DNA मराठी

ऑटोमोबाईल

jio

Jio IPO : जिओच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांची मोठी उत्सुकता; मल्टिबॅगर ठरणार की मर्यादित परतावा मिळणार?

Jio IPO : देशातील दूरसंचार आणि डिजिटल सेवा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओकडे (IPO) सध्या गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. मोठ्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी दाखवलेला उत्साह आणि कंपनीच्या भविष्यातील वाढीच्या संधी यामुळे शेअर बाजारात जिओच्या संभाव्य लिस्टिंगबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, जिओचा शेअर भविष्यात मल्टिबॅगर ठरेल का, की गुंतवणूकदारांना मर्यादित परतावा मिळेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिओच्या आयपीओला गुंतवणूकदारांचा प्रतिसाद जिओ प्लॅटफॉर्म्सच्या आयपीओला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून मोठी मागणी मिळाल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कंपनीच्या शेअरची बाजारात चांगली सुरुवात होण्याची शक्यता काही बाजार विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, आयपीओला मिळणारा प्रतिसाद आणि लिस्टिंगनंतर दीर्घकाळात मिळणारा परतावा या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आयपीओमध्ये गुंतवणूकदारांचा मोठा सहभाग असला, तरी शेअर बाजारातील प्रत्यक्ष कामगिरी कंपनीचे आर्थिक निकाल, शेअरचे मूल्यांकन आणि बाजारातील परिस्थिती यावर अवलंबून असते. 10.3 लाख कोटी रुपयांचे मूल्यांकन चर्चेत जिओ प्लॅटफॉर्म्सचे संभाव्य मूल्यांकन सुमारे १०.३ लाख कोटी रुपये असल्याने या आयपीओकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. एवढ्या मोठ्या मूल्यांकनावर कंपनीचे शेअर्स खरेदी करणे कितपत फायदेशीर ठरेल, याबाबत गुंतवणूकदारांमध्ये चर्चा आहे. कंपनीचे मोठे ग्राहकवर्ग, दूरसंचार क्षेत्रातील मजबूत स्थान, इंटरनेट डेटाचा वाढता वापर आणि डिजिटल सेवांचा विस्तार हे तिच्या व्यवसायाचे महत्त्वाचे आधार आहेत. दुसरीकडे, कंपनीच्या भविष्यातील वाढीचा काही भाग शेअरच्या किमतीत आधीच समाविष्ट असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे केवळ मोठी कंपनी आहे किंवा आयपीओला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे म्हणून शेअर भविष्यात अनेक पटींनी वाढेल, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही. जिओच्या व्यवसायातील वाढीच्या संधी कोणत्या? जिओच्या भविष्यातील उत्पन्नवाढीसाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत. मोबाइल रिचार्ज दरांमध्ये वाढ : दूरसंचार सेवांच्या दरांमध्ये वाढ झाल्यास प्रति ग्राहक मिळणारे सरासरी उत्पन्न वाढू शकते. त्याचा कंपनीच्या महसुलावर आणि नफ्यावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. 5जी सेवांचा विस्तार : वेगवान इंटरनेट आणि ५जी सेवांचा वाढता वापर कंपनीसाठी उत्पन्नवाढीची संधी निर्माण करू शकतो. होम ब्रॉडबँड व्यवसाय : घराघरांत इंटरनेट कनेक्शन आणि वायरलेस ब्रॉडबँड सेवांचा विस्तार झाल्यास कंपनीच्या व्यवसायाला चालना मिळू शकते. डिजिटल सेवा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता : क्लाउड सेवा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मनोरंजन आणि उद्योगांसाठी डिजिटल सेवा या क्षेत्रांतून भविष्यात नवीन उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण होऊ शकतात. मोठा ग्राहकवर्ग : जिओचा व्यापक ग्राहकवर्ग हा कंपनीचा मोठा फायदा आहे. या ग्राहकांना अधिक मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध करून दिल्यास प्रति ग्राहक उत्पन्न वाढवण्याची संधी आहे. मग जिओचा शेअर मल्टिबॅगर ठरणार का? या प्रश्नाचे निश्चित उत्तर सध्या देता येत नाही. काही विश्लेषकांना जिओच्या मजबूत व्यवसायामुळे आणि भविष्यातील वाढीच्या संधींमुळे चांगल्या परताव्याची अपेक्षा आहे. मात्र, सर्व विश्लेषक जिओला मल्टिबॅगर मानत नाहीत.काही बाजारतज्ज्ञांच्या मते, आयपीओच्या वेळी चांगला प्रतिसाद आणि लिस्टिंगनंतर मिळणारा परतावा यामुळे शेअरमध्ये सुरुवातीला तेजी दिसू शकते. परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी कंपनीची नफावाढ, रोख प्रवाह, भांडवली खर्च आणि सध्याचे मूल्यांकन हे घटक अधिक महत्त्वाचे ठरतील. मल्टिबॅगर म्हणजे गुंतवलेल्या रकमेच्या अनेक पट परतावा देणारा शेअर. असा परतावा मिळण्यासाठी कंपनीच्या व्यवसायात दीर्घकाळ सातत्यपूर्ण वाढ होणे आणि शेअरचे मूल्यांकन योग्य राहणे आवश्यक असते. गुंतवणूक करण्यापूर्वी या गोष्टी लक्षात ठेवा जिओच्या आयपीओमध्ये किंवा लिस्टिंगनंतर शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करणाऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबी तपासाव्यात. – आयपीओची किंमत आणि कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे का? – कंपनीच्या महसुलात आणि नफ्यात किती वाढ होत आहे? – भविष्यातील विस्तारासाठी किती भांडवल आवश्यक आहे? – प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या तुलनेत जिओची आर्थिक कामगिरी कशी आहे? – शेअरमध्ये होणारी संभाव्य घसरण सहन करण्याची आपली आर्थिक क्षमता किती आहे?

Jio IPO : जिओच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांची मोठी उत्सुकता; मल्टिबॅगर ठरणार की मर्यादित परतावा मिळणार? Read More »

ajay baraskar

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी

Ajay Baraskar : मनोज जरांगे यांच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे अजय बारस्कर हे आपल्या वक्तव्याने सातत्याने चर्चेत असतात मात्र ते पुन्हा एकदा एका वेगळ्या विषयावरून चर्चेत आले आहे अजय बारस्कर यांनी नगर शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी केलेली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती आर्थिक गैरव्यवर झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप शेवाळे नामक तरुणाने केला आहे. बारस्कर यांची चौकशी करण्यात यावी अशी तक्रार देखील शेवाळे यांनी पोलीस स्थानकात केली आहे. नाशिक येथील रहिवासी असलेले शेवाळे म्हणाले की 2014 वर्षी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्र मध्ये असलेली संपत्ती व आजमध्ये मोठी तफावत आहे नगर शहरात नागापूर या परिसरामध्ये त्यांचे स्थापन करण्यात आलेले कॉम्प्लेक्स देखील अनधिकृत आहे. दोन ते तीन तक्रारदारांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत. इतरांचे सातबारे दाखवून बारस्करचे आरोप करताहेत त्यांचे देखील सातबारा यात बाहेर येणार तसेच त्यांच्याकडे एवढी संपत्ती आली कुठून याबाबत आमचा आक्षेपासून काही दिवसांपूर्वी तुम्ही म्हणालात की, माझ्यावरती वीस लाखांचा कर्ज आहे तर आता त्यांच्याकडे 20 कोटींची प्रॉपर्टी आहे  एवढी प्रॉपर्टी तुमच्याकडून आली कशी याबाबत ईडीने चौकशी करावी अशी आमची मागणी आहे असे शेवाळे म्हणाले. अजय बारस्कर हे कधीच म्हणून जरांगे यांचे सहकारी नव्हते केवळ जरांगे पाटलांकडून भास्कर यांचा जाहीर मंचावर झालेल्या अपमानाचा वैयक्तिक दोषातून हे खोटे नाते आरोप करत असल्याचा दावा यावेळी शेवाळ यांनी केला. तसेच बारस्कर यांनी 50 ते 60 कोटींचा घोटाळा केला तर देखील दावा शेवाळे यांनी केला.

Ajay Baraskar : अजय बारस्कर पुन्हा चर्चेत; नगर शहरात मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता खरेदी Read More »

Money

Emergency Fund : इमर्जन्सी फंड किती असावा? पगारावर नाही, तर महिन्याच्या खर्चावर ठरवा बचतीचे लक्ष्य

Emergency Fund : नोकरी जाणे, अचानक वैद्यकीय खर्च उद्भवणे, व्यवसायात नुकसान होणे किंवा घरात एखादी अनपेक्षित आर्थिक अडचण निर्माण होणे, अशा परिस्थितीत आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. अशा वेळी कर्ज घेण्याची किंवा गुंतवणूक मोडण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रत्येकाने आपत्कालीन निधी म्हणजेच ‘इमर्जन्सी फंड’ तयार ठेवणे महत्त्वाचे आहे. अनेकजण आपल्या पगाराच्या आधारे बचतीचे नियोजन करतात. मात्र, आर्थिक नियोजन करताना केवळ पगार किती आहे, हे पाहण्याऐवजी दर महिन्याला घर चालवण्यासाठी किती खर्च होतो, याचा विचार करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण उत्पन्न बंद झाले, तरी घरभाडे, घराचे कर्ज, किराणा, वीजबिल, मुलांचे शिक्षण आणि औषधोपचार यांसारखे खर्च थांबत नाहीत. इमर्जन्सी फंड म्हणजे काय? इमर्जन्सी फंड म्हणजे अचानक उद्भवणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करण्यासाठी बाजूला ठेवलेली रक्कम. हा पैसा नियमित खरेदी, पर्यटन किंवा इतर हौसेच्या खर्चासाठी नसून खऱ्या आर्थिक गरजेच्या वेळी उपयोगी पडावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. समजा, एखाद्या व्यक्तीची नोकरी गेली किंवा व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न काही महिन्यांसाठी कमी झाले, तर या काळात घरखर्च भागवण्यासाठी इमर्जन्सी फंड उपयोगी पडतो. त्यामुळे तातडीने वैयक्तिक कर्ज घेण्याची किंवा दीर्घकालीन गुंतवणूक कमी भावात विकण्याची गरज टाळण्यास मदत होऊ शकते. पगारापेक्षा मासिक खर्च महत्त्वाचा का? समजा, एखाद्या व्यक्तीचा मासिक पगार ५० हजार रुपये आहे. मात्र, घरखर्च, कर्जाचे हप्ते आणि इतर आवश्यक खर्च मिळून दर महिन्याला ३० हजार रुपये खर्च होतात. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन निधीची गणना संपूर्ण ५० हजार रुपयांच्या पगारावर करण्याऐवजी आवश्यक खर्चाच्या आधारे करता येते. जर या व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाइतका निधी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवले, तर त्याला ३० हजार रुपये × ६ महिने म्हणजेच १ लाख ८० हजार रुपयांची गरज असेल. याउलट, सहा महिन्यांच्या संपूर्ण पगाराइतकी रक्कम जमा करायची ठरवल्यास ३ लाख रुपये बाजूला ठेवावे लागतील. त्यामुळे प्रत्यक्ष गरज आणि खर्च लक्षात घेऊन लक्ष्य ठरवणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते. किती महिन्यांच्या खर्चाइतका निधी असावा? सामान्य आर्थिक नियोजनात किमान तीन ते सहा महिन्यांच्या आवश्यक खर्चाइतका इमर्जन्सी फंड तयार ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची परिस्थिती वेगळी असल्याने हे प्रमाण बदलू शकते. – तीन महिन्यांचा खर्च: नियमित आणि तुलनेने स्थिर उत्पन्न असलेल्या, तसेच कुटुंबात उत्पन्नाचे एकापेक्षा जास्त स्रोत असलेल्या व्यक्तींसाठी सुरुवातीचे लक्ष्य ठरू शकते. – सहा महिन्यांचा खर्च: एकाच उत्पन्नावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांसाठी किंवा कर्जाचे नियमित हप्ते भरणाऱ्या व्यक्तींसाठी उपयुक्त लक्ष्य ठरू शकते. – नऊ ते बारा महिन्यांचा खर्च: व्यवसाय करणारे, फ्रीलान्सर, अनियमित उत्पन्न असलेले किंवा कुटुंबाची मोठी आर्थिक जबाबदारी असलेल्या व्यक्तींना अधिक मोठा निधी आवश्यक ठरू शकतो. ही सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. नोकरीची सुरक्षितता, कुटुंबातील अवलंबित व्यक्ती, विम्याचे संरक्षण आणि नवीन उत्पन्न मिळवण्यासाठी लागणारा संभाव्य कालावधी लक्षात घेऊन योग्य लक्ष्य ठरवावे. इमर्जन्सी फंड कसा मोजायचा? उदाहरणातून समजून घ्या समजा, एका कुटुंबाचा महिन्याचा आवश्यक खर्च पुढीलप्रमाणे आहे: खर्चाचा प्रकार| मासिक रक्कम घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा हप्ता| ₹१२,००० किराणा व घरखर्च| ₹८,००० वीज, गॅस व इतर बिले| ₹२,००० प्रवास व इंधन| ₹३,००० विमा व औषधोपचार| ₹२,००० मुलांचे शिक्षण व इतर आवश्यक खर्च| ₹३,००० एकूण आवश्यक मासिक खर्च| ₹३०,००० या उदाहरणानुसार इमर्जन्सी फंडचे लक्ष्य असे असेल: – तीन महिन्यांसाठी : ९०,००० रुपये – सहा महिन्यांसाठी : १ लाख ८० हजार रुपये – बारा महिन्यांसाठी : ३ लाख ६० हजार रुपये म्हणजेच, या कुटुंबाने सहा महिन्यांचा निधी तयार करण्याचे ठरवले, तर १ लाख ८० हजार रुपये जमा करणे हे त्यांचे लक्ष्य असेल. आधीपासून काही बचत असेल, तर ती रक्कम वजा करून उर्वरित निधी जमा करता येईल. इमर्जन्सी फंड तयार करताना कोणत्या खर्चांचा समावेश करावा? आपत्कालीन निधीची गणना करताना सर्व खर्चांचा समावेश करण्याची आवश्यकता नसते. उत्पन्न बंद झाले तरी जे खर्च टाळता येणार नाहीत, त्यांना प्राधान्य द्यावे. यामध्ये घरभाडे, गृहकर्ज किंवा इतर आवश्यक कर्जांचे हप्ते, किराणा, वीज व गॅसची बिले, मुलांची शाळेची फी, विम्याचे हप्ते, औषधोपचार आणि कामासाठी आवश्यक प्रवासाचा खर्च यांचा समावेश करता येतो. दुसरीकडे, पर्यटन, बाहेरचे जेवण, अनावश्यक खरेदी आणि मनोरंजन यांसारखे खर्च आर्थिक अडचणीच्या काळात कमी करता येऊ शकतात. त्यामुळे अशा खर्चांना इमर्जन्सी फंडच्या गणनेतून वगळून अधिक वास्तववादी लक्ष्य ठरवता येते. हा पैसा कुठे ठेवावा? इमर्जन्सी फंडचा मुख्य उद्देश मोठा नफा मिळवणे नसून गरजेच्या वेळी पैसा सहज उपलब्ध असणे हा आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर करताना सुरक्षितता आणि पैसे काढण्याची सोय यांना प्राधान्य द्यावे. काही रक्कम स्वतंत्र बचत खात्यात ठेवता येते. उर्वरित निधीसाठी मुदतपूर्व पैसे काढण्याच्या अटी समजून घेऊन योग्य बँक ठेव किंवा इतर सहज उपलब्ध पर्यायांचा विचार करता येतो. म्युच्युअल फंडासारख्या बाजाराशी संबंधित पर्यायांमध्ये जोखीम असू शकते; त्यामुळे संपूर्ण आपत्कालीन निधी अशा गुंतवणुकीत ठेवणे टाळावे. तसेच, शेअर बाजारातील गुंतवणूक किंवा दीर्घकाळ विकावी लागू शकणारी मालमत्ता ही तातडीच्या खर्चासाठी उपलब्ध पैशाचा पूर्ण पर्याय नाही. आरोग्य विमा आणि आपत्कालीन निधी यांची भूमिकाही वेगवेगळी असते. मोठ्या वैद्यकीय खर्चासाठी योग्य विमा संरक्षण असणे महत्त्वाचे आहे. बचत सुरू कशी करावी? सध्या मोठी रक्कम बाजूला ठेवणे शक्य नसेल, तरी छोटी सुरुवात करता येते. सर्वप्रथम एका महिन्याच्या आवश्यक खर्चाइतका निधी तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवा. त्यानंतर हळूहळू तीन आणि सहा महिन्यांच्या खर्चाइतकी बचत वाढवा. पगार किंवा उत्पन्न मिळाल्यानंतर ठरावीक रक्कम नियमितपणे स्वतंत्र खात्यात जमा करण्याची सवय लावावी. अनावश्यक खर्च कमी करणे, बोनस किंवा अतिरिक्त उत्पन्नातील काही हिस्सा बचतीसाठी वापरणे आणि वर्षातून किमान एकदा खर्चाचा आढावा घेणे यामुळे निधी वाढवण्यास मदत होऊ शकते. घरात नवीन सदस्य येणे, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढणे, नवीन गृहकर्ज घेणे किंवा उत्पन्न अनियमित होणे अशा बदलांनुसार इमर्जन्सी फंडचे लक्ष्यही बदलावे.

Emergency Fund : इमर्जन्सी फंड किती असावा? पगारावर नाही, तर महिन्याच्या खर्चावर ठरवा बचतीचे लक्ष्य Read More »

Gold

Gold Price Today: दिवाळीपूर्वी सोनं स्वस्त होणार? जाणून घ्या नवीन दर

Gold Price Today : दिवाळी आणि धनत्रयोदशीचा सण जवळ येत असताना सोने खरेदी करण्याची तयारी करणाऱ्या ग्राहकांचे लक्ष आता सोन्याच्या दरांकडे लागले आहे. गेल्या काही काळात सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर अलीकडे दरांमध्ये नरमाई दिसून येत आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी सोनं आणखी स्वस्त होणार का, सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना दिलासा मिळणार का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भारतात सणासुदीच्या काळात सोनं खरेदी करण्याला विशेष महत्त्व आहे. धनत्रयोदशी, दिवाळी पाडवा आणि लग्नसराईच्या निमित्ताने अनेक कुटुंबे सोने खरेदीला प्राधान्य देतात. मात्र, सोन्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे सामान्य ग्राहकांना खरेदी करताना आर्थिक गणित जुळवावे लागत आहे. सोन्याच्या दरातील चढ-उतारामागे नेमकं कारण काय? सोन्याचे दर केवळ देशांतर्गत मागणीवर अवलंबून नसतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याची किंमत, अमेरिकी डॉलरची स्थिती, व्याजदरांबाबतचे निर्णय, महागाई आणि जागतिक राजकीय घडामोडी यांचाही सोन्याच्या बाजारावर परिणाम होतो. अलीकडील घसरणीमागे गुंतवणूकदारांकडून नफा वसुली, जागतिक बाजारातील बदल आणि अमेरिकेच्या व्याजदर धोरणाबाबतची अनिश्चितता यांसारखे घटक कारणीभूत ठरू शकतात. त्यामुळे सोन्याच्या किमतींमध्ये काही दिवस वाढ, तर काही दिवस घसरण असे चित्र पाहायला मिळत आहे. दिवाळीपर्यंत सोनं आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता? सोन्याच्या दरांमध्ये अलीकडे नरमाई दिसत असली, तरी दिवाळीपर्यंत दर किती कमी होतील, याची निश्चित खात्री देता येत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत कमी राहिली आणि डॉलर तसेच व्याजदरांमधील घडामोडी सोन्यासाठी प्रतिकूल ठरल्या, तर दरांवर आणखी दबाव येऊ शकतो. दुसरीकडे, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढली किंवा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली, तर सोन्याच्या दरांना पुन्हा आधार मिळू शकतो. त्याचप्रमाणे सणासुदीच्या काळातील खरेदीमुळेही बाजारात चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी सोन्याचे दर नक्कीच कमी होतील, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. ग्राहकांनी दरातील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सोने खरेदी करणाऱ्यांनी काय करावे? सोन्याच्या दरातील अनिश्चितता लक्षात घेता ग्राहकांनी खरेदीचे नियोजन काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. दिवाळीसाठी दागिने खरेदी करायचे असल्यास वेगवेगळ्या सराफांकडील दरांची तुलना करावी. तसेच 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या किमतींमधील फरक समजून घ्यावा. दागिने खरेदी करताना केवळ सोन्याचा दर पाहणे पुरेसे नसते. त्यासोबत घडणावळ, वस्तूवरील लागू कर आणि इतर शुल्क यांचाही एकूण खर्चात समावेश होतो. त्यामुळे अंतिम बिल किती होणार आहे, याची आधीच माहिती घेणे फायद्याचे ठरते. तसेच, एकाच वेळी संपूर्ण खरेदी करण्याऐवजी गरज आणि आर्थिक परिस्थितीनुसार टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्याचा पर्याय काही ग्राहक विचारात घेऊ शकतात. मात्र, दर कमी होतील या अपेक्षेने खरेदी पुढे ढकलल्यास नंतर भाव वाढण्याची शक्यताही लक्षात घ्यावी. ग्राहकांना मिळणार दिलासा की दर पुन्हा वाढणार? दिवाळीपूर्वी सोन्याच्या दरांमध्ये आणखी घसरण होते की पुन्हा तेजी येते, हे आगामी जागतिक घडामोडींवर अवलंबून असेल. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरविषयक निर्णयांकडे, डॉलरच्या हालचालींकडे आणि आंतरराष्ट्रीय सोन्याच्या किमतींकडे बाजाराचे लक्ष राहणार आहे. सध्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे सोन्याचे दर सतत बदलत असल्याने खरेदीपूर्वी ताजे दर तपासणे. सणासाठी दागिने खरेदी करायचे असतील, तर बजेट ठरवून आणि सर्व खर्चांची माहिती घेऊन निर्णय घेणे अधिक योग्य ठरेल.

Gold Price Today: दिवाळीपूर्वी सोनं स्वस्त होणार? जाणून घ्या नवीन दर Read More »

img 20261020 wa0003

Sujay Vikhe: कोल्हारकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण! छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे दिमाखात अनावरण

Sujay Vikhe : कोणत्याही संकटाला सामोरे जाण्याची प्रेरणा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांतून मिळते. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर, दूरदृष्टी आणि लोककल्याणकारी राज्यकारभाराचा आदर्श त्यांच्या कार्यातून मिळतो, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. कोल्हार येथे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भव्य अश्वारूढ पुतळ्याचे अनावरण मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील, प्रवरा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. भास्करराव खर्डे, सुरेंद्र खर्डे, अशोक असावा, राजेंद्र कुंकुलोळ यांच्यासह परिसरातील नागरिक उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून या शिवस्मारकासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. तसेच, स्मारक समितीच्या वतीने दुष्काळ सहाय्यता निधीसाठी एक लाख रुपयांचा धनादेश जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला. आपल्या भाषणात मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पहिले स्मारक श्रीरामपूर येथे, तर दुसरे स्मारक कोल्हार येथे उभारण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची प्रेरणा आपल्या कृतीतून आणि त्यांच्या लोककल्याणकारी राज्यकारभाराचा आदर्श प्रशासनातून दिसला पाहिजे, हीच या उपक्रमामागील भावना आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याचा केंद्रबिंदू सामान्य माणूस होता. हाच विचार डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्र आणि राज्य सरकार निर्णय घेत आहे. भारतीय नौदलाच्या ध्वजावर शिवमुद्रेचे बोधचिन्ह समाविष्ट करून ब्रिटिश गुलामगिरीच्या खुणा पुसण्याचे ऐतिहासिक काम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील बारा गड-किल्ल्यांची युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत नोंद झाली. सामान्य माणसाच्या हितासाठी घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचारांचे प्रतिबिंब दिसते, असेही त्यांनी सांगितले. शिवरायांचे स्मारक प्रत्येकाला आत्मविश्वास देते आणि त्यांच्या इतिहासातून प्रेरणा मिळते. मात्र, आज देशात काही घटकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनांकडे पाहता त्यांचा संविधान आणि संवैधानिक संस्थांना विरोध असल्याचे दिसून येते. त्यांची विचारधारा हिंदुत्वालाही विरोध करणारी असल्याचे मत मंत्री विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. राज्यात सध्या दुष्काळाचे मोठे संकट असून, अशा परिस्थितीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील जलव्यवस्थापनाची आठवण होते. गड-किल्ल्यांवरील पाणवठे आणि त्यांनी निर्माण केलेले जलसाठे हे आजही मार्गदर्शक आहेत. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर कसा करावा, याचा आदर्श महाराजांच्या कार्यातून मिळतो. कोणत्याही संकटाचा सामना करण्याची प्रेरणा त्यांच्या विचारांत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पाण्याचे संवर्धन करण्याची जबाबदारी प्रत्येकाची असून, सरकारही योग्य नियोजन करीत आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले की, सर्व धर्म, जाती आणि पंथांतील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन या स्मारकाची उभारणी केली आहे. या उपक्रमातून कोल्हार ग्रामस्थांनी सामाजिक एकतेचा आणि एकजुटीचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. भास्करराव खर्डे यांनी केले, तर सुरेंद्र खर्डे पाटील यांनी आभार मानले.

Sujay Vikhe: कोल्हारकरांसाठी ऐतिहासिक क्षण! छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचे दिमाखात अनावरण Read More »

nilesh lanke

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके यांनी पाळला शब्द; अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू

Nilesh Lanke : अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (Medical College) सुरू व्हावे, हे येथील नागरिकांचे अनेक दिवसांपासूनचे स्वप्न होते. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान नागरिकांनी केलेली ही प्रमुख मागणी लक्षात घेऊन, खासदार निलेश लंके यांनी निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर याचा सातत्याने पाठपुरावा केला. खासदार लंके यांनी दिलेला शब्द पाळत अखेर अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज प्रत्यक्षात सुरू झाले असून, पहिल्याच वर्षी १०० विद्यार्थ्यांची प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अविस्मरणीय क्षण आणि विद्यार्थ्यांची प्रतिक्रिया कॉलेजच्या पहिल्याच बॅचच्या प्रवेश प्रक्रियेनंतर खासदार निलेश लंके यांनी विद्यार्थ्यांना व प्राध्यापक वर्गाला भेटून संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी एक रंजक व अभिमानास्पद बाब सांगितली की, जिथे आपले ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थी शिक्षणासाठी कोटा (Kota) येथे जातात, तिथे आज राजस्थानमधील कोटाहून आलेल्या विद्यार्थ्याने अहिल्यानगरच्या या शासकीय मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. हा क्षण आपल्या जिल्ह्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद आणि ऐतिहासिक असल्याचे त्यांनी नमूद केले . वैद्यकीय सेवेचा दर्जा उंचावणार या शासकीय मेडिकल कॉलेजमुळे केवळ शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला असे नाही, तर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची (Civil Hospital) आरोग्य यंत्रणाही अधिक सक्षम होणार आहे. यापूर्वी उपचारासाठी गंभीर रुग्णांना पुणे (ससून) किंवा मुंबई (जे. जे.) येथे रेफर करावे लागत होते, परंतु आता या नवीन आणि तज्ज्ञ डॉक्टर व प्राध्यापकांच्या टीममुळे रुग्णांना अहिल्यानगरमध्येच उच्च दर्जाची वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होईल. राजकारणापेक्षा सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य या मेडिकल कॉलेजच्या मंजुरीदरम्यान आलेल्या अडचणी किंवा विरोध करणाऱ्यांवर कोणतीही टीका-टिप्पणी न करता, खासदार लंके यांनी सर्वांचे आभार मानले. खासजगी संस्था उभारण्यापेक्षा शासकीय संस्था मोठी झाली पाहिजे, कारण शासकीय संस्थेतच माझ्या सर्वसामान्य व गरिबाचे लेकरू शिकू शकते,” अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.

Nilesh Lanke: खासदार निलेश लंके यांनी पाळला शब्द; अहिल्यानगरमध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू Read More »

amol khatal

Amol Khatal: संगमनेर बस स्थानक ते प्रवरा नदी पूल रस्त्यासाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर

Amol Khatal: संगमनेर शहरातील पायाभूत सुविधा च्या विकासाला चालना मिळावी म्हणून  महाराष्ट्र अमृतकाल रस्ते विकास आराखडा २०२६-२७ च्या अंतर्गत संगमनेर बसस्थानक बांधकाम विभाग कॉर्नर ते छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, दिल्ली नाका मार्गे प्रवरा नदीवरील पूल या रस्त्याचे नागरी सविधासह विकास काम करण्यासाठी १० कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे अशी माहिती आमदार अमोल खताळ पाटील यांनी दिली  संगमनेर शहराच्या बस स्थानक ते तीन बत्ती चौक मार्गे प्रवरा नदी फुलापर्यंत हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा असून, शहरातील प्रमुख भागांना जोडणाऱ्या या मार्गावरून वाहनांसह नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर वर्दळ असते. त्यामुळे या रस्त्याचा नागरी सुविधांसह विकास झाल्यास शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला अधिक शिस्त आणि सुसूत्रता प्राप्त होण्यास मदत होणार आहे. तसेच रस्त्याच्या विकासामुळे नागरिकांना अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे संगमनेर शहराच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आमदार अमोल खताळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुनेत्रा पवार  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले आणि पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे आभार मानले आहेत. संगमनेर शहराच्या विकासासाठी आणि नागरिकांना दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील आहोत. संगमनेर बसस्थानक ते प्रवरा पूल या महत्त्वाच्या रस्त्याच्या विकासासाठी १० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने शहराच्या विकासाला निश्चितच चालना मिळणार आहे. अमोल खताळ पाटील, आमदार

Amol Khatal: संगमनेर बस स्थानक ते प्रवरा नदी पूल रस्त्यासाठी 10 कोटींचा निधी मंजूर Read More »

jamkhed

Jamkhed News: जामखेडकर म्हणतात, ‘साहेब, रस्ता द्या!’तीन आमदार, तरीही महामार्गाचे काम रखडले

Jamkhed News : जामखेडकरांचा प्रश्न साधा आहे, पण त्याचे उत्तर मात्र मिळत नाही. शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे काम रखडले आहे. वर्षानुवर्षे नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागत असताना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन नेमके करत काय आहे? आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर असे तीन आमदार या परिसराशी संबंधित असताना रस्त्याचा प्रश्न मार्गी का लागत नाही? ‘साहेब, राजकारण बाजूला ठेवा आणि आम्हाला रस्ता द्या,’ अशी आर्त हाक जामखेडकरांनी द्यायची का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रस्ता हा केवळ वाहतुकीचा मार्ग नसतो. तो शहराच्या विकासाची जीवनवाहिनी असतो. व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवासापर्यंत आणि रुग्णांच्या दळणवळणापासून सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांपर्यंत त्याचा थेट संबंध असतो. त्यामुळे महामार्गाचे काम रखडल्याचा फटका केवळ वाहनचालकांना बसत नाही, तर संपूर्ण शहराच्या विकासालाच बसतो. मग इतका महत्त्वाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित का राहतो? संबंधित यंत्रणेला काम पूर्ण करण्यासाठी कोण अडवत आहे? प्रशासकीय अडचणी आहेत, की निर्णय घेण्याची इच्छाशक्तीच कमी पडते आहे? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळाली पाहिजेत. तीन आमदार, मग रस्ता रखडतोच कसा? जामखेडच्या रस्त्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. आमदार राम शिंदे, आमदार रोहित पवार आणि आमदार सुनील कर्जतकर यांनी पक्षीय राजकारणापलीकडे जाऊन या प्रश्नावर एकत्रित भूमिका घेण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेणे, कामातील अडथळे समजून घेणे आणि निश्चित कालमर्यादेत काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करणे, हे लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचा भाग आहे. तीन आमदार असताना रस्त्याचे काम रखडलेले असेल, तर नागरिकांनी प्रश्न विचारायचे नाहीत का? निवडणुकीच्या काळात विकासाची आश्वासने दिली जातात; मग प्रत्यक्ष विकासकामांच्या वेळी जबाबदारी कोण घेणार? जनतेच्या प्रश्नावर तिन्ही आमदारांनी एकत्र येऊन प्रशासनाला जाब विचारला, तरच या प्रश्नाला गती मिळू शकते. जनतेपेक्षा धनदांडग्यांचे हित मोठे आहे का? रस्त्याच्या कामात अतिक्रमणांचा अडथळा असल्याची चर्चा आहे. संबंधित प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रिया झाल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, न्यायालयीन आदेशाचा नेमका तपशील आणि त्यातील निर्देश तपासूनच पुढील कार्यवाहीबाबत निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे. तरीही काम रखडण्याची कारणे प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. या विलंबामागे प्रभावशाली व्यक्तींचे हितसंबंध आहेत का, अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव आहे का, असे प्रश्न नागरिकांच्या मनात निर्माण होत असतील, तर प्रशासनाने त्यांची उत्तरे द्यायला हवीत. मात्र, कोणाच्या दबावामुळे किंवा आर्थिक हितसंबंधांमुळे काम रखडले आहे, असा ठोस पुराव्याविना निष्कर्ष काढता येणार नाही. त्यासाठी पारदर्शक चौकशी आणि अधिकृत माहिती आवश्यक आहे. सार्वजनिक रस्त्याचे काम कोणत्याही व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेपेक्षा किंवा खासगी हितापेक्षा महत्त्वाचे आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून अतिक्रमणांचा प्रश्न सोडविणे आणि विकासकाम मार्गी लावणे, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शकपणे झाली पाहिजे. ‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही मागणी आता तरी ऐकणार कोण? जामखेडकरांना राजकीय आरोप-प्रत्यारोप नकोत; त्यांना रस्त्याचे काम प्रत्यक्ष सुरू झालेले पाहायचे आहे. काम कोणत्या टप्प्यावर रखडले आहे, कोणत्या विभागाकडे निर्णय प्रलंबित आहे, किती निधी उपलब्ध आहे आणि काम कधी पूर्ण होणार, याचा स्पष्ट तपशील प्रशासनाने जाहीर करावा. राम शिंदे, रोहित पवार आणि सुनील कर्जतकर या तिन्ही लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नावर एकत्रित पुढाकार घेऊन जनतेला उत्तर द्यावे. रस्ता रखडण्यामागील अडथळे दूर करून कामासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी. कारण विकासकामांच्या बाबतीत श्रेय कोणाला मिळेल, यापेक्षा काम कधी पूर्ण होईल, हे जनतेसाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. जामखेडकरांचा सवाल स्पष्ट आहे, तीन आमदार असूनही महामार्गाचे काम रखडत असेल, तर जबाबदार कोण? प्रशासनाने उत्तर द्यावे आणि लोकप्रतिनिधींनी कृतीतून दाखवून द्यावे. ‘साहेब, रस्ता द्या!’ ही जनतेची मागणी आता तरी ऐकली जाणार का?

Jamkhed News: जामखेडकर म्हणतात, ‘साहेब, रस्ता द्या!’तीन आमदार, तरीही महामार्गाचे काम रखडले Read More »

jamkhed encroachment

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय?

Jamkhed News : अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत गरीब आणि बड्या व्यावसायिकांसाठी वेगवेगळे निकष लावले जात आहेत का, असा सवाल जामखेडमध्ये उपस्थित झाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ५४८-डीवरील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत छोट्या व्यावसायिकांच्या टपऱ्या आणि गाळ्यांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारतींमधील कथित अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अवधूत पवार यांनी केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई होत असल्याचे प्रशासन सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत समान निकष पाळले जातात का, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. जामखेड शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम सुरू आहे. शासकीय दूध डेअरी परिसरापासून सुरू झालेली ही मोहीम समर्थ हॉस्पिटलजवळ आल्यानंतर थांबल्याचा दावा पवार यांनी केला आहे. गरीब शेतकरी, हातगाडीधारक आणि छोट्या व्यावसायिकांवर कारवाई होत असताना मोठ्या इमारती आणि व्यावसायिक आस्थापनांबाबत प्रशासनाची भूमिका वेगळी असल्याचा त्यांचा आक्षेप आहे. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईला विरोध करण्याऐवजी ती सर्वांसाठी समान निकषांनुसार व्हावी, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे. समर्थ हॉस्पिटलजवळील अतिक्रमण हटविण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी १५ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण तूर्त स्थगित केले. न्यायालयीन आदेशांचा आधार; पण अंमलबजावणीवर प्रश्न जामखेड नगरपरिषद हद्दीतील अतिक्रमण हटविण्याची मोहीम उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. संबंधितांना नोटिसा बजावण्याची प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयीन निर्देशांनुसार पुढील कार्यवाही केली जात असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी दादासाहेब गिते यांनी अतिक्रमणधारकांना स्वतःहून अतिक्रमणे काढून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, कारवाईच्या व्याप्तीबाबत उपस्थित झालेले प्रश्न अद्याप कायम आहेत. न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करताना रस्त्याच्या हक्कक्षेत्रात (ROW) येणाऱ्या सर्व पात्र बांधकामांबाबत एकसमान निकष लावले जात आहेत का, याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता देण्याची गरज आहे. गरीबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न की नियमांच्या अंमलबजावणीचा? अतिक्रमण हटविण्याच्या मोहिमेमुळे छोट्या व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होत असला, तरी सार्वजनिक रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा प्रश्नही दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यामुळे कारवाई थांबविणे किंवा सुरू ठेवणे, एवढ्यापुरता हा विषय मर्यादित नाही. नियमांची अंमलबजावणी करताना कोणालाही झुकते माप दिले जात नाही ना, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे आहे. अवधूत पवार यांनी समान निकषांनुसार कारवाईची मागणी कायम ठेवली आहे. दुसरीकडे, प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशांनुसार कार्यवाही सुरू असल्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रत्यक्षात कोणती बांधकामे नियमबाह्य आहेत, कोणावर कारवाई झाली आणि कोणती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा पारदर्शक तपशील समोर येणे आवश्यक ठरणार आहे. न्यायालयाचे आदेश हा कारवाईचा आधार असेल, तर त्यांची अंमलबजावणीही पारदर्शक आणि भेदभावविरहित असणे अपेक्षित आहे. जामखेडमधील अतिक्रमण हटाव मोहिमेत प्रशासन हा विश्वास निर्माण करणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

Jamkhed News : न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर; गरिबांच्या टपऱ्यांवर हातोडा, बड्या इमारतींना अभय? Read More »

hospital

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन

Modi Government: रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, सेवा व सुविधांचे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. रुग्णांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी, त्यांना उपचारांबाबत योग्य निर्णय घेता यावा तसेच वैद्यकीय बिलांवरून उद्भवणारे गैरसमज आणि वाद कमी व्हावेत, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. आरोग्यसेवेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवून रुग्णांचा आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. स्थानिक भाषा आणि इंग्रजीत दर प्रदर्शित करणे बंधनकारक नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१० आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांतील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध सेवा व सुविधांचे दर रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. हे दर स्थानिक भाषेसह इंग्रजीतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये हा कायदा लागू नाही, तेथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या चौकटींमध्येही आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंबंधी तरतुदी आहेत. आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची आहे. परदेशी रुग्णांसाठीही पॅकेजची पारदर्शकता वैद्यकीय उपचारांसाठी तसेच आयुष उपचारांसाठी मेडिकल किंवा आयुष व्हिसावर भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांना उपलब्ध उपचार पॅकेजचे दरही ठळकपणे प्रदर्शित करण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. यामुळे परदेशी रुग्णांना उपचारांचा खर्च समजून घेऊन निर्णय घेणे सोपे होईल. तसेच दर आणि बिलिंगसंदर्भातील तक्रारी कमी होण्यास मदत होऊन वैद्यकीय व आयुष उपचारांसाठी विश्वासार्ह गंतव्य म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक बळकट होईल. संबंधित अधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय संस्थांना आवश्यक सूचना देऊन लागू नियमांनुसार दरपत्रके स्पष्टपणे दिसतील आणि सहज उपलब्ध होतील, याची खात्री करावी, असेही केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे.

Modi Government : रुग्णालयांच्या दरपत्रकांवर केंद्राचा भर; उपचारांचे दर ठळकपणे प्रदर्शित करण्याचे राज्यांना आवाहन Read More »