Radhakrishna Vikhe Patil: जिल्ह्यात जलजीवन योजनेची काम अन्य कोणाला करण्यासाठी देणारे ठेकेदार आणि त्याला संमती देणार्या ग्रामसेवकांची चौकशी करण्याचे आदेश जलसंपदा तथा पालक मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मूख्य कार्यकारी अधिकार्यांना दिले.
टंचाई परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.बैठकीच तालुक्यातील पाणी प्रश्न चारा टंचाई वीज समस्यांचा आढावा घेण्यात आला.विविध गावातील ग्रामस्थांनी केलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेवून संबंधित विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री विखे पाटील यांनी दिले.आ.काशिनाथ दाते अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शैलेंद्र हिंगे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी राहूल शिंदे सुजित झावरे अशोकराव सावंत यांच्यासह सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी शेतकरी उपस्थित होते.
बैठकीत प्रामुख्याने जल जीवन मिशन योजनांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आल्या.त्याची गंभीर दखल घेत मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्वकांक्षी योजना होती.शासनाने यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी दिला.दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी मोदीची आग्रही भूमिका या योजनेतून होती.मात्र या योजना ठेकेदारांच्या झाल्या आशी खंत व्यक्त करून,ज्या ठेकेदारांनी कंत्राट घेवून काम केली नाहीत किंवा दुसऱ्या ठेकेदारांना काम कशी दिली गेली याला ग्रामसेवकांनी संमती कशी दिली याची चौकशी करण्याचे निर्देश मुख्याधिकार्यांना दिले.योजनांची काम करताना ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले नाही.ठेकेदरांनी मनमानी पध्दतीने पाईप टाकले.सरकराचा पैसा वाया गेला.
दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर गावांना टॅकर उपलब्ध करून देताना स्वच्छ व शुध्द पाणी देण्यासाठी पाण्याचा उद्भव असेल त्याठिकाणी फिल्टर बसविण्याचा राज्यातील पहीला प्रयोग आपल्या जिल्ह्यात होत असल्याचे सांगून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की चारा टंचाई बाबत पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नव्याने सर्व माहीती संकलित करावी.चारा उत्पादन करणारे शेतकरी पशुधन असणारे परंतू चारा नसलेल्या शेतकऱ्यांची माहीती संकलित करून यासंर्भात नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी तालुक्यातील वीजेच्या समस्यांबाबत एक दिवस सर्वाना बोलावून सर्व सयस्यांचे निराकरण करावे. छोट्याशा गोष्टीमुळे गावपातळीवरचा रोष अधिकार्यावर येतो कारण नसताना सरकारची बदनामी होते.
टंचाई परीस्थीतीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव तातडीने पाठवावेत.निधी अभावी काम खोळंबून ठेवू नका.सामान्य जनतेला आधार द्यायचा असल्याचे स्पष्ट करून, कुकडी कालव्याच्या कामासाठी ४४९कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत.चार उपसा सिंचन योजनेच्या कामाचे सर्व्हेक्षण पूर्ण होत असून यासाठी निधी कमी पडणार नाही.पुणेवाडी राळेगण व अन्य योजनाचा आराखडा तयार झाला असून पारनेर दुष्काळमुक्त करण्याचे खासदार साहेबांनी पाहीलेले स्वप्न पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री विखे पाटील म्हणाले.
आ.काशिनाथ दाते यांनी दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर समस्या उपस्थित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सरकारच्या माध्यमातून सूरू होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
