Badlapur Case : बदलापूर (जिल्हा ठाणे) येथील दुर्दैवी घटनेतील दोन्ही अल्पवयीन पीडित मुलींना (निर्भया क्र. १ व निर्भया क्र. २) सामाजिक-शैक्षणिक आधार देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या दोन्ही मुलींच्या इयत्ता १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेश शुल्काचा संपूर्ण खर्च ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून पूर्णपणे शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांच्या विशेष पुढाकारामुळे हा निर्णय तातडीने मार्गी लागला असून, नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच पीडित कुटुंबांना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.तसेच यापुढे अशाच घटनांच्या बाबतीत शासनामार्फत कायमस्वरूपी मदतीबाबत देखील शासन निर्णय घेण्याची बाब शासनाच्या विचारार्थ आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १४ मे २०२६ रोजी या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. माहे ऑगस्ट २०२४ मध्ये बदलापूर येथील एका शाळेत घडलेल्या या अत्यंत अनुचित घटनेनंतर, पीडित मुलींच्या इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतच्या शैक्षणिक प्रवेशाचा खर्च शासनस्तरावरून करण्यात येणार आहे. यानुसार निर्भया क्र. १ चे इयत्ता १ ली ते इयत्ता १० वी पर्यंतचे संपूर्ण प्रवेश शुल्क शासन भरणार आहे. तसेचनिर्भया क्र. २ चे प्रलंबित असलेले सिनिअर के.जी. चे शुल्क आणि इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे सर्व प्रवेश शुल्क शासनामार्फत अदा केले जाणार आहे.
हा संपूर्ण खर्च ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९’ (RTE) अंतर्गत थेट संबंधित शाळांना त्या-त्या शैक्षणिक वर्षामध्ये वर्ग करण्यात येणार आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे म्हणाले, “बदलापूरची घटना ही अत्यंत दुर्दैवी आणि संपूर्ण समाजाला वेदना देणारी होती. त्या निष्पाप मुलींना केवळ कायदेशीर न्याय मिळवून देणे एवढेच आमचे कर्तव्य नाही, तर त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे ही देखील आमची सामाजिक जबाबदारी आहे. त्यांच्या पालकांवर शिक्षणाचा कोणताही आर्थिक भार पडू नये, यासाठी आम्ही तातडीने हा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या दोन्ही लेकींनी कोणतीही चिंता न करता आपले शिक्षण पूर्ण करावे, शासन त्यांच्या पाठीशी एका पालकाच्या भूमिकेतून खंबीरपणे उभे आहे.”
या प्रक्रियेत पीडित कुटुंबाला कोणत्याही प्रशासकीय त्रासाला सामोरे जावे लागू नये, यासाठी निधी वितरणाची पद्धत अत्यंत सुटसुटीत ठेवली गेली आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेचे संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी या शुल्काबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांच्याकडे सादर करतील. शिक्षण संचालकांकडून मंजुरी मिळताच हे शुल्क थेट संबंधित शाळांना अदा करण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल.
राज्य शासनाने घेतलेल्या या संवेदनशील निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, यामुळे पीडित मुलींच्या सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी शासनाच्या वतीने एक भक्कम पाया रचला गेला आहे.
