AIMIM On Madhi Gram Panchayat : सध्या महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशात तसेच ज्या ज्या राज्यात भाजप किंवा त्यांच्या घटक पक्षाची सरकार आहे. तिथे काही जातीवादी संघटन सक्रीय झाले असून या जातीवादी संघटना एकच काम करत आहे ते म्हणजे मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजा विरोधात भाष्य करणे, त्यांचे दर्ग्याची विटंबना करणे, मशिदीची विटंबना करणे, मुस्लीमांच्या जागांवर कब्जे मारणे, आपल्या भाषणात मुस्लीम अल्पसंख्याक समाजाला उद्देशून खालच्या पातळीची टीका करणे, मशीदीवर जाणूनबुजून गुलाल फेकणे, बुरखाधारी महिलांची छेड काढणे, दर्ग्यावर कब्जा करून सामान्य जनतेला आपले धार्मिक स्थळ असल्याचे चुकीची माहिती देऊन जातीय तेढ निर्माण करणे, मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाचा युवा एकटे दिसले तर काही जातीवादी संघटनेचे गुंडांनी त्यांच्यावर नाकळत हल्ला करणे, गऊ रक्षकच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे गाड्या धरणे, नंतर तडजोड करून सोडून देणे, तडजोड झाली नाहीत तर पोलिसांच्या ताब्यात देणे, मुस्लीम समाजावर आर्थिक बहिष्कार टाकणे असे अनेक प्रकारे मुस्लीम अल्प्संख्यांक समाजाला लक्ष्य करत आहे.
असे प्रकार सर्रास चालू असल्याचे एमआयएम जिल्हा अध्यक्ष डॉ.परवेज अशरफी यांनी सांगितले.
हे सर्व घडत असतांना सरकार आणि प्रशासन यांची बघ्याची भूमिका पाहायला मिळाली. जणू काही त्यांना वरिष्ठांचे आदेश आहे, की कोणतीच कारवाई करू नाही. याचाच फायदा घेऊन मढी गाव, तालुका पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी लवकरच होणाऱ्या मढी यात्रेत मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाला दुकाने लावण्यास बंदी घातल्याचा ठराव पारित केला. आणि बातमी पूर्ण देशात आगी सारखी पसरली.
ठराव पारित करून संबंधित ग्रामपंचायतने भारतीय संविधानाचा अपमान केले असल्याचे आरोप एमआयएम जिल्हा अध्यक्ष डॉ परवेज अशरफी यांनी केली.
व एमआयएम,अल्पसंख्याक विकास मंडळ, समस्त मुस्लिम समाज ट्रस्टच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदनाचे पत्र दिले.
पत्रात पुढे असे नमूद केले की, मढी देवस्थान हे खूब जुने देवस्थान असून तिथे व यात्रेत भाविक दर्शनासाठी येतात तसेच यात्रेत सर्व धर्माचे नागरिक दुकाने लाऊन आपले जीवन जगतात. परंतु मढी ग्रामपंचायत सदस्याने मुस्लीम समाजा विरोधात जो ठराव मंजूर केले आहे ते भारतीय राज्य घटनेचा अपमान असून या ग्रामपंचायत सदस्यांवर लोकप्रतिनिधी कायदा अंतर्गत कारवाई होणे गरजेचे आहे.
संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांनी आपला पदाचा दुरुपयोग केले असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. सदर ग्रामपंचायत सदस्य हे त्या गाव चे लोकप्रतिनिधी असून त्यांची जबाबदारी आहे की सर्व धर्माच्या नागरिकांना एक सारखा न्याय द्यावा. परंतु या उलट या ग्रामपंचायत सदस्यांनी मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजाला बंदी घालून मुस्लीम अल्पसंख्यांक समाजावर अन्याय तर केलाच पण त्यांनी भारतीय राज्य घटनेचा पण अपमान केले असल्याचे आरोप एमआयएम,अल्पसंख्याक विकास मंडळ, समस्त मुस्लिम समाज ट्रस्टच्या वतीने करण्यात आले.
निवेदनात मागणी केली आहे की, या ग्रामपंचायत सदस्यांना जर याची शिक्षा मिळाली नाही तर असे कोणीही आपल्या परीने ठराव मंजूर करून गोरगरीब नागरिकांवर अत्याचार करेल यात भविष्यात फक्त मुस्लीम समाज नव्हे तर इतर अल्पसंख्यांक समाज मागासलेले समाज व गरीब कुटुंब यांच्यावर अत्याचार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
संबंधित ग्रामपंचायत सदस्यांवर सरपंचा सहित ज्या ज्या लोकांनी ठरावाला मंजुरी दिली सर्वांचे सदस्यपद रद्द करणे हाच परयाय आहे. ज्यामुळे भविष्यात कोणतेही समाजाला उद्देशून चुकीचे ठराव करणे तसेच भाष्य करणे यावर प्रतिबंध येईल.
निवेदनाचे पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जिल्ह्याचे पालक मंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलिस अधीक्षक यांना देण्यात आले आहे.