DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

img 20261001 wa0009

Shri Ganesha Health Campaign : श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान 2026 मधून आरोग्यसेवेचा जागर; कामगारांसह नागरिकांची आरोग्य तपासणी

Shri Ganesha Health Campaign : डॉ. विखे पाटील मेमोरियल हॉस्पिटल आणि डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसेच समुदाय आरोग्य परिचर्या विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या (MUHS) निर्देशानुसार ‘श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान २०२६’ या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या अभियानांतर्गत साईनाथ उद्योग इंडस्ट्रीज, अहिल्यानगर येथे कामगारांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. यावेळी कामगारांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन व आरोग्य शिक्षण देण्यात आले. तसेच श्रमिकनगर येथील मल्लेशम येमुल आरोग्य केंद्रात आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. अभियानाच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणीसोबतच नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक जनजागृती करण्यात आली. योग्य व संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, आरोग्यदायी जीवनशैली, आजारांपासून बचावासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि आरोग्यविषयक समस्या जाणवल्यास वेळेवर वैद्यकीय सल्ला घेण्याबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करण्यात आले. शिबिरात सहभागी नागरिकांच्या आरोग्यस्थितीनुसार आवश्यक वैद्यकीय मार्गदर्शन करण्यात आले. ‘निरोगी समाज, सुदृढ कुटुंब’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून समाजातील विविध घटकांमध्ये आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न या अभियानातून करण्यात आला. या उपक्रमाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अभियानात सहभागी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले. अभियानाच्या यशस्वी आयोजनासाठी वैद्यकीय संचालक प्रा. डॉ. अभिजित दिवटे यांचे मार्गदर्शन लाभले. वैद्यकीय सेवा संचालक ब्रिगेडियर डॉ. अरुण त्यागी (सेवानिवृत्त), प्रशासकीय अधिकारी डॉ. प्रसाद काजळे आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सतीश मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय व सामाजिक सेवा पथकाने उपक्रमात सक्रिय सहभाग घेतला. रुग्णालयाच्या वतीने वैद्यकीय समाजकार्यकर्ता संतोष साळवे, निलेश बनसोडे आणि करण ढोकणे यांनी शिबिराच्या नियोजन, समन्वय व आयोजनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. कॉलेज ऑफ नर्सिंगच्या प्राचार्या डॉ. प्रतिभा चांदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपप्राचार्या व विभागप्रमुख डॉ. योगिता औताडे यांच्या समन्वयातून अमोल अनाप, राहुल कडू, विशाल पुलाटे, दिनेश मगर, प्रिती कडू यांच्यासह विद्यार्थ्यांनी अभियानाच्या नियोजन व आयोजनात सक्रिय सहभाग घेतला.

Shri Ganesha Health Campaign : श्री गणेशा आरोग्याचा अभियान 2026 मधून आरोग्यसेवेचा जागर; कामगारांसह नागरिकांची आरोग्य तपासणी Read More »

sujay vikhe photo

Sujay Vikhe: तुमची परीक्षा MPSC-UPSC ची, आमची निवडणुकीची ! डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितला संघर्षातून यशाचा मंत्र

Sujay Vikhe:  तुमच्यासाठी एमपीएससी-यूपीएससीची परीक्षा आहे, तर आमच्यासाठी निवडणुकीची परीक्षा आहे. तुम्ही एकदा अपयश स्वीकारून पुन्हा यश मिळवले, तसेच मीही लोकसभेच्या निवडणुकीत पराभव स्वीकारल्यानंतर पुन्हा जनतेच्या आशीर्वादाने तुमच्यासमोर उभा आहे. प्रत्येकाच्या जीवनात संघर्ष असतो. मात्र, सर्वसामान्य आणि गोरगरीब कुटुंबातील मुलांनी शिक्षणाच्या बळावर शासकीय सेवेत स्थान मिळवणे, यापेक्षा आनंदाचा दिवस माझ्या जीवनात दुसरा कुठलाही नाही,” असे प्रतिपादन भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केले. संगमनेर तालुक्यातील भगवतीमाळ-खंदरमळा येथे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये तसेच पोलीस भरतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा जाहीर गौरव व सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी डॉ. सुजय विखे पाटील बोलत होते. कार्यक्रमास आमदार अमोल भाऊ खताळ तसेच कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाराष्ट्र टाइम्सचे पुणे उपसंपादक प्रशांत काशिनाथ आहेर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमाचे नियोजन जनार्दन आहेर यांनी केले. तसेच ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते  डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, सामान्य कुटुंबातील एखादा मुलगा किंवा मुलगी शिक्षण घेऊन चांगल्या पदावर पोहोचते, तेव्हा त्यांच्या यशाचा गौरव करण्यासाठी उपस्थित राहणे मला नेहमीच आनंदाचे वाटते. कारण स्वप्न पाहण्याचे धाडस आणि ते पूर्ण करण्यासाठी केलेला संघर्ष हा सोपा प्रवास नसतो. आज संघर्ष करून अधिकारी झालेली हीच मुले उद्या मोठ्या पदांवर पोहोचतील. आपल्या गावातील एखादा व्यक्ती मोठ्या पदावर गेल्यानंतर त्याचा फायदा केवळ त्याच्या कुटुंबाला होत नाही, तर संपूर्ण गावाला आणि समाजाला होतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मोठी स्वप्ने पाहावीत आणि ती पूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत,” असे आवाहन त्यांनी केले. गावाच्या विकासाच्या मागण्यांसोबतच शाळांच्या पायाभूत सुविधांकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. शाळांच्या खोल्या, संगणक, डिजिटल बोर्ड, मुलींसाठी स्वच्छतागृहे आणि शुद्ध पाण्याची सुविधा या मूलभूत गरजा असून त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. जोपर्यंत आपण आपल्या मुलांचा पाया मजबूत करत नाही, तोपर्यंत त्यांना उज्ज्वल भविष्य देता येणार नाही. त्यामुळे कुठेतरी सुरुवात झाली पाहिजे आणि ती सुरुवात करण्याचा निर्णय आपण घेतला आहे,” असे ते म्हणाले.संगमनेर तालुक्यातील शाळांच्या पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी पुढील काळात प्रयत्न केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. गरीब आणि सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांची तयारी करता यावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजनाच्या माध्यमातून दरवर्षी निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. योग्य मार्गदर्शन आणि संधी मिळाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही मोठ्या पदांवर पोहोचू शकतात. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आपली मुलं शिकवा, मुलींना शिकवा आणि त्यांना समान संधी द्या. तुमची मुलं जेव्हा मोठी होतील, तेव्हा तुम्हाला गावातील कोणत्याही पदापेक्षा अधिक सन्मान मिळेल. सरपंच एकच होणार, आमदार एकच होणार, खासदारही एकच होणार; मात्र आपल्या मुलांच्या शिक्षणातून निर्माण होणारे यश अनेक पिढ्यांना पुढे नेते,” असे डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले. राजकीय स्पर्धेपेक्षा कुटुंब, मुलांचे शिक्षण आणि आई-वडिलांचे कल्याण यांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन करताना त्यांनी राजकारणासाठी कर्जबाजारी होऊ नये, असेही स्पष्ट केले. आपल्या मुलाबाळांच्या विकासासाठी आणि आई-वडिलांच्या कल्याणासाठी प्रथम काम करा,” असे सुजय विखे म्हणाले. यावेळी आमदार अमोल भाऊ खताळ यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांना मार्गदर्शन केले. स्पर्धा परीक्षांमधील यश एका दिवसात मिळत नसून त्यासाठी सातत्यपूर्ण मेहनत, योग्य नियोजन आणि अपयशातून शिकण्याची तयारी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या यशावर समाधान न मानता पुढील ध्येय निश्चित करून त्यासाठी प्रयत्नशील राहावे. आपल्या यशातून कुटुंबासोबतच गावाचे आणि परिसराचे नाव उज्ज्वल करावे, असे आवाहन आमदार खताळ यांनी केले. यावेळी त्यांनी सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील भूमिकेवर भाष्य करताना डॉ. विखे पाटील यांनी सांगितले की, आज संघर्ष करून अधिकारी झालेली हीच मुले भविष्यात मोठ्या पदांवर पोहोचतील. त्यावेळी आपल्या गावाच्या आणि परिसराच्या विकासासाठी ते आपल्या परीने योगदान देतील.आपला माणूस कुठेतरी मोठ्या पदावर पोहोचल्यानंतर त्याचा फायदा संपूर्ण गावाला होतो. आपण कितीही मोठे लोकप्रतिनिधी झालो, तरी अनेक विकासकामांना प्रशासकीय स्तरावरील निर्णयांची आवश्यकता असते. त्यामुळे भविष्यात आपल्या तालुक्याच्या विकासाची योजना एखाद्या अधिकाऱ्यापुढे आली आणि त्याने ‘हा माझा तालुका आहे’ या भावनेतून ती पुढे नेली, तर त्याचा फायदा संपूर्ण परिसराला होईल,” असे त्यांनी नमूद केले. सबस्टेशनचा प्रश्न वर्षभरात मार्गी लावण्याचा शब्द परिसरातील सबस्टेशनच्या प्रश्नावरही डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. “मला खोटे आश्वासन देता येत नाही. ‘करू’, ‘पाहू’, ‘उद्या या’, ‘परवा या’ हा माझा स्वभाव नाही. जे शक्य आहे त्याला ‘हो’ आणि जे शक्य नाही त्याला स्पष्ट ‘नाही’ सांगणे, हीच माझी कार्यपद्धती आहे,” असे त्यांनी सांगितले.एकदा ‘हो’ म्हटल्यानंतर ते काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणे ही माझी भूमिका आहे. सबस्टेशनचा प्रश्न एका वर्षात पूर्ण करण्याचा शब्द मी आमदार अमोल खताळ यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने तुम्हाला देतो,” असे डॉ. विखे पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले. कार्यक्रमात एमपीएससी, विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच पोलीस भरतीत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. या यशामुळे भगवतीमाळ-खंदरमळा आणि पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी वातावरण निर्माण झाले होते कार्यक्रमास भगवतीमाळ-खंदरमळा तसेच पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ, महिला, विद्यार्थी, पालक आणि मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sujay Vikhe: तुमची परीक्षा MPSC-UPSC ची, आमची निवडणुकीची ! डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी सांगितला संघर्षातून यशाचा मंत्र Read More »

sujay vikhe

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश

Sujay Vikhe: भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. भिंगार कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात २ एफएसआयला मंजुरी देण्यात आली असून, संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील सुधारित राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणात शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे. त्यामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.   भिंगारमधील नागरिकांना एफएसआय, बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या आणि इतर विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी ७ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत उपस्थित केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमध्ये सुमारे २५ हजार नागरी लोकसंख्या राहत असून, कँटोन्मेंटच्या नियमांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. विशेषतः एफएसआयची मर्यादा, बांधकामासाठी एनओसी, पाणीपुरवठा तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा त्यांनी लोकसभेत उल्लेख केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमधील नागरी लोकसंख्येच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त करताना, कँटोन्मेंट क्षेत्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे केली होती. लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी भिंगारच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष दिले. एफएसआयचा प्रश्न हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, भिंगारमधील हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि भविष्यातील गरजांशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता संरक्षण मंत्रालयाकडून २ एफएसआयला मिळालेली मंजुरी हा भिंगारच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आतापर्यंत केवळ १ एफएसआय लागू असल्याने उपलब्ध जागेवर गरजेनुसार बांधकाम करण्यावर मर्यादा होत्या. वाढती कुटुंबे, बदलत्या गरजा आणि बांधकामाच्या मर्यादा यामुळे अनेक मालमत्ताधारक अडचणीत होते. आता एफएसआय दुप्पट झाल्यामुळे नियमानुसार अधिक बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, भिंगार परिसराच्या नागरी विकासालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयासाठी भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडूनही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. कँटोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी मोरे आणि नामनिर्देशित सदस्य वसंत राठोड यांनी बिल्डिंग बायलॉजमध्ये बदल करण्याचा ठराव करून एफएसआय वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीच्या पाठपुराव्यालाही आता यश आले आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. सुनीलकुमार, मुख्याधिकारी प्रिया पुरोहित, अभियंता अशोक फुलसुंदर आणि प्रवीण बागल यांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. भिंगारवासीयांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला आता धोरणात्मक निर्णयामुळे दिशा मिळाली असून, लोकसभेपासून स्थानिक पातळीपर्यंत सातत्याने मांडला गेलेला एफएसआयचा प्रश्न अखेर निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे भिंगारच्या नियोजित नागरी विकासाला आणि मालमत्ताधारकांच्या बांधकामाच्या गरजांना आता अधिक व्यापक अवकाश मिळणार आहे.

Sujay Vikhe: भिंगारला 2 एफएसआयची मंजुरी; लोकसभेतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला यश Read More »

ahilyanagar

Ahilyanagar District Bank Election: सहकाराचा कळवळा की सत्तासमीकरणांची जुळवाजुळव ?

Ahilyanagar District Bank Election : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा बिगुल वाजताच जिल्ह्याच्या राजकारणातील जुने संदर्भ, नवी समीकरणे आणि सत्तेची आकांक्षा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत परस्परांचे राजकीय विरोधक असलेले नेते जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने मात्र एका टेबलावर येताना दिसत आहेत. दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती, शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी आणि सहकार क्षेत्रापुढील आव्हाने यांचा दाखला देत बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनीही त्यासाठी आवाहन केले आहे. मात्र, सहकाराच्या नावाखाली राजकीय स्पर्धा संपली आहे, असे समजणे घाईचे ठरेल. कारण जिल्हा बँक ही केवळ एक वित्तीय संस्था नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील तिचे स्थान, सहकारी संस्था, सोसायट्या, शेतकरी, कर्जदार आणि स्थानिक नेतृत्व यांच्याशी असलेले संबंध यामुळे बँकेचे संचालक मंडळ हे जिल्ह्याच्या राजकीय प्रभावाचेही महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. त्यामुळे ‘बिनविरोध’ हा शब्द जितका साधा वाटतो, तितकी त्यामागची जागावाटपाची गणिते साधी नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर संगमनेरमध्ये बाळासाहेब थोरात आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह विविध नेत्यांची बैठक झाली. राजकीयदृष्ट्या परस्परविरोधी मानल्या जाणाऱ्या या दोन गटांचे नेते सहकाराच्या हितासाठी एकत्र येत असल्याचे चित्र या बैठकीमुळे निर्माण झाले. बँकेची प्रगती आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राची वाटचाल कायम राहावी, या हेतूने निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरल्याचे वृत्त आहे. परंतु याच वेळी सुजय विखे आणि राम शिंदे यांच्यातील वक्तव्यांमुळे या समीकरणातील सूक्ष्म ताणही समोर आला आहे. ‘जिल्हा बँकेचा नव्हे, तर जागतिक बँकेचा चेअरमन होण्याचा विचार आहे,’ या सुजय विखे यांच्या उपरोधिक वक्तव्याला राम शिंदे यांनी प्रत्युत्तर देताना बँकेच्या इतिहासाचा दाखला दिला. बँकेची निवडणूक प्रतिष्ठेचा विषय न करता ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या हिताचा विचार करावा, असा त्यांचा सूर आहे. निवडणूक बिनविरोध झाली तर चांगलेच; मात्र कुणी ती प्रतिष्ठेची केली तर निवडणूक होईल, हा शिंदे यांचा इशारा केवळ शब्दांचा खेळ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. या सगळ्या घडामोडींच्या केंद्रस्थानी एक मूलभूत प्रश्न आहे. बिनविरोध निवडणूक म्हणजे खरोखर सहकाराची एकजूट की जागावाटपातून होणारी राजकीय तडजोड? दोन्ही शक्यता राजकारणात असतात. बिनविरोध निवडणुकीमुळे संघर्षाचा खर्च आणि वेळ वाचू शकतो. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि सहकारी संस्थांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी ते कारणही दिले जात आहे. परंतु बिनविरोध निवडणुकीची प्रक्रिया पारदर्शक नसेल, तर ‘सर्वानुमते’ झालेला समझोता हा प्रत्यक्षात काही मोजक्या राजकीय केंद्रांचा निर्णय ठरू शकतो. म्हणूनच जागावाटप, प्रतिनिधित्व आणि प्रत्येक तालुक्याला मिळणारे स्थान याबाबत स्पष्टता महत्त्वाची ठरणार आहे. शिवाजीराव कर्डिले यांच्या आकस्मिक निधनाने या राजकीय पटावरील एक महत्त्वाचा चेहरा गेला. १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी त्यांचे निधन झाले. ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्षही राहिले होते. त्यांच्या निधनानंतर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये चंद्रशेखर घुले पाटील यांची बँकेच्या अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली. त्यामुळे आजच्या निवडणुकीचे राजकारण मांडताना ‘कर्डिले यांच्या निधनानंतर अध्यक्षपदाची सूत्रे कोणाकडे गेली’ आणि ‘आगामी संचालक मंडळात त्यांचा राजकीय वारसा कोणत्या स्वरूपात राहणार’ या दोन गोष्टी वेगळ्या पाहणे आवश्यक आहे. कर्डिले यांच्या अनुपस्थितीत महायुतीतील विविध नेत्यांच्या भूमिकांना त्यामुळे अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे, आमदार संग्राम जगताप आणि डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह स्थानिक सहकारातील विविध नेत्यांना या प्रक्रियेत आपापली राजकीय आणि संस्थात्मक भूमिका निश्चित करावी लागणार आहे. दुसरीकडे बाळासाहेब थोरात, विवेक कोल्हे, खासदार निलेश लंके आणि अन्य विरोधी राजकीय प्रवाह कोणती भूमिका घेतात, यावरही अंतिम समीकरणाचा परिणाम होऊ शकतो. मात्र या सगळ्यात एक महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित होऊ नये. जिल्हा बँक ही कोणत्याही एका नेत्याची किंवा पक्षाची मालमत्ता नाही. शेतकऱ्यांच्या कर्जाचा प्रश्न, ठेवीदारांचा विश्वास, सहकारी संस्थांची आर्थिक शिस्त आणि बँकेच्या कारभारातील पारदर्शकता हे तिचे खरे राजकीय नव्हे, तर संस्थात्मक मापदंड आहेत. आज जिल्ह्यात दुष्काळाची चर्चा आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. अशा वेळी बँकेची निवडणूक कोण जिंकणार यापेक्षा बँक पुढील पाच वर्षांत शेतकऱ्यांसाठी काय करणार, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा ठरायला हवा. पीककर्ज, कर्जवसुली, पुनर्गठन, थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा, सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती आणि बँकेच्या प्रशासनातील पारदर्शकता या मुद्द्यांवर राजकीय नेत्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. विखे आणि थोरात एकत्र येतात की वेगळे राहतात, शिंदे कोणता पवित्रा घेतात, लंके-कोल्हे कोणत्या भूमिकेत राहतात किंवा महायुतीतील अंतर्गत जागावाटप कसे होते, याची उत्सुकता निश्चितच आहे. पण सहकाराचे राजकारण केवळ ‘कोणाचा पॅनेल’ आणि ‘कोणाचा चेअरमन’ एवढ्यावर थांबले, तर बिनविरोध निवडणुकीच्या संपूर्ण प्रयत्नाचा हेतूच प्रश्नांकित होईल. जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करायची असेल तर त्यासाठी केवळ मोठ्या नेत्यांची सहमती पुरेशी नाही; त्या निर्णयाला सहकार क्षेत्रातील व्यापक प्रतिनिधित्व आणि विश्वासाची जोड असावी लागेल. अन्यथा आज एकत्र आलेले राजकीय विरोधक उद्या पुन्हा आपापल्या गटांसह मैदानात उतरतील. अखेर प्रश्न बँकेचा आहे – सत्तेचा नव्हे आणि जर खरोखरच ‘सहकार वाचवायचा’ असेल, तर निवडणूक बिनविरोध करण्यापेक्षा सहकारातील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक, प्रतिनिधिक आणि शेतकरीकेंद्री करण्याची खरी परीक्षा या नेत्यांसमोर आहे.

Ahilyanagar District Bank Election: सहकाराचा कळवळा की सत्तासमीकरणांची जुळवाजुळव ? Read More »

drought

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ

Devendra Fadnavis on Drought : राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्याची घोषणा केली आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या या तालुक्यांचा दुष्काळग्रस्त भागात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 75 टक्के तालुके दुष्काळाच्या कक्षेत आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील विविध भागांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यात येत होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला होता. त्यानंतर आता सरकारने 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित भागांमध्ये विविध सवलती आणि उपाययोजना लागू होणार आहेत. 265 तालुके दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्रात एकूण 358 तालुके आहेत. त्यापैकी 265 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाल्याने दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. म्हणजेच एकूण तालुक्यांच्या सुमारे तीन चतुर्थांश भागात दुष्काळी उपाययोजना लागू होणार आहेत. पावसातील खंड, पिकांची स्थिती आणि दुष्काळी निकषांचा विचार करून ही प्रक्रिया करण्यात आली आहे. अनेक भागांमध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद, मका, ज्वारी यांसह विविध खरीप पिकांवर पावसाच्या कमतरतेचा परिणाम झाल्याचे वृत्त आहे. शेतकऱ्यांना मिळणार कोणते लाभ? दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्यात येणार आहेत. त्यातील महत्त्वाच्या सवलती पुढीलप्रमाणे आहेत. जमीन महसुलात सूट दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतीवर आधीच वाढलेला आर्थिक भार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल. पीक कर्जाचे पुनर्गठन दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाच्या परतफेडीचा प्रश्न निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीला स्थगिती दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात तातडीच्या कर्जवसुलीचा आर्थिक ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलात सवलत दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत देण्यात येणार आहे. 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले आहे. आता त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या पंपांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर करण्यात आली आहे, तेथील शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कातून दिलासा दुष्काळाचा परिणाम शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होऊ नये, यासाठी शालेय तसेच महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रोजगार हमीची कामे वाढवणार दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची समस्या निर्माण होऊ नये यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कामे सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक त्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे शेतीतील कामे कमी झालेल्या काळात ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची व्यवस्था ज्या भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे गरजेनुसार टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याला प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले जाणार आहे. शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित न करण्याचा निर्णय टंचाई जाहीर झालेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. त्यामुळे पाण्याची उपलब्धता असलेल्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा सुरू ठेवता येणार आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य दुष्काळामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर यांना आवश्यकतेनुसार अन्नधान्याचा पुरवठा करण्याची उपाययोजना करण्यात येणार आहे. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची व्यवस्था दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतीवरच नाही तर पशुधनावरही होतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे. त्याचबरोबर जनावरांना पाणी मिळावे यासाठीही नियोजन सुरू ठेवण्यात येणार आहे. जलसंधारणाची कामेही मोठ्या प्रमाणात होणार दुष्काळाच्या काळात केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना न करता भविष्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांनाही गती देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे.यामुळे रोजगार निर्मितीसोबतच पाण्याचे स्रोत बळकट करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे महत्त्वाचे दुष्काळी परिस्थितीत प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची नोंद होणे महत्त्वाचे आहे. सरकारने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनाम्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती नोंदवण्यासाठी पिकांची छायाचित्रे आणि GPS आधारित माहिती संकलित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नुकसानभरपाई किंवा इतर मदतीसाठी पंचनाम्याच्या नोंदी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पीकनुकसानीच्या मदतीसाठी पंचनामा, शासनाची मंजुरी, ई-केवायसी आणि त्यानंतर आधार-संलग्न बँक खात्यात निधी वितरण अशी प्रक्रिया असते. पाणी, चारा आणि रोजगारावर प्रशासनाचा भर दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर संबंधित तालुक्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन बाबींवर विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांच्या कर्जाशी संबंधित सवलती आणि कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतच्या निर्णयांची अंमलबजावणीही महत्त्वाची ठरणार आहे. यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले होते. लातूर दौऱ्यात त्यांनी पिण्याचे पाणी आणि अन्नधान्याची व्यवस्था करण्याचे तसेच जलसंधारण आणि रोजगारनिर्मितीच्या कामांना गती देण्याचे आश्वासन दिले होते.

Devendra Fadnavis on Drought : 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर; शेतकऱ्यांना मिळणार 10 मोठे लाभ Read More »

hospital

NPS Swasthya : पेन्शनसोबत आरोग्य विम्याचाही लाभ; 1 ऑक्टोबरपासून नवी योजना

NPS Swasthya : नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये आता पेन्शन बचतीसोबत आरोग्यविषयक खर्चासाठीही सुविधा मिळणार आहे. ‘NPS Swasthya’ ही नवी योजना 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) या योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे 18 सप्टेंबर रोजी जारी केली आहेत.   NPS Swasthya म्हणजे काय? NPS Swasthya अंतर्गत दोन प्रमुख घटक असतील स्वतंत्र  NPS Swasthya गुंतवणूक खाते   अनिवार्य सुपर टॉप-अप आरोग्य विमा पॉलिसी या योजनेत जमा होणारी रक्कम गुंतवणूक केली जाईल आणि पात्र वैद्यकीय खर्चासाठी या खात्यातून काही प्रमाणात पैसे काढण्याची सुविधा असेल. कोणाला घेता येणार योजना? NPS मध्ये सहभागी होण्यासाठी पात्र असलेली कोणतीही व्यक्ती NPS Swasthya मध्ये सहभागी होऊ शकते. आरोग्य विम्याच्या दृष्टीने प्रवेशाचे वय 18 ते 70 वर्षे असेल. पॉलिसीच्या अटींनुसार त्याचे नूतनीकरण 85 वर्षांपर्यंत करता येऊ शकते. कुटुंबातील कोणाला विमा संरक्षण? स्टँडर्ड सुपर टॉप-अप पॉलिसीमध्ये एका फॅमिली फ्लोटर अंतर्गत खातेदार पती/पत्नी जास्तीत जास्त दोन आश्रित मुले यांचा समावेश असेल. तर आई-वडिलांना या कव्हरमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. 30 लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य कव्हर योजनेत डिडक्टिबल आणि विमा संरक्षणाच्या चार पर्यायांची तरतूद आहे: डिडक्टिबल |  विमा संरक्षण | ₹10,000   –  ₹1 लाख | | ₹50,000 –     ₹5 लाख | | ₹1 लाख   –    ₹10 लाख | | ₹3 लाख    –     ₹30 लाख | डिडक्टिबल म्हणजे विमा कंपनीकडून कव्हर सुरू होण्यापूर्वी पात्र वैद्यकीय खर्चातून खातेदाराने स्वतः करावयाची रक्कम. उपचारासाठी NPS Swasthya खात्यातून पैसे काढता येणार पात्र OPD आणि हॉस्पिटलमधील उपचारांसाठी NPS Swasthya खात्यातून आंशिक पैसे काढता येतील. मात्र, ही रक्कम खातेदाराने केलेल्या योगदानाच्या जास्तीत जास्त 25 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल. अशा पैसे काढण्याच्या संख्येवर मर्यादा नाही आणि पहिल्या किंवा त्यानंतरच्या पैसे काढण्यासाठी किमान प्रतीक्षा कालावधीही नाही.   सुरुवातीला किती पैसे लागतील? सुरुवातीच्या योगदानात आरोग्य विम्याचा पहिल्या वर्षाचा प्रीमियम, ₹200 वार्षिक मेंटेनन्स चार्ज आणि NPS Swasthya खात्यात किमान ₹1,000 योगदान यांचा समावेश असेल. त्यानंतरचे किमान योगदान ₹10 असू शकते. विम्याचा प्रीमियम निश्चित नसून वय आणि लागू विमा नियमांनुसार ठरेल.

NPS Swasthya : पेन्शनसोबत आरोग्य विम्याचाही लाभ; 1 ऑक्टोबरपासून नवी योजना Read More »

income tax

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे

Income Tax :  अनेक करदात्यांना असे वाटते की, आपले उत्पन्न करमुक्त मर्यादेत असेल किंवा अंतिम कर देयक शून्य असेल, तर आयकर रिटर्न अर्थात ITR भरण्याची गरज नाही. मात्र, प्रत्यक्षात ITR दाखल केल्याने अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळू शकतात. विशेषतः पगारदार कर्मचारी, फ्रीलान्सर, छोटे व्यावसायिक, गुंतवणूकदार आणि बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींसाठी ITR हा उत्पन्नाचा अधिकृत आर्थिक दस्तऐवज म्हणून उपयोगी ठरतो. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, प्रत्येक व्यक्तीला ITR भरणे अनिवार्य आहेच असे नाही; मात्र कायद्यात ठरवलेल्या विशिष्ट परिस्थितींमध्ये रिटर्न भरणे बंधनकारक असते. त्यामुळे “माझ्यावर कर नाही, म्हणजे ITRचीही गरज नाही” असा सरसकट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. भरलेला TDS परत मिळवण्यासाठी ITR महत्त्वाची पगार, बँकेवरील व्याज, व्यावसायिक उत्पन्न किंवा इतर काही उत्पन्नावर TDS कापला गेला असेल आणि अंतिम कर दायित्व त्यापेक्षा कमी असेल, तर अतिरिक्त कापलेला कर रिफंडच्या स्वरूपात परत मिळू शकतो. मात्र, हा रिफंड मिळवण्यासाठी संबंधित आर्थिक वर्षाचा ITR दाखल करणे आवश्यक असते. त्यामुळे कर देय नसतानाही TDS कापला गेला असेल, तर ITR भरणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. रिफंड मिळण्यासाठी बँक खाते योग्य पद्धतीने प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि ITRची ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. आयकर विभागानेही रिफंडसाठी बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करण्याचा सल्ला दिला आहे. कर्ज घेताना ITR उपयोगी आजच्या काळात गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा व्यवसायासाठी कर्ज घेताना बँका आणि वित्तीय संस्था अर्जदाराची आर्थिक क्षमता तपासतात. त्यासाठी पगाराच्या कागदपत्रांसोबत ITR ची प्रतही उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून मागितली जाऊ शकते. नियमितपणे ITR दाखल केल्यामुळे मागील काही वर्षांचे उत्पन्न आणि कराशी संबंधित नोंदी व्यवस्थित उपलब्ध राहतात. त्यामुळे कर्जाच्या प्रक्रियेत आवश्यक आर्थिक कागदपत्रे सादर करणे सोपे होऊ शकते. मात्र, ITR दाखल केली आहे म्हणून कर्ज मंजूर होईलच असे नाही. कर्ज देताना बँका क्रेडिट स्कोअर, उत्पन्न, कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता आणि इतर निकषही तपासतात. व्हिसा अर्जासाठीही ITR महत्त्वाची परदेशात शिक्षण, नोकरी किंवा पर्यटनासाठी व्हिसा अर्ज करताना अनेक देशांच्या संबंधित प्रक्रियेत अर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीचे पुरावे मागितले जाऊ शकतात. अशा वेळी ITR ही उत्पन्न आणि आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद म्हणून उपयोगी ठरू शकते. विशेषतः मागील काही वर्षांची आर्थिक कागदपत्रे मागितली गेल्यास नियमित ITR दाखल केलेली असणे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. व्यवसायात तोटा झाला तरी ITR महत्त्वाची व्यवसाय किंवा गुंतवणुकीत नुकसान झाले असेल तर ते पुढील वर्षांत नियमानुसार समायोजित करण्यासाठी वेळेत ITR दाखल करणे महत्त्वाचे असते. आयकर विभागाच्या माहितीनुसार, व्यवसायातील नुकसान किंवा भांडवली नुकसान पुढील वर्षांत नेण्यासाठी संबंधित अटी पूर्ण कराव्या लागतात. त्यातील एक महत्त्वाची अट म्हणजे नुकसान झालेल्या वर्षाचा रिटर्न निर्धारित मुदतीत दाखल करणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या गुंतवणूकदाराला एखाद्या आर्थिक वर्षात शेअर किंवा इतर भांडवली मालमत्तेवर नुकसान झाले आणि ते त्या वर्षी पूर्णपणे समायोजित झाले नाही, तर लागू नियमांनुसार ते पुढील वर्षांत भांडवली नफ्याविरुद्ध समायोजित करता येऊ शकते. मात्र, त्यासाठी ITR वेळेत दाखल केलेली असणे आवश्यक आहे. आर्थिक व्यवहारांची अधिकृत नोंद तयार होते ITRमध्ये वर्षभरातील उत्पन्न, कर कपात, गुंतवणूक, काही प्रकारची मालमत्ता आणि इतर संबंधित आर्थिक माहिती नोंदवली जाते. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता भासल्यास ITR उपयोगी पडते. विशेषतः स्वयंरोजगार करणारे, फ्रीलान्सर किंवा नियमित पगार नसलेले लोक आपले उत्पन्न दाखवण्यासाठी ITRचा वापर करू शकतात. परदेशातील उत्पन्न किंवा मालमत्ता असल्यास विशेष काळजी परदेशातील मालमत्ता, आर्थिक हितसंबंध, परदेशी खाते किंवा परदेशातून मिळणारे उत्पन्न असल्यास ITRमधील योग्य माहिती दाखवणे महत्त्वाचे आहे. उदाहरणार्थ, काही परिस्थितींमध्ये ITR-1 वापरता येत नाही आणि अधिक योग्य ITR फॉर्म वापरावा लागतो.परदेशात कर भरला असेल आणि भारतात त्या उत्पन्नावर कर लागू होत असेल, तर दुहेरी कराचा परिणाम कमी करण्यासाठी Foreign Tax Credit चा दावा करता येऊ शकतो. अशा वेळी Form 67 दाखल करण्याची तरतूद आहे. कोणता ITR फॉर्म भरायचा हेही महत्त्वाचे सर्व करदात्यांसाठी एकच ITR फॉर्म नसतो. पगार आणि ठरावीक प्रकारचे उत्पन्न असलेल्या पात्र निवासी व्यक्तींना ITR-1 लागू होऊ शकतो. व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उत्पन्न असल्यास परिस्थितीनुसार ITR-3 किंवा पात्रता पूर्ण झाल्यास ITR-4 लागू होऊ शकतो. भांडवली नफा, एकापेक्षा अधिक घरांची मालमत्ता किंवा इतर परिस्थितींमध्ये ITR-2 लागू होऊ शकतो. त्यामुळे केवळ “माझा कर शून्य आहे” यावरून कोणताही फॉर्म निवडणे योग्य नाही. उत्पन्नाचे प्रकार आणि लागू नियम तपासून योग्य ITR निवडणे आवश्यक आहे. ITR भरताना कोणत्या गोष्टी तपासाव्यात? ITR दाखल करताना करदात्यांनी काही मूलभूत गोष्टी काळजीपूर्वक तपासणे आवश्यक आहे. PAN आणि Aadhaarची माहिती योग्य आहे का? Form 16 आणि ITRमधील उत्पन्नाची माहिती जुळते का? बँक खात्याचे तपशील योग्य आहेत का? TDSची माहिती Form 26AS/AISशी जुळते का? लागू असलेल्या सर्व उत्पन्नाची माहिती दिली आहे का? योग्य ITR फॉर्म निवडला आहे का? ITR दाखल केल्यानंतर ई-व्हेरिफिकेशन पूर्ण केले आहे का? आयकर विभागानेही योग्य ITR फॉर्म निवडणे, बँक खाते प्री-व्हॅलिडेट करणे आणि रिटर्नची ई-व्हेरिफिकेशन करणे महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर नाही म्हणजे ITRची गरज नाही? ITR दाखल करण्याची गरज आहे की नाही, हे केवळ कर देयकावर अवलंबून नसते. काही विशिष्ट परिस्थितीत कायद्यानुसार रिटर्न दाखल करणे बंधनकारक असू शकते. आयकर विभागाच्या नव्या Income Tax Act, 2025 अंतर्गतही अनिवार्य रिटर्न दाखल करण्याची मूलभूत चौकट कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे कर देय नसला तरी ITR दाखल केल्याने भविष्यातील आर्थिक व्यवहार, रिफंड, नुकसान पुढे नेणे आणि उत्पन्नाचा अधिकृत रेकॉर्ड अशा अनेक बाबींमध्ये फायदा होऊ शकतो.

Income Tax :  कर भरावा लागत नसला तरी ITR भरणे का महत्त्वाचे? जाणून घ्या कर्ज आणि व्हिसापर्यंत मिळणारे फायदे Read More »

img 20260924 wa0011

Sujay Vikhe Patil: श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाचा ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ लक्षवेधी देखावा

Sujay Vikhe Patil : तोफखाना परिसरातील श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाच्या वतीने यंदाच्या उत्सवानिमित्त ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ हा आकर्षक आणि माहितीपूर्ण देखावा साकारण्यात आला आहे. शहरातील विविध विकासकामे, पायाभूत सुविधांमधील झालेली वाढ तसेच पर्यावरण संवर्धनाच्या उपक्रमांचा आढावा या देखाव्यातून मांडण्यात आला आहे. या देखाव्यात डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात झालेल्या विविध विकासकामांना विशेष स्थान देण्यात आले आहे. शहरातील नव्याने उभारण्यात आलेले उड्डाणपूल, सुसज्ज प्रशासकीय इमारत तसेच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयाची प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे. यासोबतच काँक्रीट रस्ते, नवीन उद्याने, पाणीपुरवठा व्यवस्था, शैक्षणिक सुविधा आणि नागरी विकासकामांची माहिती देणारे दिशादर्शक फलकही लक्ष वेधून घेत आहेत. पायाभूत सुविधांसोबतच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देण्याचाही प्रयत्न या देखाव्यात करण्यात आला आहे. उपमहापौर ॲड. धनंजय जाधव यांच्या वतीने शहरात राबविण्यात येत असलेल्या ‘ना. राधाकृष्ण विखे पाटील ग्रीन सिटी मोहीम’ या उपक्रमाचाही देखाव्यात विशेष समावेश करण्यात आला आहे. देखाव्याच्या एका भागात जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि ॲड. धनंजय जाधव यांच्या छायाचित्रांसह ‘ग्रीन सिटी मोहीम’ ठळकपणे मांडण्यात आली आहे. देखाव्याच्या तळाशी ‘समृद्ध अहिल्यानगर, विकसित महाराष्ट्र’ असा संदेश देणारा फलक लावण्यात आला आहे. विकासकामांच्या प्रतिकृती, माहितीफलक आणि आकर्षक मांडणीमुळे हा देखावा नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत असून, उत्सवाच्या निमित्ताने शहराच्या विकासाचा प्रवास आणि भविष्यातील विकासाची दिशा अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

Sujay Vikhe Patil: श्री सिद्धेश्वर बाल मंडळाचा ‘विकासाचे महामेरू सुजयदादा’ लक्षवेधी देखावा Read More »

pune ganesh visarjan

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर

Pune Ganesh Visarjan : गणेशोत्सवाच्या सांगतेनिमित्त होणाऱ्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी पुणे पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्ताचे नियोजन केले आहे. शहरातील विसर्जन मिरवणूक शांततेत आणि सुरक्षितपणे पार पडावी यासाठी तब्बल 10 हजार पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी तैनात करण्यात येणार आहेत. यासोबतच CCTV कॅमेरे, AI तंत्रज्ञान आणि विविध आधुनिक यंत्रणांचा वापर करण्यात येणार असल्याची माहिती पुणे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणाऱ्या समाजकंटकांवर पोलिसांकडून प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. संवेदनशील ठिकाणांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार असून, मिरवणुकीदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा रस्त्यावर असणार आहे. ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवर मर्यादा गणेश मंडळांच्या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या ढोल-ताशा पथकांच्या संख्येवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. प्रत्येक गणेश मंडळासोबत दोनपेक्षा अधिक ढोल-ताशा पथकांना परवानगी दिली जाणार नाही. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. 112 ठिकाणी डेसिबल मीटर ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेचे पालन होते की नाही, यावर पोलिसांची विशेष नजर असणार आहे. त्यासाठी शहरातील 112 ठिकाणी डेसिबल मीटरसह पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. ध्वनिक्षेपक आणि इतर ध्वनिवर्धक यंत्रणांच्या वापरावरही नियमांनुसार नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी शहरात 26 ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांनी शक्यतो पोलिसांनी निश्चित केलेल्या पार्किंगच्या ठिकाणीच वाहने पार्क करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. मिरवणूक किती वेळ चालते, हे महत्त्वाचे नाही तर… विसर्जन मिरवणूक नेमकी किती वेळ चालते, यापेक्षा ती शांततेत, उत्साहात आणि सुरक्षितपणे पार पडणे हे पोलिसांचे प्राधान्य असल्याचे पोलीस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. “मिरवणूक किती वेळ चालेल, हे आमच्यासाठी प्राधान्य नाही. मात्र विसर्जन मिरवणूक उत्साहात आणि सुखरूप साजरी व्हावी, हे आमचे प्राधान्य आहे.

Pune Ganesh Visarjan : पुण्यात गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी CCTV, AI च्या माध्यमातून पोलिसांची नजर Read More »

Money

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल

EPFO Pension Scheme : देशातील नोकरदार आणि पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) महत्त्वाचा बदल केला आहे. केंद्र सरकारने EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी असलेली मासिक वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. हा बदल 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झाला आहे. त्यामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये मासिक वेतन असलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांना आता EPFOच्या सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत अनिवार्यपणे समाविष्ट केले जाणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ PF खात्यावर होणार नसून EPF, Employees’ Pension Scheme (EPS) आणि Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI) या तिन्ही सुविधांवर होणार आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती बचतीसोबतच पेन्शन आणि विमा संरक्षणाच्या कक्षेतही वाढ होणार आहे. 15 हजारांची मर्यादा आता 25 हजार रुपये EPFO च्या अनिवार्य कव्हरेजसाठी यापूर्वी 15 हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा होती. ही मर्यादा सप्टेंबर 2014 पासून बदललेली नव्हती. आता केंद्र सरकारने ती वाढवून 25 हजार रुपये केली आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या निर्णयामुळे 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेले सुमारे 51 लाख कर्मचारी EPFOच्या अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या कक्षेत येऊ शकतात. यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना PF बचत, पेन्शन आणि विमा संरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. PF मध्ये किती फरक पडणार? वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचे PF योगदान पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर मोजले जात होते, त्यांच्यासाठी योगदानाचा आधार 25 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. उदाहरणार्थ, योगदान केवळ वैधानिक मर्यादेपर्यंतच केले जात असल्यास कर्मचारी हिस्सा 12 टक्के धरला, तर 15 हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर तो 1,800 रुपये होता. 25 हजार रुपयांवर हा हिस्सा 3,000 रुपये होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष कपात कर्मचाऱ्याच्या वेतनरचनेनुसार आणि नियोक्त्याच्या योगदान पद्धतीनुसार बदलू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, आधीपासून प्रत्यक्ष वेतनावर PF योगदान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत केवळ वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे एकूण योगदानात तितकाच वाढीव भार पडेलच असे नाही. अशा प्रकरणांत EPF आणि EPSमधील योगदानाचे विभाजन बदलू शकते. पेन्शनमध्येही होणार बदल EPFOच्या नव्या वेतन मर्यादेचा परिणाम Employees’ Pension Scheme म्हणजेच EPS वरही होणार आहे. पूर्वी 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार 8.33 टक्के योगदान मोजले जात असल्याने EPSमध्ये नियोक्त्याचा मासिक हिस्सा कमाल 1,250 रुपये होता. आता 25 हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार हा हिस्सा सुमारे 2,083 रुपये प्रतिमहिना होऊ शकतो. म्हणजेच पेन्शन फंडाकडे जाणाऱ्या रकमेत सुमारे 833 रुपयांची वाढ होऊ शकते. याचा अर्थ काही कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात EPF खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि EPSमध्ये जाणारी रक्कम यांचे प्रमाण बदलू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्याच्या भविष्यातील पेन्शनवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. कोणत्या कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा? 15 हजार ते 25 हजार रुपये वेतन असलेला आणि यापूर्वी EPFOचा सदस्य नसलेला पात्र कर्मचारी या बदलामुळे नव्याने अनिवार्य EPF कव्हरेजमध्ये येऊ शकतो. तसेच, आधीपासून EPFO सदस्य असलेल्या आणि ज्यांचे योगदान 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेवर प्रतिबंधित होते, त्यांच्यासाठीही नव्या मर्यादेमुळे योगदानाचा आधार वाढू शकतो. मात्र, नेमका परिणाम कर्मचाऱ्याच्या PF वेतनाची रचना आणि कंपनीच्या योगदान पद्धतीवर अवलंबून असेल. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असलेला आणि आधीपासून EPFOचा सदस्य नसलेला प्रत्येक कर्मचारी आपोआप या नव्या अनिवार्य कव्हरेजमध्ये येईल, असे मात्र नाही. अशा कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नियमांनुसार वेगळी तरतूद आहे. EDLI विमा संरक्षणातही वाढ EPFO शी संबंधित आणखी एक महत्त्वाची सुविधा म्हणजे Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme (EDLI). EPFO च्या नव्या वेतन मर्यादेमुळे या योजनेतील विमा संरक्षणाच्या गणनेवरही परिणाम होऊ शकतो. उपलब्ध माहितीनुसार, कमाल विमा संरक्षणाची रक्कम पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा वाढू शकते. त्यामुळे EPFO सदस्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या पात्र कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या विमा संरक्षणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेन्शनची गणना मात्र वेगळ्या पद्धतीने EPFO च्या नव्या नियमांमध्ये पेन्शनची मूलभूत गणना पद्धत बदललेली नाही. EPS अंतर्गत मासिक पेन्शनची गणना पेंशनयोग्य वेतन × पेंशनयोग्य सेवा ÷ 70 या सूत्रानुसार केली जाते. पेन्शनयोग्य वेतन ठरवताना संबंधित नियमांनुसार मागील 60 महिन्यांच्या सरासरी वेतनाचा विचार केला जातो. त्यामुळे वेतन मर्यादा वाढली असली तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची पेन्शन लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल असे नाही. पात्रता, सेवा कालावधी, वेतन आणि योगदानाची पद्धत यानुसार अंतिम परिणाम बदलतो. EPFOच्या नव्या व्यवस्थेत डिजिटल प्रक्रियांवरही भर EPFOच्या 2026 च्या नव्या चौकटीत डिजिटल प्रक्रियांना अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. ऑनलाइन रिटर्न, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड, डिजिटल सदस्य खाती आणि ऑनलाइन क्लेम प्रक्रियेसारख्या बाबींना अधिकृत स्वरूप देण्यात आले आहे. पेन्शनच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठीही वेळेची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पूर्ण कागदपत्रांसह आलेला पेन्शन दावा 20 दिवसांत निकाली काढणे किंवा त्यातील त्रुटी अर्जदाराला कळवणे अपेक्षित आहे. कारण नसताना विलंब झाल्यास 12 टक्के वार्षिक व्याज देण्याची तरतूदही नव्या व्यवस्थेत नमूद करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे? EPFOच्या या बदलानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या पगाराच्या रचनेनुसार PFमध्ये किती योगदान जमा होत आहे, EPSमध्ये किती रक्कम जात आहे आणि UANशी संबंधित KYC माहिती अद्ययावत आहे का, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषतः 15 हजार ते 25 हजार रुपयांच्या वेतन श्रेणीत असलेल्या आणि आतापर्यंत EPFOच्या कक्षेबाहेर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या नियोक्त्याकडून या बदलाचा त्यांच्या PF खात्यावर नेमका कसा परिणाम होणार आहे, याची माहिती घेणे आवश्यक आहे.

EPFO Pension Scheme : EPFO चा मोठा निर्णय; PF पासून पेन्शन आणि विम्यापर्यंत बदल Read More »