Devendra Fadnavis on Police Housing Scheme : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा करत राज्यातील पोलीस विभागाला मोठा दिलासा दिला आहे. 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली असं त्यांनी सांगितले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील पोलिसांना घर खरेदीसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली होती मात्र महाविकास आघाडीच्या काळात ही योजना बंद करण्यात आली होती. महायुतीच्या काळात ही योजना पुन्हा एकदा सुरु करत 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली असं देवेंद्र फडणवीस यांनी एक्सवर पोस्ट करत माहिती दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस?
एक्सवर पोस्ट देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जनतेच्या सुरक्षेसाठी सातत्याने कार्यरत आपल्या पोलिसांना घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रारंभीपासून मी आग्रही राहिलो आहे. त्यामुळेच 2014 ते 2019 या काळात मोठ्या संख्येने पोलिसांना घरांसाठी व्याजसवलत अनुदान योजना राबविण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या काळात ती योजना बंद केली गेली होती. नंतर पुन्हा आम्ही ती योजना सुरु केली.
आज मला सांगताना आनंद होतो की, आमच्या 5459 पोलिसांना घरांसाठी घरबांधणी अग्रीम म्हणून 1768.08 कोटी रुपयांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे आलेल्या या प्रस्तावांसाठी ही रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
डीजी लोन म्हणजे काय?
पोलीस कर्मचाऱ्यांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने डीजी लोन (DG Loan – गृहबांधणी अग्रिम) योजना पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे पोलिसांना घरांसाठी कमी व्याजदरात कर्ज आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येतो. ही एक विशेष गृह कर्ज योजना असल्याने कॉन्स्टेबलपर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना पोलिसांच्या गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत सहजपणे गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतो. पोलिस कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर हक्काचे घर मिळावे आणि सरकारी वसाहतींवरील ताण कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील कर्मचारी कॉन्स्टेबल ते निरीक्षक स्तरापर्यंत या योजनेत सर्वांना लाभ मिळणार आहे.
