Ahilyanagar Politics: अहिल्यानगरच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील विधान परिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला आणि चार वर्षांपासून गोठलेले राजकारण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. ही केवळ एक निवडणूक नाही तर जिल्ह्यातील बदलत्या राजकीय शक्तिसंतुलनाची पहिली मोठी चाचणी ठरणार आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली ही जागा आता भाजपच्या वाढलेल्या संख्याबळामुळे महायुतीत कोणाच्या वाट्याला जाणार, हा खरा कुतूहलाचा विषय बनला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकराज असल्याने आणि अनेक संस्था अस्तित्वात नसल्याने ही जागा तब्बल चार वर्षे रिक्त राहिली. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडणूक जाहीर केली, यामागे राजकीय अंकगणित स्पष्ट दिसते. ५५९ पैकी ९६ जागा रिक्त असल्या, तरी उर्वरित मतदाररचना भाजपसाठी अनुकूल असल्याचे वास्तव नाकारता येत नाही. महापालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये भाजपने मागील काही वर्षांत निर्माण केलेले वर्चस्व आता विधान परिषद निवडणुकीत कसोटीवर लागणार आहे.
नगर जिल्ह्याच्या या मतदारसंघाचा इतिहासही तितकाच रंगतदार राहिला आहे. एका मताने दिग्गजांचा पराभव, मिठाईच्या बॉक्समधून उमेदवारीची चाहूल, मतदारांच्या ‘भावा’भोवती फिरणारे राजकारण या साऱ्यांनी या निवडणुकीला नेहमीच वेगळे स्थान मिळवून दिले. मर्यादित मतदारसंख्या असल्यामुळे येथे राजकीय गणिताइतकेच वैयक्तिक संबंध आणि स्थानिक प्रभाव महत्त्वाचा ठरतो. त्यामुळेच ही निवडणूक पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तासमीकरणांची अधिक असते.
यंदा मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यानंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गट स्वतंत्रपणे राजकीय अस्तित्व सिद्ध करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दुसरीकडे भाजपकडे जिल्ह्यात स्पष्ट संख्याबळ आहे. त्यामुळे “ही जागा भाजपलाच मिळावी” असा सूर पक्षातील निष्ठावंतांकडून उमटू लागला आहे. महायुतीतील जागावाटपात भाजप आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दुसरीकडे, अजित पवार गटाकडून चंद्रशेखर घुले यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. तर राहुरी पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्राजक्त तनपुरे यांचे नावही चर्चेत आहे. तनपुरे यांनी घेतलेली ‘मवाळ’ भूमिका आणि त्याबदल्यात मिळालेल्या आश्वासनांच्या चर्चा आता या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी येतील. ते भाजपकडे झुकतात की अजित पवार गटाकडे, यावर अनेक समीकरणे बदलू शकतात.
महाविकास आघाडीच्या दृष्टीने मात्र ही निवडणूक आव्हानात्मक आहे. काँग्रेस, ठाकरे गट आणि शरद पवार गट यांचे संख्याबळ मर्यादित असल्याने विजयासाठी त्यांना केवळ राजकीय चातुर्य आणि मतविभाजनावर अवलंबून राहावे लागेल. अशा वेळी ‘क्रॉस वोटिंग’ आणि अंतर्गत नाराजी हे घटक निर्णायक ठरू शकतात.
नगर जिल्ह्याच्या राजकारणात ही निवडणूक केवळ एक जागा भरणारी प्रक्रिया नाही; तर आगामी जिल्हा परिषद, पालिका आणि विधानसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे. भाजपला आपले वर्चस्व अधिक मजबूत करायचे आहे, तर राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांसाठी ही प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील काही आठवड्यांत नगरचे राजकारण अधिक चुरशीचे, अधिक वैयक्तिक आणि अधिक अनपेक्षित वळणे घेणार, हे निश्चित.
