UPI Charge : देशभरातील कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ₹2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांवर बँक किंवा पेमेंट सिस्टम प्रोव्हायडर कोणतेही थेट अथवा अप्रत्यक्ष शुल्क आकारू शकणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यासोबतच RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणारे पेमेंटही शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे छोट्या रकमेचे डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सरकारकडून नियम स्पष्ट
वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय विभागाने 14 सप्टेंबर 2026 रोजी गॅझेट अधिसूचना जारी केली. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अॅक्ट, 2007 अंतर्गत करण्यात आलेल्या या अधिसूचनेत ₹2,000 पर्यंतचे UPI व्यवहार आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट यांना संबंधित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड म्हणून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या व्यवहारांसाठी ग्राहकाकडून कोणत्याही स्वरूपात शुल्क घेता येणार नाही. म्हणजेच UPI पेमेंट करताना बँक, पेमेंट सिस्टम किंवा संबंधित सेवा पुरवठादाराकडून थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे अतिरिक्त रक्कम आकारण्यास मनाई असेल.
ग्राहकांना नेमका काय फायदा होणार?
UPI चा वापर आज दूध, भाजीपाला, किराणा, हॉटेल, ऑटो-रिक्षा, ऑनलाइन खरेदी तसेच विविध सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अशा व्यवहारांमध्ये अनेकदा काहीशे किंवा दोन हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम असते.सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे अशा छोट्या रकमेच्या UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाणार नाही, त्यामुळे दैनंदिन व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांवरील संभाव्य अतिरिक्त आर्थिक भार टळणार आहे.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ग्राहकाने दुकानात ₹500, ₹1,200 किंवा ₹2,000 चे UPI पेमेंट केले, तर या व्यवहारासाठी त्याच्याकडून स्वतंत्र ट्रान्झॅक्शन चार्ज आकारता येणार नाही.
2,000 पेक्षा जास्त UPI पेमेंटचे काय?
याच मुद्द्यावर सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे. सरकारच्या ताज्या अधिसूचनेने ₹2,000 पर्यंतचे UPI व्यवहार शुल्कमुक्त असल्याचे स्पष्ट केले आहे.मात्र, याचा अर्थ असा नाही की ₹2,000 पेक्षा जास्त प्रत्येक UPI व्यवहारावर आता निश्चित शुल्क लागणार आहे.
₹2,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्याची शक्यता निर्माण झाली असली तरी शुल्क लागू करायचे की नाही आणि लागू केल्यास त्याची रचना काय असेल, याबाबत अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही म्हणून सध्या UPI वापरकर्त्यांनी “₹2,000 पेक्षा जास्त पेमेंटवर लगेच चार्ज लागणार” असा अर्थ घेणे योग्य ठरणार नाही.
MDR म्हणजे नेमकं काय?
UPI शुल्काच्या चर्चेत MDR म्हणजेच Merchant Discount Rate हा शब्द वारंवार समोर येत आहे. MDR म्हणजे डिजिटल पेमेंट स्वीकारताना संबंधित व्यापारी किंवा व्यवसायाकडून पेमेंटच्या प्रक्रियेसाठी आकारला जाणारा शुल्काचा प्रकार. याआधी UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याबाबत बँका, पेमेंट कंपन्या आणि सरकार यांच्यात चर्चा होत होती. UPI च्या वाढत्या वापरामुळे बँका आणि पेमेंट कंपन्यांवर येणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या खर्चाचा मुद्दाही या चर्चेत महत्त्वाचा ठरला आहे. मात्र, ग्राहकांच्या दृष्टीने महत्त्वाची बाब म्हणजे 2,000 पर्यंतच्या UPI व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सध्याच्या अधिसूचनेनुसार मनाई आहे.
RuPay डेबिट कार्डधारकांनाही दिलासा
सरकारच्या निर्णयाचा फायदा केवळ UPI वापरकर्त्यांपुरता मर्यादित नाही. RuPay नेटवर्कवरील डेबिट कार्ड पेमेंटही शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहे. यामुळे RuPay डेबिट कार्डचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना देखील व्यवहार शुल्काबाबत दिलासा मिळणार आहे. सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देताना देशातील स्वदेशी पेमेंट नेटवर्कलाही महत्त्व दिल्याचे या निर्णयातून दिसून येते.
UPI व्यवहारांचा मोठा विस्तार
गेल्या काही वर्षांत UPI भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये UPI वर तब्बल 24.51 अब्ज व्यवहार झाले आणि या व्यवहारांची एकूण किंमत सुमारे ₹29.82 लाख कोटी होती. त्यामुळे UPI च्या शुल्करचनेतील कोणताही बदल मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करू शकतो. यामुळेच UPI वर शुल्क लागू होणार की नाही, याबाबत ग्राहक तसेच व्यापारी वर्गामध्ये उत्सुकता आणि चिंता होती.
