस्तुलासह ताब्यात घेतले. एका साक्षीचा गैरसमज आणि आखला हत्येचा कट एका खून खटल्यात अॅड. रियाज पठाण यांनी साक्ष दिल्याच्या गैरसमजातून आरोपींनी त्यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप सरकारी पक्षाने ठेवला होता. नेवासा पोलिसांनी या प्रकरणात एकूण १२ आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.खटल्यादरम्यान सरकार पक्षाने तब्बल २९ साक्षीदार तपासले.प्रत्यक्षदर्शी साक्ष, वैद्यकीय अहवाल, शवविच्छेदन अहवाल आणि फॉरेन्सिक पुरावे यांच्या आधारे न्यायालयाने सात आरोपी दोषी ठरवले. निकमांचा युक्तिवाद; आरोपींचे बचावाचे दावे फोल मुख्य आरोपी प्रवीण खर्चन याने घटनेच्या वेळी आपण अज्ञान अर्थात नाबालिक असल्याचा दावा करून खटला चालविण्यास विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी हा दावा सप्रमाण खोडून काढत आरोपी सज्ञान असल्याचे न्यायालयासमोर सिद्ध केले. मोहन लष्करे आणि सादिक शेख यांनी घटनेच्या वेळी आपण नेवासा फाटा येथे असल्याचा दावा केला होता. मात्र, उलटतपासणीत त्यांचा हा दावा टिकला नाही. आरोपींच्या बचावाकडून पठाण गँग आणि गाढे गँगमधील वैमनस्यातून ही हत्या झाली असा युक्तिवाद करण्यात आला मात्र सरकारी पक्षाने हा दावाही पुराव्यांच्या आधारे खोडून काढला. अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी न्यायालयात केवळ दोषींविरोधातील भक्कम पुराव्यांवरच भर दिला नाही, तर ज्या पाच आरोपींविरोधात कटातील सहभागाचा प्रत्यक्ष व ठोस पुरावा उपलब्ध नाही, त्यांना निर्दोष सोडण्याची भूमिकाही स्पष्टपणे मांडली. न्यायालयाने ही बाब ग्राह्य धरत पाच आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाने प्रवीण खर्चन, मोहन लष्करे, रामेश्वर गाढे, चौरंगीनाथ लष्करे, पवन नरुल्ला, सचिन चव्हाण आणि सादिक बशीर शेख या सात आरोपींना मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची शिक्षा सुनावली. तर अशोक जगताप, सत्यवान सोनकांबळे, विलास जिरे, सोपान गाढे आणि सुनील ऊर्फ सोन्या परदेशी यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.१७ नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरू असलेल्या या प्रदीर्घ खटल्याच्या सुनावणीला अखेर न्यायालयीन पूर्णविराम मिळाला आहे. तब्बल १३ वर्षांपूर्वी तहसील कार्यालयाच्या आवारात झालेल्या त्या थरारक हत्येचा निकाल लागल्याने पठाण कुटुंबीयांसह नेवासा परिसराचे या निकालाकडे लक्ष लागले होते. सरकारी पक्षाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यांना अॅड. परिमल फळे यांनी सहाय्य केले.

Ahilyanagar Crime: तहसील कार्यालयात गोळ्यांचा थरार; अॅड. रियाज पठाण हत्या प्रकरणात 7 जणांना मरेपर्यंत जन्मठेप Read More »

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

EPFO Rules : नोकरी करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी PF म्हणजेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी हा भविष्यातील आर्थिक आधार असतो. दर महिन्याला पगारातून काही रक्कम PF खात्यात जमा होते आणि त्यावर व्याजही मिळते. त्यामुळे नोकरी सोडल्यानंतर लगेच PF मधील संपूर्ण रक्कम काढण्याऐवजी ती काही काळ तशीच ठेवणे फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, सध्या PF आणि पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः नोकरी सोडल्यानंतर PF आणि EPS मधील रक्कम काढण्याच्या कालावधीत बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी EPF आणि EPS यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नोकरी सोडल्यानंतर लगेच संपूर्ण PF काढता येणार नाही नव्या नियमांनुसार, नोकरी सोडल्यानंतर संपूर्ण EPF रक्कम काढण्यासाठी पूर्वीच्या तुलनेत जास्त काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पूर्वी नोकरी सोडल्यानंतर दोन महिने बेरोजगार राहिल्यानंतर अंतिम PF सेटलमेंट करता येत होते. आता हा कालावधी 12 महिने करण्यात आला आहे. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडली आणि त्यानंतर लगेच दुसरी नोकरी मिळाली नाही, तरी त्याला संपूर्ण PF रक्कम तातडीने काढता येणार नाही. मात्र, नियमांनुसार काही विशिष्ट कारणांसाठी आंशिक PF काढण्याची सुविधा उपलब्ध राहते. मग 36 महिन्यांचा नियम नेमका कशासाठी? येथे सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 36 महिन्यांचा नियम EPF आणि EPS दोन्हीसाठी सारखा नाही. कर्मचारी पेन्शन योजना म्हणजेच EPS मधील withdrawal benefit मिळवण्यासाठी प्रतीक्षा कालावधी 36 महिने करण्यात आला आहे. यामागचा उद्देश कर्मचारी आपली पेन्शनची बचत लगेच काढून टाकू नयेत आणि दीर्घकाळासाठी सामाजिक सुरक्षा व पेन्शनचा आधार टिकवून ठेवावा हा आहे. त्यामुळे “PF काढण्यासाठी 36 महिने थांबावे लागेल” असे सरसकट म्हणणे अचूक नाही. पूर्ण EPF काढण्याचा कालावधी 12 महिने, तर EPS withdrawal benefit साठी 36 महिने असा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. PF लगेच न काढल्यास काय फायदा? PF मधील रक्कम न काढता खात्यात ठेवली तर ती दीर्घकाळासाठी बचत म्हणून काम करू शकते. त्यावर लागू असलेल्या नियमांनुसार व्याज मिळत राहू शकते आणि त्यामुळे भविष्यातील निधी वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या PF खात्यात आधीच मोठी रक्कम जमा असेल आणि त्याला पैशांची तातडीची गरज नसेल, तर ती रक्कम लगेच काढण्याऐवजी निवृत्तीपर्यंत किंवा पुढील नोकरीत PF खाते ट्रान्सफर करून ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. यामुळे निवृत्तीच्या काळासाठी मोठा निधी तयार करण्यास मदत होते. नोकरी बदलली असेल तर PF काढण्याऐवजी ट्रान्सफर करणे चांगले एखाद्या कर्मचाऱ्याने एक कंपनी सोडून दुसऱ्या कंपनीत नोकरी स्वीकारली असेल, तर PF काढण्याऐवजी जुना PF नवीन नियोक्त्याच्या खात्यात ट्रान्सफर करणे सामान्यतः अधिक योग्य पर्याय ठरतो. PF ट्रान्सफर केल्यामुळे जुनी बचत कायम राहते आणि पुढील नोकरीदरम्यान त्यात नवीन योगदान जमा होत राहते. यामुळे निवृत्तीच्या वेळी मिळणारा एकूण निधी वाढण्यास मदत होते. PF खात्यात पैसे ठेवले तर व्याज मिळते का? या बाबतीतही एक महत्त्वाचा फरक आहे. फक्त नोकरी सोडली म्हणून PF खाते लगेच बंद किंवा निष्क्रिय होत नाही. मात्र काही परिस्थितींमध्ये खाते inoperative होऊ शकते. EPFOच्या माहितीनुसार, काही निष्क्रिय खात्यांमध्ये व्याज मिळणे थांबू शकते. त्यामुळे जुने PF खाते असल्यास त्याची स्थिती तपासणे आणि आवश्यक असल्यास रक्कम योग्य खात्यात ट्रान्सफर करणे महत्त्वाचे आहे. 36 महिने म्हणजे तीन वर्षे 36 महिने म्हणजे साधारण तीन वर्षे मात्र हा कालावधी पाहताना EPF आणि EPS वेगळे समजणे आवश्यक आहे. EPS मधील withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. दुसरीकडे, EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी बेरोजगारीनंतर 12 महिन्यांचा कालावधी लागू आहे. सरकारचा उद्देश काय? नव्या नियमांमागचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांना दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा देणे हा आहे. नोकरी गेल्यानंतर मिळालेली PFची संपूर्ण रक्कम लगेच खर्च करण्याऐवजी ती भविष्यासाठी सुरक्षित राहावी, तसेच पेन्शनशी संबंधित लाभ कायम राहावेत, यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः EPS मधील रक्कम लवकर काढून टाकल्यास कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शन सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने withdrawal benefit साठी प्रतीक्षा कालावधी वाढवला आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? नोकरी सोडल्यावर संपूर्ण PF लगेच काढण्याची घाई करू नका. नवीन नोकरी मिळाल्यास जुना PF नवीन खात्यात ट्रान्सफर करण्याचा पर्याय विचारात घ्या. EPF आणि EPS हे वेगवेगळे घटक आहेत; दोन्हींचे withdrawal नियम एकसारखे नाहीत. EPFच्या अंतिम सेटलमेंटसाठी सध्याच्या नियमांनुसार 12 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी लागू आहे. EPS withdrawal benefit साठी 36 महिन्यांचा प्रतीक्षा कालावधी आहे. जुन्या किंवा निष्क्रिय PF खात्याची स्थिती तपासा. तातडीची आर्थिक गरज नसल्यास PFची रक्कम दीर्घकाळ बचत म्हणून ठेवणे निवृत्तीसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

EPFO Rules : PF काढण्याची घाई करू नका; 36 महिन्यांपर्यंत थांबल्यास काय फायदा होऊ शकतो? जाणून घ्या नवे नियम Read More »

Nepal Floods : नेपाळमध्ये भीषण जलप्रलय; मृतांचा आकडा 469 वर, बचावकार्य तिसऱ्या दिवशीही सुरू

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Nepal Floods : नेपाळमध्ये 26 ऑगस्ट रोजी आलेल्या भीषण अचानकच्या पुरामुळे (Flash Flood) मोठी जीवितहानी झाली आहे. या पुरात आतापर्यंत 469 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती नेपाळ पोलिसांनी दिली आहे. पूरग्रस्त भागात तिसऱ्या दिवशीही लष्कर, पोलीस आणि बचाव पथकांकडून शोध व मदतकार्य सुरू आहे. हिमनदी कोसळल्याने पाण्याचा प्रचंड लोंढा नेपाळ-तिबेट सीमेवरील भागात हिमनदी कोसळल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी, बर्फ, चिखल आणि दगडांचा लोंढा नदीच्या प्रवाहात आला. या लोंढ्यामुळे भोतेकोशी आणि त्रिशूली नदीच्या परिसरात अचानक पूर आला. पाण्याचा वेग इतका प्रचंड होता की अनेक घरे, वाहने, रस्ते आणि पूल वाहून गेले. काही ठिकाणी वीज प्रकल्पांचेही मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे अनेक गावांचा इतर भागांशी संपर्क तुटला आहे. आठ जिल्ह्यांमध्ये मोठी जीवितहानी नेपाळ पोलिसांच्या माहितीनुसार, मृतदेह आठ जिल्ह्यांतून सापडले आहेत. चितवन – 178 मृतदेह नवलपरासी पूर्व – 110 गोरखा – 44 नुवाकोट – 37 धादिंग – 33 तनहून – 28 नवलपरासी पश्चिम – 27 रसुवा – 12 या पुरामध्ये 1,545 जखमी किंवा अडकलेल्या नागरिकांची सुटका करण्यात आली आहे. त्यापैकी 84 जणांवर काठमांडूमधील रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. हजारो सुरक्षा कर्मचारी बचावकार्यात बचावकार्य वेगाने करण्यासाठी नेपाळ सरकारने मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा दल तैनात केले आहे. सुमारे 7,451 सुरक्षा कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी आहेत. यामध्ये नेपाळ लष्कराचे 2,391 जवान आहेत. दुर्गम आणि रस्ते तुटलेल्या भागात पोहोचण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला जात आहे. बचाव पथके नदीकाठ, चिखल आणि ढिगाऱ्यांमध्ये बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेत आहेत. काही ठिकाणी प्रशिक्षित कुत्र्यांचीही मदत घेतली जात आहे. अजूनही अनेक जण बेपत्ता मृतांचा आकडा वाढत असतानाच अनेक नागरिक अद्याप बेपत्ता आहेत. नेपाळ आणि तिबेटमधील बेपत्ता व्यक्तींची संख्या जवळपास 1,000 किंवा त्याहून अधिक असल्याचे विविध अहवालांत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये स्थानिक नागरिकांसोबतच पर्यटक, यात्रेकरू आणि परदेशी नागरिकांचाही समावेश आहे. बचावकार्य पुढे सुरू राहिल्याने हे आकडे बदलण्याची शक्यता आहे. पुन्हा पुराचा धोका दरम्यान, या भागातील परिस्थिती अजूनही चिंताजनक आहे. पुरामुळे मोठ्या प्रमाणात चिखल आणि दगड नदीच्या प्रवाहात जमा झाल्याने काही ठिकाणी पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडला आहे. त्यामुळे कृत्रिम तलावासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून त्यातील पाण्याची पातळी वाढल्यास पुन्हा मोठा पूर येण्याचा धोका आहे. चीननेही तिबेटच्या भागात नव्या पुराचा धोका असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नेपाळ आणि चीन या दोन्ही देशांतील यंत्रणा सतर्क आहेत. परिस्थिती अत्यंत गंभीर या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नेपाळच्या अनेक भागांतील दळणवळण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. रस्ते आणि पूल वाहून गेल्यामुळे मदत पोहोचवणेही बचाव पथकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. नेपाळ सरकारने सध्या लोकांचे प्राण वाचवणे, बेपत्ता नागरिकांचा शोध घेणे, जखमींवर उपचार करणे आणि प्रभावित कुटुंबांना तातडीची मदत देणे याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. बचावकार्य सुरू असून मृतांचा आणि बेपत्ता नागरिकांचा अंतिम आकडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

Nepal Floods : नेपाळमध्ये भीषण जलप्रलय; मृतांचा आकडा 469 वर, बचावकार्य तिसऱ्या दिवशीही सुरू Read More »

IPS Vaibhav Gaikwad : तेलंगणात IPS वैभव गायकवाड यांच्या कारवाईची गुन्हेगारांमध्ये धास्ती

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, क्राईम, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

IPS Vaibhav Gaikwad : महाराष्ट्रातील धडाडीचे अधिकारी म्हणून IAS तुकाराम मुंडे यांची कार्यशैली चर्चेत असताना, अहिल्यानगरच्या मातीतून भारतीय पोलीस सेवेत गेलेल्या एका अधिकाऱ्याने तेलंगणात आपल्या कर्तृत्वाची वेगळी छाप निर्माण केली आहे. पिंपळगाव माळवी येथील मूळ रहिवासी असलेले 2018 बॅचचे IPS अधिकारी वैभव रघुनाथ गायकवाड सध्या हैदराबाद शहरात DCP, Task Force म्हणून जबाबदारी सांभाळत असून संघटित गुन्हेगारी, अमली पदार्थांची तस्करी, अवैध धंदे आणि अन्नभेसळीविरोधात त्यांच्या नेतृत्वाखाली धडक कारवाई सुरू आहे. तेलंगणा कॅडरमध्ये नियुक्ती झाल्यानंतर गायकवाड यांच्या सेवेला नालगोंडा जिल्ह्यात प्रशिक्षणार्थी अधिकारी म्हणून सुरुवात झाली. त्यानंतर वरंगळ येथे Assistant Superintendent of Police म्हणून त्यांनी काम पाहिले. याच ठिकाणी Additional DCP Administration आणि Task Force अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्याही त्यांनी सांभाळल्या. पुढे पेद्दापल्ली आणि नागरकर्नूल जिल्ह्यांचे Superintendent of Police म्हणून त्यांनी जबाबदारी पार पाडली. विविध ठिकाणी काम करताना कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, तपास आणि प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगचा व्यापक अनुभव त्यांनी मिळवला. डिसेंबर 2025 पासून ते हैदराबाद शहराच्या Task Forceचे नेतृत्व करत आहेत. हैदराबादमधील Task Forceकडे संघटित गुन्हेगारी, राऊडीशीटर्स, अवैध धंदे, गंभीर गुन्ह्यांचा तपास आणि मालमत्तेविषयक गुन्ह्यांचा छडा लावण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. संवेदनशील धार्मिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या काळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीही हे पथक महत्त्वाची भूमिका बजावते. अन्नभेसळीविरोधात H-FASTची धडक मोहीम गायकवाड यांच्या कार्यकाळातील लक्षवेधी उपक्रमांपैकी एक म्हणजे H-FAST — Hyderabad Food Adulteration Surveillance Team. मार्च 2026 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाद्वारे अन्नभेसळीविरोधात पोलिस आणि अन्नसुरक्षा यंत्रणेचा समन्वय साधत कारवाई केली जात आहे. गुप्त माहिती, नागरिकांच्या तक्रारी आणि क्षेत्रीय माहितीच्या आधारे संशयित ठिकाणे शोधून Food Safety Officers आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या मदतीने संयुक्त छापे टाकले जात आहेत. नमुने संकलित करणे, पुरावे गोळा करणे, भेसळीचा स्रोत शोधणे आणि संपूर्ण पुरवठा साखळीचा मागोवा घेण्यावर भर दिला जात आहे. मार्च 2026 पासून आतापर्यंत 208 गुन्हे दाखल, तर 232 प्रकरणे Food Safety Officersकडे सोपविण्यात आली आहेत. या कारवाईत तब्बल 2 लाख 92 हजार 298 किलो, म्हणजेच सुमारे 292 टन भेसळयुक्त साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. मसाले, तूप, दुग्धजन्य पदार्थ, मांसजन्य पदार्थ, चहा, फळे, बेकरी उत्पादने आणि Ginger-Garlic Paste यांसह विविध खाद्यपदार्थांचा त्यात समावेश आहे. तपासात काही ठिकाणी Synthetic Colours, Fabric Dye Colours, Palm Oil, Vanaspati, Starch आणि इतर अपायकारक पदार्थांचा वापर करून खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ केली जात असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे H-FASTची कारवाई केवळ दुकानदारांपुरती मर्यादित न राहता भेसळीच्या मूळ स्रोतापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे. अमली पदार्थांविरोधातही मोठी कारवाई हैदराबाद City Narcotics Wingची जबाबदारीही वैभव गायकवाड यांच्याकडे आहे. मागील आठ महिन्यांत या विभागाने अमली पदार्थांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली असून 400 पेक्षा अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवायांमध्ये 25 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. एका मोठ्या कारवाईत सुमारे 3 कोटी रुपयांचे Hash Oil जप्त करण्यात आले. तर दुसऱ्या महत्त्वपूर्ण तपासात झारखंडमधील रांची आणि मुंबई येथून दोन आरोपींना अटक करण्यात आली. Speed Postच्या माध्यमातून देशातील सुमारे 22 राज्यांमध्ये गांजाचा पुरवठा केला जात असल्याचे तपासात समोर आले. मुंबईत लोकल ट्रेनच्या माध्यमातून गांजाची घरपोच डिलिव्हरी केली जात असल्याचाही पर्दाफाश झाला. या कारवाईत सुमारे 5 कोटी रुपयांचे ड्रग नेटवर्क उघडकीस आणण्यात आले. अमली पदार्थांच्या व्यवसायात सहभागी असलेल्या तसेच व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही भारतात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या 35 विदेशी नागरिकांना हद्दपार करण्यात आले असून त्यांच्या भारतातील पुनःप्रवेशावरही बंदी घालण्यात आली आहे. ‘Supply’सोबत ‘Demand’वरही लक्ष नार्कोटिक्सविरोधातील मोहीम केवळ तस्करांना पकडण्यापुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. सरकारी रुग्णालयांमधील De-addiction Centresच्या माध्यमातून व्यसनाधीन व्यक्तींना उपचार आणि पुनर्वसनासाठी पाठविले जात आहे. हैदराबाद शहरात अलीकडच्या काळात सुमारे 2 हजार व्यक्तींची Drug Testing करण्यात आली. त्यापैकी सुमारे 800 जण Drug Positive आढळले असून त्यांना पुढील व्यसनमुक्ती आणि पुनर्वसन प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आले. विशेष म्हणजे या गटात केवळ गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचाच समावेश नसून Street Crimeमध्ये सहभागी व्यक्तींपासून ते IT आणि अन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सुशिक्षित व्यक्तींपर्यंत विविध स्तरांतील नागरिक आढळून आले. त्यामुळे अमली पदार्थांविरोधातील लढ्यात Supply आणि Demand या दोन्ही बाजूंवर एकाचवेळी लक्ष केंद्रित केले जात आहे. तस्करीची साखळी तोडण्यासोबतच व्यसनाधीन व्यक्तींना उपचार आणि पुनर्वसनाच्या माध्यमातून मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अहिल्यानगरच्या भूमिपुत्राची तेलंगणात ठसा उमटवणारी कामगिरी पिंपळगाव माळवीसारख्या ग्रामीण भागातून भारतीय पोलीस सेवेत दाखल झालेल्या वैभव गायकवाड यांनी तेलंगणातील विविध आव्हानात्मक जबाबदाऱ्या समर्थपणे सांभाळत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. Task Force, Narcotics Wing आणि H-FASTसारख्या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांमधून कठोर कारवाईसोबतच intelligence-based policing, तपास आणि प्रतिबंधात्मक पोलिसिंगवर त्यांनी भर दिला आहे. अन्नभेसळ करणारे व्यावसायिक, अमली पदार्थांचे तस्कर, संघटित गुन्हेगारीतील आरोपी आणि अवैध धंदे करणाऱ्यांविरोधातील सातत्यपूर्ण कारवाईमुळे हैदराबादमध्ये कायदा मोडणाऱ्यांवर पोलिसांचा दबाव वाढला आहे. महाराष्ट्राच्या मातीतून घडलेला हा अधिकारी तेलंगणात कर्तव्य बजावत असताना आपल्या कामगिरीने अहिल्यानगरचे नाव उज्ज्वल करत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

IPS Vaibhav Gaikwad : तेलंगणात IPS वैभव गायकवाड यांच्या कारवाईची गुन्हेगारांमध्ये धास्ती Read More »

Sugar Prices: साखरेचे दर वाढले; ऊसाच्या साखरेला स्वस्त पर्याय कोणता?

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Sugar Prices: साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या घरगुती बजेटवर परिणाम होऊ लागला आहे. चहा, मिठाई आणि विविध खाद्यपदार्थांसाठी साखरेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने दरवाढीची झळ थेट ग्राहकांना बसत आहे. अशा परिस्थितीत ऊसाशिवाय इतर कोणत्या स्रोतांपासून साखर किंवा गोड पदार्थ तयार होऊ शकतात, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. ऊस हा जगातील साखरेचा प्रमुख स्रोत असला, तरी शुगर बीटपासूनही मोठ्या प्रमाणावर साखर तयार केली जाते. युरोप आणि अमेरिकेत बीटपासून साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. बीटपासून तयार होणाऱ्या रिफाइंड साखरेतील सुक्रोजचे प्रमाण ऊसाच्या साखरेच्या जवळपास असल्याने चव आणि वापराच्या दृष्टीने दोन्हीमध्ये फारसा फरक जाणवत नाही. याशिवाय गोड ज्वारीपासूनही गोड सिरप तयार केला जातो. या ज्वारीच्या देठात असलेल्या गोड रसापासून सिरप तयार करता येतो. काही प्रक्रियांच्या माध्यमातून त्यापासून साखरेचे दाणेही तयार करता येतात. मात्र, भारतात या पद्धतीने होणारे उत्पादन ऊसाच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. खजूर हा देखील गोड पदार्थांचा एक स्रोत आहे. खजुरापासून डेट शुगर आणि डेट सिरप तयार केले जातात. नैसर्गिक गोडवा असल्याने त्यांचा विविध खाद्यपदार्थांमध्ये वापर होतो. मात्र, उत्पादन मर्यादित असल्याने हे पदार्थ सामान्य साखरेपेक्षा महाग असतात. नारळाच्या फुलांच्या रसापासून कोकोनट शुगर तयार केली जाते. रस आटवून तयार होणाऱ्या या साखरेचा रंग किंचित तपकिरी असून त्याला कॅरॅमलसारखी चव असते. मात्र, किंमत जास्त असल्याने ती सर्वसामान्य साखरेचा स्वस्त पर्याय ठरत नाही. तसेच ताडाच्या रसापासून पाम शुगर तयार केली जाते. भारतातील काही भागांसह आशियातील अनेक देशांमध्ये तिचा पारंपरिक वापर आहे. ही साखर ऊसाच्या साखरेपेक्षा महाग असली तरी कोकोनट शुगरच्या तुलनेत तुलनेने स्वस्त पडते. मका आणि कसावा यांच्यापासूनही गोड पदार्थ तयार केले जातात. मक्यातील स्टार्चवर प्रक्रिया करून ग्लुकोज सिरप आणि हाय-फ्रक्टोज कॉर्न सिरप तयार केला जातो. बिस्किटे, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि विविध पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांमध्ये या स्वीटनर्सचा वापर केला जातो. कसावा किंवा टॅपिओकामधील स्टार्चवर प्रक्रिया करूनही ग्लुकोज आणि इतर स्वीटनर्स तयार करता येतात. दरम्यान, मेपलच्या झाडाच्या रसापासून तयार होणारा मेपल सिरप हा देखील लोकप्रिय गोड पदार्थ आहे. कॅनडा आणि अमेरिकेतील थंड प्रदेशात त्याचे उत्पादन होते. मात्र, किंमत अधिक असल्याने भारतीय घरांमध्ये तो नियमित वापरासाठी साखरेचा व्यवहार्य पर्याय नाही.

Sugar Prices: साखरेचे दर वाढले; ऊसाच्या साखरेला स्वस्त पर्याय कोणता? Read More »

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, शेती, हायलाईट / dnamarathi.com

Onion Price : आधी साखरेच्या वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडले असताना आता कांद्याच्या वाढत्या किमतीनेही ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याच्या किरकोळ दरात मोठी वाढ झाली असून काही ठिकाणी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सोमवारपासून नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटीकडे ‘कांदा एक्सप्रेस’ धावणार आहे. देशातील सरासरी दर 42 रुपये किलोवर उपलब्ध सरकारी आकडेवारीनुसार, देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर 42 रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचला आहे. हा दर मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे 45 टक्क्यांनी जास्त, तर मागील महिन्याच्या तुलनेत जवळपास 19 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे कांदा खरेदी करताना ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. महानगरांमध्ये परिस्थिती काय? दिल्लीमध्ये कांद्याचा किरकोळ दर 65 रुपये किलोवर पोहोचला आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत दिल्लीमध्ये कांदा सुमारे 35 रुपये किलो दराने मिळत होता. म्हणजेच वर्षभरात दिल्लीतील कांद्याच्या दरात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. चेन्नईमध्येही कांद्याचा दर 58 रुपये किलोवर पोहोचला आहे, जो मागील वर्षी सुमारे 33 रुपये किलो होता. केरळ आणि आसाममधील काही भागांतही कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींचा परिणाम विशेषतः शहरी ग्राहकांच्या घरगुती बजेटवर जाणवत आहे. सरकारने ‘कांदा एक्सप्रेस’ का सुरू केली? कांद्याच्या वाढत्या किमतींना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने आपल्या बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कांदा नाशिकमधून रेल्वेच्या माध्यमातून ज्या शहरांमध्ये दर अधिक आहेत, तेथे पोहोचवला जाणार आहे. या विशेष वाहतूक व्यवस्थेला ‘कांदा एक्सप्रेस’ असे नाव देण्यात आले आहे. नाशिकहून दिल्ली, चेन्नई, कोची आणि गुवाहाटी या शहरांकडे कांदा पाठवण्याची योजना आहे. या शहरांमध्ये कांद्याचे दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक असल्याने तेथे अतिरिक्त पुरवठा करून बाजारातील दबाव कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. बफर स्टॉकमधील कांदा टप्प्याटप्प्याने बाजारात सरकार बफर स्टॉकमधील संपूर्ण कांदा एकाच वेळी बाजारात आणणार नाही. बाजारातील परिस्थितीचा आढावा घेत टप्प्याटप्प्याने पुरवठा वाढवला जाणार आहे. यामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणावर माल बाजारात आणण्याऐवजी ज्या भागात दर अधिक आहेत, तेथे आवश्यकतेनुसार कांदा पोहोचवण्यावर भर दिला जाणार आहे. कांद्याची साठेबाजी करून किंवा कृत्रिमरीत्या पुरवठा कमी करून दर वाढवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, यावरही सरकार लक्ष ठेवणार आहे. महाराष्ट्रातील उत्पादन घटण्याचा परिणाम? कांद्याच्या दरवाढीमागे महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याच्या उत्पादनात अपेक्षित घट हे एक महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. महाराष्ट्र हा देशातील सर्वात मोठ्या कांदा उत्पादक राज्यांपैकी एक असून नाशिक परिसर देशातील कांदा व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. बाजारातील अंदाजानुसार, यंदा महाराष्ट्रातील खरीप कांद्याचे उत्पादन सुमारे 5 ते 7 टक्क्यांनी कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उत्पादनातील ही घट आणि विविध भागांतील पुरवठ्याची स्थिती याचा परिणाम बाजारभावावर होत आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या मते आगामी काळातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशात कांद्याची उपलब्धता आहे. देशातील एकूण उत्पादनाबाबत मोठी चिंता नाही विशेष म्हणजे देशातील एकूण कांदा उत्पादनात मोठी घट होण्याचा अंदाज नाही. कृषी मंत्रालयाच्या दुसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार, 2025-26 पीक वर्षात देशातील कांदा उत्पादन सुमारे 307 लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. हे उत्पादन मागील पीक वर्षाच्या आसपासच आहे. म्हणजेच देशपातळीवर उत्पादनात मोठी घसरण नसली तरी राज्यनिहाय उत्पादन, बाजारातील आवक आणि मागणी-पुरवठ्यातील असमतोल यामुळे काही भागांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. NAFED आणि NCCF कडून कांद्याची खरेदी केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉकसाठी NAFED आणि National Cooperative Consumers’ Federation (NCCF) या संस्थांकडून कांद्याची खरेदी केली जाते. या संस्थांच्या माध्यमातून सरकार बाजारातील उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि भविष्यात दर वाढल्यास हस्तक्षेप करण्यासाठी कांद्याचा साठा तयार करते. सरकारने यंदा बफर स्टॉकसाठी कांद्याची खरेदी वाढवण्यावर भर दिला आहे. शेतकऱ्यांकडून सरकारी खरेदी आकर्षक व्हावी यासाठी खरेदी दरातही अनेकदा वाढ करण्यात आली आहे. जुलैमध्ये सरकारने बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदीचा दर 1,875 रुपयांवरून 2,125 रुपये प्रति क्विंटल केला होता. या खरेदीचा उद्देश शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळवून देण्यासोबतच सरकारकडे पुरेसा बफर स्टॉक उपलब्ध ठेवणे हा आहे. कांदा स्वस्त होणार का? सरकारने बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केल्यामुळे ज्या शहरांमध्ये दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत, तेथे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे. पुरवठा वाढल्यास बाजारातील तुटवडा कमी होऊन किरकोळ किमतीवर दबाव येऊ शकतो. मात्र, कांद्याच्या किमती लगेच मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. स्थानिक बाजारातील आवक, वाहतूक, साठवणूक, मागणी आणि पुढील उत्पादन यावर प्रत्यक्ष किरकोळ दर अवलंबून राहतील. दरम्यान, कांद्याबरोबरच साखरेच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, खुल्या बाजारातील साखरेचा सरासरी किरकोळ भाव 62.5 रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. एका महिन्यापूर्वी हा दर सुमारे 46 रुपये किलो होता. म्हणजेच महिनाभरात साखरेच्या दरात जवळपास 28.5 टक्के वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये साखरेचा दर सुमारे 65 रुपये, तर मुंबईत 69 रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कांदा आणि साखर या दोन्ही महत्त्वाच्या स्वयंपाकघरातील वस्तू महागल्याने सर्वसामान्यांच्या घरगुती खर्चावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र वाढलेल्या दरांचा वेगळा अर्थ कांद्याच्या वाढत्या बाजारभावाचा ग्राहकांना फटका बसत असला, तरी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला बाजारभाव मिळण्याची शक्यता निर्माण होते. मात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळणारा दर हा बाजारातील आवक, दर्जा, वाहतूक खर्च, व्यापारी मार्जिन आणि स्थानिक बाजारपेठेवर अवलंबून असतो. सरकारने बफर स्टॉकसाठी खरेदीचा दर वाढवल्याने सरकारी खरेदीमध्ये शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बाजारात उपलब्ध कांद्याचा साठा वाढवण्यास मदत होऊ शकते आणि भविष्यात दर वाढल्यास सरकारला हस्तक्षेप करणे सोपे जाईल. पुढील काळात दर कसे राहणार? कांद्याच्या दराबाबत पुढील काही आठवडे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात किती प्रमाणात आणि कोणत्या भागात सोडला जातो, यावर किमतींवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय महाराष्ट्रासह प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांमधील आवक वाढली, तर बाजारातील पुरवठा सुधारण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे उत्पादनात अपेक्षेपेक्षा अधिक घट झाली किंवा वाहतूक व हवामानाशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या, तर दर पुन्हा वाढू शकतात.

Onion Price : साखरेनंतर प्याज महाग ; देशभरात दरवाढीने सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले Read More »

New SIM Rules: नवीन SIM कार्ड घ्यायचे आहे? आधी ‘हे’ नियम जाणून घ्या

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

New SIM Rules: नवीन SIM कार्ड घेण्यापूर्वी आता तुमच्या नावावर आधीपासून किती मोबाईल कनेक्शन सुरू आहेत, याची माहितीअसणे गरजेचे आहे. बनावट कागदपत्रांद्वारे SIM कार्ड घेणे, मोबाईल कनेक्शनचा गैरवापर आणि सायबर फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी दूरसंचार विभागाने (DoT) मोबाईल कनेक्शनबाबत नियम कडक केले आहेत. त्यामुळे ठरावीक मर्यादेपेक्षा जास्त SIM कार्ड तुमच्या नावावर असतील, तर नवीन कनेक्शन मिळण्यात अडचण येऊ शकते. एका व्यक्तीच्या नावावर किती SIM कार्ड असू शकतात? दूरसंचार विभागाच्या नियमानुसार, भारतातील सामान्य नागरिकाच्या नावावर जास्तीत जास्त 9 मोबाईल कनेक्शन असू शकतात. ही मर्यादा एखाद्या एका कंपनीपुरती मर्यादित नाही. म्हणजेच तुमच्याकडे Jio, Airtel, Vi, BSNL किंवा इतर कंपन्यांचे SIM कार्ड असले तरी सर्व सक्रिय कनेक्शन एकत्र मोजले जातात. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर Airtel चे 3, Jioचे 3 आणि Viचे 3 नंबर असतील, तर एकूण 9 कनेक्शन पूर्ण झाले असे समजले जाईल. अशा परिस्थितीत दहावे SIM कार्ड घेण्यासाठी अर्ज केल्यास नवीन कनेक्शन मिळणार नाही. या राज्यांमध्ये मर्यादा 6 SIMची असम, जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये ही मर्यादा आणखी कमी आहे. या भागातील ग्राहकाच्या नावावर जास्तीत जास्त 6 मोबाईल कनेक्शन ठेवता येतात. त्यामुळे या भागातील एखाद्या ग्राहकाकडे आधीच 6 सक्रिय नंबर असतील, तर नवीन SIM कार्ड घेता येणार नाही. नवीन SIM घेण्यापूर्वी कंपन्या काय तपासणार? नवीन SIM कार्डसाठी अर्ज केल्यानंतर संबंधित टेलिकॉम कंपनी ग्राहकाच्या नावावर आधीपासून किती मोबाईल कनेक्शन आहेत, याची पडताळणी करेल. जर ग्राहकाने निर्धारित मर्यादा आधीच पूर्ण केली असेल, तर अतिरिक्त मोबाईल कनेक्शन देण्यास नकार दिला जाऊ शकतो. या प्रक्रियेचा उद्देश केवळ SIMची संख्या नियंत्रित करणे नाही, तर एका व्यक्तीच्या ओळखपत्राचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर SIM कार्ड घेऊन त्यांचा गैरवापर होऊ नये, हा देखील आहे. तुमच्या नावावर किती SIM आहेत हे कसे तपासाल? तुमच्या नावावर सध्या किती मोबाईल नंबर सक्रिय आहेत, हे घरबसल्या तपासता येते. यासाठी केंद्र सरकारच्या संचार साथी (Sanchar Saathi) पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या ‘Know Mobile Connections in Your Name’ या सुविधेचा वापर करता येतो. ही सुविधा TAFCOP म्हणूनही ओळखली जाते. दूरसंचार विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर या सुविधेद्वारे तुमच्या नावावर जारी झालेल्या मोबाईल कनेक्शनची माहिती पाहता येते. संचार साथीच्या अधिकृत पोर्टलवर तपासा यासाठी सामान्यतः तुमचा चालू मोबाईल नंबर, कॅप्चा आणि OTPच्या माध्यमातून पडताळणी करावी लागते. त्यानंतर तुमच्या नावावर नोंद असलेल्या मोबाईल कनेक्शनची माहिती स्क्रीनवर दिसते. अनोळखी नंबर तुमच्या नावावर असेल तर? समजा, तुम्ही संचार साथी पोर्टलवर तुमच्या नावावर असलेल्या मोबाईल नंबरची यादी तपासली आणि त्यात असा नंबर आढळला जो तुम्ही कधी घेतलाच नाही. अशा वेळी ही बाब दुर्लक्षित करू नका. संबंधित नंबरबाबत पोर्टलवरून रिपोर्ट करता येतो. तसेच तुम्ही वापरत नसलेले किंवा आता आवश्यक नसलेले कनेक्शनही तपासून त्याबाबत योग्य पर्याय निवडता येतो. दूरसंचार विभागाच्या प्रक्रियेनुसार संशयास्पद कनेक्शनची पुन्हा पडताळणी केली जाऊ शकते आणि पडताळणी अयशस्वी झाल्यास ते कनेक्शन बंद केले जाऊ शकते. जुना नंबर बंद केला असेल तर काय? अनेक लोक जुना मोबाईल नंबर वापरणे बंद करतात आणि नवीन नंबर घेतात. मात्र जुना नंबर अधिकृतपणे बंद किंवा निष्क्रिय झाला आहे की नाही, याची खात्री न केल्यास तुमच्या नावावर सक्रिय कनेक्शनची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे नवीन SIM घेण्यापूर्वी जुन्या नंबरची स्थिती तपासणे फायदेशीर ठरते. विशेषतः अनेक वर्षांपासून वापरत नसलेले नंबर तुमच्या नावावर आहेत का, हे संचार साथीच्या माध्यमातून तपासता येते. सरकारने हे नियम कडक का केले? मोबाईल SIM कार्डचा वापर आता फक्त फोन कॉलसाठी होत नाही. बँकिंग, UPI, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, OTP आणि अनेक डिजिटल सेवांसाठी मोबाईल नंबरचा वापर केला जातो. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर अनधिकृत SIM कार्ड सक्रिय असणे गंभीर ठरू शकते. दूरसंचार विभागाने बनावट कागदपत्रांवर घेतलेल्या मोबाईल कनेक्शनविरोधातही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई केली आहे. विभागाच्या माहितीनुसार, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या संशयित मोबाईल कनेक्शनचे विश्लेषण करून लाखो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करण्यात आले आहेत.

New SIM Rules: नवीन SIM कार्ड घ्यायचे आहे? आधी ‘हे’ नियम जाणून घ्या Read More »

Cheque Book : 31 डिसेंबरपूर्वी चेकबुक बदला; नव्या वर्षापासून मिळणार अल्फा-न्यूमेरिक कोड असलेली चेकबुक

Leave a Comment / ऑटोमोबाईल, ट्रेंडिंग, ताज्या बातम्या, हायलाईट / dnamarathi.com

Cheque Book : चेकचा वापर करणाऱ्या बँक ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. बँकिंग व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने चेकबुकच्या स्वरूपात महत्त्वाचा बदल करण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 2027 पासून अल्फा-न्यूमेरिक कोड असलेल्या चेकबुकचा वापर महत्त्वाचा ठरणार असून, ग्राहकांनी 31 डिसेंबर 2026 पूर्वी आपल्या बँकेकडून नवीन चेकबुक घेण्याची तयारी करावी. काही बँकांनी यासंदर्भात ग्राहकांना सूचना देण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या चेकबुकचे काय होणार? सध्या वापरात असलेल्या काही जुन्या चेकबुकमध्ये चेक क्रमांक आणि संबंधित माहिती प्रामुख्याने अंकांच्या स्वरूपात असते. नव्या पद्धतीमध्ये चेकशी संबंधित ओळख क्रमांकात अक्षरे आणि अंकांचा म्हणजेच अल्फा-न्यूमेरिक कोडचा वापर केला जाणार आहे. Mintच्या वृत्तानुसार, 31 डिसेंबर 2026 नंतर जुन्या स्वरूपातील चेकच्या स्वीकाराबाबत बँकांकडून निर्बंध लागू होऊ शकतात. विशेषतः काही बँकांनी 50 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी अल्फा-न्यूमेरिक कोड असलेल्या चेकचा वापर करण्याबाबत ग्राहकांना सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या रकमेचा चेक देणाऱ्या ग्राहकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत वाट न पाहता आपल्या बँकेकडून नियमांची खात्री करून घेणे योग्य ठरेल. अल्फा-न्यूमेरिक कोड म्हणजे काय? अल्फा-न्यूमेरिक म्हणजे अक्षरे आणि अंक यांचे मिश्रण. पारंपरिक चेकवरील क्रमांकाच्या तुलनेत नव्या स्वरूपातील कोडमुळे चेकची ओळख आणि त्याची प्रक्रिया अधिक सुसंगत पद्धतीने करता येण्यास मदत होणार आहे. या बदलामागे चेक व्यवहार अधिक सुरक्षित करणे आणि बनावट चेक किंवा चेकमध्ये छेडछाड करण्याच्या घटना कमी करणे हा उद्देश असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. नव्या चेकमध्ये वॉटरमार्क, UV मध्ये दिसणारी सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि मायक्रो-प्रिंटिंगसारख्या सुरक्षाव्यवस्थांचाही वापर केला जात आहे. बँक ग्राहकांनी काय करावे? ज्यांच्या खात्यातून नियमितपणे चेकद्वारे मोठे व्यवहार होतात, त्यांनी विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. घर, जमीन, व्यवसाय, कर्जाची परतफेड, विमा, शैक्षणिक शुल्क किंवा इतर मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी पुढील काही महिन्यांत चेक देणार असाल, तर जुनी चेकबुक वापरण्यापूर्वी आपल्या बँकेकडून तिची वैधता तपासावी. ग्राहकांनी आपल्या बँकेच्या मोबाइल बँकिंग अॅप, इंटरनेट बँकिंग किंवा शाखेच्या माध्यमातून नवीन चेकबुकची सुविधा उपलब्ध आहे का, हे तपासावे. काही बँका नवीन चेकबुक आपोआप जारी करत आहेत, तर काही ठिकाणी ग्राहकांना स्वतंत्रपणे मागणी करावी लागू शकते. चेकबुक बदलण्यामागे सुरक्षा महत्त्वाची डिजिटल पेमेंट, UPI आणि नेट बँकिंगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला तरी मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांमध्ये आजही चेकचा वापर केला जातो. त्यामुळे चेकमध्ये बनावटपणा, फेरफार किंवा चुकीच्या पद्धतीने वापर होण्याचा धोका कायम आहे. नव्या चेकमध्ये अधिक प्रगत सुरक्षा वैशिष्ट्यांचा वापर केल्याने चेकची तपासणी आणि प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यास मदत होऊ शकते. RBIच्या ग्राहक सेवा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्येही चेकच्या व्यवहारात स्वाक्षरीची पडताळणी, चेकबुक जारी करण्यावर नियंत्रण आणि कोऱ्या चेकच्या सुरक्षिततेवर भर देण्यात आला आहे. Positive Pay System चाही संबंध चेक व्यवहारातील फसवणूक कमी करण्यासाठी Positive Pay System (PPS) ही यंत्रणा वापरली जाते. यात मोठ्या रकमेच्या चेकची महत्त्वाची माहिती ग्राहकाकडून आधी बँकेला दिली जाते आणि चेक सादर झाल्यानंतर त्या माहितीची पडताळणी केली जाते. नव्या चेकबुकमधील सुरक्षा वैशिष्ट्ये आणि डिजिटल प्रक्रियांमुळे चेक क्लिअरिंग अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र Positive Pay ची अंमलबजावणी, मर्यादा आणि अनिवार्यता बँकेनुसार वेगळी असू शकते; त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या बँकेच्या स्वतंत्र सूचनांकडे लक्ष द्यावे. मोठा व्यवहार करणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी समजा एखाद्या ग्राहकाने जुनी चेकबुक वापरून 1 लाख, 2 लाख किंवा त्याहून अधिक रकमेचा चेक दिला आणि संबंधित बँकेने त्या जुन्या स्वरूपातील चेकवर निर्बंध लागू केले असतील, तर पेमेंटमध्ये अडथळा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे घरखरेदी, व्यवसायातील देयके, कर्जाचे हप्ते किंवा इतर मोठ्या व्यवहारांसाठी चेक वापरणाऱ्यांनी आधीच नवीन चेकबुक घेणे सुरक्षित ठरेल. शेवटच्या दिवसाची वाट पाहू नका 31 डिसेंबर 2026 ही अंतिम मुदत लक्षात घेऊन ग्राहकांनी नवीन चेकबुकची मागणी वेळेत करणे चांगले. बँकेकडून चेकबुक मिळण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. त्यामुळे शेवटच्या काही दिवसांत गर्दी किंवा तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास व्यवहार रखडण्याची शक्यता टाळता येईल.

Cheque Book : 31 डिसेंबरपूर्वी चेकबुक बदला; नव्या वर्षापासून मिळणार अल्फा-न्यूमेरिक कोड असलेली चेकबुक Read More »